अपार्टमेन्टमा बस्ने ७ हजार परिवारको सम्पत्ति छ, लालपुर्जा छैन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण भएका अपार्टमेन्टमा बस्ने फ्ल्याटधनीहरु जोखिममा रहेको घरजग्गा व्यवसायीहरुले बताएका छन् । डेभलपर्स कम्पनीले स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दा फ्ल्याटमा बस्ने हजारौं परिवार जोखिमा रहेको बताइएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका अपार्टमेन्ट निर्माण कम्पनीले फ्ल्याटधनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेका कारण जोखिम बढेको हो । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्व अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले डेभलपर्स कम्पनीले फ्ल्याटधनीहरुलाई लालपुर्जा नदिँदा समस्या भएको बताए । हाल काठमाडौंमा सञ्चालनमा रहेका अपार्टमेन्टमा कुनै समस्या परेमा हजारौं परिवारको बिचल्ली हुने उनको भनाइ छ । ‘उपत्यकामा ६४ वटा अपार्टमेन्ट सञ्चालनमा छन्, सो अपार्टमेन्टमा ७ हजार परिवार बसिरहेका छन् तर, उहाँहरुले लालपुर्जा पाउनु भएको छैन, यस विषयमा धेरै पटक शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको भएपनि पुरा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कम्तीमा अपार्टमेन्ट बनेको ठाउँमा यूनिट होल्डरहरुको नाममा पास गरिदिनु पर्याे,यदि अचानक प्रकोप (डिजास्टर)भयो भने ती ७ हजार परिवारको विचल्ली हुनेछ, त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो आगामी बजेटमा निर्देशित गरेर राजश्व नलाग्ने गरी यूनिट होल्डरको नाममा पास गराउने नीति ल्याउनु पर्छ ।’ नेपाल आवास तथा जग्गा महासंघ नेपालका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले अपार्टमेन्टमा रहेका फ्ल्यटधनीहरुले साझा सम्पत्तिको स्वामित्व पाउन बाँकी रहेको बताए । स्वीमिङ पुल, पार्किङ्ग, अपार्टमेन्ट भित्रको कार्पेट एरिया, सर्भिस एरिया, भर्याङ, लिफ्ट लगायतका साझा क्षेत्र डेभलपर्स कम्पनीको नाममा नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘फ्ल्याट बाहेकका विभिन्न साझा क्षेत्रहरु डेभलर्स कम्पनीको नाममा नै छन्, जसले त्यो अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको हो, स्वीमिङ पुल, खेलकुद मैदान, पार्किङ्ग, भर्याङ, लिफ्ट लगायतका क्षेत्र फ्ल्याटधनीहरुको साझा सम्पत्ति हो, कुनै ब्यक्तिगत सम्पत्ति होइन,’ उनले भने, ‘जस्तो कुनै अपार्टमेन्टमा १ सय वटा फ्ल्याट छन् भने त्यो साझा सम्पत्ति १ सय फ्ल्याटधनीहरुको हो ।’ उनका अनुसार त्यो साझा सम्पत्ति डेभलपर्स कम्पनीको होइन । डेभलपर्सले सो साझा सम्पत्ति फ्ल्याटधनीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने उनले बताए । तर, डेभलपर्सले फ्ल्याटधनीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सरल नरहेको उनको भनाइ छ । अपार्टमेन्टमा बस्ने फ्ल्याटधनीहरुको नाममा एउटा समिति गठन गरेर सो मुद्धालाई समाधान गर्नु पर्ने भएपनि हालसम्म हुन नसकेको उनले बताए । ‘अपार्टमेन्टमा बस्ने फ्ल्याटधनीहरुको एउटा समिति बनाउनु पर्छ, डेभलपर्स कम्पनीले त्यो समितिलाई हस्तान्तरण गर्छ तर, हस्तान्तरण गर्दाको प्रक्रिया सहज छैन, डेभलपर्स कम्पनीले समितिको नाममा दर्ता गराउँदा मालपोत कार्यालयले राजश्व लिन्छ,’ उनले भने, ‘फ्ल्याट खरिद गरेसँगै साझा सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउनु फ्ल्याटधनीहरुको अधिकार हो, फ्ल्याट खरिद गर्दा नै त्यो साझा सम्पत्ति (सेवा सुविधा) पनि खरिद गरेको हुन्छ तर, त्यो नामसारी गर्दा छुट्टै राजश्व उठाइरहेको हुँदा अहिले पनि डेभलपर्स कम्पनीको नाममा छ ।’ यसरी सरकारले साझा सम्पत्तिको दर्ता शुल्कको नाममा करोडौं रकम असुली रहेको उनले बताए । यदि सोही प्रक्रिया पुर्याएर समितिलाई हस्तान्तरण गर्दा दर्ता शुल्क शून्य हुनु पर्ने उनको माग छ । डेभलपर्सको नाममा रहेपछि नगरपालिकाहरुले वर्षैपिच्छे कर असुली गरिरहेको उनले गुनासो गरे । ‘त्यो साझा सम्पत्ति निःशुल्क पास गर्नु पर्छ किनभने डेभलपसर्स कम्पनीले साझा सम्पत्तिको पैसा लिँदैन, कम्पनीले त फ्ल्याटबाट पैसा लिइसकेको हुन्छ,समितिको नाममा दर्ता भएपछि फ्ल्याटधनीहरु सुरक्षित हुन्छन्,’ उनले भने,‘तेरो नाममा यति सम्पत्ति छ कर तिर भनेर ताकेता गरिरहेको हुन्छ, डेभलपर्स कम्पनीले प्राविधिक कारणले हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको मात्रै हो, त्यो साझा सम्पत्ति मेरो होइन भन्छ तर, मानिरहेको छैन ।’ उनले उदाहरण दिँदै एक हजार वर्गमिटरको फ्ल्याट खरिद गर्दा एक हजार वर्गमिटरको फ्ल्याट प्लस साझा क्षेत्रको स्वामित्व यति प्रतिशत भनेर सुरुमा नै छुट्याउनु पर्ने बताए । यस्तो व्यवस्था नभएका कारण फ्ल्याटधनीहरुले आफ्नो हिस्सामा पनि हक जमाउन नसकेको उनको भनाइ छ । नीति नियम बनाउँदा सबै पक्ष चुकेको हुँदा यो समस्या आएको उनले बताए । ‘कुनै डेभलपर्स कम्पनीले फटाईगर्याे भने भने के हुने ? यदि ती कम्पनीले लिलाममा हाल्यो भने त फ्ल्याटधनीहरुको विचल्ली हुने अवस्था आउँछ,यति संवेदनशील कुरालाई पनि सम्बन्धित निकायले समाधान गरेको छैन,’ अध्यक्ष लोहनीले भने । यस विषयलाई छलफलका माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, केही प्रोजेक्टमा जग्गाको समस्याका कारण फ्ल्याटधनीहरुले लालपुर्जा नपाएको हुन सक्ने उनले बताए । नियमन फितलो सरकारले संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ का आधारमा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी सञ्चालन गर्न दिएको भएपनि अनुगमन गर्ने निकाय भने तोकेको छैन । जसले गर्दा अपार्टमेन्ट सम्बन्धी समस्या कुन नियकाले अनुगमन गरी समाधान गर्ने हो भनेर दुई मन्त्रालय अस्पष्ट छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मी अपार्टमेन्टको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको बताउँछन् । भूमि मन्त्रालयले जग्गाको व्यवस्थापन मात्रै गर्ने भएकाले अपार्टमेन्टको विषय शहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ छ । ‘पालिकाले जग्गाको कित्ताकाट वा वर्गीकरण गरेको छ भने मालपोत कार्यालयले पास गरिदिन्छ, घर वा अपार्टमेन्टको विभिन्न तलामा स्वामित्व नपाएको हुन सक्छ, त्यो विषय सहरी विकास मन्त्रालयले हेर्छ, हामीले जग्गा मात्रै हेर्छाैं,’ उनले भने । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकृर्ण तुलाधर विभागले नियमन नगरेर निर्माण कार्यका लागि स्वीकृति दिने निकाय रहेको बताउँछन् । संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐनले नियमन गर्ने जिम्मेवारी विभागलाई नदिएको उनले बताए । उनका अनुसार नियमन कसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ भनेर नै एकिन छैन । ‘भवन विभागलाई स्वीकृति दिने अधिकार तोकेको छ, नियम नै स्पष्ट नभएका कारण यो समस्या समाधान नै हुँदैन, कुन ठाउँमा गुनासो गर्ने र कसले समाधान गर्ने भनेर स्पष्ट छैन, यसमा धेरै मुद्धाहरु जेलिएका छन्, संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ धेरै पुरानो भयो, त्यसैले सबै मुद्धाहरु समाधान गर्ने गरी ऐनसंशोधनको तयारी भइरहेको छ,समय सापेक्ष गर्नु पर्ने छ,’ उनले भने । अपार्टमेन्टभित्र समिति गठन गरेरनिर्माण कम्पनीले सो समितिलाई साझा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको उनले बताए । साझा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने शुल्क सरकारले तिर भनेर पछि तिर्नै पर्ने उनको भनाइ छ । संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४को दफा २४ मा आवास व्यवस्थापन समिमिले संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, तथा स्याहार सम्भार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संस्थापकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सबै आवास इकाईहरू बेचबिखन गरेमा वा कुनै संयुक्त आवास भवनका सम्पूर्ण आवास इकाईधनीहरुले संयुक्त आवास भवनको संचालन आफैले गर्ने लिखित सहमति जनाई संस्थापक समक्ष पेश गरेमा वा संस्थापक संगठित संस्था विघटन भै वा संस्थापक व्यक्ति टाट पल्टी साहूको ऋण तिर्न नसक्ने भै संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको संरक्षण, रेखदेख, मर्मत, स्याहार सम्भार तथा सरसफाई गर्न नसक्ने भएमा संयुक्त आवास भवन र सामूहिक क्षेत्र तथा सुविधाको संरक्षण गर्नको लागि आवास इकाईधनीहरुले आफूहरूमध्येबाट आवास व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गर्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
खर्च घटाउन ५ वर्ष पुरानो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिँदै, प्रतिष्ठान तथा बोर्ड खारेजको तयारी
काठमाडौं । सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेका र आर्थिक भार मात्रै थुपारिरहेका सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा समितिहरुलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसेकका ती संस्थानहरुको तथ्यांक संकलन गरेर सरकारले ती संस्थाको खारेजी तथा एकापसमा मर्जर गर्ने कार्यको तयारी गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन भएअनुसार अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको टिमले खारेज गर्न सकिने बोर्ड तथा समितिहरूको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको बुझिएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाचन गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिनेछ, यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइनेछ, अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ ।’ २०७५ सालको भदौमा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यस्ता बोर्ड तथा समितिका कारण ठूलो दायित्व राज्यले बेहोरेको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा पाँच वर्षपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । पछिल्लो समय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विभिन्न विभाग तथा सार्वजनिक संस्थानको मर्जर तथा खारेजीको तयारी थालिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अहिलेको संरचनालाई व्यवस्थित गरेर अनावश्यक संरचना हटाउने र कर्मचारी कटौती गर्ने लगायत काम गर्दा चालू खर्चमा ३० प्रतिशत रकम कम गर्न सकिने पहिचान गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । अर्थविद् डा। डिल्लीराज खनालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए । उनले ५ वर्षअघि नै सरकारलाई दिएको सुझाव बल्ल आएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको भएतापनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए । ‘५ वर्षअघि बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार सामान्य मात्र कार्यान्वयन गर्न लगिएको छ, अहिले जुन रुपमा राजश्व संकलनमा कमी आउँदा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि भएको छ, यही समयमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, त्यो खासै भएन’, उनले भने । उनले ‘न हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ भने जस्तै गरी नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई सम्बोधन गरिएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले ३ खर्ब बढीको अनुत्पादक खर्च ९त्यो चाहे चालू, पुँजीगत, वित्तीय मार्फत संस्थानमा जाने पैसा होस्० ती सबैलाई मिलाएर खर्च कटौतीको सुझाव दिएका थियौं’, उनले भने, ‘त्यसले ल्याउने चौथर्फी प्रभाव तथा असर राम्रो देखिन्थ्यो, त्यो नहुँदा राजश्वको खाडल बढ्दा संकट गहिरिन्छ र धान्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भनेका थियौँ ।’ अहिले बढ्दो राजश्वको खाडल पुर्न उक्त प्रतिवेदन उपयुक्त हुने भन्दै उनले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा थोरै मात्र सम्बोधन भएको बताए । के थियो प्रतिवेदनमा ? उक्त आयोगले मुलुकका तीनै तहका सरकारको खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने लगायतका विभिन्न पक्षबारे प्रतिवेदनमा समेटेर सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च घटाउन २१ संघीय मन्त्रालयलाई घटाएर १६ बनाउन, महाशाखा र विभागहरूमा व्यापक मात्रामा कर्मचारी घटाउन, धेरै असान्दर्भिक संस्था, विकास समिति, बोर्डहरू खारेज गर्न, संघमा रहेका अनावश्यक संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनले संघीयता अनुसार कानून, संस्थागत तथा संगठनात्मक संरचना निर्माण गरी खर्च घटाउनुपर्ने, चालु खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्ने, व्यक्ति र संस्थालाई दिइने अनुदानका लागि ऐन निर्माण गरी सोहीमार्फत तोकिनुपर्ने, निजामति, प्रहरी, सेना, शिक्षक सबैलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ९पेन्सन० लागू गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो । यस्तै, सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने, लाभान्वित समूहको पहिचानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू गर्नुपर्ने, अनुदान र आर्थिक सहायता वस्तुनिष्ठ पार्नुपर्ने, अनावश्यक संस्था खोल्न रोक्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि दिएको थियो । प्रतिवेदनले पाँच दर्जनको हाराहारीमा रहेका संघ अन्तर्गतका विभागलाई घटाएर ३५ मा झार्न तथा मन्त्रालयको कार्यबोझ अनुसार ३–५ महाशाखा राख्न, एउटा मन्त्रालयमा एकभन्दा बढी सचिव नराख्न सुझाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनले संघमा बढीमा ३५ हजार प्रदेशमा २० हजार र स्थानीय तहमा ४० हजार गरी जम्मा ९५ हजार निजामती कर्मचारी राख्न सुझाव दिएको थियो । उक्त समितिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, पूर्व सचिव दुर्गानिधि शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक शिवराज अधिकारी सदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव थिए ।
जेठभित्रै कारोबार शुरु गर्दै ४ लघु बीमा कम्पनी, प्राधिकरणद्वारा भौतिक संरचना स्वीकृत
काठमाडौं । लघुबीमा सञ्चालन गर्न विभिन्न चार वटा लघु बीमा कम्पनीले यहि जेठ महिनाभित्रमा व्यवसाय शुरु गर्ने भएका छन् । लाइसेन्स पाएका ७ वटा कम्पनीमध्ये चार वटाले यहि जेठ अन्तिमसम्ममा लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाएका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको उच्च श्रोतका अनुसार गार्डियन माइक्रो लाइफ, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले आगामी जेठ मसान्तसम्ममा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । ‘चारवटा लघु बीमा कम्पनीले पुँजी पुर्याई भौतिक पूर्वाधारको काम सम्पन्न गरिसकेका छन्, अब यो महिना भित्रै कारोबार सञ्चालन गर्ने सम्भावना बढी छ,’ प्राधिकरणका उच्च श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । गार्डियन माइक्रो लाईफको कोशी प्रदेशको विराटनगर, क्रेष्ट माइक्रो लाइफको कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको बाग्मती प्रदेश भरतपुर र प्राटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको केन्द्रिय शाखा सुदुरपश्चिमको धनगढीमा रहेको छ । प्राधिकरणले हालै विभिन्न प्रदेशमा रहेको चार वटै कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय नियमन गरेको छ । जसअनुसार सबै कम्पनीले प्राधिकरणको शर्त बमोजिम नै कार्यालय खोलेको र लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधार सहितको बीमकको मूख्य कार्यालय रहने स्थानमा सम्पूर्ण भौतिक संरचना कायम गरेको पाइएको प्राधिकरणको श्रोतले बतायो । ‘केन्द्रिय कार्यालय नै प्रदेशमा खोल्नु पर्ने शर्त रहेकोमा सबैले सोहि बमोजिम कार्यालय खोलेको पाइयो,’ उक्त श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो- ‘केन्द्रिय कार्यालयको संरचना, सीईओ नियुक्ति, विभागीय प्रमुखको नियुक्ति, आईटीको सफ्टवेयर जडान लगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधारको काम सम्पन्न भएको छ ।’ प्राधिकरणका अनुसार भौतिक पूर्वाधारको संरचना तयार पारिसकेका कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालनको लागि नयाँ बीमा योजना ल्याउनु पर्ने हुन्छ । जुन बीमा योजना बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कम्पनीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नको बाटो खुल्ने छ । सो अनुसार यी कम्पनी हाल बीमा योजना ल्याउने काममा नै बढी व्यस्त छन् । केही कम्पनी बीमा योजनाको खाका तयार पारी बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्ने अन्तिम चरणमा छन् भने केहीले खाका तयार पार्दै छन् । पहिलो पटक पुँजी पुर्याउन सफल भएको गार्डियन माइक्रो लाइफले यो महिनाको अन्तिमसम्ममा व्यवसाय शुरु गर्ने योजना बनाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले बताए । ‘हाल बीमा प्राधिकरण आफैले पोलिसी बनाउँदै छ, सो बनेलगत्तै हामीले व्यवसाय शुरु गर्नेछौं,’ उनले थपे- ‘ढिलामा यो महिनाको अन्तिमसम्ममा हुन्छ ।’ यस्तै, क्रेष्ट माइक्रो लाइफका सीईओ प्रतापमान श्रेष्ठले पुँजी पुर्याउने लगायत भौतिक पूर्वाधारको काम सकिएता पनि व्यवसाय सञ्चालनको लागि थप केही समय लाग्ने बताए । ‘हाम्रो अब प्रडक्ट ल्याउने मात्रै काम बाँकी हो, त्यसको नयाँ कन्सेप्ट ल्याई ड्राफ्टमा उतारिसकेका छौं, अब एक्चुरी कहाँ पठाउँछौं, त्यसपछि बीमा प्राधिकरणले एक्चुरीले पठाएको एप्रुभ गरेपछि हाम्रो प्रडक्ट बजारमा ल्याउन मिल्छ,’ उनले थप प्रष्टाउँदै भने । ‘हाम्रो टार्गेट जेठको अन्तिममा कारोबार सञ्चालन गर्ने हो, बीमा प्राधिकरणले ट्रम पोलिसी दिन्छु भनिरहेको छ, त्यो पायौं भने छिट्टै हुन्छ,’ सीईओ श्रेष्ठले थपे । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले पनि चालु आवभित्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी आफूहरु अघि बढाइरहेको सीईओ नरेश रोक्काले बताए । ‘हाम्रो केन्द्रिय कार्यालयको काम भयो, अब शाखाको कामहरु बाँकी छ, प्रडक्ट डिजाइनको काम पनि भइरहेको छ, ढिलामा साउन अघि कारोबार शुरु गर्छौं,’ सीईओ रोक्काले भने । भौतिक पूर्वाधारको कामलाई तीव्रता दिँदै तीन कम्पनी अन्य बाँकी तीन वटा लघु बीमा कम्पनीले भने अर्को चरणमा व्यवसाय शुरु गर्ने छन् । जसमा लघु जीवन बीमा तर्फको लिबर्टी माइक्रो र निर्जीवन लघु बीमा तर्फबाट ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यी तीन कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय क्रमशः गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा रहेको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार यी कम्पनीले तोकेको न्यूनतम ७५ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका छन् । पुँजी पुर्याइसकेका यी कम्पनीले हाल भौतिक पूर्वाधारको कामलाई अघि बढाइरहेका सम्बद्ध श्रोतले विकासन्युजलाई बतायो ।
