ज्योति पाण्डे ‘भाग्दै पक्राउ’ सीआइबीको प्रचार ! अदालत रक्षात्मक बन्दै
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि बैंकिङ तथा उद्यम क्षेत्र तरंगित बनेको छ । बुधबार सीआइबीले पाण्डेलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेको सूचना सार्वजनिक गर्यो । यो समाचार तयार पार्दासम्म भने पाण्डे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा भइसकेका छन् । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सीईओ पाण्डेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । देश छाडी बाहिर जानुपरेमा भने उनको तर्फबाट एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहबरमा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । पाण्डेलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । यद्यपी सीआइबीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण र वास्तविक घटनाक्रमले बैंकिङ तथा उद्यम क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जहाँ जोसुकैलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिहाल्नुपर्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्नु पर्ने हतारोमा देखिन्छन् । जिल्ला अदालतको यो आदेशसँगै अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले शेखर गोल्छालाई हिरासतमुक्त गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सीआइबीले बीमासम्बन्धी कसुरमा म्याद थपका लागि अदालत लैजाँदा जिल्ला अदालतले म्याद थप्न अस्वीकार गरेको थियो । पाण्डेको पक्राउपछि बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकमा सहभागी अधिकांश बैंकर्सले खुला रूपमा सीआइबी लगायत सरकारको आलोचना गरेका थिए । एक बैंकरले भनेका थिए, 'आज एउटा बैंकको सीईओलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ । भोलि जोकोहीमाथि यस्तै शैली दोहोरिन सक्छ भन्ने डर सबैमा देखिन्थ्यो ।' सीआइबीले इमेलमा सीईओ पाण्डे मोबाइल फोन स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा सिन्धुलीबाट पक्राउ परेको उल्लेख गरिएको थियो । विज्ञप्तिअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–१८ रक्तकाली स्थायी ठेगाना भएका तथा हाल ललितपुर–५ मीनभवनमा बस्दै आएका ६३ वर्षीय पाण्डेलाई वैशाख २९ गते राति करिब ८ बजे सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा सवारी चेकजाँचका क्रममा पक्राउ गरिएको छ । स्रोतका अनुसार पक्राउ हुनुअघि पाण्डे आफ्नै कार्यालयमा उपस्थित थिए । कार्यालयको सीसीटिभी फुटेजमा समेत उनी नियमित कामकाजमै संलग्न देखिएका थिए । राष्ट्र बैंकमा पुगेका थिए पाण्डे सोमबार पाण्डे स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । त्यहाँ उनले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ऋण, धितो तथा लिलामी प्रक्रियाबारे जानकारी दिएका थिए । त्यसक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले थप कागजात माग गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मंगलबार साँझ बैंकको आधिकारिक इमेलमार्फत सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात पठाइएको बताइएको छ । त्यही दिन पाण्डे कार्यालयमै उपस्थित भई केही ऋणसम्बन्धी फाइलहरूमा हस्ताक्षर गरेको दाबी बैंककै कर्मचारीहरूले गरेका छन् । यदि पाण्डे नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित थिए भने ‘मोबाइल स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ’ भन्ने सीआइबीको दाबी कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ‘क्रेडिट लिन सीआइबी सक्रिय घटनापछि बैंकिङ वृत्तमा सीआईबीको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । केही बैंकर्सहरूले अनुसन्धानलाई भन्दा पनि ‘प्रचारमुखी शैली’लाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन् । राज्यले ठूलो सफलता हासिल गरेको सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ । सीआइबी प्रमुख मनोज केसीले आफ्नै शैलीमा घटनालाई प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक ‘क्रेडिट’ लिन खोजेको आरोप समेत बैंकिङ क्षेत्रले लगाएको छ । स्रोतका अनुसार सीआइबीमा दर्जनौँ जघन्य प्रकृतिका मुद्दा अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । आर्थिक प्रकृतिका बाहेक अन्य गम्भीर मुद्दामा अपेक्षाकृत कम चासो दिइएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले चासो दिएको छ । कतिपय प्रहरी अधिकृतका अनुसार पक्राउ र मुद्दा दर्तालाई अत्यधिक प्रचार गरेर ‘काम देखाउने’ प्रवृत्ति बढेको छ । मुद्दा सफल हुनु भनेको पक्राउको प्रचार नभइ अदालतमा अभियोजन सफल हुनु एक पूर्व प्रहरी अधिकृतले बताए । सीआइबी प्रमुखले लगभग दैनिकजसो प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी नगराई प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सक्रिय रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने गरको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । ती प्रहरी अधिकृतले भने, 'पछिल्लो समय सीआइबीको प्रचार शैली अपरिपक्व र ब्यूरोकै संस्थागत साख गिराउने खालको काम गरिरहेका छन् ।' स्मार्ट टेलिकम ऋण प्रकरण के हो ? स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित ऋण असुली प्रक्रियाका क्रममा बैंकले धितो लिलाम गरेर रकम उठाएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । बैंकले कानुनी अधिकारअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र सुरक्षित कारोबार ऐनले बैंकलाई धितो लिलाम गर्ने अधिकार रहेको उनीहरूको तर्क छ । त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ मंसिरमा लिखित निर्देशन दिएपछि बैंकले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बैंकिङ क्षेत्र त्रसित घटनापछि बैंकिङ क्षेत्रभित्र त्रास बढेको छ । नियामक निकायको निर्देशनअनुसार गरिएको निर्णयमा समेत फौजदारी अनुसन्धान सुरु हुन थालेपछि बैंकका उच्च अधिकारीहरू त्रसित बनेका छन् । एक बैंकरले भने, 'यदि संस्थागत निर्णयलाई पछि फौजदारी मुद्दाको विषय बनाइन्छ भने बैंकिङ प्रणालीमा निर्णय गर्ने साहस नै हराउन सक्छ ।'
मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक, स्थायी निक्षेप सुविधा पुनरावलोकन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइँदै आएको स्थायी निक्षेप सुविधा पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी तथा ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले स्थायी निक्षेप सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत् कायम राखिएको जनाएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीति लक्ष्यअनुरूप रहने प्रक्षेपणका आधारमा न्यून आर्थिक वृद्धिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अवलम्बन गरिएको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सरकारी खातामा ४१ अर्ब ५५ करोड गोलमाल
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक विवरणअनुसार नेपालको संघीय सञ्चित कोषको अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदन अनुसार सो आर्थिक वर्ष राजस्व, अनुदान, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अघिल्लो वर्षको नगद दाखिला समेत गरी कुल १५ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ । सोही अवधिमा सरकारले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल १५ खर्ब १३ अर्ब २४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस वर्षको खर्च कटाएर २७ अर्ब ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बचत देखिए तापनि अघिल्ला वर्षहरूको दायित्वले गर्दा समग्र सञ्चित कोषको अवस्था भने चिन्ताजनक छ । विगतका वर्षहरूदेखि सञ्चित हुँदै आएको २ खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपैयाँको ऋणात्मक मौज्दातलाई यस वर्षको बचतसँग समायोजन गर्दा संघीय सञ्चित कोष कुल २ खर्ब ३६ करोड १६ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक हुन पुगेको छ । यस बाहेक, नेपाल सरकारका अन्य सरकारी कोष र खाताहरू समेत वर्षको अन्त्यमा १ खर्ब ७२ अर्ब ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेका छन् । यी सबै विवरणहरूलाई समायोजन गर्दा सरकारको समग्र बैंक तथा नगद मौज्दात २८ अर्ब ३० करोड ८३ लाख रुपैयाँले घाटामा रहेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार कोषको मौज्दात ६९ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेकोमा वित्तीय विवरणमा भन्दा बैंकमा मौज्दात ४१ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख बढी रहेको छ । सञ्चित कोष यति ठूलो परिमाणमा ऋणात्मक हुनुले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र भविष्यमा विकास निर्माणका लागि बजेट अभाव हुने देखिएको छ ।
