५ बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि गर्न विशेष सुविधा, सरकारी २ कम्पनी कारवाहीमा पर्दै
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पाँच वटा बीमा कम्पनीलाई पुँजीवृद्धि गर्न विशेष सुविधा दिएको छ । यस्तो सुविधा पाउनेमा एनएलजी इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, एलआईसी नेपाल र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन इन्डिया मुख्य प्रवर्द्धक रहेको एलआईसीलाई माग बमोजिम हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न बीमा प्राधिकरणले सहमति दिने भएको छ । ‘एलआईसी विशेष अवस्थामा ल्याएको ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनी हो । यस कम्पनीको सञ्चालकले हकप्रदको माध्यमबाट पूँजी वृद्धि गर्छौं भनेको छ । कम्पनीलाई दोस्रो विकल्प पनि छैन’ प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भने । एलआईसी नेपालको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६५ करोड छ । कम्पनीले हालको पुँजीको ८८ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय विशेष साधारणसभाबाट गराईसकेको छ । बीमा प्राधिकरणले हाल भएको पुँजीको एकतिहाइ भन्दा बढी हकप्रद सेयर जारी गर्न नदिने नीति लिए पनि एलआईसीलाई ८८ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिन लागेको हो । त्यस्तै, एशियन लाइफले चालु वर्षको नाफा र करिव ३३.३३ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी ५ अर्ब बनाउने भएको छ । एशियन लाइफको पुँजी हाल ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर र हकप्रद सेयर निष्काशन गरी पुँजी ५ अर्ब पुर्याउने तयारी गरेको छ । चालु वर्षको नाफाबाट बोनस र ३३.३३ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरेर पनि पुँजी ५ अर्ब नपुग्ने अवस्थामा कम्पनीले सेयरधनी कोषको पैसालाई पुँजीकृत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एशियनको प्रस्तावप्रति बीमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको छ । एनएलजी इन्स्योरेन्सलाई पनि प्रस्ताव अनुसार हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत दिने भएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उसलाई १ अर्ब ४ करोड पुँजी थप्नुपर्ने हुन्छ । चालु आवको नाफाबाट बोनस सेयर निष्काशन गर्ने र नपुग रकममा हकप्रद सेयर जारी गर्ने कम्पनीको योजना छ । २०६२ सालसम्म नेशनल र एनएलजी एउटै थियो । बीमा समितिले निर्जीवनलाई छुट्याएपछि सहायक कम्पनी भनेर एनएलजी छुट्टिएको थियो । ‘एनएलजीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा नेशनलको छ, प्राधिकरणले आफैले गरेको पुरानो निर्णयअहिले उल्ट्याउन मिल्दैन, उसलाई पनि हकप्रद सेयर निष्काशनमा बाटो खुला गर्नुको विकल्प रहेन’ प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले भने । प्राधिकरणले नेपाल इन्स्योरेन्सको माग अनुसार सम्पत्ति बेचेर बोनस सेयर वितरण गरी पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले सम्पत्ति बेचेर करिब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । बोनस सेयरपछि कम्पनीको पुँजी करिब १९३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत दिने भएकोले त्यो सुविधा पनि उपयोग गरी पुँँजी २५० करोड पुर्याउने कम्पनीको योजना रहेको छ । त्यस्तै प्रभु इन्स्योरेन्सले पुँजी वृद्धि गर्न विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने नयाँ प्रस्ताव बीमा प्राधिकरणमा लगेको छ । उसले ३ महिना समय मागेकोले असार मसान्तसम्मको लागि समय दिने निर्णय भएको अध्यक्ष सिलवालले बताए । अरु कम्पनीले मर्ज गरेर वा सीमाभित्रको हकप्रद सेयर जारी गरेर तोकेको पुँजी पुर्याउँदैछन् । साउनसम्म पुँजी नपुर्याउने कम्पनीहरुलाई भने कारवाही गरिने उनले बताए । ‘प्रभुले विदेशबाट पार्टनर ल्याएर पुँजी वृद्धि गर्छु भनेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सले सम्पत्ति बिक्री गरेर पुँजी वृद्धि गर्छौं भनेको छ । उनीहरुले असारसम्म समय मागेका छन् । त्यतिबेलासम्म हामी कुर्छौं, जसले पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएपनि पुर्याएको छैन, मर्जरबाट भागेका छन्, ती कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले हेरिरहेको छ’ अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘पुँजी नपुर्याउने कम्पनीहरुलाई साउन १ गतेदेखि नियामकको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गरेको मानेर कारवाही हुन्छ, उनीहरुको कारोबार घट्छ, पोर्टफोलियो रोक्का हुन्छ, सीमित पोर्टफोलियोमा मात्रै कारोबार गर्न पाउँछन्, त्यसपछि स्वतः मर्जरमा जानु पर्ने बाध्यता आउँछ, पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई प्राधिकरणले थप काम गर्न दिँदैन, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई पनि यही नियम लागू हुन्छ ।’
बजेट वितरण केन्द्र बन्दै पालिका, संबैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न असफल
नेपालका ७५३ स्थानीय निकाय, कार्यपालिका हुन्, व्यवस्थापिका पनि हुन् र तोकिएका विषयमा न्यायिक फैसला गर्नसक्ने अधिकारी पनि हुन् । स्थानीय सरकार जनतासँग जोडिने आधारभूत तहको सरकार हो । जनताका दुखदुःख स्थानीय सरकारले जति अरू तहले बुझ्नै सक्दैनन् । अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकारलाई अत्यावश्यक अधिकार र स्रोत समेतको व्यवस्था गरेको छ । तर धेरैजसोको हैसियत संघ वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने निःशर्त अनुदान बाँड्ने वितरण केन्द्रभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । हालसम्म कमै स्थानीय निकायले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक तथा जिम्मेबारी पूरा गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । ती निकायमा अपेक्षित मात्रामा असल परम्परा हुर्किन र विकास हुन सकेको छैन । जनशक्ति, स्रोत तथा साधनका दृष्टिले स्थानीय सरकारको सामथ्र्यमा या’मानको फरक छ । जेठ असारमा बेथितिजन्य विकासको भेल बाढी चल्छ । त्यतिबेला कमसल र हुरधुरलकारी खर्च मनोविज्ञानले पनि काम गर्छ । बजेट त्यही बेला बनाइन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा तथ्य र औकातलाई भन्दा रहर वा लहडलाई प्राथमिकता दिनपुुग्दा त्यो कार्यान्वयन योग्य हुँदैन । फलतः अर्को जेठ असारमा हुरधुरल सिद्धान्त अपनाई खर्च व्यवस्थापन गर्ने नियतिले निरन्तरता पाउँछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बीच यथोचित समन्वय नहुँदा, असल अभ्यासको दृष्टान्त राजनीतिक नेतृत्वले चाल नपाउँदा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । मिलेर बजेट भोजन गर्ने चलनको निरन्तरतालाई क्रमभंग नगरी वा घटाउँदै हटाउँदै नलगी सरकार र जनताको आत्मियता बढ्न सक्तैन । तसर्थ कमसल शासनको चक्रब्यूह तोड्नका लागि बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पर्याप्त सजगता र दूरदृष्टि हुन आवश्यक छ । अहिले अर्थात्, असीको बजेट बनाउँदा स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै सुशासन, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आफ्नो पालिकाको प्रमुख सम्भावना के विषयमा छ, कुन क्षेत्रमा अरू पालिकाभन्दा आफ्नो पालिका कुन कुन विषयमा निम्छरो छ भन्ने चाल पाउन झनै आवश्यक छ । विना अध्ययन त्यो कुरा चाल पाइदैन । त्यसका लागि अध्ययन गर्नु गराउनुको विकल्प छैन । मुलुकको दिगो विकास लक्ष्यसँग आवद्ध भएर जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकास विषयक सवालमा जति प्रभावकारी योजना बनी रकम विनियोजन हुन सक्यो त्यति नै बजेट उपयोगी र प्रतिफदायी हुन सक्छ । शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणालीमा गरिने दिगो सुधारले पालिकाको जनशक्ति विकासमा दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ । लेखक खस्किदो उत्पादन अहिलेको मुलुकको चुनौती भएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले उत्पादन बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने, कतिपय परियोजनामा सहकार्य गर्ने, कृषि तथा साना मझौला व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । प्रदेश तथा संघ सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटसँगको तादात्म्यता बजेट तर्जुमाको अर्को महत्वपूणर् विषय छ । कृषितर्फ रैथाने बालीको संरक्षण तथा विकास, स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्न सकिने जैविक मलखाद उत्पादनप्रतिको सजगता, उपयोगिता र बजारिकरण, ससाना हाट बजारको विकास, कृषि उपज भण्डारणतर्फको पाइलाले पालिकाका जनतालाई बलियो बनाउँदै जान्छ । अहिले सामुहिक खेतीतर्फको प्रोत्साहनलाई बीज मन्त्रको रूपमा उपयोग गर्ने बेला हो । त्यसलाई यथोचित प्रोत्साहन गर्न सके युवाहरू उत्पादनसँग जोडिने छन् । आफ्नो पालिकाको विशिष्ट उत्पादन तथा त्यसको बजारीकरणमा प्रेरित गर्ने स्थानीय सरकारले नै उत्पादन तथा रोजगारीको अभिभावकत्व लिएको ठहरिने छ । वन नेपालको विशिष्ट सम्पदा हो । आफ्नो पालिकामा रहेको वन तथा वन पैदावारसँग जनतालाई जोड्ने, तिनलाई वातावरण संरक्षण, कार्वन निक्षेपण, वन्यजन्य उत्पादन तथा रोजगारीको विशेष क्षेत्रको रूपमा परिचालन गर्न सक्दा त्यसबाट बहुआयामिक प्रतिफल प्राप्त हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । मुलुकको वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही सामुदायिक वा अन्य प्रकारका वनबाट गरिने उत्पादनले राष्ट्रिय आय बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न समेत अनुकूल योगदान दिने पक्का छ । ढिलै भइसकेको भए पनि स्थानीय र रैथाने सीपलाई उत्पादनसँग जोडी बजार पहुँच दिने आवश्यकताबोध स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा आउनु वाञ्छनीय छ । साना तथा मझौला उद्यमले सिर्जना गर्ने रोजगारी दिगो मात्र हुँदैन उत्पादन, रोजगारी र परिवार सँगसँगै अघि बढ्छ, आन्तरिक उपभोगको अंश बढ्दै बढ्दै जान्छ । यो आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको फराकिलो क्षेत्र पनि हो । आफ्नो क्षेत्रको मौलिक सांस्कृतिक विशिष्टता संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि जनसमुदायसँग मिहिन तरीकाले हातेमालो गरी त्यसलाई पर्यटन विकास कार्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ । सांस्कृतिक वैभवको प्रज्वलीकरण, पर्यटन विकास र वातावरणीय संरक्षण स्थानीय सरकारको पहिचान र स्वत्व हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तिनको सही व्यवस्थापन हुन सके मुलुकमा प्रत्येक स्थानीय सरकारको आ-आफ्नो विशिष्टता कायम हुँदै जान्छ । विज्ञान, कला, संस्कृति, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रका प्रतिभालाई पालिकाको वैभव सिर्जना गर्ने कार्यमा लगाउन सकिन्छ । प्रत्येक जनता निजी क्षेत्रको अंश हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विना कुनै पनि तहको सरकारले लिने विकासको ठेक्का अधुरो र अपुरो रहन्छ । युवा जनशक्तिसँग भएको नवीनतम सोच मुलुक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ । पालिकाको अनेक तहको तथ्यांक नभई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । स्मार्ट पालिका सञ्चालनको लागि प्रविधिको समुचित उपयोग अत्यन्त आवश्यक छ । पालिकाको औकात र स्रोत परिचालनको उपलब्धता अनुसार त्यसतर्फ सबै पालिका उन्मुख हुन आवश्यक छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । स्थानीय सरकारको मुख्य काम जनताको अनेक तहका समस्यामा समाधानमा सहजीकरण गरी प्रभावकारी सेवा दिने हो । त्यो सेवा गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ । अनुपालना संयन्त्र विना प्रवाहित सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित हुन सक्दैन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा अनुपालना संयन्त्रलाई यथोचित महत्व दिन आवश्यक छ । महानगर तथा उपमहानगर आम पालिकाभन्दा फरक हैसियतमा छन् । तिनको मानव संसाधन तथा स्रोत र समस्या पृथक खालको हुने सन्दर्भमा तिनले माथि चर्चा गरिएका विषयका अतिरिक्त शहरी गरीवको जीवनस्तर सुधार, प्रदुषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण लगायतका विषयमा विशेष पहल गर्ने खालका बजेटमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप इमान्दारीपूर्वक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सके समृद्ध मुलुकको जग बसाउन सकिन्छ । वडापिच्छे होइन पालैपालो पालिकास्तरमा एकाध विशिष्ट योजना तर्जुमा गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्दा बजेट खर्च गर्न नसक्ने लाचारीबाट पालिका मुक्त हुन सक्छ । दीर्घकालको सन्दर्भमा भने पालिकाहरूले बजेट खर्च गर्न सक्ने सक्षमता नै हासिल गर्न आवश्यक छ ।
मौद्रिक नीति समीक्षा : राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत घटायो बैंकदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकदर १ प्रतिशत घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरेको हो । ‘मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ, ब्याजदर करिडोरअन्र्तगतका अन्य दरहरुलाई यथावत राखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
