तिलोत्तमामा ट्राम रेल निर्माण गरेर वार्षिक ७५ करोड कमाउँछौं : प्रबन्ध निर्देशक शर्मा
काठमाडौं । तिलोत्तमा पब्लिक रेल्वे कम्पनीले ट्राम रेल निर्माणको तयारी गरेको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको चक्रपथ क्षेत्रमा रेल सञ्चालनको योजना बनाएको रेल्वे कम्पनी अहिले बजेट व्यवस्थापनमा लागेको छ । नेपालकै पहिलो तिलोत्तमा ट्राम रेलले नगरपालिका साथै प्रदेशकै आर्थिक विकास तथा आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पुग्ने बताइएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणले केही समय अगाडि ट्राम रेलको शिलान्यास गरेका थिए । नगरपालिकाकै गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि सारेको यो योजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्न सकस परेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा ट्राम रेलको निर्माण कार्य, बजेट व्यवस्थापन लगायत विषयमा तिलोत्तमा पब्लिक रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक भोला शर्मासँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईंहरुले ट्राम रेल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ, के हो ट्राम रेल ? ट्राम रेल मान्छेलाई सहज तरिकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्याउने विद्युतीय यातायात हो । यो रेल युरोपियन मुलुक तथा भारतमा पनि सञ्चालनमा छ । यो बिजुलीमा चल्छ भने निर्माण लागत तथा सञ्चालन खर्च पनि कम छ । यसका लागि अलग्गै बाटोको आवश्यकता पर्दैन । यसलाई गाडी हिँड्ने सडकमा ट्र्याक हालेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हामीले नेपालमा सडकको बीचमा ४ फिट ८ इञ्चको ट्र्याक राखी ८ फिटको ट्राम रेल सञ्चालन गर्न खोजेका हौं । यसको धेरै विशेषता र नेपालको लागि उपयुक्त प्रविधि ठानी नेपालमा ल्याउन खोजिएको हो । वि.सं. २०६६ सालमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेको थियो । त्यो सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू बसेर ट्राम रेलको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढाउने योजना आएको हो । तिलोत्तमाले लगानी सम्मेलन गरेको हुनाले नगर भित्रको चक्रपथमा ट्रामको स्थापना गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका हौं । चक्रपथमा करिब ५० किलोमिटर ट्राम रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने भनेर लागेका छौं । यो प्यासेन्जरमा मात्र नभई यसबाट सामान ढुवानी पनि गर्न पनि सकिन्छ । पहिला चक्रपथ क्षेत्रमा ट्राम रेललाई नमुना रेलको रूपमा विकास गर्ने भनेर हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिकासँग सम्झौता भएको छ । सम्झौता पश्चात् हामीले तिलोत्तमा पब्लिक रेल्वे कम्पनी दर्ता गर्यौं । नगर र रेल्वे कम्पनीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा रेलको काम अगाडि बढाएका छौं । यसका लागि नगरपालिकाले पनि पहल गरिरहेको छ । प्रदेश, संघ, स्थानीय तह तथा पब्लिकको सेयर लगानीमा रेलको काम गर्न खोजेका हौं । धेरैलाई यसलाई रेल भनेर बुझ्नु भएको छ । यो रेल भन्दा विल्कुलै फरक छ । ट्राम रेल निर्माणको लगानी कसरी जुटाउनु भएको छ, कति लगानीमा रेल निर्माण हुन लागेको हो ? तिलोत्तमा पब्लिक रेल्वे कम्पनी ५ सय १ जना सेयर होल्डर भएर दर्ता भएको कम्पनी हो । सेयरधनीले कम्पनीमा १÷१ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नु भएको छ । सेयरधनीबाट लगभग ५ करोड एक लाख रुपैयाँ उठेको छ । हामीले ५० करोडको कम्पनी दर्ता गराई ३५ करोड संस्थापकहरूबाट र बाँकी पब्लिक सेक्टरबाट उठाउने गरी कम्पनीको स्थापना गर्यौं । काम अगाडि बढाउन पूर्व सम्भाव्यताको अध्ययन गरी नगरपालिकाको सहयोगमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्यौं । अहिले डीपीआरको काम सम्पन्न गरी आवश्यक कामहरू अगाडि बढाएका छौं । ट्राम रेल निर्माणको लागि साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौं । भ्याट सहित १० अर्ब रुपैयाँ रकम लाग्ने देखिएको छ । सो लगानी लाग्ने देखिएता पनि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन । हामी अन्तर्राष्ट्रिय संघ तथा संस्थाबाट लगानी भित्र्याउन सकिन्छ कि भने काम गरिरहेका छौं । ट्राम रेलको प्रक्रिया तत्कालीन मेयर वासुदेव घिमिरेबाट अगाडि बढेको थियो । अहिलेका नगर प्रमुख रामकृष्ण खाँण पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले केही समय अगाडि यसको शिलान्यास पनि गर्नु भएको थियो । उहाँ पनि लागि राख्नु भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नगर विकास कोषमा पनि यस विषयमा कुरा उठाएका छौं । रुपन्देही जिल्लाका पालिका सहित प्रदेशलाई राखेर यसको विषयमा कुरा गरोका छौं । सबै ठाउँबाट सकारात्मक कुरा आएको छ । पुँजी जुटाउन तर्फ पनि लागि रहेका छौं । तपाईंले अहिलेसम्म स्रोतको सुनिश्चित भएको छैन भन्नु भयो, पुँजी नै नभई काम कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ? लगानीको टुङ्गो नगरपालिकाले लगाउने भनेको छ । बजेटको छिटै सुनिश्चितता गर्न तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । कसरी १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने भन्ने विषयको छलफल पनि भइरहेको छ । बजेटको लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पनि छलफल गरेका थियौं । उहाँले पूर्वाधार विकासको लागि कम ब्याजदरमा विश्व बैंक र एडीबीसँग कुरा गर्नुहोस् भनेर भन्नु भएको थियो । कुन संस्थाबाट कति लिने रकम भन्ने ढुङ्गो छैन । पुँजी जुटाउने प्रक्रियामा छौं । छिट्टै पुँजी जुटाउँछौं । यसको लागि ११ जनाको कार्य समिति छ । त्यो समितिले आवश्यक कागजात सम्बन्धित ठाउँमा पेस गर्छ । पहल गर्ने काम गरिरहेको छ । नगरपालिकाले यसको लागि कति बजेट छुट्याएको छ ? नगरपालिकाले बजेट व्यवस्थापनको लागि केन्द्र तथा संघसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने भनेको हो । नगरपालिकाले यसको लागि बजेट छुट्याएको छैन । ट्राममा कति सेयर नगरले हाल्ने हो त्यो पनि टुङ्गो भइसकेको छैन । यसको केही महिना पछि टुङ्गो लगाउँछौं । रेलका कस्ता स्टेशन हुन्छन्, कहाँ–कहाँ यसका स्टेशन हुन्छन् ? हामीले प्रत्येक २ किलोमिटरमा ट्राम रेलको स्टेशन राख्ने सोच बनाएका छौं । र, रेलको वर्कसप तथा पनि यहाँ बनाउने योजना बनाएका छौं । तिलोत्तमामा ट्राम रेल सञ्चालन आएपछि थप विस्तार गर्ने पनि योजना छ । कसत वर्षभित्र काम सम्पन्न हुन्छ ? हामीले १५ किलोमिटर २ वर्षमा सक्छौं । यसको ट्र्याक बनाउँदै सञ्चालन गर्दै अगाडि बढाउँछौं । चक्रपथमा यो रेल बनाइ सकेपछि बिस्तारै अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने योजना हाम्रो हो । अहिले हामीले लक्ष्य लिएको ठाउँमा बनी सकेपछि लुम्बिनी, बुटवल भैरहवा जोड्ने एक सय किलोमिटर ट्«याक १० वर्ष भित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । केही समय अघि तिलोत्तमामा नगरपालिकाका नगर प्रमुखले ट्राम रेलको शिलान्यास गर्नु भयो, शिलान्यास गरेपछि काम अगाडि बढ्न सकेन नी ? स्रोत जुटाउन सकेको भए काम हुन्थ्यो । ट्राम बनाउने ठाउँमा विद्युतीय पोल हटाउनु पर्ने छ । त्यसको लागि विद्युत प्राधिकरणमा पत्राचार गरेका छौं । अहिले अहिले सिभिलको कामहरू गरिरहेका छौं । पुँजीको काम जुटी सकेपछि बिस्तारै काम अगाडि बढ्छ । लगानी नै सुनिश्चित नगरी रेलको शिलान्यास गर्न हतार भएछ है ? त्यस्तो होइन, यो निर्माण गर्नको लागि समय लाग्छ । यसको काम अगाडि बढाउनको लागि शिलान्यास गरेको हो । काम गर्दै गयो भने लगानी जुट्दै जान्छ भन्ने हाम्रो संकल्प थियो । कामको थालनीको लागि चाहिँ शिलान्यास भएको हो । तिलोत्तमामा ट्राम रेल निर्माण गर्नमा स्थानीयले विरोध जनाए, त्यसपछि काम अगाडि बढेन भन्छन् नी ? रेल्वे कम्पनीसँग स्थानीयको विवाद छैन । नगरपालिकासँग चक्रपथको बाटो विस्तारको विषयमा उहाँहरूले बुझ्न खोज्नु भएको हो । रेल आउँदा थप बाटो विस्तार हुन्छ कि भनेर जानकारी लिन खोज्नु भएको छ । यसप्रति तिलोत्तमामा वासी पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । रेलका कारणले बाटो विस्तार हुँदैन । सडक विस्तार गर्नु पर्यो भने दुवै तिर बराबर बढ्छ । सम्भवतः नबढ्ला । उहाँहरू र नगरपालिका बिच सहमति भएको भनेर रेल्वेमा आइसकेको छ । अब त्यही अनुसार अगाडी बढ्छौं । ट्राम रेल कति क्षमताको हुन्छ, एक पटकमा कति संख्यामा यात्रा गर्न सकिन्छ ? ट्राम रेलको डिब्बाहरु हुन्छन् । त्यी डिब्बालाई १/१ वटा गरी सञ्चालन गर्ने हो । एउटा डब्बामा ७० जना मान्छे अट्छन् । हामीले चक्रपथ भित्र पहिलो चरणमा ३ वटा ट्रामका डब्बा सञ्चालन गर्ने हो । ७० जनाका दरले ३ वटा डब्बामा २ सय १० जना यात्रा गर्न सकिन्छ । यात्रुको संख्या बढे पनि ट्रामका डब्बा थपेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो सञ्चालनमा आएपछि कति नेपालीले रोजगारी पाउँछन् र रेलको वार्षिक आम्दानी कति हुन्छ ? यो सञ्चालनमा आएको खण्डमा सयौंले नेपालीले रोजगारी पाउने छन् । १५ किलोमिटरमा ६० जनाले रोजगारी प्रत्यक्ष पाउँछन् । चक्रपथ पुरैमा यो सञ्चालनमा आउँदा १२० बढीले रोजगारी पाउने अनुमान छ । हामीले यसको वार्षिक आम्दानी ७५ करोड रुपैयाँ हुने विश्वास गरेका छौं । नेपाल रेल कुदाउन सक्ने जनशक्ति छैन, यो सञ्चालन गर्दा पनि बाहिरबाटै त जनशक्ति ल्याउनु पर्ला होइन ? ट्राम बसको स्वरुप जस्तै हुन्छ । यसलाई लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसको लागि बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनु पर्दैन । नेपालीलाई नै यसको तालिम दिई ट्राम कुदाउन सक्ने बनाउँछौं । भारतका कोलकत्तामा ट्रामको मुख्य केन्द्र छ । त्यहाँ लगेर ट्राम सञ्चालन र यस प्रविधिको शिक्षा दिनेछौं । यसमा नेपाली जनशक्तिको परिचालन हुनेछ । यसको लागि तपाईंहरुले भाडा दर पनि तोक्नु भएको छ ? हामीले यसको भाडा दर तोकेका छैनौं । सञ्चालनको तयारी रहेको बखतमा यसको निर्धारण गर्ने हो । हामीले आफ्नो हिसाबले यसको भाडा तोक्न मिल्दैन । भाडा दरको विषयमा पछि छलफल गर्छौं । यसले कति विद्युत खपत गर्छ ? यसले विद्युतको खपत कम मात्रामा गर्छ । कति खपत हुन्छ भन्नेका कुराको जानकारी चाहिँ सञ्चालनमा आए पछि थाहा हुन्छ ।
बचतकर्ताले स्रोत खोज्दैन भनेर सहकारी रोजे, सञ्चालकले भाग्ने बाटो रोजे
अहिले बजारमा नाम चलेका सहकारीहरु दिनदाहाडै भागिरहेका छन् । कतिपय सहकारीका सञ्चालक गायब छन् त कतिपय सहकारी बन्द गरिएको छ । कान्तिपुर, शिवशिखर, देउराली, गौतमश्री लगायत हजारौं सहकारी टाट पल्टिसकेको छ । सहकारीले पैसा फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ताहरु तनावमा परेका छन् । यता, आँफैले राखेको पैसा फिर्ता नपाएपछि बचतकर्ताले आत्महत्या गरेको खबरहरु बाहिर आइरहेका छन् । एकातिर पैसा पनि गुम्यो अर्कोतिर ज्यान पनि गयो । हरेक सहकारीको अवस्था नाजुक बनेको छ । सहकारीहरु धमाधम डुब्न थालेपछि बचतकर्ताहरु चिन्तित बन्न थालेका छन् । बचतकर्ताहरु यतिबेला ‘मर्नु कि बाँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन् । अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरु सम्पर्कविहिन बनिसकेका छन् । कतिपय त मुलुक छोडेर भागेको भन्ने पनि बाहिरिन थालेको छ । सर्वसाधारणको बिसौं खर्ब रुपैयाँ लिएका सहकारीका सञ्चालक भाग्दा वा डुबाउँदासमेत सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन् । सहकारीको लुटको धन्दा अहिले छरपष्ट भइसकेको छ । सहकारीका सञ्चालकहरु यसरी दिनदहाडे गायब हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । जसका कारण बचतकर्ताहरु रमिते बनेको सरकारप्रति आक्रोशित बनेका छन् । सरकारले न ती सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न सकेको छ न त्यस्ता सहकारीको दर्ता खारेज गर्न । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभरका ठूलो संख्याका सहकारीमा समस्या देखिएको छ । बचत गर्ने शुन्यमा झरिसकेका छन्, पैसा फिर्ता माग्नेको लाइन छ । सञ्चारमाध्यमले सहकारीका बारेमा धमाधम समाचार बाहिर ल्याउन थालेपछि पनि अधिकांश बचतकर्ताहरु डुब्नबाट जोगिएका छन् । केही महिनाअघि एक जना बचतकर्ता जग्गा बेचेको पैसा राख्न सहकारीको खोजीमा थिए । उनले शिवशिखरमा पैसा राख्ने निधो गरे । तर, त्यतिबेलै शिवशिखरका बारेमा समाचार बाहिर आयो । त्यसपछि उनले शिवशिखरमा गएर बुझे । त्यहाँ गएर बुझ्दा सम्पूर्ण छर्लङ्ग भयो । शिवशिखरमा पैसा निकाल्नेको लाइन देखेर उनी तर्सिए । शिवशिखरको अवस्था देखेपछि सहकारीमा पैसा नराख्ने भन्दै फर्किएको उनी बताउँछन् । अघिल्लो दिनसम्म बजारबाट पैसा उठाइरहेका सहकारी भोलिपल्ट गायब हुने क्रम बढेको छ । बजार प्रतिनिधिले अघिल्लो दिन पैसा उठाउँछन्, भोलि त सहकारी नै भागिसकेको हुन्छ । यो बेतिथि अहिले बजारमा व्यापक देखिन थालेका छ । शुरुका दिनदेखि सहकारीले मनलाग्दी गर्दै आएको थियो । देशको आर्थिक क्षेत्रमा तीन खम्बा भनिएको सहकारीले सरकारले बनाएको ऐनकानूनलाई धोती लगाइदियो । प्रावधान मिचेर जथाभावी लगानी गरियो । यता, बचतकर्ताले पनि आफ्नो बचत कहाँ लगानी गरेको छ ? बचत सुरक्षित छ कि छैन् भनेर बुझ्ने कोशिस गरेनन् । लगेर पैसा राखिदिएपछि काम नै सिद्धिएको जस्तो गरे । अहिले आएर त्यसकै परिणाम भोग्नुपरेको छ । बचतकर्ताहरुले सोधीखोजी नगर्दा सहकारीको ठग्ने मनोबल बढेको हो । बाहिर बोर्ड टाँगिरहेको हुन्छन् तर भित्री ढोकामा ताला लगाएर राखिएको हुन्छ । एक वर्षअगाडि ‘मै हुँ’ भन्ने सहकारी पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यता, घरभाडा र कर्मचारीको तलबको कुरै छोडौं । भुरादेखि बुढासम्म सहकारीको अवस्थाबारे जानकार छन् । सहकारीमा पैसा राख्न हुँदैन्, सहकारीहरु टाँट पल्टिसक्यो, जतिबेला पनि कुलेलम ठोक्न सक्छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । जो अलिक बाठाटाठा थिए, उनीहरुले त पहिल्यै आफ्नो पैसा निकालिसकेका थिए । बजारमा मन्दी देखिनेबित्तिकै उनीहरु पैसा निकाल्नतर्फ लागिपरे । तर, सहकारीको विश्वासमा परेका सोझासाझी त चार्लमचुर्लुम्म गए । ब्याजको लोभमा परेकाहरुले न ब्याज पाए न साँवा । अहिले आएर सबै पैसा गुमाउनु परेको छ । सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता छ । त्यसमा करोडौं जनताको खर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । तर, सरकार मौन बस्दा बचतकर्ताहरु आक्रोशित बनेका छन् । सरकारले न सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्छ न पैसा फिर्ता गर्न कुनै पहल गर्छ । विज्ञापन बोर्डले समेत सुसूचित गराउँदैन् । सरकारले त सञ्चारमाध्यमको जति भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेन् । सहकारी नियमन गर्न सरकारका यत्रा निकाय छन् । तर, कसैले चासो देखाएको छैन् । सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई जनता ‘बाँचुन् कि मरुन्’ मतलब छैन् । सहकारी विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे देखेर पनि अनदेखा गरिरहेका छन् । सरकार पनि सो विषयमा जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत नभएको देखिन्छ । पछिल्लो समय बुझ्दै जाँदा सहकारीमा दुई थरीका व्यक्तिहरुले पैसा राखेका छन् । एउटा बिहान कमाएर बेलुका खानेले सहकारीमा बचत गरेका छन् । सहकारीले बैंकभन्दा बढी ब्याज दिने भएकाले त्यही लोभमा परेका पैसा राखेका हुन् । अर्को स्रोत नखुलेको रकम सहकारीमा राख्ने गरिएको छ । किन कि सहकारीले स्रोत नै माग्दैन् । पैसा कहाँबाट आयो ? भनेर सहकारीले खोजी गर्दैन् । सहकारीलाई जसरी हुन्छ बजारबाट पैसा उठाउनु मात्र छ । भाग्ने त भागिहाले । नभागेका सहकारीहरुले पनि पैसा फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । सञ्चालकहरु भन्छन्, ‘हाम्रो लगानी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा डुब्यो ।’ सहकारीले हिजो पनि ब्याजकै प्रलोभन देखायो, आज पनि त्यही गरिरहेको छ । सहकारीले २२ प्रतिशत ब्याज दियो । अहिले पनि त्यति नै ब्याज दिने भनेर बचतकर्तालाई लोभ्याइरहेको छ । ब्याजको लोभमा साँवा नै जान्छ भन्ने चेतना सर्वसाधारणमा आउन जरुरी छ । किन कि सहकारीले उग्रपात नै गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सहकारीको ब्याजको जालोमा पर्ने हो भने भोलि पुर्पुरोमा हात राख्नुभन्दा अन्य केही विकल्प हुँदैन् । सहकारीका सञ्चालकहरुले अहिले बचतकर्तालाई भुल्याउने नयाँ योजना ल्याएका छन् । मुद्दती खाताको जम्मा गरिएको रकमलाई झिक्न नदिनका लागि ब्याजको पासो हालेर नवीकरण गर्ने काम गर्दै आएका छन् । पैसा फिर्ता नदिने, ब्याजको पासो हाल्ने अनि जबरजस्ती नवीकरण गराउने । आपतविपत् परेको बेलामा काम लाग्छ भनेर राखेको पैसाले नै अहिले अधिकांशलाई धुरुधुरु रुवाएको छ । सहकारीमा पैसा भएर के गर्नु फिर्ता नगरेपछि ? सहकारीले पैसा फिर्ता नगर्दा कतिपयले औषधी खान सकेका छैनन् । कोठाभाडा तिर्न धौ-धौ परेको छ । एउटै घरमा सात वटासम्म सहकारी सञ्चालनमा छन् । सहकारीहरु खुल्ने क्रम बढेपछि सर्वसाधारणले विश्वास गरे । अहिले त्यही विश्वासले कन्तबिजोग बनाएको छ । सहकारीले यत्रोलाई लुट्दाखेरि पनि स्थानीय सरकार कहाँ छ ? जनप्रतिनिधिहरु कुन दुलोभित्र पसेका छन् ? जनप्रतिनिधिहरुको त विगतदेखि नै सहकारीका सञ्चालकसँग साँठगाँठ थियो । सहकारीको कार्यक्रममा पुगेर तिनलाई ठग्ने मनोबल दिने त जनप्रतिनिधि नै हुन् । जनप्रतिनिधिहरु सहकारीको सामु लाचार बनेका छन् । प्रहरी प्रशासनले पनि केही गर्न सकेको छैन् । एकाधमा समस्या देखिनेबित्तिकै स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनले निगरानी बढाउनुपथ्र्यो । अहिले त सबै भागिसकेका छन् अब के निगरानी ? बाटोमा साग बेच्नेदेखि नेतासम्मको पैसा सहकारीमा छ । कर्मचारी, पत्रकार, व्यापारीलगायत हरेकको पैसा सहकारीले पचाइदियो । सहकारीले कसैलाई पनि बाँकी छोडेन । कुनै व्यक्तिले सापटी पैसा लियो र फिर्ता गरेन् भने प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाउँछ । तर, सरकारले नै सहकारीलाई ठग्ने लाइसेन्स दिए जस्तो बन्न पुग्यो । गायक पशुपति शर्माले एउटा गीत गाएका थिए जुन अहिले आएर सत्य प्रमाणित भएको छ । उनले गीतमा भनेका थिए,‘लुट्न सके लुट, नेपालमै छ छुट ।’ लुट्नेले लुटिहाले, सरकारले केही सकेन् । सरकार हात बाँधेर बसेपनि नागरिक आँफै चेतनशील हुनुपर्छ । ब्याजको लोभमा सहकारीमा पैसा राख्नु भनेको ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नु’ हो । डुबेकाहरुले पनि अरुलाइृ बचाउने काम गर्नुपर्छ । अन्य सहकारीझैं राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडको अवस्था पनि नाजुक बनेको छ । केही समययता त्यहाँ पनि पैसा निकाल्नेको भीड छ । बचतकर्ताहरुले बचत गर्न छोडिसकेका छन् । उनीहरुको ‘रातमा निद्रा न दिनमा भोक’ छ । अरु सहकारी घरजग्गा, सेयरमा लगानी गरेर डुब्यो, सिन्सियरलाई चाँहि थोत्रा ट्याक्सीले डुबायो । सबै सहकारीको बेहाल छ । त्यसैले सबै जना सतर्क बन्न जरुरी छ ।
टिप्पणी : वर्तमान सकसलाई बोल्न नसकेको नीति तथा कार्यक्रम
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । संकटोन्मुख अर्थतन्त्र रहेको बेला सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैको घाउमा मल्हम लगाउला भन्ने आशा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, कर्मचारी तथा आम सर्वसाधारणलाई पनि थियो । तर, त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा अर्थात् संकटको दिशामा गइरहेको अर्थतन्त्रको विषयमा राष्ट्रपतिले एक शब्द पनि नउफार्दा धेरै चकित बनेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले राहत मिल्ने किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउने अपेक्षा गरेका थिए । वर्तमान संकट टार्ने कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने विश्वास अधिकांशको थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका बारेमा मुख पनि खोलेनन् । बरु उनले अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै गएको धारणा राखे । धेरैले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘कपि पेष्ट’ का रुपमा बुझेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको धेरैको बुझाइ छ । राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाइने, विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइँदै लगिने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । यस्तै, तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गरिने, वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने, सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिर रोजगारी सिर्जना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । यी सबै विषय हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिने तथा उल्लेख गरिने शब्दहरु हुन् । नीति तथा कार्यक्रमको अधिकांश वाक्यहरुमा पुनरावलोकन गरिनेछ भन्ने शब्द दोहोरिनु बाहेक नयाँ कार्यक्रमहरु देखिँदैनन् । उसो त नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्र र विषयहरु समेट्ने प्रयास गरेको छ । बालबालिका, युवादेखि जेष्ठ नागरिक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रदेखि बीमा क्षेत्र र स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक संस्थानका विषयले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएको छ । तर, वर्तमान परिस्थितिलाई सम्हाल्ने र संकटको बाटोमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लैजान सक्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा देखिँदैन । यो नीति तथा कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्र ठीक ठाक छ । सर्वसाधारणहरु महँगीको मारमा छैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरु उच्च ब्याजदरको मारमा छैनन् । कर्मचारीहरुले समयमै तलब पाइरहेका छन् भन्ने लगायतको संकेत दिएको छ । देशको वर्तमान परिस्थितिको विषयमा जानकारी नभएको जसरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । अर्थतन्त्रको रिफर्मका लागि नीति तथा कार्यक्रमले कुनै कदम चालेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि नीति तथा कार्यक्रमभित्र नै रहेर सार्वजनिक हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमा परेका विषयहरुलाई बजेट विनियोजन गर्ने काम गर्छ । बजेटले अधिकांश विषयहरु नीति तथा कार्यक्रमकै समेट्छ । यो नीति तथा कार्यक्रमलाई नियाल्दा बजेट पनि खासै जनताको मन जित्ने आउन सक्दैन भन्ने अहिले नै प्रष्ट हुन सकिन्छ । राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गरेको ७ हजार ८०९ शब्दको नीति तथा कार्यक्रम १८८ बुँदामा छ । तर, बुँदाहरुले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि वर्तमान सकस सम्हाल्ने हैसियत यो नीति तथा कार्यक्रमले राख्दैन । अर्थविद् विश्वास गौचनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई गाइजात्रे संस्करणका रुपमा चित्रण गरेका छन् ।
