घोराहीको सेयर स्थानीयले नकिन्ने, पैसा उठाएर भाग्ने चिन्ता
काठमाडौं । प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री गरिरहेको घोराही सिमेन्टको सेयर स्थानीयले खरिद नगर्ने भएका छन् । सिमेन्ट उद्योग जोखिम रहेको भन्दै स्थानियवासीले सेयर खरिद नगर्ने सहमति गरेका हुन् । घोराही उपमहानगरापालिका ४ मा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगका कारण कष्टकर जीवन निर्वाह गर्नु परेको स्थानियवासीको गुनासो छ । सिमेन्ट उद्योगले समस्या नै पारेको भन्दै वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष मधु सुदन शर्माले टोल भेला गरेर सेयर खरिद नगर्ने सहमति गरेको बताएका हुन् । अध्यक्ष शर्माले केही दिन अघि वडा कार्यालयमा पत्रकार, टोलविकास समितिका अध्यक्ष लगायत स्थानियवासीलाई बोलाएर उद्योगले बिक्री गरिरहेको सेयर खरिद नगर्ने निर्णय (सहमति) भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंकहरुलाई समेत सेयर बिक्री नगर्न भनेर पत्राचार गरिएको छ । आफूहरु उद्योगका विरुद्ध लडाइ लडिरहेको उनको भनाइ छ । ‘घोराही सिमेन्ट प्रभावित क्षेत्र संघर्ष समिति छ, म पनि सो समितिको अध्यक्ष थिएँ, समितिले उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएको थियो, उच्च अदालतले धुलो धुँवा वातावरणरहितको मापदण्ड अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर फैसला गरेको थियो तर, उद्योगले अदालतलाई पनि नटेरेर सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने । उद्योग स्थापना हुँदा केही जान्ने बुझ्नेले स्थानीयलाई भ्रममा पारेको उनले बताए । उनका अनुसार वि.सं. २०६४ सालमा कम्पनी र जान्ने बुझ्नेहरुले किर्ते हस्ताक्षर गरेका छन् । गाउँकै जान्ने बुझ्ने मान्छेले सोझा जनतालाई ठगेर उद्योगीलाई जग्गा बिक्रीमा सघाएको उनको भनाइ छ । ‘उद्योग सञ्चालन गर्न हामी स्थानियवासीको सहमति छ भनेर किर्ते गरे, स्थानीयलाई लालाहीत बनाएर १०/१५ हजार पर्ने जग्गाको मूल्यलाई ३० हजार रुपैयाँ कठ्ठा दिन्छौं भनेर स्थानीयबाट खरिद गरे, त्यसमा पनि कमिसन खानु भयो, ३५ हजार रुपैयाँ जग्गाधनीलाई दिएर ५० हजारमा उद्योगपतिलाई बिक्री गर्नु भयो, उहाँहरुले त्यो बेलामा अपराध नै गर्नु भएको थियो,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगका अत्याधुनिक हो भनेर भ्रमित बनाए, अहिले धुलो धुँवा हुँदा समस्या पारेको छ, पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि समस्या समाधान भएन ।’ अहिले वडा कार्यालयबाट कुनै पनि सिफारिस नदिने भनेर निर्णय गरेको वडाध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योगलाई आवश्यक परेको सिफारिसमा जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्दैनौं । तर, वडाबाट सिफारिस नदिएपनि माथिबाटै काम गर्ने ठूलो शक्ति प्रयोग गरिरहेको उनले बताए । अध्यक्ष शर्माले उद्योग पनि पुरानो भइसकेको बताए । साथै, कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणको १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘सामान्य ब्यक्तिहरुको ५ हजार रुपैयाँ नतिरे लाइन काटिदिन्छ तर, १ अर्ब २४ करोड हुँदा पनि कुनै एक्सन लिइएको छैन, एकपटक महसुल नतिरे ७ दिनपछि लाइन काट्ने सूचना निकालेको थियो, ७ हप्ता बितिसक्यो लाइन काट्ने आँट गरेको छैन, सरकार पक्षले नै उद्योगको संरक्षण गरिरहेको छ,’ उनले भने । स्थानीयहरु उद्योगले वातावरण नै प्रदुषण गरेको भन्दै अदालतसम्म पुगेका थिए । अदालतले उद्योगलाई वातावरण प्रदुषण नहुने गरी काम गर्न आदेश दिएको थियो । तर, उद्योगले अदालतको आदेशलाई समेत नटेरेको आरोप स्थानीयहरुले लगाएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष राममणि पाण्डे सिमेन्ट उद्योगका कारण ठूलो समस्या खेप्नु परेको बताउँछन् । स्थानीयलाई दुख दिने उद्योगको सेयर किन खरिद गर्ने भनेर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ । वातावरण प्रदुषण गरेर जनतालाई दुःख दिइरहेको उद्योगले सेयरबाट रकम संकलन गरेर भाग्ने हो की भन्ने त्रास रहेको गुनासो गरे । वातावरण प्रदुषणदेखि सडक सञ्जाल, खानेपानीको चरम अभाव श्रृजना गरेको उनको भनाइ छ । खानी उत्खनन् क्षेत्रका वस्तीहरु खानेपानी नहुँदा टाँट पल्टिएको उनले बताए । ‘अहिले जनतालाई उद्योगको सेयर बिक्री गरेर रकम असुल्ने र सञ्चालकले आफ्नो सेयर बिक्री गरेर भाग्ने हुन् की भन्ने त्रास छ, त्यसैले सेयर खरिद गर्न स्थानीयवासी डराएका छन्,’ उनले भने, ‘खानी उत्खनन् गर्दा मूल सुकेको छ, बाटो पनि धुलाम्य छ, गाईवस्तु, घरवार र घाँसपात लगायत सबै सेताम्य छन्, उद्योगका विरुद्ध ५० पटक आन्दोलन र लडाईं लड्दा पनि सम्झौता अनुसार काम गरेन ।’ उनका अनुसार उद्योगका साहुहरुले घोराही ४ को गोकुलेका गाउँका टाठाबाठा मान्छे जुटायो । ती टाँठाबाँठाले सर्वसाधारण जनताबाट सस्तो पर्ने जग्गा महँगो मूल्यमा खरिद गरे । उनीहरुले दलाली गरेर उद्योगीहरुलाई बिक्री गरेपछि सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने चर्चा भयो । त्यसपछि मापदण्ड भित्र रहेर सञ्चालन गर्ने भनेर स्थानियहरुसँग सहमति भयो । तर, उद्योग सञ्चालनमा आएपछि व्यवहारमा लागू भएन । ‘उद्योगका सञ्चालकहरु शक्ति केन्द्रसँग जोडिएको हुँदा राज्यको संयन्त्रले संरक्षण गरेको छ, स्थानीय तहले कुनै एक्सन लिन सकेको छैन, जनताले मुद्धा गरे पनि क्षमता नहुँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘बाटो रोक्ने, छेक्ने, आन्दोलन गर्ने, जिल्ला प्रशासनका सीडीओसँग धेरै पटक छलफल गरेर कागज बनायौं, अदालतले समेत आदेश दिँदा कार्यान्वयन नै भएन ।’ बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुल्सिराम पुन मगरआफ्नो पालिकाका २ वटा वडालाई मात्रै आयोजना प्रभावित क्षेत्र भनेर समावेश गरेको प्रति आपत्ति जनाउँछन् । गाउँपालिकाकालाई नै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका रुपमा समावेश गर्नु पर्ने उनको माग छ । ‘उहाँहरुले सर्भेय गर्दा ३ र ४ वडालाई अति प्रभावित क्षेत्र भनेर समावेश गरेका छन्, मैले तपाईहरुले २ वटा वडालाई मात्रै किन राख्नु भयो रु पुरै गाउँपालिकालाई राख्नु पर्यो भनेर माग गरेको थिएँ, अध्ययन टोलीले २ वटा वडालाई मात्रै समावेश गरेको हो, अर्को अध्ययन भयो भने अरु वडा पनि समेट्न सकिन्छ भनेर जवाफ दिनु भयो,’ उनले भने । उनका अनुसार स्थानीयवासीले सेयर मूल्य महँगो र विश्वसनीय नभएको भन्दै खरिद गरेका छैनन् । सेयर खरिद गर्दा कति सुरक्षित र असुरक्षित छ भनेर लगानीकर्ताहरुले बुझेर मात्रै लगानी गर्नु पर्ने उनले सुझाव दिए । सिमेन्ट उद्योगका कारण ट्राफिक जाम, धुलो धुवाँ र खानी क्षेत्रमा खानेपानीको चरम अभाव हुँदा विद्यालय र स्वास्थ संस्थाहरुलाई ठूलो असर गरेको उनले बताए । ‘उद्योगलाई कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन, हामीले सचेत गराउने र समस्या परेको बेला सहजीकरण मात्रै गर्ने हो, यदि भोलीका दिनमा उद्योगले अझै कष्ट दियो भने थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ उनले भने । संघर्ष समितिका अध्यक्ष भरत देवकोटा उद्योगले जिवीको पार्जनमा अफ्ठ्यारो भयो भनेर विभिन्न निकायसँग छलफल गर्दा समाधान नभएपछि कानुनी लडाईं लडेको बताउँछन् । उच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि समिति बनाएर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । न्यायालयले धुलो धुवाँ भएको छ, यसलाई रोक्नु भनेर सिमेन्ट उद्योग र सम्बन्धित निकायलाई परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेश पछि पनि धुलोधुँवाको स्थिती उस्तै रहेको उनले बताए । ‘धुलो, धुवाँ र ध्वनीको कारण समस्या पारेको हो, धुलोले बालीनाली, तरकारी खेति, घरहरु सेतो हुने, घाममा सुकाएको लुगा पनि सेतो हुन्छन्, उद्योगले बोरिङले चलाउँदा पानीका मूलहरु सुकेका छन्, जथाभावी फोहोर फालेर प्रदुषण पनि भएको छ,’ उनले भने । अदालतले आदेश दिएपछि केही गर्छ की भनेर आशा थियो । तर, कार्यान्वयन नै गर्न नमानेको उनले बताए । अब आवश्यक कारावाहीका लागि थप प्रमाणहरु संकलनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कुन प्रक्रियाबाट भएको भनेर प्रश्न गरे रु ‘समुदायको मान्छेहरु एकजुट भएर उद्योग विरुद्ध लडाई लड्छौं, जिवीकोपार्जनमा समस्या पारेको उद्योगको सेयर नभर्ने स्थानीयवासीमा सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको भन्ने थियो तर, कुन प्रक्रियाबाट गरेको हो स्पष्ट हुन सकेको छैन, कागजमा मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ ।’ त्रिवेणी समूहको सहायक कम्पनी रहेको घोराही सिमेन्ट उद्योगमा विशाल ग्रुपको समेत लगानीे छ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका ४ मा सञ्चालित कम्पनीले सगरमाथा ब्राण्डको सिमेन्ट उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएको छ ।
बैंकहरुलाई हकप्रद सेयर नदिइने, व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा दर्जन बढी बैंक
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हकप्रद सेयरको माग गरेपनि राष्ट्र बैंकले सो मागलाई ‘इग्नोर’ गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी कोष अनुपात कसिलो बन्दै गएपछि पुँजी सहज बनाउन हकप्रदको माग गरेपनि राष्ट्र बैंकले सोको अनुमति नदिने बताएको हो । बैंकरहरुले विभिन्न समयमा राष्ट्र बैंक पुगेर हकप्रद सेयरको माग राख्दै आएका थिए । विभिन्न छलफलमा पनि उनीहरुको पहिलो माग हकप्रद सेयरको अनुमति हुन्थ्यो । पुँजी कोष टाइट बन्दै गएको र लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले पुँजीवृद्धिको विकल्पका रुपमा हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने माग उनीहरुको थियो । तर, सो मागलाई राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार बैंकहरुले माग गरे अनुसार अहिले हकप्रदको अनुमति दिन सकिँदैन । ‘हामीले हेर्ने पुँजी हो, अहिले सबै बैंकको पुँजी नियामकीय सीमाभन्दा बढी नै छ, धेरैले मर्जर गररेर पनि पुँजी बढाएका छन्, यो अवस्थामा पुनः हकप्रद सेयरको अनुमति दिन सकिँदैन होला,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । तथापि, हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने अडानमा बैंकरहरु अझै पनि छन् । एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफुहरुले हकप्रद सेयरको माग गरेपनि राष्ट्र बैंक त्यसमा सकारात्मक नभएको बताए । ‘हामीले लामो समयदेखि हकप्रद सेयरको माग गरिरहेका छौं, तर राष्ट्र बैंकले मानिरहेको छैन, यसअघि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि पुँजी बढाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिनु पर्ने माग गरेका थिए, उनीहरुको माग पनि सम्बोधन भएन, हामीले पनि छलफल गरिरहेका छौं,’ ती बैंकरले विकासन्युजसँग भने । अहिले पुँजी कोष अनुपातकै कारण करिब एक दर्जन बैंकहरु व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पुँजीकोष कसिलो हुँदा व्यवसाय विस्तार गर्न समस्या भएको बताए । गत सोमबार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफुहरुले राष्ट्र बैंकसँग हकप्रद सेयरको माग गरेको जानकारी गराउँदै उनले राष्ट्र बैंकले सोको अनुमति दिनु पर्नेमा आफुहरुको अडान रहेको धारणा राखे । उनले हकप्रद सेयर नभए पनि त्यसको विकल्प पनि खोज्नु पर्ने बताए । उनले आफुहरुले पहिलो प्राथमिकतामा हकप्रद सेयर राखेपनि राष्ट्र बैंक त्यसमा सकारात्मक नभए पनि कुनै विकल्पहरु दिनु पर्ने धारणा राखे । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार माछापुच्छ्रे, कुमारी, सनराइज, प्रभु र एनआईसी एशिया बैंक पुँजी कोषको चापमा देखिएका छन् भने यी सहित करिब एक दर्जन बैंक प्राथमिक पुँजी कोषको चापमा छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात साढे ८ प्रतिशत हुनु पर्छ । हाल आधा दर्जन बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात सोही हाराहारीमा छ । ११ वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जेठमा ऋण विस्तार भएमा अझै पुँजी कोष घट्ने र व्यवसाय नै विस्तार गर्न नसकिने चिन्तामा बैंकर छन् । एक बैंकरका अनुसार अहिले १४ वटा बैंक पुँजी कोषको चापमा परिसकेका छन् । जेठ र असारमा थोरै व्यवसाय विस्तार भएमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि ती बैंकहरु थप समस्यामा पर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार माछापुच्छ्रे, कुमारी, सनराइज, प्रभु, एनआइसी, सिटजन्स, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, हिमालयन, नेपाल एसबिआई र सानिमा बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पछिल्लो सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष ९.५८ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ९.९३ प्रतिशत, एनआइसी एशियाको ९.१२ प्रतिशत, माछापुच्छ्र बैंकको ८.६४ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ८.९१ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको ९.१८ प्रतिशत छ । यस्तै, सिटिजन्सको ९.६० प्रतिशत, सनराइजको ९.३० प्रतिशत र प्रभु बैंकको ८.९० प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष रहेको छ । पुँजी कोष कम भएपनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाउँछ । टायर वान क्यापिटल कम भएको भन्दै दुई आर्थिक वर्षमा एआईसी एशिया बैंकलाई राष्ट्र बैंकले लाभांश घोषणामा रोक लगाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था लागू गर्दैछ । त्यसपछि झन बैंकहरु समस्यामा पर्ने र लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्था हुने चिन्तामा बैंकरहरु छन् । नेपाल राष्ट्रका सूचना अधिकारी नारायण पोखरेले पनि बैंकहरुले हकप्रद सेयरको माग गरेपनि यस विषयमा राष्ट्र बैंकले अहिले नै नसोचेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले आवश्यकताको आधारमा निर्णय गर्ने हो, हकप्रद भनेको पुँजी पुर्याउनका लागि हो, अहिले सबै बैंकको पुँजी सीमा भन्दा बढी छ । तर, नियामकीय कम्पलायन्सहरु पुरा गर्न सकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सोच्ला, त्यसको विकल्प पनि हेर्न सकिन्छ,’ पोखरेलले भने । स्थायी ऋणपत्रको विषयमा चर्चा हकप्रद सेयरको अनुमति दिन नसकिने भएपनि बैंकहरुलाई बोण्डको अनुमति दिने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ । नेपाल बैंकर संघले कहप्रद सेयरको विकल्पमा बण्डलाई राखेको छ । सोही विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको हो । नेपाल बैकर्स संघले हकप्रद सेयरको विकल्पमा राष्ट्र बैंकसँग परिवत्र्य ऋणपत्र र स्थायी ऋणपत्र जारी गर्न दिन माग गरेको छ । अहिले परिवत्र्य ऋणपत्र भन्दा पनि चिरस्थायी ऋणपत्रको विषयमा बढी छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । परिवत्र्य ऋणपत्र निश्चित अवधीपछि सेयरमा परिणत हुन्छ भने चिरस्थायी ऋणपत्रको समयसीमा तोकिएको हुँदैन । यसको लागि निश्चित प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको हुन्छ ।
भ्रष्टाचारीमाथि अनुसन्धान गर्ने निकायका प्रमुख नै भ्रष्टाचारको बाटोमा
काठमाडौं । अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण चर्चामा छ । यो प्रकरमा ‘हाई प्रोफाइल’हरु मुछिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रमुख आयुक्त पनि यो प्रकरमा संलग्न भएको बयान अभियुक्तहरुले दिएका छन् । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई माथि नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठूलो रकम लिएको विषय पनि अहिले ब्यापक बहसमा आएको छ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको प्रकरणमा संग्लन भएकोे भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेका अभियुक्तले उनी गृहसचिव हुँदा एक करोड रुपैयाँ गाडीमा राखेको बताएपछि राईमाथि प्रश्न उठेको हो । सो प्रकरणको गिरोहका नाइके सानु भण्डारी र केशवप्रसाद दुलालले सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरीसँगको बयानका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार डा. इद्रजित राई मार्फत् सिंहदरबारमै सचिव राईको गाडीमा एक करोड रुपैयाँ राखिएको बताएका थिए । उनीहरुले सचिवको गाडीमा नगद राखेर उनलाई भेट्न कार्यकक्षमा समेत गएको बताएका थिए । नगद राखेर उनलाई भेट्न जाँदा काम हुन्छ तपाईहरु ढुक्क हुनुस् भनेपछि हामीहरु फर्किएको उनीहरुले प्रहरीलाई बयानका क्रममा भनेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तहरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिने विषय भने नयाँ होइन । विभिन्न समयमा आयोगका प्रमुख नै भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेका समाचारहरु बाहिरिने गरेपनि उनीहरुमाथि अनुसन्धान भने फितलो हुने गरेको छ । संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई २०७० साल वैशाख २५ गते लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्यितारको प्रमुख आयुक्तका रूपमा नियुक्ति लिए । उनले नियुक्ती लिएसँगै आयुक्तका लागि उच्च नैतिक चरित्र र ख्याति प्राप्त नभएको भन्दै उनकोे नियुक्तीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भयो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उनको नियुक्ती विरुद्ध मुदा दर्ता गरेका थिए । २०७० को वैशाखमा मुद्धा दर्ता भएकोमा सर्वाेच्चले २०७३ को पुसमा उनको नियुक्त बदर हुने ठहर ग¥यो ।सर्वोच्चको आदेशसँगै लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर भयो र उनी पदमुक्त भए । तर, नियुक्ति भएको करिब एक वर्षपछि मात्रै उनी अयोग्य ठहरिए । यद्यपि नियुक्ति भएको ४ वर्ष उनले अख्तियारमा एकछत्र राज चलाए र धेरैलाई त्राहीमाम बनाए । उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको र सफाइ पाएको, जनआन्दोलनका क्रममा शक्ति र पदको दुरूपयोग गरेको, मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको लगायतका विभिन्न आरोप उनीमाथि लगाइएको थियो । यस्तै, तत्कालीन प्रमुख आयुक्त राजनारायण पाठक पनि भ्रष्टचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । भक्तपुरस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको सम्बोधन विवाद मिलाउने भन्दै अख्तियारका आयुक्त पाठकले लम्बोधर न्यौपानेमार्फत् ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको स्वीकारोक्तिको भिडियो बाहिरिएको थियो । घुस लेनदेन गरेको स्वीकारोक्तिको भिडियो बाहिरिएपछि अख्तियार आफैले पूर्व आयुक्त पाठक र नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोधर न्यौपानेविरुद्ध २०७५ चैत १२ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । करिब ४ वर्ष चलेको मुद्दामा २०७८ को पुस २८ गते विशेष अदालतले अख्तियारकै पूर्व आयुक्त पाठक र कलेजका अध्यक्ष न्यौपानेलाई भ्रष्टाचारको उद्योग गरेको भन्दै जनही तीन वर्ष ३ महिनाको कैद सजाय र भ्रष्टाचार उद्योगमा घुस बार्गेनिङको आधा रकम अर्थात् जनही ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने फैसला गरेको छ । यस्तै, आयोगमा प्रमुख आयुक्त बनिसकेका दीप बस्न्यातविरुद्ध पनि अख्तियारले नै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर ग¥यो । लामो समयको अनुसन्धानपछि अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित १ सय ७५ जनालाई आरोपी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । बस्न्यात भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाटै टिप्पणी उठेको थियो । विशेष अदालतको आदेशपछि उनी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् । राजनीतिक दलहरुले भागबण्डा गरे आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्दा अख्तियारको विश्वसनियता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् । उनले अख्यितारका आयुक्त नियुक्तीमा राजनीतिक भागबण्डा हुँदा अख्तियारको छवि नै खलबलिएको टिप्पणी गरे । राजनीतिक भागबण्डाकै कारण लोकमानसिंह कार्कीदेखि प्रेमकुमार राईमाथि चलिरहेको मुद्दा हेर्दा पनि त्यो विषयको छनक पाउन सकिन्छ । भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने र दोषी भेटिए कारबाहीका लागि मुद्दासमेत दायर गर्ने अख्तियारकै प्रमुखहरु भ्रष्ट हुँदा आम जनताले अख्तियारलाई हेर्ने नजर समेत गुमेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्ला घटनाले हाम्रो देशको फेलर देखाउँछ, हामी नैतिक रुपमा कति पतन भएका छौँ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण अख्तियारका आयुक्तहरु हुन्’, उनले भने । उनले अख्तियारको वि बचाउनैका लागि प्रेमकुमार राईमाथि लगाईएको आरोपको छिटो छानवि हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, उनले राईमाथि आरोप लागेपछि सवैधानिक नियुक्तीबाट राजीनामा दिएर छानविनमा सहयोग गर्नु पर्नेमा जाड दिए । ‘चिनीले आफ्नो गुलियोपना सखाएपछि गुलियो खोज्न कहाँ जाने भने जस्तो हो, भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने निकायकै प्रमुख भ्रष्ट हुँदा अख्तियारको विश्वसनियता माथि नै प्रश्न उठ्यो’, उनले टिप्पणी गर्दै भने ।
