संघीय मामिलाको बजेट ७८ प्रतिशतले घटाइँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले अधिकांश विकासे मन्त्रालयका लागि बजेट कटौती गरेर सिलिङ दिएको छ । चालू आर्थि वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ७७ प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गरी सिलिङ दिएको हो । २१ मन्त्रालयमध्ये १२ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङ घटाइएको छ । आयोगले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, कानुन, खानेपानी, संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकाश, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट सीमा घटाएको हो । सबैभन्दा बढी बजेट कटौती पर्नेमा भौति पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । चालू आवका लागि ल्याईएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याईएको थियो । चालू आवमा ल्याईएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ३९ करोड कमको सिलिङ दिइएको छ । ५४ अर्बले घट्यो भौतिकको सिलिङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ५४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अर्थ मन्त्रालयबाट ५४ अर्ब रुपैयाँले बजेटको सिलिङ घटेर आएको बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवका लागि एक खर्ब १३ अर्बको मात्रै सिलिङ आएको हो । ‘चालू आवको भन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ हामीलाई आएको छ, थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्थामा घटेर आउँदा योजना अधुरा नै हुन्छन कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो’, उनले भने, ‘थोरै बजेटमा काम गर्न चुनौती छ, योजना अनुसारको काम गर्नसक्ने अवस्था नै भएन, कम बजेट हुँदा नयाँ आयोजना थपिदैन।’ बजेट कटौती हुँदा आगामी वर्ष नयाँ विकासका कार्यक्रम र योजनाहरु समेत बजेटमा समावेश गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको उनको भनाई छ । उनले भएकै निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कुनै पनि आयोजना नथपिने बताए । २८ अर्बले घट्यो स्वास्थ्यको बजेट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट २८ अर्बले घटेको छ । चालू आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षलाई ४१ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकिएको हो । साढे १९ अर्बले घट्यो संघीय मन्त्रालयको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका संघीय मन्त्रालयको बजेट चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि १९ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कमको सिलिङ दिएको हो । मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिएको छ । चालू आवको तुलनामा संघीय मामालिको बजेट मात्रै ७७.९६ प्रतिशतले कटौती भएको छ । ऊर्जाको बजेट ९ अर्बले घट्यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाँई मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ १४ अर्ब बढीले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट रहेको मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष ३१ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिईएको छ । चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि ९ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घटाएर सिलिङ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ४ अर्बले घट्यो सहरी विकासको बजेट योजना आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले घटाएर पठाएको छ । चालू आवका ६१ अर्ब एक करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि आयोगले ५६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र सिलिङ पठाएको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्ले चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि बजेट कम हुँदा निर्माणधिन आयोजनमा असर पर्ने देखिएको बताउँछन् । २ अर्बले घट्यो उद्योगको बजेट चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३४ करोड ५ लाख रुपैयाँ घटाएर सिलिङ दिईएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि ८ अर्ब १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सिलिङ दिएको छ । रासायनिक मल खरिद गर्न ३० अर्ब राष्ट्रिय योजना आयोगले रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै ३० अर्ब बराबरको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा अपुग भएपछि आयोगले आगामी आवका लागि रासायनिक मल खरिदमा मात्रै ३० अर्बभन्दा बढीको सिलिङ दिएको हो । आयोगले आगागी आर्थिक वर्षका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । उक्त सिलिङमध्ये ५७ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थले चालू आवका लागि कृषि मन्त्रालयलाई ४८ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल मन्त्रालयले पाएको उक्त सिलिङमा प्रशासनिक र रासायनि मल खरिदमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । बजेट थोरै हुँदा नयाँ कार्यक्रम समावेश नहुने उनको भनाई छ । अन्य मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घट्दा कृषि मन्त्रालयको भने ९ प्रतिशत बढेको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि नै ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा कृषि मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि धान लगायत अन्य बालीको जात अनुसन्धान गर्न, प्रविधि, विकास गर्ने, पशुपंक्षी तथा कृषि बालिको बीमा लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथिमिकतामा राखिएका छन् ।
अर्थतन्त्र सुधार्न राष्ट्र बैंकलाई दर्जन सुझाव, गभर्नरले भने-‘सम्भव भएसम्म तत्काल गर्छु’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एक दर्जन सुधारको उपाय राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका छन् । महासंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक समिक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत् गर्दै अध्यक्ष ढकालले निक्षेपको व्याजदर घटेसँगै कर्जाको व्याजदर पनि घटाउन आवश्यक उपकरण ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरुमा ऋणको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकोले तत्काल, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवंम् पुर्नतालिकीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन् । बैंकिंग प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैया तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकिएको रहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर कम गर्ने उपाय स्वरुप तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर, सिआरआर घटाउने लगायतका नीतिगत निणर्यमा पुग्न पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका हुन् । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्रबैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर पुरा गर्ने विश्वास दिलाएको अध्यक्ष ढकालको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवंम् साना तथा मझौला उद्योगहरुको लागि पुनकर्जाको व्यवस्था गर्न तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी डिवेञ्चरलाई सिडि रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेपको रूपमा हाल ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत गरिनुपर्ने र यसलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता दिनु पर्ने विषयलाई पनि सुझावमा समेटिएको छ । आन्तरिक रेमिट्यान्स मार्फत् विगत लामो समयदेखि नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सानो आय भएका निम्न वर्ग, घर बाहिर रहेका आफन्तहरु लगायत सर्वसाधारण, कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, साना साना व्यापारीहरुले सापटी भुक्तानी, घर खर्च सञ्चालन, घर भन्दा बाहिर रही स्कुल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई शुल्क र दैनिक खर्चको लागि रकम पठाउन र प्राप्त गर्न तथा निर्माण उद्योग, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकहरु लाई आन्तरिक विप्रेषणबाट घरपरिवारलाई रकम पठाउने प्रयोजनका लागि सजिलो, सस्तो, सुविधाजनक र बिना झन्झट आन्तरिक विप्रेषण सम्बन्धि सेवा लिइरहेको सम्बन्धमा हालको २५,००० रुपैयाँ सम्मको सीमा निकै कम भएकोले यसको सीमा बृद्धि गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घरकर्जा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन, शेयर बजारलाई संवेदनशील रुपमा मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्दछ तथा शेयर कर्जामा लाग्दै आएको बाह्र करोडको सीमा हटाउन साथै यसमा लाग्दै आएको जोखिम भार प्रतिशतलाई पनि घटाउन महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका छन् । चालुपूंजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केहि व्यवस्थामा संशोधन भएतापनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शुन्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई व्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गर्न, अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने गरि भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र साना तथा मझौला उद्यमलाई निश्चित रकमसम्म जोखिम व्यवस्थापन गरि परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने गरि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले राष्ट्र बैंकसग आग्रह गरेका छन् ।
कानूनका छिद्र प्रयोग गरी सेयर बिक्री गरेको आरोपमा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान विरूद्व अदालतमा मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । इन्साइडर ट्रेडिङ र अवैध सेयर खरिद बिक्री गरेको आरोपमा नेपाल हाइड्रो डेभलोपरका तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको सेबोनका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१क) विपरित सेयर कारोबार गरेको सेबोनको ठहर छ । प्रधान अध्यक्ष हुँदा र सोपदबाट हटेको एक बर्ष पुरा नभएसम्म कुनै तरिकाले सेयर हस्तान्तरण गर्न नहुने नियमको विपरित श्रीमतिलाई घरायसी नामसारी गराई सो सेयर दोस्रो बजारमा श्रीमतिको माध्यमबाट बिक्री गर्ने गरेको नेप्से, सिडिएससि तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले पेश गरेको विवरणहरुबाट प्रष्ट रहेको प्रवक्ता श्रष्ठले बताए । उनले स्वयम आफ्नो सेयर विक्री नगरेतापनि परिवारको सहयोग लिई सेयर विक्री गर्ने कार्य सफा मनशायले गरेको नदेखिको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । प्रधानले धितोपत्र लगायतका कानूनमा रहेको छिद्र प्रयोग गरी श्रीमति, छोरा तथा छोरीको नाममा घरायसी नामसारीको परिपञ्च गरी सोही सेयर बिक्री गरेको उनको भनाइ छ । ‘संस्थागत गतिविधी भन्दापनि बजार मूल्यबाट लाभ लिने गरी कारोबार गरेको देखिन आउँदा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९८ को बजारमा जालसाजी युक्त कारोबार गरेको देखिएकोले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९८ को खण्ड (क) मा कसैले कसैसँग धितोपत्र खरिद बिक्री वा विनिमय गर्ने उद्देश्य लिई कसैलाई झुक्याउन कुनै प्रविधि, योजना वा काम गरेमा जालसाजी गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम प्रधानले नियमन निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बजार लगायत अन्य सरोकारवालालाई झुक्याउने योजना वा काम गरेको प्रष्ट देखिन आयो,’ उनले भने ।
