काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउन निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारसमक्ष सुधारको विस्तृत प्याकेज पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले निजी क्षेत्रसँग ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आधा दर्जनभन्दा बढी कानुन तथा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका विभिन्न २१ वटा संस्थालाई पत्र पठाउँदै तोकिएको ढाँचामा सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधक बनेका कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई तीनमहले सुझाव पेस गरेको हो ।
इप्पानले विद्युत् व्यापार खुला गर्नेदेखि प्रसारणलाइनमा ‘ओपन एक्सेस’को व्यवस्था, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्नेसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने, आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयनका क्रममा फाइल अड्काउने प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
१७ हजार मेगावाटको पीपीए खुला गर्न माग
इप्पानले तत्काल करिब १७ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए खुला गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिसकेको अवस्थामा पीपीए नहुँदा आयोजना अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै खुला रूपमा पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ ।
त्यसैगरी विद्युत् उत्पादनपछि बजार सुनिश्चित गर्न विद्युत् व्यापारमा रहेको संरचनागत सीमालाई हटाउँदै निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रसारणलाइन प्रयोगमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहज पहुँच दिनुपर्ने इप्पानको माग छ । विद्युत् उत्पादन गर्ने तर प्रसारणलाइनको अभाव वा पहुँचसम्बन्धी समस्याका कारण आयोजना सञ्चालनमा समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न ‘ओपन एक्सेस’को व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
वनदेखि जग्गा हदबन्दीसम्मका समस्या
इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाका लागि सबैभन्दा जटिल बन्दै आएका वन, वातावरण र जग्गासम्बन्धी प्रक्रियालाई समेत सुधारको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ । वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माणका क्रममा लामो समयसम्म अनुमति लिनुपर्ने, रुख कटान तथा जग्गा प्रयोगका प्रक्रियामा हुने ढिलाइ हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाले ठूला जलविद्युत् आयोजना विकासमा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।
आयोजनाको वित्तीय लगानी सुरक्षित गर्न ५० वर्षसम्मको लाइसेन्स सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयसमेत इप्पानको सुझावमा समेटिएको छ ।
आधा दर्जन कानुनदेखि दर्जनौं नीतिगत व्यवस्थामा सुधार
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित विषय नभई विभिन्न मन्त्रालय तथा नियामक निकायसँग जोडिएका कानुन र प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा वन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी निकाय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा सुधारको सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा ऊर्जा, वन, भूमि र वातावरणसँग सम्बन्धित बहुनिकायगत प्रक्रियामा समेत सुधार गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरे पनि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव तथा लामो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको इप्पानको दाबी छ ।
इप्पानले विद्यमान ऐन, नियमावली, नीति तथा कार्यविधिमा व्यापक सुधार नगरेसम्म नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र थप संकटमा पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । निजी क्षेत्रले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्थामा आयोजना निर्माण, प्रसारण, विद्युत् बिक्री र वित्तीय व्यवस्थापनसम्मका चरणमा देखिएका अवरोध हटाउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग मागेको सुझावका आधारमा आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाएमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन गति बढ्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।
इप्पानले आफूले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सके ऊर्जा उत्पादन बढाउनुका साथै निजी लगानी संरक्षण, विद्युत् व्यापार विस्तार र मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुग्ने बताएको छ ।
यस्तो छ पूर्णपाठ :
