नयाँ एयरबस उडाउने पाइलटलाई मासिक १८ लाख तलब, १३ विमान हाक्दै वायुसेवा निगम
काठमाडौं । वायुसेवा निगमले ल्याएको ए ३३०-२०० उडाउने पाइलटलाई मासिक १८ लाख रूपैयाँ तलब दिइने भएको छ । नेपालमै पहिलो पटक ल्याइएको २७४ सिट क्षमताको वाइड बडी सञ्चालन गर्ने पाइलटलाई १८ लाख र को पाइलटलाई १२ लाख रूपैयाँ दिने तयारी निगमले गरेको हो । राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निगमका महानिर्देशक सुगतरत्न कंसकारले अब १३ वटा विमानसहित निगमलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने बताए । ‘हामीले वार्षिक ४ लाख यात्रु बोक्दै आइरहेका छौं, अब दुई नयाँ वाइडबडीबाट यात्रुको संख्या वार्षिक ८ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं,’ कंसकारले भने । उनका अनुसार २ वटा वाइड बडी सञ्चालन गर्नका लागि जम्मा ३६ जना पाइलटको आवश्यक हुन्छ । अहिले वाइड बडी सञ्चालन गर्नका लागि ३ जना विदेशी पाइलट रहेका छन् । निगमले केहि महिनापछि ६ जना पाइलट र ६ जनाको पाइलट तयार गर्नेछ । १३ विमान सञ्चालन गर्न १ सय १६ जना पाइलटको आवश्यक रहेको छ । निगमसँग हाल ८८ जना पाइलट रहेको छ बाँकी पाइलट करारमा विदेशबाट ल्याउने तयारी गरेको छ । निगमले २०७५/७६ भित्रमा थप १० जहाज थप्नलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाएको छ । २०१९ भित्र १ सय ५६ सिट क्षमताको २ न्यारोबडी ल्याउने तयारी निगमको रहेको छ ।
सिन्डिकेट फर्काउन मन्त्री रघुविरकाे अन्तिम प्रयास, व्यवसायीको खाता खोल्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र
काठमाडौं । भौतिक यातायात तथा पुर्वाधार मन्त्री रघुविर महासेठ यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट फर्काउन अन्तिम प्रयासमा जुटेका छन् । सिन्डिकेटधारी २४५ वटा व्यवसायीको बैंक खाता खुलाउन महासेठले अन्तिम तयारी गरेका हुन् । व्यवसायीहरुको बैंक खाता खुलाउन अर्थमन्त्रालयले पत्रचार गरेको बैंकका प्रवक्ता गोविन्द नागेलाले बताए । ‘अहिलेसम्म ३ व्यवसायीको खाता खुल्ला गरिदिन पत्राचार आएको छ, हामीले कुनै कारण माग्ने होइन सरकारको आदेश पालना गर्ने हो नागेलाले विकासन्युजसँग भने ।’ खाता खुला गर्न यातायात र गृह मन्त्रालयको सामूहिक पहलमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्र काटेको हो । एक कानून अधिकृतका अनुसार सरकारले व्यवसायीको खाता खुल्ला गर्ने आधार व्यवसायीहरु पूर्ण रुपले कानूनी आधारमा चलेको हुनुपर्ने बताए । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने- ‘बैंकमा रहको सबै रकम नियम संगत हुनुपर्छ, यदि गैर कानूनी रकम भएमा सो रकम व्यवसायीलाई फिर्ता दिन मिल्दैन ।’ सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न कडा कदम चालेका विभागका पूर्व महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेर मन्त्री महासेठले विभागमा प्रेम सिंहलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । विभागले निर्माण गरेको निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई लागू नगरी मन्त्रालयले ६ सदस्यीय कार्यदलको निर्माण गरेको छ । केशवकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले हालसम्म ६ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । ६ वटा बैठकबाट अहिलेसम्म कुनैपनि कुरा निश्कर्षमा पुर्याउन नसकिएको संयोजक शर्माले बताए । उनले भने-‘कार्यदल प्रमुखले केहि बोल्नै चाहेनन् भनेर लेख्दिनुस्, हामीले ६ वटा बैठक सम्पन्न गरेका छौं, कुनै कुरा निचोडमा पुगेको छैन, त्यसमाथी मलाई मिडियासँग कुरा गर्नु मन पर्दैन ।’ यस्तो छ कार्यदलले ३० दिनभित्र गर्ने कामहरुः कार्यदलले ३० दिनमा काम सक्नेगरी ९ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ । त्यसको ८ नम्बर बुँदामा यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा जादाँ दिनुपर्ने सेवा सुविधाको सम्बन्ध र बुँदा ९ मा कार्यदलले चाहेको कुनै विषयमा निर्णय लिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । विभागले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार यातायात व्यवसायीहरु कम्पनीको रुपमा दर्ता भई रुट परमिट लिनु पर्नेछ । तर व्यवसायीको नविकरण मिति सकिन केहि मात्र बाँकी रहँदा कुनै पनि व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता नभएको विभागका निर्देशक तुलसी अर्यालले बताए । ‘सबै व्यवसायीलाई कम्पनीको रुपमा दर्ता गरि प्रतिस्पर्धाको आधारमा रुट वितरण गर्ने हाम्रो तयारी हो, यसको लागि रुट अध्ययन भैरहेको अर्यालले भने अब मन्त्रालयमा गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन आधारमा मात्र अघि बढ्नु पर्नेछ ।’ बैशाख २१ गते यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि गृहमन्त्री राम बहादुर थापा, तत्कालिन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई र यातायात मन्त्री रघुविर महासेठको संयुक्त बैठकले व्यवसायीहरुको बैंक खाता बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यातायात अधिकार कर्मीहरुले यातायात व्यवसायीको समिति पुन नविकरण गरेर सिन्डिकेट फर्काउन यातायात मन्त्रालय लागि परेको बताएका छन् । यो पनि हेर्नुहोस् सिन्डिकेटधारीको साढे २ अर्बमा मन्त्री रघुवीर महासेठको नजर, रोक्का बैंक खाता खोल्ने तयारी
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा व्यवसायीले बाजी मारे, सरकारी हस्तक्षेप टर्यो, श्रमिक पनि खुशी
काठमाडौं । श्रमिकको न्यूनतम तलव १३४५० रुपैयाँ निर्धारण कसरी भयो ? रोजगार परिषद्का सभापति तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्छन्–‘यसमा धेरै मिहेनत गर्नुपर्यो । कतिपय व्यवसायी साथीहरुबाट न्यूनतम पारिश्रमिक बढी भयो भन्ने गुनासो पनि आएको छ । यसको पृष्ठभूमि धेरै पेचिलो थियो ।’ ढकालका अनुसार ट्रेड यूनियनको तर्फबाट २० हजार माग भएको थियो । रोजगारदाताको तर्फबाट १२ हजार ५०० भन्दा बढी जान सकिदैन भन्ने थियो । सरकारले मध्यमार्गी बाटो समायो र न्यूनतम पारिश्रमिक १६ हजार रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव ल्यायो । ‘हामी १२ हजार ५०० भन्दा माथि जाने सकिदैन भन्नेमा अडिक रह्यौं । ट्रेड यूनियनहरु १६ हजार ५०० को अडान लिए । अन्तिममा सरकारले १६ हजार तोक्ने तयारी गर्यो’ ढकालले भने–‘रोजगारदातालाई आप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आयो । श्रमिक र रोजगारदाताबीच फेरि सम्बन्ध विग्रने हो कि, व्यवसायिक बातावरण बिग्रने हो कि भन्ने चिन्ता सबैमा देखियो ।’ त्यसपछि उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका राजेशकाजी श्रेष्ठ, होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष सिर्जना राणा, साना तथा घरेलु उद्योग संघको तर्फबाट मोहन कटुवालको नेतृत्वमा दिनभर व्यवसायीहरुबीच ग्रुप छलफल भए । ‘वृहत छलफल र समझदारी पछि हामी एउटा सहमतिमा पुगेको हौ’ ढकालले भने–‘यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’ कस्तो असर पर्ला ? तलब वृद्धि सकारात्मक भए पनि यसले स्वदेशी उद्योगीहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमतामा भने ह्रास आउन सक्ने महासंघ निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘तलब वृद्धिलाई उत्पादकत्वसँग जोड्नु पर्छ तर हामीले त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौं, मजदुरहरुको तलब बढ्नु पर्छ तर त्यसले निर्यातमा प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन हुने तथा आयातित समानसँग प्रतिष्पर्धामा पनि पछि परिने अवस्था आउनु हुन्न’ मुरारकाले भने । मजदुरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिसँगै उत्पादकत्व पनि बढ्नु पर्ने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘दुब्ला पातला उद्योगीलाई निचोरेर मात्रै हुन्न । उद्योगीलाई निचोर्न लायक बनाउनुपर्छ । अनि तलब वृद्धि हुन्छ नै’ श्रेष्ठ भन्छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक घाेषणा गर्दै श्रम मन्त्री गाेकर्ण बिष्ट र महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा उद्योगीहरुको चिन्ता उत्पादन लागत बढेर प्रतिष्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले भने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिलाई उत्पादन लागतमा जोड्न नहुने दावी गरे । ‘श्रमिकको तलब बढेपछि उत्पादन लागत बढ्छ, बजार मूल्य बढ्न भन्ने तर्क गलत हो, ज्याला दर कम गरेर उद्योगी फस्टाउँने होइनन्, तलब बढाउँदा उत्पादकत्व पनि सँगै वृद्धि हुन्छ’–सहप्राध्यापक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का उपाध्यक्ष तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य दीपक पौडेलले पनि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अतिरिक्त सुबिधा नभएर पसिनाको मूल्य भएको बताए ।
