काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०८१/८२ सम्मको लेखापरीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने बाँकी बेरुजु रकम २१ दिनभित्र दाखिला गर्न सम्बन्धित व्यक्ति तथा स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आफ्नो नाममा बेरुजु रकम बाँकी रहेका व्यक्ति तथा संस्थालाई तोकिएको समयभित्र रकम दाखिला गर्न वा रकम असुल गर्नुपर्ने आधारसम्बन्धी प्रमाणसहित विभागमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९० अनुसार लेखापरीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने ठहरिएको रकम २१ दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विभागले यसअघि पटक–पटक मौखिक तथा लिखित जानकारी गराउँदा पनि केही व्यक्ति तथा संस्थाले रकम बुझाउन बाँकी रहेको जनाएको छ।
विभागका अनुसार सूचना नपाएको, ठेगाना फेला नपरेको, पत्र बुझ्न अस्वीकार गरिएको वा आफूबाट रकम असुल गर्नुपर्ने कानुनी आधार नरहेको जस्ता विषय उठेपछि सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो । आफ्नो नाममा बेरुजु रकम बाँकी छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न विभाग, मातहतका महाशाखा तथा शाखा वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। केही समयपछि बेरुजु रकम बाँकी रहेका व्यक्ति तथा संस्थाको नाम र विवरणसहितको सूची विभागको वेबसाइट तथा पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक गरिने विभागले जनाएको छ ।
बेरुजु विवरणमा त्रुटि रहेको, रकम यसअघि नै दाखिला गरिसकेको वा रकम असुल गर्न नपर्ने कानुनी आधार, अदालतको निर्णय अथवा अन्य प्रमाण रहेको अवस्थामा सम्बन्धित कागजातसहित २१ दिनभित्र विभागको आर्थिक प्रशासन शाखामा लिखित जानकारी गराउन विभागले आग्रह गरेको छ।
तोकिएको अवधिमा रकम दाखिला गर्न नसक्ने विशेष कारण भएमा नियमावलीको नियम ९० को उपनियम ९२० अनुसार म्याद थपका लागि निवेदन दिन सकिनेछ । तोकिएको समयभित्र रकम दाखिला नगरेमा वा म्याद थपका लागि निवेदन नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिको धरौटी तथा सरकारी निकायबाट पाउनुपर्ने अन्य भुक्तानीबाट रकम कट्टा गरी असुल गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ।
त्यस्तै, तीन वर्षभन्दा पुरानो बेरुजुको हकमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी लगत कट्टासम्बन्धी कारबाहीका लागि कुमारीचोक तथा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइने विभागले जनाएको छ ।
विभागले बेरुजु रकम अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमार्फत समेत दाखिला गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । रकम दाखिला गर्दा तह तथा कार्यालयमा संघीय सरकार, काठमाडौं र स्वास्थ्य सेवा विभाग छनोट गर्नुपर्नेछ । भुक्तानी गर्दा रकम दाखिला गर्ने व्यक्तिको नाम, रकम र सम्बन्धित आर्थिक वर्ष स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ ।
रकम विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, ई–सेवा वा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतका माध्यमबाट बुझाउन सकिने विभागले जनाएको छ ।
