छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीले स्नातकसम्मको पढाइ नेपालमै गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपालका निजी उच्च शिक्षालयहरूले छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । काठमाडौं महानगरले विद्यार्थीको संख्याका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत बढाएपछि शिक्षालयहरूले यस्तो सर्त राखेका हुन् । महानगरले पाँच सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ सय बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १२ प्रतिशत र ८ सय बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि निजी शैक्षिक संस्थाले भने यो विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले महानगरको निर्णय अनुसार निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै अब छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिलका लागि विदेश जान नपाउने माग राखेको छ । विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थी अभाव हुँदै गएकोले कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा हुँदा निजी विद्यालयहरूले दिने छात्रवृत्तिको उपयोगितालाई दिगो बनाउन यसै शैक्षिक सत्रबाट माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयको चार वर्षे स्नातक तहको शिक्षा स्वदेशमै लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न हिसानले भनेको छ । ‘हामीले यो विषयमा आज काठमाडौं महानगरसँग छलफल गर्यौं तर कार्यवाहक प्रमुखज्यूनहुँदा धेरै छलफल हुन सकेन,’ हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीले हाम्रा माग महानगरमा राखेका छौं, महानगरले सक्दो समर्थन गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ तर, प्रमुखज्यू नहुँदा छलफल खासै प्रभावकारी भएन ।’ भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क मात्र दिन सक्ने हिसानले निजी शिक्षालयहरूले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क मात्र दिन सक्ने बताएको छ । विद्यालयहरूको लागत बढ्दै गएको अवस्थामा छात्रवृत्तिबाट भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा परीक्षा शुल्क अनिवार्य लिनुपर्ने बताएको छ । अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘अहिले हरेक क्षेत्रमा महँगी छ, विद्यालय सञ्चालकहरूलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न गाह्रो परेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा मात्रै छात्रवृत्ति दिनसक्ने अवस्था छ । योबाहेक अन्य खर्च विद्यार्थी आफैले बेहोर्नुपर्छ ।’ हिसानले विद्यार्थीले नसकेको खण्डमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न सक्ने बताएको छ । स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्रका सन्दर्भमा जारी गर्ने ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू जारी गर्दा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हिसानले परीक्षा, मूल्यांकन पद्धति, बिदा, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप, पोशाक, खाजा, यातायात, आवासीय सुविधा लगायत विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई थप व्यवस्थित गरी लक्षित वर्गमुखी बनाउन उपयुक्त मोडेल, कार्यविधि वा संयन्त्रका विषयमा छलफल गरी कार्यान्वयनमा जान आफूहरू तयार रहेको बताएको छ ।
अवैध कन्सल्टेन्सी कारबाहीमा महासंघको समर्थन, निर्दोषलाई नतर्साउन माग
काठमाडौं । नेपाल सरकारले अनुमति नलिई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीमाथि सुरु गरेको कानुनी कारबाहीको प्रक्रियाप्रति ‘नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ’ ले पूर्णरूपमा समर्थन गरेको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले सरकारको कदमप्रति पूर्ण समर्थन जनाएको हो । गत जेठ १ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल प्रहरी उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले शिक्षा ऐन र निर्देशिका विपरीत कन्सल्टेन्सीहरूमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढाएको विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि महासंघले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । महासंघले सरकारको यस कदमले समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई स्वच्छ, विश्वसनीय, उत्तरदायी र मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने बहानामा प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता भएका र कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका निर्दोष व्यवसायीहरूलाई अन्याय हुन नदिन र उनीहरूको व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आघात नपुर्याउन महासंघले सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत असन्तुष्टि, भिसा अस्वीकृति, विदेश अध्ययनसम्बन्धी नियम उल्लंघन, विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग वा अन्य स्वार्थ प्रेरित गतिविधिका आधारमा व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, मोलमोलाइ गर्ने वा नियोजित ढंगले व्यावसायिक प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिप्रति महासंघ गम्भीर छ ।’ महासंघले यस्ता विषयगत उजुरी र विवादहरूको समाधान गर्दा सम्बन्धित संघ वा महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी निष्पक्ष, तथ्यपरक र कानुनसम्मत ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुरोधसमेत गरेको छ । नेपालमा विगत ३६ वर्षदेखि शैक्षिक परामर्श व्यवसायले विद्यार्थीहरूलाई विदेश अध्ययनका लागि परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ । हालै मात्र यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन देशभरिका आठवटा प्रमुख संघहरू एकताबद्ध भएका छन् । महासंघमा ईक्यान, आइरिन नायर, जाल्सान, एपक्यान, केक्यान, एईक्यान र नेवा संघहरू रहेका छन् । यी आठवटै संघहरू मिलेर ‘नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ’ गठन भएको हो । यसमा आवद्ध आबद्ध देशभरिका सम्पूर्ण सदस्य कम्पनीहरू शिक्षा ऐन, २०२८, शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ र सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति लिएरै सञ्चालन भइरहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ । महासंघले सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भ्रम, डर वा मानसिक दबाबमा नपरी निर्धक्क भई सत्य र तथ्यमा आधारित सेवा तथा पूर्वतयारी कक्षाहरू सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई थप कडाइ
काठमाडौं महानगरले बढायो कक्षा ११–१२ को छात्रवृत्ति, अब १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीले पाउने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति बढाएको छ । जेठ ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३ मा छात्रवृत्ति बढाउने व्यवस्था थप गरेसँगै छात्रवृत्ति पाउने प्रतिशत बढाएको हो । यसअगाडि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको महानगरले अब विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याका आधारमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार पाँच सय भन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने छ भने ८ सय जनासम्म विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यसअघि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७७ बमोजिम कार्यविधिमा यो वर्गीकरण राखेको महानगरले जनाएको छ । छात्रवृत्ति वितरणलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय, न्यायोचित र दिगो बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरिएको हो । कार्यविधिले महानगरपालिका भित्रका स्थायी बसोबास भएका संस्थागत र सामुदायिक जुनसुकै विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई १९ प्रतिशत, जुनसुकै स्थानका भए पनि संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको संख्या १० प्रतिशत बनाएको छ ।
