अवकाश कोष खारेजको विरोधमा कर्मचारी, औल्याए ९ बुँदे समस्या
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थान र बैंक तथा वित्तीय संस्थानको अवकाश कोष खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै सरोकारवालाले त्यसको विरोध गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तीनैवटा संगठनले बजेट मार्फत आएको अवकाश कोष खारेजीको व्यवस्थालाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । आइतबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल, बैक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैँक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समितिले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरू खारेज गरी कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका थिए । यस्तो छ विज्ञप्ति नेपाल सरकारले आयकर सम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३, आयकर नियमावली २०५९ को नियम २० अनुसार कम्तिमा एकहजार भन्दा बढी कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको सार्वजनिक संस्थान तथा पब्लिक कम्पनीहरुले न्युनतम एक करोड चुक्ता पुँजी भएको स्वीकृत अवकाश कोष स्थापना गरी कोष संचालन गर्दै आईरहेको र उक्त संचालित कोष मार्फत कर्मचारीहरु अवकाश हुँदाका बखत प्राप्त हुने सुविधाहरु संचय कोष, उपदान, पेन्सन, लगायतका योगदानमा आधारित सुविधाहरु समेटी हजारौँ कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिदै आईरहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ । यस किसिमका कोषहरु नेपाल सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड बमोजिम आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु हुन् । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रभावित हुने गरी नेपाल सरकारले मिति २०८२ जेष्ठ १५ गते घोषणा गरेको नेपाल सरकारको आ.ब. २०८२÷०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३९८ तथा अर्थ बिधेयक २०८२ को बुँदा नं.२३ ले २०८३ असार मसान्त भित्र तोकिएको स्वीकृत कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र सोही विधेयकको बुँदा नं. ३७ ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को उपदफा (१) तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु खारेज गरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोले नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय समिति, बैक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल, राष्ट्रिय समिति तथा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैँक तथा वित्तिय संस्था राष्ट्रिय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ । उक्त अर्थ बिधेयक, २०८२ मा रहेका उल्लिखित बुँदाहरु संशोधन मार्फत हटाई साबिककै व्यवस्था कायम गर्न तिन वटै राष्ट्रिय समितिले संयुक्त रुपमा जोडदार माग गर्दछौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ अनुसार स्वीकृत भई पारदर्शी र व्यवस्थित रुपमा संचालन भइरहेका विभिन्न प्रकारका अवकाश कोषहरु खारेज भई कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषमा मिति २०८३ असार मसान्त भित्र अनिवार्य स्थानान्तरण गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने कर्मचारीको हित विपरीतको व्यवस्था बजेटमा समावेश हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको हुँदा यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वीकृत अवकाश कोषको अवस्था : १. आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम साबिकमा आन्तरिक राजश्व बिभागबाट स्वीकृत अवकाश कोष बहालवाला कर्मचारीको सरोकारको विषय भएकोले कोषको उत्पादकत्व, व्यवस्थापन, नियमन तथा संचालनको कार्य कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषको भन्दा बढी प्रभावकारी रहेको । २. सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आन्तरिक रुपमा नै स्वीकृत अवकाश कोषको संचालन, व्यवस्थापन र परिचालन गरिरहेकोले कर्मचारीहरुले उचित प्रतिफल पाउनुको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापन र लगानी योग्य स्रोत व्यवस्थापनमा सहज भइरहेकोे । ३. कर्मचारीहरुको स्वीकृत अवकाश कोषको संचालन तथा नियमन स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकृतिको हुने हुँदा ती कोषको रकम सरकारी बण्ड, डिबेन्चर तथा मुद्धती निक्षेप तथा अन्य सुरक्षित अधिक प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गरी सुरक्षित मुनाफा आर्जन गर्दै आएको । यसको प्रभावकारी परिचालनले कर्मचारीलाई लाभ हुनुको साथै राज्यलाई करको माध्यमद्वारा योगदान गरेको । ४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको कर्मचारी सापटी तथा सुविधाहरु अत्यन्तै सहज तथा सरल तरिकाले पाउँदै आएको र सेवा निवृत भएका बखत अत्यन्त सहज तथा सरल तरिकाले भुक्तानी प्राप्त हुने गरेको । प्रस्तावित व्यवस्थाबाट पर्ने असरहरु १. आ.ब. २०८२/०८३ को प्रस्तावित बजेट बमोजिमको कर्मचारी अवकाशको रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ठूलो रकम घट्न गई तरलतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने र लगानी योग्य स्रोत व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने । २. सरकारी संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवकाश कोष व्यवस्थापनको लागि शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले लागत बढ्ने र ती कोष व्यवस्थापन गर्ने चारवटा संस्थाबाट बचत (म्भउयकष्त) लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने । ३. बैंक तथा वित्तीय संस्था सर्वसाधारण तथा राज्यको वित्तीय साधन श्रोत पूर्ण व्यवसायिक तथा सफलतापूर्वक परिचालन गरी उच्च प्रतिफल एवं सेवा प्रदान गरिरहेकोले आफ्ना कर्मचारीहरुको बचत तथा सामाजिक सुरक्षाका रकमहरुको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएर लामो समय देखि गरिरहेको छ । आ.ब. २०८२/०८३ को बजेटमा प्रस्ताव भएको व्यवस्थाले कर्मचारीहरुका कोषको प्रतिफल न्युन हुने हुँदा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने देखिन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ति कोषहरुमा अधिकतम प्रतिफल दिईरहेको छ भने प्रस्तावित सरकारी कोष सञ्चालकहरुले ५/६ प्रतिशत मात्र प्रतिफल दिन सकिरहेका छन् । ती संस्थाले अहिले संकलित रकमको ९० प्रतिशत सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेर आएको ब्याजबाट प्रतिफल दिइरहेको अवस्था छ । यसबाट के देखिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यवस्थापन गरिरहेको कर्मचारी बचत तथा अवकाश कोष लगायत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कोषहरूको उच्च प्रतिफलबाट कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हुने लाभ एकातिर घट्न जाने हुन्छ भने अर्को तर्फ सरकारलाई करको माध्यमद्वारा प्राप्त हुने आय पनि घट्ने हुँदा बजेट वक्तव्यमा प्रस्तावित व्यवस्था सरकार तथा बैंक वित्तीय संस्थाको हितमा नभएकोले तत्काल संशोधन गरी हटाउनु पर्ने । ४. हाल स्वीकृत अवकाश कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी प्रत्येक्ष रुपमा गुम्न जाने तर सरकारी संस्थाहरुमा सो कोष संचालनका लागि थप प्राविधीक, भौतिक तथा मानवीय श्रोत साधन आवश्यक पर्ने । ५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले हाल स्वीकृत अवकाश कोषबाट सरल तथा सहज रुपमा पाउँदै आएको कर्मचारी सापटी, चुक्ता भुक्तानी जस्ता सेवासुविधाहरु ती संस्थाहरुबाट लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन गई निकै झन्झटिलो र जटिल हुने । ६. हाल वित्तीय संस्थाहरूमा संचालन भइरहेका अवकाश कोषहरुले नै कार्यरत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्दै उचित सुविधाहरु प्रदान गर्दै आएकोमा प्रस्तावित बजेटमा उल्लेखित कोषहरुमा जाँदा सरकार, कर्मचारी तथा संस्थालाई हुने फाईदा कतै स्पष्ट नभएको, कसलाई के फाइदा वा उपलब्धि हुन्छ ? कसको स्वार्थमा कसलाई लाभान्वित गराउन यस्तो व्यवस्था समावेश गर्न खोजिएको हो ? भन्ने स्पष्ट नभएको । ७. यो व्यवस्था अनिवार्य लागु हुने स्थिति सृजना भएमा विगत लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको ठूलो संख्या स्वैच्छिक अवकाश लिएर बाहिरिने अवस्थाको सृजना भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीहरुको अभाव हुन गई समग्र वित्तीय प्रणालीमै गम्भीर मानव संसाधन संकट सृजना हुने । ८. अर्थ विधेयक मार्फत भूत प्रभावी कानुनको निर्माण तथा प्रयोग गर्ने कार्य सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक रुपमा नमिल्ने । विगत लामो समयदेखि विधिसम्मत र व्यवस्थित रुपमा संचालनमा रहेका अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोषहरु अन्य संस्थामा विलय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरुलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने भएकाले यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने देखिन्छ । बाध्यकारी रुपमा यो व्यवस्था लागु गरिएमा यसबाट पर्ने नकारात्क असर र मर्काको निरुपणको लागि बाध्य भएर न्यायिक उपचारमा जानुपर्ने अवस्था सृजना हुने हुँदा यसको कार्यान्वयन बाध्यकारी भन्दा स्वैच्छिक बनाउनु पर्ने । ९. बजेट वक्तव्य मार्फत प्रस्तावित व्यवस्था हुबहु पास भएमा कर्मचारीहरूको बचत तथा अवकाश कोषहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता व्यवस्थापनमा असहजता हुने र लगानी योग्य स्रोतको अभाव हुन गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय जटिलता सृजना हुने हुँदा सरोकारवालाहरु सँग छलफल नगरी एकपक्षीय रुपमा ल्याइएको प्रस्तावित व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले हाललाई फिर्ता लिई सरोकारवाला निकाय तथा सम्बद्ध पक्षहरु सँग व्यापक छलफल गरी न्यायोचित र व्यवहारिक नीति निर्माण गरियोस् । यसर्थ, माथि उल्लेख गरिएका असरहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुरक्षा, सर्वसाधारणको निक्षेपको पूर्ण सुरक्षा र यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वचत तथा सामाजिक सुरक्षार्थ अर्थ विधेयक, २०८२ मा रहेका उल्लेखित बुँदाहरु संशोधन/परिमार्जन गरी साबिकै व्यवस्था कायम गरी लागु गर्न संयुक्त रुपमा जोडदार माग गर्दछौ । अन्यथा समग्र वित्तीय संस्था एवं यसका बचतकर्ताको बचत, लगानीकर्ताको लगानी र आम कर्मचारीहरूको रोजगारी, सेवा तथा सेवा शर्तका सुरक्षाको लागि ट्रेड यूनियन ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी संयुक्त रुपमा चरण बद्ध विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छौं ।
अब महालक्ष्मी विकास बैंकको मोबाइल एपबाटै रेमिट्यान्स सिधै खातामा प्राप्त गर्न सकिने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले ग्राहकहरूलाई मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स सिधै खातामा प्राप्त गर्न सकिने सेवा सुरु गरेको छ । डिजिटल बैंकिङलाई अझ प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने लक्ष्यसहित बैंकले यो सुविधा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो । अब विदेशबाट पैसा पठाउने व्यक्तिको विवरण, रेमिट्यान्स एजेन्ट तथा मनी ट्रान्सफर कन्ट्रोल नम्बर मोबाइल एप ‘महालक्ष्मी स्मार्ट साथी’ मा प्रविष्ट गरेपछि रकम सिधै खातामा जम्मा हुनेछ । यसमार्फत १०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स कम्पनीहरुमार्फत पठाइएको रकम सहजै प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । नयाँ सेवाको सुरुआतसँगै अब ग्राहकले रेमिट्यान्स रकम लिन काउन्टर वा एजेन्टकोमा पुग्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने, लाइनमा बस्नुनपर्ने र समयको समेत बचत हुने बैंकको विश्वास छ । डिजिटल नवप्रवर्द्धनको क्षेत्रमा अग्रणी मानिने महालक्ष्मी विकास बैंक मोबाइल एपमै यस्तो सेवा एकीकृत गर्ने पहिलो विकास बैंक बनेको छ । ग्राहकलाई अत्याधुनिक, सुरक्षित र सहज सेवा दिने नीतिअनुसार मोबाइल एप्लिकेसनलाई निरन्तर परिष्कृत गर्दै लैजाने बैंकको प्रतिबद्धता छ ।
कहाँ गयो १२९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स ?
काठमाडौं । विसं २०५४ मंसिर १ गतेदेखि स्थानीय प्रशासनलाई राहदानी (पासपोर्ट) वितरणको जिम्मेवारी दिइयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको संख्या बढ्दै गयो । त्यसअघि पनि विदेश जान्थे । तर, राहदानी बनाउने प्रक्रिया सहज भएपछि संख्या बढ्यो । विदेशमा नेपालीको संख्या १ करोड हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, विभिन्न संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कका आधारमा ६०/७० लाख नेपाली विदेशी भूमिमा रहेका छन् । विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूले २ दशकमा १२९ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपाल पठाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरूले १२९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स पठाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो २२ वर्षको अवधिमा रेमिट्यान्स रकम निरन्तर बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । २०८२ वैशाख महिनामा मात्रै १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आप्रवाह भएको छ । यही आधारमा जेठ र असारमा रेमिट्यान्स भित्रियो भने यो वर्षको अन्त्यसम्ममा १६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ८ खर्ब ७५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, आव २०७२/७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, आव २०७१/७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, आव २०७०/७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, आव २०६९/७० मा ४ खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, आव २०६८/६९ मा ३ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ, आव २०६७/६८ मा २ खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । आव २०६६/६७ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, आव २०६५/६६ मा २ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, आव २०६४/६५ मा १ खर्ब ४२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, आव २०६३/६४ मा १ खर्ब १४ करोड रुपैयाँ, आव २०६२/६३ मा ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, आव २०६१/६२ मा ६५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, आव २०६०/६१ मा ५८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष रकम (रू.करोडमा) २०८१/८२ चैत १३५६६१ २०८०/८१ असार १४४५३२ २०७९/८० असार १२२०५६ २०७८/७९ असार १००७३१ २०७७/७८ असार ९६१०५ २०७६/७७ असार ८७५०३ २०७५/७६ असार ८७९२७ २०७४/७५ असार ७५५०६ २०७३/७४ असार ६९५४५ २०७२/७३ असार ६६५०६ २०७१/७२ असार ६१७२८ २०७०/७१ असार ५४३२९ २०६९/७० असार ४३४५८ २०६८/६९ असार ३५९५५ २०६७/६८ असार २५३५५ २०६६/६७ असार २३१७३ २०६५/६६ असार २०९७० २०६४/६५ असार १४२६८ २०६३/६४ असार १००१४ २०६२/६३ असार ९७६८ २०६१/६२ असार ६५५४ २०६०/६१ असार ५८५८ कहाँ गयो यति धेरै रेमिट्यान्स ? प्रत्येक वर्ष रेमिट्यान्सको आकार बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । जसरी रेमिट्यान्सको आकारमा वृद्धि भएको छ, सो अनुसार देशको अर्थतन्त्र बढ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । रेमिट्यान्स उत्साहपूर्ण वृद्धि भइरहँदा त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएकाले दीर्घकालीन रुपमा रेमिट्यान्सको असर कस्तो पर्ला भन्ने चासोको विषय बनेको छ । रेमिट्यान्स निरन्तर बढ्दा नेपाली जनताले क्यास (नगद) पाइरहेको र अर्थतन्त्र लिक्विडी भइरहेको छ । तर, रेमिट्यान्स लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट बढी आम्दानी हुन थाल्यो भने त्यो मुलुकको अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज’ हुने अर्थविद नरबहादुर थापा बताउँछन् । उनका अनुसार फोकटमा पैसा आइराख्यो भने करेन्सी एप्रिसिएट हुन्छ । करेन्सी एप्रिसेट हुँदा अन्य क्षेत्र तथा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन । त्यसैले रेमिट्यान्सले बनमाराको स्थिति ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समयमा कृषिको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जीडीपीको २४ प्रतिशत योगदान र सर्भिस सेक्टरको ६२ प्रतिशत योगदान भइरहेको छ । सर्भिसेस ननट्रेडेबल स्रोत हो । ननट्रेडेबल अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धि हुने, निर्यात गर्न नसक्ने, देशले आम्दानी नगर्ने, वेल्थ क्रिएसन नहुने, कृषि क्षेत्र र म्यानुफ्याक्चरिङ डिक्लायन हुने स्थिति आउँछ,’ उनले भने, ‘कतिपय मुलुक लामो समयदेखि डच डिजिजबाट प्रताडित छन् । कतिपय मुलुकले ओभरकम पनि गरेका छन् । जुन मुलुकले समयमै उपयुक्त रणनीति अबलम्बन गरे उनीहरुले डच डिजिजलाई रोके, प्रतिकार्य कामहरू गरे ।’ थापाका अनुसार रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले घर निर्माण लगायत छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिँदा त्यसले तत्काल प्रतिफल दिँदैन । रेमिट्यान्सलाई लगानीमा रुपान्तरण र पुँजी निर्माणमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व सरकार र निजी क्षेत्रको पनि रहेको उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्स रकम बचत भएकाले त्यसलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न सक्नु पर्ने उनले बताए । ‘रेमिट्यान्सले गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ । रेमिट्यान्सका कारण नेपालले प्रशस्त मात्रामा वेल फेयर गेन्स र गरिब मान्छेले धेरै लाभ लिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीले खोजेको इफिसेन्सी गेन हो । इफिसेन्स गेन्स भनेको आर्थिक विकास वा आर्थिक वृद्धि । गरिब मान्छेले ठूलो राहत पाए, गरिबी न्यूनीकरण भयो तर, मुलुकको अर्थतन्त्रले ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्टमा योगदान भएन ।’ उनका अनुसार रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले दैनिक जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य काममा खर्च गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि उक्त रकम स्रोत हो । तर, त्यसलाई क्यापिटल फर्मेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएन । व्यापार नीतिले लगानीसँग जोडेको भए रेमिट्यान्सबाट रकम लगानीमा रुपान्तरण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भूवन दाहाल विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट प्रत्यक्ष लगानी आउने हो भने त्यसबाट ठूलो आकारमा विदेशी मुद्रा आउने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘६० लाख नेपाली विदेशमा छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २७/२८ प्रतिशत उहाँहरूले कमाएको रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यो भनेको जीडीपीको योगदान मात्रै होइन, बचत पनि हो । विदेशमा खर्च कटाएर पठाएको रकम हो,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्सको सकारात्मक पक्ष भनेको यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा धेरै नेपाली छन् । नेपालको कुनै स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेशसँग उहाँहरूलाई जोड्न सकियो भने ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री रेमिट्यान्स बापत आएको विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमा रहेर पठाउने व्यक्तिको परिवारलाई जाने बताउँछन् । नेपालीहरु गएर रेमिट्यान्स पठाइरहेका देशमा द्वन्द्व लगायत अस्थिरता कायमै रह्यो भने रेमिट्यान्समा ठूलो असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘रेमिट्यान्सबाट आएको विदेशी मुद्रा बैंकिङ च्यानलमा रहन्छ । त्यसको एक्सचेञ्ज गरेर जुन परिवारलाई पठाएको हो, सोही परिवारमा जान्छ । रेमिट्यान्सको माध्यमबाट ठूलो रकम पुँजीका रुपमा भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च भएको छ । साथै घरजग्गामा समेत लगानी भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘३२ अर्बको मोबाइल फोन आयात भएको छ । त्यसबाट आधा रकम राजस्व संकलन गरेको होला तर रेमिट्यान्सको रकम पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि लगानी भएन ।’
