नेशनल लाइफको अध्यक्षमा सिंह पुनः निर्वाचित, प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाबाट लिइन् शपथ
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रेमा राज्यलक्ष्मी सिंह पुनः निर्वाचित भएकी छन् । असार ५ गते सम्पन्न कम्पनीको ३७औं वार्षिक साधारण सभाबाट सर्वसम्मतिमा सिंह पुनः अध्यक्ष चयन भएकी हुन् । बीमा ऐन २०७९ को दफा ४७(६) बमोजिम नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले एक कार्यक्रमबीच सिंहलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । शपथ ग्रहण समारोहमा बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदी र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसाद खत्रीको पनि उपस्थिति रहेको थियो । शपथ ग्रहणपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाले नव-पुनर्निर्वाचित अध्यक्ष सिंहको कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरे । सिंहले पनि कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सहयोग गर्ने सबैप्रति विशेष गरी बीमा प्राधिकरण र अध्यक्ष ओझाप्रति आभार प्रकट गरेकी छन् ।
प्रधान कार्यालयका लागि जग्गा र भवन खोज्दै सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स
काठमाडौं । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नै नाममा प्रधान (केन्द्रीय) कार्यालय निर्माण गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रधान कार्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा अथवा निर्माण सम्पन्न भएको भवन खरिद गर्ने भएको हो । प्रधान कार्यालयका लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा अथवा निर्माण सम्पन्न भएको भवन आवश्यक परेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्र मूल सडकमा जोडिएको वा मूल सडकबाट २०÷३० मिटर भित्र कम्तीमा २० फिटको सहायक मार्गसँग जोडिएको न्यूनतम् २० आना जग्गा वा सोमा निर्मित व्यावसायिक भवन हुनुपर्नेछ । बिक्री गर्न इच्छुकले जग्गा वा व्यावसायिक भवन सहितको जग्गाको लालपूर्जा, जग्गाधनीको नागरिकता वा संस्था भए दर्ता प्रमाण पत्र, अद्यावधिक कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा सञ्चालक समितिको निर्णय, जग्गाको ब्लु–प्रिन्ट, ट्रेस नक्सा, लोकेशन म्याप नक्सा पास र भवन निर्माण सम्पन्न पत्र र व्यावसायिक भवन तथा जग्गाको मूल्य पेस गर्नुपर्नेछ । भवन तथा जग्गा बिक्री गर्न इच्छुकले १५ दिन भित्र निवेदन पेस गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।
सन् २०३० सम्म २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक, ६७.२ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि वित्तीय लगानीका नयाँ स्रोत पहिचान तथा तिनको उपयोग गर्न अति आवश्यक भइसकेको बताएका छन् । विकासका लागि वित्त विषयक चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा अधिकारीले विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्तीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । विकासशील देशहरूमा बाह्य ऋणको बढ्दो बोझले सामाजिक विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन थालेको उनको भनाइ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नको लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा वित्त परिचालनका नयाँ क्षेत्र, उपाय र अवधारणा खोजिनुपर्नेमा प्रा डा अधिकारीको जोड छ । प्रा डा अधिकारीले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताको दृष्टिले पर्याप्त समावेशी र न्याय सङ्गत नभएको समेत धारणा राखे । नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान १६ औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि कूल १११ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३०.२, निजी क्षेत्रबाट ६७.२ र सहकारी क्षेत्रबाट २.६ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान गरिएको बताए । वित्त परिचालनका नवीनतम् स्रोत खोज्न सके दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहज हुने उनको भनाइ छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाललाई सन् २०२४ देखि सन् २०३० सम्म करिब २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा त्यसका लागि लगानी जुटाउन सकस भइरहेको प्रा डा अधिकारीको भनाइ छ । ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतहरूको अभाव विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको मुख्य चुनौती हो । एसडिजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन ऋण मुख्य माध्यम बनिरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यद्यपि ऋणको प्रयोग स्थानीय प्राथमिकताभन्दा पनि विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्तिमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ ।’ विश्वव्यापी लक्ष्यमा केन्द्रित लगानीका कारण राज्यको सीमित स्रोतहरू वास्तविक जनताको जीवन स्तरसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग हुन नपाउँदा यसले सामाजिक असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलितको स्थिति पैदा गर्ने उनको तर्क छ । उपाध्यक्ष अधिकारीले सार्वजनिक ऋणको सन्तुलित व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रयोग तथा स्थानीय प्राथमिकताको सम्मान र समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माणमा जोड दिँदै अतिकम विकसित मुलुकहरूमा दिगो, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी विकासका लागि स्थानीय प्राथमिकता आधारित योजना अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विश्वव्यापी विकास एजेन्डाहरूलाई सघाउन ऋण प्रवाह भइरहे पनि त्यसको संरचना र सर्तहरूले विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूमा स्थानीय आवश्यकता र सशक्तीकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको उनको धारणा छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त परिचालनको विद्यमान अवधारणा पुनरावलोकनमा पनि उनले जोड दिए । नयाँ सोच, नयाँ संरचना, र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न विकासशील र न्यून आय भएका मुलुकहरूका लागि स्थानीय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको पुनः परिकल्पना आवश्यक रहेको बताए । साथै, उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले ऋण न्याय र स्थानीय आवश्यकता उन्मुख विकास मोडलका पक्षमा आवाज उठाउने तयारी गरिरहेको समेत जानकारी गराए ।
