फोकस

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले घरजग्गा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छैन । किनकि यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य कुरा बजेटभन्दा पनि नीति–नियम र कानुनी सुधार हुन् । हामीले विशेष रूपमा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ सम्बन्धी कानुन निर्माणको विषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा गरेका थियौं । त्यो सकारात्मक रूपमा आएको छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पुँजीगत लाभकर बढाइनु भने चिन्ताको विषय बनेको छ । हाम्रो सुझाव के थियो भने सरकारी मूल्याङ्कन र वास्तविक कारोबार मूल्यबीचको ठूलो अन्तर घटाउँदै करको दरलाई यथार्थपरक बनाउने । त्यसो गर्दा कारोबार बढेर राज्यको राजस्व समेत वृद्धि हुन्थ्यो । तर, बजेटले त्यसको उल्टो बाटो रोजेको देखिन्छ । कम्पनीमार्फत हुने कारोबारमा खासै परिवर्तन नभए पनि व्यक्तिगत कारोबारमा पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ । ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा समेत करको दर ७.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले घरजग्गा कारोबारको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति किनबेच हुँदा विभिन्न कर तथा शुल्क जोड्दा करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले बजारलाई थप महँगो र सुस्त बनाउन सक्ने जोखिम छ । बजेटलाई हेर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेतहरू देखिएका छन् । पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ ।  यस वर्षको बजेटमा रियल इस्टेट क्षेत्रका लागि केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन् । विशेषगरी हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट क्षेत्रलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरिएको छ । विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्टको २५ प्रतिशतसम्म हिस्सा दीर्घकालीन लिजमा लिन पाउने व्यवस्था आउनु सकारात्मक कदम हो । हाम्रो अपेक्षा भने विदेशीलाई निश्चित सर्तसहित स्वामित्व नै लिन सक्ने व्यवस्था आउँछ भन्ने थियो । त्यो अहिले नभए पनि लिजको अवधारणाबाट सुरुआत भएकाले भविष्यमा स्वामित्वको बाटो समेत खुल्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।  सरकारलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमै पास हुने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार करको दरलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसो गर्दा कारोबार पारदर्शी हुने, सम्पूर्ण रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउने र राज्यको राजस्व समेत दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने विश्वास थियो । तर, यसलाई अझ फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । अहिलेको कर संरचनाले घरजग्गा कारोबारलाई अझै पनि वास्तविक मूल्यमा ल्याउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको सम्पत्ति न्यूनतम् सरकारी मूल्याङ्कनमै पास गर्न व्यवसायी बाध्य हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा पास खर्च करिब १० लाख रुपैयाँमा सीमित हुन्छ । तर बाँकी ९० लाख रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउँदा त्यसको स्रोत पुष्टि गर्न समस्या पर्छ । हामीले सरकारलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमै पास हुने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार करको दरलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसो गर्दा कारोबार पारदर्शी हुने, सम्पूर्ण रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउने र राज्यको राजस्व समेत दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने विश्वास थियो । तर, बजेटले त्यो विषयलाई समेट्न सकेन । अझ नेपाल वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनको चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा कारोबारलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । तर उच्च कर र वास्तविक मूल्यभन्दा कममा कारोबार दर्ता गर्ने विद्यमान अभ्यासले पारदर्शिता बढाउनेभन्दा पनि अनौपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम देखिन्छ ।  त्यसैले घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र बैंकिङ प्रणालीसँग पूर्ण रूपमा जोड्ने नीति अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ । कर बढेपछि त्यसको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा सम्भव हुँदैन । घरजग्गा कारोबारमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर देखिनेछ । बजेटले कम्पनीमार्फत हुने कारोबारका लागि केही सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी दफा ५७ सम्बन्धी झन्झट हटाइएको छ । विभिन्न शीर्षकमा लाग्दै आएका कर तथा प्रशासनिक बोझसमेत घटाइएका छन् । त्यस अर्थमा संस्थागत रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि बजेट तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन्छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किनबेच गर्ने सर्वसाधारण नागरिकका लागि भने अवस्था फरक छ । हाम्रो समाजमा धेरै मानिसले सम्पत्ति व्यापारका लागि मात्र होइन, जीवनका आवश्यक र संवेदनशील परिस्थितिमा पनि बेच्ने गर्छन् । कसैलाई छोराछोरीको शिक्षा खर्च जुटाउनुपर्छ, कसैलाई उपचारका लागि रकम आवश्यक पर्छ, कसैले विवाह वा अन्य पारिवारिक दायित्व पूरा गर्न सम्पत्तिको केही हिस्सा बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।  यस्ता व्यक्तिहरूमाथि पुँजीगत लाभकर बढाइनुले थप आर्थिक भार परेको छ । एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति बिक्री गर्दा विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो रकम सर्वसाधारणका लागि सानो विषय होइन । त्यसैले बजेटले व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई केही राहत दिएको भए पनि व्यक्तिगत कारोबार गर्ने नागरिकहरूको अवस्थालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । कर प्रणाली बनाउँदा राजस्व संकलनसँगै नागरिकको वास्तविक आर्थिक अवस्था र आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यही पक्षमा अझ सुधारको आवश्यकता महसुस भएको छ ।  करको दर बढाएर होइन, कारोबारलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउँदै करको आधार विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति आवश्यक छ । हाम्रो धारणा के हो भने घरजग्गा क्षेत्रमा करको दर घटाएर करको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रणालीले वास्तविक कारोबारलाई औपचारिक रूपमा आउन प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था सुरु भइसकेको छ । त्यसैले यस्ता लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीलाई नै घरजग्गाको वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यदि वास्तविक चलनचल्ती मूल्यका आधारमा मालपोत पास गर्ने व्यवस्था गरियो र हालको राजस्व दरलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाइयो भने राज्यलाई घाटा होइन, उल्टै फाइदा हुन्छ । अहिले एक करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको सम्पत्ति न्यूनतम मूल्याङ्कनका आधारमा करिब १० लाख रुपैयाँमा मात्रै पास हुने अवस्था छ । तर वास्तविक मूल्यमै पास हुने वातावरण बनेमा कारोबार रकम पूर्ण रूपमा अभिलेखमा आउँछ । यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै राजस्व संकलनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्छ । अहिले बजार अपेक्षाकृत सुस्त हुँदा पनि घरजग्गा क्षेत्रबाट राज्यले मासिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाइरहेको छ । यदि वास्तविक मूल्यमा कारोबार दर्ता हुने र करको संरचना व्यवहारिक बनाइने हो भने मासिक १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले करको दर बढाएर होइन, कारोबारलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउँदै करको आधार विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति आवश्यक छ । घरजग्गा क्षेत्रलाई केवल कारोबारको दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन । मानिसले जीवनभरको कमाइ सुरक्षित गर्ने, परिवारका लागि घर बनाउने र भविष्यको आधार तयार गर्ने माध्यमका रूपमा घरजग्गालाई हेर्छन् ।  अधिकांश नागरिकको सपना आफ्नै घर बनाउने र आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने नै हुन्छ । त्यसैले यो क्षेत्र एकाएक बढ्ने वा घट्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहने प्रकृतिको क्षेत्र हो । राज्यको नीति पनि यही स्थायित्वलाई बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  सरकार र राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन् भन्ने होइन, केही नीतिगत पहलहरू भएका छन् । तर अहिलेको मुख्य चुनौती लगानीयोग्य पूँजीको अभाव होइन, त्यसको पहुँचको अभाव हो । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, पैसा पनि छ, तर व्यवसायी र सर्वसाधारण ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा छन् ।  मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै घर किन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । घर स्वामित्व केवल उच्च आय भएका वर्गको विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन । यसको प्रमुख कारण आम्दानी र स्रोत पुष्टि सम्बन्धी विद्यमान मापदण्डहरू हुन् । अहिलेको प्रणालीमा ऋण प्रवाह गर्दा आम्दानीलाई प्रमुख आधार बनाइन्छ । तर कुनै परियोजनाको सम्भाव्यता, सम्पत्तिको मूल्य र भविष्यको आय क्षमतालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । यदि ऋण उच्च आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले मात्र पाउने हो भने त्यसलाई वित्तीय पहुँच विस्तार भन्न सकिँदैन । धेरै आम्दानी हुने व्यक्तिलाई त ऋणको आवश्यकता नै कम हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले अब आउने मौद्रिक नीतिमार्फत सर्वसाधारण नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै घर किन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । घर स्वामित्व केवल उच्च आय भएका वर्गको विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन । यसका लागि ऋणको अवधि थप लम्ब्याउने विकल्प पनि विचार गर्न सकिन्छ । अहिलेको २०२५ वर्षको अवधिलाई आवश्यकता अनुसार ३५ वा ४० वर्षसम्म विस्तार गर्ने हो भने मासिक किस्ताको भार घट्छ र मध्यम तथा निम्न मध्यम आय भएका परिवारहरू पनि आवास ऋणको पहुँचमा आउन सक्छन् ।  अहिलेसम्म ल्याइएका सहुलियतपूर्ण आवास ऋणका व्यवस्थाहरू व्यवहारमा हेर्दा मुख्यतः उच्च आय भएका र आर्थिक रूपमा सबल वर्गले उपयोग गर्न सक्ने प्रकृतिका देखिएका छन् । तर वास्तविक अर्थमा आवास नीति सफल तब हुन्छ, जब सामान्य तलब खाने कर्मचारी, युवा परिवार र मध्यम वर्गीय नागरिकले पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत आफ्नै घर बनाउने वा किन्ने अवसर प्राप्त गर्छन् ।  त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले ठूलो लगानीकर्ता मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि घरको सपना पूरा गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । यस वर्षको बजेटमा गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण व्यवस्था समेटिनु सकारात्मक पक्ष हो । पहिले गैर–आवासीय नेपालीले कति परिमाणसम्म सम्पत्ति किन्न पाउने भन्ने सीमित व्यवस्था थियो । तर अहिले सम्पत्ति खरिद गर्न सक्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको देखिन्छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग आर्थिक र भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।  यद्यपि सम्पत्ति बिक्री गर्दा हुने नाफामा ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने व्यवस्था भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय हो । लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने करको दर सन्तुलित र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । अत्यधिक करले अपेक्षित लगानी प्रवाहमा बाधा पुग्न सक्छ ।  एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भन्ने अवधारणालाई बजेटले आत्मसात गरेको पक्ष पनि स्वागतयोग्य छ । धेरै नेपाली विभिन्न कारणले विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । कतिपयले त्यहाँको नागरिकता समेत लिएका छन् । तर त्यसो भन्दैमा उनीहरूको नेपालप्रतिको सम्बन्ध समाप्त हुँदैन । उनीहरूलाई पुनः नेपालसँग जोड्ने, लगानी र सहभागिताका अवसर प्रदान गर्ने नीति आवश्यक थियो । जुन दिशामा सरकार अघि बढेको देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने नागरिकको हकमा भने केही व्यवस्थाले थप भार सिर्जना गरेको अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा पास खर्चसँग सम्बन्धित राजस्व भारले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।  हामीले अर्थमन्त्रीसमक्ष उठाएका धेरै विषय बजेटमा समेटिएका छन् । कर प्रणाली सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण तथा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था जस्ता विषयमा हाम्रो सुझावको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभए पनि दीर्घकालीन लिजको व्यवस्था आउनु सकारात्मक सुरुआत हो ।  तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने नागरिकको हकमा भने केही व्यवस्थाले थप भार सिर्जना गरेको अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा पास खर्चसँग सम्बन्धित राजस्व भारले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।  व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने घरजग्गा क्षेत्रका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भएका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका धेरै नीतिगत जटिलता हटाइएका छन् र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेत बजेटले दिएको छ । तर नेपालको अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ, राम्रो बजेट ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले आकर्षक र महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएका थिए । तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । नीति घोषणा र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी नै मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ । यसपटक भने राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको छ । सरकार आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न सकेमा बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि बलियो हुन्छ । त्यसैले अबको मुख्य ध्यान बजेटको गुणस्तरभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन क्षमतामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  (नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरेको कुराकानीमा आधारित )

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) आज जेठ २५ गतेदेखि आफ्नो स्थापना भएको ३४औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वि.सं. २०५० जेठ २५ गते स्थापना भएको बोर्डले पुँजी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित काम गर्दै आएको जनाएको छ । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० मा पहिलो संशोधनपछि स्थापना भएको बोर्डले समयक्रममा धितोपत्र निष्काशन, खरिद–बिक्री, वितरण तथा बजार नियमनको काम गर्दै आएको हो । हाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत यसको नियमनकारी भूमिका सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त ऐन अन्तर्गत बोर्डबाट धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित गर्न १२ वटा नियमावली, १३ वटा निर्देशिका तथा निर्देशनहरू, सात वटा विनियमावली एवं विभिन्न म्यानुयल जारी गरिएको छ । बोर्डका अनुसार धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारसँगै नियामक संरचना मजबुत बनाउँदै लगानी संस्कृतिको विकास गर्ने, वित्तीय साक्षरता बढाउने तथा बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रतिस्पर्धी बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेञ्ज) सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रक्रियागत संरचना तयार गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको बोर्डले जनाएको छ ।  बोर्डबाट धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गत बनेका नियमावली तथा निर्देशिकामा कानूनी व्यवस्था भए बमोजिम आव २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म ३ साख मूल्याङ्कन कम्पनी, २४ सामूहिक लगानी कोष, दुई धितोपत्र व्यापारी, ९० धितोपत्र दलाल, ३२ मर्चेन्ट बैंकर, १२५ निक्षेप सदस्य, ४३ आस्वा सदस्य, १५० योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, १९ विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापक गरी कूल ४८८ संस्थालाई धितोपत्र व्यवसायी सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । पुँजी बजारमा पछिल्ला वर्षहरूमा लगानीकर्ताको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको बोर्डले जनाएको छ । वैशाख मसान्तसम्म डिम्याट खाता (हितग्राही खाता) ७९ लाख २ हजार ५७ लाख पुगेको छ । जुन कुल जनसङ्ख्याको २६ प्रतिशत भन्दा बढी लगानीकर्ताको डिम्याट रहेको बोर्डको दाबी छ ।  यस्तै, मेरो सेयर खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या वैशाख मसान्तसम्म सो सङ्ख्या ६८ लाख ६७ हजार पुगेको छ । जुन कुल जनसङ्ख्याको करिब २३ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, टिएमएस खातामार्फत कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या पनि निरन्तर बढ्दै ३२ लाख ७८ हजार पुगेको छ । बजेटमा पुँजी बजार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र नियमन, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फण्ड तथा गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) को सहभागिता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम हुने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सीमित दायित्व साझेदारी कानुन तर्जुमा गर्ने, जसले एञ्जेल इन्भेष्टमेन्ट, भेञ्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहज सहभागिता गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानी लेखांकन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी सुधार गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ । त्यस्तै धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर र सजायसम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ। साथै वित्तीय ट्रष्टी नियमनका लागि ट्रष्टी विधेयक तर्जुमा गर्ने नीति समेत अघि सारिएको छ ।  बोर्डले चालुको वैशाख मसान्तसम्म धितोपत्र बजारमा कानूनी प्रबलीकरण तथा नियमनलाई तीव्र बनाउँदै विभिन्न कारबाही, सुपरिवेक्षण र गुनासो समाधानका कार्यहरू अघि बढाएको जनाएको छ । बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को उल्लंघन गरेको भन्दै एक धितोपत्र दलाल संस्थालाई ५० लाख रुपैयाँ र दुई अन्य दलाल संस्थालाई जनही ३० लाख रुपैयाँ गरी कुल १ करोड १० लाख रुपैयाँ  जरिवाना गरेको जनाएको छ । त्यस्तै इन्साइडर ट्रेडिङ, मार्केट म्यानिपुलेसन र गलत सूचना प्रवाहसम्बन्धी विषयमा विभिन्न केसहरूको प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको बोर्डले जनाएको छ । ७ वटा विषयमा हाल पनि प्रारम्भिक अनुसन्धान जारी रहेको छ। बोर्डका अनुसार यस अवधिमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा गरी ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । सोही अवधिमा ५ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको र बाँकी मुद्दामा लिखित जवाफ तथा बहस–पैरवी भइरहेको छ । साथै एक धितोपत्र दलाल संस्थाका तत्कालीन प्रमुखसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलापछि कानूनअनुसार रु. ५० हजार जरिवाना कार्यान्वयन गरिएको छ । धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी ६० वटा गुनासोमध्ये ५० वटा समाधान गरिएको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै ‘हेलो सरकार’मार्फत प्राप्त ८६ वटा गुनासोमध्ये ८४ वटा समाधान गरिएको छ । धितोपत्र निष्काशन स्वकिृतिको अवस्थाः आव २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्म ४५ संस्थालाई ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको निष्काशन स्वीकृत प्रदान गरिएकोमा आव २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म ५० संस्थालाई ६० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । बोर्डबाट चालु आवमा स्वीकृति गरेका मध्ये साधारण सेयर निष्काशनतर्फ ८ संस्थालाई २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको तथा हकप्रद तर्फ १३ संस्थालाई १३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको निष्काशन अनुमति प्रदान गरिएको छ भने थप निष्काशन तर्फ चार संस्थालाई १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको निष्काशन अनुमति प्रदान भएको छ । त्यसैगरी पाँच कम्पनी लाई १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन अनुमति प्रदान गरिएको छ भने अन्य १५ वटा सामूहिक लगानी योजनालाई ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सामूहिक लगानी योजना निष्काशन अनुमति प्रदान गरिएको छ । विशिष्टिकृत लगानी योजना स्वीकृतिको स्थितिः आव २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म विशिष्टिकृत लगानी कोष तर्फ ३ वटा योजनालाई ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको विशिष्टिकृत लगानी योजना निष्काशनका लागि बोर्डबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । हालसम्म १५ वटा विशिष्टिकृत लगानी योजनालाई ४१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन स्वीकृति प्रदान भएको छ । बोनस सेयर दर्ता अवस्थाः आव २०८१/८२ को वैशाख मसान्तसम्म बोर्डमा ७५ वटा संस्थाहरूको २२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गरिएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा मा ७६ वटा संस्थाहरूको २२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गरिएको छ । ​धितोपत्रको दोस्रो बजारको स्थिति नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले प्रकाशित गरेको आव २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा गत आवको तुलनामा अधिकांश सूचकांकहरू घटेको देखिन्छ । धितोपत्र कारोबार रकम हेर्दा गत आव को सोही अवधिको तुलनामा करिब १९ प्रतिशतले घटी १४ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ भने दैनिक औसत कारोबार रकममा सोही अवधिमा करिब १६ प्रतिशतले घटी ७ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको दैनिक कारोबार भएको छ । त्यसैगरी सोही अवधिमा बजार पुँजीकरण ४६ खर्ब ५६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा करिब ७ प्रतिशतको बढोत्तरी हो । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्यामा करिब ८ प्रतिशतको वृद्धि आई यस अवधिमा सङ्ख्या २९४ पुगेको छ । धितोपत्र बजार मार्फत नेपाल सरकारलाई उल्लेख्य रकम पुँजीगत लाभकर बापत प्राप्त हुने अवस्था सृजना भएको छ । सरकारलाई प्रत्यक्षरूपमा आव २०७७/७८ मा १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, २०८१/८२ मा १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र आव  २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म १४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको बोर्डले जनाएको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट र यस क्षेत्रका जनशक्तिले पाउने स्वेट इक्विटीमा सतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । लामो समयदेखिका मागहरू केही हदसम्म सम्बोधन भएकाले आईटी क्षेत्र उत्साहित देखिए पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू अझै छुट्न गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसै पृष्ठभूमिमा बजेटका व्यवस्था, छुटेका विषय, नेपालको आईटी उद्योगको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे नास–आईटीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईंसँग बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् ।  बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको धारणा के हो ? बजेट कस्तो आयो ? आईटी सेक्टरमा हामीले मागेका केही विषयहरू आए, केही छुटे । सरकारले नै सय बुँदे कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका चीजहरू नै बजेटमा छुटेका छन् । स्वेट इक्युटीमा लाग्ने करलाई भेस्टिङको नभई डिस्पोजल वा बिक्री गर्दा मात्रै गरौं भनेका थियौं, यो कुरा बजेटमा हुबहु समेटिएको छ । हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । अर्को व्यक्तिगत आयकरतर्फ पेशाकर्मीहरूको उच्चतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन सकारात्मक कदम हो । बजेटमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषय समेटिनुका साथै ‘सोभरेन एआई’ को अवधारणालाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाललाई ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्रीमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि लक्षित यी व्यवस्थाहरू स्वागतयोग्य रहेको छ । बजेटमा के-के विषय छुटे ?  सरकारको प्रतिवद्धता पत्र र नीति तथा कार्यक्रममा आएका चीजहरू पनि बजेटमा छुटेका छन् । प्रतिवद्धता पत्रमा निर्यातमा आधारित आईटी उद्योगलाई कर सहुलियत दिने कुरा गरिएको थियो, जुन बजेटमा आएन । हामीले यो उद्योगको लागि कर नीतिमा कम्तीमा १० वर्षको स्थायित्व निश्चित अवधिसम्म १ प्रतिशत आयकरको विशेष व्यवस्था मागेका थियौं । तर अघिल्लो वर्ष जे थियो त्यही नै निरन्तरताको रूपमा आयो । अमेरिका, युरोपजस्ता मुलुकमा निर्यात गर्दै गर्दा हाम्रो वैकल्पिक प्रतिस्पर्धी मुलुक भनेको भियतनाम, फिलिपिन्स वा फिलिपिन्सकै आईटी कम्पनी हुन् । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने यी देशहरूले आईटी कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिने गरेको छ । भियतनाम, फिलिपिन्स र बंगलादेश, काजकिस्तानजस्ता प्रतिस्पर्धी देशहरूले धेरै सहुलियत र केही देशहरूले निर्यात क्रेडिट सुविधासमेत पाउने गरेका छन् । ती देशका आईटी उद्योगहरूसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सहुलियत नहुँदा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ । अर्को आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड । जुन राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रमा समेटिए पनि बजेटमा समेटिएको छैन । यो बजेटमा उल्लेख हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो तर आएन । हुन त सरकारले बजेटमा नेपाल टेलिकममा भएको आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने भनेर आएको छ । तर यसमा के कति चीज अटाउँछ भन्ने कुरामा स्पष्ट छैन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनको लागि केही कार्यक्रमहरू हुनसक्छ कि भनेर मागेका थियौं, त्यसमा स्पष्ट त्यस्तो केही कार्यक्रम आएको छैन । विशेषगरी १० करोड रुपैैयाँसम्मको सरकारलाई नै चाहिने सफ्टवेयर अथवा सर्भिस खरिदमा नेपाली कम्पनीहरूलाई नै प्राथमिकता देऊ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौं । किनकि यसले नेपालकै उद्योग विकास हुन्छ । नेपालकै बजार विस्तार हुन्छ । तर यो कार्यक्रम बजेटमा आउन सकेन । हुन त सबै सार्वजनिक सफ्टवेयरहरू एकद्वारबाट भनेर आएको छ । तर त्यो भनेको के हो, कसरी बराबर हुन्छ त्यसमा कुनै स्पष्ट छैन । अर्को हामीले अपेक्षा गरेको तर बजेटमा नअटेको विषय एआई र आईटी साइबर सेक्युरिटी हो । प्राथमिक तहदेखि नै एआई र आईटी साइबर सेक्युरिटी शिक्षामा राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ भन्ने हाम्रो माग थियो । त्यसमा स्पष्ट छैन । बजेटमा यो विषय नसमेटिए पनि शिक्षामै भएको बजेटबाट आउन सक्छ होला । तर आईटी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनैतिक उद्योग भनेपछि यसमा यी कुराहरू स्पष्ट आउनुपर्ने, आउन सकेन । यो क्षेत्रका धेरै विषय जसरी सरकारको प्रतिवद्धता पत्रमा उजागर गरेको थियो, त्यो बजेटले कायम राखेन । यसो भन्दैमा बजेटले हामीलाई निरुत्साहित बनायो भन्न खोजेको होइन । जे–जति छुटेका छन्, त्यसलाई अब कसरी समेट्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा बजेट ठीकै छ, कति विषयहरू आएका छन् । त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं । सरकारले बजेटमार्फत आईटी निर्यात आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । यसलाई तपाईंहरूले कसरी लिनुभएको छ ? यसले आईटी निर्यात कम्पनीहरूलाई केही न केही सहयोग गर्छ । तर, हाम्रो धारणा भने यस्तो कर छुट निर्यातमुखी कम्पनीहरूमा मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण आईटी उद्योगमा लागू हुनुपर्छ भन्ने हो । यदि सरकारले आईटी क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने देशभित्र रहेका सबै आईटी कम्पनीहरूको विकास र विस्तारलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । हाल  कर्पोरेट आयकर दर २५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा आईटी उद्योगका लागि २० प्रतिशत आयकर लागू छ । निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट प्रदान गर्दा प्रभावकारी कर दर १० प्रतिशतमा आउँछ । यद्यपि नेपालका आईटी कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय बजारका अन्य मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा यो दर अझै पर्याप्त रूपमा प्रतिस्पर्धी मान्न सकिँदैन । त्यसैले आईटी क्षेत्रको निर्यात क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन करको दर अझै घटाउनुपर्ने भन्ने छ । पाँच-सात सय कर्मचारी भएका आईटी निर्यातमुखी कम्पनीहरूमा मासिक एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउने कर्मचारीहरू सामान्य भइसकेका छन् । यस्ता कम्पनीहरूले तलब तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्दै वार्षिक रूपमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । अहिले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? हामीसँग यकिन तथ्यांक छैन, किनकि राज्यबाट अथवा कतैबाट तथ्यांक आएको छैन । हामीले पाएको तथ्यांक भनेको आईआईएको रिसर्च नै हो । उक्त रिसर्च अनुसार वार्षिक ५१५ मिलियन डलरको निर्यात भन्ने थियो । त्यतिबेलाको एक्सचेञ्ज दर अनुसार ६७ अर्ब थियो । त्यसयता अहिले निरन्तर वृद्धि भएको हिसाबले राम्रै अनुपातमा निर्यात वृद्धि भइहेको भन्न सकिन्छ । तर ठ्याक्कै तथ्यांक छैन । हाम्रा एशोसिएसनसँग पनि यो तथ्यांक छैन, किनकि हामीलाई तथ्यांक संकलन गर्ने अधिकार पनि छैन । कुनै समय राज्यले आवश्यकता ठानेर तथ्यांक निकाल्छ भने मात्रै यकिन तथ्यांक पाइएला । तर, अहिले उदाहरणकै रूपमा पाँच-सात सय कर्मचारी भएका आईटी निर्यातमुखी कम्पनीहरूमा मासिक एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउने कर्मचारीहरू सामान्य भइसकेका छन् । यस्ता कम्पनीहरूले तलब तथा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्दै वार्षिक रूपमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर, नेपालमा यस्ता ठूला कम्पनी कति छन्, साना तथा मध्यम आकारका आईटी कम्पनीहरूको संख्या कति छ, उनीहरूको निर्यात योगदान कति छ भन्ने विषयमा विशिष्टीकृत तथ्यांक उपलब्ध छैन । आईटी उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इञ्जिन बनाउने हो भने सरकारले थप के–के मा नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ ? आईटी उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इञ्जिन बनाउने सरकारको घोषणाले यस क्षेत्रका विभिन्न आयामहरूलाई समेटेको छ । बजेटमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जुन राज्यको स्पष्ट फोकसमा रहेको सकारात्मक विषय हो । तर, आईटी उद्योगलाई नयाँ आर्थिक इञ्जिन बनाउने भन्नुको अर्थ केवल सरकारी सेवाको डिजिटल रूपान्तरण मात्र होइन, यसलाई एक सशक्त उद्योगका रूपमा विकास गर्नु पनि हो । यसका लागि एकातर्फ घरेलु बजार (डोमेस्टिक मार्केट) मा नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई कसरी थप अवसर र प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ भने अर्को तर्फ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा निर्यात विस्तार गरी विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने रणनीतिमा पनि समान रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आईटी उद्योगलाई उद्योगकै रूपमा विकास गर्न राज्यले नीतिगत रूपमा केही महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । पहिलो, घरेलु बजारमा नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता र ग्राहयता दिने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली आईटी कम्पनीहरूको प्रवद्र्धन र पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ । कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन बजार पहुँच, लगानी आकर्षण तथा व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापनमा सहयोगी नीतिहरू आवश्यक छन्  । विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित नीतिहरू, विशेषगरी ट्रान्सफर प्राइसिङलगायतका विषयमा सुधार हुँदै जानु सकारात्मक पक्ष हो ।  यस्ता सुधारहरूले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुका साथै आईटी क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने लगानी वा फण्डको व्यवस्था सरकार स्वयंले गर्ने विषय होइन । व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले नै आफ्नो लगानी जुटाउने हो । तर, फण्ड जुटाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउने, लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने तथा करसम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको परिधिभित्र रहेर आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी भने सरकारको हुन्छ । नेपालका अन्य धेरै उद्योगहरूको तुलनामा आईटी क्षेत्रले उल्लेखनीय सम्भावना बोकेर अघि बढिरहेको छ । वस्तु निर्यातका क्षेत्रमा नेपालले अपेक्षाअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन । अवसरहरू पनि सीमित रहेको अवस्थामा आईटी सेवा निर्यातले सम्भावना बोकेको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मानव संसाधन (रिसोर्स) हो ।  आईटी क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न राज्यले कस्ता नीति, कार्यक्रम र प्रोत्साहनका उपायहरू ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । चौथो महत्त्वपूर्ण पक्ष पूर्वाधार हो । यो डिजिटल पूर्वाधार हुन सक्छ वा भौतिक पूर्वाधार । दुवै क्षेत्रमा राज्यले सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि भारतले एक समय विभिन्न स्थानमा आईटी पार्क स्थापना गरी उद्योगको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यस्तै प्रकारका आईटी पार्क, नेपालमा पनि विकास गर्न राज्यले पहल गर्न सक्छ । जसले आईटी उद्योगको विस्तार र प्रतिस्पर्धात्मक बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ । नेपालमा अहिले आईटीको अवस्था कस्तो छ, सम्भावना के कस्तो छ ? अहिलेको अवस्थामा आईटी क्षेत्रको अवस्था समग्रमा राम्रो नै भन्छु । नेपालका अन्य धेरै उद्योगहरूको तुलनामा आईटी क्षेत्रले उल्लेखनीय सम्भावना बोकेर अघि बढिरहेको छ । वस्तु निर्यातका क्षेत्रमा नेपालले अपेक्षाअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन । अवसरहरू पनि सीमित रहेको अवस्थामा आईटी सेवा निर्यातले सम्भावना बोकेको छ । आईटी उद्योगको विशेषता भनेको यसमा भू–राजनीतिक अवस्था वा भौतिक दूरीले असर गर्दैन । यो मुख्यतः दक्ष मानव संसाधनमा आधारित उद्योग भएकाले नेपालका लागि अवसरको क्षेत्र बनेको छ । नेपालको शैक्षिक प्रणाली, अंग्रेजी भाषामा रहेको तुलनात्मक दक्षता तथा प्रविधि सिक्न सक्ने युवाशक्तिले यस क्षेत्रलाई थप बलियो आधार प्रदान गरेको छ । नेपाली जनशक्ति सहयोगी, समन्वयात्मक र टोलीमा काम गर्न सक्ने कार्यसंस्कृति भएकोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन हुने गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा काम गर्ने अनुभवका आधारमा पनि नेपाली जनशक्तिसँग काम गर्दा सकारात्मक अनुभव भएको प्रतिक्रिया आउने गरेको छ । यी सबै कारणले आईटी क्षेत्रले अहिले पनि राम्रो सम्भावना देखाइरहेको छ र आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने क्षमता राख्दछ । फ्युचर पोटेन्सियलको हिसाबले हेर्दा हाम्रो रिसोर्सहरू पनि आउँदै छन् । एउटा उदार शिक्षा प्रणाली, उदार कम्युनिकेसन सिस्टम छ । ज्ञानमा पहुँचका हिसाबले हामीलाई कुनै पनि प्रकारको ठूलो अवरोध छैन । राजनीतिक वा अन्य कुनै कारणले नलेज एक्सेसमा बाधा नभएकाले सिक्ने सम्भावना पनि प्रशस्त छ । त्यस हिसाबले भविष्य राम्रो छ । तर, यसलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न राज्यको कस्तो समर्थन आवश्यक पर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । राज्यले धेरै प्रकारका भूमिका खेल्न सक्छ । राज्यले अत्यन्त सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ, तटस्थ भूमिका खेल्न सक्छ वा विकासलाई छेक्ने र अवरोध गर्ने भूमिका पनि खेल्न सक्छ । यदि राज्यले अवरोध नगरी सहयोगी भूमिका खेल्यो, त्यसअनुसार नीति निर्माण ग¥यो र उद्योगलाई अगाडि बढाउनु भनेको यस क्षेत्रमा रहेका निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउनु तथा रोजगारी सिर्जना गर्नु हो भन्ने दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्यो भने यो उद्योग धेरै अगाडि जान सक्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई समेत नयाँ उचाइमा पु¥याउने र समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने सम्भावना देखिन्छ । अहिलेको मुख्य चुनौती जनशक्तिको दक्षताभन्दा पनि बजारको उपलब्धता हो । दक्ष जनशक्ति एक निश्चित स्तरसम्म हामीसँग छन् । यदि व्यवसायको आकार एक्कासि ठूलो भयो वा निर्यातको मात्रा अहिलेको तुलनामा दोब्बर भयो भने तत्कालै आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध नहुन सक्छ । चुनौती के छ ? मुख्य चुनौती स्रोत–साधनकै हो । आजको दिनमा हामीले गरिरहेको डेलिभरीलाई धान्ने स्रोत–साधन हामीसँग छन् । तर बजार विस्तार हुँदै जाँदा र हामीले ओगट्ने बजारको आकार बढ्दै जाँदा त्यहीअनुसार स्रोत–साधनको गुणस्तर पनि वृद्धि हुनुपर्छ । बजारको विस्तारसँगै आवश्यक जनशक्ति र क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । त्यसैले उद्योगको वृद्धि सँगसँगै स्रोत–साधन र मानव पूँजी विकासमा पनि सोही अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु । अर्को चुनौती राज्यले सिर्जना गर्ने वातावरणसँग नै जोडिएको छ । अहिले हामी जुन बजारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं, त्यहाँका राज्यहरू सूचना प्रविधि उद्योगप्रति निकै उदार छन् । किनभने उनीहरूको प्रतिस्पर्धा स्थानीय बजारसँग होइन, विश्वका अन्य देशहरूसँग हुन्छ भनेर बुझेका छन् । उनीहरूले यो उद्योगलाई सुविधा दिए रोजगारी सिर्जना हुन्छ, अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्छ भन्ने बुझाइका साथ आईटी उद्योगलाई समर्थन गरिरहेका छन् । यदि हाम्रो राज्यले पनि त्यही स्तरको सहयोग र प्रोत्साहन दिन सकेन भने प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा हामी पछाडि पर्न सक्छौं । अन्य देशले पाउने सुविधा र सहुलियतको लाभ उनीहरूले उठाउँछन्, तर हामी त्यसबाट वञ्चित हुन्छौं । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न र अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।  तेस्रो विषय लगानीका उपकरण र त्यससम्बन्धी सहजीकरणको हो । यस क्षेत्रमा केही सहजीकरण गर्न सकिने ठाउँहरू छन्, तर अहिले उद्योग त्यही कारणले रोकिएको अवस्था भने छैन । आजका दिनमा नेपालका धेरैजसो आईटी कम्पनीहरूको मोडेल भनेको सानो स्तरबाट काम सुरु गर्ने, विदेशका विशेषगरी अमेरिकी कम्पनीहरूसँग काम गर्ने, त्यसबाट आम्दानी भएपछि विस्तार गर्दै जाने र थप काम प्राप्त गर्दै अघि बढ्ने खालको छ । अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले ठूलो लगानी जुटाएर सुरुदेखि नै विशाल कम्पनी स्थापना गर्ने, दुई–तीन वर्ष लगानी गरेर ठूलो प्रतिफल ल्याउने मोडेल व्यापक रूपमा विकसित भएको छैन । यसको एउटा कारण विगतको नीतिगत अभाव पनि हो । आजभन्दा दुई–तीन वर्षअघिसम्म राज्यले आईटी कम्पनीलाई स्पष्ट रूपमा चिन्दैनथ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझ्दैनथे । आईटी कम्पनीलाई ऋण दिने अभ्यास सीमित थियो । राज्यका निकायभित्रसमेत आईटी कम्पनी भनेको के हो, यसको जिम्मेवार निकाय कुन हो र यसलाई कसरी नियमन वा सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता थिएन । जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? आईटी क्षेत्रमा कति दक्ष जनशक्ति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक मसँग छैन । तर आजको अवस्थामा हामीसँग रहेको दक्ष जनशक्तिको आधारमा अझ बढी मूल्य सिर्जना गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ । हामीसँग उत्पादन छ र त्यसलाई ग्राहकको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन तथा अनुकूलन गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । त्यस्तो अनुकूलन आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौं र त्यसैअनुसार उद्योग तथा शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्य पनि भइरहेको छ । समग्रमा हेर्दा अहिलेको मुख्य चुनौती जनशक्तिको दक्षताभन्दा पनि बजारको उपलब्धता हो । दक्ष जनशक्ति एक निश्चित स्तरसम्म हामीसँग छन् । तर यदि व्यवसायको आकार एक्कासि ठूलो भयो वा निर्यातको मात्रा अहिलेको तुलनामा दोब्बर भयो भने तत्कालै आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध नहुन सक्छ । यद्यपि त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन र क्षमता विस्तार गर्न सक्ने आधार तथा सम्भावना भने हामीसँग पर्याप्त छ । आईटी उद्योगमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने स्रोत–साधन भनेका केवल आइटी प्रोफेसनल, कम्प्युटर साइन्सका स्नातक वा कम्प्युटर इञ्जिनियर मात्र होइनन् । यससँग जोडिएका अन्य धेरै प्रकारका काम र इकोसिस्टमका पक्षहरू पनि छन् । त्यसले पनि सहयोग गरिरहेको छ । सरकारले यो क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र नतिजायोग्य बनाउन के सहजीकरण गर्नुपर्छ ? नेपालका आईटी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन पहिलो आवश्यकता कर व्यवस्थामा स्थायित्व र सहुलियतको हो । दोस्रो, करसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सरल र व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । तेस्रो, आन्तरिक बजारमा नेपाली कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्छ । यी सबै काम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको एउटा स्पष्ट र जिम्मेवार निकाय आवश्यक छ । नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमार्फत परिकल्पना गरिसकेको आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड त्यसका लागि उपयुक्त संयन्त्र हुन सक्छ । यसका साथै विद्यालय तहदेखि नै एआई, साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न लगानी आवश्यक छ । आईटी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि डिजिटल पूर्वाधारसँगै भौतिक पूर्वाधारमा पनि पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।