बजेटमा नयाँ कर लगाउन पाइँदैन-पूर्व अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नयाँ बजेट काम चलाउ मात्रै हुने र त्यसमा नयाँ कर लगाउन नपाइने बताएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले काम चलाउ सरकारले ल्याउने काम चलाउ बजेटमा नयाँ कर लगाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने घोषणा गरेसँगै सरकार काम चलाउ भएको छ, यसले ल्याउने बजेट पनि काम चलाउ नै हुन्छ, त्यसकारण यो बजेटमा नयाँ कर लगाउन पाइँदैन’, डा. महतले भने । महतले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि बजेट काम चलाउ मात्रै ल्याउनुपर्ने बताउँदै भने,‘निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि नीति तथा कार्यक्रम बाँधिएको छ, अहिले भएका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने हो, भएका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने तिर जोड दिनुपर्छ ।’ नेता महतले उनले अप्ठ्याराहरुलाई सुधार गर्ने र विगतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनेगरि काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । महतले अर्को सरकार बनेपछि आवश्यकता अनुसार पूरक बजेट ल्याउन सक्ने समेत जनाए । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका डा. महतले यो पटकको बजेटमा भुकम्पपछिको पूर्नःनिर्माणमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘पूर्ननिर्माणको काम ढिला भयो, सरकारले पूर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई हस्तक्षेप भयो, सरकारले अब प्राधिकरणको हात खुकुलो पारिदिनुपर्छ।’ त्यस्तै महतले निर्वाचनको मुखमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्नुपनि गलत हुने भन्दै त्यतातिर नअल्झिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘निर्वाचनको मुखमा आएर स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपनि आचारसंहिता विपरित हो, संख्या थप्नु उचित हुँदैन् ।’
मेलम्ची बासीले मागे २५ प्रतिशत लेवी
काठमाडौं । मेलम्चीबासीले मेलम्चीको पानी प्रयोग गरेवापत काठमाडौं उपत्यकाबासीसँग २५ प्रतिशत लेवी मागेका छन् । उनीहरुले आफ्नो पर्यावरण प्रयोग गरेर राजधानीबासीको प्यास मेटिने भएकाले न्युनतम १३ प्रतिशतदेखि अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लेबी पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले भने-मेलम्ची बासीले २५ प्रतिशतसम्म लेबीको दावी गरेका छन, यसमा राजनीतिक तहबाट समाधान खोजिनुपर्छ । उनले न्युनतम १३ देखि २५ प्रतिशतसम्म लेबी पाउनुपर्ने माग अघि सरेको स्विकार गर्दै लेबीका रुपमा नभएर सामाजिक उत्थान कार्यक्रममा रुपमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानियलाई सहयोग गरिरहने बताए । ‘लेबीका रुपमा रकम उपलब्ध गराउन सकिँदैन तर समाजिक उत्थान कार्यक्रमका रुपमा सहयोगलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ’, कार्यकारी निर्देशक देवकोटाले भने । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका साविकको १४ वटा गाबिसमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । साविकका तिनै १४ वटा गाबिसमा बार्षिक ९ करोडको लागतमा सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मनस्थिती आयोजनाले बनाएको छ ।
५० लाख टीभी करको दायरा बाहिर, डिजिटल टीभीकाे विशेषता गुणस्तरीय सेवा र लाभ दुबै पाइने
काठमाडौं । अनामनगरकी विमला थापामगरले आफ्नो टीभीमा ३ हजार खर्च गरेर सेटटप बक्स जोडेकी छन् । श्रीमान दिनभर काममा जाने र आफू गृहणी भएकाले घरमा टीभी हरेरै दिन बिताउने गरेकी थापाले डिजिटल टीभी अनिवार्य हुन्छ भनेर नै आफूले सेटटप बक्स जोडेको बताइन् । उनका अनुसार अहिले टीभी हेर्दा कुनै झ्र्यार झुर्र पनि छैन, जतिबेला पनि टीभी क्लियर आउने र मन लागेको च्यानल छानिछानी हेर्न पाउने उनको बताइन् । उनी जस्तै राजधानीका लाखौ टीभी हेर्ने दर्शकले डिजिटल टीभीको लागि अनिवार्य सेटटप बक्स राखेर आफ्नो टीभीलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । प्रवक्ता ढकालका अनुसार गत बैशाख १५ गतेदेखि नै काठमाडौ ललितपुर पोखरा महानगरपालिका तथा विराटनगर र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सबै एनालग सिष्टमका टीभी डिजिटल भइसकेका छन् । यी क्षेत्रमा सञ्चालित टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल सिग्नलमा रूपान्तरण गर्न बाध्यकारी नीति अबलम्बन गरिएको छ । जसका कारण यी क्षेत्रमा मात्रै २० औ लाख उपभोत्ता सबैले टीभी हेर्न अनिवार्य सेटटप बक्स राख्नुपर्ने भएको छ । अन्य उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र २०७४ कार्तिक १५ गतेसम्म र बाँकी रहेका नेपालका सम्प्रर्ण भू–भागमा २०७५ बैशाख १५ गतेसम्म डिडिटलमा जानुपर्ने मापदण्ड सरकारले तोकेको छ । सरकारको यो बाध्यकारी निर्णयसँगै परम्परागत किसिमको न्यून गुणस्तरिय सेवा पाइरहेका ग्राहकहरूले अब डिजिटल सेवा पाउने भएका छन् । यति मात्रै हैन हाल करीब ५० लाख टीभी करको दायरा बाहिर छन् । यी सबैलाई करको दायरमा ल्याउन पनि सरकारले टीभी सिग्नललाई अनिवार्य डिजिटल गरेको हो । यसको मतलवल हरेक ग्राहकले हेर्ने टीभीमा डिजीटल सिग्नल जाने भएको छ । हाल एनालग नै सिग्नलबाट टीभी हेरिहरको भएपनि सरकारले कुनै पनि बेला कट गर्न सक्ने पनि ढकालको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको डिजिटल टीभीको व्यवस्थाले सरकार, उपभोक्ता, व्यवसायीसहित सबैलाई लाभ गर्ने भएपनि यसलाई व्यवहारिक रुपमा पूर्ण लागू गर्न भने अझै सयम लाग्ने नेपाल केबुल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण साहले बताए । उनका अनुसार अहिले करको दायराबाहिर रहेका टीभी पनि करको दायरमामा आउँछन् । व्यवसायीको व्यवसायको दायरामा पनि फराकिलो हुन्छ र ५० औ लाख टीभीले तिर्ने बार्षिक राजस्व पनि उल्लेख्य मात्रमा देखिने शाहको बुझाई छ । डिजिटल टीभीकाे विशेषाता गुणस्तरीय सेवा र लाभ दुबै पाइने डिजिटल टीभीकाे विशेषाता भनेकाे ग्राकहलाइ गुणस्तरीय सेवा र लाभ दुबै हाे । सरकार तथा व्यवासायीलाइ पनि लाभ हुनु हाे । हाल सबै केलव अपरेटर्स बार्षिक जम्मा १० करोड रुपैयाँ राजस्व तिर्ने गरेको छ । ६ वर्षदेखि डिजिटल टीभीको सेवा दिइरहेको डीस होम एक्लैले सबै कम्पनीले दिने भन्दा बढी राजस्व तिर्ने दाबी गरेको छ । बजार हिस्सा हेर्ने हो भने डिसहोमको जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सरकारले तीनवटा महानगरपालिका र २ वटा नगरपालिकामा मात्रै अहिले यो डिजिटल टीभी अनिवार्य भनेपछि हामी त्यो भन्दा बाहिरका व्यवसायी पनि तयारी अवस्थामै छौं, साहले भने । सरकारले नेपालमा एनालग प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिसक्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा व्यवस्था गरिसकेको छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत तोकिएका क्षेत्रहरूमा एनालग सिग्नल पूर्ण रूपमा प्रतिबिन्धत र गैरकानुनी हुने उल्लेख छ । यो सँगै परम्परागत प्रविधिमा टेलिभिजन सिग्नल हेरिरहेका दर्शकले गुणस्तरीय किसिमको डिजिटल सेवा पाउने भएका छन् भने सरकारको राजस्वमा समेत उल्लेख्य रकम वृद्धि हुने ढकालको बुझाइ छ । केबल अपरेटरहरूले भ्याट विल नदिने, ग्राहकसंख्या कम देखाउने र भारतीय डिटिएच मार्फत् सिग्नल डाउनलोड गरी वितरण गर्ने कार्य पनि टीभी डिजिटल भएपनि पूर्ण रूपमा रोकिनेछ । त्यसो त नेपालमा करिब ५० लाख दर्शकले परम्परागत किसिमको केबल मार्फत् टेलिभिजन हेरेको तथ्यांक पाइन्छ । अधिकांश कम्पनीले औषतमा मासिक तीन सय रूपैयाँको औषतमा ग्राहकबाट शुल्क लिएको पाइन्छ । यसरी यो तथ्यांक केलाउँदा एक महिनामा केबल टेलिभिजनको बजार डेढ अर्बको हुने देखिन्छ भने एक वर्षमा करिब १८ अर्बको कारोबार हुन्छ । यस अनुसार सरकारको राजस्व करिब २३ करोडको हाराहारिमा हुनुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारी तथ्यांक हेर्दा अहिलेको राजस्व संकलन यसको तुलनामा न्यून देखिन्छ । यसले गर्दा केबल सेवा डिजिटलाईजेशनमा जाँदा ग्राहक र सरकारलाई फाइदा हुने देखिन्छ भने केबल व्यवसायीले पनि गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुका साथै कारोबार पारदर्शी हुने पनि उल्लेख छ । सरकार, व्यवसायी र ग्राहकलाइ पनि लाभ टीभी डिजिटलमा जाँदा सरकारले नियमित अनुगमन गर्न सक्ने, ग्राहक संख्या थाहा पाउने र राजस्वको दायरा बढ्छ । व्यवसायीको पनि व्यवसायको आकार बढ्छ । सरकारी नियम पालना गर्न सहज हुन्छ भने टीटभीका दर्शकले पनि सफा पिक्चर र गुणस्तरीय आवाजमा टीभी हेर्न पाउँछन् । ग्राहकले एचडी, एचडी प्लस, सुपर एचडी, अल्ट्रा एचडी, थ्रिडीजस्ता मल्टिपल हाइ ब्यान्डविथमा टीभी हेर्न पाउँछन । यस प्रविधिमा अनलाइन प्रयोगबाट टिभीबाटै म्यासेज आदान प्रदान, युट्यूव लगायतबाट अनलाइन च्यानल हेर्न, अनलाइन गेम्स, अनलाइन सपिङ लगायतका कार्य गर्न सक्ने भएकोले डिजिटल टीभी सस्तो पर्छ । मासिक पैसा भुत्तानीमा पनि एउटा घरमा कुनै ग्राहकले सिंगल टीभी हेर्दा कम्तिमा २९२ देखि ३ सय, ३५०, ५ सय हुँदै ९ सय रुपैयाँसम्मका प्याकेज लिन सक्छन् । एकभन्दा बढीले सेयर गरेको अवस्थामा टीभी हेर्न सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाइन्छ । यसका लागि बजारमा रहेका डीस होस, क्लियर टीभी, स्काई टीभी, सिम टीभीलगायतका सेवा प्रदायकको आआफ्नै प्याकेज रहेको छ । ग्राहकले जुनसुकै कम्पनीको पनि सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् ।
