काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) आज जेठ २५ गतेदेखि आफ्नो स्थापना भएको ३४औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वि.सं. २०५० जेठ २५ गते स्थापना भएको बोर्डले पुँजी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित काम गर्दै आएको जनाएको छ ।
धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० मा पहिलो संशोधनपछि स्थापना भएको बोर्डले समयक्रममा धितोपत्र निष्काशन, खरिद–बिक्री, वितरण तथा बजार नियमनको काम गर्दै आएको हो । हाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत यसको नियमनकारी भूमिका सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त ऐन अन्तर्गत बोर्डबाट धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित गर्न १२ वटा नियमावली, १३ वटा निर्देशिका तथा निर्देशनहरू, सात वटा विनियमावली एवं विभिन्न म्यानुयल जारी गरिएको छ ।
बोर्डका अनुसार धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारसँगै नियामक संरचना मजबुत बनाउँदै लगानी संस्कृतिको विकास गर्ने, वित्तीय साक्षरता बढाउने तथा बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रतिस्पर्धी बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेञ्ज) सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रक्रियागत संरचना तयार गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डबाट धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गत बनेका नियमावली तथा निर्देशिकामा कानूनी व्यवस्था भए बमोजिम आव २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म ३ साख मूल्याङ्कन कम्पनी, २४ सामूहिक लगानी कोष, दुई धितोपत्र व्यापारी, ९० धितोपत्र दलाल, ३२ मर्चेन्ट बैंकर, १२५ निक्षेप सदस्य, ४३ आस्वा सदस्य, १५० योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, १९ विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापक गरी कूल ४८८ संस्थालाई धितोपत्र व्यवसायी सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ ।
पुँजी बजारमा पछिल्ला वर्षहरूमा लगानीकर्ताको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको बोर्डले जनाएको छ । वैशाख मसान्तसम्म डिम्याट खाता (हितग्राही खाता) ७९ लाख २ हजार ५७ लाख पुगेको छ । जुन कुल जनसङ्ख्याको २६ प्रतिशत भन्दा बढी लगानीकर्ताको डिम्याट रहेको बोर्डको दाबी छ ।
यस्तै, मेरो सेयर खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या वैशाख मसान्तसम्म सो सङ्ख्या ६८ लाख ६७ हजार पुगेको छ । जुन कुल जनसङ्ख्याको करिब २३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
त्यस्तै, टिएमएस खातामार्फत कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या पनि निरन्तर बढ्दै ३२ लाख ७८ हजार पुगेको छ ।
बजेटमा पुँजी बजार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र नियमन, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फण्ड तथा गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) को सहभागिता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमा सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम हुने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सीमित दायित्व साझेदारी कानुन तर्जुमा गर्ने, जसले एञ्जेल इन्भेष्टमेन्ट, भेञ्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहज सहभागिता गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानी लेखांकन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी सुधार गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ । त्यस्तै धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर र सजायसम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ। साथै वित्तीय ट्रष्टी नियमनका लागि ट्रष्टी विधेयक तर्जुमा गर्ने नीति समेत अघि सारिएको छ ।
बोर्डले चालुको वैशाख मसान्तसम्म धितोपत्र बजारमा कानूनी प्रबलीकरण तथा नियमनलाई तीव्र बनाउँदै विभिन्न कारबाही, सुपरिवेक्षण र गुनासो समाधानका कार्यहरू अघि बढाएको जनाएको छ । बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को उल्लंघन गरेको भन्दै एक धितोपत्र दलाल संस्थालाई ५० लाख रुपैयाँ र दुई अन्य दलाल संस्थालाई जनही ३० लाख रुपैयाँ गरी कुल १ करोड १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै इन्साइडर ट्रेडिङ, मार्केट म्यानिपुलेसन र गलत सूचना प्रवाहसम्बन्धी विषयमा विभिन्न केसहरूको प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको बोर्डले जनाएको छ । ७ वटा विषयमा हाल पनि प्रारम्भिक अनुसन्धान जारी रहेको छ।
बोर्डका अनुसार यस अवधिमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा गरी ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । सोही अवधिमा ५ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको र बाँकी मुद्दामा लिखित जवाफ तथा बहस–पैरवी भइरहेको छ । साथै एक धितोपत्र दलाल संस्थाका तत्कालीन प्रमुखसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलापछि कानूनअनुसार रु. ५० हजार जरिवाना कार्यान्वयन गरिएको छ ।
धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी ६० वटा गुनासोमध्ये ५० वटा समाधान गरिएको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै ‘हेलो सरकार’मार्फत प्राप्त ८६ वटा गुनासोमध्ये ८४ वटा समाधान गरिएको छ ।
धितोपत्र निष्काशन स्वकिृतिको अवस्थाः
आव २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्म ४५ संस्थालाई ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको निष्काशन स्वीकृत प्रदान गरिएकोमा आव २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म ५० संस्थालाई ६० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
बोर्डबाट चालु आवमा स्वीकृति गरेका मध्ये साधारण सेयर निष्काशनतर्फ ८ संस्थालाई २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको तथा हकप्रद तर्फ १३ संस्थालाई १३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको निष्काशन अनुमति प्रदान गरिएको छ भने थप निष्काशन तर्फ चार संस्थालाई १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको निष्काशन अनुमति प्रदान भएको छ ।
त्यसैगरी पाँच कम्पनी लाई १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन अनुमति प्रदान गरिएको छ भने अन्य १५ वटा सामूहिक लगानी योजनालाई ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सामूहिक लगानी योजना निष्काशन अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
विशिष्टिकृत लगानी योजना स्वीकृतिको स्थितिः
आव २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म विशिष्टिकृत लगानी कोष तर्फ ३ वटा योजनालाई ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको विशिष्टिकृत लगानी योजना निष्काशनका लागि बोर्डबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । हालसम्म १५ वटा विशिष्टिकृत लगानी योजनालाई ४१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन स्वीकृति प्रदान भएको छ ।
बोनस सेयर दर्ता अवस्थाः
आव २०८१/८२ को वैशाख मसान्तसम्म बोर्डमा ७५ वटा संस्थाहरूको २२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गरिएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा मा ७६ वटा संस्थाहरूको २२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गरिएको छ ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारको स्थिति नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले प्रकाशित गरेको आव २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा गत आवको तुलनामा अधिकांश सूचकांकहरू घटेको देखिन्छ । धितोपत्र कारोबार रकम हेर्दा गत आव को सोही अवधिको तुलनामा करिब १९ प्रतिशतले घटी १४ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ भने दैनिक औसत कारोबार रकममा सोही अवधिमा करिब १६ प्रतिशतले घटी ७ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको दैनिक कारोबार भएको छ ।
त्यसैगरी सोही अवधिमा बजार पुँजीकरण ४६ खर्ब ५६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा करिब ७ प्रतिशतको बढोत्तरी हो । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्यामा करिब ८ प्रतिशतको वृद्धि आई यस अवधिमा सङ्ख्या २९४ पुगेको छ ।
धितोपत्र बजार मार्फत नेपाल सरकारलाई उल्लेख्य रकम पुँजीगत लाभकर बापत प्राप्त हुने अवस्था सृजना भएको छ । सरकारलाई प्रत्यक्षरूपमा आव २०७७/७८ मा १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, २०८१/८२ मा १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र आव २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म १४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको बोर्डले जनाएको छ ।
