मकाउको १ लाख ७० हजार छाडेर ठमेलमा ५० लाखको रेष्टुरेन्ट
काठमाडौं । काभ्रेका गणेश दोङ मकाउमा मासिक १ लाख ७० हजार रुपैंयाँ तलब बुझ्थे । मकाउका चल्तिका क्यासिनोहरु भेनेसियन ग्यालेक्सी, वीनहरुमा सेक्युरीटी गार्डका रुपमा दोङले ४० महिना काम गरे । सप्लाई कम्पनीबाट मकाउ पुगेका दोङले त्यहाँको वैभव देखे । ठूला महल, क्यासिनो र होटलहरुमा पर्यटकहरुको चाप, अर्थतन्त्रको गतिशिलतालाई नजिकबाट नियाल्ने प्रयास गरे । उनलाई लाग्यो, अब देश फर्केर केहि गर्नु पर्छ । उनी परिवारका सदस्यलाई समेत खबरै नगरि काठमाडौं ओर्लिए र सिधै काभ्रेको तेमाल पुगे । परिवारका सबै त्यतिबेला अचम्बित भए जब उनले आफु मकाउ नफर्किने गरि आएको बताए । अधिकांशले उनलाई हतारमा देश फर्किएको भन्दै पुनः विदेशिन आग्रह पनि गरे । तब उनले सनाए ठमेलमा रेष्टुरेन्ट खोल्ने योजना । धेरैले जिब्रो टोके तर उनी दृढ संकल्पित थिए । ‘मकाउमा १२ घण्टा ड्युटी गर्न सक्ने हामी आफ्नै देशमा किन केहि मेहनत गर्न सक्दैनौं, त्यहाँको काम गर्ने संस्कृति र शैलीले मलाई देश फर्किएर केहि गर्न प्रेरित गर्यो’, दोङले हर्षित मुद्रामा भने । मकाउमा कमाएको पैसामा केहि ऋण थपे र ठमेलमा खोले ५० लाख रुपैंयाँको रेष्टुरेन्ट । मध्य ठमेलमा दोङले खोले वेस्टर्न किचेन एण्ड अर्गानिक कफी हाउस । ‘मकाउबाट फर्कदाँ सबैले असन्तोष व्यक्त गरे, ठमेलमा रेष्टुरेन्ट खोल्छु भन्दा त झनै विश्वास गरेनन्, अहिले मेरो काम देखेर सबै सन्तुष्ठ नै छन्’, दोङले सुनाए । उनीको रेष्टुरेन्टमा नेपालमै उत्पादित कफीको चुस्की लिन पाइन्छ । नेपाली थाली, इण्डियन, कन्टिनेन्टल फुड आइटम उपलब्ध छन् । ‘नेपाली थालीदेखि संसारमै अधिक रुचाईएका कन्टिनेन्टल फुड आइटम हामी कहाँ उपलब्ध छन’, दोङले भने । ९ जनालाई रोजगारी दिएका दोङको रेष्टुरेन्टमा एकै पटक ५५ जनाले सेवा लिन सक्छन् ।
संचय कोषले ६ लाख कर्मचारीलाई घर बनाईदिने, चितवनमा १५० आवास यसै बर्ष
काठमाडौं । कर्मचारी संचय कोषले ६ लाख संचयकर्तालाई कर्मचारी नमुना आवास निर्माण गरिदिने भएको छ । कोषले सस्तो मूल्यमा कर्मचारीका लागि आवास योजना ल्याउन लागेको हो ।कोषले पहिलो चरणमा चितवनमा आफनो स्वामित्वमा रहेको ४ विगाह १६ कठठ जग्गामा १५० कर्मचारी आवास निर्माण योजना अघि सारेको छ । हाल भवन निर्माणको नक्सालगायत प्रारम्भीक काम सुरु भइसकेको संचय कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बताए । उनले आवास निर्माणको काम यो वर्षदेखि सुरु हुने बताए । आवास निर्माणका लागि कोष् आफैले लगानी गर्ने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार न्युनतम लागतमा निश्चित मापदण्डका आधारमा आवास निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । लागत मूल्यमा १० प्रतिशत मात्र थप गरेर कोषले कर्मचारीलाई आवास बिक्री गर्नेछ । कोषले आवास निर्माण कर्जा प्रवाह गरिरहेको जानकारी दिदै उनले भने “अब सस्तो लागतको आवास नै निर्माण गरिदिने छौं ।” उनले सातै प्रदेशमा कर्मचारीलाई आवास निर्माण गर्ने योजना रहेको सुनाए । क्रमिक रुपमा सबै प्रदेशमा आवास योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने उनको भनाई छ । कोषले चालु आर्थिक वर्षका लागि घरकर्जाको ब्याजदर बढाएर ९.७५ प्रतिशत पुर्याएको छ । कोषले आफुसंग भएको पुँजी काठमाडौं उपत्यकामा ठुला भवन निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ । यसका साथै माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढीलगायत ठुला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ ।
ऐन नबन्दा सर्वोच्चको आदेश भन्दै क्यासिनोले कर तिर्न मानेन्, मल्ल होटलले भने तिर्यो ९ करोड
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्दै क्यासिनाहरुले कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले बन्द गरको क्यासिनो सर्वोच्चको आदेशले सञ्चालमा आएपछि पनि कर नतिरेका हुन् । पर्यटन विभागका अनुसार सर्वोच्चको आदेशबाट चलेका क्यासिनोहरु गील्ट इनभेष्टमेन्ट प्रालीले सञ्चालन गरेको क्यासिनो रोयल, रक इन्टरनेश्नल प्रालीको क्यासिनो र्याड, रक इन्टरनेश्नल प्रालीको रक, ह्याप्पी हावर प्रालीको ह्याप्पी अवार रहेका छन् । विभागका होटल शाखाका प्रमुख नारायण भट्टराईका अनुसार क्यासिनोले तिर्नुपर्ने रकमको हिसाब गरी अर्थमन्त्रालय पेश गरिएको छ । तर यसमा प्रगति हुन सकेको छैन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक विद्येयक २०७५ को बुँदा नम्बर १६ मा क्यासिनो शुल्क उठाउने सम्बन्धित व्यवस्था गरेका छन् । सो व्यवस्था अनुसार क्यासिनोले वार्षिक ४ लाख र आधुनिक मेसिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेलका लागि १ करोड रुपैंया तिर्नु पर्नेछ । क्यासिनो रोयल्टीको नियमन र प्रशासन सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्य संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयबाट हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । तर मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा क्यासिनो ऐन तर्जुमाको लागि अवधारण पत्र तयार गरि राय प्रतिक्रियाको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको । राय प्राप्त हुनासाथ मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भनिए पनि हुन सकेको छैन । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४ /०७५ मा मन्त्रालयले क्यासिनो इजाजत नविकरण नगरेको र रोयल्टी उठाउन नसकेको भनी बेरुजु देखाएको छ । विभागले बेरुजु रकम उठाउनका लागि आन्तरिक राजस्वको कार्यालय कुमारी चोकमा पत्राचार गरेको थियो । कुमारी चोकले राजस्व उठ्न बाँकी होटल तथा क्यासिनोलाई चिठ्ठी र सार्वजनिक सूचना समेत निकालेको थियो । यसरी निकालिएको सूचनाको विरुद्धमा एभरेष्ट होटल, फुलबारी रिर्सोट, होटल याक एण्ड एति, होटल सोल्टी लगायले विभाग विरुद्ध नै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरको कुमारीचोका लेखा प्रमुख जिवनप्रकाश महोत्राले बताए । ‘हामीले कर असुली गर्नका लागि सबै प्रयास गरिरहेका छौं, मल्ल होटलले यसको परिणाम स्वरुप सबै कर तिरेर उदाहरणीय बनेको छ महोत्राले भने क्यासिनो र्याडले पनि केहि रकम तिर्न सुरु गरको छ ।’ महोत्राको अनुसार मल्ल होटलले ९ करोड रुपैंया २ किस्ता गरेर असार मसान्तसम्ममा चुक्ता गरेको हो । यसैगरी नियमित कर तिर्ने क्यासिनोहरुमा मिलिनियर्स कल्ब, माजोङ, प्राइड नेपाल, टाइगर प्यालेस, एट्लान्टिक रिक्रिएसन, फोर क्वीन, बेलिज नेपाल र सि एम जी क्लब रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कर एट्लान्टिक रिक्रिएसनले वार्षिक ५ करोड रूपैयाँ तिर्दै आएको छ ।
