बीमकको मर्ज : सिनर्जीको आश, जोखिमको त्रास
काठमाडौं । बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको लागि न्युनतम पुँजी बढाउने तोकेर ताकेता गर्न थालेको एक वर्षमा २३ वटा कम्पनी मर्ज भए । थालिएका मर्जर सफल भएमा २३ वटा कम्पनी मर्ज भई घटेर ११ वटा बन्नेछन् । बीमा कम्पनीको संख्या ४१ बाट ३० वटामा झर्नेछ । २ वटा पुर्नबीमा, १४ वटा जीवन बीमा र १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहनेछन् । थप कम्पनीहरु पनि मर्जमा जान सक्ने बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष्य सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । स्रोतका अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्यारेन्सका प्रवद्र्धकबीच मर्जको विषयमा कुरा भईरकेको छ । नेपाल लाइफ र सूर्य ज्योति लाइफबारे पनि मर्जको छलफल भैरहेको छ । आइएमई लाइफ र रिलायवल लाइफबीच मर्जको सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ । ‘बीमा बजार विस्तार गर्न सकिएको छैन । व्यापार घटेपछि नाफा पनि घट्छ । लगानीकर्ताले लगानीको सुुरक्षा पनि खोजेको हुन्छ । त्यसैले मर्जबारे प्रवद्र्धकबीच छलफल हुनु स्वभाविक हो’ मर्जबारे नाम जोडिएको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स मर्ज भएर हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्यो । सानिमा र जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भएर सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्यो । सिद्धार्थ र प्रिमियर मर्ज भएर सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी बन्यो । सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भएर सलिको बन्यो । आईएमई र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स बनेर आईएमई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स बन्यो । अजोड र युनाइटेड मर्ज भएर यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स बन्दैछन् । यी दुई कम्पनीबीचको मर्ज असार मसान्तसम्ममा गरिसक्ने गरी तयारी भईरहेको छ । एक वर्षअघि २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेकोमा अब १४ वटामा सीमित हुने भएका छन् । जीवन बीमा कम्पनी तर्फ सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भई सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स भएको छ । सानिमा लाइफ र रिलाइन्स लाइफ मर्ज भई सानिमा रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्स भएका छन् । यूनियन, प्राइम र गुराँस लाइफ मर्ज भई हिमालय लाइफ इन्स्योरेन्स बनेको छ । प्रभु र महालक्ष्मी लाइफ मर्ज भई प्रभु महालक्ष्मी लाइफ बन्दैछन् । १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी पनि १४ वटामा झर्दैछन् । जीवन बीमा कम्पनी छिट्टै १३ वटामा झर्ने बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालको दावी छ । सिनर्जीको आशा सबैभन्दा पहिलो मर्ज थियो हिमालय इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको । समान्यतः मर्जरपछि सिनर्जीसहित एक र एक जोडेर तीन भन्छन् । तर हिमालयन एभरेष्टले १ मा एक थपेर ११ भयो । ‘हामीले ट्रेडिसनल रुपमा एक र एक जोडेर दुई हुने मात्र होइन, त्योभन्दा धेरै परको सोचेका छौं । धेरै परको सोच्ने सन्दर्भमा हामी एक र एक ११ बनाउँछौं भनेका हौं’ उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहको भनाई छ । साधारण अंक गणितको जोडबाट आउने अंकभन्दा मर्जको सिनर्जी इफेक्ट धेरै हुने तर यो दीर्घकालिन रुपमा देखिने उनको भनाई छ । मर्जपछि सिनर्जी आउने कुरामा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका विरेन्द्र बैधवार पनि सहमत छन् । मर्जपछि व्यवस्थापन पक्ष बढी प्रभावकारी बन्ने, कम्पनीहरुले सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने, जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुने, दीर्घकालमा कम्पनीको नाफा वृद्धि राम्रो हुने उनको भनाई छ । ‘मर्जपछि तत्कालिन व्यवस्थापक कठिन पनि हुन्छ । अलि महँगो पनि पर्ला । कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ । कतिपय कम्पनीले कर्मचारीको लागि भीआरएस देलान । शाखाहरु समायोजन गर्नुपर्छ । पोलिसीहरुमा समायोजना गर्नुपर्छ । मिसम्याचहरु मिलाउने क्रममा केही हिसाव राइटअफ गर्नुपर्ने हुनसक्छ । कम्पनीको नाम, लोगो फेरिएकोले रिब्राण्डिङ गर्नुपर्छ । यसले खर्चमा चाप पर्छ’ बैंद्यवार भन्छन्,‘मर्जपछिको पहिलो वर्ष नाफा घट्ना पनि सक्छ । विजनेशको एक चक्र पारपछि सबै पक्ष राम्रो भएर जान्छ । सेवाको गुणस्तर पनि बढ्छ । कम्पनीको नाफा पनि बढ्छ ।’ जोखिम पनि उत्तिकै मर्जबारे औपचारिक गफ गर्दा सबैले राम्रो भन्छन् । तर अनौपचारिक गफ गर्दा मर्जले राम्रो नतिजा नदिएको धेरैको मत छ । बैंकिङ क्षेत्रमा भएको मर्जको लामो अभ्यास र नजिताले पनि मर्जबाट सिनर्जी नमिलेको नै देखिएको छ । मर्ज भएर ठूला बनेका बैंकहरुको सेवास्तर खस्किएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ । त्यस्तै बैंकहरुले सेयरधनीलाई दिने प्रतिफलमा उच्च गिरावट आउने धेरै वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्य २०० रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ । छोटो समयमा बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गुणात्मक रुपमा भएको तर व्यवसाय विस्तार ज्यादै कम भएकोले लगानीको प्रतिफल घट्ने जोखिम रहेको नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । प्रभु इन्स्योरेन्सको सञ्चालक तथा निर्जीवन बीमा प्रवद्र्धक संघको अध्यक्ष समेत रहेका मल्ल भन्छन्, ‘बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि र नयाँ लाइसेन्स वितरणलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । पहिलाको अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले पनि पुँजी वृद्धिसँगै १३ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुभयो । अहिलेको अध्यक्षले पनि पुँजी वृद्धिसँग ८ नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुभयो । यसले बीमामा गरिएको लगानीको प्रतिफल बढाउन मद्दत गर्दैन ।’ नीतिगत स्थायीत्व भएमा नेपालको बीमा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् । कर्मचारीको टसल मर्जपछि बीमा कम्पनीहरुमा कर्मचारीबीचको विवादको भुत्भुते आगो बढेको छ । दुई कम्पनी मर्ज हुँदा सीईओ, डेपुटी सीईओ, विभागीय प्रमुख लगायत उच्च व्यवस्थापनमा जनशक्ति आधा कम हुने अनुमान थियो । तर बीमा कम्पनी मर्ज हुँदा अधिकांश कर्मचारी यथावत रहे । धेरै सीईओहरुले सिनियर डेपुटी सिईओ भएर आफ्नो जागिर सुरक्षित गरे । गहिरिदो आर्थिक संकट र संकूचित रोजगारीको अवसरका बीच उनीहरुसँग भरपर्दो विकल्प पनि भएन । बीमा प्राधिकरणले पनि कर्मचारीको जागिर, तलव, सुविधा, पदीय हैसियत सुरक्षाको लागि दह्रो अडान लियो । त्यसको प्रभाव कर्मचारी हितमा राम्रो छ तर कम्पनी हितमा हुन नसकेको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘सीईओ सिनियर डेपुटी सीईओ भएका छन् । एउटै कम्पनीमा ४ जनासम्म डेपुटी सीईओ रहेका छन् । आवश्यक भन्दा दोब्बर बढी संख्यामा विभागीय प्रमुख भएर काम गरिसकेका कर्मचारीको संख्या छ । मार्केटमा जाने कर्मचारी भन्दा प्रशासनमा बस्ने कर्मचारीको संख्या बढी भएको छ । कसरी कम्पनी चल्छ ? कसरी सिनर्जी आउँछ ? कसरी नाफा बढ्छ ?’ उनले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने । आर्थिक मन्दीको कारण व्यापार विस्तार गर्न नसकेको, नयाँ सेवा ल्याउन पनि बजारको अवस्था प्रतिकूल रहेको, शाखाहरु समायोजन गर्दै नयाँ ठाउँमा शाखा विस्तार गर्न कठिन भएको लगायत धेरै समस्या उनले सुनाए । मर्जपछि सबै कम्पनीको वित्तीय अवस्था खस्कने उनको अनुमान रहेको छ ।
सुरक्षा निकायका जवानले धमाधम जागिर छोड्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार, नीति पुनरावलोकन गर्नु पर्ने
काठमाडौं । सुरक्षा निकायमा कार्यरत तल्लो दर्जाका (तहका) कर्मचारीहरुले छोटो समयमा नै जागिरबाट अवकाश लिने गरेको पाइएको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो समय तल्लो तहका कर्मचारीहरुले अवकाश लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीने क्रम बढ्दोे रहेको छ । कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल तल्ला तहका कर्मचारीहरु जागिर छोडेर विदेशीने क्रम बढ्दो रहेका बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षको अबधिमा ३१ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि सेक्युरिटीको रूपमा जाने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । कार्यालयले तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाली सेनामा ७१ हजार २८२ जना रहेको निवृत्तभरण आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आइपुग्दा ९२ हजार ८८५ जना पुगेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मा ४४ हजार २७३ जना रहेको नेपाल प्रहरीमा २०७८/०७९ मा आइपुग्दा ५८ हजार ३९८ जना रहेको छ । कार्यालयकोे तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४ सालमा ५ हजार १२७ जनाले निवृत्तभरण रोजेका थिए । जसमा १ हजार ४९१ जना प्रहरी र ३ हजार ६३६ जना नेपाली सेना तर्फका थिए । ‘सुरक्षा निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरू बढी उमेरसम्म बाँच्ने अवस्था रहेको छ, कम उमेरमै करीब ३४/३६ वर्षको उमेरमा जागिर छोड्ने प्रबृद्धि बढ्दा निवृत्तभरण (पेन्सन) लिनेको संख्या बढेको छ, सानो उमेरमा नै निवृत्तभरण लिने र विदेशमा पनि शारिरीक परिश्रममा आधारित काम गर्नेगरेको पाइएको छ’, उनले भने, ‘निवृत्तभरण लिएका नेपाली सेना तथा प्रहरीका जवानहरु शारिरीक तन्दुस्ती रहने हुनाले निजहरू औषत आयु समेत बढी हुन्छ, जसको कारण लामो समयसम्म निवृत्तभरण भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।’ २०७५ सालमा प्रहरी तर्फ ४ हजार ९९० जना र सेना तर्फ ५ हजार ८२६ गरी १० हजार ८१६ जना, २०७६ मा नेपाल प्रहरी तर्फ २ हजार ४४३ जना र सेना तर्फ ४ हजार ६४ गरी ६ हजार ५०७ जना, २०७७ सालमा प्रहरी तर्फ ७७० जना र सेना तर्फ एक हजार ३५६ र २०७८ सालमा प्रहरी तर्फ ४०० जना र सेना तर्फ ६ हजार ८८४ गरी ७ हजार २८४ जनाले अवकाश लिएका थिए । कार्यालयको बैशाख १४ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपाल प्रहरीका ५९ हजार ३२३ र नेपाली सेनाका ९७ हजार ६१६ जनाले निवृत्तभरण लिदै आएका छन् । कार्यालयले पछिल्लो समय सबै क्षेत्रका २ लाख ९२ हजार ९४५ जना कर्मचारीका लागि पेन्सन दिदै आएको छ । कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबलाई सेवा अवधिले गुणा गरी त्यसलाई ५० अंकले भाग गरी आउने रकम पेन्सनबापत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले करिब दुई तिहाइ तलब पेन्सनका रुपमा पाउँछन् । कुनै कर्मचारीको खाइपाइ आएको अन्तिम तलब ४० हजार छ र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको छ भने त्यो कर्मचारीले २४ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा पेन्सन पाउँछ । यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँदा पेन्सन पाउने पूर्वकर्मचारीको तलब पनि ६६ प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ । यो बढोत्तरी भने ७ वर्षसम्म मात्र कायम रहन्छ । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल पेन्सन लिनेको संख्यामा बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै सरकारले दायित्व बहन गर्न असहज हुने देखिएको बताउँछन् । ‘यही ढंगले दायित्व बढ्दा सस्टेन गर्न सक्दैन, यसलाइ पुनसंरचना गर्नुपर्ने देखिएको छ, यो विषय धेरै लामो समयदेखि चल्दै आएको हो, तर अहिलेसम्म ढोस काम केही भएको छैन’, उनले भने । सरकारले निवृत्तभरणका लागि रकम दिदिन भन्दै पाउँदैन भन्दै उनले दिनप्रतिदिन दायित्व थपिदै जादा दिर्घकालका लागि पुनविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पेन्सन लिनेका लागि नोक्सान नहुने गरी सरकारले एउटा नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरेर बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ
५४ वर्ष लामो बीमा समितिको नाम फेरिएर नेपाल बीमा प्राधिकरण बनेको छ । नाम मात्र फेरिएको छैन, नयाँ बीमा ऐन लागू भएसँगै बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण शक्तिशाली पनि भएको छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नेतर्फ प्राधिकरणको नेतृत्वले पाइलाहरु पनि अगाडि बढाईसकेको छ । नयाँ पुर्नबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको विषयमा र लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा बीमा प्राधिकरण आलोचना मुक्त छैन तर मुलभूत रुपमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालको भूमिकाप्रति बीमा क्षेत्र सकारात्मक छ । बीमा प्राधिकरण ऐन ल्याउन, बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिसँगै मर्ज गराएर कम्पनीको संख्या घटाउन, देशभरका पालिका तहमा बीमा जागरण अभियान चलाउन, समग्रमा बीमा प्राधिकरणले प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेको छ । प्रस्तुत छ प्राधिकरणको ५५औं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा नयाँ योजना र बीमकको मर्जको विषयमा केन्द्रीत भई प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँग विकासन्युकाका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको बीमा वहस । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ५५ औं वार्षिक उत्सव बनाउँदै गर्दा प्राधिकरणले आगामी योजना के के बनाएर अघि बढेको छ ? बीमा ऐनले निर्दिष्ट गरेका बाटोहरु नै बीमा प्राधिकरणका बाटो हुन् । ऐनले बीमाको बजारलाई व्यवस्थित र विकसित गर्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएको छ । सुशासन, पारदर्शीता, उत्तरदायित्वलाई बीमा कम्पनीहरुले पालना गरे कि गरेनन् भनेर प्राधिकरणले अवलोकन गर्ने काम गर्छ । बीमा कम्पनीहरुको लेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण, कानुनको परिपालना, दाबी फस्र्याैट लगायतका विषयमा विश्लेषण गर्ने काम प्राधिकरणले गर्छ । साथै, स्थलगत र अफसाइट अनुगमन पनि प्राधिकरणले गरिरहेको हुन्छ । कम्पनीले राम्रो गरेको छ भने प्रोत्साहन र खराब गरेको छ भने सचेत गराउने, चेतावनी दिने र जरिवानासम्म गर्छ । प्राधिकरणको उद्देश्य बीमाप्रतिको विश्वास कायम राखेर बजार वृद्धि गर्नु हो । बीमाको नेटवर्क संसारभरि फैलिएको हुन्छ । संसारमा भइरहेका राम्रा अभ्यास पच्छ्याउने र अमिल्दा कुरामा दृष्य पनि नलगाउने काम प्राधिकरणले गर्छ । सोही बमोजिम नीति, निर्देशन र कार्यविधिहरु तयार पारिन्छ । प्राधिकरणले आगामी जेठ २५, २६ र २७ गते अन्तर्राष्ट्रिय एशियन मिटको आयोजना गर्दैछ । एशियाका सबै नियामक, बीमा कम्पनी, ब्रोकर र बीमासँग सम्बन्धीत निकायहरु उपस्थित हुनेछन् । त्यो सम्मेलनले प्राधिकरणले लिएको लक्ष्य र संसारभरी भइरहेका कामका बारेमा स्पष्ट हुनेछ । साथै, अन्य मुलुकका नियामकसँग भाइचाराको सम्बन्ध कायम राखि विश्व बजारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछ । अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा प्राधिकरणले लिएका नीति ठिकै छन् । किनकी कम्पनीहरुले अहिले पनि बीमालाई धानिरहेका छन् । तपाईँले चाहेको जसरी बीमा बजार सञ्चालन भइरहेको छ ? यो मेरो चाहना भन्दा पनि मुलुकको चाहना हो । बीमाले दिने फाइदा सबै तहतप्काका मान्छेले पाउनुपर्छ । सबैमा बीमाको बुझाइ हुनुपर्छ । हामीले ६ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालन गरेका छौं । ती कार्यालयहरुले स्थानीय तहमा बीमाका बारेमा बुझाउने छन् । केन्द्रमा हामीले संघ सरकार, प्रदेश सरकार र ठूला महानगरपालिकासँग छलफल गरेर बीमाका बारेमा जानकारी गराउने काम गरिरहेका छौं । बीमाले दिन सक्ने फाइदा सामान्य मान्छेलाई बुझाएर दायरामा ल्याउन आवयश्क छ । हुने खानेले मात्रै बीमा गर्ने विषय होइन । जहाँ आवश्यकता र जोखिम छ, जुन वर्ग जोखिममा छ, जसको शरिर जोखिममा छ, जसको पेशा जोखिममा छ, जसको सम्पत्ति जोखिममा छ, ती ठाउँमा बीमा पुग्नुपर्छ । यसको लागि सातै प्रदेशमा लघुबीमा कम्पनी सञ्चालनमा आएका छन् । तल्लो तहमा थोरै पैसा भएका मान्छे छन्, जसको घर आगलागी, बाढीपहिरो, हावाहुरीले जुनसुकै समयमा क्षति पुग्न सक्छ, ती वर्गको बीमा गरेर सुरक्षण दिनुपर्छ । त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न लघुबीमाले भूमिका खेल्नेछ । अब बीमा क्षेत्रमा नयाँ इनोभेशन चाहिन्छ । परम्परागत ढर्राबाट बीमाको पहुँच बढ्दैन । स्वास्थ बीमा गर्दा कार्डको व्यवस्था हुनु पर्याे । ग्राहकलाई फाइदा हुनेगरी पोलिसी ल्याउनुपर्छ । जस्तो राजमार्गमा गाडी दुर्घटनामा पर्याे । बीमा कम्पनीले गाडी बनाएर घरमा पुर्याइदिनु पर्याे । त्यो अवधिमा उसलाई गाडीको सुविधा बीमा कम्पनीले दिन सक्नुपर्याे । दुर्घटना हुन सक्छ भनेर नै बीमा गरेको हुन्छ । घाइते भयो भने उपचार खर्च पाउँछ । बीमाका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय लगायत सबैले बुझ्नु पर्छ । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । कतिपय पालिकाले थप २० प्रतिशत हामी दिन्छौं भन्दा पनि बीमामा सर्वसाधारणको सहभागिता न्यून छ । यस्तो चुनौतिपूर्ण अवस्थामा लघुबीमा कम्पनीहरुले प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन्छन् ? लघुबीमाले प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन्छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । लघुबीमाको कार्य क्षेत्रमा धेरै मान्छे मध्यमस्तर र गरिब वर्गका बस्छन् । स्थानीय तहले बाढी पहिरो आउँछ भनेर बजेट छुट्याएको हुन्छ । बाढी पहिरो आउँछ भनेर कुरेर बस्ने की त्यो पैसाको सही सदुपयोग गर्ने हो । पालिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका ब्यक्तिहरुको बीमा गरिदिनुपर्छ । सरकारी कार्यालयको नागरिक बडा पत्रमा बीमा गरेको पत्रलाई पनि अनिवार्य चाहिन्छ भनेर उल्लेख गर्नु पर्याे । सर्वसाधारणले जबरजस्त बीमा गरायो भनेपनि कुनै अप्रिय घटना घटेपछि फाइदा हुने उसैको हो । सरकारी नियकामा बीमा अनिवार्य गर्न सरकारले नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । २५ लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्छ तर करोडौं पर्ने घरको बीमा अनिवार्य छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना सबै नागरिकको दुर्घटना बीमा गरेको छ । प्रदेशमा भएका १८ लाख जनताको बीमा गरेर सम्भव रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । त्यसरीले सबै नागरिकको लागि घर बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । सक्नेले आफै बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्यो, नसक्नेको सरकारले बीमा गरिदिनुपर्यो । बीमा कम्पनीहरुले खोला नजिकका जोखिमयुक्त वा हावाहुरीले उडाउने खालका कच्ची घरको बीमा गर्न मान्दैनन् नि ? कुनै एउटा टोलको पुरै बीमा गर्ने हो । स्थानीय निकायले इच्छा गर्यो भने यस्ता पोलिसी ल्याउन बीमा कम्पनीहरु तयार छन् । वर्षेनी प्राकृतिक विपदका घटनाहरु बढ्दै छन् । वर्षेनी बजेट दिएरै सम्भव पनि हुँदैन । यदि घरको बीमा गरेको छ भने बीमा कम्पनीले बेहोर्छ । त्यसपछि उसले आफ्नो घर बनाउन सहजै सक्छ । यी कुराहरुमा सरकारले नीति मार्फत हस्तक्षेप गर्नु पर्छ । बीमा क्षेत्रको लागि त सरकार भनेको नै बीमा प्राधिकरण हो नि, हैन र ? बीमा प्राधिकरण पनि सरकारकै अंग हो । प्राधिकरणले देशभरका पालिकासँग मिलेर काम गर्न गैरहेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहेको छ । पालिकासँग निरन्तर अन्तरक्रिया जारी राखेका छौं । पालिकाका जनप्रतिनिधिले बीमाका बारेमा बुझ्न जरुरी छ । थोरै पैसा खर्च गरेर ठूलो जोखिम नियन्त्रण गरेर गरिबी हटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पालिकाहरुलाई बीमा अनिवार्य गर्नुपर्याे भनेर प्राधिकरणले भन्न सक्दैन । केन्द्रिय सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । यातायात व्यवस्था ऐनमा अनिवार्य गरेपछि सवारीमा अनिवार्य बीमा गर्न थालिएको हो । प्राधिकरणले सचेतना फैलाउने हो । बीमा कोष स्थापना गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । नियमावली बनेपछि कोष खडा गरिन्छ । बीमा कम्पनीको सीएसआरमा छुट्याएको केही पैसा कोषमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसपछि अनुदान दिएर गरिब वर्गमा बीमा कार्यक्रम लियर पुग्नेछौं । स्वास्थ बीमा बोर्ड, कर्जा तथा सुरक्षण निगमलाई प्राधिकरण अन्तर्गत किन ल्याउन सकिएन ? बीमा ऐनले बीमा सम्बन्धी काम गर्न जो कोहीले पनि प्राधिकरणसँग इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिन कम्पनी दर्ता गरेर आउनुपर्छ । बीमा व्यवसाय गर्ने हो भने स्वास्थ बीमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । त्यो कम्पनीले बीमाको आधारभूत सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नुपर्छ । ३५ सय रुपैयाँ तिरेपछि बिरामी परेपनि नपरेपनि १ लाखको बीमामा हक लाग्छ । त्यो बीमाको सिद्धान्त अन्तरगत पर्दैन । स्वास्थ बीमा गरेको भनेपछि टाउको दुख्दा पनि एमआरआइ गरिरहेका हुन्छन् । यस विषयमा स्वास्थ बीमा बोर्डमा बसेका नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । प्राधिकरणसँग इजजातपत्र नलिइ बीमाको कारोबार गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छ । कानुनको पालना गर्नु प्रत्येक नेपाली नागरिकको कत्यव्य हो । त्यसैले प्राधिकरणले स्वास्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउने तयारीमा छ । यस विषयमा प्राधिकरणको बोर्डमा धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । अर्थमन्त्रालयमा पनि हामीले कुरा राखिसकेका छौं । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न मात्र चाहेको हो भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नामबाट बीमा शब्द हटाएर स्वास्थ सेवा नामाकरण गर्न सकिन्छ । हामी बीमा कानुन प्रभावकारी रुपमा लागू गर्छाैं । यदि बीमा शब्द राखेर सञ्चालन गर्ने हो भने प्राधिकरण अन्तर्गत आउनुपर्छ । बोर्डले सामाजिक सुरक्षाको जस्तो कारोबार देखिन्छ तर नाम बीमा प्रयोग गरिएको छ । यसले बीमालाई भ्रमित बनाएको छ । यदि बीमा गर्ने हो भने कम्पनी दर्ता गरेर आउनुपर्याे । बीमाको आधारभूत सिद्धान्तबाट अघि बढ्नु पर्याे । स्वास्थ सेवाका आधारमा सञ्चालन हुन्छ भने नाम परिवर्तन गर्नुपर्याे । लघुबीमा कम्पनीहरु सञ्चालन भएपछि एउटै बजारमा ठूला र साना कम्पनीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ ? ठूला कम्पनीले विगत १० वर्षमा २ प्रतिशत मात्रै लघुबीमा गरेका छन् । त्यो पनि प्राधिकरणले पटक पटक चिठी लेखेर पठाउँदा सम्भव भएको हो । ९८ प्रतिशत लघुबीमा गर्न बाँकी छ । लघुबीमा गर्न ठूला कम्पनी अनिइच्छुक छन् भनेर तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ । जहाँ बीमाको आवश्यकता छ त्यहाँ ठूला बीमा कम्पनी जान सकेनन् । ठूला कम्पनी मर्जर भएर झनै ठूला बनेको हुँदा उनीहरु जान चाँदैनन् । लघुबीमाका लागि बजारको समस्या छैन । किनभने लघुबीमा जाँच भइसकेको हो । श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारत, फिलिपिन्स, भियतनाम, लाओसमा परिक्षण भइसकेको छ । बीमा कम्पनीहरु मर्ज भएर कम्पनी ठूला हुँदा तपाई खुशी देखिनुहुन्छ, खुशी हुनुपर्ने कारण के छ ? म खुशी छु । किनभने धेरै मात्रामा जोखिम आफैं व्यवस्थापन गर्छ । पहिला १ अर्ब पूँजी थियो भने अहिले साढे २ अर्ब पुगेको छ । अब त्यो साढे २ अर्बले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पैसाको सही उपयोग कसरी गर्ने भनेर कम्पनी आफैंले योजना बनाउनुपर्छ । कम्पनीहरुले अनुसन्धान गरेर प्रडक्ट जारी गर्नु पर्याे । हवाइ जहाजको बीमा पुल बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । यस विषयमा कम्पनीसँग पटकपटक कुराकानी भइसकेको छ । दुइटै रिइन्स्योरेन्स कम्पनीसँग कसरी पुल खडा गर्ने ? वार्षिक कूल जोखिम कति हो ? कति वटा प्लेन दुर्घटनामा भएका छन् ? त्यसको कति मूल्य हुन्छ ? प्रिमियम कति उठाउने हो ? कुन कम्पनीले कति प्रतिशत लिने हो ? रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले कति लिने हो ? भनेर १० वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी अध्ययन गरिरहेका छौं । साउनदेखि लागू गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । अध्ययन अनुसन्धान भएपछि बीमा पोलीसीको स्तरोन्नति हुन्छ । म्याच गर्ने पोलीसी आउँछन् । ती पोलिसी धेरै वर्षसम्म सञ्चालन हुन्छन् । कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ । धेरै कर्मचारी राख्न आवश्यक हुँदैन । सूचना प्रविधिको तालिम दिएर पर्फेक्ट बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधारणलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्याे । मोबाइलबाटै दाबी भुक्तानी दिन सकिन्छ । बीमा कम्पनीहरुलाई एकातिर कर्मचारी कटौति नगर भन्ने अर्काेतिर सेवालाई डिजिटाइज गर भन्दा विरोधाभास भएन ? थप कर्मचारी राख्न नपर्ने गरी कर्मचारीको क्षमता बढाउनु पर्याे । कर्मचारीलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाएर सबै कामको जिम्मा लिन सक्नुपर्छ । पहिला कम्प्युटर आउँदा टाइपीस्टहरुले हाम्रो भविष्य के हुने हो भनेर चिन्ता गर्नु हुन्थ्यो । त्यहि टाइपीस्ट कम्प्युटरमा परिणत भए । समयले सबैलाई व्यवस्थापन गरेर जान्छ । बजारबाट कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्ने अवस्था पनि आउँछ । केन्द्रिय कार्यालयलाई पातलो बनाएर प्रदेश कार्यालयलाई जोड दिनुपर्छ । प्रत्येक कम्पनीले गोप्यतापूर्वक आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन पाउँछन् । पूँजीसँगै समग्र सिस्टम नै मर्ज भएको हुन्छ । मर्जरपछि सिनर्जी ल्याउनेतिर जोड दिनुपर्छ । कम्पनीले आफ्नो रणनीति अनुसार काम गर्नुपर्छ । अब बजार, पूँजी, कर्मचारी, प्रविधि सबै भएपछि काम गर्न सहज हुन्छ । एउटा कम्पनीले ५ लाख अभिकर्ता राख्न सक्ने तर, ५÷६ सय जना कर्मचारी नसक्ने हुन्छ र भन्या ? त्यो क्षमता कम्पनीको सीईओ सञ्चालक समितिले देखाउनुपर्याे । मर्जले सिनर्जी भन्दा पनि क्षयीकरणको बाटो लिने जोखिम पनि छ, होइन ? यो कम्पनीको व्यवस्थापन समूहले अध्ययन गर्नु पर्ने विषय हो । पहिला दुईवटा अण्डर राइटिङ विभाग थिए । मर्जर पछि पनि दुवै जना एउटै पदमा बस्न हुँदैन । नयाँ पद सिर्जना गर्नु पर्याे । विज्ञताका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्नुपर्छ । छाडेर जान चाहेका कर्मचारीलाई पनि अवसर दिनुपर्छ । यदि कर्मचारीलाई भिआरएसमा जान्छ भने त्यसको ठाउँमा अर्काे मान्छे राख्दिन भनेर प्रतिवद्धता जनाउनु पर्याे । नेपाल लाइफ र सूर्यज्योति लाइफले यो अभ्यास गरेका पनि छन् । कानुनले नै खाइपाइ आएको सुविधा र पद घटाउन पाइदैन भनेको छ । इच्छुकलाई ठाउँ दिनुपर्याे । यदि इच्छा नै छैन भने भिआरएस सुविधा दिएर सन्तुष्ट बनाएर बिदा गर्नु पर्याे । मर्जर पछि सर्वसाधारणले तिर्ने प्रिमियममा कुनै परिवर्तन आउन सक्छ ? नेपालमा भइरहेको बीमाशुल्क दर संसारमा सबैभन्दा कम छ । १ करोडको घरको बीमा गर्दा बीमा शुल्क ४ हजार पनि हुँदैन । अब स्वस्थ प्रधिस्पर्धा बढ्छ । सर्वसाधारणलाई दिने सेवामा नै प्रतिस्पर्धा बढ्ने हो । कतिपय नाम नै परिवर्तन भएको छ । ब्राण्डिङ गर्न समय लाग्छ । त्यसपछि मात्रै सिनर्जी आउँछ । अबको व्यवसायमा लागत घटाउनै पर्छ । सर्वसाधारणलाई बढी फाइदा दिनैपर्छ । पूँजी वृद्धिले ब्याकअप दिन्छ । एक वर्ष धेरै नाफा नहुन सक्छ । तर, अर्काे वर्षदेखि सिनर्जी आउँछ । ठूला लगानीकर्ताहरुले आन्तरिक लाभ लिएर सेयरको समान स्वाप रेसियो निर्धारण गरेको गुनासो छ । विगतमा राम्रो लाभांश वितरण गरेका कम्पनी र लाभांश वितरण गर्नै नसक्ने कम्पनी, जगेडा कोष तथा बीमा कोषमा व्यापक फरक भएका कम्पनीहरुबीच मर्ज हुँदा कसरी समान स्वाप रेसियो निर्धारण हुन सक्यो ? मर्जमा विषयमा कम्पनीमा धेरै तहमा छलफल र सहमति भएका हुन्छन् । सञ्चालक समिति हुन्छ, मर्जर समिति छ, डीडीए गरिएको हुन्छ । मर्जरमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय साधारण सभामा छलफल भएको हुन्छ । साधारण सभा भनेको सबैको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ हो । साधारण सभाले पारित गरेको विषयमा हामीले विवाद गर्नु उपयुक्त हुन्न । बैकिङ क्षेत्रमा मर्ज भएका कम्पनीको लाभांश झन् घटेको देखिन्छ । बीमामा पनि मर्ज भएकाको वित्तीय विवरण खस्किएको देखियो नि ? अहिलेको अर्थतन्त्रले धेरै कुराको संकेत गरेको छ । केही प्रक्षेपणले मन्दीको प्रभाव १/२ वर्षसम्म कायमै रहने बताइएको छ । सरकारले ल्याउने नीति, मौद्रिक नीतिका आधारमा अर्थतन्त्रले आफ्नो बाटो समात्छ । समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बेलामा बीमा क्षेत्र पनि स्वभाविक रुपमा प्रभावित भएको छ । गत वर्षको तुलनामा कम वृद्धि भएको छ । लागत कम नगरेसम्म, अतिरिक्त सेवा नदिएसम्म सर्वसाधारण आकर्षित हुन सक्दैनन् । अहिले खर्च बढेपनि आगामी दिनमा फाइदा हुँदै जान्छ । कसैलाई मर्का पारेको छ भने प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । सबै कानुनसम्मत भएका छन् भने प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्दैन । अब थप मर्जर कार्य अगाडि बढ्छ कि पुग्यो ? मर्जरलाई जहिले पनि स्वागत गरिन्छ । नेपाल इन्स्योरेन्स, एलआईसी नेपाल, प्रभु इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, एशियन लाइफले प्राधिकरणले भनेको समयमा पूँजी वृद्धि गराउन पनि सकेनन्, मर्जरको प्रक्रियामा पनि छैनन् । यी कम्पनीको बारेमा बीमा समितिले के सोचिरहेको छ ? एलआईसी नेपाललाई केही पनि गर्न सकिदैन । किनभने विशेष अवस्थामा ल्याएको ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनी हो । यस कम्पनीको सञ्चालकले हकप्रदको माध्यमबाट पूँजी वृद्धि गर्छाै भनेको छ । कम्पनीलाई दोस्रो विकल्प पनि छैन । एशियन लाइफलाई एक तिहाइसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन सकिन्छ । ३५/३६ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने गरी छलफल भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि सबै नाफालाई पूँजीकृत गर्न दिइन्छ । प्राधिकरणले दिएको हकप्रद सेयरले पुगेन भने पूँजीको व्यवस्था कम्पनी स्वयमले गर्नु पर्छ । सेयरधनी हितकोषमा रहेको पैसा हाल्नुपर्छ । २०६२ सालसम्म नेशनल र एनएलजी एउटै थियो । बीमा समितिले निर्जीवनलाई छुट्याएपछि सहायक कम्पनी भनेर एनएलजी छुट्टिएको थियो । एनएलजीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा नेशनलको छ । प्राधिकरणले आफैले गरेको निर्णय अहिले उल्ट्याउन मिल्दैन । यस्ता एक/दुई वटा बाहेकका कम्पनीहरु जसले पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएपनि पुर्याएको छैन, मर्जरबाट भागेको छ । ती कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले हेरिरहेको छ । प्रभुले विदेशबाट पार्टनर ल्याएर पुँजी वृद्धि गर्छु भनेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सले सम्पत्ति बिक्री गरेर पूँजी वृद्धि गर्छौं भनेको छ । उनीहरुले असारसम्म समय मागेका छन् । त्यतिबेलासम्म हामी कुर्छौं । अब साउन १ गतेदेखि के हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । त्यो अवधिमा पूँजी पुर्याएन भने नियामकको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गरेको मानेर कारवाही हुन्छ । उनीहरुको कारोबार घट्छ । पोर्टफोलियो रोक्का हुन्छ । सीमित पोर्टफोलियोमा मात्रै कारोबार गर्न पाउँछन् । त्यसपछि स्वतः मर्जरमा जानु पर्ने बाध्यता आउँछ । पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई प्राधिकरणले थप काम गर्न दिँदैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई पनि यही नियम लागू हुन्छ ।
