अब विद्यार्थीले वर्षभर ८६ दिनमात्रै पढ्न पाउने, आइतबारको बिदाले पढाइ प्रभावित हुने
काठमाडौं । सरकारले विद्यालयमा पनि थप आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेसँगै अब विद्यालयमा ८६ दिनमात्र पठनपाठन हुने भएको छ । विभिन्न बिदाको समय काटेर १ सय ८० दिनमा पठाइसक्नुपर्ने पाठ्यक्रम अब ८६ दिनमा सक्नुपर्ने दबाब सामुदायिक विद्यालयमाथि थपिएको छ । वर्षभरी हुने सार्वजनिक बिदाको समय बाहेक २ सय ५ दिनमा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम पठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले दिने अनावश्यक बिदाले पाठ्यक्रम पढाइ सक्न विद्यालयलाई चुनौती थियो । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले थप आइतबार बिदा दिने निर्णयले ५२ दिन थप बिदा हुँदा ३ सय ६५ दिनमा जम्मा विद्यालय पढाई हुने दिन ८६ मात्र हुन्छ । यसले सामुदायिक विद्यालयको पढाइ र गुणस्तरमाथि थप दबाब पर्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । एक वर्षमा ३ सय ६५ दिन हुन्छन् । जसमा एक वर्षमा शनिबार बिदा ५२ दिन हुन्छ भने थप आइतबार बिदा हुँदा १ सय ४ दिन शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ । यस्तै अन्य सार्वजनिक ४२ दिन, दशैं बिदा ८ दिन गरी ५० दिन बिदा हुन्छ । प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा ६ दिन, वर्षे बिदा ४५ दिन, स्थानीय बिदा ५ दिन, परीक्षा तयारी बिदा ३ दिन हुँदा ३ सय ६५ दिनमध्ये २ सय १३ दिनमा बिद्यालयको बिदामात्र हुन्छ । यि बिदा कटाएर हेर्दा वर्षमा १ सय ५२ दिनमात्र विद्यालय खुल्छ । यस्तै, विद्यालयले लिने तीन पटक परीक्षाको २१ दिन बिदा दिन्छ भने १५ दिन भर्ना अभियान, नतिजा तयारीमा १५ दिन सरस्वती पूजा, तयारी र विसर्जनमा ३ दिन पठनपाठन हुँदैन । यो हिसाब गर्ने हो भने ९८ दिनमात्र बाँकी हुन्छ । यो ९८ दिनमा पनि शिक्षकहरूले वर्षभरी १२ दिन क्यावी बिदा लिंदा विद्यालय पढाइ हुने दिन ८६ दिन बाँकी रहन्छ । सरकारले विकल्प दिनुपर्छ कलंकीको बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माविका प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे रिमाल सरकारले विद्यालयमा आइतबार थप बिदा दिने गरेको यो निर्णयले चुनौती थपिएको बताउँछिन् । उनी यो बिदाले विद्यार्थीको पढाइमा कति प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा पाठ्यक्रम र सरकारसँग कत्तिको समन्वय छ भन्ने कुरामा भर पर्ने बताउँछिन् । ‘शुक्रबार पनि हाम्रो पाठ्यक्रम पढाइ हुँदैन, बुक फ्रि फ्राइडे हुन्छ त्यसैमाथि आइतबार थप बिदा हुने हो भने, पढाइमा ठूलो असर पर्छ,’ उनी भन्छिन् । उनी यसको लागि पाठ्यक्रम नै फेरबदल गर्नुपर्ने बताउँछिन् । सरकारले यसको विकल्प बिनानै बिदा थपेको हो भने पाठ्यक्रमले तोकेको उद्देश्य पुरा गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । शिक्षकहरू विद्यालयमा पढाइ हुने समय कम हुँदा विद्यालयको नतिजा नै बिग्रने हो कि भन्ने तनावमा छन् । कालिमाटीको निलबराही माविका प्रधानाध्याप जानुका नेपाल ५२ दिनको थप बिदाले पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कार्य पुरा हुन समस्या हुने बताउँछिन् । ‘एक त अन्य बिदाको दिन नै धेरै छ, अहिले शैक्षिकसत्र नै १५ गतेबाट भन्ने कुरा आएको छ यसैमाथि थप आइतबार पनि बिदा दिँदा विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने शिक्षा दिन सकिँदैन की भन्ने लाग्छ,’ नेपालले भनिन् । उनी यसका लागि पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको तर्क गर्छिन् । ‘विद्यालयमा बिदा दिनु उचित कि अनुचित भन्ने कुरामा दुइटा कुरा छ,’ उनी थप्छिन्, अन्य निजामती कर्मचारीलाई आइतबार पनि बिदा दिँदा हामीलाई किन दिइएन भन्ने शिक्षकलाई पनि लाग्न सक्छ, बिदा दिँदा पाठ्यक्रम अनुसारका कार्यक्रम पुरा गर्न सकिँदैन । गुल्मीको हिमालय माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद भण्डारी विदेशको अभ्यास अनुसार विद्यार्थीलाई पनि बढी प्रेसर नदिने, लोड नदिने भन्ने हिसाबले राम्रो भएको तर यसो गर्दा हाम्रो पाठ्यक्रम र पढाउने दिन कम हुने बताउँछन् । नेपालमा धेरै बिदा छन्, शिक्षकका पनि बिदा छन्, यसो हुँदा पढाउने दिन कम हुँदा समस्या हुने बताउँछन् । उनी पनि पाठ्यभारलाई कम गराउँदामात्र आइतबारको बिदा थप्न उचित हुने बताउँछन् । ‘सरकारले या अन्य सार्वजनिक बिदा घटाउनुपर्छ, या पाठ्भार कम गराउनुपर्छ कुनै बिकल्पबिना बिदामात्र दिने हो भने राम्रो गर्दैन,’भण्डारीले भने । उनी भन्छन्, ‘अझै पनि विद्यार्थी गणित, विज्ञान, अंग्रेजीमा कमजोर हुँदा थप कोचिङ कक्षा पढाउनुपर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले कोचिङ कक्षा पनि बन्द गर्ने, आइतबार पनि बिदा दिने हो भने परिणाम अझ डरलाग्दो हुन्छ ।’ अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बिदाको सयम थप्नु नथप्नुभन्दा विद्यार्थी पढाउने स्वायत्तता विद्यालयलाई छोडिदिनुपर्ने बताउँछन् । उनी अन्य दिन जे जति बिदा दिए पनि १ सय ८० दिन अनिवार्य विद्यालयले विद्यार्थीलाई पढाएको हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो १ सय ८० दिन कसरी पुर्याउने भन्ने विषयको निर्णय स्वयम् विद्यालयले गर्नुपर्छ, उनी भन्छन्,‘यसको मतलब विद्यार्थीलाई भार दिएर समय बढाएर पढाउने होइन, समय व्यवस्थापन गर्ने काम विद्यालयको हो, त्यो विद्यालयले गर्नुपर्छ ।’ उनी यो कुरामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन् । सरकारले शैक्षिकसत्र तोक्नु राम्रो हो तर कतिबेला पढाउने कुन बेला विदा दिने भन्ने अधिकार विद्यालयलाई छोडिदिनुपर्छ । उनी १ सय ८० दिन पढाइ भयो कि भएन भन्ने विषयमा चाहिँ सरकारले पनि निगरानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । भण्डारी यो कुरामा कुनै कम्प्रमाइज गर्न नहुने बताउँछन् । शिक्षकलाई पढाउने कला पनि सिकाउनुपर्छ शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला बिदाको विषयलाई सकरात्मक, नकरात्मक दुवै ढंगले लिन सकिने बताउँछन् । सकारात्मक ढंगबाट लग्ने हो भने बच्चालाई शनिबार र आइतबार कसरी व्यस्त राख्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले बिदाको दिन विद्यार्थीलाई कुनै गरिखाने सीप सिकाउनु पर्ने कोइरालको सुझाव छ । शनिबार एक दिन आमाबुवालाई छोराछोरी घरमा राख्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा थप अर्को दिनको बिदाले समस्या निम्त्याउने बताउँदै कोइराला बीदाको दिन केटाकेटीलाई व्यस्त गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले आइतबार बिदा दिएर विद्यार्थी भुलाउने विकल्प दिन बिर्सेको बताउँदै बिकल्प बिनाको बिदाले बर्वाद हुने बताउँछन् । १ सय ८० दिनमा पढाइ सक्नुपर्ने पाठ्यक्रम ८६ दिनभित्र पढाउन कत्तिको सम्भव भन्ने प्रसंगमा कोइराला भन्छन्, ‘यो शिक्षणकलामा भर पर्ने विषय हो, पाठ्यक्रम सकिएन वा पुरा भएन भन्ने गुनासो वाइयात हो, यो शिक्षकहरूले कसरी पढाउँछन् भन्नेमा भर पर्छ ।’ उनी बिदाले पाठ्यक्रम सकिँदैन भन्ने मान्छेका लागि कसरी छिटो सक्काउने भन्ने कला सिकाउनुपर्ने बताउँछन् ।
वित्तीय अपराध गर्नेलाई सरकारले अब नथुन्ने, ठूलो जरिवानामात्रै लगाउने
काठमाडौं । सन् २०२५ मा युरोपेली संघ अन्तर्गतको आयोगले प्रविधि कम्पनीहरू एप्पल र मेटालाई डिजिटल प्रतिस्पर्धाविरोधी कानुन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै संयुक्त रूपमा ७०० मिलियन युरो (त्यतिबेलाको विनिमय दरअनुसार करिब १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न आदेश दियो । डिजिटल मार्केट एक्ट विपरीत कार्य गरेको आरोपमा आयोगले एप्पललाई ५०० मिलियन युरो र मेटालाई २०० मिलियन युरो जरिवाना तोकेको थियो । तर, यति ठूलो कारबाही हुँदा पनि ती कम्पनीका मालिक वा उच्च व्यवस्थापनलाई पक्राउ गरिएन । यस्तै, अक्टोबर २०२४ मा अमेरिकी नियामक निकाय (सीएफपीबी)ले एप्पल र गोल्डम्यान स्याक्सलाई एप्पल कार्डसँग सम्बन्धित समस्या र ग्राहकलाई भ्रममा पारेको आरोपमा ८९ मिलियन डलरभन्दा बढी जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो । यसमा पनि कम्पनीहरूले जरिवाना तिरेर सेटलमेन्ट गरेका थिए । यस्तै, सन् २०२२ मा एनभीडीयाले आफ्नो गेमिङ व्यवसायमा क्रिप्टो माइनिङको प्रभावबारे लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी नदिएको आरोपमा ५.५ मिलियन डलर जरिवाना तिरेको थियो । उक्त मुद्दा कम्पनीले जरिवाना तिरेर समाधान गरेको थियो, तर कुनै पनि उच्च अधिकारीमाथि व्यक्तिगत कारबाही गरिएको थिएन । यस्तै, सन् २०१९ मा माइक्रोसफ्टले हंगेरीलगायत देशहरूमा घुसखोरी तथा अनुचित लेनदेनको आरोपमा २५ मिलियन डलरभन्दा बढी जरिवाना तिरेको थियो । यसमा कम्पनीको सहायक इकाइले गल्ती स्वीकार गरे पनि शीर्ष व्यवस्थापनलाई व्यक्तिगत रूपमा कारबाही गरिएको थिएन । अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) का अनुसार यस्ता ठूला कम्पनीहरूमा व्यक्तिगत दायित्व प्रमाणित गर्न निकै गाह्रो हुन्छ । कम्पनीहरूले मुद्दा नचलाउने सम्झौता अन्तर्गत मोटो जरिवाना तिर्ने र भविष्यमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । यसलाई आलोचकहरूले ‘टू बिग टु जेल’को संज्ञा दिने गरेका छन् । विकसित मुलुकहरूमा कानुनी उल्लंघन गर्ने ठूला कम्पनी तथा व्यवसायीलाई मुख्यतः आर्थिक जरिवानामार्फत कारबाही गर्ने अभ्यास प्रचलित छ, तर व्यवस्थापन तहका व्यक्तिलाई जेल हाल्ने घटना भने बिरलै हुन्छ । नेपालमा पनि यस्तै अभ्यास देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम उल्लंघनको आरोपमा एनआईसी एसिया बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशनकुमार न्यौपानेलाई जनही २/२ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो। तर, उनीहरूलाई जेल हालिएन । निजी क्षेत्रले अब नेपालमा पनि यस्तै प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीं त्रुटि हुन सक्ने भन्दै गल्ती हुनेबित्तिकै पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति उपयुक्त नभएको उनीहरूको धारणा छ । हालै सरकारले ठूलो व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र उपाध्यक्ष शुलभ अग्रवाल र व्यवसायी दीपक भट्टलाई पक्राउ गरेपछि सरकारको यस कदमप्रति आलोचना भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब एक खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको समूहका शीर्ष नेतृत्वलाई पक्राउ गर्दा लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार वित्तीय अपराधमा संलग्नलाई जेल हाल्नुभन्दा ठूलो आर्थिक जरिवाना, नियामक सुधार र कडा निगरानीमार्फत कारबाही गर्नु प्रभावकारी हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । शंकर ग्रुपमाथिको धरपकडले ‘चेन इफेक्ट’ पर्ने जोखिम रहेको एक बैंकर बताउँछन् । उनका अनुसार एउटै बैंकबाट ४/५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको अवस्थामा यस्तो घटनाले वित्तीय प्रणालीमा असर पार्न सक्छ । ‘कुनै व्यक्ति पक्राउ परे पनि कम्पनीको दैनिक सञ्चालनमा तत्काल ठूलो असर पर्दैन । व्यवस्थापन टोलीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकै हुन्छ, त्यसैले छोटो अवधिमा कम्पनी बन्द हुने वा कोल्याप्स हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर, दीर्घकालमा नेतृत्व अभाव हुँदा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने । अनुसन्धान अघि नै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले अन्य लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा असर पार्ने र लगानी निर्णयमा अनिश्चितता बढाउने उनको भनाइ छ । लगानी नै नभइरहेको अवस्थामा अब लगानीकर्ताहरू धेरै सोच्न थालेको उनले बताए । ‘उद्यमशीलता भनेको नीति-नियम र त्यसका ‘ग्रे एरिया’ बुझेर गरिने लगानी हो । तर, विगतमा सरकारको नीति नियमभित्रै रहेर सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायमा अहिले अनावश्यक अनुसन्धान गर्नु उचित होइन । यदि गैरकानुनी काम गरेको छ भने पेनाल्टी लगाउँदा भइहाल्यो नि,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासतर्फ संकेत गर्दै उनले ठूला कम्पनीहरूलाई अरबौं डलर जरिवाना गरिने भए पनि व्यवस्थापन तहका व्यक्तिलाई जेल हाल्ने घटना कम हुने बताए । ‘गल्ती भए आर्थिक जरिवाना लगाएर सुधार गर्न लगाइन्छ । तर, उद्यमशीलता जोगाइराख्नु पर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सफल उद्यमीहरू सजिलै उत्पादन हुँदैनन् । ‘चन्द्र ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, विनोद चौधरी, शंकर अग्रवालजस्ता उद्यमीले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका छन् । उनीहरूबाट गल्ती भएको हुन सक्छ, तर त्यसलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । सुरुमै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । ‘१ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर ठूलो कारोबार गरिरहेको समूहका प्रमुख भागेर जाने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिले अनुसन्धान, त्यसपछि कारबाही उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले राज्यले जरिवाना, नियामक सुधार र निगरानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । जेल हाल्ने मात्र विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘यदि व्यवसायी समुदायमाथि अत्यधिक धरपकड भयो भने दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्न सक्छ । उद्योग–व्यवसाय कमजोर भए अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्छ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय अपराधका घटनामा अब जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताए । सरकारले छानीछानी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ वा धरपकड गर्ने नीति नलिएको बताउँदै भने, ‘हामीले कसैलाई लक्षित गरेर पक्राउ गर्ने निर्देशन दिएका छैनौं र त्यस्तो गर्ने पनि छैनौं । निजी क्षेत्रमा जहाँ–जहाँ गलत कार्य भएका छन्, ती स्वाभाविक कानुनी प्रक्रियामार्फत अगाडि बढ्छन् ।’ उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा अनावश्यक तामझाम देखाउने, हतकडी लगाउने वा जेल लैजाने जस्ता कार्यहरू सकेसम्म टारिनेछ । ‘वित्तीय अपराधका घटनामा जरिवाना वा पेनाल्टीमार्फत कारबाही गर्न सकिन्छ । सबैलाई थुन्ने नीति छैन, किनकि त्यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ,’ उनले भने । उनले यस्ता कारबाहीले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मानहानीमा असर पार्न सक्ने भएकाले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताए । ‘केस दर्ता भएपछि न्यायिक प्रक्रिया स्वतः अगाडि बढ्छ । त्यसैले तामझामका साथ धरपकड गर्ने नीति हाम्रो छैन र हुने पनि छैन,’ उनले भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले देखिएका धेरै मुद्दाहरू विगतदेखि नै अनुसन्धानमा रहेका र अहिले टुंगोमा पुग्ने क्रममा रहेको बताए । ‘पहिले यस्ता विषय रोक्ने, छेक्ने वा लुकाउने प्रवृत्ति हुन सक्छ । हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई सशक्त बनाएर स्वाभाविक प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाएका मात्र हौं। केसमा मेरिट भए टुंग्याउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने।
हङकङमा रहेका देउवा दम्पतीलाई प्रहरीले कसरी ल्याउँछ नेपाल ?
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा र उनकी पत्नी राणाविरुद्ध जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएको हो । हाल देउवा दम्पती देशबाहिर छन् । उनीहरू उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर गएका थिए । अहिले सिंगापुरबाट हङकङमा रहेको बुझिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा बुढानीकलण्ठस्थित घरमा आगजनी हुँदा ठूलो परिमाणमा पैसा भेटिएको भिडियोहरू बाहिरिएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अहिले त्यही पैसा र सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि उनीहरू हङकङमा रहेकोले सहजै पक्राउ गर्न सकिने अवस्था प्रहरीलाई छैन । नेपाल प्रहरीको उच्च स्रोतका अनुसार अब प्रहरी म्याद तामेली निर्देशिका, २०७५ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । निर्देशिकका दफा १३ अनुसार पक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्ति सात दिनभित्र फेला नपरेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा कर्मचारीले निजको खोजी गर्दै रही त्यस्तो व्यक्ति रहे बसेको घर ठेगानामा गई निजको नाउँमा जारी भएको पैंतीस दिने पक्राउ पूर्जीको एकप्रति निजको एकाघरको अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई बुझाई तामेल गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा पक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्तिको एकाघरको व्यक्ति फेला नपरेमा वा निजले त्यस्तो पक्राउ पूर्जी बुझी नलिएमा एकप्रति पक्राउ पूर्जी निजको घर दैलोमा टाँस गरी तामेल गर्नु पर्ने व्यवस्था छ भने दफा १६ को उपदफा ३ मा पक्राउ पूर्जी तामेल गर्दा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समितिका सदस्य उपलब्ध भए निज र निज उपलब्ध नभए कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति रोहवरमा राखी सहिछाप गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । पक्राउ पूर्जी बुझाएकोमा स्थानीय तहको सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो पक्राउ पूर्जी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसको जानकारी गराई आफ्नो सूचना पाटीमा समेत टाँस गर्नु पर्नेछ व्यवस्था पनि छ । तामेल गरेको पक्राउ पूर्जीको एक प्रति र स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्ने गरी पक्राउ पूर्जी बुझाएको भर्पाई मिसिल सामेल राख्नु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, पक्राउ पुजी जारी भएका व्यक्ति देश बाहिर रहेको अवस्थामा प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत इन्टरपोलमा ‘रेड नोटिस’ जारी गरिन्छ । यदि नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि भएको देशमा सो व्यक्ति भएमा उक्त देशको कानुन बमोजिम पक्राउ गरी नेपाललाई बुझाउन अनुरोध गरिन्छ । अब देउवा दम्पतीको हकमा पनि यही लागू हुनेछ । सन्धि नभएको देशमा भए पनि आपसी कानुनी सहायता मार्फत अभियुक्तलाई फिर्ता ल्याउन पत्राचार गरिने व्यवस्था छ । यदि अभियुक्तले भिसा सम्बन्धी कसुर गरेको छ वा निजको पासपोर्ट अवैध छ भने सम्बन्धित देशले सोही आधारमा डिपोर्ट (निष्कासन) गरेर पनि नेपाल पठाउन सक्छ । आवश्यक परेमा नेपाली प्रहरीको विशेष टोली सम्बन्धित देशमा पठाएर पनि अभियुक्तलाई नेपाल ल्याइने व्यवस्था छ । अब देउवा दम्पती आफै अदालत हाजिर हुन्छ वा सरकारले कसरी ल्याउँछ भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ ।
