इन्धन संकट : रित्तिँदै ढुकुटी, छटपटाउँदै व्यवसायी
काठमाडौं । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उत्तारचढावले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, आम नागरिकको दैनिकी र यातायात क्षेत्रलाई समेत नराम्ररी पिरोलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्धनको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिले नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ यातायात व्यवसायीहरू गाडी थन्क्याउने कि चलाउने भन्ने दोसाँधमा पुगेका छन् । नेपाल आयल निगम यतिबेला वित्तीय रुपमा इतिहासकै कठिन मोडमा छ । अहिले बजारमा इन्धन बिक्री गर्दा निगमले प्रतिलिटर १२० रुपैयाँसम्म घाटा बेहोर्नुपरेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार निगमको दैनिक ७८ करोड रुपैयाँको नोक्सान भइरहेको छ । निगमको सञ्चित कोष मात्र रित्तिएको छैन, इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई भुक्तानी गर्न समेत हम्मेहम्मे परेको छ । गएको १५ दिनमा मात्रै निगमलाई ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर ४१६ रुपैयाँ घाटा रहेको उनी बताउँछन् । ‘यही अवस्था रहे आपूर्ति नै ठप्प हुन सक्छ, अहिले विडम्बना के छ भने मूल्य बढे पनि इन्धनको खपतमा भने कुनै कमी आएको छैन । देशभर दैनिक करिब २५ लाख लिटर पेट्रोल र ५० लाख लिटर डिजेलको खपत भइरहेको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले विकासन्युजसँग भने । इन्धन खपत घटाउन सरकारले हप्तामा दुई दिन अर्थात् शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो कदमलाई लिएर व्यवसायीहरू भने सशंकित भएका छन् । सरकारले इन्धन खपत घटाउन लागू गरेको दुई दिने सार्वजनिक बिदाको निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन पेट्रोल पम्पहरू पनि सोही अवधिमा बन्द गर्नुपर्ने नेपाल पेट्रोलियम व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुणराज निरौला बताउँछन् । उनले आइतबार र शनिबार दुई दिन सार्वजनिक विदाका कारण मानिसहरू झन् बढी घुमघाममा निस्कने र यसले इन्धनको खपत घटाउनुको साटो बढाउन सक्ने बताए । ‘सरकारले दुई दिन विदा त दियो, तर विदाको समयमा मानिसहरू फुर्सदिला हुन्छन् र निजी सवारी लिएर घुम्न निस्कन्छन् । यस्तो अवस्थामा इन्धन कसरी बच्छ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने । उपाध्यक्ष निरौलाका अनुसार नेपाल आयल निगमले दुई दिन विदा पालना गर्ने तर पेट्रोल पम्पहरू खुला रहने कुरा व्यवहारिक छैन । ‘निगम बन्द हुने तर पम्पहरू खुला रहँदा दुई दिनमा तेलको बिक्री झन् बढ्छ । यदि सरकार वास्तविक रूपमै इन्धन जोगाउन चाहन्छ भने विदाका दिन निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने वा विद्युतीय सवारी मात्र चल्न दिने जस्ता कडा नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । ‘आयल निगमले विदाको लागि भनेर तेल दिने, तर पम्पहरू खुला राखेर तेल बेचिरहने हो भने विदाको कुनै औचित्य रहँदैन । यो त पुरानै ढर्रा भयो,’ उनले थपे । यस विषयमा महासंघको आगामी बैठकमा गम्भीर छलफल गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने समेत उनले जानकारी दिए । बजारमा इन्धनको अभाव हुन सक्ने आशङ्काका बीच उपाध्यक्ष निरौलाले हाल आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे । भारतबाट पाइपलाइन र सिलिगुडी डिपोमार्फत नियमित रूपमा इन्धन आइरहेको र आयल निगमले आवश्यकता अनुसार तेल वितरण गरिरहेको उनले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे पनि भारतले आपूर्ति रोकेको छैन । छिमेकी मुलुक पाकिस्तानको तुलनामा नेपालको पेट्रोलियम मूल्य र उपलब्धताको अवस्था अझै सहज छ,’ निरौलाले भने । सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो इन्धनको हाहाकार हुने अवस्था नरहेको र उपभोक्ताले आत्तिनुपर्ने स्थिति नभएको उनको दाबी छ । यस्तै, यातायात क्षेत्रको अवस्था झन् दयनीय छ । वर्तमान अवस्थामा सवारी साधन सञ्चालन गर्नै नसकिने अवस्था आएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौला बताउँछन् । अध्यक्ष सिटौलाका अनुसार डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १२२ रुपैयाँ पुग्दा र पुनः मूल्य बढ्ने निश्चित हुँदा व्यवसायीहरूले ठुलो आर्थिक भार खेपिरहेका छन् । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘एउटा गाडी काठमाडौंबाट महेन्द्रनगर वा काँकडभिट्टा पुगेर आउँदा झन्डै साढे १० हजार रुपैयाँ त तेलमै घाटा भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले कति दिनसम्म घाटा सहेर गाडी चलाउन सक्छन् ?’ यातायात व्यवसायीहरूले सरकारसँग तत्काल भाडा समायोजनको माग गरेका छन् । २०६५ सालमा बनेको वैज्ञानिक भाडा प्रणाली अनुसार ६५ प्रतिशत वार्षिक सूचक र ३५ प्रतिशत इन्धनको मूल्यका आधारमा भाडा घटबढ हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘हवाई जहाजको इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै भोलिपल्टै भाडा बढ्छ, तर सर्वसाधारण चढ्ने सार्वजनिक यातायातमा मात्र किन ढिलाइ ?,’ सिटौलाले प्रश्न गर्दै भने । इन्धन बचतका लागि सरकारले ल्याएको हप्ताको दुई दिन बिदा दिने र अनावश्यक रूपमा निजी सवारी साधन नचलाउने निर्णयलाई व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । विषम परिस्थितिमा नागरिक र व्यवसायी सबैले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले व्यवसायीको मर्का बुझेर अभिभावकको भूमिका निभाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी अहिले सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा छौं । सरकारले लगानीकर्ता, व्यवसायी र जनता सबैको उत्तरदायित्व लिनुपर्छ । हामी आशावादी छौं कि सरकारले चाँडै वैज्ञानिक प्रणाली अनुसार भाडा समायोजन गर्नेछ।’ अहिलेको अन्योलपूर्ण वातावरणले गर्दा यातायात क्षेत्रमा मात्र नभई पर्यटन र आन्तरिक आवागमनमा समेत गम्भीर असर परिरहेको व्यवसायीहरूको ठहर छ । यस विषयमा हाल यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच भाडा समायोजनका विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मूल्य समायोजनका लागि मन्त्रीज्यू र यातायात विभाग छलफलमा छन् । निर्णय छिट्टै हुनेछ ।’ पन्थीले निर्णय छिट्टै हुने आश्वासन दिएका छन् । तर, सरकारका अगाडि एउटा ठूलो चुनौती छ, भाडा बढाउँदा महँगीको मारमा परेका सर्वसाधारण मारमा पर्नेछन् भने नबढाउँदा यातायात क्षेत्र नै कोल्याप्स हुने डर छ । भाडा समायोजनबारे यातायात व्यवस्था विभागसँग विस्तृत बुझ्न खोज्दा कुनै पनि कर्मचारीको फोन उठेन ।
सरकारको निर्णयले पेट्रोल १८ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्ने, यस्तो छ नयाँ कर
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयपछि उपभोक्ताले तत्काल राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अस्थिर भइरहेका बेला कर कटौतीमार्फत बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरूप यो कदम चालिएको बताइएको छ । यसले दैनिक करोडौं घाटा बेहोरिरहेको नेपाल आयल निगमलाई पनि राहत मिल्ने भएको छ । पहिले पेट्रोलमा कुल कर ६६ रुपैयाँ ९८ पैसा लाग्दै आएको थियो । यसमध्ये भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा रहेकोमा अब घटेर १२ रुपैयाँ १२ पैसा पुगेको छ । पूर्वाधार कर पनि १० रुपैयाँबाट घटेर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भ्याट, सडक मर्मत सम्भार कर, प्रदूषण कर, हरित कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष भने यथावत छन् । डिजेलमा पनि समान प्रकृतिको कटौती गरिएको छ । कुल कर ४९ रुपैयाँ २८ पैसा रहेकोमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ ३ पैसा बाट घटेर ६ रुपैयाँमा झरेको छ भने पूर्वाधार कर १० रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । एलपी ग्यासमा भने हालसम्म २४ रुपैयाँ ९५ पैसा कर लाग्दै आएको छ, जसमा भन्सार, ढुवानी, भ्याट र मूल्य स्थिरीकरण कोषका शीर्षकहरू समावेश छन् । हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ४८ पैसा कर कायम छ । सरकारको यो निर्णय छोटो अवधिमा उपभोक्तालाई राहत दिने भए पनि अब निगमले मूल्य घटाउँछ वा घटाउँदैन भन्ने चासोका रुपमा हेरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा यातायात खर्च कम हुने, जसले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पनि केही हदसम्म कमी ल्याउन सक्छ । यसले महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ सरकारका लागि प्रमुख राजस्व स्रोत हो । भन्सार करमा ५० प्रतिशत कटौती गर्दा सरकारी आम्दानीमा उल्लेखनीय कमी आउन सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । कर कटौतीले तत्काल राजनीतिक लोकप्रियता ल्याए पनि दीर्घकालीन ऊर्जा नीति, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भरता लक्ष्यसँग यसको तालमेल कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्नपनि उठेको छ । सस्तो इन्धनले विद्युतीय सवारी साधन वा हरित ऊर्जातर्फको रूपान्तरणलाई ढिला गराउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
किरणको नाममा त्यसपछि कन्भिन्स भए बालेन
काठमाडौं । सरकारले करिब महिनाको संघर्षपछि राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितलाई नियुक्त गरेको छ । दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेको लागि सरकारले एक जनालाई मात्रै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चार जनाको नाम सिफारिस गरे पनि सरकारले एक जनामात्रै डेपुटी गभर्नर किन नियुक्त गर्यो ? अहिले यो विषयमा धेरैको चासो बढेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि चारजनाको नाम नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अहिले एक जनामात्रै गर्ने बताएपछि आजका लागि किरणमात्रै डेपुटी गभर्नर बने । उच्च स्रोतका अनुसार बालेनले राष्ट्र बैंकमा एक जनामात्रै डेपुटी गभर्नर राख्नुपर्ने विषय पनि अर्थमन्त्री समक्ष राखेका थिए । यो विषयमा सोच्नुपर्ने भएकोले अहिले एक जनालाई मात्रै डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गरेर एक जनामात्रै डेपुटी गभर्नर राख्न सकिने प्रस्ताव पनि आएको छ, यति त्यस्तो भएन भने बृहत छलफल गरेपछि नियुक्त गरिन सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘वरीयता छुट्याउनका लागि पनि अहिले एउटालाई मात्रै नियुक्त गरेको पनि हुन सक्छ ।’ राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १४ (ग) मा दुई जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गरिएको छ भने डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिको विषय दफा १६ मा व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेसँग कुनै पनि राजनीतिक दलमा सक्रिय रूपमा आवद्ध नभएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने राय दिएका थिए । त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रस्तावका रूपमा ल्याउन पनि बालेनले सुझाव दिएका थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने किरण पण्डितको नाम एक नम्बरमा प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘किरण कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनुहुन्न’ भन्ने भन्ने सुझाव र कन्भिन्स अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई गराएपछि बालेन पनि त्यसमा कन्भिन्स भएर नियुक्त गर्न तयार भएको स्रोतको दाबी छ । उसो त केही युवा तथा जेनजी सांसदहरूले पनि बालेनलाई किरण पण्डित कुनै पनि दलमा आवद्ध नभएको र जेनजीकै समर्थक रहेको बताएपछि बालेन उनीप्रति सकारात्मक बनेको स्रोतको दाबी छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि किरणले राष्ट्र बैंकमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण विभाग सम्हालिसकेको, राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता बनिसकेको र योग्यता र क्षमताले पनि योग्य व्यक्ति र वरीयतामा पनि सातौं नम्बरमा रहेको बताएपछि बालेन उनलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्न तयार बनेको बुझिएको छ । अहिले पण्डित विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा कार्यरत छन् । २०६२ मा राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गरेका पण्डित अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँका स्थानीय हुन् । उनी कार्यकारी निर्देशकको सातौं वरीयतामा छन्।
