केबलकारको सेवाशुल्क र रोयल्टी विवादले कार्याविधि अलपत्र, नयाँ कम्पनीका लाइसेन्स रोकिए
काठमाडौं । नेपालमा झन्डै दुई दशकदेखि संचालन भएका केबलकारलाई नयाँ नियम ल्याएर कस्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पहिलो चरणको प्रयास असफल भएको छ । विकासन्युज विशेष स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिका लागि पुगेको केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि केवलकार सञ्चालन गरिरहेकै कम्पनीको लविङले फिर्ता भएको हो । फाइल फाेटाे भौतिक मन्त्रालयले कार्यविधिको खाका बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाएको भएपनि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ आउनेसमेतले तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क, बार्षिक रोयल्टी, दर्ता शुल्कसहितको कडाइको प्रावधानलाई हटाउन अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि भौतिक योजनामा नै फिर्ता आएको हो । मन्त्रालयले केबलकारको संचालन गर्न पहिले दर्तामै निश्चित शुल्क तिरेर अनुमति लिने देखि वार्षिक रोयल्टीसम्मको प्रावधान राखेर खाका बनाएको थियो । यसको आर्थिक विषय र राजस्वसँग सम्वन्धित भएकोले भौतिकले अर्थसमक्ष उक्त कार्यविधि स्वीकृतीको निम्ति पठाएको थियो । तर त्यो कार्यविधि जस्ताको तस्तै फिर्ता आएको उल्लेख छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति गरी तीन चरणमा शुल्क लिने गरी नयाँ कार्यविधि बनेको थियो । सिमित कम्पनीको सिण्डकेटमा केबलकार भौतिक मन्त्रालयका स्रोतका संचालनमा रहेका अनुमति पाएर धमाधम निर्माण गर्न थालेको कम्पनीको सिण्डिकेटले कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेन । यी कम्पनीले वर्षोदेखि अधिक लाभ लिइरहका र अझै लाभ लिन र सरकारी राजस्व कम तिरेरै केबलकार सञ्चालन गर्न पनि नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गर्न नदिएको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने बाहानामा यसलाई फिर्ता पठाएको हो । अर्थले मन्त्रीपरिषद्बाट सीधै स्वीकृत गराएर पनि लागू गर्न सक्ने भनेर भौतिक मन्त्रालय नै पठाएको पनि उल्लेख छ । मन्त्रालयले अब यो कार्यविधिलाई मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गराएर लागू गर्ने भएको छ । कायविधिमा केवलकारको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने, यात्रु सेवाका आधारमा वार्षिक न्युनतम २ प्रतिशतको रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो रोयल्टी १५ वर्षसम्म न्युनतम २ प्रतिशतसम्मको र त्यसपछि रोल्यल्टी शुल्क बढाउनेसहितका विषय रहेको उल्लेख छ । मन्त्रालय यसलाई स्वीकृत गराएकै दिनबाट केवलकार संचालमा निकै कडा व्यवस्था हुने छ । नेपालमा पहिलोपटक मनकामना केवलकार सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसपछि चन्द्रागिरि केवलकार संचालन आयो । अहिले पोखरामा अन्नपूयर्ण, दोलखामा कालिन्चोकमा, इलाममा पाथिभरालगायतका स्थानमा केवलकार संचालन गर्न कम्पनी अनुमति लिएर निर्माणको तयारी गरिरहेका छन् । बाँकी डेढ दर्जन कम्पनीले मन्त्रालयबाट अनुमति माग गरेका छन् । केबलकार दर्ता र निर्माण स्वीकृति भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले दिने निर्णय भएपछि त्यसयताका सबै केलबकारको अनुमति रोकिएको छ । २०७२ फागुन अघि पर्यटन विभागले केबलकार सञ्चालन तथा निर्माण स्वीकृति दिने गरेको थियो । त्यसपछि भौतिक मन्त्रालय पुगेपछि कुनै पनि केलवलबारले अनुमति पाएको छैन । कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने विषयम छलफलमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माका अनुसार यो कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने विषयमा आवश्यक छलफलकै क्रममा रहेको छ । केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि नल्याएसम्म कुनै पनि नयाँ कम्पनीले अनुमति नपाउने भएकोले जतिसक्दो छिटो ल्याउनुपर्ने वाध्यता रहेको छ । तर, यसलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी अगाडि बढाउन सकिएको छैन । उनका अनुसार एउटै कम्पनीले तीन—चार स्थानमा केबलकार सञ्चालनको इच्छा देखाएर अनुमति माग्नेदेखि नयाँनयाँ स्थानमा समेत रुचि देखाइरहेका छन् । ‘केबलकारप्रतिको व्यावसायिक आकर्षण बढेको र यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । तर, कार्यविधि नबनेसम्म अनुमति दिँदैनौ,’ शर्माले भने । मन्त्रालयले कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी पनि गरिरहेको छ । वर्तमान मन्त्री रमेश लेखककै समयमा कार्यविधी स्वीकृत गराउने गरी पहल भइरहेको पनि मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । कार्यविधिको चार आधार कार्यविधिले रोयल्टी कसरी लिने, कति लिने र कुन मोडल अपनाउने भन्ने व्यवस्था स्पष्टसँगै राख्ने भएको छ । त्यसपछि प्रतिस्पर्धा कसरी गराउँने भनेर पनि उल्लेख गरेको छ । तेस्रो आधारका रुपमा सुरक्षालाई लिइएको छ भने चौथो आधार सेवा शुल्क कति तिर्ने र कसरी भन्ने विषयलाई स्पष्टै उल्लेख गरेको पनि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले यसकाे विषयमा सहमति नजुटेको हैन, आवश्यक प्रक्रियामा नै अड्किएको हो । यो कार्यविधि आएपछि केलबकार सञ्चालन व्यवस्थित हुने छ भने नियमन र अनुगमन हुनुका साथै यसको सुरक्षा हुन्छ । राज्यले पनि रोयल्टी पाउने उल्लेख छ ।
१० वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति, एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले १० वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई सञ्चालन अनुमति अर्थात लाईसेन्स वितरण गर्न बीमा समितिलाई स्वीकृति दिएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले बीमा समितिको सिफारिस अनुसार १० वटै जीवन बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने फाइल सदर गरेको स्रोतले बतायो । ‘बीमा समितिको सिफारिस बमोजिम १० वटै कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दिन सहमति दिने निर्णय भएको छ । लाईसेन्स वितरण गर्ने काम बीमा समितिले गर्छ’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो । बीमा समितिले सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, स्टार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई लाईसेन्स दिने सहमति माग्दै मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । सबै कम्पनीहरूलाई लाईसेन्स दिन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । १० वटा कम्पनीले लाईसेन्स पाएपछि अब नेपालमा जीवन बीमा कम्पनी १९ वटा हुने भएका छन् । निर्जीवन तर्फ हाल १७ वटा कम्पनी छन् भने ४ वटा नयाँ खुल्ने प्रक्रियामा छन् । नयाँ खुल्ने जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । एकै पटक १० वटा कम्पनी खुल्दा जीवन बीमा बजारमा २० अर्ब रुपैयाँ नयाँ लगानी हुने भएको छ । हाल बजारमा ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी भएपनि २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी एउटा मात्र छ, नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी । ठूलो पुँजी लिएर धेरै कम्पनी बजारमा आउँदा बीमा बजारको पहुँच वृद्धिको साथै चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । जीवन बीमा सेवा सञ्चालन गर्नको लागि १२ वटा कम्पनीले बीमा समितिमा आवेदन गरेकोमा स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यूनिलाईफ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई बीमा समितिले सिफारिस गरेको छैन । बीमा समितिले तोके अनुसार कागजात तथा विवरण बुझाउन नसकेकाले दुई कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन सिफारिस गर्न नसकिएको बीमा समिति स्रोतले बतायो ।
एनसेलसँग कर उठाउने काम कर कार्यालयको हो, फोरजीको लाइसेन्स र करलाई जोडेर हेर्नुहुन्न: झा
दिगम्बर झा, अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यतिबेला साइबर कानुन बनाउँदै छ । सकभर साइबर अपराध नै नहोस भन्ने हाम्रो मुल ध्येय हो । साइबर क्राइम भयो भने त्यसको निदानका लागि हामीले कडा व्यवस्था गर्दैछौं । अहिले संसारभर साइबर हमलाका घट्ना आईरहेका छन् । हामीले पनि मोबाइल मनी वा इकमर्शमा जाँदा त्यसका लागि सुरक्षाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले नेपाल प्रहरीसँग पनि सहकार्य गरेका छौं । नेपाल प्रहरीले फरेन्सिक ल्याब खरिद गर्दा हामीले केहि योगदान गरेका छौं । दुबै निकायले छुट्टाछुट्टै ल्याब खरिद गर्नु भन्दा पनि दुबैले मिलेर खरिद गर्दा गुणस्तर पनि कायम हुन्छ र पैसा पनि थोरै पर्न जान्छ । अधिकांश दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नै टावर र अप्टिकल फाइबर बनाईरहेका थिए । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा नेपाल टेलिकमको आफ्नै पूर्वाधार छ, एनसेलले पनि आफ्नै पूर्वाधार बनायो । यसरी सबै कम्पनीले आ आफ्नै पूर्वाधार बनाउने कुरा त्यति राम्रो होइन । विद्युतिय प्रसारण लाइनमा पनि अब दूरसञ्चारको पूर्वाधार जोड्नेबारे हामीले सोचिरहेका छौं । आ आफ्नै पूवर्धार निर्माण गर्दा लागत धेरै पर्छ । जुन कम्पनीको लागत परेपनि त्यो नेपालकै पैसा हो । मध्यपहाडी लोकमार्गको पाँचथरस्थित चियो भञ्ज्याङ देखि दार्चुलासम्म १७०० किलोमिटरमा ९६ कोरको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अघि बढेकोे छ । यसलाई तीन भागमा विभाजन गरेका छौं । पाँचथरदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म नेपाल टेलिकमले जिम्मा लिएको छ । आरुघाटदेखि रुकुमसम्म युटिएललाई दिइएको छ । र त्यहाँ भन्दा पश्चिमतर्फ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि टेण्डर आव्हान भैसकेको छ । केहिदिन भित्रै मुल्यांकन गरेर जिम्मा दिन्छौं । यो पूर्वश्चिममा मात्रै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम होइन् । मध्यपहाडी लोकमार्गमा बिछ्याउने अप्टिकल फाइबरको मुख्य लाइन मात्रै हो । त्यसको दुबैतिर उत्तर दक्षिण तिर ४८ कोरसम्मको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइनेछ । सबै जिल्लाका सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबरले जोडिनेछ । अब सबै गाउँपालिकासम्म पुग्ने योजना छ । अब हरेक स्वास्थ्य संंस्था र विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्दैछौं । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा यस्तो सेवा विस्तारको काम अघि बढाइसकेका छौं । त्यसपछि कर्णालीका ८ जिल्लामा पनि ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार गर्दैछौं । टेण्डर गरिसकिएको छ, केहि समयमै ती क्षेत्रका विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउँछौं । हामी जनताको सहज पहुँचमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेका छौं । तर यहाँ विभिन्न बहानामा राजनीति छिराएर हाम्रो काममा अवरोध सृजना भैरहेको छ । कहिले ट्याक्स(कर)को कुरा गरिएको छ । कहिले अरु केहि बहाना भिकिएको छ अनि हामीलाई काम गर्न नदिने प्रयास भैरहेको छ । एनसेल डेढ खर्बको कम्पनी हो, उसको सबै सम्पति यहिँ छ । ६० अर्बको ब्यालेन्स सीट छ । ४२ अर्ब त विदेशी मुद्रामा हाम्रै बैंकमा जम्मा भएको छ । हामीले अनुमति नदिँदासम्म उसले त्यो पैसा विदेश लैजानै पाउँदैन् । तर त्यहि कम्पनीले कर तिरेन भन्ने मुद्धा उठाएर जनताको घर घरमा ब्रोड ब्याण्ड सेवा विस्तार गर्ने काममा अवरोध गरिँदैछ । कुनै पनि कम्पनीले कर तिर्नु पर्छ । कर उठाउने काम कर कार्यालयको हो । हाम्रो काम भनेको नेटवर्क विस्तार गर्ने हो । त्यसैले एनसेललाई फोरजीको लाइसेन्स दिएका हौं । नेटवर्क विस्तार गर्ने, जनतासम्म एडभान्स टेक्नोलोजी विस्तार गर्ने काममा अवरोध गर्नुहुन्न । हामीसँग फ्रिक्वेन्सी डंगुर थुप्रिएर बसेको छ । थुप्रिएको फ्रिक्वेन्सी ब्याउँदैन्, त्यसलाई बाढ्नु पर्छ । त्यसले जनतामा सेवा विस्तार पनि गर्छ र राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि संकलन हुन्छ । सन २०२० सम्म ९८ प्रतिशत जनताको पहुँचमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याइदिन्छौं । तर त्यसका लागि हामीलाई काम गर्न दिनुपर्छ । हामीले पल्स रेटलाई १० सेकेण्डमा घटाएर उपभोक्तालाई ठुलो राहत दिईसकेका छौं । अहिले १० सेकेण्डको १६ पैस कायम गरेका छौं । अब गुणस्तर भएन भने पैसा फिर्ता गर्ने व्यवस्था साउन १ गतेदेखि लागु गर्दैछौं । अपरेटरकै कारण फोन सम्पर्क टुट्यो भने काटिएको पैसा फेरि फिर्ता आउँछ । हामीले दुर सञ्चार क्षेत्रमा पूर्वाधार कम्पनी पनि खडा गर्दैछौं । स्वतन्त्र पुर्वाधार कम्पनीले पूर्वाधारको विकास गर्छ अनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले त्यसलाई लिजमा लिएर आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । (विश्व दूरसञ्चार दिवसका अवसरमा आयोजीत कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले व्यक्त गरेको विचार)
