विकास वहस

विराटनगरबाट अध्ययन सकेर काठमाडौ आएपछि व्यवसाय सुरु गरेका केशबबहादुर रायमाझी अहिले जनता बैंकको अध्यक्षका अतिरित्त पिपुल्स हाइड्रोपावरका प्रवन्ध निर्देशक छन् । उनले नेतृत्व गरेको पिपुल्स हाइड्रोले ५० मेगावाटको सुपरदोर्दीखोला आयोजना निर्माण सुरु गरेको छ । आउदा ३ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनामा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुदैछ । पिपुल्सले ५७ मेगावाटको अर्को आयोजना पनि निर्माणको योजना बनाएको छ । यस्तै रायमाझीले जनता बैंकको अध्यक्ष सम्हालेपछि क्रमिक सुधार हुन थालेको छ । यो वर्ष जनता बैंकले राम्रो वित्तीय प्रगति गर्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलाको जस्तो अवस्थामा बैंक नरहने विश्वास उनले दिलाएका छन् । जलविद्युतमा लगानी र बैंकमा भएका सुधारका विषयमा केन्द्रीत रहेर रायमाझीसंग विकास न्युजले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । सुपरदोर्दी आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा कसरी आयो ? हामीले ०६५ सालतिर लमजुङमा दोर्दीखोला आयोजना हेरेका हौं । उदिपुरदेखि आयोजनास्थलसम्म दुई दिन हिडेर जानु पर्ने थियो । हामीले बिचमा बास बसेर प्राबिधिक टोलीसहित पुगेर अध्ययन गरेका थियौं । पानीको वहाव राम्रो र उचाइ पनि धेरै भएकाले अरु कुराले साथ दियो भने आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो । त्यसपछि क्लिन इनर्जीलाई थप अध्ययनका लागि जिम्मेवारी दियौं । १ हजार ४ सय मिटरको हेड हुने गरी विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लियौं । सुरुमा १ सय मेगावाटको हुने प्रक्षेपण थियो । त्यहिबिचमा संखुवासभामा साढे ४ मेगावाटको बरुण हाइड्रो निर्माणको चरणमा थियो । सानो आयोजना बनाउँदै गरेका हामीलाई १ सय मेगावाटको आयोजना बनाउनु कम जोखिम थिएन् । पुँजी, प्रबिधि, अनुभवका कारण पनि यति ठुलो आयोजना बनाउन चुनौतीपुर्ण हुने निष्कर्षसहित हामीले सुपरदोर्दी क र सुपर दोर्दी ख आयोजनाका रुपमा यसलाई विभाजित गरेका थियौं । माथिल्लो आयोजनालाई सुपरदोर्दी क भन्यौं र तल्लोलाई सुपरदोर्दी ख भन्यौं । पहिले तल्लो आयोजना बनाउन निर्णय गरियो । त्यतिबेला यो २१ मेगावाटको थियो । पछि थप अध्ययन गर्दा ४९.६ मेगावाटका हुने देखियो । आजको अवस्थामा भने निर्माणको चरणमा पुगेको छ । कहिलेसम्म सकिन्छ सुपरदोर्दी ख आयोजना ? हाम्रो लक्ष्य भनेको २०७६ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने हो । तर प्रसारणलाइनका कारण हामी अझै सशंकित छौं । हाम्रो प्रसारणलाइन दोर्दी करिडोरकै कीर्तिपुरमा छ । त्यहाँसम्म हामीले लगेर जोड्ने हो । त्यो उदिपुरमा २२० केभिको प्रसारणलाइनमा जोडिन्छ जसलाई मर्स्याङदी करिडोर भनिन्छ । यो भर्खरै बोलपत्र मूल्यांकनको चरणमा पुगेको छ । प्रसारणलाइन २ बर्षभित्रमै निर्माण सम्पन्न नहुने त होइन भन्ने हामीलाई आशंका छ । त्यसैले हाम्रो कामको गति पनि त्यति धेरै तिब्र भएको छैन् । सुपर दोर्दी ख को कति प्रतिशत काम सकियो ? हामी अहिले पुर्वाधारको काम गरिरहेका छौं । ३० किलोमिटरको बाटो निर्माण सम्पन्न भयो । विद्युत्गृहदेखि मुहानसम्म ११ किलोमिटर बाटो पर्छ । क्याम्पहरु निर्माण सम्पन्न भए । निर्माणका लागि आवश्यक ऊर्जा पुर्याउने काम सम्पन्न भयो । २ वटा सुरुंग खन्ने काम सुरु भइसकेको छ । विद्युतगृहको निर्माण पनि सुरु भैरहेको छ । चार वटा प्याकेज बनाएर काम सुरु गरेका थियौं । हेड वक्र्स, एचारडी र पावर हाउसको लागि टेण्डर भैसक्यो । २ वटा ठेकेदारले काम पनि सुरु गरिसकेका छन् । एउटा ठेकेदार पनि तिहारपछि नै काममा खटिनेछन् । उदिपुरबाट निर्माणका लागि ऊर्जा लगेका छौं । प्रतिशतमा ठ्याक्कै भन्न त मुस्किल छ । तर पुर्वाधारका धेरै काम सम्पन्न भैसकेका छन् । हामीले ०७६ चैतबाट बढाएर ०७७ असारमा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाएका छौं । भूकम्पले पनि हामीलाई धेरै समय काम गर्न दिएन् । भारतीय नाकाबन्दीले पनि त्यस्तै समस्या पार्यो । हाम्रो चासो भनेको प्रसारणलाइन नै हो । यो करिडोरमा २ सय मेगावाटका आयोजना धमाधम निर्माण भैरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माणमा ध्यान देला भन्ने अपेक्षा हो । आयोजनामा लगानीको जोहो कसरी गर्नुभयो ? त्यसबेला निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको सबै भन्दा ठुलो आयोजना यहि थियो । हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास पनि गरेका थियौं । अन्तिममा नविल बैंकको नेतृत्वमा एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंकसँग लगानी सम्झौता गरेका छौं । साढे ८ अर्ब रुपैयाँको आयोजना भएकाले लगानी जुटाउन चुनौतीपुर्ण थियो । यसमा ऋण त जुटेको थियो तर इक्वीटी जुटाउनु पनि अर्काे चुनौती थियो । हामीले देश विदेशमा रहेका नेपालीका बिचमा आयोजनाबारे ब्यापक प्रचार गर्यौं । धेरैले लगानी कसरी जुटाउँछन भनेर चिन्ता जनाएका थिए । तर हामीले लमजुङका नागरिकको संस्थापक सेयरमा लगानी जुटाउन सफल भयौं । लमजुङ जिल्लामा त्यतिबेला स्थानिय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधी सहभागी समिति बनाएका रहेछन् । त्यो समितिमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको तर्फबाट म आफैं सहभागी थिए । त्यतिबेला जिल्लाका मानिसले संस्थापक सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नै थिएन् । पिपुल्स हाइड्रोले बनाउने सुपर दोर्दी ख मा १० प्रतिशत सेयर लमजुङ जिल्लाका लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित गरिदियौं । उहाँहरुको माग भने २० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने थियो । हामीले १० प्रतिशत लगानीका रुपमा २४ करोड सुरक्षित गरिदियौं । त्यसका लागि सुपरदोर्दी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी बनायौं र त्यहि मार्फत लमजुङका नागरिकले २७ करोड रुपैयाँ लगानी गरे । हामीले अब आयोजना प्रभावित स्थानियका लागि १० प्रतिशत सेयर दिन्छौं । त्यो भन्दा अघि नै १० प्रतिशत भन्दा बढि लगानी लमजुङबासीले गरिसकेका छन् । आयोजना बन्ने ठाउँमा ५४ वटा घर छन्, ५० घरले आयोजनाको संस्थापक सेयरमा लगानी गरेका छन् । आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर कहिले ल्याउदै छ ? हामीले २० प्रतिशत आइपिओ सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने योजना बनाएका छौं । आगामी साउनमा आइपिओ निकाल्ने भन्ने थियो तर त्यो अलि नसकिने भयो । धेरै लगानीकर्ता छन्, अहिलेसम्म हामी प्रालीकै रुपमा रहेका छौं । १ हजार ६ सय भन्दा धेरै लगानीकर्ताको कागजात जुटाएर काम गर्न समय लाग्नेछ । हामीले ७५ लाख कित्ता आइपिओ जारी गर्छौ । सुपर दोर्दी क चाँही कहिलेबाट सुरु हुन्छ ? हामीले त्यसको नाम हिमचुली दोर्दी नामाकरण गरेका छौं । यो ५७ मेगावाटको आयोजना हो । यो आयोजना अध्ययनको चरणमा छ । विज्ञहरुको नेतृत्वमा अध्ययन गरिरहेका छौं । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिने चरणमा पुगिसकेका छौं । यो आयोजनालाई साँझको बिजुली माग धान्न सक्ने गरी अर्धजलासययुक्त आयोजना बनाउन सक्छौं की भनेर पनि हेरिरहेका छौं । यसमा लगानीको मोडल कस्तो हुन्छ ? यसमा पनि लगानीको मोडल भने सुपरदोर्दी ख कै जस्तो हुनेछ । पिपुल्स हाइड्रो आफैंले केहि सेयर राख्छ । यसका सेयरधनीहरुले चाहेको खण्डमा लगानी गर्न सक्नेछन् । अब प्रसंग बदलौं, ७ बर्षे यात्रामा जनता बैंक अवस्था राम्रो देखिएन, किन ? तपाईले भन्नु भएको कुरा केहि पुरानो हो । आज हामीबिच कुरा भैरहेका बेला जनता बैंकको अवस्था सुधार हुँदै गैरहेको छ । वित्तिय संस्था भनेको विश्वासमा अघि बढ्ने रहेछ । हामी कहिले आन्तरिक हिसाबले पनि केही कुरामा रुमलिएका रहेछौं । जनता बैंक मुलतः दुई वटा कुरामा मुछियो । नेपाल सेयर मार्केटमा १८ करोडको अन्तर बैंक कर्जा र एनडिएफ भनेर डलर किनेका थियौं । एक्कासी डलरको भाउ बढेकाले पनि नोक्सानी भयो । डलरबाट करिब १३ करोड नोक्सानी भयो । एक बर्ष सेयर मार्केट्सको अन्तर बैंक कर्जाको समस्यामा पार्यो भने अर्काे एक बर्ष डलरको खरिदले पनि समस्या पार्यो । त्यस बाहेक छिटोछिटो सिइओको फेरबदलमा पनि जनता बैंक मुछियो । जब पुँजी वृद्धिको योजना आयो तब जनता बैंकले नयाँ मोड लियो । हामीसँग ८३६ संस्थापक सेयरधनी थिए स्थापना कालमा । उनीहरुले ५,६ बर्षसम्म केहि प्रतिफल नपाउँदा बजारमा नराम्रो सन्देश गएको थियो । पुँजी वृद्धिको योजनापछि हामीले हकप्रद सेयर, बोनस, मर्जर र एक्विजिसन गर्न बाटो खुल्ला गरेका थियौं । माछापुच्छ्रे बैंकसँगको मर्जरको कुराले पनि करिब ६।७ महिना भुलायो । त्यो मर्जर नहुने भएपछि हामीले फेरी नयाँ ढंगले सोच्यौं । हकप्रदबाट पुँजी पुर्याउने भन्नेबारे व्यापक छलफल भयो । हकप्रदले पुँजी पुर्याउन त सकिन्छ तर बजार पाइँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो । अन्तिममा केहि हकप्रद सेयर निकाल्ने र केहि पुँजीका लागि मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने निर्णय गरियो । त्रिवेणी विकास बैंकसँग मर्जर गरेर ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्यौं । अझै ६५ प्रतिशत पुँजी अपुग थियो, त्यसकारण फेरी पनि उपयुक्त वित्तिय संस्थाको खोजी गरियो मर्जर वा एक्विजिसनका लागि । सोही क्रममा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्विजिसन गरियो । अहिले बैंकको १ सय शाखा पुग्नै लागेको छ । हजारको हाराहारीमा कर्मचारी छन्, ५० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप परिचालन, ४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी पुगेको छ । अब हामी १ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने बैंकको सूचिमा पुगिसकेका छौं । हामी ६ अर्ब ९९ करोड पुँजी पुर्याएर बसेका छौं । अब बोनस सेयरबाटै ८ अर्ब पुँजी पुर्याउने योजना छ । त्यसको अर्थ अब १०१ करोडको बोनस सेयर आउँछ । अब जनता बैंक राम्रो मात्रै हुन्छ, नराम्रा दिनहरु समाप्त भैसके । सेयरधनीलाई उचित प्रतिफल, सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा, राम्रो राजश्व बुझाउने, कर्मचारीको तलब सुबिधा राम्रो दिने बैंकका रुपमा अब बैंक स्थापित हुन्छ । ८ अर्बको पुँजी पुग्नै लागेको बैंकको डिपोजिट ५० अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ, बजार कसरी बढाउने योजना छ ? ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीमा ५० अर्ब रुपैयाँ डिपोजिट भनेको थोरै हो । बजार पनि बढाउनु पर्छ भनेर नै हामी मर्जर र एक्विजिसनमा गएका हौं । २ वटा विकास बैंक मिसिएपछि ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा सञ्जाल राम्रो विस्तार भएको छ । कृषिमा बिशेष ध्यान दिएका छौं । नयाँ प्रदेशिक संरचना अनुसार शाखा विस्तार अभियान अघि बढाएका छौं । हामीले अब प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ सुरु गर्छाै । कुन क्षेत्रमा के बिजनेशमा लगानी गर्ने र त्यसको के सम्भावना छ भनेरै अध्ययन गरिरहेका पनि छौं यतिबेला । अब व्यवसाय विस्तार पनि आक्रामक रुपमा अघि बढ्छ । मर्जर र एक्विजिसनपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आएको भनिन्छ, कुरा के हो ? मर्जर र एक्विजिसनपछि लगानीकर्ताले भने सहजै स्विकार गरेको देखिन्छ । धेरै भयो भने एउटा साधारण सभासम्म गुट बनाउँछन नत्र आफैं मिल्छन् । तर कर्मचारीमा त्यस्तो सम्भावना अलि कम हुने रहेछ । बर्षाैदेखि सँगै काम गरेका कर्मचारीहरु तुरुन्तै नयाँसँग मिलेर काम गर्न कठिन हुने रहेछ । बाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम गर्ने शैली पनि फरक फरक हुने रहेछ । कर्मचारीहरुलाई घुलमिल गराएर नयाँ संस्कृतिमा काम गर्ने वातावरण बनाउन भने केहि समय लाग्ने रहेछ । पोर्टफोलियोका सवालमा भने हामी कहाँ कुनै समस्या छैन् । पुँजी पर्याप्तता प्रशस्तै रहेछ, किन उपयोग हुन सकेन ? हामीले व्यवसाय विस्तारको अवसरलाई यथेष्ठ सदुपयोग गर्न नसकेको सत्य हो । असार मसान्त २ दिन बाँकी रहँदा सिद्धार्थलाई एक्विजिसन गरेका हौं । कर्मचारी व्यवस्थापन, शाखा व्यवस्थापन, हिसाब मिलान लगायतका काममा हाम्रो ध्यान धेरै गयो । अब भने सबै कुरा मिलिसके । अब निर्धक्क भएर व्यवसाय विस्तारमा लाग्नेछौं । आगामी बर्षमा जनता बैंक कुन पोजिसनमा आउँछ ? हामी टप १० भित्र त भन्न सक्दैनौं तर टप १५ बैंक भित्र आईसक्छौं । प्रतिफल दिने कुरा तरलताले पनि ठुलो भूमिका खेल्ने रहेछ । ६÷६ महिनामा तरलताको अवस्था परिवर्तन हुँदै आएको छ । लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफलको कुरा गर्ने हो भने हामी नयाँ बैंक भएकाले पनि पुराना बैंकसँग तत्काल तुलना गर्नु उपयुक्त हुन्न , तर पनि १०÷१५ प्रतिशतका लाभांश दिन हामीलाई कुनै समस्या हुन्न ।    

जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) मा ७ महिनाअघि प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनेका छविराज पोखरेलले यसअघि विभिन्न सार्वजनिक निकायमा काम गरेका छन् । गरिवी निवारण कोषमा उपनिर्देशकको रुपमा कार्यरत पोखरेल प्रतिस्पर्धाबाट एचआईडीसीएलमा सीईओ भएका हुन । बैंकमा निक्षेप राखेर नाफा देखाउदै आएको एचआईडीसीललाई जलविद्युतमा थप लगानी गरेर नाफा कमाउन अझै चुनौति देखिएको छ । उनी आएपछि जलविद्युतमा लगानी बढाउन ५ वर्षे व्यवसायीक योजना तयार पारी कार्यन्वयनमा ल्याएका छन् । एचआईडीसीएलको भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर विकास न्युजका लागि बाबुराम खड्काले  उनीसंग गरेको कुराकानीको अंश ।   एचआईडीसीएलमा सीईओ भएको ७ महिना बितिसकेको छ । यसअवधिमा यहाँले देखिनै गरी के कस्ता काम गर्नुभयो ? मैले गर्वका साथ भन्न सक्ने कुरा कम्पनीको पाँच बर्षे गुरु योजना तयारी नै हो । हामीले पाँच बर्षपछि संस्था कहाँ पुग्छ भन्ने एकिन गरेर व्यवसायीक योजना तयार पारेका छौं । अहिलेसम्म संस्थाको गुरुयोजना थिएन् । पाँच वर्षे गुरुयोजनालाई संञ्चालक समितिले पास गरिसकेको छ । अब यही गुरुयोजनालाई मार्गदर्शक मानेर कम्पनी आउदो पाँच बर्षसम्म अघि बढ्छ । अर्काे काम भनेको कम्पनीले लगानी गर्दा केलाई आधार बनाउने भन्ने दुबिधा थियो । अहिले लगानीका आधार, जोखिम मूल्यांकनको मार्गचित्र (रोडम्याप) बनाएका छौं । इन्भेष्टमेन्ट एप्राइजल डकुमेन्ट तयार भएको छ । कुनै पनि आयोजनामा लगानी गर्नु भन्दा पहिले आर्थिक सम्भाव्यता, प्रबिधिक पक्ष, सामाजिक र वातावरिणय पक्ष, आयोजना विकास गर्ने कम्पनीको अवस्था, भौगर्भिक अवस्थालाई हेरेर एउटा मापदण्डका आधारमा अध्ययन गर्छाै । त्यसरी अध्ययन गर्दा प्राप्त गरेको नतिजाका आधारमा मात्रै लगानी गर्छाै । यसले लगानीलाई सुरक्षित गराउँछ । यसअघि कम्पनीले स्वपुँजी (इक्वीटी) मा लगानी गरेको थिएन खाली ऋण लगानी मात्रै गरिरहेको थियो । अब भने कम्पनीले इक्वीटीमा पनि लगानी गर्दैछौ । अब विकासकर्तासँग मिलेर काम गर्ने, उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गराउने र त्यो परियोजना छाडेर अर्काेमा फेरी हात हाल्ने योजनासहितको काम अघि बढेको छ । त्यस्तो प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको छ । सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउँछ । मैले सात महिनामा गरेको मुल काम भनेको कम्पनीको पाँच बर्षे बिजनेश मोडल नै हो । पाँच बर्षे व्यवसायिक योजनामा ३ हजार २ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनामा ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भन्नुभएको छ, यो कसरी संम्भव छ ? हामीले अहिलेकै रफ्तारमा हिड्ने हो भने यहि युगमा अड्किन्छौं र केही प्रगति गर्न सक्दैनौ । संस्था जहाँको त्यही हुन्छ । पहिला हामीले राम्रा नराम्रो जे गर्र्यौ, यसको मूल्याँकन गर्दे अब हामीले विकासमा फड्को मार्नै पर्छ । अनेकौ सम्भावना छन, साधन श्रोत यथेष्ठ छन् । त्यसको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नै युगमा विकासको अभिलक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ । १०५ बर्षमा ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्यौं र अर्काे १०५ बर्षमा फेरी अर्काे ८ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन सम्भव छ भन्नु गलत हो । म विकासमा इगो भएको मान्छे पनि हुँ । हामी गर्न सक्छौं र गर्नुपर्छ । अब हामीले कसैलाई गाली गरेर उम्कन सक्ने अवस्था छैन् । अब गर्ने भनेको हामीले नै हो, हाम्रो देशको विकास अरुले गर्ने होइन् । मलाई मेरो आलोचना भयो भने चित्त दुख्दैन् । विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएका संस्था सुत्नु हुन्न, उठ्नु पर्छ । आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हामीलाई सच्चिएर अघि बढ्न मदत नै गर्छ । त्यसकारण हामीले सकारात्मक ढंगले सोच्नुपर्छ । आगामी पाँच बर्षमा ३ हजार २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनमा योगदान गर्न सकिन्छ । ५ वर्षमा ३ हजार २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने आधार चाँही के के हुन ? हामीले पाँच बर्षमा १८ वटा योजनामा ऋण लगानी गर्ने भनेका थियौं । तर चालु आवको ४ महिना नपुग्दै १२ वटा योजना आईसकेका छन् । २ वटामा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय पनि भैसकेको छ । हामीले ५ बर्षमा ५ वटा ठुला सरकारी योजनामा लगानी गर्ने भनेका थियौं । यसैपाली ४६० मेगावाटको फुर्काेट कर्णालीमा लगानीको सम्झौता गर्दैछौं । यसै बर्षमा विद्युत उत्पादन कम्पनी र हाम्रोबीचमा सम्झौता पनि हुदैछं । उत्पादन तथा ग्रीड कम्पनीसँग पनि मिलेर हामी पनि अघि बढ्ने हो । हामीले लगानी जुटाइदिने मात्र हो, निर्माण र उत्पादनको काम उत्पादन कम्पनीले गर्छ र ग्रीड कम्पनीले प्रसारणलाइन बनाउँछ । उहाँहरुका योजना देखाएर हामीले लगानी जुटाउँछौं र उहाँहरुले हाम्रो लगानी देखाएर योजना बनाउनु हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले बनाउने योजना पनि लगानी गर्ने सोँचमा छौं । एक महिनाभित्रै १ सय मेगावाटको आयोजनामा हामीले लगानी गर्दैछौं । फुकोट कर्णालीमा एचआईडीसीएलले कति लगानी गर्नेछ ?   हामीले इक्वीटीमा १० देखि १५ प्रतिशत लगानी गर्न खोजेका हौं । १५ प्रतिशत भयो भने पनि १ अर्ब रुपैयाँ बढि लगानी हुन्छ । त्यहाँ हामी एक्लै जान लागेका होइनौं । यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान लगायतका धेरै निकाय मिलेर लगानी गर्न खोजेका हौं । कम्पनीले गरेको ऋण सम्झौता अनुसार रकम प्रवाह पनि भएको देखिँदैन यसको कारण के होला ? विद्युत आयोजनाको निर्माणको चरण भनेको ३ देखि ५ बर्षको हुन्छ । पहिलो चरणमा निर्माणकर्ताले इक्वीटीमा लगानी गर्छन् । सुरुमा तयारीको चरण हुन्छ र खर्च पनि न्युन हुन्छ । दोश्रो वा तेश्रो चरणमा मात्रै खर्च बढ्छ र हामीले दिने भनेको ऋण लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो सात महिनामा हामीले डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरिसकेका छौं । आयोजना निर्माणको दोश्रो वा तेश्रो बर्षमा मात्रै ऋणको पैसा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । हामीले ऋण दिने सम्झौता गरे अनुसार पैसा तयार पारेका हुन्छौं । केही आयोजनामा भने समस्या छ । जुन मात्रामा प्रगति हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो नभएका आयोजनालाई हामी झकझक्याईरहेका छौं । आगामी २ बर्षमा अहिलेको लगानीको दुई गुणा लगानी बढाउँछौं । १० अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले पाँच बर्षमा ३६ अर्ब लगानी गर्ने भन्नुभएको छ, त्यत्रो पैसा कसरी जुटाउनु हुन्छ ? हामीले पहिलो प्राथमिकतमा स्वदेशी पुँजीलाई नै राखेका छौं । हाम्रो मुल उदेश्य भनेको नेपाली पैसाको लगानी र नेपालीले नै प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । नेपाली नागरिक, नेपाली बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पुँजीलाई एकिकृत गर्न हामीले पावर बण्ड जारी गर्ने तयारी गरेका छौं । त्यसले गर्दा लगानी गर्नेले पनि आयोजना तयार नहुँदासम्म केही प्रतिशत ब्याज पनि पाउँछ र पैसा पनि सुरक्षित हुन्छ । अर्काे भनेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको लगानीमा २ वटा ठुला परियोजनालाई सहायक कम्पनी मार्फत अघि बढाउँदैछौं । अर्काे भनेको टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषसँग भएको पैसा पनि परिचालनको योजना बनाउँदैछौं । नपुग पुँजी विश्व बैंक र एडिबीसँग छलफल अघि बढेको छ । युरोपियन बजारको पुँजी पनि नेपाल भित्र्याउनेबारे छलफल अघि बढेको छ । ऊर्जा ऋणपत्र (पावर बण्ड) कति रकमको र कहिले आउँछ ? डिसेम्बरसम्ममा तयारी सम्पन्न हुन्छ । केन्द्रिय बैंक र धितोपत्र बोर्डसँग सहमति लिएर ३० बर्षको पावर बण्ड ल्याउने तयारी गरेको हो । पावर बण्ड खरिद गर्नेहरुले निश्चित प्रतिशत ब्याज पाउनु हुनेछ । नागरिकले ब्याज पाउँछन हामीले लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना बनाउँछौं । उर्जामा लगानी गरेर नाफा कमाउन छाडेर बैंकमा राखेर ब्याज लिईरहनु भएको छ, यसमा के परिवर्तन आउँछ ? अब फरक हुन्छ । हामीले अहिलेसम्म ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा ऋण दिने सम्झौता गरेका छौं । ३५ करोड रुपैयाँ इक्वीटीमा लगानी गरेका छौ र केही कम्पनीले नाफा कमाउन पनि सुरु गरिसकेका छन् । हामीले आम्दानी प्राप्त गर्न सुरु गरिसकेका छौं । १० अर्ब पुँजी मध्ये ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भैसकेको छ । अब तेश्रो बर्षमा हामीसँग ब्याजबाट आम्दानी गर्ने पैसा रहन्न । त्यतिबेला लगानी गर्नै पनि पैसाको अभाव हुन सक्छ । हामीले लगानी गर्नकै लागि पनि नयाँ पैसा खोज्नु पर्छ । पाँच बर्षे योजनामा पनि कहिले कति पैसा आवश्यक पर्छ र कुन श्रोतबाट जुटाउने भन्ने समेटिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा अहिलेकै अवस्था रहदैन् । बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज खाने पुँजी हामीसँग अर्काे बर्ष रहँदैन् । हाम्रो उदेश्य पनि बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने होइन् । रेमिट हाइड्रोको गठन भइसकेको छ । हालसम्म यसले के कस्ता प्रगति गरेको छ ? रेमिटले बनाउन लागेको दुई आयोजनाको मुल समस्या भनेको बाटो नै हो । ३४ किलोमिटर लोमो बाटो बनाउनुपर्ने थियो ओलांगचुंगोलामा । त्यसको ३४ किलोमिटर बाटो बनाउन सकिएको थिएन् । म आउने बित्तिकै त्यसबारे काम अघि बढाए । हाम्रो नै १४५ मेगावाट, अरु कम्पनीको आयोजना गरि ७०० मेगावाटको आयोजना थिए । यत्रो धेरै विद्युत उत्पादन हुने क्षेत्रमा किन बाटो बनाउने काम भएन भनेर अर्थ, उर्जा र भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमा पहल गरेर बहुबर्षिय योजनाका रुपमा ५६ करोड रुपैयाँको काम भैरहेको छ । एउटाको डीपीआर सम्पन्न भएको र अर्काेमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम भैरहेको छ । आयोजना निर्देशक पनि मागेका छौं अहिले । हामीले अर्काे बर्षबाट निर्माण आरम्भ गर्छाै र त्यो भन्दा अघि लगानी जुटाउने काम गर्छाै । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पनि मिलाएर ५१ प्रतिशत भित्रै समेटेर काम अघि बढाउँछौं । यो काम दशैं तिहारबीचमा सम्पन्न हुन्छ । एउटा बेलिब्रिज बनाउनुपर्नेछ । सानिमा ग्रुपसँग मिलेर बेलिब्रीजको काम अघि बढछ् । छरिएर रहेको रेमिटेन्सलाई यहाँले कसरी एकिकृत गरेर ल्याउदै हुनुहुन्छ ? त्यसका बारेमा बैंक र नागरिक लगानी कोषसँग छलफल भैरहेको छ । विदेश काम गएका नेपालीले एउटा खाता खोल्नेछन् । उहाँहरुले श्रम स्वीकृतिका आधारमा खोलिएको बैंक खातामा आफैले पैसा हाल्ने व्यवस्था गर्छाै । अनलाइनबाटै पैसा डिपोजिट गर्न सकिने व्यवस्था सक्छौं । त्यस्तो नभएमा मुख्य श्रम गन्तव्यमा सम्पर्क कार्यालय राखेर पनि पैसा जम्मा गराउँछौं । छरिएर रहेको रेमिटेन्सको पैसा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? छरिएर रहेको रेमिटेन्सको पैसा पनि ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा म चाँही विश्वस्त छु । मान्छेले आफैं लाइन बसेर पैसा हाल्नुपर्ने भयो भने गाह्रो हुन्छ । तर भिसा कार्ड वा बैंक खाताबाट पैसा हाल्न सक्ने व्यवस्था गरियो भने सहज हुन्छ । पैसा आउनेमा कुनै दुई मत छैन् । एउटा बैंकले सेयर खोल्यो भने एक किलोमिटर लाइन बस्छन मानिस् । हामीले यहाँ पनि विश्वास बढाउन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने रेमिटेन्सको पैसा ल्याउन सकिन्छ । बजार विश्वासमा अडिन्छ भन्नु भयो तर कम्पनीको सेयरको मूल्य चाँही घटिरहेको छ, किन ? म सेयरको विज्ञ त होइन तर नेपालको सेयर बजारमा मानिसहरुले बुझेर लगानी गर्दैन् । अहिले जलविद्युतको नाम सुन्ने बित्तिकै मानिस आकर्षित हुने अवस्था छ । तर हामीले चाँही लगानी कर्तालाई बुझाउन सकेनौं भन्ने लाग्छ । हामी एउटा आयोजना बनाउने कम्पनी मात्रै होइनौं । हामी त ठुलो लगानी कर्ता हो । आज लगानी गरेपछि पाँच बर्षमा १२ प्रतिशत भन्दा बढि प्रतिफल आउँछ । आउदो ५ वर्षमा कारोबारमा विस्तारभई २१ प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाउने प्रक्षेपण गरेका छौं । त्यसका लागि लगानीको प्रतिफल आउन सुरु हुन्छ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य ह्वात्तै बढ्दैन र अझै एक बर्षसम्म सेयरको मूल्य बढ्ने मैले देखेको छैन् ।    

राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र अमेकिाका लागि नेपाली राजुदुत भइसकेका भईसक्नु भएका डा. शंकर शर्मा अहिले बाहिर बसेर विभिन्न योजना तर्जुमा प्रक्रियामा परामर्श सेवा दिदै आउनु भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि नयाँ ऐन कानुन निर्माण र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको विषयमा सरकारलाई उहाँले परामर्श दिने काम गरिरहेनु भएको छ । स्थानीय चुनाव सम्पन्न हुने अवस्था र केन्द्रीय र प्रदेशसभाको चुनावको तयारीमा सरकार रहेकाले संविधान कार्यन्वन सुनिश्चित बन्दै गएको छ । संविधान कार्यन्वनपछि मुलुकमा स्थायीत्व आई आर्थिक क्षेत्रले गति लिने देखिएको छ । तर स्रोत बाँडफाँड र परिचालनमा स्थानीय तह र केन्द्रबीच द्वन्द्व बढ्ने संभावना रहेको उहाँको विश्लेषण छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र आगामी दिनेमा यसले लिने गतिको विषयमा केन्द्रीत रहेर डा शर्मासँग विकासन्युजका लागि बाबुराम खड्का र नारायण पाैडेलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप । राजदूतको कार्यकाल सकिएर अमेरिकाबाट फर्केपछि तपाई सक्रियता कम भएको हो ? सञ्चार माध्ययममा देखिने सक्रियातामा कमी भएको मात्र हो, म आफ्नो काममा व्यस्त छु । मुलुक संघीयतामा गएको छ, नयाँ ऐन कानुन निर्माण भैरहेका छन् । ती ऐन कानुनमा कसरी अर्थतन्त्र र विकासका कुरा समेट्ने भनेर छलफल र सल्लाह दिईरहेको छु । डीफीडको अर्काे एउटा आयोजनामा पनि अर्थ, उद्योग, बाणिज्य र आपुर्ति मन्त्रालयसँग निजी क्षेत्रमैत्री काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भैरहेको छ । डीफीड र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त प्रोजेक्टका रुपमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएका मन्त्रालयलाई नीतिगत सुझाव दिईरहेको छु । पछिल्लो समयका सरकार संग नजिक भएर काम गरिरहेको छु । नीति निर्माणतहमा सुझाव लिने र दिने काम मात्र भयो तर २०३२ सालको ऐन संशोधन भएको छैन । मन्त्रीले बजार छापा मार्ने र व्यापारीले आन्दोलन गर्ने क्रम जारी छ । किन यस्तो भईराखेको हो ? नीतिगत रुपमा कमजोरी अझै बाँकी नै छन् । १० वा २० प्रतिशत मात्रै नाफा भन्ने आधार के हो ? उत्पादन लागत कति हो ? व्यापारीको व्यापार लागत कति हो ? त्यसलाई मापन गर्ने आधार के हो ? बजारमूखी अर्थतन्त्रमा पनि यस्तो हुन्छ ? सामानको मूल्य कति हो भन्ने आधार पनि छैन् । भन्सारको दर पनि उच्च छ । यसले भन्सार छलेर समान ल्याउन प्रेरित गर्छ । त्यसकारण भन्सार दर घटाएर सरकारले राजश्वका नयाँ स्रोत खोज्नु पर्छ । एउटा ऐनलाई हेरेर बजार बन्द गर्दै हिडेर हुन्न । सरकारले ऐन कानुनलाई सापेक्ष बनाएर बजारमैत्री बनाउनु पर्छ । सरकारले हेर्ने भनेको सिण्डिकेट र कार्टेलिंग मात्रै हो । प्रतिस्पर्धा छैन भने मूल्य तोक्न पनि पाइन्छ । प्रतिस्पर्धा नभएको दुध, इन्धनको मूल्यमा तोकिएकै छ । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले पनि यहि नै भन्छ । गुणस्तरका सवालमा सम्झौता गर्नु हुन्न । यातायातमा, पेट्रोल पम्पमा, बैंकको व्याजदरमा अझै सिण्डिकेट छ । सरकारले सिण्डिकेट प्रणाली पनि रोक्न सकेनन नि, किन ? यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ । यस्तो हुनुको पछाडि सरकार नै दोषी छ । उसले जिल्लादेखि नै सिण्डिकेट तोड्नुपर्ने थियो । बसको आकार, रुट, चालक, सबैको उचित मापदण्ड बनाउनु पर्ने थियो । सडकको गुणस्तर पनि हेर्नु पथ्र्यो ।  यातायात क्षेत्रको अराजकतामा सरकार र नीजिक्षेत्र दुबै जिम्मेवार छन् । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन् । ग्यास, पेट्रोल व्यवसायी लगायत धेरै क्षेत्रमा स्वच्छ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । २६ वर्ष लामो खुल्ला अर्थतन्त्रको अभ्यासकाबीच सरकार र निजी क्षेत्र दुबै क्षेत्रमा परिपक्कता देखिएको छैन ।  बजारमा जुन खालका समस्या छन् त्यसका पछाडि धेरै कारणहरु छन् । २६ वर्षमा २३ वटा सरकार गठन भएको छ । २३ वटा सरकारमा कति धेरै मन्त्री भए होलान् । चुनावको पैसा उठाउने व्यवसायीबाट नै हो । यसले गर्दा सोचे अनुसारको उपलब्धि भने हासिल नभएको तथ्यलाई स्वीकार गर्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले आफ्नो नियमनकारी भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरेको छ नत निजी क्षेत्रले नै आफ्नो औचित्य पुष्टी गर्न सकेको छ । सरकार कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रले छिद्रको उपयोग गर्ने हो अहिले पनि त्यस्तै भएको हो । सरकारले बजारमा आफ्नो उपस्थिति र हस्तक्षेप बढाउनु पर्ने अवस्था आएको हो ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन् । किनभने सरकारले बस चलाउने, औषधी उत्पादन गर्ने, जुत्ता बनाउने काम गर्नु हुन्न र उहिले नै हामीले त्यस्तो बाटो छोडिसकेका छौं । सरकारको काम इँटा र जुत्ता बनाउने होइन । सरकारले यसरकारले पुर्वाधार र विकासका काममा गर्न सक्छ जसबाट फाइदा नै लिन सकिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच स्रोत बाँडफाँड कति सहज रुपमा अगाडि बढ्दैछ ? तीनवटै तहका बीचमा ठूलो संघर्ष हुने निश्चित भैसकेको छ । अहिले नगर र गाउँपालिकामा कर्मचारीको ठूलो समस्या देखिएको छ । खर्च गर्न थालेपछि कसरी खर्च गर्ने भन्ने अन्यौल सुरु हुन्छ । आयोजनाको प्राथमिकीकरण भएको छैन । प्राबिधिक जनशक्तिको पनि अभाव छ । राजश्वका स्रोतको सुनिश्चितता पनि भएको छैन । अहिले त केन्द्रले नै लेखा अधिकृत पठाउने भनेको छ । तर दुई तीन वटा स्थानीय तहमा एक जना लेखा परीक्षकले काम गरिरहेको अवस्था छ । मुख्य कुरा भनेको राजश्व बाडफाँटको सवाल हो । केन्द्र सरकार ठूलो हुने सम्भावना देखिएको छ । केन्द्र सरकारलाई सानो बनाउने प्रयास सफल भैरहेको छैन् । राजनीतिक दलहरुले नै केन्द्र सरकार ठूलो बनाउने अभियान थालेको देखिन्छ । यो भनेको संघीयताकै मर्म विपरिद हो । राजनीतिक दल अझै पनि संघीयतालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारे अन्यौलमै देखिन्छन् । प्राकृति स्रोतको रोयल्टीबारे पनि विवाद छ । रोयल्टी भनेको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरे वापतको क्षतिपूर्ति हो । रोयल्टी भनेको स्थानीयको हो । यसमा पनि ठूलै द्वन्द्व निम्तिने देखिइसकिएको छ । यहाँको विचारमा द्वन्द्व समाधानका लागि के गर्नु पर्ला ? द्वन्द्व समाधानका आफ्नै बिधि हुन्छन् । जस्तो अहिले स्थानीय तहका नगरपालिकामा उपसचिव पठाईएको छ, तर उनीहरुले निर्वाचित मेयरलाई समेत नटेरेको देखिन्छ । स्रोत साधनको बाडफाँटमा त ठूलै समस्या आउने छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकास खर्च कति वृद्धि होला ? तल्लो तहको विकास खर्च भने अवश्य वृद्धि हुन्छ । २२५ अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ । ठेकेदार, ठेक्का लगाउने निकाय र जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा काम हुने भएकाले खर्च पनि बढ्छ । यसले विकासको गुणस्तर पनि बढाउँछ । बजेटको आकार बढ्ने, राजश्वको आकार बढ्ने तर खर्च गर्ने क्षमता भने घटिरहेको छ, अब खर्च बढाउन के गर्नु पर्ला ? खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र विकासको गुणस्तर पनि बढाउन अब रेडी टु गो प्रोजेक्टका (.तयारी अवस्थका) लागि मात्रै रकम विनियोजन गरिनु पर्छ । हामीले फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरियो । काम अघि बढेन र बजेट फ्रिज भयो । त्यसको कारण भनेको पुर्वतयारी बिनै बजेट विनियोजन गरिनु हो । त्यसकारण अब हामीले योजना तयार भएपछि मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । डिपिआरसहितका सबै काम सम्पन्न गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र अनि बजेट आउने बित्तिकै टेण्डर गर्नुपर्छ । अर्काे गम्भिर समस्या भनेको ठेकेदारलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्नै सकिरहेको छैन् । ठेकेदारले नै नेताहरुलाई चन्दा दिने भएकाले पनि यस्तो समस्या आएको देखिन्छ । दलका कार्यकर्ताले चन्दा लिएर पनि हैरान पारेको देखिन्छ । विश्व बैंककै प्रतिवेदनले पनि बाटो बनाउन ११ बर्ष, प्रसारणलाइन बनाउन ९ बर्ष लागिरहेको देखाएको छ । अझै एक दुई बर्षसम्म विकास खर्च बढ्ने खासै सम्भावना मैले त देखेको छैन । रेमिटेन्स आगमनको घट्दो दरले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रका कस्तो प्रभाव पार्ला ? यसले शोधानानन्तरमा असर गर्छ । दोश्रो भनेको विदेश जाने क्रम घटेपछि रोजगारी बढाउनै पर्ने बाध्यता हुन्छ । भन्सार घट्दै जानेछ जसले राजश्वमा पनि समस्या हुन्छ । यसले सरकारी खर्च पनि घट्छ । राजनीतिक अस्थिरताले विकासमा रोकावट ल्याइरहेको हुनेछ । सेवा प्रवाह र अर्थतन्त्रका लागि नै समस्या उत्पन्न हुनेछ । जुन कुरा साह्रै दुर्दान्त हुन सक्छन् । साना द्वन्द्वबाट ठुला द्वन्द्वहरुको प्रादुर्भाव हुन सक्छन् । व्यापार घाटा कम कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँसंग के शुत्र छ ? आयात प्रतिस्थापनका लागि योजना बनाउनु पर्छ । औद्योगीक क्षेत्रहरुको विकास गर्नुपर्छ । ट्याक्स होलिडे, अनुदान लगायतका उपाय अघि बढाउन सकिन्छ । चोरी निकासी गर्न नसकिने बस्तुमा कर छुटका योजना ल्याउनु पर्र्छ । सिमेन्ट, छड लगायतमा जस्तै छुट दिनुपर्छ । हामीले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने उत्पादन विदेशी लगानी भित्र्याएर भएपनि यहिँ निर्माण गर्नुपर्छ । त्यहिबाट केहि मात्रामा निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि चीन, जापान, कोरियाका लागि भन्दै हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु निर्माण गर्नुपर्छ । भर्खरै गरिएको एक अध्ययनले पश्मिना, फेल्ट लगायतका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउनु पर्ने देखिएको छ । अदुवा, अलैँचीको ग्रेडिंग गर्नेदेखि परीक्षण उपकरणको व्यवस्था पनि गरिदिनु पर्छ । यी उत्पादन तेश्रो मुलुक निर्यातको विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ । तुलनात्मक लाभको उच्च सम्भावना भएर पनि लाभ उठाउन नसकिएको उत्पादनको नयाँ बजार खोज्न तिर लाग्नु आवश्यक छ । उत्पादन लागतका कारण प्रतिस्पर्धी क्षमता कम देखिन्छ, त्यसको अर्थ अब सेवा क्षेत्रमा अलि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको हो ? हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई बिशेष योजनाका साथ काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । १० बर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाउन सकिन्छ । कुल जमिनको २४ प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रमा पर्छन् । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई ४ सय वटा होटल खोल्न दिने हो भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ । अहिले संसारभर प्राकृतिक पर्यटन बढेको छ । अमेरिकन, क्यानेडियन र युरोपियन धेरै नेपाल आउनुको कारण पनि प्रकृति हेर्न नै हो । पर्यटन क्षेत्रले अनौपचारिक रुपमा ठुलो रोजगारी दिन सक्छ । अनौचारिक तथ्यांक अनुसार ७० करोड डलर बराबरको आइसीटी उत्पादन निर्यात हुने देखाएको छ तर त्यो अझै प्रणाली भित्र आईसकेको छैन् । यो क्षेत्रलाई पनि ल्याउनु पर्छ । शिक्षाका क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि विदेशीसँग संयुक्त लगानी र प्रबिधिका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर कमजोर राजनीतिक नेतृत्व भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यति सहज भने देखिएको छैन् । नयाँ ढंगले काम गर्र्न भनेर लगानी बोर्ड ल्याइयो तर त्यो पनि सरकारी निकाय जस्तै भएको छ । उत्पालन मुलक क्षेत्रको लाभ लिन सकिने उत्पादन के के हुन ? निर्यात प्रतिस्थापनको सामान्य सिद्धान्त भनेको आफ्ना लागि आवश्यक समान सकेसम्म आफैं बनाउने भन्ने नै हो । आयात गरिने समानलाई विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याएर भएपनि आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्न आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्ने उपाय के के हुन सक्छ ? जुुनसुकै देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुन्छ । तर हामी कहाँ अलि धेरै अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी छ । कमजोर राजनीतिक नेतृत्वका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । डिपार्टमेन्टल स्टोर, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिया पसल अधिकांश दर्ता भएका छैनन् । काठमाडौंका ८० प्रतिशत घरले कर नतिरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको कारण भनेको चाहिने ठाउँमा अनुगमन भएन नचाहिने ठाउँमा मात्रै अनुगमन भएको देखिएको छ । यो सबै सरकारी कमजोरी हो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको काम सुरु भएको भनिएको छ । तर जनताले अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । साचिक्कै सुधारका काम सुरु भएका हुन त ? बजेटमा दोश्रो चरणको आर्थिक सुधार भनिएको थियो तर त्यो अझै अनुभुत हुने गरी आरम्भ भएको देखिन्न । कानुनहरु संसोधन गरेर लगानीमैत्री बनाउने भनिएको थियो । केहि कानून संसोधन पनि भए तर ती संसोधित कानुनहरु पुराना भन्दा कति अर्थमा फरक छन त ? मलाई लाग्छ लगानी कर्ताले ऐन कानुन संसोधनबाट नयाँ सुबिधा आयो भनेर अनुभव गर्न सकेको छैन् । यसले लगानी बढाउनका लागि खासै ठुलो भूमिका खेल्दैन् । तराई डुबानले ठुलो धनजनको क्षति भएको प्रारम्भीक आँकडाले देखाएको छ । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? पहिलो कुरा त यसपाली गत सालको जस्तो आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन् । झन बाढी र डुबानले समस्या पार्यो । अहिले नै ठ्याक्कै यति हुन्छ भनेर भन्दा अपरिपक्क हुन्छ । तर ७.२ को आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन् । २ बर्ष ठप्प भएको आर्थिक विकास गत साल ह्वात्तै बढेको हो, त्यसैले यसपाली त्यस्तो सम्भव छैन् । हाम्रो औसत वृद्धि भनेको ४ प्रतिशत हो । सन् १९९० देखि नै । यसपाली चाँही ४ देखि ५ प्रतिशत पुग्छ । ५ प्रतिशत भन्दा बढिको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्न । लगातार आईरहेका निर्वाचनले आर्थिक गतिबिधि बढाएर वृद्धिदर बढाउन कतिको सहयोग गर्ने संभावना छ ? हामी कहाँ निर्वाचनले आर्थिक गतिबिधि त बढाउँछ तर त्यसले उत्पादन बढाउँदैन् । आयात नै बढाउने हो । तर कृषि उत्पादन बढ्ने, आन्तरिक उत्पादन बढ्ने भन्दा पनि चुनावले आयात नै बढाउने हो । विकास पनि बढाउँदैन् । निजी क्षेत्रलाई पनि चन्दाको चाप बढ्छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार त भनियो तर पहिलो चरणमा सुरु गरिएको निजीकरण छाडेर फेरी सरकारले उद्योग चलाउन आरम्भ गरेको छ नि ? सरकारले आफैं उद्योग चलाउने कुरा त्यति सफल हुन्न । यसलाई विगतले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । म सिंगापुरमा पनि बसेको मान्छे हुँ । त्यहाँ नाफामा रहेका सरकारी उद्योगहरु पनि निजीकरण गरिएको थियो । सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले नयाँ सीप र प्रबिधीमा काम गरेर उच्चस्तरमा प्रगति गर्छ भन्ने थियो । हामी कहाँ त एउटा सरकारले निजीकरण भन्ने अनि अर्काेले फेरी आफैं चलाउने भनिरहेको छ । सरकार कमजोर भयो भने हाम्रो मुलुकको जस्तो हुन्छ । यस्तै अवस्थामा सरकारले नियमन गर्ने आफ्नो दायीत्व पनि गुमाउँदै गएको छ । जस्तो सुकै समयको फाइदा लिने एउटा समुह हुन्छ त्यस्तो समुहले बिस्फोटक पदार्थ बेचेर पनि प्रगति नै गरिरहेको हुन्छ तर सिंगो मुलुकचाँही ओरालो लागिरहेको हुन्छ ।