काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन सातासम्म पनि पार्टीको संगठनात्मक संरचनाअनुसार नेतृत्वले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित रवि लामिछानेले पदाधिकारी, सचिवालय र थप केन्द्रीय सदस्यको टुंगो लगाउने तयारी गरे पनि विभिन्न राजनीतिक र संगठनात्मक समीकरणका कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको २२ दिन बितिसक्दा पनि पार्टीको सचिवालय गठन, केही पदाधिकारीको नियुक्ति तथा केन्द्रीय समितिमा थप सदस्य मनोनयनको काम बाँकी नै छ । सुरुमा असार महिनाभित्रै यी सबै काम सम्पन्न गर्ने तयारी भए पनि अपेक्षित सहमति जुट्न नसक्दा निर्णय स्थगित भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
रास्वपाभित्र महाधिवेशनअघि र त्यसक्रममा सक्रिय रहेका विभिन्न समूहबीच सन्तुलन मिलाउनु अहिले सभापति लामिछानेका लागि फलामको च्युरा चपाउनु सरह रहेको एक नेताले बताए ।
पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दल तथा अभियानबाट रास्वपामा प्रवेश गरेका नेताहरूलाई समेत समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले पद बाँडफाँट झन् जटिल बनेको ती नेताको दाबी छ ।
पार्टीका एक पूर्वपदाधिकारीका अनुसार सचिवालयदेखि केन्द्रीय समितिसम्म समावेशी प्रतिनिधित्व, भौगोलिक सन्तुलन, महिला सहभागिता र विभिन्न क्लस्टरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब नेतृत्वमाथि परेको छ ।
साथै, महाधिवेशनमा सक्रिय भूमिका खेलेका नेताहरूको व्यवस्थापन पनि नेतृत्वका लागि सहज छैन ।
सभापति लामिछाने निकट एक नेताले रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी भएका नेताहरूले पार्टीमा पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र बहस सुरु भएको जानकारी दिए ।
सरकारमा रहेका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीलाई पार्टीको सचिवालय तथा पदाधिकारी तहमा राख्ने विषयमा एकमत बन्न नसक्दा निर्णय थप पछि धकेलिएको ती नेताको भनाइ छ ।
पार्टीभित्र एक पक्षले सरकारमा रहेका व्यक्तिले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने तर्क गर्दै आएकोले असहज स्थिति उत्पन्न भएको अर्का नेता बताउँछन् ।
ती नेताका अनुसार अर्को पक्षले सरकार र पार्टीबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्ने धारणा राखिरहेको छ । ‘यही विषयमा साझा निष्कर्ष ननिस्कँदा सभापति लामिछानेले अन्तिम निर्णय लिन सकेका छैनन्,’ ती नेताले भने ।
उनका अनुसार नेतृत्वले सबै पक्षसँग निरन्तर छलफल गर्दै संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने गरी निर्णय गर्ने प्रयास भइरहेको छ । हतारमा निर्णय गर्दा भविष्यमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने भएकाले नेतृत्वले सहमतिमै जोड दिएको उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, सरकारमा रहेका नेताहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट नीति तय नगरी पदाधिकारी चयन गर्न उपयुक्त नहुने मत पार्टीभित्र बलियो देखिएकाले तत्काल निर्णय हुने सम्भावना भने कमजोर बन्दै गएको छ ।
महाधिवेशनपछि नयाँ ऊर्जा र स्पष्ट संगठनात्मक संरचनासहित अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको रास्वपामा अहिले भने नेतृत्व व्यवस्थापन, समूह सन्तुलन र दोहोरो भूमिकाको बहस प्रमुख एजेन्डा बनेको छ ।
यी विषयमा सभापति लामिछानेले कसरी सन्तुलन कायम गर्छन् भन्ने कुराले आगामी दिनमा पार्टीको आन्तरिक एकता र संगठनात्मक दिशालाई समेत प्रभावित पार्ने देखिएको राजनीतिक विश्लेषक परसुराम घिमिरे बताउँछन् ।
पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै संगठनलाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेका सभापति रवि लामिछाने अहिले नेतृत्व व्यवस्थापनको सबैभन्दा कठिन परीक्षाबाट गुज्रिरहेका छन् । पदाधिकारी, सचिवालय र केन्द्रीय समितिको विस्तारलाई लिएर पार्टीभित्र विभिन्न समूहबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग भएको छलफलले पनि त्यसलाई नयाँ दिशा दिएको छ ।
गत आइतबार बूढानीलकण्ठस्थित लामिछाने निवासमा भएको भेटवार्तामा दुईबीच देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, सरकारको कामकारबाही, सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँगै रास्वपाको बाँकी संगठनात्मक संरचना टुंग्याउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको रास्वपाका एक नेताले जानकारी दिए ।
मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग पार्टीका अपूरा संगठनात्मक कामबारे छलफल भएको पुष्टि गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू र मबीच देशको पछिल्लो अवस्था, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र पार्टीका टुंग्याउनुपर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भयो । पार्टीका आन्तरिक काम अघि बढाउने र सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि लामो कुराकानी भएको छ,’ लामिछानेले भने ।
पहिले एकता, त्यसपछि पद बाँडफाँट
पार्टी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले संगठन विस्तार गर्दा कुनै समूहले आफूलाई उपेक्षित महसुस नगर्ने गरी अघि बढ्न सभापति लामिछानेलाई सुझाव दिएका छन् ।
महाधिवेशनपछि तुरुन्तै पद बाँडफाँटमा जानुभन्दा पहिले विभिन्न धार र समूहबाट आएका नेताहरूलाई समेटेर एकताको सन्देश दिने गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा दुई नेताबीच समान बुझाइ बनेको स्रोतको दाबी छ ।
छलफलका क्रममा रास्वपामा पछिल्ला वर्षहरूमा आबद्ध भएका विभिन्न राजनीतिक समूह, अभियान र विशेषगरी पूर्व विवेकशील साझा समूहबाट आएका नेताहरूलाई सम्मानजनक ढंगले समायोजन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले पहिले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर त्यसपछि मात्रै सचिवालय र पदाधिकारी गठन गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसमा सभापति लामिछाने पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।
केन्द्रीय समिति विस्तारपछि मात्रै सचिवालय
रास्वपाको विधानअनुसार केन्द्रीय समिति सदस्य नभई सचिवालय वा पदाधिकारीमा मनोनयन गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको व्याख्या नेतृत्वले गरेको छ । यही कारण लामिछानेले पहिले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने र त्यसपछि सचिवालय तथा पदाधिकारीको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् ।
पार्टीभित्र यसअघि चरणबद्ध रूपमा केही सचिवालय सदस्य मनोनयन गर्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो । तर समायोजन प्रक्रियाबाट आएका नेताहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । समायोजन प्रक्रियाबाट आएका एक नेताका अनुसार नेतृत्वलाई सबै संरचना एकैपटक विस्तार गरेर पार्टीले एकताको सन्देश दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
‘पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमै केही सचिवालय सदस्य थप्ने तयारी थियो । तर हामीले त्यसो नगर्न सुझाव दियौं । सबै समूहलाई एकैपटक समेटेर संरचना विस्तार गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो,’ एक नेताले भने ।
तर राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी पार्टी अझै संस्थागत भइ नसकेका कारण रास्वपामा पार्टी संस्कृति विकास नभएकोले केही असहजता आएको हुन सक्ने बताउँछन् ।
बालेन पक्षको सूची पनि रविसमक्ष
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहनिकट समूहले पनि केन्द्रीय समितिमा समेट्नुपर्ने नेताहरूको छुट्टै सूची सभापति लामिछानेसमक्ष बुझाइसकेको छ । तर त्यस समूहभित्रै केन्द्रीय समिति, सचिवालय र पदाधिकारी तहमा जिम्मेवारी चाहने नेताको संख्या अपेक्षाभन्दा धेरै रहेकोले शाह पक्षले नाम किटान गर्न सकेको छैन ।
यही कारण कुन समूहलाई कति प्रतिनिधित्व दिने भन्ने विषय अहिले नेतृत्वका लागि सबैभन्दा जटिल बनेको हो ।
पूर्वविवेकशील साझा समूह, विभिन्न जातीय समुदाय, प्रदेशगत प्रतिनिधित्व, महिला सहभागिता तथा नयाँ प्रवेशी नेताहरूबीच सन्तुलन मिलाउँदै संगठन विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यताले लामिछानेले अन्तिम निर्णय लिन समय लिइरहेका छन् ।
अधिकार ५१ जनाको, दाबेदार सयभन्दा बढी
रास्वपाको विधानले सभापतिलाई ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर नेतृत्वसमक्ष पुगेको सूचीमा एक सयभन्दा बढी आकांक्षी रहेको स्रोतले बताएको छ ।
त्यसैगरी, सभापतिले १० जना पदाधिकारी तथा १८ भन्दा बढी सचिवालय सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ । तर सीमित पद र धेरै दाबेदारका कारण कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा लामो गृहकार्य भइरहेको छ ।
पार्टी स्रोतका अनुसार नेतृत्व अहिले प्रदेशगत प्रतिनिधित्व, समावेशिता, संगठन निर्माणमा योगदान, महाधिवेशनको भूमिका र भविष्यको राजनीतिक सन्तुलनलाई आधार बनाएर सूची तयार पार्ने प्रयासमा छ ।
निर्वाचनमा पराजितलाई पनि अवसर
रास्वपाको विधानले महाधिवेशनमा निर्वाचित हुन नसकेका नेताहरूलाई पनि मनोनयनमार्फत केन्द्रीय समिति, सचिवालय वा पदाधिकारीमा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले निर्वाचनमा पराजित भए पनि प्रभावशाली नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने विकल्प सभापति लामिछानेसँग खुला रहेको छ ।
यसले एकातिर असन्तुष्टि कम गर्ने अवसर दिएको छ भने अर्कोतर्फ सीमित पदमा धेरै आकांक्षी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ ।
विश्लेषक सुवेदी प्रधानमन्त्री शाहलाई पार्टी अनुशासन मन नपरेजस्तो देखिएको बताउँछन् । कार्यशैलीगत भिन्नताका कारण पनि अहिले लामिछाने र साहको स्प्रिट नमिलेजस्तो देखिएको विश्लेषक सुवेदीको विश्लेषण रहेको छ ।
दुई पद अझै रिक्त
महाधिवेशनबाट निर्वाचित ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये हालसम्म ९७ जनाले मात्रै शपथ लिएका छन् । दुई सदस्यको निर्वाचन परिणामविरुद्ध धाँधलीको आरोपसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेपछि उनीहरूको शपथ प्रक्रिया रोकिएको छ । उक्त विवाद समाधान नभएसम्म केन्द्रीय समितिले पनि पूर्णता पाउन नसक्ने देखिन्छ ।
