विकास वहस

अशोक राणा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन बैंक लिमिटेड बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७४ (वाफिया)ले बैंकको सञ्चालक समिति ७ जनाको मात्र हुनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि धेरै बैंकहरुमा संस्थापकहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने सञ्चालक संख्या ४ बाट ३ झरेको छ । यस व्यवस्थाका कारण धेरै बैंकमा विवाद छ, हिमालयन बैंक समेत । हिमालयन बैंकमा बेलावखत यस्ता समस्या आउँछन् तर बैंकले निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ । २५ वर्षअघि ६ करोड रुपैयाँ पुँजी लगानीमा खुलेको यो बैंक अहिले ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीसहितको ठूलो बैंक भएको छ । सरकारले हालै मात्र यस बैंकलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाएकोमा सम्मान पनि गरेको छ । बैंकको गतिविधि पारदर्शि हुँदै गएको, बैंकको संस्थागत प्रणालीमा सुधार हुँदै गएको, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बताउँछन् । प्रस्तुत छ राणासँग विकासन्युजले गरेको विकास वहस । बैंकको साधारणसभा कहिले हुन्छ र सेयरधनीलाई कति लाभांश दिने योजना छ ? गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसमा लाग्न कर प्रयोजनको लागि नगद लाभांश दिने निर्णय सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले स्वीकृत पनि दिएको छ । बीचमा एउटा मुद्दा अदालतमा पर्यो । त्यसले साधारणसभा गर्न केही ढिला भएको हो । हामी छिट्टै साधारणसभा गर्नेछौं । हिमालयन बैंकका प्रमोटरबीचको पटक पटक किन विवाद हुन्छ ? होइन । हिमालय बैंकको २५ वर्षको इतिहास हेर्नुहोस् । बैंकका प्रमोटरको संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छैन र त्यसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमा पनि कुनै विवाद छैन । बोर्डमा एकदमै स्थीरता छ । अहिले देखिएको नयाँ परिस्थिति भने वाफिया आएपछि सिर्जना भएको हो । अहिलेको विवाद हिमालयन बैंक भित्रको गतिविधिले होइन, सरकारको नीतिका कारण उत्पन्न भएको हो । ८ जना सञ्चालक रहेकोमा एउटा पद खाली भएको थियो । यही बेलामा बाफिया आयो, ७ जना मात्र सञ्चालक हुनुपर्ने भयो । राष्ट्र बैंकले पनि सर्कुलर जारी गरेर छिटोभन्दा छिटो बाफिया कार्यान्वन गर्नु भन्यो । बीचमा पीपी खेतानले बोर्डमा आउन खोज्नुभयो । बैंकले बाफिया पनि कार्यान्वयन गर्ने, बैंकको प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा पनि संशोधन गरेर बोर्ड ७ जनाको बनाउने, साधारणसभा गरेर सबै प्रक्रिया पुरा गर्दै बोर्ड ७ सदस्य बनाउने बाटो लियो । तर पीपी खेतान अदालत जानुभयो । अहिले हिमालयन बैंकको ग्राेथ कस्तो छ ? हामी टप थ्री बैंकमा छौं । ६ करोड लगानीमा खुलेको बैंक हाे । अहिले ८ अर्ब रुपैयाँको भयो । जम्मा हामीले ६४ करोडको मात्र हकप्रद सेयर निष्काशन गरेका हौं । बाँकी सबै पुँजी बोनस सेयरबाट वृद्धि गर्यौं । २५ वर्षमा बैंकले सेयरधनीलार्इ ७ अर्ब ३० कराेड रूपैयाँ बराबरकाे बाेनस सेयर मात्र दिइसक्याे । हरेक वर्ष २० देखि २५ प्रतिशत लाभांश दिन सफल भएका छौं । हाम्रो टार्गेट पनि त्यही हो । हरेक वर्ष हाम्रो विजनेश ग्रोथ कम्तिमा १२/१५ प्रतिशत छ । हामी धेरै जोखिम लिन चाहादैनौ । जोखिमको कुरा गर्दा केही पुराना केसको बारेमा कुरा गरौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा हिमालयन बैंकले दिएको बैंक ग्यारेन्टी ६७ करोड रकम फसेको धेरै भयो । त्यो पैसा अब उठ्दैन ? त्यो पैसा उठ्ने सम्भावना छ । त्यो पैसा उठाउन पहिला मेलम्ची आयोजनाबाटै बैंकले राम्रो सहयोग पाएन । अहिले मेलम्चीले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ । यस मुद्दाको सुनुवाई चीनको अदालतमा सन् २०१८ को अन्तिममा हुँदैछ । अदालती प्रक्रिया नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि लामो हुने रहेछ, हो ? हो । हामीसँग अर्को पनि यस्तै अनुभव छ । १५ वर्षअघि इजरायलबाट रासायनिक मल आयात गर्दाको एलसी विवाद अहिले पनि सकिएको छैन । मुद्दा त हामीले जित्यौ तर भुक्तानी गर्नु पर्ने पाटीले आफूलाई टाट उल्टिएको घोषणा गर्यो । १ करोड ६० लाख डलर फसेको थियो । १ करोड ३० लाख डलर हामीले पायौं । ३० लाख डलर अझै हामीले पाउन सकेका छैनौं । हिमालयन बैंकको नेशनल ट्रेडिङमा पनि ठूलो रकम फसेको थियो, त्यो कुन अवस्थामा छ ? नेशनल ट्रेडिङसँग ७२ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी थियो, त्यो उठ्यो । हाम्रो मात्र होइन, ७ वटा बैंकको कन्सोर्टियम लोन थियो, त्यो सबै उठ्यो । अबको बैकिङ क्षेत्रको जोखिमहरु के के हुन् ? अबको चुनौति भनेको सबै बैंकको पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ भयो । पुराना बैंकसँग रिर्जभ अलि बढी छ, नयाँको रिर्जभ कम छ । प्रतिस्पर्धामा नयाँलाई मात्र होइन, पुराना बैंकलाई पनि चुनौति छन् । कुनै एक बैंकमा भएको गडबढीले अरु बैंकलाई पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अप्ठ्यारो पार्छ । मुलुक संघीयतामा गएको छ । त्यसको असर बैंकलाई कस्तो पर्छ भनेर अहिलेसम्म कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सकेको छैन । सन् २०१८ को जुलाईपछि सबै बैंकले केवाईसी अनिवार्य गरिदैछ । त्यतिबेलासम्म केवाईसी कम्लाईन्स पुरा भएन भने जरिवाना लाग्छ । अब हरेक एकाउन्टको मनिटरिङ र रिपोटिङ गर्नुपर्छ । एकाउन्ट होल्डरको डिटेल फाइनान्सियल इम्फरमेशन अपडेट हुनैपर्छ । कोही कालोसूचिमा पर्न सक्छ, कोही फ्रड केसमा पर्न सक्छ । पोलिटिकल एक्सपोज पर्सन (राजनीतिक नेता, सरकारी निकायको उच्च तहमा रहेका अधिकारीहरु, ठूला कर्पोरेट संस्थाका उच्च व्यवस्थापक) हरुको एकाउन्टको क्लोज मनिटरिङ र रिर्पोटिङ हुनुपर्छ । बैंकहरुको लागि यो धेरै ठूलो काम हो । हिमालयन बैंकले पछिल्लो समयमा नयाँ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ । जसले हरेक एकाउन्ट अटोमेटिक स्क्रीन र रिपोटिङ गर्छ । कुनै सूचना अपडेट गर्नुपर्ने भयो, केही गडबढी भयो भने सफ्टवेयरले सम्बन्धित एकाउन्टलाई रेड गर्छ । यस्तो सफ्टवेयर नेपालका अरु कुनै पनि बैंकले प्रयोग गरेका छैनन् । बैंक चलाउन धेरै गाह्रो छ । एलसीको कप्लाईन्स, रेमिट्यान्सको कम्पलाईन्सको पाटोहरु थपिदै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्प्लाइन्स पाटो कमजोर भएकाले विदेशी बैंकहरुले नेपाली बैंकसँग काम गर्न गाह्रो मानिरहेका छन् ।  बैंक चलाउन धेरै गाह्रो छ । एलसीको कप्लाईन्स, रेमिट्यान्सको कम्पलाईन्सको पाटोहरु थपिदै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको छ । कम्प्लाइन्स पाटो कमजोर भएकाले विदेशी बैंकहरुले नेपाली बैंकसँग काम गर्न गाह्रो मानिरहेका छन् । अगाडि बढ्नको लागि जनशक्तिको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौति छ । कर्मचारी खर्च बढेको छ । अरु बैंकको शाखा सञ्चालन खर्च कम भएको, कर्मचारी खर्च कम भएको कुरा हाम्रो बैंकको बोर्डमा पनि उठ्छ । अरु बैंकको शाखाले ६ महिनामा नाफा गर्यो, हाम्रो शाखाले १४ महिनामा नाफा गर्यो भन्ने कुरा पनि उठ्छ । तर लो कस्टमा चलेको ती बैंक सुरक्षित छन् ? कुनै बैंकमा एक महिनाअघि ३०जना कर्मचारी नियुक्ती भए, एक महिनापछि ३० जनाले राजीनामा गरे भन्ने सुन्न आएको छ । के ती बैंक सुरक्षीत छन् ? कुनै बैंकका एडमिनका स्टाफ पैसा बोकेर भाग्यो भन्ने सुनेको छु । यस्तो धेरै समस्या बैकिङ क्षेत्रमा छन् जसको रिर्पोटिङ भएको छैन । राती सुत्दा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ भनेर सोच्ने पर्ने अवस्था छ । के तपाई सुत्नेबेलामा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ कि छैन भनेर सोच्नुहुन्छ ? हिमालयन बैंक वन अफ दी मोष्ट सेक्योर बैंक हो । मैले यसअघिको अन्तरवार्तामा पनि बोलेको छु । तर तपाईकै बैंकमा पनि केही वर्षअघि स्टाफले ठूलो रकम चोरेर भाग्यो नि होइन ? हो । त्यो बेलामा हिमालयन बैंकमा बोर्ड र म्यानेजमेन्टबीच कर्पोरेट म्यानेजमेन्टका विषयमा विवाद थिए । कसको के जिम्मेवारी भन्नेमा हामीबीच नै स्पष्टता थिएन । अहिले राष्ट्र बैंकले धेरै कुरा प्रष्ट पारेको छ । बोर्डको जिम्मेवारी र म्यानेजमेन्टको जिम्मेवारी प्रष्ट पारिदिएको छ । जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयमा हिमालयन बैंकभित्र पनि ठूलो संघर्ष भयो, त्यो अन्त्य भयो ? सन् २०१४ मा राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई धेरै ठूलो मद्दत गर्यो । अहिले जिम्मेवारीको विषयमा विवाद छैन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्तै हिमालयन बैंक पनि प्रोफेशनल रुपमा चलेको छ, सीईओ नेतृत्वमा चलेको छ । अहिले विवाद छैन । सन् २०१४ मा राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई धेरै ठूलो मद्दत गर्यो । अहिले जिम्मेवारीको विषयमा विवाद छैन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्तै हिमालयन बैंक पनि प्रोफेशनल रुपमा चलेको छ, सीईओ नेतृत्वमा चलेको छ । पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढेको हो ? उत्पादनमुलक र अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने विषय विवादको विषय हो । नेपालमा औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । यो देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । आयात व्यापारलाई उत्पादन मुलक मान्ने कि अनुत्पादक मान्ने ? सरकारको कुल राजश्वमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान आयात व्यापारमा आधारित छ । बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढी गरे, उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी कम गरे भनेर भन्नु नै ठिक होइन । सञ्चार क्षेत्रले पनि यो विषयलाई बुझेर समाचार बनाउनु पर्ने हो । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित रुपमा परिचालन गरेका छन्, पारदर्शि रुपमा वित्तीय सेवा दिएका छन्, सरकारको नीति नियम, निर्देशन पालना गरेका छन्, राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तिरेका छन् भने उनीहरुले गरेका लगानी उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वहस गर्नु भनेको बैकिङ क्षेत्रमा राजनीतिक विषय घुसाउनु हो । बैंक भनेको वित्तीय मध्यस्तकर्ता हो । निक्षेपकर्तासँग पैसा लिने र सुरक्षीत रुपमा कर्जा लागनी गर्ने बैंकको मुख्य काम हो । हामीले कर्जाको सुरक्षामा ध्यान दिने हो । उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वर्गिकरण गर्ने काम हाम्रो होइन । बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित रुपमा परिचालन गरेका छन्, पारदर्शि रुपमा वित्तीय सेवा दिएका छन्, सरकारको नीति नियम, निर्देशन पालना गरेका छन्, राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर तिरेका छन् भने उनीहरुले गरेका लगानी उत्पादन मुलक वा अनुत्पादक भनेर वहस गर्नु भनेको बैकिङ क्षेत्रमा राजनीतिक विषय घुसाउनु हो । सरकारले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकको रुपमा हिमालयन बैंकलाई सम्मान गरेको छ । तपाईलाई बधाई छ । बैंकहरुले प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरणहरु हेर्दा हिमालयन बैंकले भन्दा बढी कर तिरको अरु बैंक पनि देखिन्थे । तर सरकारले हिमालयन बैंकलाई सम्मान गरेको छ, कसरी यस्तो हुन गयो ? यो प्रश्न कर कार्यालयसँग सम्बन्धित हो । मलाई लाग्छ, बैंकले नाफामा लाग्ने कर मात्र तिरेको नभई कर्मचारीको आयमा लाग्ने कर कट्टी गरेर भुक्तानी गरेको छ । बैंकलाई बस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्दा कट्टी गरेको टिडिएस लगायतका करहरु पनि हेरिएको हुनुपर्छ । हिमालयन बैंक राम्रो सिस्टममा चलेको बैंक हो, सरकारका सबै नीतिहरुको पूर्ण परिपालना भएको छ । बैंकको अप्ररेशन सिस्टम पूरै पारदर्शि छ । ‘कर तिर, पारदर्शी बन’ भन्ने सरकारको नीतिलाई हामीले पालना गरेका छौं । सरकारले यस बैंकलाई गरेको सम्मानबाट हामी निकै खुशी र उत्साहित पनि भएका छौं ।

  विरेन्द्र बैद्यवार क्षेत्री, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड     जबसम्म अनिवार्य बीमा प्रिमियम बराबरीको तहमा स्वेच्छिक बीमा प्रिमियम रकम पुग्दैन, तबसम्म बीमा कम्पनीहरुले सन्तुष्ट हुने ठाउँ हुँदैन । विकासित देशमा ७०/७५ प्रतिशत बीमा स्वेच्छामा हुन्छ भने २५/३० प्रतिशत बीमा बाध्यकारी हुन्छ । ४/५ वर्षपछि बीमा कम्पनीहरुले धेरै सेवा डिजिटलाईज गर्नेछन् । ग्राहकले सेवा लिनको लागि बीमा कम्पनीको कार्यालय जानुपर्दैछ । हामीले स्वास्थ्य बीमातर्फ विशिष्ट सेवा दिएका छौ । उपचारमा भएको खर्च दावी गर्न, भुक्तानी लिनको लागि ग्राहक बीमा कम्पनी धाइरहनु पर्दैन । बीमा बजारको प्रतिस्पर्धामा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी कुन स्थानमा छ ? असोज मसान्तसम्ममा प्रिमियम संकलनको आधारमा हामी दोस्रो स्थानमा छौं । चालु आर्थिक वर्षमा प्रिमियम बजारको वृद्धि करिव १५ प्रतिशत छ । प्रथम तीन महिनामा हामीले १८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छौं । यस वर्ष प्रिमियम संकलन गर्न वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । बीमा प्रिमियम वृद्धिदर गतवर्ष भन्दा कम भएको हो ? प्रिमियम वृद्धिदरमा केही कमी देखिए पनि बीमा बजारको वृद्धिमा कमी आएको छैन । मोटर बीमाको प्रिमियम, दंगा तथा आतंकवादको बीमा प्रिमियम लगायत केही शिर्षकको बीमा प्रिमियम दर बीमा समितिले घटाई दिएकोले प्रिमियम रकमको वृद्धिमा कमी आएको देखिन्छ । कुन कुन क्षेत्रको बीमा स्वेच्छिक वृद्धि भएको छ ? कुन कुन क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा अनिवार्य गरिएको कारणले बीमा गर्ने क्रम बढेको छ ? मुलतः अनिवार्य बीमा नीतिको प्रभावले नै बीमा बजार विस्तार भएको छ । बैकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुँदा गरिने बीमा बढी छ । त्यस्तै, अनिवार्य बीमा गर्ने पर्ने सरकारको नीतिहरु भएका कारणले तेस्रो पक्षको बीमा बजार विस्तार भएको छ । बाली तथा पशुबाली बीमा बजार बढ्दै गएको छ । स्वेच्छिक बीमाको अभ्यास कम छ । यसमा बीमा कम्पनीहरुको पनि कमजोरी रहेको देख्छु म । किनकी बीमा कम्पनीहरुबीच बाध्यकारी बीमा बजारमा प्रतिस्पर्धा छ । बीमा हुनु पर्ने तर नीतिगत रुपमा अनिवार्य नगरिएको क्षेत्रलाई आकर्षिक गर्नेतर्फ बीमा कम्पनीहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अनिवार्य बीमा प्रिमियम रकमको तुलनामा बीमा कम्पनीको प्रयासमा आएको प्रिमियम रकम ज्यादै कम छ । करिव ९५ प्रतिशत प्रिमियम अनिवार्य बीमाबाट आएको छ भने स्वेच्छिक बीमाबाट करिव ५ मात्र प्रिमियम संकलन हुन्छ । जबसम्म अनिवार्य बीमा प्रिमियम बराबरीको तहमा स्वेच्छिक बीमा प्रिमियम रकम पुग्दैन, तबसम्म बीमा कम्पनीहरुले सन्तुष्ट हुने ठाउँ हुँदैन । जबसम्म ग्राहक आफ्नो वा आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बीमा गर्छु भनेर बीमा कम्पनीमा आउने वातावरण बन्दैन, तबसम्म तबसम्म बीमा बजारप्रतिको आकर्षण पनि हुँदैन । स्वेच्छिक बीमा बढाउन बीमा कम्पनीहरुको भूमिका के हुनसक्छ ? बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुमा सोचमा केही गम्भिर कमजोरीहरु छन् । खासगरी निर्जीवन बीमा गर्न चाहाने मान्छे बीमा कम्पनी आउनुपर्छ, कहाँ बीमा कम्पनीहरु ग्राहकको घर घरमा जान सक्छ ? भन्ने सोच गलत हो । त्यस्तै, जनचेतनाको कमी भएकोले बीमा गर्न मानिसहरु स्वेच्छाले आएनन् भन्ने तर्क पनि गलत छ । जनचेतना पनि बढाउने र हामी यस्तो सेवा दिन्छौं भनेर कम्पनीहरु किन सर्वसाधारणको घरदैलोमा नजाने ? हामी जानै पर्छ । हाम्रो जस्तो गरिब र विकासोन्मुख देशमा मात्र होइन, विकसित देशहरुमा पनि बीमा कम्पनीहरु ग्राहकको खोजीमा घरदैलोमा जानैपर्छ । फरक के चाही हो भने विकासित देशमा ७०/७५ प्रतिशत बीमा स्वेच्छामा हुन्छ भने २५/३० प्रतिशत बीमा बाध्यकारी हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुको सोचाई फारकिलो हुनुपर्छ । बीमा बजार सहरमा मात्र खोज्ने होइन, ग्रामिण क्षेत्रमा पनि जानुपर्छ । बीमा कम्पनीहरु परम्परागत रुपमा घर, सवारी, कार्गो जस्ता सम्पत्ति बीमा जबरजस्ती बीमा गराउने काममा मात्र सीमित रहे । माइक्रो बीमा पोलिसी बनाएर आधुनिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने गराउने अभ्यास नै भएन । मुख्य शहरमा शाखा खोलेर ती शाखामा आउने ग्राहकको मात्र बीमा गरेर पुग्दैन । बैंकहरुले शाखारहित बैकिङ सेवा शुरु गरेको छन् । उनीहरुले एक व्यक्तिलाई प्रतिनिधि तोकेर प्रविधिको सहायाताले जसरी बैकिङ सेवा दिएका छन्, त्यसरी नै बीमा कम्पनीहरुले नै प्रविधिको प्रयोग, ब्रान्चलेस इन्स्योरेन्स सर्भिसको प्रयोगलाई बढाउनुपर्छ । सूचना प्रविधिमा बीमा कम्पनीहरुले लगानी वृद्धि नगरी सुखै छैन । पछिल्लो समयमा बीमा कम्पनीहरुले कसरी बजारीकरण गरिरहेका छन् ? बीमा सेवा लिन ग्राहक कम्पनीमा जान्छन् वा कम्पनीका कर्मचारी ग्राहकको खोजीमा बजारमा जान्छन् ? बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु नयाँ ग्राहक आकर्षित गर्न बजारमा नजानु नै मुख्य समस्या हो । बैंकहरुसँग सम्पर्क सम्बन्ध बढाएर, ठूला औद्योगिक समूहको कार्यलयमा गएर लविङ गर्ने बाहेक बजारीकरणतर्फ बीमा कम्पनीहरुको भूमिका कमजोरी नै छ । जसरी बैंकमा निक्षेप संकलन गर्न वा कर्जा लिन ग्राहक बैंक खोजेर जान्छन्, त्यसरी बीमा सेवा लिन ग्राहक आउने अभ्यास पनि छैन । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो सेवा विस्तार गर्नको लागि कर्मचारी, अभिकर्ता परिचालनदेखि सेवा वितरणको च्यानलमा धेरै सुधार गर्न जरुरी छ । धेरै बैंकहरुले शाखा १०० भन्दा बढी बनाएका छन्, २००/५०० भन्दा बढी स्थानमा ब्रान्चलेस सेवा सञ्चाल बनाएका छन् । रेमिट कम्पनीहरुले हजारभन्दा बढी भुक्तानी काउन्टर सेवा सञ्चालन गरेका छन् । यस्तो नेटवर्कमा बीमालाई पनि सँगै लैजान सकिन्छ । व्यक्ति र संस्था दुबैलाई एजेन्ट बनाएर ठूलो सञ्जालमार्फत जनचेतनाका कार्यक्रमसँगै सेवा बिक्रीमा जोड दिनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग ग्राहकको पनि माग हो, तपाईहरुको पनि चाहाना हो । धेरै नेपालीले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्छन । इन्टरनेटको नेटवर्क पनि व्यापक विस्तार भईसकेको छ । तर पनि बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग किन सुस्त भयो ? हो, बीमा बजार प्रविधि भित्र्याउने मामिलामा अनिच्छुक देखिएको जस्तो देखियो । हाल १७ वटा निर्जीवन कम्पनीहरु छन्, कुल प्रिमियम करिव २० अर्ब रुपैयाँ हो । प्रति कम्पनीको हिस्सा सवा अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । जसरी अहिले बैकिङ क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग भएको देखिन्छ, त्यो लेबलको प्रविधि प्रयोग गर्न एउटा बीमा कम्पनीले कम्तिमा ५/७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । दुई वर्षअघिसम्म बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी नै १२/१५ करोड थियो । उनीहरुले ५/७ करोड खर्च गरेर प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिरहेका थिएनन् । अब कम्पनीहरुको पुँजी पनि १ अर्ब रुपैयाँ हुँदैछ । जुन कम्पनीको पुँजी पनि १ अर्ब पुग्दैछ, वार्षिक प्रिमियम ३/४ अर्ब रुपैयाँ हुँदैछ, उनीहरुले ५/७ करोड खर्च गरेर प्रविधिको प्रयोग बढाउने छन् । त्यसले अरु कम्पनीलाई पनि प्रविधिको प्रयोग गर्न दवाव दिनेछ । ४/५ वर्षपछि बीमा कम्पनीहरुले धेरै सेवा डिजिटलाईज गर्नेछन् । ग्राहकले सेवा लिनको लागि बीमा कम्पनीको कार्यालय जानुपर्दैछ । धेरै सेवा अनलाईनबाट नै लिन सकिनेछ । सबै बीमा कम्पनीहरु मिलेर कम लागतमा साझा सफ्टवेयर किनेर प्रयोग गर्न सकिदैन ? हाल बीमा कम्पनीहरुले प्रयोग गर्दै आएको सफ्टवेयरबाट सबै प्रकारको इन्टिग्रेटेड सूचना प्राप्त हुन सक्दैन । सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई उपयोगि हुने सफ्टवयर कष्ट सेयररिङमा ल्याएर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कुन कुन सेवामा विशिष्टिकरण गर्दैछ ? बीमा सेवा प्रदान गर्न विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान र जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । हामीले अहिले व्यक्तिगत बीमा र सम्पत्ति बीमामा जोड दिएका छौ । सवारी बीमा, घर बीमा, व्यवसाय बीमा, स्वास्थ्य बीमामा हामीले जोड दिएका छौं । ठूलो बीमा भन्दा साना र मध्यम खालको बीमालाई जोड दिएका छौं । सरकारले छुट्टै स्वाथ्य बीमा ऐन आएको छ, सरकार आफैले स्वास्थ बीमा कार्यक्रम चलाईरहेको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्छ कि तपाईहरुको विजनेश पनि खोसिन्छ ? विजनेश खोस्ने कुरै छैन । यसले बीमा कम्पनीहरुलाई फाइदा नै पुग्छ । ९३ प्रतिशत नेपाली बीमाको दायरामा छैनन् । बजार ठूलो छ । सरकारले बीमा कार्यक्रम सञ्चानल गर्दा बीमाबारे जनचेतना बढाउँछ । बीमाको महत्व सर्वसाधारणले बुझ्छन् । त्यसको लाभ बीमा क्षेत्रले पाउँछ । हामीले स्वास्थ्य बीमातर्फ विशिष्ट सेवा दिएका छौ । नर्भिक, बयोदा, मेडिसिटी, अल्का, नोबेल मेडिकल कलेज, मणिपाल कलेज लगायतसँग सहकार्यको सम्झौता गरेर स्वास्थ्य बीमा सेवा दिदै आएका छौं । स्वास्थ्य बीमा गर्ने ग्राहकलाई हामीले एउटा यूनिक कार्ड दिन्छौं । त्यही कार्डको आधारमा ग्राहकले हामीसँग सहकार्य भएका अस्पतालहरुमा उपचार गराई बीमा बापतको रकम पाउनेछन् । उपचारमा भएको खर्च दावी गर्न, भुक्तानी लिनको लागि ग्राहक बीमा कम्पनी धाइरहनु पर्दैन । हामीले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा पोलिसी दिईररहेको छौं । उपचार गर्दा हुने सबै खर्च रकमको १० देखि १५ प्रतिशत मात्र विरामीले बोहोर्नुपर्छ । बाँकी बीमा पोलिसीले कभर गर्छ, बीमा कम्पनीले हस्पताललाई सोझै बुक्तानी गर्छ । बीमा पोलिसी लिँदा अस्पताल भर्ना भएको बेलामा मात्र बीमाले खर्च बोहोर्ने वा ओपीडी सेवामा पनि बीमाले खर्च बेहोर्ने भनेर ग्राहकलाई छनौटको अवसर दिन्छौं । यो सेवा १५ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मका उमेर समूहलाई दिईरहेका छौं । १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई अभिभावको पोलिसले कभर गर्छ । बीमा रकमको १.५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्छ । १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गर्दा वार्षिक १५०० रुपैयाँ प्रिमियम बुझाउनुपर्छ । तपाईले यो सेवालाई बीर, टिचिङ, पाटन जस्ता बढी विरामी जाने र उपचार खर्च पनि कम हुने अस्पतालमा किन लैजानु भएन ? तपाईले भनेको अस्पतालहरु लगायत सबै सरकारी अस्पतालहरु, जिल्लाहरुमा रहेको सरकारी अस्पतालहरुमा पनि यो सेवा विस्तार गर्ने हाम्रो सोच रहेको छ । तर ती अस्पतालहरुमा बीमा कम्पनीले मागेका सूचनाहरु दिनुपर्छ । त्यसको निश्चित प्रक्रियाहरु छन् । त्यो प्रक्रिया बुझ्ने र बुझाउने प्रयास भईरहेको छ । सरकारी अस्पतालहरुमा निजी क्षेत्रको बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम गर्नको लागि अधिकार प्रत्यायोजनको समस्याहरु पनि देखिएको छ ।

सन् १९९६ मे महिनामा हिमालयन बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेरका गोविन्द गुरुङ अहिले सिभिल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । एघार वर्ष हिमालयन बैंकमा, तत्कालिन ग्लोबल बैंकमा सहायक महाप्रबन्धकको पदमा साढे तीन वर्ष र मेगा बैंकमा नायब महाप्रबन्धकको पदमा साढे दुई वर्ष र सन् २०१२ अक्टोबरमा सिभिल बैंकमा वरिष्ठ कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम सुरु गरेका थिए । उनी गत जुलाईदेखि सिईओको रुपमा कार्यभार सम्हाल्दै आइरहेका छन् । दुई दशक बैंकिङ क्षेत्रमा बिताइसकेका गुरुङले सिभिल बैंकलाई सबल र सक्षम बनाउने अठोट कसेका छन् । बैंकको समग्र गतिविधिमा केन्द्रित रहेर सीईओ गुरुङसंग विकासन्युजले गरेका कुराकानीको अंशः गोविन्द गुरुङ, सीईओ-सिभिल बैंक लिमिटेड अन्य बैंकको तुलनामा आजका दिनसम्म सिभिल कुन पोजिसनमा छ ? निक्षेप, कर्जा लगानी र नाफाको हिसाबले बैैकको पोजिसन राम्रो छ । सिभिल नयाँ बैक भएकाले निक्षेप लागत (कस्ट अफ फण्ड), पूँजी परिचालन लगायत विभिन्न तवरले अरु पुराना बैंकसँग तुलना गर्दा चुनौती बढी नै छ । यद्यपी हामी योजनावद्ध ढंगले अगाडी बढेका छौं । हाम्रो पूँजीवृद्धि योजना सफल रुपमा अघि बढेको छ । अहिले हामीसँग ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी छ । ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर आइसकेको छ । आगामी पुस २७ गतेसम्मका लागि हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेका छौं । त्यसपछि हाम्रो पूँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । त्यसबाहेक हामीले पूँजीवृद्धिलाई नै ध्यानमा राखेर पाँचवटा संस्थासंग मर्जर र प्राप्ति (एक्विजिसन) समेत गरेका छौं । ३ वर्षअघि एक्सिस डेभलपमेन्ट बैंक र सिभिल मर्चेन्ट वित्तिय संस्थालाई मर्जर गरेका थियौं । राष्ट्र बैंकबाट पुँजी वृद्धिको सर्कुलर आएपछि हामीले इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल कम्पनी लिमिटेड (आएलएफसीएल ) लाई मर्ज गर्‍यौं । युनिक फाइनान्स र हामा मर्चेन्ट फाइनान्सलाई एक्वायर गर्यौ । त्यसपछि पुँजी ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । आईएलएफसीएललाई गाभेपछि हामीसंग ५६ करोड २८ लाख रुपैयाँ संचित कोषमा थप भएको छ । गत असार मसान्तमा नाफा ३३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन, संचित कोषको रकम र असार मसान्तको खुद नाफा समेत जोडेर यो वर्ष पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्दैछ । यसरी हामी पूँजीगत क्षेत्रमा योजनाबद्ध ढंगले अगाडी बढेका छौं । व्यवसायको आकारका हिसाबले पनि आज राम्रो स्थितिमा छौं । आजको दिनसम्म ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निक्षेप परिचालन र करिब साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छौ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रा लागि यो आकारको कारोबार राम्रो हो । लाभदायिकताको हिसाबले हेर्दा यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भएका छौं । उमेरमा हामी २८ औं कान्छो बैंक भए पनि नाफाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा चार वटा बैंकभन्दा अगाडी अर्थात २४ औं स्थानमा पुगेका छौं । शाखा सञ्जालको कुरा गर्दा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म हामीसँग अहिले ५३ वटा शाखा, ९ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा तथा ३८ वटा एटिएम सेवा छ । यसपाली हामी २५ वटा थप शाखा विस्तार गर्दैछौं । बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो नियन्त्रण र परिपालन नै हो । यसमा हाम्रो बैंक सहज ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ । परिपालनमा हामी निकै जोड दिइरहेका छौं । संस्थागत सुशासनामा पनि हामीले सबै किसिमका जोखिमलाई कम गर्ने उद्येश्यका साथ कार्यक्रम अगाडी बढाइरहेका छौं । हाम्रा सम्बन्धित सञ्जाल पनि नेपालका ठुला पुराना बैंकहरु सरह छन् । अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनशक्ती पनि हो । अहिले हामीसँग ५३६ जना दक्ष जनशक्ती छन् । सबैको कार्य सम्पादन राम्रो छ । त्यसलाई अझ परिष्कृत गर्दै लैजानका लागि हामीले प्रशिक्षणमा बढी जोड दिएका छौं । यी सबै कारणले हाम्रो स्थिती राम्रो छ । भोलीका दिनमा अग्रणी बैंकका रुपमा अघि बढ्न यी आधारहरुले सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं । बैंकको निष्क्रिय कर्जा घट्नुको सट्टा बढेको देखिन्छ । यसको कारण के होला ? यसपछाडी दुईवटा कारण छन् । पहिलो कारण हामीले पाँच वटा कम्पनी मर्ज गर्र्यौं । तिनै संस्थामा भएको निष्क्रिय कर्जाले गर्दा बढ्नमा योगदान पुगेको छ । त्यसमा पनि मर्जरबाट एक थरी निष्क्रय कर्जाको रुपमा आएका थिए । विकास बैंक र वाणिज्य बैंकको काम गर्ने तरिकाबीचको अन्तर अर्को कारण हो । स्थापनाकालदेखि सिभिलले कारोबार बढाउन पुराना बैंक तथा वित्तिय संस्था मर्ज गरेर ल्याउँदा केही खराब कर्जाहरु आएका छन् । प्रमुख कारण चाँही कारोबार बढाउने चाप नै हो । निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दा हाम्रो लाभदायिता पनि प्रभावित भएको छ । हिजोको दिनमा हामी २८ औं पोजिसनमा थियौं भने अहिले २४ औंमा पुगेका छौं । निष्क्रिय कर्जाको मार खेप्नु नपर्ने हो भने हामी अझैं अगाडी हुन्थ्यौं । यही त्रैमासिकको मात्र हेर्ने हो भने हामीले थप ३१ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्यौं । ३१ करोड रुपैयाँ निष्क्रिय कर्जा असुली गरेका थियौं । यद्यपी प्रोभिजनिङका कारण यसको सुविधा उपभोग गर्न पाएनौं । राइट ब्याकको उपभोग गर्न पाएको भए हामी निकै अगाडी बढ्थ्यौं । हामीले प्रोभिजनिङमा १ अर्ब ८६ करोड राख्या छौं । बैंकको रिजर्भमा मात्र पुरा रकम छ जसले एनपिएलाई पुर्णरुपमा थेग्न सक्छ । बैंकको समग्र वित्तिय पोजिसन अत्यन्तै राम्रो अवस्थामा छ । हामीले केन्द्रिय बैंकको मापदण्ड अनुसार हकप्रद सेयर पनि जारी गरेका छौं । आगामी असार मसान्तसम्ममा खराब कर्जा घटाएर कतिमा झार्दै हुनुहुन्छ ? गत असारसम्म यस्तो कर्जा ४ प्रतिशत मात्र थियो । यो त्रैमासिकमा बढेर ४.६५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैले गर्दा पनि प्रोभिजनिङ बढेको हो । आगामी असार मसान्तसम्ममा यसलाई २ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ । निष्क्रिय कर्जा असुली लिगल मिटिगेसन सिस्टमबाट जाने भएकाले समय लाग्छ । आगामी वर्षसम्म बैंकको नाफा कति पुर्याउने लक्ष्य छ ? यसरी आधिकारिक रुपमा रणनीतिक कुरा भन्न सकिदैन । आन्तरिक बोर्डमा छलफल गर्ने पाटो फरक हो । तर गत वर्षको तुलनामा राम्रो गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । सिभिल सेयरको मूल्य अन्य बैंकको भन्दा निकै कम छ । यस्तो कसरी हुन गएको हो ? कान्छो बैंक भएपछि पाउने प्रतिफल पनि कम हुन्छ, त्यसैले पनि सेयरको मूल्य कम भएको होला । एकातर्फ सेयर बजार घट्दो क्रममा रहेको अवस्था छ । सेयरमा विश्वास कम भएर वा लगानी कम भएर सेयरको परिसुचक नै तल छ । भर्खरै मात्र हामीले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गरेका कारण सेयर मूल्य समायोजन (एडजस्टमेन्ट) हुँदा सेयरको मुल्य घटेको हो । हकप्रद निष्कासन गर्नुअघि सेयरको मूल्य २३० रुपैया थियो । अहिले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकप्रद सेयर बिक्री नभएर लिलाममा गइरहेको छ । सिभिल बैंकको पनि लिलामी गर्नुपर्ने संभावना कतिको छ ? सबै बैंकको केही सेयर लिलाममा गइरहेकै छन् । यसमा दुईवटा कारण छन् । पहिलो रकम नपुगेर हकप्रद सेयर हाल्ने कमै छन् । हाम्रो ६० हजार भन्दा बढी सेयर सदस्य छन् । पैसा हाल्ने ईच्छा हुँदाहुँदै पनि थाहा नपाएर हकप्रद खरिद गर्न नपाउने धेरै छन् । हामीले पनि लिलाममा जानुपर्छ की भन्ने आँकलन चाँही गरेका छौं । हकप्रद किन्नेले बोनस सेयर पाउछन ? हकप्रद सेयर किन्नेले बोनस अवश्य नै पाउँछ । किनभने हामीले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण पठाइसकेका छौं । अहिले त्यो विचाराधिन छ । हकप्रद सेयर बन्द गरेपछि बल्ल हाम्रो वार्षिक साधारणसभा आउँछ । यसको अर्थ जो जसले हकप्रद सेयर हालेका छन् उनीहरुले बोनस पाउने निश्चित नै छ । सेयर संख्या बढिरहे पनि बैंकले नाफा बढाउन नसक्दा प्रतिसेयर आम्दानी पनि घट्दै गएको छ । आगामी दिनेमा तपाईलाई चुनौती छैन र ? सिभिल बैंक इपिएस बढ्नेमा सबैभन्दा अगाडी रहेको छ । यो एउटा मोमेन्टम तयार भएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै दिगो रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने चुनौती त छँदै छ । कारोबार यही हिसाबले बढ्दै गयो भने यसले इपिएसलाई पनि दिगोरुप बढाउँदै जानेछ । गत साल यही समयमा ‘तरलता अभाव’ सुरु भइसकेको थियो । यसपालीको अवस्था के छ ? आजका दिनसम्म त यस्तो समस्या छैन । चुनावसम्म त्यती समस्या नदेखिने हामीले अनुमान गरेका छौं । २र३ अर्ब पूँजी पनि बढेकै छ । मुद्रास्फिती कम हुनु, सरकारको खर्च तथा आय स्थिर भएको र घरायसी आम्दानी बढ्नु नै कारण हो । त्यस्तै चुनावमा अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रकम पनि बैंकिङ च्यानलबाट आउने सम्भावना छ । स्थानीय तहका लागि २३८ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्याए अनुसार खर्च हुन लागेको छ । यसले गर्दा वित्तिय प्रणालीमा त्यो पैसा पनि आउछ । यी सबै कारणले गर्दा तरलता माघसम्म सहज हुन्छ । त्यसपछि प्रादेशिक सरकार बन्ने क्रम सुरु हुन्छ, जुन हाम्रा लागि थप अवसर हो । किनभने चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण शिर्षकमा ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्चलाई विनियोजन गरिएको छ । अहिले जम्मा ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । २४१ अर्ब चाँही सरकारकै ढुकुटीमा थन्किरहेको छ । यो रकम बढ्दै गएर समयमा नै सरकार नबन्ने र बनेपछि पनि प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था रह्यो भने चाँही ितरलता अभाव जटिल नबन्ला भन्न सकिदैन । सिभिलको पूँजी पर्याप्तता १९ प्रतिशत हारहारीमा छ । परिचालनतर्फ बैंकले किन ध्यान दिदैन ? पूँजी ४०० प्रतिशतले बढ्ने र कारोबार नबढ्ने समस्या छ । हाम्रो ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीलाई हेरेर नाफा बढाउन ८० अर्ब रुपैयाँको कर्जा लगानी हुनुपर्छ । यसमा पनि कतै १५० प्रतिशत पूँजी आवश्यक होला भने कतै ६० प्रतिशत होला । तर सरदरमा ८० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । अब ३२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार गरिरहेको बैंकले तत्काल कारोबार बढाएर ८० अर्ब रुपैयाँको पुर्याउन सक्दैन् । यो क्रमिकरुपमा बढ्दै जान्छ । अन्य बैंक भन्दा सिभिलले आफना ग्राहकलाई दिने फरक सुविधा के हो ? सिभिलको मुख्य पहल सेवामा नै केन्द्रित छ । सिभिलले चुस्त र दूरुस्त रुपमा सेवा दिन्छ । अर्को कुरा हामी नयाँ बैंक भएकाले डिपोजिट बढाउनका लागि अधिकतम लाभ दिइरहेका छौं । आजको दिनमा तपाईले हेर्नुभयो सिभिलको सेभिङ रेट उच्च छ । हामीले कम मार्जिनमा काम गरेर डिपोजिटरलाई अधिकतम लाभ दिइरहेका छौं । हामीले क्रेडिटलाई पनि डिजिटल प्रविधि मार्फत सेवा प्रदान गरेका छौं । हामीले मास्टर कार्डमा क्रेडिटको सुविधालाई समेटेका छौं । हामी अन्य सेवालाई पनि प्रविधि मार्फत प्रदान गरिरहेका छौं । अरु बैंकमा जानुपर्यो भने छुट्टै क्रेडिट कार्ड लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर सिभिल बैंकमा एउटै कार्डलाई डेबिट र क्रेडिट दुवै कार्डको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । आधार ब्याजदर यहाँहरु ११.५५ प्रतिशतमा देखिएको छ । यहाँहरुले पाउने कर्जा धेरै महंगो छ । कहिलेदेखि घट्छ ? निक्षेमा उच्च ब्याजदर दिएको कारण आधार ब्याजदर बढी देखिएको हो । आजको दिनमा हाम्रो निक्षेप लागत भनेको सवा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसकारण आधार दर बढी भएको हो । कर्जा लिने ग्राहकलाई यसले मार पारेको छ । तर कर्जा पनि प्रतिस्पर्धी ढंगले गइरहेका छौं । महंगो भनेर धेरै महंगो पनि छैन । कहिलेदेखि सेवाग्राहीले सस्तोमा कर्जा पाउलान् त ? यसका लागि त हाम्रो निक्षेप लागत घट्नुपर्छ । जसका लागि हामीले बचतमा नै जोड दिइरहेका छौं । त्यो हुँदै गएपछि स्वचालित ढंगले कर्जाको दर चाँही घट्दै जान्छ । त्यसबाहेक हाम्रो सञ्चालन खर्च गर्नुपर्ने कुरा पनि छ । यसको एउटै उपाय भनेको कारोबार बढाउनुपर्ने हो । यसले सम्पूर्ण सञ्चालन खर्चलाई घटाउदै लैजान्छ । यद्यपी यो तुरुन्तै हुने कुरा होइन । आगामी वर्ष बैंकले सेयरधनीलाई दिने प्रतिफल कतिसम्म बढ्ला ? ठ्याक्कै यतिउती भन्न मिल्दैन । तर पुँजी बढेकाले गर्दा सबै बैंकको चाँही प्रतिफल विगतका तुलनामा कम नै हुने देखिन्छ । सेयर पनि घटिरहेको छ । ठुलो बैंकको कुरा गर्दा पनि २ अर्ब कमाउँदा २ अर्ब पुँजीलाई नै बाड्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसकारण प्रतिशतका हिसाबले घट्छ नै । हामी जस्तो नयाँ बैंकको चाँही बढ्न पनि सक्छ । हाम्रो क्यापिटल बढेकाले त्यही अनुपातमा त नबढ्ला । सिईओ भएपछि कतिको तनाव बेहोर्नुपरेको छ ? सिईओ भएपछि स्वभाविकरुपमा तनाव त हुने नै भयो । त्यही तनाव लिएर सबै सेयरहोल्डरलाई राम्रो प्रतिफल दिनुपर्छ भनेर नै यो पोजिसनमा आएको छु । प्रोफेसनल तनाव भन्दा पनि बजारले पार्ने प्रभावका कारण बढी तनाव दिएको हुन्छ । जस्तो सरकारले समयमा बजेट खर्च गरेन भने अर्को समस्या देखिन्छ । जुन मेरो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा भयो । मलाई व्यवस्थापन नै गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसपछि मैले कि त कारोबार वा कर्जा लगानी खुम्च्याउनुपर्ने हुन्छ । कर्जा खुम्च्याउदा लक्ष्य नपुग्ने हुन्छ । बाहिरी कारणले गर्दा आउने समस्याले बढी प्रभाव पर्छ । त्यो सबै सिईओमा लागू हुने कुरा हो । त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध आयो भने पनि समस्या देखापर्छ । हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिरको कुरामा व्यवस्थापन मात्र गर्न सकिन्छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न भने सकिदैन । व्यवस्थापन गर्नका लागि नै हामी बसेका छौं ।