सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । नेकपा एमालेले उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढेकाले यसलाई रोक्न ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै” कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ ।  फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा एमालले बर्सेनि डेढ लाख बढी विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिलका लागि विदेशिने गरेकाले उनीहरूलाई रोक्न यो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । एमालेले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमा नीति, पूर्वाधार, लगानी, सुशासन र नवप्रवर्तन केन्द्रित योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा मार्फत उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाउने बताएको छ । यस्तै, एमालेले विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।   आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण कोही पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट र किशोर–किशोरी प्राविधिक वा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने एमालेको वाचा छ । शिक्षा प्रणालीलाई भर्ना र परीक्षाकेन्द्रित मात्र नराखी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तनशील सोंच र राष्ट्रिय सामर्थ्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ अभिमुख गर्ने एमालेले जनाएकाे छ । यसका लागि समसामयिक, व्यवहारिक, नैतिक, राष्ट्रभक्तिमूलक र डिजिटल मैत्री पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक सामग्री विकास गरिनेछ । त्यस्तै, एमालेले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता, वृत्तिविकास र मर्यादा अभिवृद्धि गर्दै उच्च योग्यताका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गर्ने बताएको छ भने विश्व विद्यालयमा देखिएका बेथितिको अन्त्य गर्दै प्राज्ञिक स्वायत्तता कायम गर्ने पनि उल्लेख छ  । शैक्षिक पूर्वाधारमा राज्यको लगानी बढाउँदै विद्यालयमा सुरक्षित वातावरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषणयुक्त दिवा खाजा तथा विश्वस्तरको सिर्जनात्मक र व्यावसायिक अध्ययनको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय, विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई उत्तरदायित्वसहित स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्ने वाचा पनि एमालेको छ । त्यस्तै, एमालेले राष्ट्रिय क्षमता, क्षेत्रगत आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिका आधारमा प्राविधिक र साधारण शिक्षाको सन्तुलन मिलाउँदै मानव पूँजी निर्माण गर्ने, विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत गर्न सरकार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विज्ञान पार्क, प्रविधि पार्क, नवप्रवर्तन केन्द्र, इन्क्युबेसन सेन्टर तथा ग्रामीण नवप्रवर्तनशाला स्थापना गर्ने, शिक्षा–अनुसन्धान–उद्यमशीलताको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ । विद्यार्थी संख्या न्यून भएका सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने योजना एमालेले लिएको छ ।  अहिले समस्याको रूपमा देखिएको शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, आवासीय व्यवस्था गर्ने तथा छात्रवृत्ति र सहुलियत कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यको लगानी बढाई ‘विश्वविद्यालय उद्योग सहकार्य’ विस्तार गर्ने नीति उसको छ भने प्राविधिक दक्षता, नैतिकता, देशभक्ति, उत्तरदायित्व र सामाजिक जिम्मेवारीबोधसहितका गुणवान् नागरिक उत्पादन गर्ने समावेशी र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउने वाचा गरेको छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा हुने राजनीतिले शिक्षाक्षेत्र नै बदनाम भइरहेको बेला रास्वपाले दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने वाचा सार्वजनिक गरेको हो ।  फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै रास्वपाले सार्वजनिक वाचापत्रमा उसले भनेको छ, ‘शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने, विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सृजना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने, विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैर–दलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने छौं ।’ यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने अपेक्षा रास्वपाले लिएको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा चासो नेपालमा अधिकांश अभिभावकको रोजाइमा निजी शैक्षिक संस्था पर्छन् । जसको कारण हो सार्वजनिक शिक्षा राम्रो नहुनु । दिनभर ज्यालादारी मजदुरी गर्ने अभिभावकले समेत छोराछोरी बोर्डिङमा भर्ना गर्छन् । बिग्रँदै गएको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि रास्वपाले वाचापत्रमार्फत चासो देखाएको छ ।  उसले भनेको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्नेछौं ।’ रास्वपाले निजी क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्दै थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन नीतिगत सुधार गरिने जनाएको छ । पछिल्लो समय निजी शैक्षिक संस्थाहरूले चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो आइरहेको छ । रास्वपाले यसका लागि सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन गर्ने, शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ । ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’  रास्वपाले सातवटै प्रदेशमा ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने बताएको छ । प्रत्येक बालबालिकाको ‘सिक्न पाउने अधिकार’ लाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गर्ने जनाएको छ । जसले देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने हपेक्षा गरिएको छ ।  यस्तै, रास्वपाले अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटी लगायत अपाङ्ता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पीच र बिहेवियरल थेरापी जस्ता ‘होलिस्टिक सेवा’ विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गर्ने बताएको छ । यसो गर्दा अभिभावकहरूको आर्थिक र मानसिक बोझ कम हुने उसको अपेक्षा छ ।  ‘गुरु–चेला’ परम्परा रास्वपाले मौलिक सीप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न ‘गुरु–चेला’ परम्परामा आधारित सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने वाचा गरेको छ । विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत अभियान सञ्चालन गर्ने उसको योजना छ । यस्तै, शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेशागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने, प्राज्ञिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिट–आधारित बनाउने बताएको छ ।  उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने  रास्वपाले उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी रोजगार–उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने बताएको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउने, कार्यक्रम दोहोरोपनाको अन्त्य, गुणस्तर सुनिश्चितता, अनुसन्धान प्रोत्साहन, उद्योग–शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनमार्फत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने व्यवस्था गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।  नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय उच्च शिक्षा हब बन्न उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयब‍ीच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्ने उल्लेख छ ।   साथै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउने, विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकहरूलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गराउन द्रुत प्रक्रिया लागु गर्ने, विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एकल सेमिस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल फर्काउने कार्यक्रम पनि थालनी गर्ने रास्वपाले बताएको छ ।

काठमाडौं । पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका ६ हजार ६२२ जना शुक्रबार (आज) दीक्षित हुँदैछन् ।  पोखरा महानगरपालिका–३० खुदी ढुङ्गेपाटनमा आज आयोजना हुने २१ औं दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न तह र सङ्कायमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका उनीहरूलाई उपाधि प्रदान गरिने विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।      व्यवस्थापन सङ्कायबाट तीन हजार ६२५, विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायबाट दुई हजार ५०६, स्वास्थ्य विज्ञानबाट ३६५ र मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायबाट १२६ जनालाई उपाधि दिइने छ ।       उक्त अवसरमा स्नातकोत्तर तहमा सबैभन्दा उच्च अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई कुलपति पदक र स्नातक तहमा उत्कृष्ट हुनेलाई उपकुलपति पदक प्रदान गरिनेछ ।  स्नातक तहको बिसिए कार्यक्रममा उच्चतम अङ्क ल्याउनलाई ‘अक्सफोर्ड’ पदक प्रदान गरिनेछ । शैक्षिक उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने ६६४ जना विद्यार्थी यस वर्ष ‘डीन लिस्ट’ उपाधिबाट सम्मान गरिने छ ।