विकास वहस

अमेरिकाको ब्राउन विश्वविद्यालयबाट सन् १९९१ मा इञ्जिनियरिङ अध्ययन पुरा गरपछि नेपाल फर्किएर कुमार पाण्डेले धेरै जलविद्युत आयोजनामा काम गरे । उनी अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इपान) को उपाध्यक्ष र नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा कार्यरत छन् । प्युठानको झिमरुक जलविद्युत आयोजना, स्ंयांङजाको आँधीखोला र रामेछाप दोलखाको खिम्ती जलविद्युत आयोजनामा काम गरेका छन । लमजुङ विद्युत विकास कम्पनीमा जोडिन पुगेका पाण्डेले ङादी, खुदी, स्यांगे लगायतका आयोजनामा काम गरेका थिए । हाइड्रो सोलुसन्समा काम गरेका पाण्डेले ४ वर्षदेखि नेसनल हाइड्रोपावरमा रहेर संस्थागत सुधारको काम गरेका छन् । आर्थिक सुशासनको अभावले समस्याग्रस्त नेसनललाई सुधार गर्न उनी सफल भएका छन् । नेसनल हाइड्रोको सुधार र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर पाण्डेसंग गरेको कुराकानीको अंश : कुमार पाण्डे, कार्यकारी अध्यक्ष, नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड यहाँले नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीमा के कस्ता सुधारका काम गर्नुभयो ?   नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीमा आएर सुधारका काम थालेपछि कम्पनीको प्राण फर्किएको छ । संस्थागत हिसावले नेसनल सही बाटोमा आएको छ । भर्खरै नयाँ सञ्चालक समिति चयन भएको पनि छ । सञ्चलक समितिले मलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेबारी पनि दिएको छ । सुधार के के गरियो ? भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । कम्पनीको आन्तरिक र बाह्य पक्षमै सुधार आवश्यक थियो । आन्तरिक पक्षमा हिसाब किताब, रिपोर्टीङ, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालयमा अद्यावधिक गरियो । ४ बर्षको साधारणसभा र ६ बर्षको लेखापरीक्षण एकै पटक सम्पन्न गरेका छौं । ऋण तिर्ने, कर तिर्ने लगायतका काम सबै सम्पन्न गरेका छौं । चालु आर्थिक बर्ष आरम्भ हुँदा ०७१/०७२ सम्मको अडिट सम्पन्न भएको छ । गत आर्थिक बर्षको अडिट आरम्भ गर्ने समय भएको छ । विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनी भएपछि पावर प्लान्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । मेसिन बनाउने, प्लान्ट सञ्चालन गराउने, कर्मचारी कटौती र व्यवस्थापनका काम पनि यो अवधिमा गरियो । केही सामान नयाँ किनियो भने केहि बिग्रेकालाई बनाउने काम गरियो । कम्पनीको बीमालाई पनि गरियो । बाह्य क्षेत्रमा गरिएको सुधार भनेको सेयर बजारको पाटो हो । साढे चार बर्र्षअघि म कम्पनीमा आउँदा १ सय रुपैंयाँको सेयर ३६ रुपैंयाँमा किनबेच भैरहेको थियो । अहिले १६५ रुपैंया मूल्य पुगेको छ । धेरै काम अझै गर्न बाँकी छ । तर पनि सुधारको जति प्रयास गरियो त्यसलाई पनि बजारले राम्रैसँग पत्याएको रहेछ भन्ने लागेको छ । कम्पनी अझै ६ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा छ । १५ वर्षदेखि कम्पनीका लगानीकर्ताले लाभांश नपाएको अवस्था छ, अझै सुधार हुँदैछ कसरी भन्ने ? ६ करोड रुपैयाँलाई घाटा भन्न मिल्दैन् । कम्पनीको ७० करोड रुपैयाँ पुँजी थियो । अर्काे आयोजना बनाउँछौं भनेर शतप्रतिशत हकप्रद सेयर उठाइयो । अब कम्पनीको पुँजी १ अर्ब ३८ करोेड रुपैयाँ पुग्यो । कम्पनीमा सुशासन नभएकाले दोश्रो आयोजना बनाउन सकेन् । गत बर्ष कम्पनीको नाममा रहेको साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भयो । १३८ करोडको भार माथिल्लो आयोजनालाई परेपछि घाटा देखिएको हो । कम्पनीले लिएको ऋण र लगानी प्रोभिजनमा गएपछि कम्पनी घाटामा गएको देखिएको हो । तल्लो आयोजनाका लागि बैंकसँग ऋण लिँदा माथिल्लो आयोजनलाई जमानी राखिएको रहेछ । कम्पनीले बर्षेनी ६/७ करोड रुपैयाँ नाफा गरिरहेको छ तर माथिल्लो आयोजनाले तल्लोका लागि जमानी बसेकाले प्रोभिजन गरेपछि नोक्सानी देखिएको हो । तल्लो आयोजनाको त हिसाब किताब नै छैन भन्ने सुनिएको छ, यो सत्य हो ? हिसाब किताब छ । साढे चार मेगावाटको आयोजनामा जति काम भयो त्यसमा ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने लेखिएको थियो । छ बर्ष पहिले बनाइएको साढे ४ मेगावाटको आयोजना ६५ करोडमा बनिसक्नुपर्ने थियो । तर आर्थिक शुशासनको अभावमा काम सम्पन्न भएन् । तल्लोमा जति खर्च भयो त्यो सबै माथिल्लोको नाममा दाइत्व थप भयो । ऋण पनि माथिल्लोकै नाममा प¥यो । १७ करोड रुपैयाँ जति थप व्ययभार माथिल्लो आयोजनामा परेपछि समस्यामा जस्तो देखिएको हो । १५ वर्षदेखि कम्पनी निरन्तर घाटामा छ । लगानीकर्ताले लाभांश कहिलेबाट पाउँछन् ? नेसनलबाट लगानीकर्ताले लाभांश पाउन त्यति सजिलो छैन । १३८ करोडको पुँजी छ । बिजुली बेचेर वार्षिक १८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । आधा जति खर्च हुन्छ । ८/९ करोड रुपैयाँ बाँकी हुन्छ । १३८ करोडमा ९ करोड लाभांश दिने भनियो भने साढे ७ प्रतिशत जति हुन आउँछ । १५ बर्षपछि ५ प्रतिशत प्रतिफल दिने भनियो भने लगानीकर्ताले के भन्लान् ? पहिलो कुरा ऋण तिरिसक्नु पर्छ । तल्लो आयोजनाको लाइसेन्स फेरी लिने प्रयास भइरहेको छ । त्यसले कम्पनीका लागि एसेट क्रियट हुन्छ । त्यसो भयो भयो भने लगानीकर्तालाई ८/१० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सकिन्छ । यो प्रतिफलले खासै अर्थ राख्दैन् । त्यो पनि तत्कालिक समाधान मात्रै हो । त्यसैले कम्पनीको नाफालाई प्रत्येक बर्ष लगानी गर्दै जानुपर्छ । त्यसले पुँजी यथावत हुन्छ र नयाँ लगानीबाट हुने आम्दानीबाट लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने भन्ने छ । प्रोभिजन मिलाउन सकियो भने अर्काे बर्ष लगानीकर्ताले केही लाभांश पाउन सक्छन् । तल्लो आयोजनाको लाइसेन्स लिने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? तल्लो आयोजनाको लाइसेन्स पाउन कार्यबिधी संसोधन आवश्यक छ । पुरानो उर्जामन्त्रीले बाटो खोलिदिनु भएको छ । नयाँ मन्त्रीसँग पनि छलफल भएको छ । कार्यबिधीमा काम भैरहेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिदिने भन्ने व्यवस्था थियो । उल्लेखनिय काम भएका आयोजनाको लाइसेन्स खोस्ने कुरा गलत थियो । मन्त्रीज्यूसँग कुरा भैरहेकाले हामीले लाइसेन्स पाउनेमा आशावादी छौं । साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती हामीले बनाउँनै पर्छ र हामीले नै बनाउने हो । यसबीचमा हामीले नयाँ आयोजनाको पनि लाइसेन्स लिएका छौं । भोजपुरमा १४.५ मेगावाटको इख्र्वाखोला आयोजना हो । तल्लोइख्र्वामा स्थानीयको पनि लगानी हुने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिदबिक्री (पिपिए) को काम पनि अघि बढिसकेको छ । कोसी करिडोरमा प्रसारणलाइन बन्ने निश्चित भयो भने पिपिए गरेर हामी निर्माण अघि बढाउँछौं । आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तयार भैसकेका छन् । २ वटा आयोजना पाइपलाइनमा छन भन्ने देखेपछि सेयरको मूल्य बढ्ने देखेका छौं । कम्पनीबाट हाथवे इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप बाहिरीएको हो ? हाथवे ग्रुप बाहिरिएको होइन बरु नयाँ ढंगले आएको छ । बोर्डमा हाथवेकै बहुमत छ । पाँच जना नयाँ सञ्चालक आएका छन् । हामी २ जना मात्रै पुराना सञ्चालक छौं । नवराज नेपाल आफैं सञ्चालक भएर आउनु भएको छ । अहिले व्यवसायीक सञ्चालक कम्पनीमा भित्रिएका छन् । पहिले सेयर बजारका मान्छे सञ्चालक थिए । काम नभएर कम्पनीमा चलखेल गर्थे । अहिले व्यवसायीक मान्छे आएकाले कम्पनीमा अनावश्यक हस्ताक्षेप र चलखेल हुन्न । अहिलेको सञ्चालक समितिमा पहिले भन्दा के फरक छ ? यो व्यवसायीक पृष्ठभूमि भएका सञ्चालकको समुह हो । नवराज नेपाल, बासुदेव गौतम र एक जना महिला सञ्चालक समितिमा आउनु भएको छ, उहाँहरु हाथवेका प्रतिनिधी हुनुहुन्छ । एनबी ग्रुपबाट एक जना वकिल र एक जना अमेरिकामा सिए अध्ययन गरेका इएल सिंह श्रेष्ठ आउनु भएको छ । अमेरिकाबाट आउँदै हुनुहन्छ । यो राम्रो टिम हो भन्ने मलाई लागेको छ । यसले आगामी दिनमा कम्पनीको भविष्य उज्वल बनाउन सघाउँछ । हामीसँग भएको आयोजना राम्रोसँग सञ्चालन भैइरहेको छ । नयाँ पनि ल्याउने प्रयास भैरहेको छ । कम्पनीको भविष्य उज्वल छ त भन्नु भयो, लगानीकर्तालाई तत्काल प्रतिफल दिन नसकेको अवस्थामा नयाँ आयोजना बनाएर मात्रै दिने भन्नुभयो, यसलाई कसरी हेर्ने ? अहिले कुनै पनि उर्जा उत्पादक कम्पनीले नगद लाभांश दिएका छैनन् । अहिले उर्जा कम्पनीको शैली भनेको नयाँमा लगानी गर्ने र सेयर मार्केटबाट आम्दानी गराउने भन्ने हो । गुरु न्यौपानेको कम्पनीले कुनै बेला ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । बुटवल पावरले कुनै बेला नगद लाभाँश दिएको थियो । केही दिन अघि मात्रै एउटा कम्पनीले १० प्रतिशत दिने भनेर घोषणा गरेको देखियो । बाँकी कम्पनीले भनेको नयाँमै लगानी गर्ने हो र सेयर बजारबाटै नाफा कमाउन लागि परेको अवस्था हो । अरुले ३५ बर्षको लाइसेन्स पाउँछन् । ५ बर्ष निर्माणका लागि समय खर्च गर्छन् । बाँकी १०/१२ बर्षजति ऋण तिर्न समय लाग्छ । नेसनल हाइड्रोपावरले ४५ बर्षको लाइसेन्स पाएको छ । १५ बर्ष सञ्चालन भैसक्यो । ऋण तिरिसक्यो । अब भनेको नाफा कमाउने मात्रै हो । पुरानो आयोजनाको लाइसेन्स आयो भने कति लगानी बचत हुन्छ ? बैंकले गरेको अडिट मै तल्लो आयोजनाको मूल्य ४७ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । पहुँच मार्ग तयार छ, २ किलोमिटर सुरुङ पहिले नै खनिसकिएको छ । प्रसारणलाइन पनि पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा छ । अब नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गर्ने मात्रै हो । यो आयोजना हामीले बाहेक अरु कम्पनीले पाउनै सक्दैन् । सरकारले आफैं बनाउँछु भन्यो भने सम्भव होला तर अरु कम्पनीलाई दिन मिल्दैन र बनाउन पनि सक्दैनन् ।   कम्पनीमा वित्तिय अनुशासनको ठुलो समस्या देखिन्छ, रकम दुरुपयोग गर्नेसँग रकम असुल्न सकिने अवस्था छ की छैन ? यो कम्पनीमा ३० देखि ४० करोड रुपैयाँ जति हिनामिना भएको छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो । यसलाई व्यवहारिक भएर हेर्नुपर्छ । ७ मेगावाटको आयोजना २०५९ सालमा बन्दा प्रति मेगावाट ३० देखि ३५ करोड लागत पर्यो भन्ने देखिएपछि घोटाला भयो भन्ने कुरा पक्का हो । यसबीचमा कम्पनी यस्तो अवस्थाबाट गुज्रियो की ४० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको छ, मुद्दा हालौं भन्दा धरौटी राख्ने पैसा पनि भएन् । मुद्धा हाल्न अदालतमा बुझाउनुपर्ने पैसा पनि हामीसँग भएन् । ब्यालेन्स सिटमा समस्या देखियो र बोर्डले पनि उठाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष आयो भने हामी मुद्धा मामिलामा पनि जानु पर्छ र जान्छौं । ब्यालेन्ससीटले नै घोटाला भएको भन्ने स्पष्ट पारेको छ, दोषी पनि पहिचान भैसकेको अवस्था छ, दोषीलाई किन नसमातिएको ? हामीसँग मुद्धा दायर गर्नका लागि कागजात पुर्ण रुपमा हुनु आवश्यक छ । जित्न सकिने मुद्धा बन्छ की बन्दैन भनेर आन्तरिक रुपमा अध्ययन आवश्यक हुन्छ । कानुन व्यवसायीसँग पनि हामीले यस विषयमा पटक छलफल गरिसकेका छौं । हार्नका लागि अदालत गएर पनि हुन्न । म चार बर्षका लागि कम्पनीमा आएँ, अनि मुद्धामा गईयो भने कम्पनीलाई अगाडी कसरी बढाउने ? नेसनलबाट लगानीकर्ताले लाभांश पाउन त्यति सजिलो छैन । १३८ करोडको पुँजी छ । बिजुली बेचेर वार्षिक १८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । आधा जति खर्च हुन्छ । ८/९ करोड रुपैयाँ बाँकी हुन्छ । १३८ करोडमा ९ करोड लाभांश दिने भनियो भने साढे ७ प्रतिशत जति हुन आउँछ । १५ बर्षपछि ५ प्रतिशत प्रतिफल दिने भनियो भने लगानीकर्ताले के भन्लान् ?   लगानीकर्ताले पनि मुद्धा परेको कम्पनीमा किन लगानी गर्ने ? भन्ने प्रश्न आउँछ । मुद्दामा गएपछि नयाँ लगानी गर्न पाइँदैन् । लामो समय लाग्न सक्छ । ब्यालेन्ससिट पनि फ्रिज गर्नु पर्छ । त्यसकारण पनि हामीले उठाउन सक्छौं की सक्दैन भनेर हुर्नु आवयश्क छ । मुद्धा लड्ने की अब छोडेर अगाडी बढ्ने भन्नेबारे हामीले सोच्नु पर्ने भएको छ । हाम्रो आन्तरिक मुल्यांकन भनेको हामी मुद्धा मामिलामा जाँदा बलियो हुने अवस्था छैन् । हामीसँग अदालत जाँदा बलियो कागजात लिएर जान सक्दैनौं भन्ने निष्र्कष हो । फितलो मुद्धा लिएर के अदालत जानु ? भन्ने हो । अडिटरहरुले देखाएको कैफियत चाँही के हो ? अडिटरले प्रमाण जुटाउन किन नसकेको हुन त ? एउटा उदाहरण हेर्नुस, गाडी किन्न भनेर एक करोड रुपैंयाँ गएको छ । त्यसमा कसैले हस्ताक्षर पनि गरेका छैनन र कसैले स्वीकृत पनि गरेको देखिन्न । लक्ष्मीबहादर श्रेष्ठले सधैं पर्दा पछाडीबाट खेलेको देखिन्छ । उनी बोर्डमा पनि रहेको देखिन्न । कार्यकारी पदमा बसेको पनि भेटिन्न । त्यसकारण यो मुद्धा लड्ने कुरा कानुनी रुपमा त्यति सहज देखिन्न । लक्ष्मीबहादुर र जीतबहादुरले कुनै प्रमाण छाडेका छैनन् । कागजातले उनीहरुलाई दोषी देखाएको पाइँदैन् । त्यसैले हामी मद्धा मामिलामा गएनौं । नत्र हामी मुद्धामा गैसक्ने थियौं । यथार्थ कुरा के हो भने उनीहरुसँग अदालतमा गएर मुद्धा जित्ने अवस्था मैले देखेको छैन् । मुद्धामा जाँदा कम्पनीको भविष्य खतरामा पर्ने भएकाले पनि मुद्धामा नगएका हौं । कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो नभएको अवस्थामा नयाँ आयोजना बनाउँदैछ भनेर कुनै बैंकले विश्वास गर्छ ? बैंकहरु हाम्रा आयोजनामा लगानी गर्न तयार छन् । हामीले कम्पनीलाई सुधार्दै गएका छौं । हाथवेको ठुलो हिस्सा छ । हाथवे राम्रो कम्पनी हो । तल्लो इन्द्रावतिमा नविल बैंकले नै कन्र्साेर्डियम दिने भनेको छ । अरुले पनि इच्छा देखाएका छन् ।  

विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि लेखापरिक्षण र साधारणसभा गर्न नसकेको नागरिक लगानी कोष यतिबेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयको चर्को दवावमा परेको छ । समग्रमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था र लगानी प्रतिफल राम्रो छ । कम्पनीको वासलातको आकार पनि बढेकै छ । बजारमा सेयरको मूल्य पनि उच्च छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य ६७० को हाराहारीमा हुँदा २१ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको कम्पनीको सेयर मूल्य ४५ सय रुपैयाँ भन्दा माथि छ । आखिरी किन ? प्रस्तुत छ कोषको वित्तीय अवस्था, सेवास्तर र लगानीको प्रतिफलका बारेमा केन्द्रीत भई कोषका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलसँग गरिएको विकास वहस । नागरिक लगानी कोषको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? २०७४ असार मसान्तसम्ममा ९३ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख रुपैया खुद कोष रकम संकलन भएको छ । त्यसमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को ब्याज पुँजीकृत गर्न बाँकी छ । ब्याज पुँजीकृत गर्दा हाम्रो कोष करिव ९९ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । कोषमा संकलित रकम मध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी वचत वृद्धि स्वीकृत अवकास कोषमा आवद्ध १ लाख ९९ हजार सहभागीको ६२ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमा मात्र करिव १५ हजार ६ सय कार्यालय आवद्ध छन् । उनीहरुले मासिक रुपमा पैसा बचत गर्छन । त्यस्तै बीमा कोषमा ११ अर्ब १४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । निजामती बिमा कोष, शिक्षक बिमा कोष, सैनिक बिमा कोष, नार्क बिमा कोष, नेपाल प्रहरी बिमा कोष, सशस्त्र प्रहरी बिमा कोष र राष्ट्रिय बिमा कोषका ३ लाख ७७ हजार जनाले कोषको बीमा योजनामा भाग लिएका छन् । नागरिक एकांक योजनामा २ हजार सत्ताइस सहभागीको १ अर्ब ५१ करोड १९ लाख, उपदान कोष योजनाका २५ हजार ६६० सहभागीको १५ अर्ब १४ करोड ५ लाख, लगानीकर्ता हिसाव योजनाका १४ हजार सहभागीको ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । कोषका विभिन्न योजनामा ४७ हजार ९२५ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था आवद्ध छन । ती संस्थाबाट ६ लाख ८ हजार ८ सय ४९ सहभागी छन् । विजनेश वर्डमा भन्दा उनीहरुलाई ग्राहक भन्नुपर्छ । तर हामी उनीहरुलाई ‘सहभागी’ भन्छौं । नागरिक लगानी कोषका स्कीमहरुमा सहभागी हुन को को आउँछन् र किन आउँछन् ? आयकर ऐन २०५८ ले अवकाश कोषमा सहभागि हुनेलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिएको छ । त्यो ऐनले आफ्नो मासिक आयको ३३ प्रतिशतसम्म वा वर्षमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म अबकाश कोषमा राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । यो कोषमा सहभागी हुने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई छुट सीमा रकममा कर लाग्दैन । यो योजनामा भाग लिनेले वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँसम्म कर छुट पाउने छन् । यो उनीहरुको बचत रकम हो । निजी क्षेत्र र पेन्सन सुविधा नभएको सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले यो योजनामा भाग लिने गरेका छन् । एकातिर कर छुट, अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा । अबकाश कोष सञ्चालन गर्ने सुविधा बैंकलाई पनि छ । तर उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा अवकाश कोष चलाएको पाईदैन । जबकी कोषले चलाएको अवकाश कोषमा ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत भईसकेको छ । कुन स्तरको आम्दानी भएका मान्छे नागरिक लगानी कोषको अवकाश कोषमा सहभागी हुन आउँछन् ? वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर १ प्रतिशत मात्र लाग्ने भएकोले ३ लाख भन्दा कम आय हुनेबाट थोरै मानिस अवकाश कोषमा सहभागी भएका छन् । उनीहरु कर छुटको लाभ लिन नभई अनिवार्य बचत हुन्छ भनेर अवकाश कोषमा सहभागी हुने गरेका छन् । वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी हुनेहरु ट्याक्स बेनिफिटको लागि अबकाश कोषमा सहभागी हुन्छन् । उनीहरुले १ वर्ष बचत गरेपछि बचत रकमको ८० प्रतिशत कर्जा सापटी लिन सक्छन् । उनीहरुले बचत गरेको रकममा ६.५ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । कर्जा लिन पर्यो भनेपनि ढेडप्रतिशत व्याज लाग्छ । उनीहरुको पैसामा ६.५ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । हामीले व्यवस्थापन खर्च भनेर ढेड प्रतिशतमा व्याज लिन्छौ । सहभागीहरुको लागि अर्को फाइदा के छ भने हामीले हरेक स्कीमको फरक हिसाव राख्नुपर्छ । जुन स्कीम फाइदामा जान्छ, त्यसको २० प्रतिशत संस्थानको नाफा खातामा जोडिन्छ, ८० प्रतिशत सहभागीलाई नै वितरण गर्छौ । आफ्नो बचत रकम भन्दा बढी रकम कर्जा लिन पर्यो भने कति व्याज लाग्छ ? कोषका सहभागीका लागि मात्र कर्जा दिन्छौं । उनीहरुका लागि हामीले आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सरल कर्जा दिन्छौं । आवास कर्जा र शिक्षा कर्जा ९ प्रतिशत ब्याजमा दिन्छौं । सरलकर्जाको ब्याज ९.५ प्रतिशत लाग्छ । यी कर्जा लिँदा धितो भने राख्नुपर्छ । कर्जा प्रक्रिया निकै सरल छ । सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस र धितो भएपछि सरल प्रक्रियाबाट कर्जा दिन सक्छौं । आवास कर्जा बढीमा ४० लाख, शैक्षिक कर्जा बढीमा ३५ लाख र सरलकर्जा बढीमा २० लाख रुपैयाँ कर्जा दिदै आएका छौं । यस्तो कर्ता राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र सहरी क्षेत्रको धितोमा मात्र लगानी गर्दै आएको छौ । ग्रामिण क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था भने छैन । कोषको शाखा कार्यालय नभएको क्षेत्रमा नागरिकले कसरी सेवा लिन सक्छन् ? कोषको शाखा पोखरा र विराटनगरमा मात्र छ । २ नम्बर प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा शाखा खोल्नको लागि सरकारले स्वीकृत दिएको छ । शाखा खोल्ने स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छौं । चालु आर्थिक वर्षभित्र ५ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आउने छ । ९९ अर्ब निक्षेप रहेको बताउनु भयो, लगानी कहाँ कहाँ भएको छ ? कोषको लगानीको क्षेत्र फराकिलो छ, जबकी ऐनले लगानीको क्षेत्र किटानी गरेको छैन । गत असार मसान्त सम्ममा कोषले ८५ अर्ब ५० करोड ४९ लाख रुपैया लगानी गरेको छ । कोषले गरेको लगानीमध्ये बैक तथा बित्तीय संस्थामा ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निक्षेपमा छ । त्यस्तै, कोषले क्रणपत्रमा १ अर्ब ८० करोड ९३ लाख, समय कालिन कर्जामा ६ अर्ब ६ अर्ब ५७ करोड, संगठित संस्थाको सेयर धितोमा ४ अर्ब २ करोड ४८ लाख र सहभागी सापटी तथा आवाश कर्जामा १५ अर्ब ११ करोड २ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पछिल्लो समय हामीले नेपाल जलविद्युत विकास कम्पनी र उसले प्रर्वद्धन गरेको जलविद्युत कम्पनीमा लगानी विस्तार गर्दै आएका छौं । त्यस्तो नेपाल वायुसेवा निगमलाई १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने निर्णय भएको छ ।  गत दुई वर्षमा बैंकको व्याज दर उच्च रहेकोले कोषलाई राम्रो फाइदा भएको छ । गत वर्ष कोषमा बचत गर्ने सहभागीलाई ९ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने सम्भावना छ । नागरिक लगानी कोषले दीर्घकालिन प्रकृतिका कोष संकलन गरेको छ । तर लगानी भने बैंकहरुले गर्दै आएको जस्तो छोटो अवधिका निक्षेप र कर्जामा बढी लगानी छ ।  दीर्घकालिन क्षेत्रमा किन लगानी नगरिएको हो ? हामीले सीमित आम्दानी भएको कर्मचारीसँग बचत संकलन गरिरहेका छौं । उनीहरु नै हाम्रा सेवाग्राही हुन् । हामीले लगानीको योजना बनाउँदा पनि उनीहरुप्रति लक्षित छन् । कर्मचारीहरु धेरै ठूलो महत्वकांक्षी हुँदैनन् । उनीहरुको चाहना सहरमा एउटा राम्रो घर बनाउने हुन्छ । उनीहरुको चाहना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने हुन्छ । उनीहरुको चाहाना आफ्ना श्रीमती र श्रीमान्लाई सीप अनुसार काम गर्न आवश्यक ऋण लिने हुन्छ । उनीहरुको चाहाना, भावना र आवश्यकतालाई नै ध्यानमा राखेर आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सरल कर्जा सेवा दिएका छौं । यो सेवा पनि हाललाई १७ प्रतिशत सहभागीले मात्र प्रयोग गरेका छन् । हाम्रो लक्ष्य ३५ प्रतिशत सहभागीलाई कर्जा सुविधा दिने छ । सरकारी लगानी रहेको संस्थानको सेवा स्तर र लगानीको प्रतिफल ज्यादै कमजोर छ । जलविद्युत लगानी विकास कम्पनीले पनि सेयरपुँजी संकलन गरेर बैंकमा निक्षेप राख्ने र ब्याज कमाउने बाहेक कुनै नौलो काम गरेको छैन । नेपाल वायुसेवा निगमको इतिहास र वर्तमान अवस्था सुखद र धेरै आशलाग्दै छैन । तर नागरिक लगानी कोष किन सरकारी निकायसँग मात्र साझेदारी गर्छ, तीन संस्थामा कर्जा र सेयर लगानी गर्छ ? तपाईले एकदमै संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो । हामीलाई पनि केही दवाव छ । सरकारलाई पनि केही दवाव परेको छ । कुनै समय नेपालमा जुत्ता, चुरोट, कपडा उत्पादन गर्न सरकारी उद्योग थिए । अहिले निजी क्षेत्र आएको छ । तर पनि ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र मात्र सफल भएन, सरकार अगाडि आउनै पर्ने रहेछ । अपरतामाकोसीमा लगानी गर्ने बेलामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा संस्थान जस्ता सरकारी निकाय आउँदै पर्यो । १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीमा जलविद्युत लगानी विकास कम्पनी खोल्दा सरकारी निकायको सहभागिता अनिवार्य ठानियो । अहिलेको अवस्थामा ठूला परियोजनामा सरकारी निकायको संलग्नता जरुरी छ । वायुसेवा निगमलाई जहान किन्न हामीले ऋण दिदा धेरै अध्ययन गरेका छौं । व्यवसायिक योजना धेरै राम्रो छ । आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो भयो भने लगानी सुरक्षित छ । ऋण असुलीको लागि हामीले विशेष व्यवस्था गरेका छौं । बिक्री आम्दानीको २० प्रतिशत हरेक महिना छुट्टै एकाउण्ट राखेर कोषलाई भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ । नागरिक लगानी कोषको लेखापरीक्षण र साधारणसभा ठिक समयमा भईराखेको छैन, किन ? केही आन्तरिक प्रक्रिया लामो हुन गएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ढिला आएकोले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को साधारणसभा आगामी भदौंमा बोलाएका छौं । २१ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छौं । आगामी कात्तिकसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को लेखापरिक्षण र साधारणसभा गर्ने तयारीमा छौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखापरीक्षण र साधारणसभा पनि यसै आर्थिक वर्षमा गर्ने तयारी गरेका छौं । यस वर्ष तीन आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण र साधारणसभा सबै सम्पन्न गर्नेछौं । कोषको तर्फबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा यो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छु । नागरिक लगानी कोषले किन नगद लाभाँश नदिइ बोनस सेयर दिँदै छ ? कोषको जारी पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । अहिले चुक्ता पुँजी ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र छ । तीन वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर दिएर नै १ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । कोषलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी किन चाहियो ? पुँजी बढाउने पर्ने बाध्यता के छन् ? यो संस्था २०४९ सालमा स्थापना भएको हो, त्यतिबेला चुक्ता पुँजी साढे दुई करोड रुपैयाँ मात्र थियो । अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले तोकेका मापदण्ड अनुसार काम गर्न पुँजी वृद्धि आवश्यक छ । कोषको प्रस्तावित ऐनमा ५ अर्ब जारी पुँजी प्रस्ताव गरिएको छ । यतिधेरै पुँजी वृद्धि गरिसकेपछि कम्पनीले दिने लाभांश कस्तो हुन्छ ? हामीले दुई वर्षअघि ५० प्रतिशत लाभांश दिएका थियौं । गएको वर्ष ४० प्रतिशत लाभांश दियौं । यो वर्ष २१ प्रतिशतमा झरेको छ । पुँजी वृद्धि हुँदै जाँदा यसले दिने प्रतिफल घट्दै जान्छ । लगानीकर्ताले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने कोष एउटा ट्रस्टी हो । यो संस्थाका लगानीकर्ताले अरु संस्थाको जस्तो उच्चदरको लाभांशको अपेक्षा गर्नु हुँदैन भन्छु । विश्वमा कही पनि नागरिक लगानी कोष जस्तो ट्रस्टीले धेरै लाभांश दिदैन भन्ने मैले सुनेको छु । तर कोषको सेयर मूल्य निकै माथि छ, किन ? सेयरको मूल्य माग र आपूर्तिले पनि निर्धारण गर्छ । कोषको सम्पत्ति गुणस्तर राम्रो भएकोले पनि मूल्यमा असर पर्छ । कोषको व्यवस्थापन प्रफेशन छ, सरकारी हस्तक्षेप छैन, त्यसकारण पनि लगानीकर्ताको विश्वास बढी भएको हुनुपर्छ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालले एउटा बैंकको मात्र सफल नेतृत्व गरिरहनु भएको छैन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उहाँ केही महिनाअघि मात्र डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । विकास बैंकलाई पनि एलसी खोल्न दिने अधिकार यस पटकको मौद्रिक नीतिमा पर्नुले उहाँको सफल नेतृत्वको संकेत गरिरहेको छ । बजेट, मौद्रिक नीति, यसले बैकिङ क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, विकास बैंकहरुको भविष्य र मुक्तिनाथ विकास बैंकको अवस्थाबारे केन्द्रीत भई उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउन पहल गर्ने अपेक्षा थियो । निक्षेप र कर्जाको व्याजदर कम हुनका लागि तरलताको समस्या हल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सिसिडी रेसिया हटाउने वा ८० प्रतिशतको सट्टा ८५ प्रतिशत बनाउने काम गर्नु आवश्यक थियो । तर राष्ट्र बैंकले त्यसो गरेन । अब स्थानीय तहका कारण विकास खर्च हुने भएकाले तरलता अभाव नहुने निष्कर्ष निकालेका जस्तो देखियो । त्यसो त मौद्रिक नीति त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्दै जाने भनिएको छ । त्यसकारण सोचे जस्तो भएन भने तीन महिनामा अहिलेको मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन हुन सक्छ । किनकी निक्षेप संकलन बढेन भने कर्जा लगानी पनि बढ्दैन र कर्जा लगानी वृद्धि नहुँदा सोचे जस्तो आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन् । आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न १९ प्रतिशत कर्जा बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि ६ खर्ब कर्जा बढ्नु पर्छ । ६ खर्ब कर्जा वृद्धि गर्नको ८ खर्ब निक्षेप बढ्नुपर्छ । अहिले नै बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८० भन्दा बढी छ । हाललाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत मात्र कर्जा गणना गर्न पाउने लचिलो नीतिका समय असोज मसान्तसम्मलाई तोकिएको छ । यो नीतिको कारण बैंकहरु फेरी पनि सीसीडी रेसियोलाई मिलान गर्नकै लागि निक्षेप मात्रै संकलन गर्ने र कर्जा रोक्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिले विकास बैंकलाई एलसी खोल्ने बाटो खोलेको छ । यसले विकास बैंकहरुको कार्यक्षेत्र फराकिलो भयो । ग्रामिण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न र नयाँ निक्षेपकर्ता आकर्षित गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । यो राम्रो काम हो । यस वर्ष १९ प्रतिशतले कर्जा लगानी विस्तार हुन्छ ? १९ प्रतिशत कर्जा लगानी वृद्धि हुनको लागि लागि ६ खर्ब कर्जा बढ्नु पर्छ । ६ खर्ब कर्जा वृद्धि गर्नको ८ खर्ब निक्षेप बढ्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा एक वर्षभित्र ६ खर्ब निक्षेप वृद्धि हुने सम्भावना कम देखिन्छ । सरकारले ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य छ । त्यसलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ तर लगानी योग्य पुँजी कसरी वित्तीय क्षेत्रमा सिर्जना गर्ने भन्नेबारेमा मौद्रिक नीतिले आवश्यक कदम लिएको छैन । दुई गुणा बढी व्याज दर दिँदा पनि निक्षेप खासै बढिरहेको छ । यसको अर्थ बजारमा पैसा नै छैन भनेर पनि भन्न सकिन्छ । अर्काेतिर एउटा समूहले सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनको डरले, पैसाको स्रोत खुलाउन नसकेर, वित्तीय च्यानलमा पैसा ल्याउन नचाहेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । कुल अर्थतन्त्रको एक तिहाई कारोबार अनौपचारिक हुन्छ भन्ने अनुमान पनि गरिँदै आएको छ । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार नै तात्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटीमा भएको पैसा अधिकतम खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । रेमिटेन्सको सदुपयोग गर्ने उपाय पनि खोज्नुपर्छ । यतिबेला नेपालमा आर्थिक समृद्धिलाई साझा नारा बनाइएको छ । स्थानीय निर्वाचनले पनि गाउँ गाउँमा आफैं स्वरोजगार बन्ने लहर पनि चलेको छ । विदेशमा पाइएको दुःखहरु सार्वजनिक हुँदै गर्दा युवाहरुमा विदेशीने मोह घट्दै गएको अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । अब युवाहरु रोजगारी पाइने र आर्थिक समृद्धि हुने भन्दै विदेश जाने क्रम घट्न सक्छ । तर बैंकले कर्जा लगानी विस्तार गर्न सकेन भने नयाँ उद्योग व्यापार सञ्चालनमा आउने पनि सक्दैन र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । हाम्रो व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । विदेशबाट समान ल्याएर विलासी जीवनशैली यापन गर्ने क्रम पनि बढिरहेकै छ । त्यसकारण बजारमा ठूलो मात्रामा पैसा आउने सम्भावना छैन । विदेशीएका युवाले पठाउने रेमिटेन्स बढ्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । सरकारले गर्ने पर्ने काम भनेको पुँजीगत खर्च बढाउनु नै हो । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा पुँजीगत खर्च पनि बढिहाल्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न । रेमिटेन्स पनि नबढ्ने, व्यापार घाटा पनि कम नहुने, अनि विकास खर्च पनि वृद्धि भएन भने पहिले त्रैमासिकमै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । नत्र कर्जा लगानी बढ्ने कुनै सम्भावना नै छैन । पुँजी वृद्धिसँगै बैंकहरुले शाखा विस्तार गरेकाले निक्षेप केहि बढ्न सक्छ तर त्यो पनि पर्याप्त देखिन्न । गत वर्ष बैंकहरुले निक्षेपको व्याज बढाए अनुसार निक्षेप वृद्धि भएन, यसको कारण के हुन सक्छ ? विगत पाँच, छ महिनामा बैंकहरुले व्यापक मात्रामा ब्याजदर बढाए । तर पनि निक्षेप अपेक्षाकृत रुपमा बढेन । यसको अर्थ भनेको बजारमा पैसा छैन । १२, १३ प्रतिशत ब्याज दिँदा पनि बैंकमा पैसा नआउनु भनेको बजारमै पैसा छैन कि भन्न सकिन्छ । उद्योेग चलाएर १२ प्रतिशत कमाउन नसक्ने अवस्थामा बैंकमा राखे १२ प्रतिशत व्याज पाउने अवस्था रहँदा पनि किन पैसा आएन । कि त नेपालबाट क्यापिटल फ्लाई भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण यो वर्ष एक्कासी निक्षेप बढ्छ भनेर मान्न सकिने अवस्था देखिन्न । एउटा सम्भावना के छ भने सरकारले नागरिकसँग भएको पैसालाई वित्तीय प्रणाली भित्र ल्याउन सम्पति स्वघोषणा गर्ने सुबिधा दिएमा एक पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलै परिणाममा पैसा जम्मा हुनसक्छ । लामो समयपछि उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हुँदा पनि निक्षेप किन वृद्धि नभएको हो ? नेपालबाट कुनै न कुनै रुपमा पुँजी पलायन भैरहेको छ । विदेश पढ्ने नाममा वर्षेनी ५० अर्ब भन्दा बढी पैसा बाहिरिएको छ । हरेक घरमा आफ्ना सन्तानलाई पढ्न विदेश पठाउनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । यूरोप अमेरिका पुगेका विद्यार्थीहरुले उताको विकास र जीवन शैली देखेर उनीहरु उतै बस्ने चलन बढेको छ । नेपाल कहिल्यै उभो लाग्दैन भन्ने सोचेर नेपालमा भएको सम्पति समेत बेचेर परिवार नै उतै सेटल गराउन थालेका छन् । हुण्डीको कारोबार पनि बढिरहेको छ भन्ने सुन्न थालिएको छ । नेपालहरु भ्रमणमा विदेश जाने क्रम पनि बढेको छ । २५ सय डलर अर्थात २ लाख ५० हजार त विदेश भ्रमण जानेले नगदै लैजान्छ । त्यस बाहेक टिकट लगायतको खर्च पनि लाग्छ । व्यापार घाटा बढ्ने, विदेशी समानको मोह बढ्ने, युवा विद्यार्थी विदेशिने, यताको सम्पति पनि उतै लैजान चाहने, हुण्डी कारोबार लगायत धेरै कारणले निक्षेप नबढेको हो । राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको निर्वाचनले विकास खर्च बढ्ने र राजश्व पनि धेरै उठ्ने अनुमान गरेको देखिन्छ । त्यतिको भरमा निक्षेप धेरै वृद्धि हुँदैन । सरकारले निर्यात प्रोत्साहन अनुदान नीति लिएको छ । कृषि बीमा तथा कर्जाको व्याजमा ठूलो अनुदान दिएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा बैंकहरुलाई लगानी अनिवार्य गरिएको छ, तर पनि जिडिपीमा उद्योगको योगदान घटिरहेको छ किन ? पोलिसी बनाएर मात्रै पनि हुन्न । तलसम्म पुगेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो कृषिको क्षेत्रमा व्यवसायिकरण नगर्दासम्म देशको उन्नति सम्भव छैन् । कृषिलाई व्यवसायिकरण गरेपछि मात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । तर हाम्रा युवाहरु काम गर्नै चाहाँदैनन् । व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीलाई सोधियो भने जागिर खान्छु नै भन्छ । जबसम्म मान्छेमा व्यवसायिकता नबढेसम्म देशको उन्नति हुन्न । जब सबै मानिस जागिरै खान्छु भन्छ, व्यवासय गर्छु भन्ने सोच्दैन् । तबसम्म व्यवसायहरुको वृद्धि हुन्न । बैंकहरु आफैंले व्यवसाय गर्दैनन् । उनीहरुले पँुँजी मात्रै दिने हो । व्यवसाय गर्ने नागरिकहरु नै तयार हुनुपर्छ । कम्पनीहरुको दर्ताले त उद्यमीहरुको प्रशस्तै जन्म भैरहेका देखाउँछ, तर बैंकहरुलाई उद्यमशीलता विकास भएन भन्ने किन लागेको हो ? संख्या महत्वपूर्ण कुरा होइन् । कति कम्पनी स्थापना भए भन्ने कुरा मात्रै होइन, कति सञ्चालनमा छन् । अर्थतन्त्रमा योगदान कति गरिहेका छन् भन्ने चाँही प्रमुख कुरा हो । नेपालमा यति धेरै राजनीतिक दल छन तर देश किन विकास भएन ? राजनीतिक स्थायीत्व खोई ? हामीसँग यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन् । कम्पनी दर्ता भएका छन तर देशको विकास खोई भएको ? अहिले त ऋण लिनकै लागि भएपनि कम्पनी दर्ता भैरहेका छन् । कसै कसैले नबुझेर पनि कम्पनी दर्ता गरेका हुन्छन् । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये धेरै निष्क्रिय छन् । भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनी मध्ये २० प्रतिशत मात्रै सक्रिय छन् । नेपालको तथ्यांकलाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यो गलत हुन्छ । कम्पनी दर्ता गरेर एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिने अनि लगानी चाँही अर्कै प्रयोजनमा गर्ने चलन पनि ठूलै छ, होइन ? राष्ट्र बैंकले अहिले यस्ता गतिविधिको सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ । जोखिममा आधारित नियमन गरिरहेको छ । अब एउटा प्रयोजनका लागि ऋण लिएर अर्कै प्रयोजनमा लगानी गर्ने सम्भावना छैन् । एलसी खोल्ने सुबिधाले विकास बैंकलाई व्यवसाय विस्तारमा कति सहयोग गर्ला ? विकास बैंकहरुलार्ई एलसी खोल्न दिनु भनेको विकास बैंकप्रति विश्वास बढ्नु हो । अब विकास बैंकहरुको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्यो भन्ने स्वीकार गर्नु पनि हो । विकास बैंकका कर्मचारीको दक्षता पनि बढेको भन्ने हो । कतिपय ग्राहकहरु एउटा कामका लागि विकास बैंक आउँछन तर लोकल एलसी खोल्नु पर्यो तर विकास बैंकले नदिने भएपछि सबै काम छाडेर बाणिज्य बैंकतिर जाने अवस्था थियो । तर अब विकास बैंकले नै एलसी पनि खोलिदिन्छन् । अब हाइपोथिकेशन कर्जा मात्रै विकास बैैंकले दिन सक्दैनन् । बाँकी बाणिज्य बैंकहरुले दिने सबै सेवा विकास बैंकहरुले पनि दिन्छन । २ वर्ष पहिलेको बाणिज्य बैंक र अहिलेको विकास बैंकको हैसियत उस्तै देखिन्छ, पुँजी, निक्षेप र कर्जाको आधारमा । यतिबेला विकास बैंकहरुको क्लाइन्टको प्याटर्नमा चाँही कस्तो परिवर्तन आएको छ ? ठूलो होस वा सानो बैंक सबैसँग कारोबारको सीमितता हुन्छन् । कसैले पनि असीमित कारोबार गर्न सक्दैनन् । आफ्नो सीमित कारोबार क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नेहरु मात्रै सफल हुन्छन् । ठूलो ऋण दिँदैमा ठूलो बैंक भइन्न् । कति जनालाई सेवा प्रवाह गरियो भन्ने कुरा चाँही महत्वपूर्ण हो । धनीको धेरै भोट हुने अनि गरिबको थोरै भोट हुने होइन । भोट सबैको बराबर नै हो । अहिले हामीसँग हिजोका बाणिज्य बैंकहरुको जस्तै क्षमता छ । ठूला कर्जा दिन पनि सक्छौं तर अधिकतम नागरिक माझ सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्य हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकसँग ३ लाख ग्राहक छन् । जुन बाणिज्य बैंकसँग पनि नहुन सक्छन् । दूरदराजसम्म वित्तीय सेवा पुर्याउने र गरिबहरुलाई पनि वित्तीय सेवा दिने हाम्रो लक्ष्य हो । यो लक्ष्यमा हामी निरन्तर सफल बन्दै गएका छौं । ठूला र सीमितमा पुग्ने भन्दा पनि सबैमा पुग्ने हाम्रो अभियान हो । स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने भन्ने छ । विकास बैंक जान सक्दैनन ? बजेटले नै सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने भनेको छ । स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विकास बैंकहरु सबै जसो स्थानीय तहहरुमा पुगिसकेका छन् । सरकारी कोष मात्रै सञ्चालन गर्नका लागि बाणिज्य बैंकलाई स्थानीय तहमा पुर्याउने भन्ने कुरा त्यति ठिक छैन । विकास बैंकहरु पुगिसकेका ठाउँमा उनीहरुलाई नै स्थानीय तहमा काम गर्ने सुबिधा दिनुपर्छ । हाम्रै बैंकको ६० वटा शाखा छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत त ग्रामिण क्षेत्रमै छन् । हाम्रा २० प्रतिशत शाखा त अरु बैंकका शाखा नपुगेका ठाउँमा मात्रै छन् । विकास बैंकले सरकारी खाता मात्रै होइन, ग्रामिण नागरिकको पहुँचमा पनि वित्तीय सेवा दिईरहेका हुन्छन् । अब कति वटा विकास बैंक रहलान ? अब १२/१३ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकसहित ३०/३२ वटा विकास बैंक रहन सक्छन् । हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको बाणिज्य बैंक नै हो । राष्ट्र बैंकले पनि मर्जरलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । पाँच वर्षपछि युनिभर्सल बैंक सुरु गर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय भैसकेको छ । त्यतिबेला क, ख, ग वर्गका बैंक नभएर ठूला र साना बैंक मात्रै भन्ने हुन्छ होला । कतिपय अवस्थामा अहिले बाणिज्य बैंकले जस्तै प्रतिष्पर्धी सेवा दिएको, प्रतिफल पनि राम्रो दिईरहेकाले अहिले नै किन मर्जरमा जाने भन्ने पनि सोचिरहेका होलान् । तथापी बैंकको लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना हुनु आवश्यक छ । बजारको प्रतिष्पर्धालाई फेस गर्ने र उचित प्रतिफल दिने योजना हुनुपर्छ । अहिलेका सबै बाणिज्य बैंक भोलि नरहन पनि सक्छन र विकास बैंकले राम्रो प्रतिफल दिने अवस्था पनि आउन सक्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको योजना चाँही के हो ? हामीले आफ्नै योजनामा काम गरिरहेका छौं । गाउँदेखि शहरसम्म फैलिएका छौं । एक हजारदेखि करोडौंसम्म कर्जा दिईरहेका छौं । बाणिज्य बैंकहरुसँग पनि राम्रो प्रतिष्पर्धा गरिहेका छौं । राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउने योजना ल्याउँदा त्यसलाई स्वागत गर्ने पहिलो व्यक्ति मै हुँ । आफैं पुँजी पुर्याउने विकास बैंक मुक्तिनाथ विकास बैंक मात्रै हो । हामीले बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरेरै पुँजी वृद्धि पुर्याएका हौं । हामीले वित्तीय सुपरमार्केट हो भनेर मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई अघि सार्दै आएका थियौं । युनिभर्सल बैंकिङमा पनि हुने यस्तै हो । राष्ट्र बैंकका लागि पनि हामीले गरेको अभ्यास एउटा अनुसन्धानको क्षेत्र बन्न सक्छ भनेर अनुरोध गर्दै आएका छौं ।