बुद्ध एयरका सञ्चालक बस्नेतलाई आफ्नै भाइले लगाए आर्थिक घोटालाको आरोप
काठमाडौं । बुद्ध एयरका सञ्चालक विरेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई कम्पनीमा आर्थिक घोटाला गरेको आरोप लागेको छ । एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बस्नेतलाई उनकै भाइ शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतले यस्ताे आरोप लगाएका हुन् । कम्पनीको ४० प्रतिशत सेयरको हिस्सेदार रहेका शिवेन्द्रले कम्पनीका वास्तविक अवस्थाबारे बुझ्न कानुनी रुपमा लिखित सम्बन्धित कागजात माग्दा दाजु विरेन्द्रले हिसाबकिताब नदेखाएको र कार्यालयमा समेत प्रवेश गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । ‘४० प्रतिशत सेयर स्वामित्वको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको नाताले कानून बमोजिम लिखित रुपमा सम्बन्धित कागजात माग्ने काम भयो, तर हाम्रो त्यो माग अनुरुप कम्पनीबाट कुनै आधिकारिक हिसाब किताब दिइएन, उल्टै हिसावकिताब माग्न थालेपछि विभिन्न बहानामा ४० प्रतिशतको हिस्सेदारमाथी नै विभिन्न आरोप लगाउन थालियो, फलस्वरुप ४० प्रतिशतको हिस्सेदारको अख्तियारप्राप्त व्यक्तिलाई कम्पनीको कार्यालयमा जान समेत दिइएन,’ उनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पेशाले पाइलट रहेका शिवेन्द्र लामो समयदेखि अमेरिका बस्दै आएका छन् । उनको बुद्ध एयरमा हाल प्रत्यक्ष संलग्नता भने छैन । बुद्ध एयरमा उनीहरुका बुबा सुरेन्द्र बहादुर बस्नेतको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व र वीरन्द्र बहादुर बस्नेतको नाममा २० प्रतिशत सेयर कायम थियो । पछि सुरेन्द्रले आफ्नो नाममा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मध्ये ४० प्रतिशत वीरन्द्रसहित उनको परिवारका सदस्यको नाममा र बाँकी ४० प्रतिशत सेयर शिवेन्द्रका परिवारका सदस्यको नाममा गरिदिएका थिए । पछिल्लो समय वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतको नाममा बुद्ध एयरको ६० प्रतिशत र शिवेन्द्र परिवारका सदस्यका नाममा ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीसँग रहेका नौ वटा वीच एअरक्राफ्ट ९०० डी बेच्दा र विभिन्न मितिमा १७ वटा एटीआर विमान खरिद गर्दा ४० प्रतिशतको हिस्सेदारसँग कुनै समन्वय र सहमती नगर्नु आर्थिक घोटाला गरेको अर्को आशंका रहेको शिवेन्द्रले बताएका छन् । यस्तै, आरजु राइस मीलमा बुद्ध एअरको इन्जिनियरलाई फुललाइम स्टाफको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको र एअरलाइन्सको इन्जिनियरलाई चामल मिलको जिम्मेवारी दिनुले यसमा अर्को आशंका गर्न बाटो रहेको शिवेन्द्रले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् । ‘सबै आर्थिक स्थिती हेर्दा कम्पनीले दिएको नाफा, बोनस लगायतबाट हुने आम्दानीको स्रोतसंग सम्पत्ती नमिलेको देखिन्छ, यसबाट पनि आर्थिक रुपमा तलमाथी भएको आशंका हामीलाई लागेको छ, यसरी आर्थिक हिसाव किताबमा तलमाथी पर्न गएको हुन सक्ने र यो कामको लागि कम्पनीको फाइनान्स कन्टोलरको पनि सहयोग वा संलग्नता रहेको हुन सक्ने हाम्रो आशंका छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । [pdf id=408795]
अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको राष्ट्र बैंकको सन्देश, ११ महिना आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरु सकारात्मक देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरुमा सुधार देखिएको हो । पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढेपछि रेमिट्यान्स पनि सुधार देखिएको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरु सुधार हुँदा अर्थतन्त्र पनि सही दिशामा रहेको राष्ट्र बैंकको सन्देश छ । शोधनान्तर स्थिति झण्डै २ खर्ब बचतमा चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति १८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २६८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब २५ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा चालू खाता १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ५१० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको चालू खाता समीक्षा अवधिमा ४० करोड २८ लाख रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर २४.० प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । १४.३३ खर्ब पुग्यो विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ महिनाको अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्बभन्दा बढी रहेको छ । चैत मसान्तसम्म कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.९ प्रतिशत वृद्धि भई १४३३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्म १२१५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको थियो । गत असार मसान्तसम्म ९ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर रहेकोमा चैत मसान्तमा १४.८ प्रतिशत वृद्धि भई १० अर्ब ९४ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकसँग गत असारसम्म १०५६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो भने चैतमा २०.६ प्रतिशत वृद्धि भई १२७३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेक)सँग गत असारसम्म १५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा चैतमा ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चैतमा कू विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २३.१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नौ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । चैत मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः २६.६ प्रतिशत, ७८.९ प्रतिशत र २४.४ प्रतिशत रहेका छन् । गत असारमा यी अनुपातहरु क्रमशः २४.६ प्रतिशत, ५७.८ प्रतिशत र २२.१ प्रतिशत रहेका थिए । रेमिट्यान्समा वृद्धि समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ९०३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.२ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १.८ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ५१.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख ८७ हजार ८३९ पुगेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख १७ हजार ९५९ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १९९.९ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर २२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९९६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ०.४ प्रतिशतले घटेको थियो । आयात निर्यात घट्दो नौ महिनामा कूल वस्तु निर्यात २६.३ प्रतिशतले कमी आई ११८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ६९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात ३५.१ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन तथा अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः २.२ प्रतिशत र ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा जिंक सिट, पार्टिकल बोर्ड, अलैंची, ऊनी गलंैचा, तयारी पोशाक लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने सोयाविन तेल, पाम तेल, पिना, लत्ताकपडा, जुटका सामान लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कूल वस्तु आयात १८.१ प्रतिशतले कमी आई १२०१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३२.० प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १६.४ प्रतिशत, २३.० प्रतिशत र १९.४ प्रतिशतले कमी आएको छ । वस्तुगत आधारमा रासायनिक मल, स्पोन्ज आइरन, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, कागज लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, औषधी, एम.एस.विलेट, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्ट्स, अन्य मेशिनरी तथा पार्टस्लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । मूल्य वृद्धि बढ्दो समीक्षा अवधिमा मूल्य वृद्धि ७.७६ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धि ७.२८ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ६.९३ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि ८.४२ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत रेष्टुरेण्ट तथा होटल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १४.६८ प्रतिशत, मरमसलाको १४.६७ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १३.७२ प्रतिशत, फलफूलको ११.०० प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको १०.८३ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत स्वास्थ्य उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क १०.३९ प्रतिशत, घरायसी उपयोगका वस्तुहरुको ९.५४ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको ८.८१ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरुको ८.७४ प्रतिशत र शिक्षाको ८.६७ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ८.५७ प्रतिशत, तराईमा ७.६८ प्रतिशत, पहाडमा ७.०१ प्रतिशत र हिमालमा ७.४७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ । २०७८ चैत महिनामा यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः ६.२५ प्रतिशत, ७.६१ प्रतिशत, ७.७९ प्रतिशत र ८.२५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको थियो ।
गिटी बालुवा निर्यात गरौं, वार्षिक २ अर्ब डलर आर्जन हुन्छ
मुलुकको वृहद आर्थिक परिसूचकहरुले अर्थतन्त्र प्रतिकुलतातिर गैरहेको देखाइरहेको समयमा हामी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको तयारी गर्दैछौं । मुलतः उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा देखिएको संकुचनले पछिल्ला तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको राष्टिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक छ । यसले मुलुक मन्दीतर्फ उन्मुख भैरहेको देखाएको छ । तर म प्रतिकुलतामा सम्भावना खोज्ने व्यक्ति हुँ । तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएपनि यस बर्ष १.८६ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण कार्यालयको छ । अबका दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै जाने आधारमा यो प्रक्षेपण गरिएको हुनुपर्छ । मलाई पनि आशा एवं विश्वास छ, अब अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किदै जानेछ । मैले नेपाली अर्थतन्त्रमा सम्भावना देख्नुका पछाडि केहि आधार छन् । २०७२ को विनाशकारी भुकम्पपछि दुइ बर्ष लगातार ७ प्रतिशतभन्दा बढि आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।अर्को, पछिल्लो कोभिड १९ महामारी पछिको पहिलो बर्ष ४ र दोस्रो बर्ष पाँच प्रतिशत वृद्धि सम्भव हुनु नेपाली अर्थतन्त्र रेजिलेन्ट हुनुको उदाहरण हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा केहि मूलभूतः गुण छन्, जुन अन्यत्र विरलै पाइन्छ । हामीकहाँ स्वच्छ र नविकरणीय उर्जाका प्रायः सबै स्रोत उपलब्ध छन् । हरेक प्रकारको खेती गर्न सकिने मौसम र भू वनोट छ । नेपालमा संचालित प्रायः सबै वहुराष्टिय कम्पनी नाफामा छन् । नेपालीहरुको मेइडेन एज २४ बर्ष छ अर्थात यो युवाहरुको देश हो । विश्वका दुइ ठुला बजारसंग सिमा जोडिएको मात्र नभइ भन्साररहित पहुँच पनि छ । हालसम्म युरोप अमेरिका लगायत बजारमा पनि नेपाली उत्पादनले भन्साररहित पहुँच पाउछन् । सबै मौसममा पर्यटकहरु रमाउन सक्ने वातावरण छ । यस्तो अवस्थामा हामी गरिब भै रहनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन् । तर केहि व्यवस्थापकीय, केहि नियामकीय समस्या छन । राजनीतिक अस्थीरता र शुसासनको अभाव छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो निजी क्षेत्रमाथिको विश्वास एकदमै न्युन छ । हामी सबैलाई थाहा छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका ८१ प्रतिशत छ । राजश्व संकलन र रोजगारीमा पनि निजी क्षेत्रको त्यति नै हिस्सा छ । ्भारत, चीन, रवान्डा, बंगलादेशजस्ता मुलुकमा गरिबी तिव्र गतिमा घटनुका मुख्य कारण निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हो । अब आउने नीतिहरुले त्यो आँट गर्नुपर्छ । हामी यत्तिकै बस्यौ भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन् । यो सुधार तत्कालै आउने मौद्रिक नीतिको चौथो त्रैमासिक समिक्षा, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत गरिनुपर्छ । मैले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा यी बिषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छु । पहिलो विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि तत्कालीन सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ । संगसंगै, आगामी दिनमा पनि यस्तो समस्या आउन नदिने केहि संरचनात्मक सुधार अहिले नै आवश्यक छ । जस्तो कि हामीकहाँ सात प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हुँदा तरलतामा चाप पर्ने गरेको छ । त्यसैले बजारमा निरन्तर रकम प्रवाह भैरहने उपायको खोजी गरिनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु हो । नेपालमा बार्षिक करिब २० अर्ब विदेशी लगानी आउने गरेको छ । नेपालजस्तै अतिकम बिकसित मुलुकहरु बंगलादेश, क्याम्बोडिया भन्दा यो दश गुणा कम लगानी हो । सन २०१९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन नया ल्याइयो । एकद्धार केन्द्र पनि स्थापना गरियो । तर पनि लगानी बढन सकेन । रोजगारी र राजश्वका लागि मात्र नभइ निर्यात बढाउन पनि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको विश्व बैंकले गत बर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले सन २०२० को निर्यातका आधारमा १२ गुणा निर्यात बढाउन सकिने आधार पेश गरेको छ । तर यसको एउटा शर्त विदेशी लगानी विस्तार गर्नु पनि हो, जसले उच्च मूल्य अभिवृद्धिसंगै प्रविधि आकर्षित गर्नेछ । नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएयता निर्यात मात्र तीन गुणा बढेको छ । जबकि आयात ८ गुणासम्म बढ्यो । निर्यात बढाउन तीन पटक रणनीति वने । तर पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन् । यसैबीच नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछि विशेष गरि युरोप र अन्य बिकसित मुलुकमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्न जानेछ । साना तथा मझौला उद्यमी यसबाट बढि प्रभावित हुनेछन् । यसबारे महासंघले अध्ययन गरेको छ । रणनीति तयार पारि मुख्य पाँच बिषय सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो राय छ । लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य नभइ सम्भव छैन् । यस दिशमा गत साउनमा हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसंग आर्थिक रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी गरेका छौं । अर्को दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा हामीले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले मुलुकमा ११ प्रतिशत पुणर् बेरोजगारी देखाएको छ । अर्ध बेरोजगारी त धेरै बढि छ । यता, उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति पाइरहेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ७४ प्रतिशत युवा अदक्ष छन । त्यसैले आय बढाउन दक्षता बढाउनु आवश्यक छ । अर्को निजी क्षेत्रको मर्यादाको बिषय छ । हामीले यसपटकको बजेट सुझाव तयार पार्दा पनि यी बिषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौ । पहिलो विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ । यससंगै निर्माण, उद्योग एवं साना उद्योगहरुलाई पुर्नकर्जा आवश्यक परेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाइ अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्छ । स्रोत सुनिश्चितता नभएका अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रम आगामी बजेटमा समावेश गरिनु हुँदैन् । न्युन पूँजीगत खर्च रहने गरि बजेटको आकार बढाउदा राजश्वले थेग्न सक्दैन । यसैगरि रेमिट्यान्स विशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्पmत औपचारिक माध्यमबाट बढिभन्दा वढि रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना आवश्यक छ । देशभित्र विशेष गरि सानो आय भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने रेमिट्यान्स सेवा जुन रोकिएको छ, त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ । वाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल मन्दीबाट बाहिर आउन सकिन्छ । मौद्रिक र वित्तिय नीतिले बजारमा माग सिर्जना गर्न सकिने उपकरण ल्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार देखिदै जानेछ । संकट दीर्घकालीन सुधारको अवसर पनि हो । पुर्नसंरचनाको आधार हामी अहिलेको बजेटबाट तयार पार्न सक्छौ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन नगरि सम्भव छैन । त्यसमा हाम्रो विशेष ध्यान आवश्यक छ । तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नया ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ । जस्तो कि नेपालको फलाम लगायत खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन एवं निर्यातमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । विभिन्न खोलाहरुमा गिटि ढुंगा बालुवा थुप्रिएका छन् । एक अध्ययनले यसको उपयोगबाट बार्षिक करिब दुई अर्ब डलर (करिव २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) आर्जन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरण गरि यी तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुलाई हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने पर्यटन बिकासका लागि विजनेस र लिजर अर्थात ब्लिजर पर्यटनलाई वढावा दिइनुपर्छ । प्रकृतिसंग नजिकिने पर्यटक बढने हुँदा पर्यटन पुर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग आवश्यक हुनेछ । विगत १५ बर्षमा आधा घटेको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । यस्ता उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिष्पर्धि बनाउन सकिन्छ । नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय अबवम्बन गर्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधिकरणमा सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ । साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण हो । किनभने यहाँ थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव छ । भोलीका ठूला उद्योग यिनै हुन । जसले थप अवसर सिर्जना गर्नेछन । यो किन पनि आवश्यक छ भने अबको २० बर्षमा हामी युवाहरुको देशको लाभबाट वन्चित हुनेछौ । त्यसैले गाउँगाउँसम्म रोजगारी र स्वरोजगारी यिनै उद्यमको विकासबाट सम्भव छ । अर्को कृषि हो । कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभइ उद्योगहरुका लागि पनि कच्चा पदार्थ हो । तर कृषिमा हालसम्म हामीले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेको छैन् । त्यसैले कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक छ । मुख्य पाँच वा दश यस्ता कृषि वस्तुको पहिचान गरौ जसको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तिनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक हुनेछ । यसबाहेक, सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्पm बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ । धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । यसैगरि द्धन्दका बेला बढाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । यसमा समय सापेक्ष सुधार आवश्यक छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ । मैले माथि पनि भने संकट सुधारको अवसर पनि हो । किनभने यो समयमा सबैले सुधारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । साथ पनि प्राप्त हुन्छ । विगत ४५ बर्षमा प्रतिव्यक्ति आय औसत आम्दानी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम दरमा बढेको छ । यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । अब पनि हामीले छलांग लगाउन सकेनौ भने धेरै पछाडि पर्नेछौ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थानविन्दु बनाउनुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले पूर्व बजेट कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यबाट)
