मापदण्ड विपरित स्वास्थ्य परामर्श शुल्क वृद्धिमा मन्त्रालयको पनि संलग्नता
काठमाडौं । जेठ १ गतेदेखि नयाँ चिकित्सक परामर्श शुल्क कार्यान्वयनमा आएको छ । जुन निर्णय नेपालका चिकित्सकहरूको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक सङ्घ (एनएमए) र निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । तर, सो निर्णय कानुनी प्रावधान अर्थात स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ सँग नमिल्दो देखिएको छ । तर, सो निर्णय प्रकृयामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधिको समेत सहभागिता देखिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ सोही वर्षमा जारी गरेर कार्यान्वयनमा आएको थियो । सो मापदण्डमा २०७८ भदौको २८ गते पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो । मापदण्डमा स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीसँग लिने शुल्क निर्धारण सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डको बुँदा नम्बर ८० मा ‘सर्वसाधारणलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको आधारमा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाले लिन सक्ने सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डमा समितिको बिकल्पमा अन्य कुनै निकाय वा संस्थाले शुल्क निर्धाण गर्नसक्नेबारे कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । तर, गत चैत्रमा संयुक्त बैठक बसी चिकित्सा परामर्शको शुल्क बढाउने निर्णय गर्दै एनएमएका अध्यक्ष डा अनिल बिक्रम कार्की र अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । राज्यमन्त्रीको निर्णयको नाममा कम्प्युटर अधिकृतको पत्र दुई संस्थाहरुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको मिति २०७८/०५/३० गतेको च.नं. २०९ को नेपाल चिकित्सक संघलाई प्रेषित पत्र अनुसार’ शुल्क वृद्धि सम्बन्धी संयुक्त बैठक बसी निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ । विकासन्युजलाई प्राप्त सूचनाअनुसार २०७८/०५/३० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा कम्प्युटर अधिकृत गिरीश कुमार झाले चिकित्सक संघले शुल्क निर्धारण गर्नसक्ने उल्लेख गरेका थिए । झाले संघलाई लेखेको पत्रमा २०७८/०५/१३ गतेको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार सो पत्र काटिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै पत्रमा चिकित्सक संघले वैज्ञानिक सरोकारवाला निकायहरुको परामर्शको आधारमा शुल्क तोक्न सक्ने बताइएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति तथा तथा शुल्क परामर्श समितिले सिफारिस गरेको शुल्कलाई आधार मानेर’ शुल्क बढाइएको एनएमए र अफिनको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोख्रेलका अनुसार दुई संस्थाहरुको निर्णय प्रकृयामा मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. मदनकुमार उपाध्याय सहभागी भएका थिए । अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले शुल्क तोक्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ मन्त्रालयकै भएपनि मन्त्रालयले निर्णय गरेर एनएमएलाई दिएका कारण सोही आधारमा भएको बताए । ‘त्यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्ने हो, एनएमएलाई पत्र दिएको पनि होला, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तिमीहरुले किन गरेनौ र यिनलाई पठायौ भनेर प्रश्न गर्नु’, अध्यक्ष खड्काले भने । उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्री हुँदा एनएमएलाई सो अख्तियारी दिएको उनले बताए । खड्काले मन्त्रालय आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर किन सो काम अन्य संस्थाहरुलाई दियौ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने पनि सुझाए । मन्त्रालयका सचिव डा. रोशनकुमार पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयको कर्मचारीको सहभागितामा निर्णय भएको भएपनि मन्त्रालयले निर्णयको जिम्मेवारी लिइनसकेको बताए । ‘मन्त्रीज्यु नहुनुभएकाले ओनरसिप लिन सकेका छैनौं हामीले तर, त्यसमा हाम्रो साथी पनि जानुभएको थियो, उहाँहरुले पनि सही गरेर आउनुभाछ’, मन्त्रीज्युलाई जानकारी गराउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओनरसिप लिन के गर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराउँदैछौं’, सचिव डा. पोख्रेलले भने । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री भएर आउनु पूर्व नै चिकित्सकहरुले १ जेठ देखि ओपिडी शुल्क बढाउने निर्णय गरिसकेका थिए । मन्त्री बस्नेतले २१ बैशाखमा पदवहाली पछिको सम्वोधनमा ओपिडी शुल्क वृद्धिको विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताएका थिए । तर, उनले शुल्क वृद्धि कार्यान्वयन हुँदासम्म सो विषयमा कुनै चासो व्यक्त गरेका छैनन् । एनएमए, अफिन र केही सम्बन्धित व्यक्तिहरुको सहभागितामा जेठ १ गतेदेखि चिकित्सकको नयाँ परामर्श शुल्क चार सय २० देखि नौ सय ४० सम्म तोकिएको छ । नयाँ शुल्कअनुसार पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका एमविविए तथा बिडिएस तहका चिकित्सकको शुल्क चार सय २० र पाँच वर्षभन्दामाथि अनुभव भएकाको पाँच सय १५ तोकिएको छ । यस्तै अब पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका डिप्लोमा तहका चिकित्सकको पाँच सय ९० र त्योभन्दा बढी छ भने छ सय ७० तथा पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका एमडी, एमएस, एमडिएस तहका चिकित्सकको सात सय ५० र पाँच वर्ष बढी अनुभव भएको आठ सय शुल्क तोकिएको छ । यस्तै पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका डिएम/एमसीएच तहका चिकित्सकको आठ सय ८० तथा पाँच वर्षभन्दामाथि अनुभव भएका एमडी/एमसीएच तहका चिकित्सकको नौ ४० र दस वर्ष भन्दामाथिको अनुभव भएका एमडी/एमएस/एमडिएसका चिकित्सकको नौ सय ४० शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
निःशुल्क शिक्षाको लागि कति बजेटको आवश्यकता पर्छ ?
आवश्यकताअनुसार स्थायी शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकको सशक्तिकरण, शिक्षकहरुको सम्मान, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र अंग्रेजी शिक्षाको व्यवस्थाको लागि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । विद्यालयहरुमा आवरश्यक प्रशासनिक मानवस्रोत, प्रयोगशाला, आधुनिक पुस्तकालय र प्रधानाध्यापक पद छुट्टै सिर्जना गर्नको लागि पनि विद्यालय शिक्षामा बजेट वृद्धि आवश्यक छ । नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयको कक्षा १ देखि १२ सम्म करिब ५२ लाख विद्यार्थीले पढ्ने गर्छन् । सरकारले आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष १८ हजार र माध्यमिक तहमा २३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैै आएको छ । तर, शिक्षाको गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको हकमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा प्रति विद्यार्थी ठूलो राशी खर्च भएको देखिन्छ । निजी विद्यालयको आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी ५० हजार र माध्यमिक तहमा ६५ हजार खर्च हुने गरेको देखिएको छ । नेपालको निजी विद्यालयमा वार्षिक ७१ अर्ब खर्च हुने गरेको युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यस्तै फ्लासको प्रतिवेदनले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या १८ लाख रहेको देखाएको छ । तिनै प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा प्रति विद्यार्थी खर्च वार्षिक रुपमा ४० हजार हो, तर, प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्षमा खर्च बढी हुने भएकाले सो २५ देखि ६० प्रतिशत सम्म बढी हुन आउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले दक्षीण एशियाली मुलुकको सरदर प्रति विद्यार्थी खर्च ४६ हजार ८ सय रहेको देखाउँछ । सोही अनुपातमा नेपालमा पनि शिक्षामा खर्च गर्ने हो भने दुई खर्ब ४५ अर्ब बजेटको आवश्यकता पर्छ । निजी विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय मान्ने हो भने आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी ३२ हजार र माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी ४२ हजार रकम खर्चको लागि थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षामा अहिलेको बजेटमा १ खर्ब ८० अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, माथि उल्लेखित खर्च बाहेक अहिले सञ्चालन गरिएको खाजालाई पोषणयुक्त बनाउने हो भने प्रति विद्यार्थी दैनिक कम्तिमा ६० रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ । त्यसो गर्दा विद्यालय सञ्चालन हुने दुई सय २० दिनमा ५१ अर्ब ४८ करोड खर्च हुन आउँछ । त्यस्तै, पाठ्यपुस्तकमा अहिले नै तीन अर्ब ४१ करोड खर्च भइरहेको छ । यी दुबै खर्च जोड्दा चार खर्ब ३३ अर्ब ८९ करोड आवश्य पर्ने देखिन्छ । जुन अहिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको खर्चको तुलनामा दोब्बर बराबरको रकम हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई हेर्दा आर्थिक सहयोगत तथा विकास संगठन (ओइसीडी)मा आवद्ध रहेका देशहरुमध्ये लक्जमबर्गले शिक्षामा सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको देखिन्छ । जसले प्राथमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २२ हजार डलर, माध्यमिक तहमा प्रति विद्यार्थी २५ हजार डलर र उच्च शिक्षामा प्रति विद्यार्थी ५१ हजार डलर खर्च गर्दै आएको छ । डलर मूल्यमा हेर्ने हो भने नेपालले प्राथमिक तहमा एकसय ३८, माध्यमिक तहमा एकसय ७६ र उच्च शिक्षामा तीनसय ७ डलर मात्रै खर्च गरेको छ । नेपालको सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्च भन्दा धेरै ओइसीडीमा आवद्ध मुलुकहरुले ट्वाइलेट पेपरमा गर्ने खर्च भन्दा कम रहेको छ । बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन माथि भनिएजस्तै बजेटलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले के गर्न सक्छ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ । दोब्बर बढाउनुपर्ने बजेटमा स्थानीय सरकारलाई गहारेर मात्रै सम्भव देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने सशर्त अनुदानको बजेट बाहेक उनीहरुको आफ्नै लगानीबाट मुस्किलले २२ अर्ब रकम शिक्षा क्षेत्रमा थप खर्च गर्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, प्रदेश सरकारबाट सम्भवत शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको आशा गर्न सकिँदैन । थप कर आम नागरिकले थेग्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन, अहिलेको कर नै उच्च् बिन्दुमा भएकाले थप प्रगतिशिल कर उपयुक्त हुने पनि देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरुमा जाने सशर्त अनुदान मध्ये अधिकांश रकम चालु खर्च भित्र पर्ने र शिक्षक कर्मचारीको खर्च भन्दा विकास खर्च नगन्य भएकोले पालिकामा गएको रकम खर्च भएन भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रमा ८ देखि १० प्रतिशत बजेट खर्च नभएको भनेर औंल्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकास खर्चमा प्राविधिक कारणले गर्दा सो खर्च नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरिरहेको खर्चमा केही कटौती गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिन्छ । जस्तै, थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्न सकिन्छ । हिमाली भेगमा धेरै विद्यालयहरुलाई मर्ज गरेर आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्र हेर्नेगरी संघीय तहमा अनावश्यक संरचनाहरु रहेका छन्, जसमध्ये केही संरचनालाई हटाएर खर्च कटौती गर्न सकिन्छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालयले नै गर्नसक्ने काम गरिरहेको छ । त्यसैले यो संरचनालाई हटाउन सकिन्छ । ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा समन्वय इकाई र शिक्षा निर्देशनालयहरुको आवश्यकता छैन यीनलाई खारेज गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भइसकेपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको काम छैन यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आकारलाई घटाउन सकिन्छ । बाह्य पाठ्यपुस्तकको अवधारणामा लगेर जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई हटाउन सकिन्छ । किनकी आजको दिनमा निजी प्रकाशनले पनि तोकिएकै मूल्यमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरेर बिक्री गरेका छन् । त्यस्तै, शिक्षक नियुक्तीको काम लोकसेवा आयोगले गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगलाई खारेज गर्न सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका खर्च कटौती गर्दा छ अर्ब रुपैयाँ खर्च बच्न सक्ने देखिन्छ । यसो गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अहिले भइरहेको आठ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चलाई घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झार्न सकिने देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा योजना २०२२–३१ को पहिलो पाँच वर्षको लागि झण्डै १० खर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सो कार्यक्रममा १० प्रतिशत भन्दा कम वैदेशिक सहायता वापतको रकम पर्दछ । उच्च शिक्षा अन्तर्गत एनइएचइपी कार्यक्रमको लागि विश्व बैंकबाट आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रयोग गरिएको छ । ऋण भुक्तान गर्ने बेलासम्म अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँको सटही दरको हिसाबले यो रकम २० अर्ब भन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ । दुई प्रतिशत सफ्ट लोन भनेर लिइएको र तिर्ने बेलामा एकसय ५० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने ऋणका लागि सरकार मरिहत्ते गरेर लाग्छ, तर त्यसले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार दिलाउन पनि सकेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालले शिक्षा क्षेत्रको लागि प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता भनेको २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो, जुन अहिलेको शिक्षा क्षेत्रको बजेटको जम्मा नौ प्रतिशत मात्रै हो । शिक्षामा बजेट वृद्धि राज्यले धान्न सक्छ ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा शिक्षामा आवश्यकताअनुसारको बजेट वृद्धि राज्यले धान्दिन भन्दै आएको छ । माथि उल्लेख गरिएको जस्तै शिक्षामा गुणस्तर वृद्धिको लागि चार खर्ब ३३ अर्ब लाग्ने मध्ये अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले थप २२ अर्ब लगानी गर्न सक्छन् । वैदेशिक दातृ निकायको निकायको तर्फबाट २२ अर्ब प्राप्त हुन्छ । बाँकी तीन खर्ब ८९ अर्ब स्वयम् सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि आगामी आवको कुल बजेट १८ खर्ब बराबरको मान्ने हो भने निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सरकारले २१.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको भएकाले यदि सो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो असम्भव हुने देखिँदैन । शिक्षामा खर्च नबढाउने हो भने के सरकारको अगाडि यी प्रश्नहरु उठ्दैनन् ? के यो देशमा लोकतन्त्र भनेको नव धनाड्य र धनाड्य बर्गको हितमा मात्रै हो ? गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने भए सबै सार्वजनिक विद्यालय बन्द गर्ने ? लोक रिझाउने खालको निःशुल्क शिक्षाको रटान किन गर्ने ? कि संविधान संशोधन गरेर हामी सकेनौं भनेर माफी माग्ने ? गरिब जनतालाई निरक्षर नै बनाउने ? हुने खानेका लागि मात्रै विद्यालय सञ्चालन गर । पैसा कहाँ छ ? देशमा ८८४ सांसद राखेर सबैलाई निजी सहायक, गाडी, इन्धन र कर्मचारी जस्तो सुविधा दिने गरिएको छ । पूर्व विशिष्ट कर्मचारीलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णय गरिएको छ । बजेटमा कतिपय कार्यक्रम कार्यकर्ता पोषण गर्नको लागि मात्रै व्यवस्था भएको छ । विशिष्टको उपचारको नाममा जम्बो टोली विदेश गएर अनावश्यक खर्च गर्ने गरेको छ । आर्थिक सहायताको नाममा अपारदर्शी ढंगले भरणपोषण गर्ने काम भएको छ । अन्त्यमा, संसद सचिवालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महानरगर, उपमहानगर र पालिकाहरुको पारदर्शिता खोजिने हो भने पनि अरबौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ । सरकारले अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्ने हो भने वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुन सम्भव छ । काठका बाकसमा आउने लासले पठाएको विप्रेषण र निम्न आय भएका जनताले तिरेको करले के सरकारले चालु खर्च मात्रै व्यहोर्ने हो ? त्यो पनि कतिन्जेल ? के बालबालिकामाथिको उपयुक्त लगानी देशकै दायित्व हैन ? (शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्धारा आयोजित कार्यक्रममा प्रा.डा. वाग्लेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र तथा विचारमा आधारित)
अंशबण्डामा समस्या देखिएपछि ४ आनाभन्दा सानो जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न पाउने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले सानो जग्गा पनि खण्डीकरण गर्न पाउने गरी भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको बताएका छन् । सचिव रेग्मीले वि.सं. २०७९ जेठ २३ गते सार्वजनिक गरिएको भूउपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताएका हुन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोजना गरेको भूमि र आवास सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै रेग्मीले १३० वर्गमिटर भन्दा सानो जग्गामा पनि आवास बनाउन पाइने गरी नियमवाली संशोधन भइरहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार सानो इकाईमा कित्ताकाट गर्न पाउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी रहेको छ । ‘नियमावलीमा १३० वर्गमिटर भन्दा सानो जग्गामा आवास बनाउन नपाइने भनिएको छ, जस्तो ४/५ आना जग्गा छ भने २ जना छोरालाई ४ आना भन्दा कम हुने गरी बाँड्न मिल्दैन, अहिले अंशबण्डामा पनि समस्या आएको छ, अंशबण्डामा १३० वर्गमिटरभन्दा सानो जग्गालाई पनि कित्ताकाट र मोही लागेको जमीन बाँडफाँट गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार विद्यमान भूमि नियमावलीलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ । मन्त्रीपरिषदले सो प्रस्तावलाई आर्थिक पुर्वाधार समितिमा पठाएको र आर्थिक पुर्वाधार समितिले छलफल गरेर पुनः मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको छ । उनले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि भूमिको सही व्यवस्थापन हुनु पर्ने बताए । साथै, व्यवसाय विस्तारका लागि भूमि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनको भनाइ छ । ‘भूमिको वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुनु पर्छ, करिब ३ करोड जनसंख्यामा ७० लाख घरपरिवार छन्, १५ लाख जनतासँग जमीन छैन, उहाँहरुमाझ जग्गाको पहुँच पुर्याउनुपर्छ, भूमि आफैंमा व्यवसाय श्रृजना गर्न सक्ने शक्ति भएको स्रोत हो, अन्य व्यवसायका लागि भूमिको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने । सरकारले वि.सं.२०७२ सालको भूउपयोग नीतिमा योजनावद्ध विकास, व्यवस्थित शहर, कृषि क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नियमावलीले भूमिलाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि हालसम्म १६० पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेको उनको भनाइ छ । भूमि वर्गीकरण, खण्डीकरण, कित्ताकाट नगर्दा अहिले समस्या आएको उनले बताए । भूमि वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानिय तहलाइ दिइएको भएपनि विभिन्न कारणले गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो मसँग १ रोपनी जग्गा छ, १ रोपनी जग्गालाई अर्काे व्यक्तिलाई हस्तन्तरण गर्न सक्छु तर, त्यो जग्गालाई ४ आना वा आधा रोपनी गर्न सक्दैन, अहिलेको समस्या भूमि वर्गीकरण नभएका कारण आएको हो,’ उनले भने । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले विश्व अर्थतन्त्र संकट परेको बेला नेपाल पनि जर्जर अवस्थामा रहेको बताए । उनका अुनसार विषम् परिस्थितीमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा क्षेत्र मार र चपेटामा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गाको कारोबार र विदेशीहरुलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको कूल भूमि १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किलोमिटर रहेको छ, करिब ३७ प्रतिशत जमीन नीजि क्षेत्रको स्वामित्वमा छ, ३७ प्रतिशत जमीन भनेको करिब ५५ लाख हेक्टर क्षेत्रफल हुन आउँछ, ५५ लाख हेक्टर जमीनमध्ये १० प्रतिशत मात्रै खरिद बिक्री भएको छ भने करिब १० लाख हेक्टरमा घरजग्गा कारोबार भएको हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘यदि त्यो जमीनका प्रतिहेक्टर ५ करोड रुपैयाँका दरले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने ५ सय खर्ब भन्दा बढी लगानी जमीनमा रहेको देखिन्छ, ५ सय खर्ब लगानी हाल कायम रहेको बजेटको २० वर्ष बराबर हुन आउँछ, नेपालमा ७५ लाख ५२ हजार ६६ घरधुरी छन्, मोटामोटी १० लाखदेखि ५ करोडसम्मका घरहरु बनेका छन् । यसलाई औषतमा २५ लाखका दरले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने १८८ खर्ब लगानी घरहरुमा रहेको देखिन्छ, ३० वर्षका लागि पुग्ने बजेट बराबर घरजग्गामा लगानी भइसकेको छ, अहिलेसम्म घरजग्गामा ७ सय खर्बभन्दा बढी लगानी भएको मोटामोटी देखिन्छ ।’ तर, राज्यले यो क्षेत्रलाई निराश बनाउने काम गरिरहेको उनले गुनासो गरे । १० हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरु घरजग्गा क्षेत्रमा आवद्ध रहेको उनले बताए । कृषि जमीनको संरक्षण हुनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान हुँदा हुँदै पनि विगतमा जग्गासम्बन्धी नीति ल्याउन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको उनको भनाइ छ । घरजग्गा ऐन र भूउपयोग नियमावलीले घरजग्गा कारोबार गर्ने कार्यालयमा विकृति र विसंगती बढेको उनले बताए ।
