काठमाडौं । प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
असार ३२ गतेदेखि लागू भएको संशोधित ऐनले सार्वजनिक खरिद, निर्माण तथा परामर्श सेवामा दशकौंदेखि लागू हुँदै आएको सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने व्यवस्था अन्त्य गरी गुणस्तर, यथार्थ लागत र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असार २५ गते प्रमाणीकरण गरेको संशोधित ऐनमा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी १७ वटा प्रमुख व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ ।
संशोधनले खरिद प्रक्रिया छोट्याउने, निर्माणको गुणस्तर सुधार गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सार्वजनिक खरिदमा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी स्वतः छनोट हुने छैन । प्राप्त बोलपत्रहरूको औसत मूल्य निर्धारण गरी सो औसतसँग सबैभन्दा नजिक रहेको र लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको प्रस्तावलाई छनोट गरिनेछ ।
साथै लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रको मूल्यांकन नै गरिने छैन । लागत अनुमानभन्दा बढी भएको प्रस्ताव भएपनि वार्तामार्फत मूल्य घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
खरिद प्रक्रियाको समय पनि उल्लेख्य रूपमा छोट्याइएको छ । राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको अवधि ३० दिनबाट २१ दिनमा र पुनः आह्वान गर्दा १५ दिनबाट ७ दिनमा झारिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको अवधि ४५ दिनबाट ३० दिन र पुनः आह्वान गर्दा २१ दिनबाट १५ दिनमा सीमित गरिएको छ । सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना अवधि पनि १५ दिनबाट ७ दिनमा झारिएको छ ।
ऐनले लागत अनुमानमा प्रयोग हुने मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विभागीय प्रमुख वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्ड सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परामर्श सेवामा पहिलोपटक कार्यसम्पादन जमानत अनिवार्य गरिएको छ । अब स्वीकृत परामर्शदाताले सम्झौता रकमको ५ प्रतिशत बराबरको कार्यसम्पादन जमानत पेस गर्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । संशोधित ऐनले सरकारी ई–मार्केटप्लेसमार्फत तोकिएको सीमासम्मका मालसामान तथा सेवा सोझै खरिद गर्न सकिने कानुनी आधार पनि तयार गरेको छ । यसले खरिद प्रक्रियालाई थप डिजिटल र सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सब–कन्ट्रयाक्टरको हित संरक्षणका लागि पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । मुख्य ठेकेदारले सम्झौताअनुसार भुक्तानी नगरेमा सार्वजनिक निकायले कार्यसम्पादन जमानत, रिटेन्सन वा अन्य रकमबाट कटाएर सिधै सब–कन्ट्रयाक्टरलाई भुक्तानी गर्न सक्नेछ । साथै सार्वजनिक निकायको स्वीकृतिमा सब–कन्ट्रयाक्टरले गरेको कामको अनुभव प्रमाणपत्र मुख्य ठेकेदारले दिन सक्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ ।
भेरिएसन स्वीकृतिको अधिकारसमेत विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । अब ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका प्रमुखले र १५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसन विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्ता निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव लैजानुपर्ने अवस्था थियो ।
मूल्य समायोजनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले १२ महिनाभन्दा कम अवधिका ठेक्कामा समेत युद्ध, महामारी, नाकाबन्दी, आपूर्ति शृंखला अवरोध वा इन्धन तथा श्रम लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि भए मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधिअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकिने कानुनी बाटो खोलेको छ ।
ऐनले सरकारी निकायलाई पनि उत्तरदायी बनाएको छ । निर्माणस्थल उपलब्ध गराउने, वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति, विद्युत्, खानेपानी, ढल तथा दूरसञ्चारका संरचना स्थानान्तरण, पहुँचमार्ग निर्माण र आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी निकायको हुने व्यवस्था गरिएको छ । समयमै निर्णय, स्वीकृति वा सहजीकरण नगर्ने अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही हुने तथा आवश्यक परे अनुदानसमेत रोक्का गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तै, पेस्की वा सरकारी रकम बदनियतपूर्वक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्ने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदातामाथि ठगी तथा किर्तेसम्बन्धी फौजदारी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था पनि थपिएको छ ।
ठेक्का रद्द भएमा क्षतिपूर्ति असुल्ने प्रणाली पनि परिवर्तन गरिएको छ । अब कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी अद्यावधिक लागत अनुमानका आधारमा बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ । राष्ट्रिय गौरवका तथा रुपान्तरणकारी आयोजना समयमै सम्पन्न गराउने सरकारी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन बोनस दिने व्यवस्था पहिलोपटक समेटिएको छ ।
यसअघि निर्माण व्यवसायीलाई मात्र यस्तो सुविधा उपलब्ध थियो । कालोसूचीमा राख्ने आधारसमेत विस्तार गरिएको छ । अन्तिम समयमा बोलपत्र फिर्ता लिने, स्पष्टीकरण नदिने वा स्पष्टीकरण दिँदा मूल्य वा सारभूत विषय परिवर्तन गर्ने बोलपत्रदातालाई समेत कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, ईपीसी, डिजाइन एन्ड बिल्ड तथा टर्नकी परियोजनाका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सरकारी खरिद सेवा कार्यालय स्थापना गरी सरकारी निकायलाई आपूर्तिकर्ता छनोट र मालसामान खरिदमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कानुनी आधारसमेत तयार गरिएको छ ।
के भन्छन् निर्माण व्यवसायी ?
सरकारले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न १७ वटा बुँदामा गरेको ऐन संशोधनलाई निर्माण व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार जयराम लामिछानेले यस संशोधनले निर्माण क्षेत्रमा रहेका दशकौं पुराना विकृति अन्त्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको बताए ।
पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले आफू २०६८ सालमा महासंघको अध्यक्ष हुँदादेखि नै उठाउँदै आएका मागहरू अहिले आएर सम्बोधन भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । लामिछानेका अनुसार नेपालको विकास निर्माण अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण जथाभाबी इजाजत पत्र बाँड्नु र ‘लो बिडिङ’ (सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने) प्रणाली थियो ।
‘सबैभन्दा कम हाल्नेलाई ठेक्का दिँदा राज्यलाई नोक्सानी र जनतालाई सास्ती मात्र भयो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले इष्टिमेटभन्दा धेरै कममा जान नपाउने गरी जुन औसत बिडिङको विधि ल्याएको छ, यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ र कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ ।’
हिजोका दिनमा ४०/५० प्रतिशत घटेर काम लिने र पछि पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर पनि काम सक्न नसक्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुने लामिछानेको विश्वास छ ।
संशोधित ऐनले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभई सरकारी कर्मचारी र इन्जिनियरहरूलाई समेत उत्तिकै जिम्मेवार बनाएको लामिछानेले उल्लेख गरे । ‘बजेटको सुनिश्चितता र साइटको उपलब्धता बिना अब टेन्डर गर्न पाइने छैन, जुन निकै सकारात्मक छ,’ उनले भने ।
यस्तै, निर्माण कार्यका लागि लिइने पेस्की अब ऋण तिर्न वा व्यक्तिगत काममा खर्च गर्न पाइने छैन । पेस्की रकम सम्बन्धित आयोजनामै खर्च गर्नुपर्ने कानुनी कडाइले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ ।
दण्ड र जरिवानामा पुनर्विचारको माग
ऐनका धेरै पक्ष सकारात्मक भए पनि दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था भने अलि बढी कठोर भएको लामिछानेको टिप्पणी छ । व्यवसायीले गल्ती गर्दा दण्ड हुनुपर्ने भए पनि यसको सीमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘असीमित दण्ड र शाखा सन्तानले समेत व्यहोर्नुपर्ने गरी ल्याइएको प्रावधान अलि बढी कडा भयो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने ।
ऐन संशोधन भए पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा अझै ठूला चुनौतीहरू रहेको लामिछानेले औंल्याए । उनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो चुनौती सरकारी कर्मचारीहरूको मनोदशा र कार्यशैलीमा छ ।
‘सरकार र कर्मचारी इमान्दार हुनेबित्तिकै निर्माण व्यवसायी पनि इमान्दार हुन बाध्य हुन्छन्,’ लामिछानेले भने, ‘इजाजत पत्र लिन योग्य छ कि छैन भन्ने कुरामा व्यवसायीतर्फ पनि कमजोरी छन् । त्यसैले अबको मुख्य खाँचो कार्यान्वयन र दुवै पक्षको इमान्दारिताको हो ।’
यो ऐनले आगामी १०/१५ वर्षसम्म निर्माण क्षेत्रलाई सही दिशा दिने अपेक्षा गर्दै उनले नियमावलीमार्फत बाँकी रहेका ४० प्रतिशत मागहरूलाई पनि समेट्न सरकारलाई सुझाव दिए । यदि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढेमा यसले नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने उनको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी, महासंघका वर्तमान महासचिव शिवहरि घिमिरेले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५ औं संशोधनले मुलुकको निर्माण पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । मुख्य गरी रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थप र भुक्तानीको समस्यालाई यस संशोधनले सम्बोधन गरेको उनको ठहर छ ।
महासचिव घिमिरेका अनुसार नियमावलीको नियम १२० लाई संशोधन गरी १२० ‘क’ मार्फत म्याद थपको विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यस अन्तर्गत ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनाहरूको म्याद थपिनेछ ।
यस्तै, २०८२/८३ सम्म सम्झौता भएका बहुवर्षीय ठेक्काहरूको हकमा पनि बजेट व्यवस्थापनका आधारमा एक वर्ष म्याद थप गर्ने बाटो खुलेको छ । संशोधनका सकारात्मक पक्षहरू महासचिव घिमिरेले यस संशोधनका धेरै पक्षहरू निर्माण व्यवसायीको हितमा रहेको बताए ।
उनका अनुसार भेरिएसन अर्डर र म्याद थपको अधिकार आयोजना प्रमुखलाई नै दिइएकाले प्रशासनिक झन्झट कम भई कामले गति लिनेछ । थप बैंक ग्यारेन्टी ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था र जोइन्ट भेन्चर मर्जरको प्रावधान स्वागतयोग्य छ । समयमै काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नेछ । पहिलेको तुलनामा टेन्डर हाल्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिएको छ ।
यसैगरी, निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा महासचिव घिमिरेले असार २५ गते पछिको १० प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्य वृद्धिलाई ऐनले सम्बोधन गरे पनि फागुन १५ देखि असारसम्म भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिलाई भने अझै पूर्ण रूपमा समेट्न नसकेको गुनासो गरे ।
संशोधन आउनु ठुलो कुरा नभई यसको सफल कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको घिमिरेको भनाइ छ । उनले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको कमिसनको प्रवृत्तिको कडा आलोचना गरे । ‘अतिरिक्त रकम नदिई म्याद थप र बिल भुक्तानी नहुने बाध्यकारी सर्त जस्तो बनाइएको छ । जुन निर्माण व्यवसायीका लागिठुलो पीडाको विषय हो,’ उनले भने ।
सरकारले व्यवसायीका खाताहरू ट्रयाकिङ गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुपर्ने र यो सिस्टम पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । महासचिव घिमिरेले अब साउनदेखि नै निर्माण व्यवसायीहरूलाई नयाँ नियमावली, खरिद प्रक्रिया र लो बिडिङबाट हुने क्षतिबारे प्रशिक्षण दिने योजना सुनाए ।
सरकारले ल्याउन लागेको सनसेट ल साना आयोजनामा पनि लागू भएमा व्यवसायीले बहानाबाजी गर्न नपाउने र कामले गति लिने उनको विश्वास छ ।
‘निर्माण कार्यको मासिक भुक्तानी हुने व्यवस्थाले मजदुर, कर्मचारी र आपूर्ति शृङ्खलालाई चलायमान बनाउँछ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले पाउने बिलको झन्डै ३० देखि ३५ प्रतिशत रकम राजस्वको रूपमा राज्यको ढुकुटीमा फिर्ता जाने भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै बलियो बनाउँछ ।’
पूर्वाधार विज्ञ भन्छन्- निर्माण क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको स्वागत
नीतिगत संशोधनहरूले व्यवसायीहरूलाई केही राहत दिए पनि अझै धेरै व्यावहारिक चुनौतीहरू बाँकी रहेको पूर्वाधार विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य समेत रहेका अर्जुनजंग थापा बताउँछन् ।
पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा राजस्वमा समेत असर परिरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले ल्याएका नयाँ व्यवस्था र त्यसका सबल एवं दुर्बल पक्षबारे थापाले आफ्नो विश्लेषण राखेका हुन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूका लागि म्याद थप या को विषय राजपत्रमा प्रकाशित हुनु र बैंक ऋणको पुनरतालिकीकरण हुनुलाई थापाले सकारात्मक कदमका रूपमा दिए ।
यसैगरी, लो–बिडिङको समस्या समाधान गर्न ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर आउने बोलपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्थाले अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने उनको विश्वास छ । साथै मन्त्रालयहरूलाई नै रकमान्तर गर्ने अधिकार दिनुले पनि काममा सहजता ल्याउने उनले उल्लेख गरे ।
मूल्यवृद्धि र भुक्तानीमा ठुलो मार नीतिगत सुधारका बाबजुद निर्माण सामग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन नगरिएकोमा थापाले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘डिजेल र बिटुमिन (अलकत्रा) जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य दोब्बर हुँदा पनि व्यवसायीलाई कुनै शोधभर्ना दिइएन,’ उनले भने ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मूल्यवृद्धि सम्बोधनका लागि पठाएको प्रस्ताव मुख्य सचिव वा क्याबिनेट स्तरमा रोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको तर्क छ ।
त्यस्तै, म्याद थपको निर्णय राजपत्रमा ढिलो गरी प्रकाशित हुँदा अर्बौं रुपैयाँको भुक्तानी रोकिएको र यसले पुँजीगत खर्चमा समेत नकारात्मक असर पारेको उनले बताए ।
‘सनसेट ल’ र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता पूर्वाधार आयोजनाहरूमा समन्वयको ठुलो अभाव रहेको औंल्याउँदै थापाले ‘सनसेट ल’ को अवधारणा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार आयोजना सुरु हुनुअगावै वन क्षेत्रका रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, र बिजुली-खानेपानीका पाइप व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू फास्ट ट्र्याकमा गर्न छुट्टै कानुनी संयन्त्र आवश्यक छ ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको मस्यौदामा हामीले पनि सुझाव दिएका छौं । यदि खरिद ऐन जस्तै गरी यी विषयलाई पनि संसदबाट चाँडो पारित गर्ने हो भने विकास निर्माणले गति लिनेछ,’ थापाले भने ।
थापाले केवल नियम मात्र कडा पारेर नहुने बरु पर्याप्त बजेट विनियोजन र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । सरकारले गरेका पछिल्ला संशोधनहरू व्यवहारमा कति लागू हुन्छन्, त्यसैले नै निर्माण क्षेत्रको भविष्य तय गर्ने उनको निष्कर्ष छ ।
