कस्तो हुन्छ आगामी आवको बजेट ? यस्ता छन् सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याइने बताएका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजित विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक मान्दै नीतिगत स्थिति, व्यवसायमैत्री नीतिको व्यवस्था गरिने बताए । ‘गैरआवासीयको लगानी परिचालन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन अवसर दिइने छ, दिगो विकास सहकारी क्षेत्रको लगानी, अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तारतम्य गरिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइने गरी बजेट ल्याइने उल्लेख गरे । उनले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरिनुका साथै लघु तथा घरेलु तथा साना उद्यम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने बताए । ‘निर्यात बढाउन नगद अनुदानको व्यवस्था गरेर धनी र गरीब बीचको खाडल घटाइने गरी बजेट ल्याइने छ,’ उनले भने । [pdf id=407946]
समानीकरण अनुदान कटौतीले देशभरका आयोजना प्रभावित हुने, वित्तीय संघीयता थप खुम्चिँदै
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदानको कटौतीले देशभरका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सातवटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार अनिवार्य रुपमा जानुपर्ने रकमको अन्तिम किस्तामा कटौती गरेपछि अर्बाैं लागतमा सञ्चालन भइरहेका योजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका हुन् । बागमती प्रदेश अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीकुमार रिमालले प्रदेशको बजेट अनुसार सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु सबै मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेको बेला पछिल्लो समानीकरणको किस्ता रोकिँदा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्ने बताए । ‘पहिले रकम जसरी विनियोजन भएको हो त्यही अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ, अहिले ती कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्, अर्थमन्त्रालयको निर्णयले कार्यान्वयनमा गएका आयोजनालाई असर गर्छ,’ प्रवक्ता रिमालले भने । प्रदेश अर्थमन्त्रालयले के कति योजनाहरु प्रभावित हुन्छन भनेर हेरिनसकेको तर भुक्तानी प्रकृयामा सम्बन्धित मन्त्रालय आउँदा मात्रै थाहा हुने उनले बताए । हेटौंडा उपमहानगरकी उपमेयर मिना कुमारी लामाले उपमहानगरले तेस्रो चौमासिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जुटिरहँदा अचानक बजेट रोकिँदा धेरै कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने बताइन् । उनले उपमहानगरमा सम्झौता भएका तर कार्यान्वयन प्रकृयामा गइनसकेका आयोजनाहरु छन् भने तिनको कार्यान्वयन रोक्ने र अन्य कति आयोजनाहरु प्रभावित हुने भनेर अध्ययनमा जुटेको बताइन् । नेपाल नगरपालिका संघका सदस्य तथा भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश मगर सरकारले गरेको निर्णय संघीयता विरोधी भएको र यो निर्णयले राजस्व आम्दानी कम भएका पालिकाहरुको सम्पूर्ण काम प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘पालिकाको तर्फबाट चालु आर्थिक वर्षमा तय भएका र सञ्चालनमा रहेका धेरै योजनाहरु क्रमगत रुपमा अर्को आर्थिक वर्षको लागि सार्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, पालिकाहरुले आमजनताबाट विश्वास समेत गुमाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने । सामान्यतया आन्तरिक स्रोतबाट अपेक्षा भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्ने स्थानीय तहको कार्यक्रमलाई अर्थको निर्णयले कम प्रभावित पारेपनि संघीय सरकारको अनुदानमा मात्रै आश्रित रहेका पालिकाहरुलाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले वित्तीय संघीयताको मर्म विपरित भारी मात्रामा क्रमागत आयोजना आँफैमा सिमित राख्ने र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ विपरित प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम कटौती गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई हुवहु कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले आगामी आवको बजेटमा समेत प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई थप कुण्ठित गरेर ल्याउन लागेको भनी धेरैले आशंका गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संघीयता कार्यान्वयनका बलियो पक्षधर डा. खिमलाल देवकोटाले अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र कमजोर नभएको भनेर दाबी गर्ने तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विषय नमिल्दो भएको बताएका छन् । साथै, उनले आगामी आवमा पनि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम राजस्व आम्दनीमा निर्भर हुने संकेत गरेका छन् । ‘राजस्व अधिकार सबै माथि राख्ने काम भएको छ, त्यसैले पैसा उठे दिने हो, नउठे नदिने हो, हाम्रो राजस्व भनेको भन्सारमा आधारित छ’, डा. देवकोटाले भने । संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका ठूला क्रमागत आयोजना र राजस्व कम उठ्ने सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय बजेट संघीयताबाट थप विमुख हुनसक्छ । सो सन्दर्भमा देवकोटाले निरन्तरको बजेट घटाउन नमिल्ने सिद्धान्तले भन्ने तर आम्दानी नै घट्न पुग्यो भने स्वतः घट्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए । ‘खाइपाई आएको घटाउन हुँदैन भनेर सिद्धान्तले भन्छ, जब आम्दानी नै संकलन नहुने भयो भने स्वतः घट्ने भयो’, उनले भने, ‘तर ससर्त योजना जे छन् त्यसलाई घटाउनुपर्यो ।’ संघीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा ससर्त, समपूरक, विशेष र समानीकरण गरी सशर्त र निशर्त प्रकृतिका ४ वटा अनुदानहरु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ । सोही शिर्षकमध्ये अर्थमन्त्रालयले पछिल्लो पटक समानीकरण अनुदानमा गरेको कटौतीले प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका २३ अर्ब १३ करोड बराबरका आयोजनाहरु प्रभावित हुने भएका हुन् । यसअघि पनि अर्थमन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिको बजेट रोक्का गरेको छ ।
११ वर्षमा १५ गुणाले बढ्यो बोनस सेयर वितरण, अब लगानीकर्ताले नगद लाभांश पाउने
काठमाडौं । पछिल्लो समय पूँजी बजारमा नयाँ कम्पनी सूचीकृत हुने संख्या बढ्दै जाँदा बोनस सेयर पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । विगत एक दशककाे अवधिमा सूचीकृत कम्पनीहरुको बोनस सेयर १५ सय भन्दा बढीले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को तथ्याङ्क अनुसार पूँजी बजारमा ११ वर्षको अवधिमा बोनस सेयर १ हजार ५२६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता र पहुँच बढ्दै गएपछि सेयर बजारको विस्तार पनि ब्यापक भएको देखिन्छ । जसकारण नयाँ कम्पनी आउने क्रम पनि जारी रहेको छ । सेयरधनीलाई प्रतिफल वितरण गर्ने सँगै पुँजी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले वितरण गरिने बोनस सेयर दर्ता गर्ने कम्पनीको संख्या तथा रकम दुवैमा वृद्धि भएको सेबोनले बताएको छ । तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ५२ कम्पनीले ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ६१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । गत वर्ष कूल १४५ सूचीकृत कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गरेका थिए। गत वर्षमा २५ वाणिज्य बैंकको ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, १० विकास बैंकको ७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, १२ वित्त कम्पनीको १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, ५१ लघुवित्त कम्पनीको ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, २६ बीमा कम्पनीको ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, १३ जलविद्युत कम्पनीको २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, दुई उत्पादनमुलक कम्पनीको ३१ करोड रुपैयाँ, एक व्यापार कम्पनीको २ करोड रुपैयाँ र ३ लगानी कम्पनीको ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका थिए । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल १३५ सूचीकृत कम्पनीले ४६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर वितरण गरेका थिए । जसमध्ये २७ वाणिज्य बैंकको ३१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, १७ विकास बैंकको ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, ८ वित्त कम्पनीको ६६ करोड रुपैयाँ, १८ बीमा कम्पनीको ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, १४ जलविद्युत कम्पनीको १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, ४७ लघुवित्त कम्पनीको ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, एक उत्पादनमुलक कम्पनीको २९ करोड रुपैयाँ र २ लगानी कम्पनीको ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेका थिए । सूचीकृत संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरी सेयरधनीहरुलाई बोनस सेयर वितरण गरेका हुन् । नियामक निकायले पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका कारण पनि बोनस सेयरमा कम्पनीहरुले जोड दिएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरू र बीमा प्राधिकरणलले बीमा कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका कारण कम्पनीहरू बाेनस सेयर वितरण गर्न वाध्य भएका थिए । बोनस सेयर वितरण गर्दा कम्पनीको पूँजी वृद्धि र सेयरधनीको कित्ता मात्रै थपिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बोनस सेयरभन्दा नगद लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीलाई उत्कृष्ट मानिन्छ । तर नेपालमा भने बाेनस सेयर वितरण गर्ने कम्पनीहरूकाे सेयर मूल्य उच्च हुने गरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार धितोपत्र बोर्डमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९९ कम्पनीको ३३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ९४ कम्पनीको २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १२२ कम्पनीको ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १६४ कम्पनीको ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १३४ कम्पनीको २१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ११३ कम्पनीको १६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ८४ कम्पनीको ६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ६६ कम्पनीको ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बोनस सेयर धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको हो । यसअघिका वर्षहरुमा बोनस सेयरलाई जोड दिएको कम्पनीले यसपटक नगद लाभांशलाई मात्रै जोड दिएका छन् । साथै अघिल्ला वर्षहरुमा नियामक निकायले नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेका कारण पनि बोनस सेयरमा जोड दिएको बैंकरहरु बताउँछन् । यसपटक भने नगद लाभांमा लगाइएको सीमा हटाएपछि नगद लाभांश बढाएकाे उनीहरु बताउँछन् । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर (निफ्रा) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामकृष्ण खतिवडा यसअघि बोनस सेयर वितरणमा जोड दिएको हुँदा नगद लाभांश वितरण गर्न नपाएको बताउँछन् । उनले राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणमा लगाएको सीमा हटाएको हुँदा नगदमा जोड दिएको बताए । बैंकको नीति अनुसार बोनस सेयर र नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुले गत वर्षसम्म बोनस सेयरलाई नै जोड दिएका थिए, राष्ट्र बैंकले २ वर्षसम्म बोनस सेयरलाई नै जोड दियो, यस वर्ष मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न खुला गरेको हो,’ उनले भने, ‘बोनस सेयर वितरण गर्ने की नगद लाभांश वितरण गर्ने भनेर बैंकको आफ्नै रणनीति हुन्छ, नगद लाभांश वितरण गर्न रोक लगाएको हुँदा सेयरधनीहरुको अपेक्षा पुरा गर्न नगदमा जोड दिएका हुन सक्छन् ।’ हाल बैंकहरुको पूँजी बढाउन आवश्यक नदेखेर नै नगद लाभांशमा जोड दिएको हुन सक्ने उनले बताए । सानिमा बैंकका सीईओ निश्चलराज पाण्डे बैंकको आ–आफ्नो रणनीति अनुसार लाभांश वितरण गर्न सक्ने बताउँछन् । बोनस सेयर वितरण गर्ने वा नगद लाभांश वितरण गर्ने भनेर बैंकको क्षमतामा निर्भर पर्ने उनको धारणा छ । ‘सबै बैंकको आ–आफ्नो रणनीति हुन्छ, बैंकको क्यापिटल विजनेश सकारात्मक छ भने नगद लाभांश वितरण गर्छन्, यदि बैंकको क्यापिटल टाइट र बैंकलाई ब्यापार गर्न गाह्रो छ भने बोनस सेयर वितरण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘कुनै बैंकको क्यापिटल एडुकेसीका कारण नगदमा जोड दिएका हुन्छन्, अन्य विजनेशको लागि क्यापिटल छ भने आफ्नो आन्तरिकबाट भएपनि नगद लाभांश वितरण गर्छन्, यदि क्यापिटल कम र बैंकको ब्यापार गर्न पूँजी पुग्दैन भने बोनस सेयर वितरण गर्ने हो ।’
