अबैध रकमको बाटो बन्द गर्नुपर्ने समय आएको छ : अध्यक्ष ओझा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध नीति, रणनीति, प्रणाली र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा बीमकका एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूसँग आज काठमाडौंमा आयोजित दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओझाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशिका र निर्देशनहरू बमोजिम आन्तरिक नीति तथा रणनीति तयार एवम् परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिन रोकथामका उपायहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ, प्रतिवद्ध भएर लाग्नुपर्छ, बीमा, लघुबीमा र पुनर्बीमाका जोखिम फरक फरक हुनसक्छन्, जोखिमको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, ठीक हो होइन निर्क्यौल गर्नुपर्छ, त्रुटी पत्तालगाएर रोक्नुपर्छ, जोखिम विश्लेषणको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।' बीमा गर्ने व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत ठीक हो होइन, बीमा गर्न वित्तीय क्षमता राख्छ राख्दैन भन्ने कुरा बीमा कम्पनीले पहिले नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय जोखिमाङ्कनमा समस्या छ, वित्तीय जोखिमाङ्कनलाई बलियो बनाउनुपर्छ, बीमा गर्ने व्यक्तिको आर्थिक स्रोत ठीक हो होइन, वित्तीय क्षमता राख्छ राख्दैन, बीमा गरेको सम्पत्ति बैध हो होइन लगायत सबै विषयमा जोखिमाङ्कनै क्रममा हेर्नुपर्छ, अबैध रकम आउने बाटो बन्द गर्नुपर्छ, यसो गर्न सकेमा हामी सुरक्षित हुन्छौं ।' सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्धको कार्य राज्यको प्राथमिकता भएको र राज्यको प्राथमिकता प्राधिकरणको पनि प्राथमिकता भएकाले सोही अनुरूप बीमा क्षेत्रमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध एकजूट भएर काम गर्नुपर्छ भन्नुहुँदै अध्यक्ष ओझाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर कारवाहीको अवस्था आउन नदिने गरी कानून बमोजिम संरचनामा सुधार गरी रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरूद्ध बीमकहरूलाई सबल बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख वासुदेव भट्टराईले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि बीमा कम्पनीहरूले विषयगत जोखिमका आधारमा जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जानकारी दिए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका नियमन महाशाखाका निर्देशक शाम्भ राज लामिछानेले बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि पालना गर्नुपर्ने प्रावधान, रोकथामका उपाय र सुधारका क्षेत्रहरू लगायतका विषयमा बीमकका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । कार्यक्रममा जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघु जीवन बीमा कम्पनी, लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सहकारीमा बढी राजनीति हुँदा बिग्रियो, धेरै विषयगत संघ आवश्यक छैन : रजिष्ट्रार ढुङ्गाना
काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले सहकारी क्षेत्रमा धेरै राजनीति प्रभाव हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । आइतबार सहकारी विभागले आयोजना गरेको सहकारी सम्बन्धी समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघ लगायत सरोकारवालाहरुसँगको अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले सहकारी क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय भन्दा राजनीतिक प्रभाव उच्च हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताएका हुन् । उनले सहकारीहरू सुशासन प्रबर्द्धनमा पनि चुकेकाे बताए । उनले साधारणसभा समेत गर्न नसक्ने र प्रतिवेदन पनि नियमित नभएका विषयगत केन्द्रीय संघ पनि भएको बताउँदै त्यस्ता संघलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि सुनाए । उनले देश ग्रे-लिष्टमा पर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण सहकारी क्षेत्र पनि रहेको बताउँदै अब सबैको सहकार्य र समन्वयले अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । सहकारीमा अपारदर्शी कारोबार छ, नियमित रिपोर्टिङ, ट्र्याकिङ, जरिवानाको अभ्यास, तथा वास्तविक धनी पहिचान नहुँदा सहकारी क्षेत्र समस्यामा गयो, सोही कारण पनि देश ग्रे लिष्टमा पर्यो,’ उनले भने, ‘अब सबै सरोकारवालाले सहकार्य गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।’ उनले अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा बचत तथा ऋणमा मात्रै समस्या भएको देखिए पनि अन्य सहकारीमा पनि समस्या नै रहेको जानकारी दिए । उनले ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको नियमनभित्र पर्ने भएकोले ती स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति नहुँदा पनि नियमनमा समस्या भएको र सहकारीमा बदमासी बढेको धारणा राखे । उनले सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरण आवश्यक नै रहेको सुनाए । यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अभियान उपाध्यायले विभिन्न देशमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत सम्पत्ति सुद्धिकरण हुने गरेको बताउँदै नेपालमा भने दोब्बर अर्थात् जीडीपीको १० प्रतिशत नै रहेको जानकारी दिए । उनले पनि सहकारीमा बढे ठगीले पनि देश ग्रे लिष्टमा परेको सुनाए । सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण विषयमा प्रस्तुति दिँदै उनले नेपालले राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन अद्यावधिक नगर्दा पनि देश ग्रे लिष्टमा परेको सुनाए । उनले अब नेपालले विदेशमा बैंकको शाखा खोल्न पनि नसक्ने सुनाए । ग्रे लिष्टबाट हट्नका लागि अहिले ठूलो प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायमै, फेरि ६० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले आइतबार ६० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा थ्रुपिएको उक्त निक्षेप खिच्न लागेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुरुवातबाटै नै राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता खिच्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारीअनुसार निक्षेप बढेको बढ्यै गर्दा आइतबार अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको हो । ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने भोली बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ साउन १८ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । आइतबारका लागि जारी बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । अहिले कुल निक्षेप ७० खर्बमाथि पुगेको छ । बैंकमा ठूलो मात्रमा निक्षेप थ्रुपिएपनि लगानी हुन सकिरहेको छैन । लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा अझै पनि कमी रहेको बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा बढ्न नसक्नुले पनि पुष्टी गरेको छ । कर्जा प्रवाह नबढ्ने र बैंकमा अधिक तरलता भएपनि राष्ट्र बैंकले रकम खिच्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बोलकबलमार्फत पुँजी धेरै हुँदा मात्रै नभई कम हुँदा पनि मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । गत साता पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै दिन ९० अर्ब खिचेको थियो । राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन, आउटराइट सेल र बन्ड जस्ता उपकरणमार्फत प्रणालीमा अधिक भएको रकम खिच्ने गरेको छ ।
