काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचिकृत पब्लिक कम्पनीहरूमा जनशक्तिकाे दाेहाेराे भूमिका निषेध गर्ने भएकाे छ । बाेर्डले साउन १ गतेदेखि लागू गर्न लागेको सुचिकृत संगठित संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धित निर्देशिका सूचिकृत कम्पनीकाे सञ्चालकहरू अरू कुनै पनि तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भइ काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
हाल धेरै बैंकका उच्च तहका कर्मचारी बीमा कम्पनीकाे सञ्चालक तथा बीमा कम्पनीकाे उच्च तहका कर्मचारी बैंकमा सञ्चालक भएकाे पाइएकाेले त्यसलार्इ बाेर्डले अंकुश लगाएकाे हाे । तर सहायक कम्पनीकाे रूपमा स्थापित भएकाे कम्पनीमा माउ कम्पनीकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलार्इ सहायक कम्पनीकाे सञ्चालन बन्न बाटाे खुला राखिएकाे छ ।
यस व्यवस्थाले एउटै व्यवसायिक समूहद्वारा प्रवर्द्धित बैंक र बीमा कम्पनीमा दाेहाेराे भूमिकामा रहेका जनशक्तिलार्इ एकसराे भूमिकामा ल्याउने भएकाे छ । यसबाट पब्लिक कम्पनीकाे सयाै उच्च पदाधिकारीहरूकाे जागिर जाेखिममा परेकाे छ ।
यस्तै, कुनै पनि सुचिकृत कम्पनीमा कार्यकारी अध्यक्ष रहन नपाउने व्यवस्था गरिएकाे छ । याे व्यवस्थाले जलविद्धुत कम्पनी, हाेटल, उत्पादन मुलक तथा व्यापार समूहकाे कम्पनी, लघुवित्तहरूकाे उच्च व्यवस्थापनलार्इ प्रभावित पार्ने भएकाे छ ।
यस्तै कुनै एक सुचिकृत संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति समान उद्देश्य भएको कम्पनीको सञ्चालक र जागिरे हुन नपाउने व्यवस्था गरेको बोर्डका सहायक प्रवत्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए । उनका अनुसार कुनै पनि कम्पनीकाे अध्यक्षले सञ्चालक समितिको नेतृत्व गर्ने र प्रमुख कार्यकारीले संस्थाको व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक र आर्थिक कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
त्यस्तै, कुनै पनि कम्पनीकाे सञ्चालक पद खाली भएकाे ३५ दिनभित्र बाँकी कार्यकालकाे लागि नियुक्त गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै, हरेक कम्पनीमा परिपालन (कम्प्लाइन्स) अधिकृत राख्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएकाे छ । सूचिकृत कम्पनीहरूले बस्तु तथा सेवा खरिद विधि बनाएर लागू गर्नु पर्ने भएकाे छ ।
नयाँ निर्देशिकाबारे बोर्डले मंगलबार आयोजना गरेको छलफलमा सरोकारवालाले यो व्यवहारिक नभएको भन्दै निर्देशिकामा भएकाे विभिन्न प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (ईपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले यस्तो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई हत्तोसाहित बनाउने बताएका छन् । अर्बौ रुपैयाँको कर्जा ग्यारेन्टी बसेको व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताउदै यसलाई हटाउन उनले माग गरे । उनले यो व्यवस्थाबाट जलविद्युत कम्पनीका ठूला लगानीकर्ता मारमा पर्ने बताए ।
सुचिकृत संगठित संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धित निर्देशिका पूर्ण पाठ
