अझै ‘हेर र पर्ख’को अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्र, राजस्व बढेपनि कारोबार बढेन
काठमाडौं । लामो समयदेखि मन्दीमा रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा सन्तोषजनक कारोबार हुन नसकेको देखिएको छ । विगत तीन वर्षदेखि मन्दीको सामना गरिरहेको घरजग्गा क्षेत्रमा हालसम्म पनि सन्तोषजनक कारोबार हुन नसकेको हो । सरकारले नीतिगत सहजता गरे पनि अझै पनि घरजग्गा कारोबार लयमा फर्किन सकेको छैन । अहिले बैंकको ब्याजदर पनि घट्दो अवस्थामा छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम प्रयाप्त छ । तथापि, घरजग्गा कारोबार उल्लेख्यरुपमा नबढेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार फागुनमा ४६ हजार ६१ वटा लिखत पारित भएको छ । जुन अघिल्लो महिना अर्थात् माघकै हाराहारीमा हो । विभागका अनुसार फागुन महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले कुल ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । माघको तुलनामा फागुनमा घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त हुने राजस्व ६.४५ प्रतिशतले बढेको छ । गत माघमा विभागले घरजग्गा कारोबारबाट कुल ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत साउनको तुलनामा भने घरजग्गा कारोबारमा सुधार भएको छ । साउनमा कुल ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा ४३ हजार ८३५ वटा लिखत पास भएको थियो । यस्तै, गत असार महिनामा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो भने कुल ४६ हजार १७९ लिखत पास गरेको थियो ।
अमेरिकीहरूले २०२४ मा ‘इन्भेस्टमेन्ट स्क्याम’मा गुमाए ५.७ अर्ब डलर, एआई र क्रिप्टोको योगदान
काठमाडौं । अमेरिकीहरूले सन् २०२४ मा ‘इन्भेस्टमेन्ट स्क्याम’ (लगानी ठगी) मा ५.७ डलर गुमाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) को नयाँ तथ्यांकअनुसार अमेरिकी उपभोक्ताहरूले २०२४ मा लगानी ठगीमा ५.७ अर्ब डलर गुमाएका हुन् । जुन कुनै पनि अन्य प्रकारको ठगीभन्दा धेरै हो र २०२३ भन्दा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । एफटीसीका अनुसार यस्ता ठगीहरू प्रायः उपभोक्ताहरूलाई नयाँ पैसा कमाउने योजनामा लगानी गर्दा ठूलो फाइदा हुन्छ भन्ने दाबीमा आधारित हुन्छन् । एफटीसीले जनाएको छ कि ७९ प्रतिशत मानिसहरूले लगानी ठगीको रिपोर्ट गरेका थिए, जसमा औसत पीडितले ९ हजार डलरभन्दा बढी गुमाएका थिए । तर एफटीसीको तथ्यांक उपभोक्ताहरूले गरेको रिपोर्टमा मात्र आधारित भएकाले रिपोर्ट नगरिएका घटनाहरूलाई ध्यानमा राख्दा वास्तविक ठगीको दायरा अझ धेरै हुन सक्छ । एफटीसीका उपभोक्ता नीति, दूरसञ्चार र ठगीसम्बन्धी उपाध्यक्ष जोहन ब्रेयाल्ट ले भने, ‘यी ठगीहरू उपभोक्ताहरूका लागि वास्तवमै ठूलो समस्या बन्दै गइरहेका छन् ।’ एआई र क्रिप्टोकरेन्सीको लगानी ठगीमा योगदान विशेषज्ञहरूका अनुसार ठगहरू प्रायः सामाजिक सञ्जाल वा डेटिङ एपमार्फत सम्पर्क गर्छन् । उनीहरू पहिले विश्वास जित्छन् र त्यसपछि क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल सम्पत्तिमा लगानी गरी उच्च प्रतिफलको आश्वासन दिन्छन् । लगानीहरू वैधजस्तो देखिए पनि अन्ततः ठगहरू उपभोक्ताको पैसा लिएर गायब हुन्छन् । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगले ठगी गर्न अझ सजिलो बनाएको छ । डीपफेकहरू- जहाँ मानिसहरूलाई नक्कली भिडियो, तस्बिर वा ध्वनिमा वास्तविक जस्तो देखाइन्छ । यसको प्रयोगले ठगहरूलाई अझ विश्वसनीय बनाइरहेको छ । विदेश नीति परिषदका अनुसार, कम्बोडिया, लाओस र म्यानमार जस्ता दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा संगठित अपराध सञ्जालले ठगी सञ्चालन केन्द्रहरू स्थापना गरेका छन् । ती केन्द्रहरूमा हजारौं मानिसहरूलाई अवैध रूपमा तस्करी गरेर ठगी गराउन बाध्य पारिएको छ । टेक्सास विश्वविद्यालय, अस्टिनका अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन्, ‘क्रिप्टोकरेन्सीले ठगहरूलाई ठूलो रकम सजिलै, सस्तोमा र पत्ता लाग्ने डर बिना सार्न मद्दत गर्छ ।’ (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
गभर्नर नियुक्तिमा चोलेन्द्र संस्करण : तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पालामा एउटा गज्जबको संस्कार सुरु भयो- ‘तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट ।’ न्यायालयमा यस्तो बेथिति भयो भनेर संसदमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । उनी निलम्बनमा परे । अन्तिम छिनोफानो नभई उनले अवकाश पाए । पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश राणा घुस पनि कुन्टलमा डिल गर्छन् (१०० किलोग्राम बराबर एक कुण्टल) भन्ने प्रचार भएको थियो । त्यसकारण ठूला राजनीतिक दलहरूले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर निर्णयार्थ पेस नै नगर्ने जस्तो अकर्मण्यता प्रदर्शन गर्दा पनि समाजका सबै वर्ग तै चुप मै चुपमा बस्यो । ‘बाघले बाख्रो खायो’भन्दा पनि ‘काल पल्कियो’ भनेर किसानहरू चिन्तित हुन्थे रे बाबु-बाजेको पालामा । वर्तमान सत्तामा यस्तै काल पल्किएर आएको छ । नियामक निकायको प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी संस्कार यस्तै देखिएको छ । समाचारहरुमा मात्र होइन, संसदभित्र र संसद बाहिर राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्त गरेको विचार, आरोप-प्रत्यारोप सुन्दा सत्य यही नै हो जस्तो लाग्छ । सर्वसाधारणमा यस्तै तरङ्ग पैदा भएको छ- तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत अन्तिम साता सकिँदैछ । २०७६ चैत २४ गते गभर्नरमा नियुक्त भएका अधिकारीले बढो कष्टपूर्वक ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछन् । नियुक्ति लगत्तै उनको योग्यतामा प्रश्न गर्दै अदालत मुद्दा पर्यो । त्यसको अन्तिम छिनोफानो भएको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, गभर्नर अधिकारीको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई पुनर्वहाली गरिदियो, सरकारी निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम फैसला भयो । सरकार र निजी क्षेत्रसँग निकै दरारपूर्ण सम्बन्ध र अनेक प्रतिकूलताबीच गभर्नरमा अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । यसैबीच, सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । विधिका आधारमा सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नरमध्येबाट एक जना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जनालाई सदस्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेपाली कांग्रेस नेता डा. विश्व पौडेल सदस्य छन् । सो समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जनामध्येबाट एक जनालाई गभर्नरमा नियुक्त गनुपर्ने व्यवस्था छ । तर , पछिल्लो समय गभर्नरका आकांक्षी मध्ये जतिको नाम सञ्चार माध्यममा आएका छन्, उनीहरु विषय विज्ञ, राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्न सक्ने काविल र बजारले विश्वास गरेको व्यक्ति नभई स्वार्थसमूहले बोकेका र जेठा नोटले तराजुमा ढल्काउन सक्ने हैसियत भएको वा नीतिगत भष्ट्राचारलाई भर्याङ बनाई व्यापारको सिडी चड्दै सफल भएका व्यावसायिक घरानाका विश्वासपत्रको नाम बढी प्रचारमा आएको छ । गभर्नर सिफिारिस समिति आफैंमा राजनीतिक भागभण्डामा आधारित बनेको छ । अर्थमन्त्री पौडेल नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्षसमेत हुन् । पूर्वगभर्नर भट्टराई पनि एमाले निकट देखिन्छन् । किनकी महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खडिवडाको पालामा पनि सिफारिस समितिमा थिए । विश्व पौडेल कांग्रेस नेता हुन्, चितवनबाट संसदमा पराजित उम्मेदवार । समितिमा एमालेको बहुमत रहेको छ । तसर्थ, सर्वसाधारण जो-कोहीले पनि बुझेको विषय यही हो कि राजनीतिक सक्रियताका आधारमा एमालेका एम अधिकारी जस्तै पात्र गभर्नरमा नियुक्त हुनेछ । राजनीतिक आस्था र संलग्नता मात्र बलियो आधार अब हुनेछैन । गभर्नरका आकांक्षीको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, क्षमता, आचारण मात्र पनि हेरिने छैन । पर्दापछाडि ‘तराजुमा जेठा नोट, जता बढी त्यतै भोट’ लागू हुने देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष होस् वा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष र सञ्चालक नियुक्तिसँग जोडेर सरकार जति आलोचित भएको छ, त्योभन्दा धेरै शंकाको घेरामा छ सरकार यतिखेर । गभर्नरका लागि करिब दुई दर्जन व्यक्ति दौडधूपमा छन् तर दक्षभन्दा पनि पुज्य मान्छेको बढी दौडधूप छ । नाम किटानी गरेर गभर्नरका आंकाक्षीमध्ये कसलाई कुन स्वार्थ समूहले बोकेको छ भनेर छरपष्ट समाचार बाहिरिएका छन् तर जिम्मेवार व्यक्ति वा निकाय मौन बसेको छ । विकसित पृष्ठभूमिमा इमान्दार, क्षमतावान र बेदागी मान्छेलाई गभर्नरको आकांक्षी बन्न पनि सकस भएको छ । यस्तो वातावरण अन्त्य गरी विश्वासको वातावरण बनाउनेतर्फ सबैले मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
