आगामी वर्ष विद्युत् पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण लाइन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै दिगो आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार: चुनौती र स्तरोन्नति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न जीर्ण तथा कम क्षमताका पूर्वाधारको स्तरोन्नति अपरिहार्य बनेको बताए । उनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि कमजोर पूर्वाधारका कारण केही दिनयता विद्युत् कटौती र ट्रिपिङको समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत करिब ८० अर्ब रुपैयाँ विद्युतीय पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बनाएको उनले बताए। साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट पनि पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नतिमा उल्लेख्य लगानी गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने तथा आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गरिने उनले जानकारी दिए। उनले सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट–घण्टा रहेको अवस्थामा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५ सय किलोवाट–घण्टासम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए। उद्योग, यातायात, कृषि तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युतको उपयोग बढाएर आन्तरिक खपत विस्तार गरिने र वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरिने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले पोखरामा सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताए। उक्त बैठकले विद्युत् व्यापार तथा सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो। उनले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’मार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा सञ्चारमाध्यमलगायत सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालका नदीहरूले विद्युत् मात्र नभई उद्योग, रोजगारी र दिगो समृद्धिको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४१ अर्ब लगानी आवश्यक
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले आगामी पाँच वर्षमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधारमा चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा श्रेष्ठले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आगामी पाँच वर्षमा ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताएका हुन् । देशका ९८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् वितरण सेवा पुगेको बताउँदै उनले हाल प्राधिकरणका ५९ लाख १६ हजारभन्दा बढी ग्राहक रहेको जानकारी दिए । हाल मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत् उत्पादन मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले सुदृढ, भरपर्दो र आधुनिक प्रसारण प्रणाली नै नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको आधार भएको बताए । हाल ४ हजार १३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०३५ सम्म उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताए । पाँचवर्षीय रणनीतिअनुसार अल्पकालीन रणनीतिमा अवरोध हटाउने, मध्यकालीन रणनीतिमा संरचनात्मक सुधार गर्ने तथा दीर्घकालीन रणनीतिमा ४०० केभी ब्याकबोन प्रसारण लाइन र स्मार्ट ग्रिड निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । नेपालको जलविद्युत् क्षमताको पूर्ण आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न उत्पादन मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि ४०० केभी प्रसारण सञ्जालको विकास अपरिहार्य रहेको बताए । आगामी कदमका रूपमा विभिन्न अवरोध हटाउँदै आवश्यक ऐन-कानुन र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने तथा दक्ष संस्थागत प्रणालीको विकास गर्न सके मात्र मुलुकको ऊर्जा प्रणालीलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्- पोखरा बैठकबाट ऊर्जा व्यापारमा दूरगामी निर्णय
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको विद्युत बजार विस्तार र निर्यातका निम्ति पोखरामा सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन् । उनले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा अर्को महत्वपूर्ण खुड्किलो पार गरेको उल्लेख गरे । नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औं बैठकले विद्युत् व्यापार र सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका निर्णयहरू गरेको छ । साथै दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढसमेत बनाउने छ । बैठकले नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् निर्यातको क्षमता वृद्धि, नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक संरचना विकासलाई तीव्रता दिने सहमति गरेको छ । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई भारतीय बजारमा थप विस्तार गर्न सकिने वातावरण बनेको भन्दै यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । जेएससी बैठकअघि मन्त्री श्रेष्ठसँग भारत सरकारका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवाल तथा अतिरिक्त परराष्ट्र सचिव मुनु महावरले शिष्टाचार भेट गरेका थिए । भेटका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको विद्युत् बजार विस्तारले जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानीलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने भन्दै थप विद्युत निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । त्यस्त,ै विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विकास र बजार विस्तारमा पनि दुवै देशले संयुक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए । त्यसक्रममा नेपालको जलस्रोत केवल ऊर्जा उत्पादनको स्रोत मात्र नभई मानव सभ्यता, वातावरण संरक्षण र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र भारतका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवालको नेतृत्वमा सम्पन्न बैठकले नेपाल-भारतबीचको विद्युत् आयात–निर्यातको सीमा विस्तार गर्ने सहमति गरेको छ । हाल ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भइरहेको १ हजार मेगावाट विद्युत् कारोबारको क्षमता बढाएर आयाततर्फ १ हजार ४ सय मेगावाट तथा निर्याततर्फ १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पु¥याउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णय दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययन तथा एक दिनअघि सम्पन्न संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को सिफारिसका आधारमा गरिएको हो । त्यसैगरी बैठकले नेपाल-भारत ऊर्जा व्यापारलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने चमेलिया-धौलीगंगा २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । त्यस्तै, इनरुवा-न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच यसअघि सम्पन्न शेयरधनी तथा संयुक्त उपक्रम सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको छ । सन् २०३४/३५ सम्म नेपालबाट थप ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने नयाँ प्रसारण पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ । बैठकले मोतिहारी-निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरेको छ भने मुजफ्फरपुर-ढल्केबर लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गरी विद्युत् वहन क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । यस्तै, लखनउ-कोहलपुर-लमही ४०० केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता सम्बन्धी थप प्राविधिक अध्ययन गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ । साथै निर्माणाधीन नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण आगामी अगस्ट २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर नयाँ बुटवलस्थित ४०० केभी सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म मात्रै तयार हुने भएकाले त्यसअवधिसम्म उक्त लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ । अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालले तत्काल १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात तथा २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । नेपाल र भारतबीच सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार गठित संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) र संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) ले विद्युत् व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार तथा ऊर्जा सहकार्यलाई सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।
