संकटमा राष्ट्र बैंकले अभिभावकत्व निर्वाह गरेन : सीईओ योगीसँगको कुराकानी
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, बिमला योगी । राष्ट्र बैंकले गैर-सरकारी संस्थालाई लघुवित्त संस्थाको रुपमा इजाजतपत्र प्रदान गरेसँगै जाल्पा सामुदायिक लघवित्तले पनि वित्तीय कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । लघुवित्तको लाइसेन्सप्राप्त गरेपछि संस्थापक अध्यक्ष बनेकी योगी २ वर्षदेखि सीईओको रुपमा कार्यरत छिन् । महिलाको हकहित र सामाजिक क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव सँगालेकी सीईओ योगी आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई सामाजिक सेवा र महिला अधिकारका लागि समर्पित गरेको बताउँछिन् । यसअघि शिक्षिका भएर काम गरेकी योगीसँग मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गरेको अनुभव छ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेको ६ महिना भयो । लघुवित्तले प्रास्तव गरेको लाभांश स्वीकृति नदिँदा राष्ट्र बैंकमा अड्किएको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएका चुनौति र संस्थालाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने विषयमा सीईओ योगीसँग देशविकासका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कडाई गर्दै गर्दा तपाईलाई काम गर्न कत्तिको कठिन भएको छ ? राष्ट्र बैंक समग्र अर्थतन्त्रको अभिभावक हो । राष्ट्र बैंकले समयानुकुल र परिस्थितीलाई नियालेर सामाजिक, वित्तीय सुशासन कायम राख्न, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दरिलो बनाउन नीति निर्देशनहरु जारी गर्छ । बैंकहरुमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपमा जोखिम नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति निर्देशनहरुमा सकारात्मक छु । राष्ट्र बैंकका हरेक नीति निर्देशनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ लैजान र वित्तीय संस्थामा समाजको विश्वास जोगाउन राष्ट्र बैंकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थामाथि विश्वास कायम रहेन भने निक्षेप प्राप्त गर्न सकिँदैन । संस्थामाथि विश्वसनियता रहेन भने ऋण पनि लिन नसक्ने अवस्था आउँछ । गाउँकै साहुहाजनका माध्यमबाट सापटी लिने र ब्यक्तिलाई नै ऋण दिने गतिविधि बढ्न सक्छन् । वित्तीय प्रणाली सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरु समय अनुकुल सकारात्मक छन् । अतिविपन्न परिवार, जोसँग धितो छैन, जसको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पहुँच छैन । बचत लिएर बैंकमा जान सक्ने विपन्न परिवारहरुको अवस्था हुँदैन । समय, दूरी, भौगोलिक अवस्था र निर्णायक क्षमतामा पछि परेका वर्ग धेरै छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले महिलाहरुलाई संगठित गरेर सामूहिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, व्यवसायिक साक्षर र दक्षता वृद्धि गर्ने काममा जोड दिएका छन् । लघुवित्तको माध्यमबाट महिला तथा विपन्न वर्गको सामाजिक, आर्थिक स्तरमा वृद्धि भएको छ । लघुवित्तका कारण साँस्कृतिक विभेद, असमानता, घृणा, जातिय र लैंङ्गीक विभेद घटेको छ । महिलाहरुको आत्मसम्मानमा वृद्धि गरी व्यवसायीक क्षमता बढेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले दशकौंदेखि यी कार्य गरिरहँदा सदस्यहरु हाम्रै विरुद्ध लाग्नु भयो । त्यसपछि नियमनकारी निकायले कडाइ गरेको हुन सक्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले सदस्यहरुको हित, सदस्यहरुको माग र आवश्यकता बमोजिम सेवा प्रवाह गरेको भए सदस्यहरुले आन्दोलन गर्ने थिएनन् । लघुवित्तले कमजोरी, गल्ति, विकृति भएर नै सदस्यहरुले आन्दोलन गरेका हुनुपर्छ । सबैभन्दा धेरै कडाइ र अनुशासन वित्तीय क्षेत्रमै हुन्छ । संस्थाहरुले संस्थागत त्रुटीहरु सच्याउन जरुरी छ । समाज मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा हुन्छ । हाम्रै सेवाग्राही हाम्रै विरुद्ध छन् भने अभिभावक सशंकित हुनैपर्छ । राम्रो काम गरेपछि मात्रै सकारात्मक सन्देश बजारमा सम्प्रेषण हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो काम गर्न नसकेर नै विरुद्धका सन्देश प्रवाह भएका हुन् । घरमा झगडा भयो भने घरेलु हिंशा मानिन्छ । अर्धन्यायिक निकायमा गएर न्याय प्राप्त गर्ने हक हुन्छ । सदस्यहरुले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा न्यायिक व्यवहार भयो की भएन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई अहिले सच्चिने र सुध्रिने मौका छ । जसले सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याउँछ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरु समय अनुकुल छन् ? लाभांशमा अंकुश आवश्यक थियो वा थिएन ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दह्रोे, प्रभावकारी व्यवस्थापन र वित्तीय संस्थाहरुप्रति सेवाग्राहीको विश्वास कायमै राख्न संस्थाहरु सुध्रिनु पर्छ भनेर गरेको कडाइ सकारात्मक छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढी छ । लघुवित्त संस्थाहरुको इतिहास साढे २ दशकको छ । यो अवधिमा सेवाग्राहीहरुको आर्थिक अवस्था स्तरोन्नती भएर ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको संस्थाबाट सेवा लिन थालिसक्नु भएको छ । एक संस्था एक सदस्य भनेर कडाइ गर्दा संस्थाहरु सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ठूला संस्थाहरुको वित्तीय कारोबार र पूँजी राम्रो भएकाले केही समय थेग्न सक्छन् । तर, सानो संस्थाहरु जो भर्खरै जुर्मुराएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई अहिलेको कडाइले ब्रेक लागेको छ । तीब्र गतिमा गुडिरहेको गाडीमा एक्कासी ब्रेक लगाउँदा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै, दुर्घटना वित्तीय क्षेत्रमा परेको छ । राष्ट्र बैंकले सहज भएको बेलामा कडाइ गरेको भए सकारात्मक सन्देश जाने थियो । सदस्यको आवश्यकता, वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने क्षमता हेरेर लगानी गर्न दिनुपर्छ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले घोषणा गरेको ७६ प्रतिशत लाभांश साढे ४ वर्षदेखिको नाफा हो । प्रतिफल प्राप्त गर्नु लगानीकर्ताको अधिकार हो । लघुवित्तले वि.सं. २०६० सालदेखि थोपाथोपा गरेर जम्मा गरेको आम्दानी सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न पाउनु पर्छ । लघुवित्त संस्थाहरुमा धनाढ्य लगानीकर्ता छैनन् । सामान्य लगानीकर्ता जसले आफूले गरेको आम्दानीको थोरै रकम जम्मा गरेका हुन्छन् । उनीहरुले लाभांश प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । यदि लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न नपाउने हो भने सदस्यहरु सहकारी संस्थातर्फ आकर्षित हुन्छन् । किनकी सहकारी संस्थाले पनि १५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताको अधिकारलाई पनि हनन् गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र कुनै संस्थाले ६५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेका छन् । तर, जाल्पा लघुवित्तलाई रोक लगाउँदा लगानीकर्ताको अधिकारीलाई हनन् गरेको बुझिन्छ । यदि यो कडाइ कायमै रह्यो भने लघुवित्तका लगानीकर्ता सहकारी संस्था तर्फ आकर्षित हुन्छन् । उहाँहरु अन्य क्षेत्रमा पलायन हुने सम्भावना बढ्छ । अब आउने आर्थिक वर्षमा यो व्यवस्था लागू गरेको भए कुनै गुनासो हुन्थेन । एउटा आर्थिक वर्षमा समान व्यवहार भउन । हामीले समान हक प्राप्त गरेनौं । यो आर्थिक वर्षभरि सबै लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्न निर्देशन दिएको भए लगानीकर्ता वा सञ्चालक समितिलाई बुझाउन सकिन्थ्यो । तर, लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदा नकारात्मक अनुभति र पिडाको अनुभूति बोध भएको छ । जसले वकालत गर्याे उसले पायो, जसको पहुँच थियो उसले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरे । तिमिले किन गर्न सकेनौं भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नु भएको छ । जसले गर्दा वित्तीय संस्थाप्रति आएको वितृष्णा जाल्पा लघुवित्तले भोगेको छ । सदस्यहरु नकारात्म भएर अघि बढेको बेलामा राष्ट्र बैंक र लगानीकर्ताको साथ चाहिने हो । तर, राष्ट्र बैंकले पनि साथ दिएन । सदस्यहरुको व्यवसायीक अभिवृद्धि गर्न कृषि विज्ञ, पशु विज्ञ, बजार विश्लेषणमाफर्त घरघरमा गएर सेवा दियौं । व्यवसायीक योजना तयार पार्ने, व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने, उत्पादित वस्तुहरुलाई बजारीकरण गर्ने, पशुहरुको उपचार गर्ने, कृषिको निशुल्क सेवा दिने काम गर्याैं । सदस्यहरुको हितमा थुपै्र रकम खर्च गरेका छौं । तर, लघुवित्तका सदस्य र राष्ट्र बैंकले नै साथ दिनु भएन । लघुवित्तप्रति नै वितृष्णा बढेका कारण उत्पादनमा ह्रास आउँछ । जसले राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउने, सदस्यहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा रोक लागेको छ । यदि लाभांश वितरण गर्न नसकेर लगानीकर्ताहरुले पनि साथ दिनु भएन भने संस्था सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व, ग्राहक संरक्षण, ग्राहकहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि लघुवित्त संस्थाहरुले नियमित काम गरिहेका छन् । कोरोना महामारीको बेलामा पनि करोडौं रुपैयाँ व्यवसायीक प्रबद्र्धन, औषधी उपचार, जीवन रक्षामा खर्च गरेका छौं । हजारौं वालवालिकालाई शिक्षा दिएका छौं । हामीले शिक्षा दिएका सयौं वालवालिकाहरु रोजागारी गरिरहनु भएको छ । युवाहरु विदेशमा जोखिमको काम गर्न जाने, महिलाहरु घरमै मात्र सिमित हुने अवस्थालाई केही हदसम्म कम गरेका छौं । यो अभियान नै बन्द भयो भने ग्रामीण पूँजी निर्माण गर्ने र थोपाथोपा पैसा एकत्रित गर्न चुनौति बढ्नेछ । बैंकहरुले सचेत वर्गलाई मात्रै कर्जा दिन्छन् । आर्थिक रुपमा विपन्न, सामाजिक रुपमा असंगठित वर्गलाई राज्यले पनि सेवा प्रवाह गर्न सकेको थिएन । त्यस्ता वर्गलाई आवश्यकता बमोजिमको प्रडक्ट निर्माण गरेर ढोकाढोकामा गएर सेवा प्रवाह गरेका छौं । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा नदिन भनेर सीमा तोकेको छ । लघुवित्तको आधार दर नै १४ प्रतिशत भन्दा बढी छ । यो वर्षदेखि हामी नाफामा जानै नसक्ने अवस्थामा छौं । आर्थिक अवस्थमा सपन्न भएकाहरुले ठूला बैंकबाट कर्जा लिने र विपन्नहरु जमिनदार, मिटरब्याजीतिर फर्कने वा पुरानै प्रणालीमा फर्किने हो की भन्ने डर छ । लघुवित्तले उच्च ब्याजदरमा दिने कर्जामा जिम्मेवार को हो ? अरुलाई दोष दिनुभन्दा आफूलाई हेर्नुपर्छ । कोरोना महामारीदेखि चर्काे ब्याजदरमा ऋण लिएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । किनभने हाम्रा सदस्यहरु बैंकमा जान पनि चाहनु हुन्न । सानो–सानो ऋण प्रक्रिया भएको हुँदा सहज हुन्छ । हिजोका दिनमा संस्थालाई जोगाउन सदस्यहरुले ठूलो योगदान गर्नु भएको छ । जाल्पा लघुवित्तमा साढे ५ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उहाँहरु घरघरमा गएर सेवा दिइरहनु भएको छ । ९९ वटा शाखा कार्यालय छन् । संस्थामा कर्मचारीलाई रोजगारी दिने पनि सदस्यहरु नै हुन् । चर्काे ब्याजमा ऋण लिएर भएपनि संकटको बेला सस्तोमा कर्जा दियौं । संकटको बेला सदस्य जोगायौं भने संस्था जोगिन्छ भन्ने हिसाबले जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गर्दा सबै तमसुक हेरेको छ । १६/१७ प्रतिशतमा सापटी ल्याएर १५ प्रशिततमा कर्जा दिएका छौं । १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क गणना गर्दा पनि हाम्रो लागत उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले सेवा दिन सक्दैनन्, अब बन्द गर्नु पर्छ भन्न सक्नुपर्याे । यदि संस्थालाई जोगाउनु पर्छ भने सही निर्णय गर्नुपर्छ । घरमा आगो लागेको बेला दमकल ल्याएर निभ्याउनु पर्याे नी । अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा आगलागी भइरहेको छ । हामीले सेवा प्रवाह गरेको सदस्यले चर्काे ब्याज लियो भनेर मिटरब्याजी कहाँ ऋण लिन जानु गलत हो । हामीले १५ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छौं । तर, मिटरब्याजीले ६० प्रतिशतसम्म लिएका छन् । यो कुरालाई बुझाउन हामीले सकेका छैनौं । लघुवित्त क्षेत्र मात्रै नभएर बैंकिङ्ग क्षेत्रकै दुर्भाग्य हो । पैसा लिनु र दिनु मात्रैको कारोबार भयो । सदस्यहरुलाई सचेत बनाउन सकेनौं । वित्तीय साक्षरता सानैदेखि वा वालवालिकालाई पनि दिनु पर्ने जरुरी छ । राज्यले पनि यस विषयमा सजग हुन जरुरी छ । पछिल्लो समय लघुवित्त विरुद्धका घटनाहरुमा सबै दोषि छन् । सदस्यहरुले पनि आफ्नो आवश्यकतालाई पहिचान नगरेर बढी भन्दा बढी ऋण लिएर फजुल खर्च गरे । कर्जालाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने मात्रै प्रतिफल प्राप्त गरेर किस्ता तिर्न सकिन्छ । तर, उहाँहरुले लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्याे भने किस्ता तिर्न सक्दैनन् । त्यसैले उहाँहरु आत्तिएर आन्दोलन गर्नु तिर लाग्नु भयो । सस्तो मूल्यमा ऋण लिन पाउने स्रोतको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्याे भने एकल अंकमा कर्जा दिन हामी तयार छौं । गरिबलाई सस्तोमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने आन्दोलनकारी महिलाहरुसँग मेरो पनि ऐक्यबद्धता छ । लघुवित्तकर्मीहरुको पनि साथ छ । एउटा गरिबले चर्काे ब्याज तिर्न सक्दैन । राज्यले किसानलाई सस्तोमा ब्याज दिएर उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । विदेशमा मण्डीहरु तयारी गर्ने, अन्न खरिद गर्ने, बिउविजन खरिद गर्ने, मल दिने, उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारीकरणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, नेपालमा उत्पादित भएका वस्तुहरु सडकमा फाल्नुपरेको छ । यो कुरामा सरकार मौन बसेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण परम्परागत लाग्दैन ? राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गर्दा ग्राहकहरुले लाभ पायो की पाएन भनेर गर्नुपर्छ । आन्तरिक वित्तीय प्रणाली सुधार गर्न लघुवित्तकर्मी माथि संवेदनशिल भएर निरिक्षण गर्न पर्छ । तर, अबको सुपरिवेक्षण ग्राहकहरुले लाभ प्राप्त गरे की गरेनन्, लघुवित्त संस्थाहरुले कस्तो सेवा प्रवाह गर्याे, आर्थिक उन्नतिमा कति योगदान गरे भनेर सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानिय निकाय, प्रदेश तहका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयको सहयोग पुग्नेगरी राष्ट्र बैंकले सुपर भिजन गर्नुपर्याे । लघुवित्तले ऋण दिएर मात्रै समग्र सामाजिक वित्तीय स्थिती सुधार गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको नियमन तल्लो स्तरमा सदस्यको हितमा हुनुपर्छ । लघुवित्त संस्थाहरु नाफामुखी भए भन्ने आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नु हुन्छ ? लघुवित्त संस्थाहरु पनि व्यवसायीक संस्था हुन् । यदि संस्था नै नाफामा जान सक्दैन भने सेवा नै प्रवाह गर्न सकिँदैन । नाफामुखी भए भनेर आरोप लगाउनु गलत हो । लघुवित्त संस्थाहरुले नाफा गरेकी सेवा गरे भनेर वकालत गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो काम गरेको कुरालाई संरक्षण गर्ने, समाजमा सकारात्मक रुपमा सम्प्रेषण गर्ने, अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्नुपर्छ । यदि लघुवित्त संस्थाहरुले गलत गरेका छन् भने कारवाही गर्नुपर्याे । त्यसैले विरोध गर्नेहरुले सतह हेरेर मात्रै गरे । उनीहरुले वास्तविकता बुझेर विरोध गर्नु भएको छैन । लघुवित्त संस्थाहरु दीगो बनाउन के गर्नुपर्छ ? लघुवित्त संस्थाहरु स्रोतको अभावमा सञ्चालन भइरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले चर्काे ब्याजदरमा स्रोत प्राप्त गरेका छन् । जसले गर्दा सदस्यहरुको माग बमोजिमको ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न सकेनौ । यस्तै, सदस्यहरुलाई तिव्र रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौति छ । स्रोत अभावलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । वित्तीय तथा व्यवसायीक साक्षरता प्रदान गर्ने संस्थाहरुले संस्था जोगाउनु भन्दा पहिला सदस्या जोगाउन पर्छ । अब हामी शद्धिकरण गरेर सदस्य जोगाउने अभियानमा लाग्छौं । सदस्यहरुलाई व्यवसायीक रुपमा सफल बनाउने काममा जोड दिन्छौं । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेर ग्राहक संरक्षण र ग्राहकको पिडालाइ मलम लगाएर काम गर्न सक्यौ भने लघुवित्त संस्थाहरुको भविष्य छ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले सदस्यहरुको हित, माग बमोजिम काम गर्ने योजना बनाएको छ । हामीले गरेका कामहरुलाई प्रभावकारी ढंगलाई अघि बढाउनु पर्नेछ । सदस्यहरुलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने, कम नाफामा सदस्यलाई कर्जा दिने हो । २÷४ वर्ष नाफा वितरण गर्ने अवस्था छैन । लघुवित्त संस्थाहरुले घुँडा टेकेका छन् । तत्कालका लागि नाफा कमाएर लाभांश बाँड्ने भन्दा पनि बाँच्न र बचाउनका लागि मात्रै काम गर्छाै ।
शैक्षिक ‘कन्सल्टेन्सी’ व्यवसायीसँग सरकारले घुँडा टेक्यो, निर्देशिका रातारात परिवर्तन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ जारी गरेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अहिले मन्त्रालयकै वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ । तर, यसको रोचक पक्ष भने अर्कै छ । मन्त्रालयले तयार गरेर स्वीकृत भइसकेको सो निर्देशिका परामर्श व्यवसायीहरुको दबाबमा परिमार्जन गरेर मात्रै सार्वजनिक भएको हो । मन्त्रालयले गत फागुन १८ गते नै सो निर्देशिका जारी गरेको थियो भने चैत १८ गतेबाट लागू गरेको थियो । तर, व्यवसायीहरुको दबाबका कारणले मन्त्रालयले निर्देशिकालाई सार्वजनिक गरेर लागू गर्न सकेन भने मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुले सञ्चार माध्यमलाई दिन समेत हिच्किचाए । जसकारणले मन्त्रालयले बैशाख १३ गते मात्रै निर्देशिकालाई आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्यो । मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बैशाख ६ गते विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ल्याइएको निर्देशिका कार्यान्वयनको प्रकृयामा रहेको बताएका थिए । तर, बैशाख ५ गते माओवादी निकट परामर्श व्यवसायीहरु सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष निर्देशिका रोकिदिन सचिवालय मार्फत् आफ्नो आग्रह पुर्याउने काम गर्याे । साे आग्रह प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गर्ने भनेर उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले व्यवसायीलाई जानकारी गराए । तर, निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको भनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आएको विषय मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको सहसचिव काप्रीले बताएका थिए । यसको मतलब अझैपनि मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो वा त्यसलाई छलफलको विषयवस्तु बनाउन खोजेको थियो । सहसिचव काप्रीले नयाँ निर्देशिका अनुसार विद्यार्थीले एनओसी लिने प्रकृयालाई शिक्षा मन्त्रालय र बैंकसँग जोड्न खोजिएकाले त्यसको प्राविधिक काममा मात्रै ढिलाई भएको बताएका थिए । ‘हामीले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन खोजेको र विशेषगरी वैदेशिक मुद्रा सटहीलाई पनि अनलाइनमा नै ल्याउन खोजेको हो’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक र बैंकहरुको तयारीमा केही ढिलाई भएको मात्रै हो’, उनले भनेका थिए । मन्त्रालयले गोप्य राखेको निर्देशिकामा उल्लेख व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था मन्त्रालयले विद्यार्थीहरु डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, भाषा र तालिमका लागि विदेशमा अध्ययन भिसामा आवेदन गर्न नपाउने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो । सार्वजनिक नगरिएको तर, मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा ‘उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातक तह वा सो भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई सम्झिनुपर्छ’ भनेर व्यवस्था गरिएको थियो । सोही परिभाषा अनुसार विद्यार्थीहरुले डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, भाषा र तालिमका लागि विदेशमा अध्ययन भिसामा आवेदन गर्न सक्दैनथे । निर्देशिकामा गरिएको सोही व्यवस्थाका कारण विशेषगरी जापानमा भाषाको नाममा र अस्ट्रेलियामा डिप्लोमा तथा एड्भान्स डिप्लोमा अध्ययनको लागि विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीहरु राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्ने र विरोध गरेर दबाब सिर्जना गर्न गएका थिए । तर, ढिलोगरी सार्वजनिक गरिएको निर्देशिकामा भने ‘कक्षा बाह्र वा सो सरहभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई सम्झनुपर्छ’ भनेर गोप्य रुपमा व्यवस्था बदल्ने काम भयो । स्वीकृत गरिएको निर्देशिकामा बदलेर सार्वजनिक गरिएको भनेर इक्यानको आयोजनामा बैशाख १७ गते भएको एडुक्लेभ कार्यक्रममा इक्यानका अध्यक्ष तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी प्रकाश पाण्डेले बताएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयबाट गोप्य रुपमा बाहिरिएको निर्देशिका र सार्वजनिक भएको निर्देशिकाको विषय नमिलेको सन्दर्भमा भने सहसचिव काप्रीले स्वीकार गरेनन् । उनले सार्वजनिक भएको निर्देशिका नै आधिकाररिक भएको विकासन्युजलाई बताए । तर, शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले परामर्श व्यसायीलाई दिएको अभिव्यक्ति र दुईवटा निर्देशिकामा देखिएको फरकलाई हेर्दा निर्देशिका निर्माणमा मन्त्रालयले दबाबमुलक ढंगले काम गरेको वा गलत नियतले काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ब्रोकर लाइसेन्स अनुमतिका लागि ७ वाणिज्य बैंक योग्य, कुनले पाए एलओआई ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न ७ वटा वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ । बोर्डले सोमबार नबिल बैंक, साविक मेगा बैंक, सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक, एनएमबि बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सानिमा बैंकलाई सहायक कम्पनीका रुपमा धितोपत्र सम्बन्धि कारोबार गर्न आशयपत्र प्रदान गरेको हो । धितोपत्र बोर्डका अनुसार नबिल बैंकले धितोपत्र व्यापारीको काम गर्न सहायक कम्पनीका रुपमा नबिल सेक्युरिटिज लिमिटेडको नामबाट एलओआई प्राप्त गरेको छ । यस्तै, साविक मेगा बैंकले धितोपत्र सम्बन्धि पूर्ण कार्य गर्न मेघा स्टक मार्केट लिमिटेडको नामबाट एलओई प्राप्त गरेको हो । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले सहायक कम्पनीका रुपमा सिविआईएल सेक्युरिटिज लिमिटेड, कुमारी बैंक केविएल सेक्युरिटिज लिमिटेड, एनएमबि बैंकले एमएमबि सेक्युरिटिज लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आरबिबि सेक्युरिटिज कम्पनी लिमिटेड र सानिमा बैंकले सानिामा सेक्युरिटिज लिमिटेडको नामबाट धितोपत्र सम्बन्धि सीमित कार्य गर्न लागि एलओआई प्राप्त गरेका हुन् । हिमालयन ब्रोकेज कम्पनी, इन्डेक्स सेक्युरिटिज, सन सेक्युरिटिज, क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज, भोले गणेश सेक्युरिटिज, इन्फिनिटी सेक्युरिटिज, आकाश भैरव सेक्युरिटिज, एलिट स्टक हाउस, एसपीएसएस सेक्युरिटिजलाई सिमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सम्बन्धि आशयपत्र प्रदान गरेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार एलओआई प्राप्त गरेका कम्पनीहरुले ६ महिनाभित्र पुर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ । एलओआई प्राप्त गरेका कम्पनीहरुले कर्मचारीदेखि सबै पुर्वाधार तयार पार्नुपर्ने बताएको छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धि कारोबार गर्न योग्य भएर आशयपत्र प्रदान गरेको हो, आशयपत्र भनेको अनुमति प्राप्त सरह नै हो, अनुमति प्राप्तका लागि योग्य भएका हुन्, अब ६ महिनाभित्र कारोबार गर्नका लागि पुर्वाधारदेखि कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै मेकानिज्म खडा गरेपछि लाइसेन्स प्राप्त गर्छन्,’ उनले भने । यदि ६ महिनासम्म नियमानुसरा पुर्वाधार तयार गर्न सकेन भने अनुमति नदिने धितो बोर्डले जनाएको छ ।
