१० हजार करोड बराबर भारूको वसियत चार जना, बम्बई उच्च अदालतबाट प्रमाणित हुने
काठमाडौं । भारतको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक घराना टाटा समूहको नेतृत्व गरेका रतन टाटाले करिब १०,००० करोड भारुको सम्पत्ति छोडेर परलोक गए । रतन टाटाले आफ्नो वसियत लागू गर्न चार जनालाई जिम्मेवारी दिएका छन् । आफ्नो वसियतमा उनले आफ्नो जर्मन शेफर्ड कुकुर टिटोको ‘असीमित’ हेरचाह सुनिश्चित गर्न प्रावधानहरू राखेका छन् । भारतमा कुनै उद्योगीले आफ्नो इच्छामा यस्तो व्यवस्था गरेको सायद यो पहिलो पटक हो । पश्चिमी देशहरूमा घरपालुवा जनावरहरूका लागि सम्पत्ति छोड्नु असामान्य होइन, तर यो भारतमा दुर्लभ हाे । रतन टाटाले आफ्नो फाउन्डेशन, भाइ जिमी टाटा, सौतेनी बहिनीहरू शिरिन र डायना जीजीभोय, हाउस स्टाफ र अन्यलाई पनि आफ्नो सम्पत्तिकाे हिस्सेदार बनाएका छन् । टाटाको सम्पत्तिमा अलिबागमा २,००० वर्ग फुटको बंगला, मुम्बईको जुहुमा दुई तले घर, ३५० करोडको एफडी र टाटा समूहको होल्डिङ कम्पनी टाटा सन्सको ०.८३ प्रतिशत सेयर समावेश छ । टिटोको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी रतन टाटाले आफ्ना कुक राजन शालाई दिएका छन् । वसियतमा तीन दशकदेखि रतन टाटासँग सम्बद्ध रहेका बटलर सुब्बैयाका लागि पनि प्रावधानहरू राखिएका छन् । रतन टाटाले आफ्नो विदेश यात्राको क्रममा शा र सुब्बियाका लागि डिजाइनर कपडाहरू किनेका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ । शान्तनु नायडूले के पाए ? वसियतमा रतन टाटाका कार्यकारी असिस्टेन्ट शान्तनु नायडूको नाम पनि छ । टाटाले नायडूको भेन्चर गुडफेलोमा आफ्नो हिस्सेदारी छाडेका छन् । उनले विदेशमा अध्ययनका लागि नायडूले लिएको व्यक्तिगत ऋण पनि माफ गरेका छन् । टाटा समूहको परोपकारी ट्रस्ट्सको सेयरलाई छाेड्ने परम्परा छ । रतन टाटाले यसको खण्डन गरेका छन् । उनको सेयर रतन टाटा एन्डाेमेन्ट फाउन्डेसन (आरटीईएफ) लाई हस्तान्तरण गरिनेछ । स्रोतका अनुसार टाटा सन्सका प्रमुख एन चन्द्रशेखरन आरटीईएफको अध्यक्ष बन्न सक्नेछन् । रतन टाटा कोलाबाकाे हेल्काई हाउसमा बस्थे । यो टाटा सन्सको १००% सहायक कम्पनी इभर्ट इन्भेस्टमेन्टको स्वामित्वमा छ । यसको भविष्य इभर्टले नै तय गर्नेछ । हेल्काई हाउस र अलिबाग बंगला रतन टाटाले नै डिजाइन गरेका थिए । तर, अलिबागको सम्पत्तिको विषयमा भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । जुहू हाउस एक चौथाई एकडमा फैलिएको छ । यो रतन टाटा र उनको परिवारकाे विरासतमा प्राप्त भएकाे थियाे । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको र अहिले बिक्री गर्ने योजना रहेको स्रोतले जनाएको छ । कसले पाउँछ गाडीको फ्लीट ? टाटा सन्सको सेयरबाहेक टाटा समूहका अन्य कम्पनीहरूमा रतन टाटाको सेयर पनि आरटीईएफमा हस्तान्तरण गरिनेछ । सन् २०२२ मा स्थापित आरटीईएफ सेक्सन ८ कम्पनी हो जुन गैर-लाभकारी कारणहरू प्रवर्द्धन गर्नमा केन्द्रित छ । यसले २०२३ मा टाटा टेक्नोलोजीजको आईपीओभन्दा ठीक अगाडि टाटा मोटर्सबाट १४७ करोड भारुमा टाटा टेक्नोलोजीको सेयरहरू खरिद गरेर आफ्नो पहिलो इक्विटी लगानी गर्यो । यसपछि टाटा डिजिटलमा सानो सेयर खरिद गरियो । रतन टाटाले आरएनटी एसोसिएट्स र आरएनटी सल्लाहकारमार्फत लगानी गरेका थिए । यो लगानी बेचेर आय आरटीईएफलाई दिइनेछ । रतन टाटासँग २०-३० वटा गाडी थिए । यसमा धेरै लक्जरी मोडलहरू पनि समावेश छन् । यी गाडीहरू कोलाबाको हलेकाई हाउस र ताज वेलिंगटन मेउज सेवा अपार्टमेन्टमा राखिएका छन् । यो संग्रह अझै विचाराधीन छ । टाटा समूहले तिनीहरूलाई किन्न र पुणे संग्रहालयमा राख्न सक्छ वा तिनीहरूलाई लिलामी हुनसक्छ । धनीको सूचीमा छैन नाम रतन टाटाका धेरै पुरस्कार र सम्मान टाटा सेन्ट्रल अर्काइभ्सलाई दान गरिने छ ताकि उनको विरासतलाई भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित गर्न सकोस् । १०० अर्ब डलरभन्दा बढीको टाटा समूहको नेतृत्व गरे पनि रतन टाटाको समूहका कम्पनीहरूमा सीमित हिस्सेदारी थियो । यही कारण उनी धनीको सूचीमा कहिल्यै परेनन् । उनको वसियतको बम्बई उच्च अदालतबाट प्रमाणित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रक्रियामा धेरै महिना लाग्न सक्ने विश्वास पनि गरिएकाे छ ।
बाढीको क्षतिले साढे ९ अर्बको दाबी, ३० करोड भुक्तानी
काठमाडाैं । असोजको दोस्रो साता गएको बाढी-पहिरोका कारण बीमा कम्पनीहरूमा साढे ९ अर्ब दाबी पेस भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार असोज ६ गतेसमम बीमा कम्पनीहरूमा ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बढीको दाबी बीमा कम्पनीहरूमा पेस भएको हो । जसमध्ये बीमा कम्पनीहरूले असोज ६ गतेसम्ममा ३० करोड ३६ लाख रुपैयाँमात्र भुक्तानी दिएका छन् । त्यसमा पनि शिखर इन्स्योरेन्स एक्लैले २१ करोड ५० लाख र बाँकी अन्य निजीवन बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गरेका छन् । शिखरमा ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँको दाबी पेस भएको छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले ४ करोड १ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ भने हिमालयन एभरेष्टले १ करोड ५५ लाख र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले एक करोड १९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएका छन् । सिद्धार्थ प्रिमियरमा २ अर्ब ६ करोडको दाबी पेस भएको छ भने हिमालयन एभरेष्ट र सगरमाथा लुम्बिनीमा क्रमशः ९७ करोड ३४ लाखर ६६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी पेस भएको छ । हालसम्म ७ कम्पनीले एक रुपैयाँ पनि दाबी भुक्तानी दिएका छैनन् । हालसम्म एक रुपैयाँ पनि दाबी भुक्तानी नदिनेहरूमा नेको इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेका छन् । नेकोमा ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँको दाबी पेस हुँदा नेपाल इन्स्योरेन्समा ३६ करोड २३ लाख, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा २० करोड ६७ लाख, स्टार मइक्रोमा ३५ लाख, ट्रस्टमा १५ लाख, नेपाल माइक्रोमा ८ लाख र प्रोटेक्टिभमा २ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ ।
प्राधिकरणमा २ उपकार्यकारीको दरबन्दी थप, ‘बाहिरबाट ईडी ल्याउँदैनौं’
काठमाडाैं । नेपाल बीमा प्राधिकरणकमा अब उपकार्यकारी निर्देशकसमेतको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । प्राधिकरणमा २ जना उपकार्यकारी निर्देशकको दरबन्दी राख्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)ले प्राधिकरणको प्राधिकरणको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम सर्भे) गरेको थियो । उक्त सर्भेअनुसार प्राधिकरणमा २ जना उपकार्यकारीको दरबन्दी आवश्यक रहेको उल्लेख थियो । यसका साथै निर्देशक, उपनिर्देशकको पनि केही दरबन्दी थप गर्नुपर्ने उक्त सर्भे रिपोर्टमा उल्लेख थियो । सो सर्भे रिपोर्ट प्राधिकरणको सञ्चालक समितले आवश्यक परिमार्जन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले विकासन्यूजलाई जानकारी गराए । उनका अनुसार २ जना उपकार्यकारीसहित २ जना निर्देशकको पनि दरबन्दी थपिएको छ । हाल प्राधिकरणमा ४ जना निर्देशकको दरबन्दी रहेको छ । अब, प्राधिकरणमा ६ जना निर्देशक रहने छन् । यसैगरी, तथ्यांक शाखाका लागि एक जना उपनिर्देशक र कानुन शाखाका लागि एक जना गरी कुल २ जना उपनिर्देशकको पनि दरबन्दी थप गरिएको छ । उक्त दरबन्दीको व्यवस्थाका लागि कर्मचारी विनियमावली आवश्यक संसोधन गरेको प्राधिकरणको स्रोतले जनाएको छ । यस्तै, अध्यक्ष सिलवालले कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बाहिरबाट ल्याउने भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको बताएका छन् । केही दिनदेखि प्राधिकरणमा बाहिरबाट ईडी ल्याउने विषयले चर्चा पाएको थियो । अध्यक्ष सिलवालले उक्त विषय केवल हल्ला मात्र भएको स्पष्ट पारे । उनले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै अहिले रहेका ३ जना निर्देशकबाट नै कार्यकारी निर्दशक छनौट हुने बताए । ‘केही दिनदेखि प्राधिकरणमा ईडी बाहिरबाट ल्याउने हल्ला चलेको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यो काम नभएका मानिसले गर्ने फुर्सदको गफ मात्र हो । अहिले प्राधिकरणमा भएका ३ जना निर्देशकबाट नै ईडी बन्ने हो ।’ प्राधिकरणमा हाल कमल रेग्मी, पुजन ढुङ्गेल र सुशीलदेव सुवेदी गरी ३ जना निर्देशक रहेका छन् । उनीहरू तीनै जना कार्यकारीको दौडमा रहेका छन् । कार्यकारी बन्नका लागि उनीहरु तिनै जनाले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन् । विगत ४ महिनादेखि प्राधिकरण कार्यकारीविहीन छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल गत जेठमा अवकाश लिएका थिए । प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले अब केही दिनमा नै कार्यकारी निर्देशकको लागि दर्खास्त आह्वान गर्ने पनि बताए । ईडीको दर्खास्त आह्वान गर्न किन ४ महिना लाग्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो हामीले होइन, लोकसेवाको व्यवस्थाले गर्दा ढिला भएको हो । एकै वर्ष एकभन्दा धेरै पटक दर्खास्त आह्वान गर्न नमिल्ने रहेछ । त्यस कारण ढिला भएको हो ।’
