बालेनसँगै बदलिँदै काठमाडौं (फोटोफिचर)
काठमाडौं । तपाईंहरुले काठमाडौं बदलिएको अवस्थालाई कत्तिको महसुस गर्नु भएको छ ? यदि छैन भने काठमाडौंको पहिले र अहिलेको अवस्थाको स्वरूपलाई आँफै मनन् गर्नुहोस, तपाईंले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ की बद्लिँदैछ काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौंको स्वरुपमा निकै परिवर्तन भइरहेको छ । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचित भएर आएपछि काठमाडौं भित्रका धेरै विषयहरुमा सकारात्मक परिवर्तनको शुरुवात हुँदै गरेको देख्न सकिन्छ । प्राविधिक रुपमा इञ्जिनियर र र्याप गायन क्षमता बोकेका बालेन महानगरको मेयरको उम्मेदवार भएदेखि अहिलेसम्म निरन्तर चर्चाको शिखर छन् । मिडियालाई आफूसम्म प्रत्यक्ष पहुँच दिन नचाहने मेयर बालेन विभिन्न कामहरुको पहलकै कारण मिडियामा छाएका छन् । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह मध्ये विवादित तथा सकारात्मक काम दुबै हिसाबले देशमै बालेन अगाडि छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा उनले अगाडि सारेका कामले विस्तारै आकार लिन लागेको र काठमाडौं बद्लिँदैछ भन्ने आभास दिलाउन थालेको महसुस गर्न सकिन्छ । काठमाडौं भित्र दृश्य होस् या पूर्वाधार विकासको क्षेत्र हरेक हिसाबले काठमाडौं परिवर्तन हुँदै गरेको महसुस गर्न सकिन्छ । सरसफाइ, खुला फुटपाथ, पार्किङ व्यवस्थापन, होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थापन, अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन, हाइड्रेन्ट विस्तार लगायत धेरै क्षेत्रमा विगतको भन्दा अहिलेको काठमाडौंमा नयाँपन पाउन सकिन्छ । मेयर बालेन चुनाव अगाडि गरेका प्रतिबद्धता कम चर्चाको बीचबाट पूरा गर्ने कसरतमा जुटेका छन् । महानगरपालिकाको सेवा प्रवाह, विद्यालय शिक्षामा रुपान्तरण लगायतका क्षेत्रमा पनि मेयर बालेनले धेरै नै नयाँपनको शुरुवात गरिसकेका छन् । तर, हामीले यहाँ हामीले उनले पहल गरेका काठमाडौंको बाहिरी परिवेशका केही बद्लिँदै गरेका विषयहरुको बारेमा सचित्र प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौं । फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन सबै भन्दा ठूलो चुनौतीको विषय हो । बालेनले मेयरमा उम्मेदवारी दिँदा नै काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए । उनको एजेण्डामा फोहोरको सास्ती भोगेका काठमाडौंवासीले सुन्दर काठमाडौंको कल्पना गरेर साथ दिएका थिए । काठमाडौंको फोहोरको निरन्तर व्यवस्थापन गर्ने विषय अझैपनि चुनौतिपूर्ण नै छ । तर, महानगरसँग भएको जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग गरेर बालेनले फोहोरलाई घर र सहरबाट समयमा नै उठाउने विषयलाई कार्यान्वयन गरेका छन् । जसले गर्दा हामीले काठमाडौंका सडकमा विगतमा जस्तै फोहोरको डंगुर देख्नुपर्ने अवस्था छैन । फुटपाथ व्यवस्थापन सहरी योजना विना निर्माण भएको काठमाडौंमा सहज फुटपाथ कायम गर्ने कुरा आँफैमा चुनौतिपूर्ण विषय हो । हजारौं व्यवसायीहरु जीवन जोडिएको अव्यवस्थित फुटपाथ व्यवस्थापनमा मेयर बालेन निर्मम भएर प्रस्तुत भए । फुटपाथमा अव्यवस्थित ढंगले व्यापार गर्ने र पेशेवर माग्नेहरुलाई महानगरले बल प्रयोग गरेर हटाउने कामको शुरुवात गर्यो । बल प्रयोगको विषयलाई लिएर बालेनले निकै आलोचना समेत खेप्नुपर्यो । जसकारणले सर्वसाधारण मानिसहरु आवतजावत गर्न नै नमिल्ने फुटपाथहरु अहिले खुला भएका छन् । यद्यपी काठमाडौंमा भविष्य खोजेर दुरदराजबाट आएकाहरुको दुःखसँग काठमाडौं नभएको प्रश्न भने कायम नै छ । रत्नपार्क क्षेत्रमा अव्यवस्थित ढंगले फुटपाथमा रहेको भवन भत्काएर बनाइएको नयाँ संरचना अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थित राजधानी सहितको महानगर भएकाले काठमाडौंभित्र चल्ने सवारी साधनको संख्या पनि निकै बाक्लो रहेको छ । सवारी साधनको संख्या बाक्लो मात्रै छैन, उचित पार्किङको व्यवस्था समेत नरहेको छ । व्यवसायीहरुको परम्परागत तरिकाको व्यवसायसँग समेत जोडिएको अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने विषय मेयर बालेनको लागि निकै चुनौतिपूर्ण रहेको थियो । किनकी यस अघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा मिलेमतोमा पार्किङको काम व्यवसासायीलाई जिम्मा लगाएका थिए । मेयर बालेनले आफ्नो कार्यकाल शुरुवात भएको केही समयबाट नै निजी क्षेत्रका अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, सडकमा अव्यवस्थित पार्किङ गर्न नदिने र कतिपय स्थानमा पार्किङ क्षेत्र निर्माण गर्ने काम गरे । जसले गर्दा अहिले काठमाडौंका सडकहरु खुला र यातायात सञ्चालनको लागि सहज बनेका छन् । अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने विषयमा व्यवसायीहरुकै आन्दोलनको सामना गरेर पनि मेयर बालेन पछाडि नहट्दा मेयर बालेन सफल हुँदै गएका छन् । भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी मार्गमा अव्यवस्थित पार्किङ हटाएपछिको दृश्य अनधिकृत संरचना हटाइयो काठमाडौंको एउटा मुख्य ठूलो र पूरानो समस्या हो सार्वजनिक क्षेत्र मिच्ने र त्यस ठाउँमा आफ्ना निजी संरचना निर्माण गर्ने काम । मेयर बालेनले महानगरभित्र अनधिकृत ढंगले सार्वजनिक क्षेत्र मिचेर बनाईका र मापदण्ड विपरित बनाइएका संरचनालाई हटाउने कामलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएका छन् । मैतीदेवीमा सडकमा बनाइएको प्रहरी बिट हटाएपछिको अवस्था अहिलेसम्म धेरै ठाउँमा यस्ता काम सम्पन्न भइसकेको छ भने कतिपय ठाउँमा महानगरले अझैपनि सो अभियानलाई जारी राखेको छ । कतिपय संरचनाको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेको अवस्था छ । तर, यी सबै प्रकारका अवरोधका बाबजुद सार्वजनिक क्षेत्र मिचेर बनाइएका घर, सार्वजनिक भवन, प्रहरी बिट जस्ता संरचनाहरु महानगरले हटाउने काम गरेको छ । जसले गर्दा सडक र चोकहरु विस्तारै अवरोधविहिन बन्दै गएका छन् । मापदण्ड विपरितको संरचना हटाइएपछिको काठमाडौं मल अगाडिको दृश्य होडिङ बोर्ड हट्यो केही समय अगाडिसम्म काठमाडौं होडिङबोर्ड मय थियो । होडिङबोर्डको कारणले कसैको घरको कलाकृति र आकार नै देख्न सकिँदैनथ्यो । तर बालेनले कानून अनुसार होडिङ बोर्डको साइज कार्यान्वयनको शुरुवात गरेर पूराना भद्दा होडिङ बोर्डहरु महानगरको प्रहरी नै परिचालन गरेर हटाउने काम गरे । महानगर प्रहरीद्वारा मापदण्ड विपरितका साइनबोर्ड हटाउँदै जसले गर्दा आज काठमाडौंका घरहरुले आफ्नो स्वरुप पाएका छन् भने महानगरले होडिङ बोर्डबाट कर आम्दानी पनि गर्न थालेको छ । फायर हाइड्रेन्ट जडान सहर सँधै नै धेरै प्रकारका जोखिमहरुसँग जोडिएको हुन्छ । त्यो मध्ये एउटा जोखिम हो आगलागी । अव्यवस्थित तार र अन्य धेरै कारणहरुले काठमाडौंका धेरै क्षेत्रमा आगलागीका घट्ना हुने गरेका छन् । काठमाडौं महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको अधिकांश स्थानमा आगो नियन्त्रणमा लिन सकिने हिसाबले फायर हाइड्रेन्ट निर्माण गर्ने काम गरेको छ । यसलाई महानगरले अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएको छ । जसले गर्दा भविष्यमा हुनसक्ने आगलागीको घट्नाबाट हुनसक्ने क्षतिको जोखिमलाई घटाउने काठमाडौं गल्ली अथवा आगजनी हुँदा दमक नपुग्ने ठाउँमा फायर हाइड्रेन्ट जडान गरिएको छ । महागरले केही ठाउँमा फायर हाइड्रेन्टको जडान गरेको हो । यस्ता फायर हाइड्रेन्टको जडान अझै धेरै ठाउँमा जोड्ने योजना महानगरको छ । अव्यवस्थित तार पनि हटाइँदै अव्यवस्थित तार काठमाडौंलाई कुरुप बनाउने एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । लामो समयदेखि चर्चामा रहने गरेको तर, समाधानको पहल नगरिएको सो विषयलाई मेयर बालेनले कार्यान्वयनको लागि पहल अगाडि बढाएका छन् । काठमाडौंमा अव्यवस्थित तारको दृश्य मेयर बालेनको पछिल्लो निर्णयसँगै तारको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरु पनि आफ्नो तार व्यवस्थित गर्ने दिशामा अगाडि बढेका छन् । अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापन गरेपछि काठमाडौंले विस्तारै आफ्नो पहिचानको मार्ग समात्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सो सँगै काठमाडौंमा आगलागीको जोखिम पनि न्यून भएर जान्छ । अन्य तस्बिरहरु
घोराही सिमेन्टको आईपीओ मूल्य विवादमा, प्रत्याभूतिकर्ता सम्झौता भंग गर्ने पक्षमा
काठमाडौं । घोराही सिमेन्टले बिक्री खुला गरिरहेको साधारण सेयर (आईपीओ)को मूल्य विवादमा परेको छ । अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरी सेयर बिक्री गरिरहेको कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च भएको भन्दै विवादमा परेको हो । कम्पनीले तोकेको प्रिमियम मूल्य हालको बजार स्थिति अनुसार सही नरहेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो । कम्पनीले बैशाख १९ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँ तोकेको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुयैयाँमा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई ३ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्य थप गरेको छ । तर, सो मूल्य परिमार्जन हुनु पर्ने प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटिङ) नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)ले आवाज उठाएको छ । गत साउनमा नागरिक लगानी कोषले घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रीसँग साधारण सेयर प्रत्याभूति गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको सेयर बिक्री नभएको खण्डमा नागरिक लगानी कोषले सो सेयर सकार गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता गरेको झण्डै १ वर्ष पुग्न लागेको छ । त्यतिबेला बजारको अवस्था राम्रो भएकाले कम्पनीले तोकेको मूल्य सहि रहेको कोषका एक उच्च अधिकारीले बताए । तर, पछिल्लो समय कम्पनीको वित्तीय विवरण नै खराब सार्वजनिक भएपछि सेयर खरिद गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘पूँजी बजारमा नागरिक लगानी कोष सबैभन्दा पुरानो संस्था हो, सीआइटीका लागि अण्डराइटिङ नयाँ काम होइन, कोषले वि.सं. २०५० सालदेखि अण्डराइटिङ गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘घोराही सिमेन्टको पनि सेयर बिक्री नभएको खण्डमा कोषले खरिद गर्ने भनेर १० महिना अघि सम्झौता भएको हो, अहिले आएर कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदैन कि भन्ने डर छ, प्रिमियम मूल्य अहिलेको अवस्थामा उच्च भएकै हो ।’ उनका अनुसार १० महिनाअघि बजार राम्रो हुँदा कम्पनीले पनि आम्दानी बढाउँदै आएको थियो । पछिल्लो सयम अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएपछि सिमेन्ट इण्डष्ट्रिमा समस्या पर्यो । निर्माण कार्य ठप्प हुँदा कम्पनीको व्यवसायमा ब्रेक लागेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । कम्पनीले बैंकको कर्जा नियमित तिर्न नसकेको सुनेको छौं । कर्मचारीलाई नियमित तलव खुवाउन पनि नसकेको कुरा आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको सेयर मूल्य घटाएर स्वीकृति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले के आधारमा कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमित दियो भनेर नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमाथि पनि प्रश्न गरे । ‘कोषसँग सम्झौता गरेपछि कम्पनीले ३ वटा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ, ३ वटै वित्तीय विवरणमा कम्पनीको ब्यापार घटेको छ, त्यो मन्दीको कारण भएको हो,’ उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिँदा प्रिमियम मूल्य सुधार गरेर ल्याउन निर्देशन दिनुपथ्र्यो तर के आधारमा स्वीकृति दिएको हो ? अहिलेको अवस्था हेर्दा सीआइटीले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो ।’ अण्डरराइटिङ अर्थात् प्रत्याभूतिकर्ता भनेको सर्वसाधारणले सेयर खरिद गर्न नमानेको अवस्थामा सकार गर्ने हो । यसमा बिक्री गर्ने कम्पनी र खरिद गर्ने प्रत्याभूतिकर्ताबीच सम्झौता भएको हुन्छ । सेयर प्रत्याभूतिकर्ता सम्बन्धी सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल र घोराही सिमेन्टको तर्फबाट संचालक आदित्य संघाईले हस्ताक्षर गरेका थिए । यदि कम्पनीको सेयर मूल्य चित्त नबुझेको खण्डमा सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सकिने गरी सहमति भएको हुन्छ । तर, सम्झौता तोड्नका लागि प्रयाप्त प्रमाणहरु हुनुपर्छ । यदि कम्पनीले सीआईटीलाई बुझाएको वित्तीय विवरण झुटा प्रमाणित भएको खण्डामा सम्झौता तोड्ने कोषले बताएको छ । अहिलेको बजार स्थिति अध्ययन गरेर धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्य १ सय रुपैयाँ घटाउनु पर्ने देखिएको वित्तीय विवणले देखाएको कोषका ती अधिकारीले बताए । ‘धितोपत्र बोर्डले १ सय रुपैयाँ मूल्य कम गरेर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ३३५ रुपैयाँ तोकेको भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो, धितोपत्र बोर्डले बिक्री प्रक्रिया रोक्नु पर्दैन, कसैले मुद्दा वा उजुरी पनि हाल्नु पर्दैन, पारभ्यालूमा २ सय मात्रै प्रिमियम जोडेर बाँकी रकम फिर्ता दिए हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ अण्डराइटर र अडिटरले स्वीकृति गरेको नेटवर्थका आधारमा बोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको बताउँछन् । यदि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरेनन् भने अण्डरराइटरले गर्दिन भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘धितोेपत्र बोर्डले स्वीकृति दिइसकेको हुँदा केही गर्न सकिँदैन, बोर्डले स्वीकृति दिन ढिलाइ पनि गरेको होइन, बजार तलमाथि भएपनि कम्पनीको सिनारियो परिवर्तन हुँदैन, हिजो जे थियो आज पनि त्यहि नै रहन्छ,’ उनले भने, ‘बजार तल भएको बेलामा मूल्य घटाउनुपर्छ भन्ने हो भने कम्पनीले बढेको बेलामा मात्रै सेयर जारी गर्छ, यदि कम्पनीको सेयर बिक्री भएन भने अण्डराइटरले खरिद गर्नैपर्छ, सम्झौता तोड्न पाउँदैन ।’ यदि अण्डराइटरले सेयर खरिद गरेन भने कम्पनी अदालत जान सक्ने उनको भनाइ छ । कोषले प्रमाणित गरेर सम्झौता तोड्न पाएपनि बजारमा गलत प्रभाव पर्ने उनले बताए । अण्डरराइट गरेर शुल्क मात्रै खाने काम हुने उनको बुझाइ छ । घोराही सिमेन्ट उद्योग त्रिवेणी समूहको सहायक कम्पनी हो । साथै सो कम्पनीको विशाल ग्रुपको पनि लगानी रहेको छ । दाङको घोराहीमा सञ्चालित कम्पनीले सगरमाथा ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन गरि बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ५० पैसा मात्रै रहेको छ । सो वित्तीय तथ्याङ्क अनुसार कम्पनी ओरालो यात्रामा लागेको स्पष्ट हुन्छ । हुन त यसअघि पनि कम्पनीको तथ्याङ्क उत्साहजनक भने थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १.८४ रुपैयाँ, २०७७/७८ मा प्रतिसेयर आम्दानी १२ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिसेयर आम्दानी ६.८१ रुपैयाँ थियो । सो तथ्याङ्कले कम्पनीको अवस्था राम्रो रहेको भन्न सकिँदैन । तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब १९ करोड ७७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३८ करोड ९ लाख रुपैयाँ, र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २१ करोड ६१ लाख नाफा गरेको छ । गत असार मसान्तसम्म कम्पनीको चुक्ता पूँजी करिब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ र जगेडा कोष ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोष बलियो हुँदा हुँदै पनि लाभांश विगत ३ वर्षमा ८.३९ प्रतिशत मात्रै औषत प्रतिफल वितरण गरेको छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०/१० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको गरेको छ ।
बुद्ध एयरका सञ्चालक बस्नेतलाई आफ्नै भाइले लगाए आर्थिक घोटालाको आरोप
काठमाडौं । बुद्ध एयरका सञ्चालक विरेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई कम्पनीमा आर्थिक घोटाला गरेको आरोप लागेको छ । एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बस्नेतलाई उनकै भाइ शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतले यस्ताे आरोप लगाएका हुन् । कम्पनीको ४० प्रतिशत सेयरको हिस्सेदार रहेका शिवेन्द्रले कम्पनीका वास्तविक अवस्थाबारे बुझ्न कानुनी रुपमा लिखित सम्बन्धित कागजात माग्दा दाजु विरेन्द्रले हिसाबकिताब नदेखाएको र कार्यालयमा समेत प्रवेश गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । ‘४० प्रतिशत सेयर स्वामित्वको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको नाताले कानून बमोजिम लिखित रुपमा सम्बन्धित कागजात माग्ने काम भयो, तर हाम्रो त्यो माग अनुरुप कम्पनीबाट कुनै आधिकारिक हिसाब किताब दिइएन, उल्टै हिसावकिताब माग्न थालेपछि विभिन्न बहानामा ४० प्रतिशतको हिस्सेदारमाथी नै विभिन्न आरोप लगाउन थालियो, फलस्वरुप ४० प्रतिशतको हिस्सेदारको अख्तियारप्राप्त व्यक्तिलाई कम्पनीको कार्यालयमा जान समेत दिइएन,’ उनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पेशाले पाइलट रहेका शिवेन्द्र लामो समयदेखि अमेरिका बस्दै आएका छन् । उनको बुद्ध एयरमा हाल प्रत्यक्ष संलग्नता भने छैन । बुद्ध एयरमा उनीहरुका बुबा सुरेन्द्र बहादुर बस्नेतको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व र वीरन्द्र बहादुर बस्नेतको नाममा २० प्रतिशत सेयर कायम थियो । पछि सुरेन्द्रले आफ्नो नाममा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मध्ये ४० प्रतिशत वीरन्द्रसहित उनको परिवारका सदस्यको नाममा र बाँकी ४० प्रतिशत सेयर शिवेन्द्रका परिवारका सदस्यको नाममा गरिदिएका थिए । पछिल्लो समय वीरेन्द्र बहादुर बस्नेतको नाममा बुद्ध एयरको ६० प्रतिशत र शिवेन्द्र परिवारका सदस्यका नाममा ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीसँग रहेका नौ वटा वीच एअरक्राफ्ट ९०० डी बेच्दा र विभिन्न मितिमा १७ वटा एटीआर विमान खरिद गर्दा ४० प्रतिशतको हिस्सेदारसँग कुनै समन्वय र सहमती नगर्नु आर्थिक घोटाला गरेको अर्को आशंका रहेको शिवेन्द्रले बताएका छन् । यस्तै, आरजु राइस मीलमा बुद्ध एअरको इन्जिनियरलाई फुललाइम स्टाफको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको र एअरलाइन्सको इन्जिनियरलाई चामल मिलको जिम्मेवारी दिनुले यसमा अर्को आशंका गर्न बाटो रहेको शिवेन्द्रले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् । ‘सबै आर्थिक स्थिती हेर्दा कम्पनीले दिएको नाफा, बोनस लगायतबाट हुने आम्दानीको स्रोतसंग सम्पत्ती नमिलेको देखिन्छ, यसबाट पनि आर्थिक रुपमा तलमाथी भएको आशंका हामीलाई लागेको छ, यसरी आर्थिक हिसाव किताबमा तलमाथी पर्न गएको हुन सक्ने र यो कामको लागि कम्पनीको फाइनान्स कन्टोलरको पनि सहयोग वा संलग्नता रहेको हुन सक्ने हाम्रो आशंका छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । [pdf id=408795]
