भूकम्प पीडितको सहुलियत कर्जामा छल, २ प्रतिशत ब्याजको ऋणमा १४ प्रतिशत तिर्ने तमसुक
काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराएको ऋणको ब्याज ९ देखि १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने भएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा पुनर्कर्जाको सीमा २ वर्ष भन्दा बढि नहुने व्यवस्थाका कारण २ प्रतिशत ब्याजमा घर बनाउन ऋण लिएका भूकम्प पीडितले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत भूकम्प पीडित परिवारलाई काठमाडौं उपत्यकामा अधिकतम २५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिरका हकमा १५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत बैशाखसम्ममा २ प्रतिशत ब्याजमा दिइने पुर्नकर्जा १ अर्ब ५१ करोड प्रवाह गरिएको छ । तत्काल नयाँ व्यवस्था नगरिएमा ती सबै ऋणीहरुले ऋण लिएको २ वर्षपछि बजारमा तोकिए अनुसारको ब्याजदर तिर्नुपर्नेछ । भूकम्प पीडितलाई दिने सहुलियत व्याजदरको कर्जा कम्तिमा १० वर्ष र बढीमा १५ वर्ष अवधिको हुने भूकम्प पीडित परिवारका लागि सहुलियत कर्जा सम्बन्धि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । तर राष्ट्र बैंक ऐनमा केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको शर्त तथा प्रक्रियाको अधीनमा रही वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढीमा एक वर्षको लागि कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जा थप एक वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिनेछ । राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार भूकम्प पीडितले दुई वर्षभन्दा बढी अवधि सहुलियत व्याज दरको कर्जा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको बैंकर्सहरुले बताएका छन् । भूकम्प पीडितलाई प्रवाह भएका कर्जाको अवधि दुई वर्ष नाघेपछि तेस्रो वर्षका लागि नविकरणमा समस्या आएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । बाणिज्य बैंकहरुले भूकम्प पीडितलाई कर्जा दिँदा १ वर्षको लागि २ प्रतिशत व्याज हुने र त्यसपछि बजार व्याजदर अनुसार हुने शर्त राखेर हस्ताक्षर गराएका छन् । राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा सुविधा दिन नसकेको अवस्थामा भूकम्प पीडितले कम्तिमा ९ प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्ने सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी सीईओ भूपेन्द्र पाण्डेले बताए । निजी क्षेत्रका बैंकहरुले प्रवाह गरेको यस्तो कर्जामा १४ प्रतिशतसम्म व्याज पर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा उपलब्ध नगराएको अवस्थामा भूकम्प पीडितलाई पनि अन्य आवास कर्जामा जस्तै १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म व्याज पर्ने सनराईज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले बताए । धेरै वाणिज्य बैंकहरुको बेसरेट १० प्रतिशत नजिक रहेकोले कर्जाको व्याज बढी पर्ने उनी बताउँछन् । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरेर भएपनि भूकम्प पीडितका लागि सहुलियत व्याजको पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनले बताए । २०७३ साल कात्तिक २९ गते नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोश्रो संसोधन गरिएको थियो । तर त्यस भन्दा अघि नै सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले २०७२ साल जेठ १३ गते नै कार्यविधि मार्फत घर निर्माणका लागि पुनर्कर्जा कार्यान्वयन योजना अघि सारेको थियो । सो कार्यविधि भन्दा पछि गरिएको ऐन संशोधनमा पनि पुनर्कर्जाको समय सीमा परिवर्तन नगरिँदा ऋणी मारमा परेका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐन र भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलार्ई आवासीय घर पुनर्निमाणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिने कर्जामा केन्द्रीय बैंकले उपलव्ध गराउने पुनरकर्जा कार्यविधिमा परेको फरकले पछिल्लो समय समस्या सिर्जना भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको ड्राइभर हो, हामी ट्राफिकले सिठ्ठी बजाउनु नपरोस्: अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडाैं । नेपालको स्थीर सरकार नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बलियो सरकार तपाईहरुले भन्दै आइरहनु भएको छ । यस अर्थमा मैले पनि केहि बोल्नै पर्ने हुन्छ । अहिले प्राइभेट सेक्टर बढी जिम्मेवार, बढी दूरदर्शीतापूर्वक सरकारसँग सहकार्य गर्न आएको छ । तपार्इंहरुलाई बधाई छ, शुभकामना छ । किनभने निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो, हामी सहजकर्ता मात्र हौं । कुनै कुरामा तपार्इंहरु अघि बसेर काम गर्नुहुन्छ कुनै करामा हामी अगाडी बस्छौं । निजी क्षेत्र र सरकार एक अर्काको पुरक हुन् । निजी क्षेत्रको विकासको लागि कुनै नीति आवश्यक होला । कतिपय स्थानमा कानून बनाउने कुरा होला । हाम्रो मुलुकको आर्थिक ड्राइभर तपार्इंहरु हो । आर्थिक बहाव तपार्इंहरु हो । तपाईहरुले स्पीड बढी गर्नुहुन्छ कि दाँयाबाँया गर्नुहुन्छ कि भनेर हामीले हेर्ने मात्र हो । तर तपाईहरु विद्धान हुनुहुन्छ । हामीले सिठ्ठी बजाइरहनु पर्दैन । म केहि कुरामा तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहान्छु । लगानीको वातावरणको कुरा गर्नुपर्दा ३ वटा राजनैतिक प्रणाली फेरिए पनि नीतिगत कुराहरु फेरिएका छैनन् । यी नीतिहरु सुधार हुने प्रक्रियामा छन् । हामी पछाडि फर्किदैनौं, यो सरकार सुधारमा पछि पर्दैन । हामी अगाडि नै बढ्छौं । नेपालमा उद्योग धन्दाहरु आफैं फस्टाउन् भनेर सरकारले संरक्षणको नीति लिनु आवश्यक रहेको छ । यसमा अघिल्लो सरकार भन्दा यो सरकार निकै सकारात्मक गतिमा अघि बढेको छ । उद्योगलाई मात्र केन्द्रमा राखेर गरिने व्यापारले देशलाई हित गर्दैन यो कुरा सरकारले बुझेको छ । उत्पादनमा केन्द्रित उद्योग विकास गर्नुपर्छ । भएका राम्रा नीतिगत कुरालाई निरन्तरता दिने र नराम्रा कुरालाई हटाए सरकार अघि बढ्छ । यसको लागि आवश्यक सुशासन मैले पढेको छु र आत्मासाथ गरेको छु । हामीले उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कानून बनाउनु जरुरी रहेको छ । २०१३ सालमा निर्माण भएको आयात निर्यात ऐन अहिलेसम्म चलिरहेको छ । यसलाई सुधार गर्न हामी तयार रहेका छौं । यसको लागि सबैतिरको सल्लाह सुझाव हामी लिनेछौं । दोस्रो कुरा, हाम्रो नीति र कार्यक्रमको विषयमा देशलाई अत्यावश्यक पर्ने कुराहरु प्रमुख रुपमा रहेका छन् । अहिले हेर्ने हो भने सरकार र ठेकेदारबीच निकै सम्बन्ध चिसिएको छ । सरकार भन्छ पैसा दिएको छ, समय दिएको छ, समयमा काम नगर्ने ? ठेकेदार भन्छ, समयमै रकम निकासी पाइएन । निर्माण समाग्रीहरु समयमै पाइएन । स्थानीयको अवरोधलाई झेल्न सकिएन । ठेक्काका कागजात समयमा पाउन सकिएन । कतै ठेकेदारलाई बोलाएर हप्काइयो । कतै मजदुरले विरोध गरे । हामी अहिले पनि यो दोहोरी खेलिरहेका छौं । यस्तो हुनु देशको लागि राम्रो विषय होइन । देश बनाउने जिम्मा ठेकेदारको हो । यसका लागि सरकार र ठेकेदार सगँसगै बस्नुपर्छ । यो मैले निर्माण व्यावसायीको उदाहरण दिए । उद्योग व्यवसायमा पनि उस्तै हो । उद्योगको लाइसेन्स नविकरण गर्ने मिति सक्किसकेकाे पनि थाहा नपाई बस्ने म्याद गुज्रीएपछि अनि प्रमाणपत्रमा धुलो टक्टकाउँदै नविकरणका लागि आउनुहुन्छ । हाम्रो नीतिले यसलाई मान्दैन । अहिलेको समस्या यहि हो । लगानीको लागि वातावरण छ । लगानी गर्ने आर्थिक हैसियत छ । नीतिगत रुपमा उद्योगको दर्ता गर्न सकिदैंन । हामीलाई लगानीको लागि पुँजीको समस्या रहेको त्यसको लागि विदेशी पुँजीको आवश्यक पर्ने गर्छ । यसका लागि केहि बैंकहरुलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । केहि संस्थाहरुलाई विदेशबाट लगानी ल्याउने बाटो खुल्ला गरिएको छ । यसो भनिरहँदा राष्ट्रियाताको कुरा पनि उठ्ला । विदेशी ऋणलाई नेपालमा ल्याउँदा केहि जोखिम रहेको छ । यस जोखिमको जिम्मा बैंकले मात्र होइन निजी क्षेत्रले पनि लिनुपर्दछ । यसमा दुबै क्षेत्र निजी रहेको हुन्छ बैंक पनि निजी क्षेत्र उद्योग पनि । हामीले यसमा मध्यस्तता गर्दिन्छौं । हामीले गर्ने भनेको विदेशी रकम आउनमा ढिला गर्दैनौं । रकम आएपछि बैंकमा थुप्रिन दिदैनौँ तर ब्याजमा हामी हात हाल्दैनौं । तपाईहरुले उत्पादन गर्ने मूल्य हामी तोक्दैनौं । हामीले आपूर्तिलाई सहज गर्दिने हो । ब्याजदर तोक्ने काम चाँहि म आफैं राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुदाँ पनि गरिन । श्रम ऐनमा केही सुधार गर्नुपर्छ, यसमा सरकार सकारात्मक रहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनमा जाने तयारीमा छौं । केहि दिनमै छलफल गर्ने छौं । त्यसमा तपाईंहरुलाई पनि सहभागी गराउनेछौं कुन कुरा आवश्यक छ, कुन कुरा अनावश्यक रहेको छ । त्यसको सुझाव दिनुहोस् त्यसपछि हामी अघि बढ्छौं । लगानी गर्नेहरुले यति धेरै द्धारबाट जानुपर्छ कि जादाँ जादाँ ८४ घुमेझै घुम्नु पर्ने अवस्था रहेको छ जुन तपाईहरुले भन्दै पनि आउनुभएको छ । यसलाई हामी सूचना प्रविधिमा लैजान खोजिरहेका छौं । यो समस्याको छिट्टै हल हुनेछ । प्रदेशीय ढाँचामा उद्योगलाई केही कानूनी अल्झन आउन सक्छन् । यसका लागि सरकार गम्भीर रहेको छ । लगानी बढाउनका लागि हामीले बजारको माग र प्रविधिको विकास गर्नु जरुरी रहेको छ । ऋण दिनको लागि सरकार तयार रहेको छ । तर सरकारले लिएको ऋण भोलि तपाई हाम्रो छोरा नातिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले लिने ऋण र व्यवसायीले लिने ऋणमा फरक रहेको छ । यसैले सबै पक्ष सचेत हुनु पर्नेछ । अत्यन्तै सृजनात्मकता ढंगले निजी क्षेत्र अघि बढेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । उद्योगले लिने जिम्मेवारी पनि राम्ररी लिनु पर्नेछ । उद्योगले श्रमिकको शोषण गर्नु हुदैंन । वातावरणलाई प्रदुषित बनाउनु हुदैंन । मलाई विस्वास छ यो सबै कुराहरु तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ । अन्तिममा हामीले संविधानका कार्यान्वयन गर्नु र देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु पर्नेछ । हामीले अब स्वदेश मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय बजारलाई समेत लक्षित गरी उत्पादन गर्नु पर्छ । दोहोरो करलाई हटाउने हाम्रो तयारी रहेको छ । सम्वभवतः यो छिट्टै कार्यन्वयनमा आउनेछ । विदेशी लगानी हाम्रो देशमा मात्र होइन हाम्रो निजी क्षेत्रले विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण पनि हामीले निर्माण गर्छौ । (नेपाल उद्योग परिसंघको साधारणसभामा खतिवडाले गरेको भाषणको सम्पादित अंश )
विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा लागत १७.६४ प्रतिशत पर्ने, बजेट संशोधन गर्न बैंकर्स संघको माग
काठमाडौं । विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा व्याज, कमिशन, सेवा शुल्क, व्यवस्थापन खर्च र करसहित लागत १७.६४ प्रतिशत पुग्ने भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले यस्तो कर्जा लिन नसकिने जनाएको छ । विद्यमान व्यवस्थामा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन व्यवहारिक नभएको भन्दै बैंकर्स संघले आर्थिक विधयेक (बजेट)मा आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेको छ । तर संसदले असार १८ गते नै आर्थिक विधयेक पारित गरेकोले बैंकर्स संघको माग पुरा हुने संभावना कम देखिएको छ । बैंकर्स संघले असार १० गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पत्र लेख्दै विदेशी मुद्रामा ऋण लिने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न र ऋणको व्याज तथा सेवा शुल्कमा लाग्ने आयकर छुट गर्न माग गरेको थियो । १७ प्रतिशतभन्दा बढीको लागतमा विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर नेपाललाई फाइदा नहुने बैंकर्सहरुले बताएका छन् । ‘नेपाली भित्रको निक्षेपमा व्याज ११ प्रतिशत पुगेपछि सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने भनिएको हो । तर विदेशबाट लिने यस्तो ऋणको लागि १७ प्रतिशत भएपछि कसैलाई पनि फाइदा भएन’ एक बैंकर्सले बताए । यसरी हुन्छ १७.६४ प्रतिशत लागत बैंकर्स संघले हालको व्यवस्था अनुसार विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा १७.६४ प्रतिशत हुने आधार पनि पेश गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार लेइवर दरमा ३ प्रतिशतसम्म थप गर्दा वार्षिक व्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ । विदेशबाट ऋण लिनको लागि विचौलियाको काम गर्ने इन्भेष्टमेन्ट बैंकर्स वा पोर्टफोलिया म्यानेजरको सहयोग अनिवार्य आवश्यक हुन्छ । जसले यस्तो ऋण लिन चाहाने बैंकको बारेमा अध्ययन गर्ने, ऋण दिन चाहाने विदेशी संस्थालाई आवश्यक ब्रिफिङ गर्ने, ऋण लिने र दिने संस्थाबीच विश्वासको वातावरण बनाउने काम गर्छन् । उनीहरुले कुल ऋण रकमको १ देखि २ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने बैकर्स संघको तर्क छ । विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा हुने जोखिम लिने संस्थाले ५ प्रतिशत हेजिङ शुल्क मागेका छन् । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै गएको, औषतमा हरेक वर्ष एक डलरको मूल्य ५ रुपैयाँ बढ्दै गएको तर्कसहित हेजिङ सुविधा दिनेले ५ प्रतिशतसम्म वार्गेजिङ गरेको संघले जनाएको छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रामा प्राप्त ऋणमा भुक्तानी हुने व्याज तथा व्यवस्थापन बाफतको एजेन्सी कमिशन भुक्तानीमा आयकर ऐन अनुसार आयकर १५ प्रतिशत लाग्ने छ । यसरी व्याज, ब्रोकर कमिशन, हेजिङ शुल्क, आयकर र व्यवस्थापन शुल्कसहित जोड्दा विदेशी मुद्रामा लिने ऋणको लागत १७.६४ प्रतिशत देखिने संघको हिसाव छ ।
