आरएमडीसी लघुवित्तले अनाथ आश्रमलाई वितरण गर्यो राहत
काठमाडौं । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इटहरी शाखाले ईटहरी उप महानगर पालिका वार्ड नं.४ स्थीत निःसहाय बालबालिका सेवा आश्रमलाई राहत वितरण गरिएको छ । बन्दाबन्दीका कारणले अनाथ आश्रममा रहेको ४१ जना बालबालिकाहरुको आहार विहारमा परेको असहजतालाई न्यूनीकरण गर्न संस्थाले ६० हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्य लगायतका सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त सामाग्री ईटहरी उ.म.न.पा. वार्ड नं.-४ का वडा अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद भट्टराई, वडा सदस्यहरु शान्तीराम गौतम र पार्वता बराईलीको रोहबरमा संस्थाको ईटहरी शाखाका शाखा प्रबन्धक गोबिन्द प्रसाद पौडेलले आश्रमकी अध्यक्ष गीता गौतमलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । आरएमडीसीको सहयोगले पक्कै पनि आश्रम संचालन तथा आश्रित बालबालिकाहरुको जीवन यापनमा केहि सहजता हुने विश्वास रहेको छ ।
सिंहदरबार अगाडिको जग्गा प्रति राेपनी ५२ हजारमा किनबेच, केही दिनभित्रै पास हुने
काठमाडौं । सिंहदरवारकाे मुल ढाेका अगाडिको १५ रोपनी जग्गा प्रति राेपनी ५२ हजार रुपैयाँमा नै काराेबार हुने भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई बेचेको उक्त जग्गा केही दिनभित्रै नामसारी गर्ने तयारी भैरहेकाे राष्ट्रिय बीमा संस्थानका नायव महाप्रबन्धक महेश रिमालले जानकारी दिए । ४५ वर्षअघि नै जग्गा किनबेचकाे पैसा लेनदेन भएको जग्गा अहिलेसम्म नामसारी हुन सकेको थिएन ।सो जग्गा विवाद उत्पन्न भएकोले बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँको जग्गा आफ्नो सम्पत्तिका रुपमा देखाउन पाएका थिएनन् । तर, सो जग्गामा यी दुबै बीमा कम्पनीले भोगचलन भने गर्दै आएका छन् । सो जग्गा विवाद सम्बन्धि विषय विकासन्युजले गत ६ माघमा २ बीमा कम्पनीको साढे ३ अर्बको सम्पत्ति विवादमा, गाँठो फुकाउन मन्त्रिपरिषद् गुहारिँदै शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । ४५ वर्षअघि तत्कालिन खाद्य संस्थानले प्रति राेपनी ५२ हजार रुपैयाँका दरले १५ रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले पनि कबोल गरेको रकम त्यतिबेला नै भुक्तानी गरेको थियो । विभिन्न कारण नामसारीमा ढिला भएपछि संस्थानले जग्गाको मूल्य बढाएर बेच्न खोजेको थियो । सिंहदरवार अगाडिको जग्गा प्रति राेपनी ५२ हजार रुपैयाँ बेच्न नसकिने बताउँदै खाद्य संस्थानले जग्गा पास गर्न अस्वीकार गर्दै आएकाे थियो । उक्त जग्गा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नामसारी गर्न नमान्दा सरकारी लगानीको दुई बीमा कम्पनीले १५ रोपनी जग्गा गुमाएको समाचार विकासन्युजमा प्रकाशित भएपछि समस्या समाधान गर्न सबै पक्ष जुर्मुराएका थिए । उक्त जग्गाको लागि ४५ वर्षअघि नै भुक्तानी गरिसकेकोले सोही मूल्यमा जग्गा पाउनु पर्ने भन्दै बीमा संस्थानले सरकारसँग सहयाेग मागेकाे थियाे । ‘जगाको विवाद मिल्ने क्रममा छ, क्षेत्रफलको आधारमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आधा–आधा भाग लगाउँदै छौं । जग्गाको नापजाँचको कामहरु भईरहेको छ’ रिमालले भने । पहिले बीमा संस्थानले नै जीवन तथा निर्जीवन दुबै प्रकारका बीमा व्यवासय गर्दै आएको थियो । गत २०७१ सालबाट भने बीमा कम्पनीबाट निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने किसिमले विभाजन गरिएको थियो । सोही कारण संस्थानले पाउने जग्गा जीवन तथा निर्जीवन तर्फका कम्पनीका लागि भाग लाग्छ । सम्बन्धित सामग्री २ बीमा कम्पनीको साढे ३ अर्बको सम्पत्ति विवादमा, गाँठो फुकाउन मन्त्रिपरिषद् गुहारिँदै
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सले असारसम्मको ब्याजदरमा दियो २ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । प्रोग्रेशिभ फाइनान्सले कर्जा सुविधा उपभोग गरिरहेका ग्राहकहरुलाई २०७७ असार मसान्तसम्मको कर्जाको ब्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ । कोभिड १९ को महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी तथा नेपालमा समेत यसको असरबाट देखिएको आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गर्दै सर्वसाधारण जनतालाई केही राहत होस भन्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण कर्जाको ब्याज दरमा २ प्रतिशतले छूट दिइएको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विशाल हुमागाईंले वित्तीय संस्थाको यस कदमले देशको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा केही योगदान पुर्याउने प्रयास गरेको र आगामी दिनमा अझ उत्तरदायी भई कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, सबै कर्जामा दिइएको २ प्रतिशतसम्म व्याजदर छुटबाट वित्तीय संस्थाको शाखा अभिवृद्धि हुने संस्थाको विश्वास रहेको छ ।
