काठमाडौं । भौतिक यातायात तथा पुर्वाधार मन्त्री रघुविर महासेठ यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट फर्काउन अन्तिम प्रयासमा जुटेका छन् । सिन्डिकेटधारी २४५ वटा व्यवसायीको बैंक खाता खुलाउन महासेठले अन्तिम तयारी गरेका हुन् ।
व्यवसायीहरुको बैंक खाता खुलाउन अर्थमन्त्रालयले पत्रचार गरेको बैंकका प्रवक्ता गोविन्द नागेलाले बताए । ‘अहिलेसम्म ३ व्यवसायीको खाता खुल्ला गरिदिन पत्राचार आएको छ, हामीले कुनै कारण माग्ने होइन सरकारको आदेश पालना गर्ने हो नागेलाले विकासन्युजसँग भने ।’
खाता खुला गर्न यातायात र गृह मन्त्रालयको सामूहिक पहलमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्र काटेको हो । एक कानून अधिकृतका अनुसार सरकारले व्यवसायीको खाता खुल्ला गर्ने आधार व्यवसायीहरु पूर्ण रुपले कानूनी आधारमा चलेको हुनुपर्ने बताए । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने- ‘बैंकमा रहको सबै रकम नियम संगत हुनुपर्छ, यदि गैर कानूनी रकम भएमा सो रकम व्यवसायीलाई फिर्ता दिन मिल्दैन ।’
सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न कडा कदम चालेका विभागका पूर्व महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेर मन्त्री महासेठले विभागमा प्रेम सिंहलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । विभागले निर्माण गरेको निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई लागू नगरी मन्त्रालयले ६ सदस्यीय कार्यदलको निर्माण गरेको छ ।
केशवकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले हालसम्म ६ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । ६ वटा बैठकबाट अहिलेसम्म कुनैपनि कुरा निश्कर्षमा पुर्याउन नसकिएको संयोजक शर्माले बताए । उनले भने-‘कार्यदल प्रमुखले केहि बोल्नै चाहेनन् भनेर लेख्दिनुस्, हामीले ६ वटा बैठक सम्पन्न गरेका छौं, कुनै कुरा निचोडमा पुगेको छैन, त्यसमाथी मलाई मिडियासँग कुरा गर्नु मन पर्दैन ।’
यस्तो छ कार्यदलले ३० दिनभित्र गर्ने कामहरुः
कार्यदलले ३० दिनमा काम सक्नेगरी ९ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ । त्यसको ८ नम्बर बुँदामा यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा जादाँ दिनुपर्ने सेवा सुविधाको सम्बन्ध र बुँदा ९ मा कार्यदलले चाहेको कुनै विषयमा निर्णय लिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । विभागले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार यातायात व्यवसायीहरु कम्पनीको रुपमा दर्ता भई रुट परमिट लिनु पर्नेछ ।
तर व्यवसायीको नविकरण मिति सकिन केहि मात्र बाँकी रहँदा कुनै पनि व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता नभएको विभागका निर्देशक तुलसी अर्यालले बताए । ‘सबै व्यवसायीलाई कम्पनीको रुपमा दर्ता गरि प्रतिस्पर्धाको आधारमा रुट वितरण गर्ने हाम्रो तयारी हो, यसको लागि रुट अध्ययन भैरहेको अर्यालले भने अब मन्त्रालयमा गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन आधारमा मात्र अघि बढ्नु पर्नेछ ।’
बैशाख २१ गते यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएपछि गृहमन्त्री राम बहादुर थापा, तत्कालिन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई र यातायात मन्त्री रघुविर महासेठको संयुक्त बैठकले व्यवसायीहरुको बैंक खाता बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यातायात अधिकार कर्मीहरुले यातायात व्यवसायीको समिति पुन नविकरण गरेर सिन्डिकेट फर्काउन यातायात मन्त्रालय लागि परेको बताएका छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस्
सिन्डिकेटधारीको साढे २ अर्बमा मन्त्री रघुवीर महासेठको नजर, रोक्का बैंक खाता खोल्ने तयारी
