खल्तीबाट नेशनल लाइफको बीमा प्रिमियम भुक्तानी गर्दा क्यासब्याक पाइने
काठमाडाैं । अब माेबाइल भुक्तानी एप खल्तीबाट नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका ग्राहकहरुलाई बीमा प्रिमियम तिर्न सक्ने भएका छन् । यसका साथै ग्राहकहरुले बीमा प्रिमियम तिर्दा १० प्रतिशतसम्मकाे क्यासब्याक पनि पाउने भएका छन् । प्रयोगकर्ताले १० प्रतिशत क्यास्ब्याक (रू १०० सम्म) पाउनका लागि प्रोमोकोड नेसनल १०० प्रयोग गरी प्राप्त गर्नसक्नेछन् । समय सीमाको कारणले जरिवाना तिर्ने वा कार्यालय जान समय निकाल्ने पर्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै याे सेवा सुरु गरेकाे नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले जनाएकाे छ ।
सगरमाथा इन्स्योरेन्सले २० प्रतिशत बाेनस सेयर दिने
काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७७ /७८ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । फागुन १२ गते सम्पन्न कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बीमा समितिबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो लाभांश वितरण हुनेछ । कम्पनीले अघिल्ला वर्षमा भन्दा यस पटक बढी बाेनस दिन लागेकाे हाे । बीमा समितिले नगद लाभांश वितरणमा सबै कम्पनीलाइ राेकेपछि बीमा कम्पनीहरूले यस वर्ष बाेनस सेयर मात्र वितरण गर्ने भएका छन् ।
राजस्व र सरकारी खर्चबीच तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्रमा संकट आयोः वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजस्व संकलन र सरकारी खर्चबीच तालमेल हुन नसक्दा अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने गरेको बताएक छन् । सरकारले राजस्व नियमित रूपमा उठाउने तर खर्च भने समयमै गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा बर्सेनि एउटै समस्या देखिने गरेको र यसबाट निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । ‘राजश्व संकलन शत प्रतिशत हुने तर खर्च नहुने हुँदा तरलता समस्या समेत सृजना भएको छ,’ पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको साधारणसभालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यसका निम्ति खर्च गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले तरलता संकट समाधानका लागि नेपाल सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने बताए । संघीय सरकारसहित प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने परिमाण न्यून भएको तर राजस्व संकलन ९० प्रशितभन्दा बढी हुने कारणले तरलता संकट हुने गरेको उनको भनाइ छ । यसका निमित्त खर्च गर्नैपर्ने प्रणालीको विकास गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाइनु पर्ने ढकालले बताए । यस्तै, सरकार फेरिएसँगै बजेट र कार्यक्रम संशोधन हुने नीतिगत अस्थिरता पनि समस्याका रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । आईएमई समूहका अध्यक्ष समेत रहनुभएका ढकालले पर्वत जिल्लाभित्र र समग्र गन्डकी प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थानीय स्तरमा बन्ने आयोजनाहरूमा आफ्नो तथा समूहको साझेदारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
