विकास वहस

रामचन्द्र देवकोटा, कार्यकारी निर्देशक, मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्ड काठमाडौं उपत्यका बासीले दशैं सम्ममा मेलम्चीको पानी पिउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? विगतको प्रगतिलाई हेर्दा दशैंमा मेलम्चीको पानीलाई अस्थायी रुपमै भएपनि काठमाडौं बासीका धारामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने आस थियो । तर अहिलेको परिस्थितिमा केहि जटिलताहरु थपिएका छन् । हामीले चार ठाउँबाट सुरुङ खनिरहेका छौं । चारमध्ये २ वटा ठाउँमा सुरुङ खन्ने रफ्तार बढाउन सकिएको छैन् । कमजोर चट्टान भएको ठाउँमा बिस्फोट गराउँदा थोरै मात्रै काम हुन्छ । सुरुङमा जति कडा चट्टान भयो त्यति नै खन्न सजिलो हुने हो । दैनिक जुन मात्रामा सुरुङ खन्नु पर्ने थियो त्यो मात्रामा खन्न सकिएको छैन् । त्यसो भए दशैंमा उपत्यकाबासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउँदैनन् ? हामीले हिम्मत हारेका छैनौं, प्रयासरत छौं । कामको गति भने बढाउनुपर्नेछ । दशैंमा पानी ल्याउन के के गर्नुपर्छ ती सबै काम गरिरहेका छौं ।  दैनिक २३ मिटर सुरुङ खन्न सकियो भने दशैंमा पानी ल्याउन सकिन्छ । तर अहिले दैनिक १६ देखि १८ मिटरका औषत दरमा सुरुङ खनिरहेका छौं । यो अवस्थालाई बढाएर २३ मिटर भन्दा बढी पुर्याउनु पर्छ । ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको क्षेत्रीय मेनेजर साल्भा टोरेसँग पनि छलफल गरेको थिएँ । प्रोजेक्ट मेनेजरलाई पनि संँगै राखेर हामीले छलफल गरेका हौं । दैनिक २३ मिटर भन्दा बढि सुरुङ खन्नुपर्छ भन्ने सहमति पनि भएको छ । कडा चट्टान आएर सुरुङ खन्नै सकिए भने मात्रै हो । नत्र कामको गति वृद्धि हुन्छ । लक्षित समयतालिकामा पानी ल्याउन क–कसले के के गर्नु पर्ने रहेछ ? हामीले सुन्दरीजलमा सुरुङको ब्रेक थ्रु गरिसकेका छौं । चार ठाउँबाट सुरुङ खन्ने काम भैरहेको छ । जनशक्ति बढाएर खन्ने ठाउँ पनि छैन् । हामीले गर्ने पर्ने भनेको सुरुङ खन्न प्रयोग भैरहेका मेसिनहरुको कार्य क्षमता बढाउनु नै हो । अहिले प्रयोग भैरहेका मेसिनहरु पुराना भैसकेका छन् । काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले ठेकेदार कम्पनीले नयाँ मेसिन थप्ने अवस्था पनि छैन् । अब ती मेसिनका पार्ट पुर्जाको यथेष्ठ बन्दोबस्ती गरेर बिग्रने वित्तिकै बनाएर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्नेछ । बिग्रिने वित्तिकै पुनः बनाएर काम अघि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्पेयर पार्टसको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले ठेकेदार कम्पनीसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । कमजोर चट्टानका कारण हुने ढिलाईलाई भने हटाउन सकिन्न । अहिले मेसिनको खासै समस्या छैन । ठूलो समस्या भनेको नरम चट्टान नै हो । अहिलेसम्म कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो ? पानी ल्याउने सुरुङ भनेको २६ किलोमिटर हो । अरु भनेको प्रवेश मार्ग सुरुङ हो । सुरुङको कुल लम्बाई २७ दशमलब ५ किलोमिटर हो । अहिलेसम्म ३४ सय मिटर मात्रै बाँकी छ । यसलाई करिब ९० प्रतिशत सुरुङ खन्ने काम सकियो भन्दा हुन्छ । प्रोजेक्टको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? स्रोतको अभाव छ कि छैन ? पछिल्लो ठेक्का भ्याट बाहेह ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको हो । ठेकदारलाई पटक पटक गरेर मोबिलाइजेशन पेस्की पनि दिएका छौं । मूल्य समायोजन र अन्य केहि भुक्तानी पनि दावी भएको छ । हामीले भुक्तानी गरेको रकमलाई हेर्ने हो भने परियोजनाको ५० प्रतिशत पुगेको छ । शुरुमा एक अर्ब ५४ करोड मोबिलाइजेशन दिएका छौं । ७६ करोड फिर्ता गरिसकेका छौं । सुरुङ खनेपछि पनि त्यहाँ अन्य काम गर्नु पर्छ, ती काम चाँही कसरी भैरहेका छन् ? हामीले अहिले तयार पारेको योजनामा सुरुङ खनेर फिनिसिङ गर्ने भन्ने छ । सुरुङ खनेर मात्रै भसई ढलान तथा वाल लगाउने काम भैरहेका छन् । सुरुङ खनिसक्दा तुरुन्तै पाइप जोडेर पानी ल्याउन सक्छौं । यी कामहरु समानान्तर रुपमा अघि बढेका छन् । सुरुङ खनिसक्दा पानी बगाउन तयार हुनेगरि काम अघि बढिरहेको छ । मुहानतिर सुनदेखि पहाड र पोखरीको समस्या थियो, तिनको समाधान कसरी भैरहेको छ ? मुहानमा समय समयमा धेरै समस्याहरु आईरहेका छन् । भूकम्पले मुहानमा बाँध बनाउने ठाउँको चट्टानमा समस्या उत्पन्न गरेको थियो । त्यो चट्टान काट्ने काम अघि बढेको छ र एक हप्तामा त्यो चट्टान काट्ने काम सम्पन्न हुन्छ । ओपन कटको कामले पनि केहि समय लगायो । अब अस्थायी ठ्याम बनाएर पानी फर्काउने काम हुन्छ । त्यसपछि स्थायी निर्माणको काम अघि बढ्छ । पानीको गुणस्तर कसरी मापन हुन्छ, कुन गुणस्तरको पानी काठमाडौं बासीको  धारामा आउँछ ? यो आयोजनाको डिजाइन सन २००६ भन्दा अघि नै भएको थियो । त्यतिबेला नेपालमा खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड ल्याएको थिएन् ।  नेपाल सरकारले सन् २००६ मा मात्रै खानेपानीको गुणस्तर मापदण्ड ल्याएको हो । त्यसकारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डिजाइन गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार गुणस्तर कायम गरिएको छ । मुहानमा, सुरुङमा र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट तथा उपभोक्ताको धारामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको गुणस्तरीय मापदण्ड अनुसारका पानी आउँछ । हामीले मेलम्चीको पानी भनिरहेका छौं तर हामीले  भने काठमाडौं पानी भन्ने सोँच बनाएका छौं । मेलम्चीपछि याङग्री र लार्केको चरणको काम कहाँ पुग्यो ? पहिलो चरणमा मेलम्चीको पानी दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं लैजाने भनेका छौं । पहिलो चरणको मेलम्चीको काम सकिएपछि याङग्री र लार्के नदिको पानी पनि मेलम्चीमै ल्याएर काठमाडौं बासीका धारामा पुर्याउने भन्ने छ । याङग्री र लार्के नदीको पानी काठमाडौं लैजाने कामलाई दोश्रो चरणको काम भनेका छौं । मेलम्चीको मुहानबाट ९ किलोमटिर पर याङग्री नदीछ । त्यसको २ किलोमिटर पर लार्के नदी पर्छ । याङग्रीसम्म ९ किलोमिटर र लार्केसम्म २ किलोमिटर गरि थप ११ किलोमिटर सुरुङ खनेर मेलम्चीमा थप ३४ करोड लिटर पानी दैनिक काठमाडौं ल्याउन सकिन्छ । यी दुई नदीको कामका लागि परामर्श दाता छनौट भैसकको छ । डिटेल डिजाईनको काम अघि बढेको छ । यी दुई नदीको पानी मेलम्ची नदीमा झारेर काठमाडौं ल्याउने हो । याङग्री र लार्के दुबै नदीको पानी मेलम्चीमा मिसाएर काठमाडौं ल्याउने भनिएको छ । त्यसको लागि सुरुङ र अन्य पूर्वाधार अहिले नै निर्माण भैरहेका छन् वा पछि फेरी थप विकास गर्नुपर्ने हो ? तीन वटा नदिको पानी जोड्दा ५१ करोड लिटर हुन्छ । त्यो मात्राको पानी ल्याउने सुरुङ हामीले अहिले नै निर्माण गरेका छौं । ९ किलोमिटर सुरुङमा याङग्री र लार्के दुबैको पानी अर्थात दैनिक ३४ करोड लिटर पानी अट्ने सुरुङ निर्माण हुन्छ भने याङग्रीदेखि लार्केसम्म निर्माण हुने २ किलोमिटर सुरुङमा चाँही दैनिक १७ करोड लिटर पानी बग्ने क्षमता हुन्छ । तर मेलम्चीदेखि सुन्दरीजलसम्मको सुरुङमा भने दैनिक ५४ करोड लिटर पानी बग्ने क्षमता अहिले नै रहेको छ । मेलम्चीको सुरुङबाट काठमाडौं आउने पानीको बहाब कुन क्षमताको हुन्छ ? मेलम्चीको सुरुङमा पहिलो चरणमा २ हजार लिटर प्रति सेकेण्ड पानी सुन्दरीजलमा ल्याउन सक्छ । तर याङग्री र लार्के नदिको पानी प्रति सेकेण्ड २/२ हजार लिटर थपिँदै मेलम्चीको सुरुङले प्रति सेकेण्ड ६ हजार लिटर पानी सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रमा ल्याउनेछ । याङग्री र लार्केको निर्माण कहिले आरम्भ हुन्छ ? सन २०१८ बाट याङग्री र लार्के नदिको पानी ल्याउने काम अघि बढाउने भनिएको छ । हामीले भने जसरी नै काम अघि बढ्यो भने काम आरम्भ गरिएको ३ बर्षमा काम सम्पन्न हुन्छ ।

बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति (लाईसेन्स) दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । समितिले १० वर्षपछि बीमा लाईसेन्स खुला गरेको हो । १० वर्षयता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १७ वटा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति माग गर्दै बीमा समितिमा आवेदन गरेको छ । हाल २६ वटा बीमा कम्पनीहरु छन् । निकट भविष्यमा कम्तिमा ४० वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहने देखिएको छ । एकै पटक धेरै कम्पनी आउँदा बजारमा अवस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने चिन्ता स्टेक होल्डरहरुमा देखिन्छ । बास्तवमा कति वटा नयाँ बीमा कम्पनी खुल्लान् ? बजार कसरी विकसित होला ? बीमा बजार विस्तारको लागि बीमा समितिले के गर्दैछ ? प्रस्तुत छः बीमा समितिका चिरञ्जीवी चापागाईसँग गरिएको विकास वहस । चिरञ्जीवी चापागाई, अध्यक्ष-बीमा समिति एकै पटक दर्जन भन्दा बढी बीमा कम्पनीहरुले लाईसेन्स पाउने समाचारहरु आएका छन् । वास्तवमा बीमा समितिले कति वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ ? धेरैभन्दा धेरै बीमा कम्पनीलाई एक्कैपटक लाईसेन्स दिएर बीमा क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्ने पक्षमा बीमा समिति छैन । साथै, बीमा क्षेत्रमा चासो राख्ने सबैलाई थाहा छ कि विगत १० वर्षदेखि बीमा बजारमा नयाँ कम्पनीले प्रवेश पाएका छैनन । नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिइएको छैन । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा एकै वर्ष दर्ता भएका कम्पनी मध्ये कोहीले लाईसेन्स पाएर १० वर्ष व्यवसाय गरिसकेको, एउटा उचाईमा पुगिसकेको देखिन्छ भने कोहीले अहिलेसम्म लाईसेन्स नै नपाएको पनि देखियो । यो अवस्थामा बीमा समितिले दुईटा निर्णय गर्यो । एउटा अहिले भईरहेका कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दै उनीहरुको क्षमता विकासमा सहयोगि भूमिका निर्वाह गर्ने । दोस्रो, सञ्चालनमा आउन चाहाने प्रक्रियामा रहेको बीमा कम्पनीहरुलाई तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर लाईसेन्स दिने । हामीले नयाँ नीति लिएको मितिसम्म १७ वटा बीमा कम्पनीले लाईसेन्सको माग गर्दै बीमा समितिमा आवेदन गरेको पाईयो । त्यसमा १२ वटा जीवन बीमा कम्पनी र ५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् । नयाँ बीमा कम्पनी खोल्नको लागि जति आवेदन आउँछन् सबैलाई लाईसेन्स दिने भन्ने कुरा हुँदैन । बीमा बजार र कम्पनीहरुले अवस्थाबारेमा अध्ययन गर्न अर्थमन्त्तालयका सहसचिव तथा बीमा समितिको सञ्चालक गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेका छौं । अध्ययन रिर्पोट पेश गर्न कार्यदललाई तीन महिना समय दिईएको छ । विदेशको अवस्था के छ ? नेपालको अवस्था के छ ? त्यो प्रतिवेदनका आधारमा हामीले निर्णय लिनेछौं । तीन महिनाको लागि नयाँ कम्पनीको लाईसेन्स माग गरिएका आवदेन दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको छौं । अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि नयाँ कम्पनीहरुको लागि लाईसेनस खुला गर्ने वा केही समयका लागि रोक्ने भन्ने निर्णय लिनेछौं । प्रक्रियामा आईसकेका कम्पनीहरुले कहिलेसम्म लाईसेन्स पाउनेछन् ? २१ दिनभित्र सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आउन भनेका छौं । बैंशाख २४ गते अन्तिम म्याद हो । त्यसपछि मात्र थाहा हुने छ कि कति कम्पनीले लाईसेन्स पाउनेछन् । काम फटाफट हुन्छ । प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई हामी छिट्टै स्वीकृती दिन्छौं । प्रक्रिया पूरा गरे भने १७ वटै कम्पनीले लाईसेन्स पाउनेछन् ? प्रक्रिया पुरा गरेर आएपछि कसैलाई दिने, कसैलाई नदिन भन्ने हुँदैन । कानुन, नियम अनुसार सबैलाई समान व्यवहार हुन्छ । सबैले लाईसेन्स पाउँदा संख्यात्मक रुपमा बीमा कम्पनी बढी हुँदैनन् ? अनुमान कै कुरा गरौं, १७ वटै कम्पनीले प्रक्रिया पुरा गरे र हामीले लाईसेन्स दियौ भने पनि ४३ वटा कम्पनी हुनेछन् । २२ वटा निर्जीवन र २१ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुनेछन् । १० वर्षअघि २६ वटा कम्पनी थिए, १० वर्षपछि १७ कम्पनी थपिए भने वातावरण बिग्रन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यहि बजार हो, अहिले पनि डेढसय भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । यही बजारमा ४३ वटा बीमा कम्पनी हुँदैमा बजारले थेग्दै सक्दैन भन्नु यथार्थपरक हुँदैन । जीवन बीमामा जम्मा ८ प्रतिशत पेनिट्रेशन छ । १०० जनामा ९२ जनाको बीमा भएको छैन । बीमा बजार विस्तार पनि भईराखेको छ । यो अवस्थामा १२ वटा नयाँ कम्पनी आउँदा बजारलाई ठूलो असर पर्दैन । निर्जीवनतर्फ हेर्दा सबैको व्यवसाय विस्तार राम्रै छ, नाफा पनि राम्रै छ । अहिले १७ वटा कम्पनी छन्, अब ५ वटा थपिने हो । हामीले के सोचिरहेका छौ भने लघु बीमा, स्वास्थ्य बीमातर्फ हामीले नयाँ काम गर्दैछौं । त्यसले बजार विस्तारमा सहयोग नै गर्छ । बजारको कमी हुँदैन । स्वास्थ्य बीमा सरकार आफैले गरिरहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमाका सबै कार्यक्रम किन बीमा कम्पनीहरुलाई दिइन्न ? किन बीमा समितिको नियमनभित्र नआएका संस्थाहरुलाई बीमा कार्यक्रम चलाउने छुट दिइएको हो ? म बीमा समितिमा आएपछि हामीले अर्थमन्त्रालयमा यो विषय उठायौं । स्वस्थ्य मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य बीमाको पुर्नबीमा भएको छैन । त्यसलाई बीमा समितिको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ, त्यस कार्यको लागि बीमा समितिले सहयोग गर्छ भन्यौ । त्यसमा उहाँहरुको सहमति रहेको छ । क्रमशः हामी सरकारले चलाएको स्वास्थ बीमा कार्यक्रमलाई बीमाको सिद्धान्त, नीति र नियमभित्र ल्याउँछौं । कालन्तरमा सरकारले चलाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा समितिको छातामुनि आउँनै पर्छ । अहिले मन्त्रालय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गरेर राम्रो भएको, प्रचार प्रसार भएको छ, बीमाको बारेमा चेतना बढेकोछ । यसले समग्र बीमा बजारलाई सहयोग नै गरेको छ । अरु देशमा पनि निम्न वर्गका जनताको स्वास्थ्य बीमा सरकारले गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले गरेको कल्याणकारी कार्यक्रमको बारेमा हामीले प्रश्न गर्न पनि मिल्दैन । अहिले बीमाको दावी प्रक्रियामा धेरै फर्जी काम हुने गरेका छन् । सरकार आफैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गर्दा बजारमा हुने गरेका फर्जी कार्य रोक्न सहयोग पुग्छ । बीमा कम्पनी र बीमितबीच काम गर्ने तेस्रो पक्ष सहजकर्ता आवश्यक छ । त्यस्तो सहजकर्तालाई बीमा समितिले लाईसेन्स दिन्छ । तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको व्यवस्था नगरेसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा चलाउन कठिन छ । यद्यपी अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुले स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रधान गर्दै आएका छन् । नीतिगत रुपमा जे व्यवस्था भएपनि सञ्चय कोषले बीमा कार्यक्रम गर्न सक्दैन । बीमा समितिबाट बीमा सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति नपाएको कुनै पनि संस्थाले पुर्नबीमा गर्न सक्दैन । पुर्नबीमा नभएसम्म त्यसलाई बीमा भन्नै मिल्दैन । कोषले चलाउने कार्यक्रमलाई हेल्थ स्कीम भन्न सकिन्छ, तर बीमा भन्न मिल्दैन । बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा कार्यक्रम चलाउनेलाई कारवाही हुन सक्छ ? बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा नाम दिएर विभिन्न स्कीमहरु चलाएको देखिन्छ । खासगरी आईएनजीओ र सहकारीहरुले यस्तो काम गरेको पाइयो  । जसरी राष्ट्र बैंकले ढुकुटी प्रथा बन्द गर्यो, त्यसरी नै बीमा समितिले एक दिन यस्ता स्कीमहरु सञ्चालन गर्न बन्द गर्नेछ । हो, बीमा समितिबाट स्वीकृत नलिई बीमा नाम दिएर विभिन्न स्कीमहरु चलाएको देखिन्छ । खासगरी आईएनजीओ र सहकारीहरुले यस्तो काम गरेको पाइयो  । ती सबै बीमा होइनन्, हेल्थ स्कीम मात्र हुन् । जसरी राष्ट्र बैंकले ढुकुटी प्रथा बन्द गर्यो, त्यसरी नै बीमा समितिले एक दिन यस्ता स्कीमहरु सञ्चालन गर्न बन्द गर्नेछ । अहिले उनीहरुले आफ्ना कर्मचारी वा सहकारी सदस्यको हेल्थस्कीम चलाईरहदा अन्तिममा त्यसको लाभ बीमा कम्पनीहरुलाई नै हुनेछ । बीमा कम्पनी प्रभावकारी हुँदै जाँदा उनीहरुका कार्यक्रमहरु प्रभावहिन बन्दै जानेछ । आईएनजीओ र सहकारीले दिने बीमा सेवा भन्दा राम्रो स्कीम बीमा कम्पनीले दिने हो बीमा समितिले त्यस्ता कार्यक्रमलाई व्याण्ड गर्न पनि पर्दैन । जसरी बाली तथा पशुबीमा कार्यक्रममा सरकारले अनुदान दिएको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले अनुदान दिने र बीमा कम्पनीहरु मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चलाउन सकिदैन ? अहिले नै सरकारले चलाएको सबै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नुहोस् र बीमा कम्पनी मार्फत मात्र यो कार्मक्रम चलाउँ भन्न सकिदैन । किनकी फर्जी डकूमेन्ट रोक्ने नीति र संयन्त्र बनिसकेको छैन  । पहिला हामी क्यासलेसमा जानुपर्छ । उपयुक्त सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपर्छ । मध्यमार्गी बाटो भनेको अहिले सरकारले स्वस्थ्य चलाउने, त्यसको पुर्नबीमा गर्ने, बजारको विकास गर्दै जाने, बीमा कम्पनीहरुको क्षमता विकास गर्ने, उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने हो । बजार परिपक्व भएपछि सरकारले नै यो कार्यक्रम बीमा कम्पनीलाई ‘ ल गर’ भनेर दिनेछ । निकट बीमा बजार विस्तार गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम के के आउँदैछन् ? पहिला हामी स्वास्थ्य बीमालाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाउँन चाहान्छौं । दोस्रो, लघुबीमालाई जोड दिन्छौं । लघुबीमाको लाईसेन्स पनि खुला गर्छाैं । कानुन बन्न ढिला भयो भने पनि नियमावली बनाएर पनि लघुबीमा लाईसेन्स खुला गछौं । तेस्रो, जनचेतना बढाउने कार्यक्रमहरु गछौं । काम गर्न संरचना चाहिन्छ । नयाँ कम्पनी आएपछि विजनेश खोज्न शुरु हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले बजार विस्तारमा मद्दत गर्छ । साथै, बीमा कार्यक्रम चलाउने हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि  साझेदार बनाउने सोचमा छौ । राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग यस विषयमा छिट्टै छलफल गर्दैछौं । बैंकका ग्राहकलाई बीमामा ल्याउन बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने जरुरी छ । हामी स्थानीय निकायहरुसँग कसरी सहकार्य गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । स्थानीत तहको सरकारबाट धेरै काम हुन्छ । नागरिकहरुले धेरै काम स्थानीय तहबाट नै गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको छ । यो अवस्थामा स्थानीय निकायहरुका नीति निर्णयमा पनि बीमालाई समावेश गर्ने, टाईअप गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास हुनेछ । जीवन बीमा गर्नेलाई करमा केही छुट दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसको लागि बीमा समितिले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नेछौं ।

बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति (लाईसेन्स) दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बीमा समितिले १० वर्षपछि बीमा लाईसेन्स खुला गरेको हो । १० वर्षयता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १७ वटा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति माग गर्दै बीमा समितिमा आवेदन गरेको छ । हाल २६ वटा बीमा कम्पनीहरु छन् । निकट भविष्यमा कम्तिमा ४० वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहने देखिएको छ । अबको बीमा बजार कसरी विकसित होला ? नयाँ बीमा कम्पनीहरु खुलेपछि बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? प्रस्तुत छः नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहसँग गरिएको विकास वहस ।   विजय बहादुर शाह, अध्यक्ष, नेपाल बीमक संघ बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स खुला गरेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । एकै पटक दर्जन भन्दा बढी नयाँ कम्पनी थपिए भने बीमा बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका सबै कम्पनीले लाइसेन्स पाए भने त्यो अध्ययन भन्दा पनि स्पेकुलेशन हुन्छ । अहिले नेपालमा ५० वटा बीमा कम्पनीको लागि बजार छ कि छैन भन्दा ९० प्रतिशत मानिसले ‘छैन’ भन्नेछन् । अध्ययन गरेर बजारको आवश्यकता अनुसार कम्पनी खुल्दा बजारमा त्यसको असर पनि राम्रो हुन्छ । हाम्रो जस्तो सानो बजारमा ५० वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी हुने अवस्था आईसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई । लाइसेन्स माग्ने जति सबै कम्पनीलाई बीमा समितिले लाइसेन्स दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण पक्ष हुन आउँछ । बीमा समितिले केहि प्रक्रिया पुरा गर्न समय सीमा पनि तोकि दिएको छ । २४ वटैले प्रक्रिया पूरा गरे भने बीमा समितिले लाइसेन्स दिन्छ होला । त्यसपछि सर्भाइभल अफ फिटेस्टको मान्यता अनुसार अघि बढ्छ बजार । जो सबै भन्दा फिट हुन्छ, ऊ सर्भाइभ हुन्छ बाँकी मासिने वा मिसिने प्रक्रियामा जान्छन् । रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका सबै कम्पनीले लाइसेन्स पाए भने त्यो अध्ययन भन्दा पनि स्पेकुलेशन हुन्छ । अहिले नेपालमा ५० वटा बीमा कम्पनीको लागि बजार छ कि छैन भन्दा ९० प्रतिशत मानिसले ‘छैन’ भन्नेछन् । अध्ययन गरेर बजारको आवश्यकता अनुसार कम्पनी खुल्दा बजारमा त्यसको असर पनि राम्रो हुन्छ । अर्काे कुरा हामी के पनि बुझ्नु पर्नेछ भने बीमाको पहुँच धेरै नेपालीसम्म पुग्न सकेको छैन । हामी सबैले बीमाको पहुँच बढाउनु पर्यो । गाउँ गाउँसम्म पुग्नु पर्यो, नयाँ नयाँ प्रडक्टहरु ल्याउनु भन्दै आएका छौं । बीमाका नयाँ नयाँ क्षेत्रमा पुगेर अहिलेको सात आठ प्रतिशतको बजार हिस्सालाई बढाएर १५ वा २० प्रतिशतमा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु । बीमा समितिले नयाँ कम्पनीका लागि तोकेको मापदण्ड कस्तो देख्नु हुन्छ ? मापदण्ड भनेको नियामक निकायले बनाउने हो । त्यसमा हामीले बोल्न मिल्दैन् । नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुको उदेश्य भनेको बीमा बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने, विस्तार गर्ने, नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउने र बीमाको जोखिम हस्तान्तरण हुन नसकेको क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने हो । यसमा मापदण्डको खासै अर्थ हुन्न तर भोलि सबै कम्पनी शहरमा मात्रै केन्द्रित भए भने के गर्ने ? भोलि बजार छैन र खर्चिलो हुन्छ भन्दै बीमा कम्पनीहरु गाउँ जान मानेनन् भने के गर्ने ? त्यसकारण मेरो बुझाइमा केकको साइज ठूलो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सबै कम्पनी शहर केन्द्रित भए भने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्छ । बजारको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले पुराना कम्पनी, नयाँ कम्पनी दुबैलाई असर गर्छ र उपभोक्तालाई पनि नकारात्मक असर गर्छ । आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने हो भने नयाँ बीमा कम्पनी थपिँदा सबै भन्दा बढी खुशी भईरहेको बीमा कम्पनीका सिर्इओहरु हुनुपर्ने हो । त्यसपछि बीमा क्षेत्रका जनशक्ति खुशी हुनुपर्ने हो । किनकी नयाँ कम्पनी खुलेपछि अवसर बढ्छ,  तलव सुविधा बढ्छ । तर तपाईहरुले बीमा कम्पनीका सिइओ र दक्ष जनशक्तिलाई सोध्नु भयो भने त्यति सकारात्मक संकेत देख्नु हुन्न । अहिलेका १७ वटा निर्जीवन र ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । यी नै पर्याप्त हुनु कि होइनन् भन्ने प्रश्न छ । अहिले नै नयाँ कम्पनी थप्ने कुरा तर्कसंगत छ कि छैन ? लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउँछ वा पाउँदैनन् ? उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन कि पाउँदैनन् ? कम्पनीले बजार पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा प्रमुख हुन आउँछ । बिना अध्ययन त्यत्तिकै नयाँ कम्पनी थप्ने कुरा पनि त्यति ठिक होइन ? तरपनि बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषय बीमा समितिको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । समितिले चाहँदा नयाँ कम्पनी थप्न सक्छ । बीमा कम्पनीमा भित्रिन लागेका नयाँ लगानीकर्ताले भविष्य राम्रो देखिरहेका छन तर पुराना लगानीकर्ता, उच्च व्यस्थापक त्यति सकारात्मक देखिन्नन्, किन ? आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने हो भने नयाँ बीमा कम्पनी थपिँदा सबै भन्दा बढी खुशी भईरहेको बीमा कम्पनीका सिर्इओहरु हुनुपर्ने हो । त्यसपछि बीमा क्षेत्रका जनशक्ति खुशी हुनुपर्ने हो । किनकी नयाँ कम्पनी खुलेपछि अवसर बढ्छ,  तलव सुविधा बढ्छ । तर तपाईहरुले बीमा कम्पनीका सिइओ र दक्ष जनशक्तिलाई सोध्नु भयो भने त्यति सकारात्मक संकेत देख्नु हुन्न । बीमा कम्पनीका प्रमोटरहरुले आफ्नो सेयर पब्लिकमा कन्भट गरेर सेकेन्डरी बजारमा बेच्ने र आफ्नो लगानीलाई स्वतन्त्र गराउने योजनासहित कम्पनी खोलेको हो भने मेरो भन्नु केही छैन । तर त्यो स्पेकुलेशन हुन जान्छ । आजभोलि लिगल स्पेकुलेशन (कानूनी रुपमा सट्टेवाज) गर्न पाइन्छ । तर साना लगानीकर्ता मारमा पर्छन् । आइपिओ जारी गरेपछि लगानीकर्ता ओइरिन्छन् । ५० गुणासम्म आइपिओमा लगानी भैरहेको छ । एक सय रुपैंयाँको सेयर किन्दा १५० रुपैंयाँसम्म लगानी पर्न सक्छ । बीमा कम्पनीको आफ्नै नियम छ । निश्चित समयसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । लगानीकर्ताले पाँच वर्षसम्म लाभांश पाउँदैनन् । बीमाको बजार वृद्धि गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो काम बीमा समिति वा कम्पनीहरूले मात्रै गर्न सक्दैनन्, त्यसका लागि सिंगो देश नै लाग्नु पर्छ । बीमाको बजार वृद्धि गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो काम बीमा समिति वा कम्पनीहरूले मात्रै गर्न सक्दैनन्, त्यसका लागि सिंगो देश नै लाग्नु पर्छ । त्यसका लागि नयाँ बीमा कम्पनी चाहिने हो भने थप्नु पर्यो तर शहरमा मात्रै बस्ने कुरा ठिक हुन्न । संख्या भनेको ठूलो कुरा होइन, मुल कुरा बजार र पहुँच विस्तार हो । सम्भवतः केहि अध्ययन गरेर नै बीमा कम्पनी थप्ने निष्कर्षमा बीमा समिति पुगेको होला भन्ने मलाई लाग्छ । कुल प्रिमियम र कुल जनसंख्या पनि हेरिनु पर्छ । हाम्रो जस्ता धेरै देशमा कम्पनीको पुँजी एक सय करोड वा डेढ सय करोड मात्रै छ । उनीहरुको प्रिमियम पनि सोही मुद्रामा हुन्छ । कति प्रिमिय छ, त्यसकै आधारमा पुँजी निर्धारण हुने हो । यति पुँजीमा राम्रो प्रतिफल दिन सकिएन भने लगानीकर्तामा बितृष्णा आउन सक्छ । चलिरहेको अधिकांश बीमा कम्पनीले नगद लाभांश दिन सकिरहेका छैनन्, बोनस सेयर दिईरहेका छन्, तैपनि लगानी र्तामा निरासा भन्दा पनि उत्साह नै देखिन्छ । सेयर बजारमा सबैभन्दा बढी मूल्य बीमा कम्पनीहरुकै छ, किन ? दोस्रो बजारमा सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ता भनेको सर्वसाधारण लगानीकर्ता हुन् । उनीहरुले कम्पनीको कुल पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने हो । उनीहरु तुरुन्तै सेयर किनबेच गर्न सक्छन् । तर संस्थापकहरुलाई त्यस्तो सुबिधा हुन्न । संस्थापकहरुले चाहेको बेलामा सेयर बेच्न पाउँदैनन् । संस्थापकहरुले सपना देखेर संस्था स्थापना गरेका हुन्छन् प्रमोटरको सेयर फ्रि हुने भयो भने बजारमा स्पेकुलेशन हुन्छ । कम्पनीलाई कसले नेतृत्व गरिरहेको छ ? कसको लगानी छ ? भन्ने कुरा एकिन नहुने वित्तिकै कम्पनीको गुडविल बिग्रन्छ । सबल नेतृत्व नपाउन सक्छ । त्यसले संस्थालाई धरासायी नै बनाउँछ । नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीका प्रमोटरहरु सेयर बेचेर बाहिरको वा कम्पनी नेतृत्व विहिन भएको अवस्था कति छन् ? आजको दिनमा बीमा भन्दा राम्रो नियमन भएको संस्था भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नै हो । तपाईहरुले नै कतिवटा संस्थाका सिइओ र मेजर लगानी कर्ता भागेका समाचार लेखिरहनु भएको छ । किष्ट बैंक, भिवोर विकास बैंक, क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स, नेपाल सेयर मार्केन्ट एण्ड फाइनान्स, गोर्खा डेभलपमेनट बैंक, नेपाल विकास बैंक लगायत धेरै संस्थाले गएको एक दशकमा भोगेको समस्या हामीले विर्सनु हुन्न । नयाँ बीमा कम्पनीले बजारमा नयाँ के ल्याउँलान ? नयाँ प्रडक्ट र नयाँ मेनपावर आउलान् । यसका दुई वटा पक्षमा काम गर्छ । बजारमा राम्रोसँग चलिरहेका बेला नयाँ तरंग आयो भने नयाँ प्रवृत्ति देखा पर्छ । नयाँ कम्पनी आउँदैमा पुराना कम्पनी धारासायी हुन्छ भन्ने छैन । निजी क्षेत्रका कम्पनी थपिएपछि बीमा क्षेत्र थप समृद्ध हुँदै आएको इतिहासले देखाउँछ । अहिले पनि नयाँ कम्पनीले बिगार्छन भन्ने छैन । राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ । तर त्यसको पूर्व तयारी  आवश्यक छ । नयाँ प्रडक्ट ल्याउने, पहुँच बढाउने, टेक्नोलोजी भित्र्याउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने ७० वटा कम्पनीले पनि बजार पाउन सक्छन् । तर हामीले बीमाको केकको आकार बढाउन छाडेर भएकै केक बाढेर खान खोज्यौं भने चाँही कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन । त्यसकारण नियामक निकाय चनाखो हुनुपर्ने देख्छु । बीमाको पहुँच बढाउन के के गर्नु पर्ला ? बीमाको बजार विस्तार गर्ने, जनचेतना बढाउने, नयाँ टेक्नोलोजी भित्र्याउने, दक्ष जनशक्ति बढाउने, नयाँ प्रडक्ट अध्ययन गर्ने काम गर्नुपर्छ । आजसम्म बीमा क्षेत्रमा गतिलो टेक्नोलोजी नै छैन । कसैले आइटीको सहयोग बिनै बीमाको पहुँच बढाउँछु भन्यो भने त्यो सम्भव छैन । हामीसँग त गतिलो सफ्टवेयर नै छैन अहिलेसम्म । नेपालमा बीको पहुँच १० प्रतिशत भन्दा कम छ भनिन्छ, अन्तराष्ट्रिय बजारमा कति प्रतिशत जनसंख्याले बीमा सेवा प्रयोग गर्छन् ? विकसित देशमा मान्छे जन्मिनु भन्दा पहिले नै बीमा गरिएको हुन्छ  बच्चा आमाको पेटमा हुँदा नै बीमा गर्छन् । मान्छेका नामपछि राखिन्छ तर बीमा चाँही गर्भाधारण गर्ने वित्तिकै गरिन्छ । बिहे गर्ने वित्तिकै २० वर्षपछि भुक्तानी हुने बीमालेख पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जीवन बीमालाई फाइनान्सियल पार्टका रुपमा हेरिन्छ । मृत्युपछि आफन्तले फाइदा लिन सक्छन र प्रडक्ट अवधि सकिएपछि आफैंले पनि लाभ लिन सकिन्छ । निर्जीबन बीमाका हकमा भवितब्य परेको अवस्थामा राहत नै मिल्छ । दुर्घटनाका बेला हुने आर्थिक क्षति न्युनिकरण हुन्छ । विकसित देशमा बीमा भनेको संस्कारकै रुपमा स्थापित भैसकेको छ । केहि समय अघि नेपालमै हेल्मेड अनिवार्य गर्दा मानिसहरुले पुलिसका लागि हेल्मेट लगाएको भन्थे । कार चढ्नेलाई सिटबेल्ट बाँध भन्दा पुलिसका लागि बेल्ट बाँध्थे । डिग्री पास गर्ने वित्तिकै मानिस शिक्षित हुन्न । त्यसका लागि चेतना आवश्यक छ । नेपालमा सवारी साधनको बीमा अनिवार्य छ । अझ तेश्रो पक्ष बीमा त नगरि हुन्न । त्यसले बीमा बजार बढाउन ठूलो योगदान पुगेको छ । यहि कारण मोटर बीमा सफल भएको छ । यसरी नै स्वास्थ्य वा अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । १५, १६ वर्षपछि आफ्ना छोराछोरीका लागि एक मुष्ठ पैसा आउने गरि बीमा गराउनु पर्छ । मेडिसिन पढ्न ६० लाख चाहिन्छ । त्यसका लागि बीमा प्रडक्ट ल्याइयो भने ठूलो राहत हुन्छ । बीमा कम्पनीले यस्ता प्रडक्ट ल्याउनु पर्छ र नियामक निकायले सघाउनु पर्छ । त्यसकारण बीमा कम्पनीको संख्या भन्दा पनि पहुँचको कुरा चाँही प्रमुख हो । कुनै बेला बीमा कम्पनीको पुँजी चार पाँच सय करोडको कुरा बजारमा आएको थियो । आज एक सय र दुई सय पुगेको छ । भोलिका दिनमा फेरी चार पाँच सय करोड पुर्याउने दिन आउँछ । त्यसकारण मेरो भनाई के हो भने बीमाको केक बढाउनु पर्छ । संख्या र पुँजी ठूलो कुरा होइन ।