स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा, कसले तिर्छ ३ वटा बैंकलाई २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ?
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले कब्जामा लिएको छ । २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि लाइसेन्स नै खारेज गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनी नै कब्जामा लिएको हो । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को व्यवस्था अनुसार स्मार्ट टेलिकम नियन्त्रणमा लिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बुधबार प्राधिकरणले सबै पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सूचना जारी गर्दा समेत स्मार्ट टेलिकमले सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेपछि प्राधिकरणका टोली गएर कम्पनी नै कब्जामा लिएको जनाईएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल र वित्तीय तथा प्रशासनिक विवरण प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको बताए । ‘हामीले दिएको समयभित्र सम्पत्ति हस्तान्तरण नगरेपछि विभिन्न विभागको नेतृत्वमा कार्यालय नियन्त्रणामा लिएका छाैं’, उनले भने, ‘कम्पनीको सम्पत्ति तथा दाहित्वबारे थप अध्ययन भएपछि यकिने हुनेछ ।’ प्राधिकरणले प्राविधिक, अर्थ, कानुन विभागका प्रमुखलाई स्मार्ट टेलिकमको अवस्था अध्ययनका लागि बुधबार नै पठाएको हो । उक्त टोलीले बिहीबारसम्म प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ । अनुमति खारेज भएर कम्पनीको स्वामित्व प्राधिकरणले लिएपनि व्यवहारिक रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पबारे छलफाल भैरहेकाे उनको भनाई छ । नवीकरणका लागि दिईएको अन्तिम समय वैशाख ३ गते साँझ ५ बजे गुज्रिएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको थियो । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो । सवा २ अर्ब बढी ऋण स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सवा २ अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ । क्षमता, सेवा विस्तार तथा प्रविधि खरिदमा कम्पनीले प्राइम कमर्सियल बैंक, लक्ष्मी बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट २ अर्ब २१ करोड १० लाख ५३ हजार लिएको पाइएको छ । स्मार्टले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार प्राइम बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार ३ सय ४६, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मी बैंकबाट ८ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको उल्लेख छ । प्राधिकरणले स्मार्टलाई दिएको लाइसेन्स नै खारेज भएपछि उक्त बैंकबाट लिएको ऋणको दायित्व कसले बहन गर्ने भन्ने यकिन भैसकेको छैन । तीन महिनाभित्र बक्यौता नबुझाए लिलाम बिक्री हुने प्राधिकरणले जारी उक्त नियमावली अनुसार स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ । ‘प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने छ,’ उल्लेख छ । दायित्व भुक्तान हुन नसके त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने पनि यसमा उल्लेख छ । नियमावलीको परिच्छेद ६ मा सम्पत्ति बिक्री तथा लिलामसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक लिलाम बढाबढका माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ ।
आयोगले हाइड्रोपावरका प्रवर्द्धकलाई अभिभावक पायौं भन्ने महसुस गराएको छ : अध्यक्ष सिंह
विद्युत नियमन आयोग चौथो वार्षिकोत्सब मनाउँदैछ । जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियामकका रुपमा काम गर्दै आएको आयोग पछिल्लो समय थप प्रभावकारी र सेवामा सुधार गर्दै गइरहेको अनुभुति जलविद्युत क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुले गरेका छन् । सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुत पनि आयोगले जलविद्युत क्षेत्रका विकासका लागि काम गरिरहेको छ । विगत चार वर्षको काम कारवाही, नियामकका रुपमा खेलेको भूमीका र आगामी योजनाका विषयमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईंले विद्युत नियम आयोगको अध्यक्ष भएर काम गर्नु भएको ४ वर्ष पुग्यो, यो अवधिको काम कारवाहीलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? हामीले विभिन्न आरोह अवरोधकाबीच पनि यो ४ वर्ष भित्र धेरै राम्रा कामहरू गर्न सफल भएका छौं । एक दर्जन जति नियामकीय उपकरणहरू बनाइ सकेका छौं । र, अन्य एक दर्जन नियामकीय उपकरण बन्ने क्रममा छन् । त्यी मध्ये पनि केही अन्तिम चरणमा छन् । उपभोक्ताको हकहितको लागि पनि निर्देशिका बनाउने काम गरिरहेका छौं । त्यसमा जनता तथा सरोकारवालाहरूको राय लिएर अन्तिम चरणमा पुर्याउने तयारी भइरहेको छ । विद्युत नियमन आयोगले हालसम्म ६६ वटा कम्पनीलाई प्राथमिक तथा हकप्रद सेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति दिएको छ । ९१ वटा विद्युत कम्पनीका सेयर संरचना परिवर्तन स्वीकृति पाएका छन् । यस्तै, हालसम्म आयोगबाट ७८ वटा कम्पनीले विद्युत खरिद बिक्रीको दरको निर्धारण तथा विद्युत सम्झौता भएको छ । विद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण आयोजना, प्राप्ति र ग्रहण सहमति २० वटा कम्पनीलाई दिइएको छ । आयोगले विद्युत कम्पनीको खरिद बिक्री सहमति ३१ वटाले पाएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत्र मसान्तसम्म ५५९ वटा कम्पनीका निवेदनलाई अध्ययन गरी फर्छ्यौट गरेका छौं । हामीले क्याबिनेटले गरेको जस्तो काम गर्छौं । हामीलाई विभिन्न हाइड्रोपावरका कम्पनीबाट निवेदन परेको हुन्छ । सोही निवेदनलाई यहाँका कर्मचारी साथीहरूले हेरी प्रस्ताव बनाउनु हुन्छ । सबै कुरा ठिक भएको खण्डमा आयोगको बैठकमा राखिन्छ । र, त्यो प्रस्ताव २४ घण्टाा अगाडि नै सदस्यहरूलाई बाँडिन्छ । उहाँहरूले अध्ययन गरे पश्चात् आयोगको बैठक बसी निर्णय गर्छौं । नियम अनुसार सबै कुरा ठिक छ भने स्वीकृति दिन्छौं, छैन नियमानुसारका भने कागजपत्र माग गरेर कार्वाही अगाडि बढाउँछौं । यो काम गर्नको लागि हामीसँग ५ जना अफिसरहरू हुनहुन्छ । हाम्रो आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय गएर बसेको छ । हामीले विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालयलाई २०७८ असारमा पठाएका थियौं । अहिलेसम्म पनि स्वीकृति नभई सकेको अवस्थामा हामीले हाम्रो कर्मचारी लिन पाइरहेका छैनौं । कर्मचारी थोरै भए पनि सेवाग्राहीलाई सहज तरिकाले सेवा दिई चुस्त दुरुस्त रूपले कार्यको सम्पादन गर्दै आएका छौं । यो चार वर्षको अवधिमा गरेको काममा तपाईं आफै पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? म एकदमै सन्तुष्ट छु । हामीले सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका बाबजुद धेरै राम्रो काम गरेका छौं । यो बीचमा कोभिड–१९ का कारण काममा अवरोध आयो । कोभिडको समयमा पनि हामीले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट आयोगको बैठक गरेका थियौं । भर्चुअल माध्यमबाट आयोगको बैठक राखेर कार्यक्रम गरेर भए पनि कामलाई निरन्तरता दियौं । यो भन्दा बढी कुनै संस्थाले काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । थप म्यानपावर तथा विज्ञ भइदिएको भए अझै धेरै विशेष गरी नियामकीय उपकरणहरू बनाउन सकिन्थ्यो । हामीले दुई पटक विद्युत महसुल निर्धारण गरेका छौं । हामीले पहिलो पटक २०७७ असार १ गते र २०७८ कार्तिकमा दोस्रो पटक विद्युत महसुल निर्धारण गरेका थियौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय महसुल निर्धारणको लागि आयोगमा निवेदन पेश गरेपछि यसको निर्धारण गरेका हौं । यो पनि एउटा ठूलो काम हो । यदि हामीले निर्धारण गरेको विद्युतीय महसुलमा गल्ती भइ प्राधिकरण घाटामा गयो भने समस्या आउने विषयलाई मध्यनजर गर्दै महसुलको निर्धारण गर्छौं । हामीले पहिलो पटक लगभग ९ प्रतिशत महसुल घटाएका थियौं । र, १० युनिटसम्म ५ एम्यिरबाट लिने न्यून वर्गका ग्राहकको महसुल शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका थियौं । दोस्रो पटक २० यूनिटसम्म शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौं । विद्युतीय उपकरणको पहुँच बढाई एलपी ग्यासको विस्थापित गरी इभी सवारीको सञ्चालन गर्नको लागि प्रेरित हुने गरी व्यवस्था महसुल निर्धारण गरेका छौं । यो चार वर्ष तपाईंका लागि चुनौतीपूर्ण नै रह्यो, स्रोत साधन छैन । अन्य क्षेत्रका नियामकहरु स्रोत साधन र जनशक्तिले पनि सुविधा सम्पन्न छन् । यो बिचमा तपाईं निलम्बनमा पनि पर्नु भयो । यी विषयहरुलाई कसरी लिनु भएको छ ? थोरै निलम्बनको कुरा गरौं । जस्तो कुनै एउटा हाइड्रोपावर १० अर्बमा बन्ने भयो । त्यो हाइड्रोपावरकाे प्राकृतिक प्रकोपका कारण ड्याम अथवा संरचनामा क्षति पुग्यो । त्यसमा थप २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भयो भने तत्कालिन व्यवस्था अनुसार लगानी गर्न मिल्ने अवस्था छैन । आफ्नो खल्तीबाट हालौं भन्दा मिल्दैन । २ अर्बमध्ये पवर्द्धकहरूले ३० प्रतिशत राख्यो भने ७० प्रतिशत बाँकी बैंकले राख्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुलाई राहत दिनको लागि उपयुक्त समधानको बाटो भनेको हकप्रद सेयर निकाल्ने हो । प्रवर्द्धकले २ अर्ब लगानी जुटाउन सकेन भने १० अर्ब नै रकम खेर जाने भयो । त्यो प्रवर्द्धकको मात्र हैन, सर्वसाधारण, प्रमोटर तथा लगानी गर्ने सबैको पैसा गयो । कुनै पनि हाइड्रोपावरको प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रले बनाइ सञ्चालनमा ल्याएपछि लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता हुन्छ । लाइसेन्स अवधि भर प्रवर्द्धकले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर बेच्न नपाउने भनेर कुरा आएको थियो । सो कुरा पूर्व मन्त्रीले निकाल्नु भएको थियो । मन्त्रीले कुरा निकालिसकेपछि हामीले यस सम्बन्धी क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, बैंकर लगायतसँग कुरा गर्यौं । कुरा गर्दा उहाँहरूले हकप्रद सेयर दिनै पर्छ होइन भने। सबै कुरामा असर पुग्छ भन्ने सल्लाह आयो । अनि आफ्नो सेयर बेच्न नपाउने हो भने यस क्षेत्रमा कसले लगानी गर्ने ? त्यसैले लाइसेन्स अवधिभर सेयर बेच्ने कुरा राम्रो हुँदैन भन्ने भनाई गलत थियो । र, हामीले लाइसेन्स अवधि भित्र पनि प्रवर्द्धकले सेयर बेच्न पाउने भन्ने कुरालाई मध्येनजरमा राख्दै निर्देशिका जारी गर्यौं । पूर्व मन्त्रीज्यूको सोच पुरा नभएपछि उहाँले हामीलाई निलम्बन गर्न खोज्नु भयो र आफैले गर्न कानुनतः नमिल्ने भएपछि क्याविनेटबाट निर्णय गराउनु भयो । विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिम आयोगको दफा ९ बमोजिम आयोगको कुनै सदस्य वा अध्यक्षले गल्ती काम गरेमा क्याबिनेटदवारा छानबिन समिति गठन गर्न सकिने भनेको छ । तर, यहाँ त पुरै आयोगका अध्यक्ष र सबै सदस्यहरुलाई निलम्बन गरियो । आयोगलाई खाली गर्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । त्यसका विरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालतमा गयौं । सर्वोच्चले इस्टे अर्डर दिएर हामी सबैले काम गरिरहेको अवस्था छ । यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेको छौं । तर, उहाँलाई यो सोच पाच्य भएन र निलम्बन गर्ने प्रक्रिया गर्नु भएको हो । अहिले कानुनबाट हामीले न्याय पाएका छौं । हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमोटर, कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरू सानो तिनो समस्या लिएर पनि अझै मन्त्रालय नै धाउने अभ्यास छ, तपाईंहरुले उहाँहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्नु भएको हो ? विद्युत नियमन आयोगमा आएका सबै समस्याको समाधान गरेका छौं । मन्त्रालय तथा प्राधिकरणमा कामले धाउनु स्वाभाविक कुरा हो । हिउँदामा खोलामा पानी सुकेर बिजुली उत्पादनमा कमि भयो भने प्रवर्द्धकले त्यो बापत जरीवना तिर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै एउटा कम्पनीले एउटा हाइड्रोपावरबाट कुनै महिनामा एक करोडको बिजुली निकाल्छु भनेर प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको छ । सुख्खा याममा खोलमा पानी सुकेर एक करोड युनिट बिजुली दिन्छु भनेको ठाउँमा ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन भयो भने ४० लाख युनिट उनीहरूलाई घाटा भयो र ४० लाख यूनिट बराबरको हर्जना प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यी समस्या पनि हामी सबै निकाय बिच मिलेर समाधान गरेका छौं । यसले प्राधिकरणका साथसाथै विकासकर्तालाई पनि फाइदा भएको छ । रुग्ण उद्योगहरुले विद्युत उत्पादनको पैसाले बैंकको ब्याज पनि तिर्न नसकेको अवस्था छ । त्यस्ता लगभग ४९ वटा आयोजना छन् । त्यस्ता आयोजनालाई पनि आयोगले सहजीकरण गरी रिफाइनान्सको ब्यवस्था गरी ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं । यी र यस्ता धेरै कार्वाहीदवारा आयोगले डुब्न लागेको तथा टाट पल्टन लागेका योजनालाई उद्धार गरिरहेका छौं । हामीले काम नगरेको भन्ने ठाउँ छैन । धेरै हाइड्रोपावरका विकासकर्ताहरुलाई हामीले अभिभावक पायौं भन्ने कुरा सुन्नमा आएका छन् । अहिले सेवा शुल्क संकलन गरेर नै नियम आयोग धान्न सक्ने अवस्था छ ? हाम्रो सेवा शुल्कबाट उठेको रकमबाट नै आयोगलाई चलाइरहेका छौं । हामी आयोग सञ्चालन खर्च नेपाल सकारसँग माग्दैनौं । हामीलाई पहिलो र दोस्रो वर्ष नेपाल सरकार बजेटबाट प्राप्त भएको थियो । तेस्रो वर्षदेखि सरकारको बजेट लिनु परेको अवस्था छैन । नियमन आयोग आत्मनिर्भर छ । तपाईंले विभिन्न कम्पनीलाई आईपीओका लागि स्वीकृति दिनु हुन्छ, दोस्रो बजारमा जान कम्पनीहरू कत्तिको उत्साहित छन् ? हामी आइसकेपछि नियमन गर्नुको साथै सहजीकरणको काम पनि थुप्रै गरेका छौं । सहजीकरण गर्दा हाइड्रोपावरका विकासकर्ताहरु एकदमै उत्साहित छन् । उहाँहरूले नयाँ प्रोजेक्ट बनाउने तथा सेयरको निष्कासन गरिराख्नु भएको छ । उहाँहरूलाई पनि काम गर्न सहज भएर होला, पहिला ५ मेगावाटको हाइड्रोपावर बनाउनेले अहिले ५० मेगावाटको बनाइरहेका छन् । उहाँहरुले उत्साहित भएर हाइड्रोपावरका नयाँ–नयाँ अनि ठूला परियोजनाको काम अगाडि बढाइ राख्नु भएको छ । ऊर्जाको विकासबाटै देश विकास सम्भव हुन्छ भनेर उहाँहरू पनि लागि राख्नु भएको छ । तपाईंहरु नियमन सँगसँगै कारबाही पनि गरिराख्नु भएको छ, कति वटा कम्पनीहरु कारबाही परे ? हामीले धरै वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेका छैनौं । अहिलेसम्म लगभग ५/६ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं । सहमति नै नलिई सेयरनिष्कासन तथा सेयर बेच्ने कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं । आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति लिएर दोस्रो बजारमा गइसकेपछि जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम सुस्त हुने लगायतका कुरा सुनिन्छन्, तपाईंहरुले यसलाई कसरी नियाली राख्नु भएको छ ? हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यो लगानीयोग्य छ छैन भनेर हेर्ने हो । हामीले लगानीयोग्य छ भनेपछि त्यो नेपाल धितो पत्र बोर्डले हेर्ने विषय हो । उसले नै यो सबै कुरा हेरेर नियमन गर्ने हो । उसले गर्ने काम हामीले गरेर दोहोर्याउने काम गरेका छैनौं । अब आयोगको अध्यक्षका रुपमा तपाईंको यो एक वर्ष मात्रै बाँकी छ, आगामी योजना के छ कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ? यो एक वर्ष भित्र धेरै गर्नु छ । यो वर्ष भित्र ग्रेड कोड, वितरण कोड बनाउने, उपभोक्ता हकहितको संरक्षण गर्ने निर्देशिका बनाउने, डिजिटलाइज गर्ने तथा नियामक उपकरण बनाउने योजना छ । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिको लागि पठाएका हौं । सो विनियमावली स्वीकृत भएको खण्डमा लोकसेवाको माध्यमबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने छौं । कर्मचारी भर्ना गरी कामलाई चुस्त दुरुस्त तरिकाबाट गर्छौं । तथापि थोरै कर्मचारी भएता पनि सेवाग्राहीको काम चाहिँ रोकिएको छैन ।
बैंकले ऋण नदिएपछि भन्सारमै थन्किए नयाँ गाडी, खरिद मूल्यभन्दा राजस्व बढी
काठमाडौं । आयातकर्ताले सवारी साधन जाँचपास गराएर नलगेपछि एक हजारभन्दा बढी सवारी साधन वीरगञ्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आईसीपीमा थन्किएका छन् । बजारमा सवारी साधनको माग घटेको र बैंकहरुले समेत विलासिताकोे वस्तुमा पर्ने सवारी साधन खरिदमा ऋण लगानी रोकेसँगै आयातकर्ताले सवारी साधन जाँचपास गराएर नलग्दा आइसीपीमै सवारी साधन थन्किएका हुन् । आयात गरेका सवारी साधन व्यवसायीको शोरुम वा गोदममा हुनुपर्नेमा महँगो मूल्यका सवारी साधन लामो समयसम्म थन्किँदा समस्या भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतबाट आयात भएर आएका साना र ठूला गरी १ हजार ९०९ वटा सवारी साधन भन्सारमै थन्किएको छन् । आयात भएका कार/जीप ६२९ वटा, बस ३४ वटा, ट्रकका चेचिस ८४४ वटा, नयाँ चेचिस ३८६ र ट्र्याक्टर १० गरी १ हजार ९०९ वटा सवारी साधन भन्सारमा थन्किएको प्रमुख पन्थीले बताए । भन्सारमा सवारी साधन थन्किनुको प्रमुख कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी भएको प्रमुख पन्थीको भनाइ छ । ‘भन्सार प्रशासनको कारणले भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता नै यसको प्रमुख कारण हो, आयातकर्ताले आयात गरेर त ल्याउनुभयो तर, बजारमा सवारी साधनको खासै माग छैन,’ प्रमुख पन्थीले भने । त्यसैले जाँचपास गराएर सवारी साधन लैजान चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । आयातकर्तालाई गाडी छिटो लैजान र आइसीपीमा ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गर्दै आएपनि थोरै थोरै गरेर मात्र गाडी भन्सार जाँचपास गरेर लगिरहेको प्रमुख पन्थीले बताए । सरकारले विलासिताको वस्तु आयातमा रोक लगाएपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनसमेत प्रभावित भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साढे ९ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ५९.८२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको २०७९ साउनदेखि २०८० वैशाख १८ गतेसम्ममा २ खर्ब ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ५९.८२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । सो भन्सार कार्यालयको चालु आव २०७९/८० मा २ खर्ब ६० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४७ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी ढकालले बताए । सो भन्सार कार्यालयले गत आव २०७८/७९ मा लक्ष्यको ९३ प्रतिशत र आव २०७७/०७८ मा लक्ष्यको ९७ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । चालु आवमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । समग्रमा आयात घट्नु, राजस्वमा बढी योगदान गर्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध तथा एलसी खोल्नमा कडाइ पनि गरिएकाले राजस्व सङ्कलन घटेको जनाएको छ । सरकारले मदिरा, मोबाइल, गाडीको आयात खुला गरे पनि आयातकर्ताले एलसी खोलेर आयात गर्न अझै समय लाग्ने भएकाले अझै केही महिना यस्तै अवस्था हुने उनको भनाइ छ । यता व्यवसायीले सरकारको मौद्रिक नीतिका कारण सवारी साधान बिक्रीमा आएको ह्रास र व्यवसायीको लगानी गर्ने क्षमतामा आएको कमीले सवारी साधन भन्सारमै थन्किएको बताएका छन् । ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण हरेक व्यक्तिमा आर्थिक समस्या छ, कसैले निर्माण काम गर्नै चाहेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा नयाँ सवारी साधन बिक्री हुने स्थिति छैन, देशको पुँजी र कर्जा नीति पनि ठीक छैन, हामीले त्यसमा सुधार गर्न धेरै पटक सरकारलाई भन्यौँ तर सुधार भएन, अहिले त्यसैको असरस्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि ऋण प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन, जसका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य डा सुबोध गुप्ताले भने । अहिलेको अवस्थामा सवारी साधन मात्रै नभई अधिकांश समानको बिक्री घटेको उनले बताए । उनका अनुसार बैंकले पनि ऋण लगानी नगरेको अवस्थामा व्यवसायीले भन्सारबाट गाडी छुटाएर गोदाममा थन्काउनु बाहेको विकल्प छैन । जति रकम तिरेर सवारी साधन आयात गरिएको छ, त्योभन्दा बढी राजस्व भन्सारमा तिर्नुपर्ने भएकाले पनि व्यवसायीले भन्सारमै सवारी साधन थन्काएको उनले बताए ।रासस
