सुक्खा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध
काठमाडौं । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं १ खच्चा क्षेत्रमा पर्ने कर्णाली करिडोर सडकखण्डमा सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ । आज (शनिबार) बिहान सडक माथिबाट अचानक सुक्खा पहिरो खसेपछि उक्त सडकखण्ड पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो । पहिरोका कारण दुवैतर्फका सवारीसाधन रोकिएका छन् । सडकमा सुक्खा पहिरो खसेको जानकारी प्राप्त हुनेबित्तिकै अस्थायी प्रहरी पोष्ट तुम्च, हुम्लाबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक टेकराज पाण्डेयको कमाण्डमा चार जनाको प्रहरी टोली उक्त सडकखण्डमा खटिएको छ । सडक खुलाउनका लागि जेसिबी परिचालन गर्ने प्रयास भइरहेको छ भने सर्केगाड गाउँपालिकाको जेसिबी त्यसतर्फ जाँदै गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख शङ्कर खड्काले बताए । उक्त सडकमा सुक्खा पहिरो खस्दा दुवैतर्फका एक दर्जनभन्दा बढी सवारीसाधन रोकिएको स्थानीय तथा सम्बन्धित ठाउँमा पसल व्यवसाय गरिरहेका डिलबहादुर कार्कीले बताए । सडकमा सुक्खा पहिरो खस्दा करिब एक घण्टा बढीसम्म पैदल हिँडेर गाडी भएको ठाउँमा पुग्नुपरेको र उक्त सडक खण्डमा पटकपटक सुक्खा पहिरो खस्दा यात्रुलाई आवतजावतमा समस्या बनाएको कार्कीले बताए ।
कोरला नाका : पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड
मुस्ताङ । मुस्ताङको उत्तरी कोरला नाका (नेपाल-चीन) मा आवश्यक भौतिक पूर्वधार निर्माण तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ । नवौँ अन्तरपालिका जिल्लास्तरीय समन्वयात्मक बैठकमा यहाँका कोरला नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण तथा आयातरनिर्यातलाई सहज बनाउनेतर्फ जोड दिइएको हो । पाँच पालिकाले सरकारले कोरला नाकालाई व्यवस्थित गराउँदै आयतरनिर्यात थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङको समन्वय तथा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको आयोजनामा मनाङ-मुस्ताङ पदमार्ग थोरलाफेदीमा अन्तरपालिका समन्वय बैठक आयोजना गरिएको थियो । उक्त अन्तरपालिका बैठकले कोरला नाका पूर्णरूपमा सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा नाका क्षेत्रमा आवश्यक भन्सार, सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत सुरक्षा पोस्टलगायत भौतिक संरचना निर्माण हुन नसकेकाले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिनजिन नामगेल गुरुङले जानकारी दिए । समन्वयात्मक बेठकले कोरला नाका सञ्चालन भइरहेकाले आयात÷निर्यातलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पशु तथा कृषि क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गर्न र नाकामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गराउन सरकारसमक्ष माग गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । जिल्लामा रहेका समसामयिक समस्या, चुनौती र सामधानका विकल्प पहिचान गर्ने उद्देश्यले आयोजना भएको समन्वयात्मक बैठकमा मुस्ताङलाई अर्गानिक खेतीको जिल्ला घोषणा गर्न रासायनिक मलको आपूर्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लैजाने निर्णय गरिएको अध्यक्ष गुरुङले उल्लेख गरे । यहाँको स्याउसहित अन्य स्थानीय (रैथाने) अन्नबालीमा अघोषित रूपमा रासायनिक मलको प्रयोग भइरहेकाले मुस्ताङको अर्गानिक पहिचानलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने भन्दै अर्गानिक खेतीको जिल्ला घोषणा गरी सोहीअनुसार किसानलाई जानकारी उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । रासायनिक मलको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने, माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास पुर्याउने र आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा रासायनिक मल आयात गर्ने व्यापारी तथा प्रयोगकर्ता किसानलाई सोको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्न विभिन्न सचेतामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्णय भएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुस्ताङमा २०३२ सालमा नापी हुँदा थोरै क्षेत्रफल मात्र भएको, बसोबास रहेको क्षेत्र नापी हुन नसकेकाले यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विभागबाट नापी गोश्वारा खटाएर प्रविधिमैत्री नापीका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । घरपझोङ गाउँपालिकाले आयोजना गर्ने भनिएको जलवायु सम्मेलनलाई मुस्ताङका अन्य पालिकाले अपनत्व ग्रहण गर्दै सामूहिक एक्येबद्धता जनाउन सहलगानी गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार जलवायु सङ्कटले समग्र मुस्ताङ जिल्लाको आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक, जैविक विविधतालगायत क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पुर्याएको उल्लेख गर्दै जलवायु सङ्कटसँग जुध्दै अघि बढ्ने गरी विश्व समुदायकको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङको समन्वयमा आयोजित बैठकमा यहाँका पाँचवटै पालिकाका अध्यक्षरउपाध्यक्ष एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति थियो । जिल्लाका समस्या र चुनौतीको समाधानका लागि एउटै मञ्चमा उभिएर साझा अवधारणा तय गर्ने संस्कृतिको विकास गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । यसप्रकारको अन्तरपालिका समन्वयात्मक बैठकले असल अभ्यास र सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । रासस
९.८ मेगावाटको लुजा खोला हाइड्रो बन्ने, २०८४ चैतदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । ९.८ मेगावाटको लुजा खोला क्यासकेड जलविद्युत आयोजना बन्ने भएको छ । एरिस इनर्जी प्रालिले सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका-२ मा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको हो । आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकारको हुनेछ जसको जडित क्षमता ९.८ मेगावाट रहनेछ । आयोजनाको डिजाइन बहाव ३.३७ घनमिटर प्रति सेकेण्ड तथा कुल हेड ३४९ मिटर रहनेछ । यस आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा करिब ६४.८१ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजना क्षेत्र दुधकोशी नदीको दायाँ किनारमा पर्नेछ, जहाँ आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछन् । आयोजनाअन्तर्गत पानी संकलनका लागि १० मिटर लामो, ५ मिटर चौडाइ र ५ मिटर उचाइको हेडपोन्ड निर्माण गरिनेछ, जुन समुद्री सतहबाट २ हजार २९४ मिटर उचाइमा रहनेछ । लुजा खोला जलविद्युत आयोजनाको टेलरेसबाट सिधै पानी ल्याएर हेडपोन्डमा पुर्याइनेछ । त्यहाँबाट १ हजार ७७५ मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत पानी विद्युतगृहमा पुर्याइने व्यवस्था हुनेछ । पेनस्टक पाइपको व्यास ०.७५ मिटरदेखि १.२ मिटरसम्म र मोटाइ ८ मिलिमिटरदेखि २२ मिलिमिटरसम्म रहने कम्पनीले जनाएको छ । विद्युतगृहमा २ वटा ५.०५२ मेगावाट क्षमताका होरिजोन्टल एक्सिस पेल्टन टर्बाइन र २ वटा ५.७६५ मेगावाट क्षमताका जेनेरेटर जडान गरिनेछन् । त्यसपछि पानीलाई २० मिटर लामो, १.५ मिटर उचाइ र २ मिटर चौडाइ भएको टेलरेस नहरमार्फत पुनः दुधकोशी नदीमा फर्काइने कम्पनीले जनाएको छ । टेलरेसको पानीको सतह समुद्री सतहबाट १ हजार ९४२ मिटर उचाइमा रहने छ । उत्पादित विद्युत १३२ केभी क्षमताको करिब २०० मिटर लामो सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत स्विचयार्डमा जोडिने योजना छ । आयोजनाबाट २०८४ चैत ३० गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा वातावरणमा पर्ने सम्भावित असरलाई न्यूनीकरण गर्न स्वीकृत स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक उपायहरू अपनाइने जनाइएको छ । विद्युत विकास विभागले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने भए ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा लिखित सुझाव वा आपत्ति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
