विकास वहस

एफ.एम.सी.जी. डिभिजन, बी.एल.सी. प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होमनाथ न्यौपाने कम्पनी व्यवस्थापनको साथै फुड टेक्नोलोजीको जानकार हुनुहुन्छ । हाल वहाँ चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको बी.एल.सी. प्राइभेट लिमिटेडको फुड एण्ड बेभरेज डिभिजनको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । धरानबाट फुड टेक्नोलोजी विषयमा स्नातक गर्नुभएका न्यौपानेले सन् २००८ मा एस म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्यूटबाट एमबीए गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ वहाँसँग औद्योगिक रुपमा प्रशोधित खाद्यान्नको बजार, गुणस्तर र समाजमा यसको बढ्दो उपभोग वारे गरिएको विकास बहस । होमनाथ न्यौपाने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एफ.एम.सी.जी. डिभिजन, बी.एल.सी. प्राइभेट लिमिटेड तपाईंको व्यावसायिक संलग्नता र अनुभव कस्तो छ ? एमबिए गर्नुभन्दा पहिले मैले २ वटा बहुराष्ट्रिय र एउटा राष्ट्रिय कम्पनीमा काम गरेँ । मैले काम गरेका कम्पनीहरुमध्ये एउटा चाहिँ इन्डियन कोलाब्रेसन अन्तर्गतको लर्ड शिव फुड एण्ड कन्फेक्सनरी थियो भने त्यो भन्दा अगाडी चौधरी ग्रुपको सी.जी.फुड्स प्रा.लि. थियो । त्यो भन्दा अगाडी काबरा ग्रुपमा करिब अढाई वर्ष काम गरेँ । यसरी एमबिए अगाडि करिब ६ वर्ष कामको अनुभव लिइसकेपछि मैले करिब ९ वर्ष एमबिए सकेर नेबिको प्रा.लि. मा सीईओको रुपमा काम गरेँ । त्यसयता बी.एल.सी. प्रा.लि. अन्तर्गत फुड एण्ड वेभरेज डिभिजनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत छु । यस अन्तर्गत ५ वटा कम्पनी रहेका छन् । यसमा पशुपति बिस्कुट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि., पशुपति डाइट्स एण्ड फुड्स प्रा.लि., स्ट्याण्र्ड मिल प्रा.लि., महालक्ष्मी मैदा मिल प्रा.लि. र हेटौंडा डेरी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. रहेका छन् । नेपालीहरुको खानपान शैलीमा धेरै परिवर्तन आएको छ । खासगरी बजारबाट तयारी खानेकुरा किनेर ल्याई खाने प्रचलन राम्रो हो कि नराम्रो ? यसमा दुई वटा पाटाहरु छन् । एउटा रेमिट्यान्सको पाटोलाई हेर्नुपर्छ । धेरै नेपालीहरु विदेशमा काम गर्न गएका छन् । उनीहरु नेपाल आउँदा ड्राई फुड ल्याउने र इलेक्ट्रोनिक सामान ल्याउले प्रचलन बढ्यो । अर्को पाटो भनेको अहिले हरेक गाउँपालिकामा कच्ची भएपनि सडकको पहँुच पुगेको छ । प्रत्येक गाउँमा सरकारी वा निजी विद्यालय खुलेका छन् । यसले मानिसहरुको शैक्षिक चेतनामा वृद्धि भैरहेको छ । साथै सञ्चार माध्यमको विकासले मानिसहरुलाई इलेक्ट्रोनिक सामान र इण्डस्ट्रियल प्रोसेस्ड फुडतर्फ आकर्षण गरिरहेकोे छ । समग्रमा राम्रो र नराम्रोको उत्तर सजिलो छैन । खाध्य पोषणको भाषामा बजारबाट ल्याइएका तयारी खानेकुरा सुरक्षित छन् भने र उचित मात्रामा खाइयो भने राम्रो । नत्रभने यो प्रचलन नराम्रो भन्न सकिन्छ । प्रोसेस्ड फुडको गुणस्तरको बारेमा प्रस्न उठिरहेकोे छ । नेपालका मिडिया र उपोभोक्तावादीहरुले पनि यस विषयमा आलोचनात्मक टिका टिप्पणी गरिरहेका छन् । वास्तविकता के हो ? प्रोसेस्ड फुड भन्ने बित्तिकै जंक फुड भन्ने पनि टिप्पणी गरिन्छ । अहिले उपोभोक्तावादी र डाक्टरहरु नै कन्फ्युजनमा रहेका छन् । जंक आफैंमा फुड नभएर ह्यााबिट हो । ब्यालेन्स डाइट भन्नाले कार्बोहाइड्रेड, वाटर, भिटामिन, मिनरल्स, फ्याट र प्रोटिनको सहि सम्मिश्रणलाई बुझ्नुपर्छ । हामीले उल्लेखित एउटा मात्र ग्रुपको तयारी फुड खायौं भने त्यो जंक फुड हुन्छ । यसले हाम्रो शरिरलाई सहि तरिकाले सन्तुलित भोजन गराउन सक्दैन । हामी नेपालीको बानी भनेको जे पाउँछौं त्यो पेटभरी खान्छौं । यदि बच्चाले चकलेट पायो भने पेटभरी चकलेट मात्र खाने, स्याउ पायो भने स्याउ मात्र खाने, अण्डा पायो भने अण्डा मात्र खाने र लेज वा कुरकुरे पायो भने त्यही मात्र खाने बानी छ । यसरी खाने ह्याबिट चाहिँ जंक ह्याबिट हो । हामी कसैले पनि यसरी खान हुन्न र खान सल्लाह पनि दिनु हँुदैन । हामीले हरेक दिन सन्तुलित भोजनमा ध्यान दिनुपर्छ । जे भेटियो त्यही खानाले पेट भर्नु नराम्रो बानी हो । यो कुरा सञ्चारकर्मी, उपभोक्तावादी तथा डाक्टरहरुले समेत बुझ्न सकेका छैनन् । यसर्थ प्रोसेस्ड फुड आफैंमा जंक फुड हुन सक्दैन तर हाम्रो सन्तुलित भोजनको कुनै एउटा ग्रुपको कम्पोनेन्ट हुन सक्छ । भोजन गर्दा उक्त ग्रुपसँग अन्य ग्रुपको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ । मिलाएर खाएमा कुनैपनि ग्रुपको प्रोसेस्ड फुडलाई जंक ट्याग लगाउन मिल्दैन । बजारमा पाइने सबै प्रोसेस्ड फुड गुणस्तरीय र सुरक्षित छन् त ? सबै प्रोसेस्ड फुड सुरक्षित छन् भन्न सकिँदैन । प्रोसेस्ड फुड सुरक्षित हुनलाई सामान्यतया फिजिकल, केमिकल र माइक्रोबायल कन्टामिनेन्ट हुन हुँदैन । सामान्य लोकल कम्पनी छ, कुनैपनि गुणस्तर चिन्ह लिएको छैन भने त्यस्ता कम्पनीले उत्पादन गरेको फुड सुरक्षित नहुन पनि सक्छन् । प्राय प्याकेट फुडहरु सुरक्षित र गुणस्तरीय नै हुन्छन् । तर यसमा स्ट्यान्डर लिएको वा नलिएको र म्याद गुज्रिएको छ कि छैन भन्ने कुरा लेवल हेरेर बुझ्नु पर्छ । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार बनेका प्रोसेस्ड फुडहरु सुरक्षित हुन्छन् । दुधजन्य पदार्थहरुमा पास्चराइजेसन भएको छ कि छैन, फ्याट, एस.एन.एफ. लगायतका अन्य पदार्थहरु कति रहेका छन्, लेवलमै लेखिएको हुन्छ । खाद्य ऐन र गुणस्तर ऐनलाई आधार मानीे मापदण्ड निर्धारण गर्ने खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग र गुणस्तर विभाग रहेका छन् । उक्त विभागहरुले नियमन गरेर आएका प्रोसेस्ड फुडहरु सामान्यतया खान सुरक्षित हुन्छन् । लोकल उद्योगहरुले बनाएका खानेकुराहरु कहिलेकाहिँ स्ट्यान्डर्ड मिट गरेका नहुन सक्छन् । खाद्य सामाग्री उत्पादन गर्ने सामाग्रीहरुको सहि प्रयोग नगरिँदा केमिकल रियाक्सन हुन सक्छ । हाम्रो समाजमा अर्गानिक भनिएका वस्तुहरुमा पनि आवश्यक मापदण्ड नपुग्दा यस्ता खानेकुराहरु असुरक्षित हुन सक्छन् । प्राय मिठाईहरु फलामको भाँडामा बनाइएको हुन्छ । फलामको भाँडा खानेकुरा पकाउन उपयुक्त हुँदैन । यिनीहरुमा प्रोसेस स्ट्यान्डर्ड लागू नगरिएको हुन सक्छ । लोकल फुड निर्माण गर्नेहरुले पानी टेस्टिङलाई ध्यान दिएको हुँदैन । यस्ता उद्योगले गरेका उत्पादन उपभोग गर्दा रोगको भय रहन पनि सक्छ । तर ठूला उद्योगहरुले प्राय आवश्यक मापदण्ड पुर्याएका हुन्छन् । र प्राय सबै ठूला उद्योगहरुलाई गुणस्तर सम्बन्धी नियामक निकायहरुले नियमन गर्ने गर्दछन् । उपभोक्ताहरुले सामान किन्दाखेरी अन्तर्राष्ट्रिय अथवा नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको छ कि छैन, उपभोग गर्ने मिति सकिएको छ कि छैन ? र उपभोग कसरी गर्ने हो लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । उक्त कुराहरु लेवलमा लेखिएको पाइएमा ती फुडहरु सामान्यतया सुरक्षित हुन्छन् । ‘प्रोसेस फुड र जंक फुडको भिन्नताबारे सञ्चारकर्मी, उपभोक्तावादी तथा डाक्टरहरुलाई समेत जानकारी छैन’ भन्नुभयो । खासमा प्रोसेस फुड र जंक फुड बीचको भिन्नता के हुन् ? प्रोसेस फुड खानै हुँदैन भन्ने होइन । उदाहरणका लागि नेपालमा मैदाजन्य खाने कुरा डिस्करेज गरिन्छ । रामदेवले पनि डिस्करेज गरेका थिए । विश्वभरी हेर्नुहुन्छ भने ६० प्रतिशत तयारी फुड मैदा र मैदाजन्य पदार्थबाट बनेको हुन्छ । विकसित देशका मानिसहरुले पनि प्रोसेस फुड खाइरहेका हुन्छन् । के उनीहरुले रिर्सच नगरिकनै, हितकर तथा अहितकर भन्ने जानकारी नलिइकनै खाइरहेका होलान् ? जे पायो त्यहि पेटभरी खाने बानी छोडेर सन्तुलित रुपमा प्रोसेस फुड खानु स्वास्थ्यका लागि लाभकर नै हुन्छ । यदि हामीले पोलेको मकै मात्र खायौं भने त्यो पनि जंक फुड हो । बिहान बेलुका भात मात्र खान्छौं भने त्यो पनि जंक फुड हो । हामीले के बुझ्नु पर्छ भने कार्बोहाइड्रेड, वाटर, भिटामिन, मिनरल्स, फ्याट र प्रोटिनको सहि सम्मिश्रण हाम्रो शरिरलाई हरेक दिन आवश्यक पर्दछ । कुनै पनि एक प्रोडक्ट ग्रुपले मात्र सम्पूर्ण डाइट प्लानलाई परिपूर्ति गर्न सक्दैन । यदि हामीले एउटा ग्रुपको मात्रै खाद्य पदार्थ खाएर भोक मेट्यौं भने त्यो फुड जंक हुन जान्छ र सबै ग्रुपबाट सन्तुलन गरेर खायौं भने त्यो फुड ब्यालेन्स्ड डाइट हुन जान्छ । ‘अल्पविद्या भइंकरी’ भनेझैँ उपभोक्तावादीहरुले कहिँ कतै इन्टरनेटमा केहि कुरा पढे वा कसैको लेख पढेर त्यसैलाई आधार मानी हल्ला धेरै गरे । समस्या यो हो । अहिले अभिभावकहरुलाई पनि कन्फ्युजन रहेको छ । यदि बच्चाले एक टाइम तयारी खाजा खान्छ भने उसको लागि अब अन्य किसिमका सन्तुलित भोजन खान दिनुपर्छ । यो बच्चाले यस्तो खाने कुरा खाँदा दाँतमा किरा लाग्छ भन्ने हल्ला पनि गलत हुन सक्छ । मुख्य कुरा हामीले डाइट प्लान बनाउँदा प्रोसेस्ड या अनप्रोसेस्ड जस्तो फुड लिएपनि सन्तुलित रुपमा माथि उल्लेखित ६ ओटै ग्रुपबाट प्लान गर्नुपर्छ । र यो चेतना सबैमा पुर्याउन आवश्यक छ । प्रोसेस फुड र जंक फुडको भिन्नता र यसको प्रयोगविधि वारे उत्पादकहरुले उपभोक्तालाई बुझाउने काम गरिरहेको देखिँदैन, किन ? हामीले यसमा आवश्यक काम गरिरहेका छौं । अहिले चौधरी ग्रुपले बिलगेट्स फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा नेपालमा रहेको कुपोषणलाई व्यवस्थापन गर्न ‘टल नेपाल’ अभियान सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । पछिल्लो समय प्याकेजिङमै व्यक्तिले प्रोसेस्ड फुड खाँदा कुन तत्व कति पाउँछ भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ । साथै उसको दैनिक पोषण सम्बन्धी आवश्यकता लेवलमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । समयको मागसँगै उत्पादकहरु यो विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरिरहेका छन् । ‘फलामको भाँडामा पकाएको खाना असुरक्षित हुन्छ’ भन्नुभयो । तर मासको दाल फलामको भाँडामा पकाएर खायो भने आइरन पाइन्छ भन्ने परम्परा रहेको छ नि ? फलाम प्राप्त गर्न हामीले फलाम नै खाने होइन तर फलामजन्य सल्ट खाने हो । फलामको भाँडामा पकाउँदा आवश्यक फलामजन्य सल्ट उपभोक्ताले पाउँदैन । पकाउँदा फलामको भाँडामा भएको फलाम सिधै सल्टमा परिवर्तन हुँदैन । विशेषगरी फलामको खिया खानै नहुने कुरा हो । यसले रक्तनली, किड्नी र फोक्सोमा समेत असर गर्न सक्छ । तर फलाम मिसिएको किटको कराईमा पकाएको खाना भने सुरक्षित र लाभदायक हुन्छ । खाद्य प्रशोधनको दृष्टिकोणले फुड ग्रेड स्टेनलेस स्टिलमा पकाइएका खानेकुराहरु सुरक्षित र लाभदायक हुन्छन् । प्रोसेस्ड फुड बिक्री गर्ने सुपरमार्केटहरुमा विदेशी फुडको अनुपातमा नेपाली फुड निक्कै कम रहेको पाइन्छ । नेपाली ग्राहकले विदेशी फुडनै किन रोज्छन् ? के नेपाली प्रोसेस फुडप्रति उपभोक्ता विश्वस्त हुन नसकेको हो ? मानिसहरुमा विदेशी कम्पनी भनेपछि ठूलो कम्पनी होला, उनीहरुको स्ट्यान्डर्ड माथिनै होला भन्ने सोचाइ छ । यदि उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डलाई आधार मानी निर्धारण गरिएको छ भने त्यसमा केहि सत्यता होला । तर केहि विदेशी सामाग्रीहरु नेपाली लोकल प्रोडक्टभन्दा पनि कम गुणस्तरका हुन सक्छन् । विशेषगरी चीन र भारतबाट आउने केहि समाग्रीहरु कम गुणस्तरकै पनि पाइएका छन् । म उपभोक्ताहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मल्टिनेशनल कम्पनी छ भने त्यसको लोगो रहेको हुन्छ, अन्तर्राट्रिय मापदण्डको लेवल तथा स्ट्याण्डर्ड हेरेर मात्र त्यसको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । प्याकेजिङ राम्रो छ भन्दैमा हामीले किनेर खाइहाल्नु हुँदैन । स्वदेशी कम्पनीहरुको कुरा गर्दा नेपाली बजारमा वाइवाइले सबै विदेशी चाउचाउहरुलाई विस्थापित गरेको छ । यहाँ म्यागी लगायत अन्य विदेशी चाउचाउहरु आए तर यिनीहरु टिक्न सकेनन् । नेपाली उपभोक्ताहरुले नेपाली चाउचाउलाईनै प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाली उद्यमीहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमासमेत जाने गरी सामाग्रीको उत्पादन गर्न थालेका छन् । यसर्थ स्वदेशी भन्ने वित्तिकै नराम्रो र विदेशी भन्ने वित्तिकै राम्रो भन्ने सोच गलत हो । उपभोक्ताहरुले कम्पनी, लेवल, उपभोग्य मिति, स्ट्याण्डर्ड जस्ता कुराहरु ध्यान दिएर उपभोग्य वस्तुहरुको खरिद गर्नुपर्छ । विदेशी भन्ने वित्तिकै हामफाल्नु हुँदैन । विदेशी कम्पनीका उत्पादनले नेपालमा उत्पादित प्रोसेस फुडहरुलाई कस्तो असर पारिरहेका छन् ? नेपालमा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीहरुको तुलनामा नाफा घाटाको हिसाबले ठूलो क्षेत्र ओगटेको छैन । यसका २ वटा कारण रहेका छन् । एउटा लगानीकर्ता र अर्को सरकार । पहिले नेपालमा उत्पादन भएको वनस्पति घ्यूमा भारतको निश्चित कोटा थियो । अहिले त्यो नियम भारतले खारेज गरिसक्यो । यसपछि वनस्पती घ्यूको उद्योगहरु बन्द भैसकेका छन् । सरकारले आयात र निर्यातको कर प्रणालीमा समानता ल्याउन सकेकोे छैन । केहि वर्ष अघि नेपाली बिस्कुटलाई एमआरपीको मुल्यांकन अनुसार कर तिर्नुपर्ने र भारतबाट आयत गरिएको बिस्कुट किलोको ४० रुपैंया कर तिर्नुपर्ने नियम थियो । यसले गर्दा भारतमा बनेको बिस्कुट भन्दा नेपालमा बनेको बिस्कुट सस्तो पर्न जान्थ्यो । धेरै पहल गरेपछि अहिले भारतमा बनेका बिस्कुटहरुको मूल्यांकन बढेको छ । अर्को पाटो भनेको अहिले नेपालमा उद्योगीहरुले उद्योगको लागि जग्गा किन्नसक्ने अवस्था रहेको छैन । उद्योग सञ्चालनको लागि कम्तीमा २/४ बिघा जग्गा चाहिन्छ । हालको जग्गाको मूल्य हेर्दा कुनै पनि उद्योगीले जग्गा खरिद गरेर कम्पनी खोल्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । यस हिसाबले उत्पादित वस्तुमाथि कम्पनीले थप मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । यसरी नेपाली वस्तुको मूल्यभन्दा विदेशी वस्तुको मूल्य सस्तो हुँदा नेपाली कम्पनीलाई मुनाफा आर्जन तथा बजार व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । सरकारले उद्योगीहरुलाई जग्गा र करको दायरामा सहुलियतको व्यावस्था मिलाउनु पर्छ । भारतका धेरै प्रान्तहरुमा नयाँ उद्योगीहरुलाई १० वर्षसम्मको मुनाफामा छुट गरिएको छ । सय वर्षको लागि जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था पनि छ । यी सुविधाहरु नेपालमा पनि आवश्यक छन् । सरकारले यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्यो। यो काम गर्न सकेको खण्डमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान हाम्रो कूल ग्राहस्थ उत्पादनको १४/१५ प्रतिशत अंकमा पर्याउन सकिन्छ । यता उद्योगीहरुले पनि उद्योगमा लगानी गर्दा मल्टिनेशनल कम्पनीहरुको स्ट्याण्डर्ड अनुसार उत्पादन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपाली उद्योगीहरुमा नयाँ टेक्नोलोजीको अनुभवको कमी रहेको छ । नेपालमा प्राय भारतका युज्ड कम्पनीहरुको प्लान्ट र प्रविधि रहेका छन् । यसलाई विस्तारै प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ टेक्नोलोजीको विकास गर्नुपर्दछ । नेपालका प्रोसेस्ड फुड उद्योगहरुलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ नेपालमा कत्तिको पाइन्छ ? नेपाली उत्पादन क्षेत्रको कच्चा पदार्थ र विदेशी मुलको कच्चा पदार्थको अनुपात करिब ५०/५० प्रतिशत नै रहेको छ । ५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतीय बाटो हुँदै नेपाल भित्रिन्छन् । आयात गरिएका कच्चा पदार्थहरु लगभग प्रतिस्पर्धी नै हुन्छन् । सबै कुरा हेर्दा नेपाली उद्योगहरुमा चाहिने कच्चा पदार्थहरुमा स्वदेशी उत्पादक हरुको गुणस्तर तथा प्रतिस्पर्धात्मकतामा तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सर्सर्ती हेर्दा करिब १० प्रतिशत कम्पनीहरुको अवस्था राम्रो रहेको छ भने करिब ९० प्रतिशत कम्पनीहरु कुनै न कुनै हिसाबले सन्तोषजनक अवस्थामा छैनन् । त्यसैले यी उद्योगहरु आफ्नो क्षमतामा परिमार्जित हुँदै जानुपर्छ र यो सेक्टरलाई सरकारले विशेष सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका वैकुण्ठ अर्याललाई सरकारले भरखरै गठन भएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कामू सचिवका रुपमा खटाएको छ । ७५३ वटै स्थानिय तहका लागि प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको काम आयोगले गर्नेछ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोत वितरणको काम थालिसकेको छ । आयोगले सबै स्थानिय तहसंग प्राकृति स्रोत तथा साधनको विवरण मागिररहेको छ । आयोगको काम र योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर कामु सचिव अर्यालसंग विकासन्युजले गरेको विकास बहसः   वैकुण्ठ अर्याल, कामूसचिव-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कसरी आफनो काम अघि बढाउदैछ ? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संविधानको धारा २५० मा व्यवस्था भएको संवैधानिक आयोेग हो । यसका ४ वटा म्यान्डेट छन् । यसले सरकारलाई वित्त हस्तान्तरणको सिफारिस गर्छ । वित्त हस्तान्तरणको पाटोमा संविधानले ४ प्रकारको अनुदान जान्छ भनेको छ । यसमा वित्त सामानिकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान छन् । यो आयोगले संघीय संचित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका लागि के कस्तो वित्तिय समानिकरण उपलव्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुराको शुत्र बनाएर सिफारिस गर्छ । यसोगर्दा उसको राजश्वको अवस्था कस्तो छ, खर्चको क्षमता कति छ, पुर्वाधारको अवस्था कस्तो छ, आर्थिक, सामाजिक विभेदको अवस्था कस्तो छ । अनि उसको अन्य क्षेत्र, प्रदेशको र स्थानीय तहसँग संम्बन्धको आधारमा वित्त समानिकरणको एउटा शुत्र बनाउछ । जसमा जनसंख्या, भुगोल र सबै कुरालाई विकासको गतिमा हेरिन्छ । काठमाडौं  डोल्पा, हुम्ला र जुम्लाको विकासको लागत निश्चित रुपमा फरक हुन्छ । सोही आधारमा सबैका लागि एउटा शुत्र बनाँउछ । त्यो शुत्रको आधारमा सबैका लागि प्रदेश तह र स्थानीय तहमा वित्त समानिकरणका लागि सरकारलाई सिफारीश गर्छ । स्रोत मात्रै हेरिन्छ कि सामर्थ्य पनि हेरिन्छ ? यसले सुत्र बनाएर संविधानले तोकेको र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन तथा केही कुराहरु अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भए बमोजिम काम गर्छ । यिनीहरुमा तोकिएको भार दिएर त्यही भारको आधारमा मानव सूचांक वा गरिवीको सूचांक तयार पारिन्छ । त्यही सूचांकको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा के के कुरा हेरिएको थियो ? त्यति खेर आयोग गठन भएको थिएन । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय मिलेर सामान्य सुंचाक बनाएका थियौ । त्यस बेला हामीले नै स्थानीय तहलाई बजेट दिएका थियौ । त्यस बेला प्रदेश तह अस्थित्व मै थिएन । यसवर्ष भने प्रदेशलाई पनि बजेट व्यवस्था हुनेछ । प्रदेशको संचित कोषबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय सहजिकरण हुन्छ । शसर्त अनुदानमा त्यहाँको पुर्वाधारको आवश्यता र अवस्था हेरेर निश्चित क्षेत्रको निश्चित कामका लागि शर्तसहित भनेर सरकारलाई अनुदान सिफारिश गर्दछ । यो शुत्र सरकारको लागि अनिर्वाय हुन्छ । यसलाई उल्टाउन सकिदैन । सरकारले यसैको आधारमा मात्रै अनुदान पठाउन वा दिन पाउँछ । कति पैसा उपलव्ध गराउने भन्ने कुरामा आयोगले केही पनि भन्दैन् । बजेटको आधारमा नै कति दिने भन्न सकिन्छ । जस्तै १ सय अर्ब रुपैयाँ स्रोत उपलव्ध छ भने त्यहीअनुसार, २ सय अर्ब उपलव्ध भने त्यहि अनुसार, ३ सय अर्ब उपलव्ध छ भने त्यही अनुसार कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहमा श्रोत बाडफाँट हुन्छ । जस्तै स्थानीय तहको इन्डेक्स ०.१२ आयो र कोषमा पैसा १ अर्ब छ भने उसले १२ करोड रुपैयाँ पाउने भयो । समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान यो आयोगको म्यान्डेट भित्र पदैन । त्यसलाई सरकारले एउटा निश्चिन निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कार्यन्वन गर्छ । दोस्रो काम राजस्व बाँडफाँट यसले गर्दछ । सबै तहका सरकारहरुलाई राजस्व उठाउने अधिकार छ । सबै प्रकारको कर सबैले उठाउन पाउँदैन्न । केही स्थानीय तहलाई मात्र तोकिएको छ, केही स्थानीय तह र प्रदेशलाई मात्र तोकिएको छ, कही तिनैलाई तोकिएको छ, केही संघलाई मात्र पनि तेकिएको छ । दुई वटा राजस्व आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि यो विभाज्य कोषमा राख्ने एउटा कम्पोजिट फर्ममा र त्यहाँबाट सबैको लागि विभाजन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । ७० प्रतिशत संघका लागि १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहको लागि भनिएको छ । आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि १ सय अर्ब रुपैयाँ आयो जसमा ७० अर्ब संघले राख्ने भयो, १५ अर्ब प्रदेशलाई र १५ अर्ब स्थानीय तहलाई जान्छ । अब त्यो १५ अर्बलाई ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्छ । अर्को १५ अर्बलाई ७ प्रदेशमा बाँड्नु पर्यो । यसरी बाँडफाँड गर्ने जिम्मा पनि यहि आयोगलाई छ । प्राकृतिक स्रोतको बाडफाँड २/३ ओटा कुराहरु संविधानले भनेको छ । प्राकृतिक स्रोतमा गरेको लगानी र त्यसको हिस्सा निर्धारण गर्ने भन्छ । कुन तहको सरकारले कति लगानी गर्ने र कति प्रतिफल लिने भन्ने कुरा पनि यही आयोगले तोक्ने हो । यसमा कानुनले ५० प्रतिशत रोयल्टी संघमा र २५ प्रतिशत रोयल्टी प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय तहलाई दिने भनेको छ । यसमा जो,जो प्रभावित हुन्छ तिनीहरुलाई दिने हो । तिनै तहको सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सीमा निर्धारण गर्न सकिने भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । समष्टिगत रुपमा आर्थिक स्थायीत्व र स्थीति कस्तो छ ? त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नेतृत्वको समितिले बजेट भन्दा अगाडि आर्थिक नीति बनिसकेपछि त्यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको यति प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउने भनेको थियो । अहिले त्यो अधिकार आयोगलाई दिईएको छ । जसले गर्दा ३ वटा तहको अधिकार आयोगलाई हुन्छ । अरु कुरा अध्ययन, अध्यायपन र अनुसन्धान गराउने र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाट तथा वातावरणीय स्रोतको मूल्याकंन गराउने सिफारिस यो आयोगले गर्दछ । वित्त आयोगमा एक जना अध्यक्ष र बढीमा ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसमा १ जना सचिवको लागि ४ जना सहसचिव सहयोगी रहने छन् । ५३ जनाको स्थायी दरबन्दी रहनेछ । झन्डै ४० देखि ४५ जना करारमा लिने कर्मचारी र केही विज्ञहरु करारमा लिएर झन्डै सय जनाको संरचना हुनेछन । यहाँ सबै प्रशासन र राजस्वका मात्रै मान्छे हुनेछन् । आयोगमा अनुदान र ऋणसँग सम्बन्धित महाशाखा हुन्छ । अर्को प्राविधिक सम्बन्धित व्यवस्थापन जसलाई सिभिल प्रविधिक सहसचिवले लिने गर्दछन् । अहिले सिभिल इञ्जिनियर भन्ने गरिन्छ । वनसँग सम्बन्धित सबै दोस्रो स्थानमा पर्दछन् । जसमा जलविद्युत विज्ञ पनि हुन्छन् । बाडफाँटको सुत्र तयार भयो ? त्यसका लागि तथ्याङकहरु चाहियो । तथ्याकहरुका लागि हामीले ७ सय ५३ नै वटा स्थानीय तहलाई हामीले तथ्याङक संकलनका लागि पत्राचार गरिसकेका छौ । संविधानको अनूसुचि ८ ले स्थानीय अधिकारको सुची भनेको छ, ६ ले प्रदेश सरकारको अधिकारको सुचि, ७ ले स्थानिय तह र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारको सुचि भनेको छ र ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा विधाको सुचि भनेको छ । यसले के के काम गर्नु पर्छ ? यसमा कति स्रोत चाहिन्छ ? भन्ने कुरा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौ । अर्काे कार्यविस्तृकरण भनेर केही समय अघि प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले गरेको थियो । हामीले सबै सचिवहरुसँग पनि छलफल गरिसकेका छौं । कार्य विस्तृतिकरण र संविधानको म्यान्डेटको आधारमा तल जाने कुराहरु के के हो भनेर छुट्याइरहेका छौ । छुट्याईसकेपछि तल जाने कुरा के के हो र कति अनुदान चाहिन्छ भनेर थाहा हुन्छ । अनुदान कति चाहिन्छ भन्ने कुराको शुत्र बन्छ । बजेट आउनु भन्दा पहिले नै स्रोतको बाँडफाड हुन्छ ? अझ कानुनमा हेर्ने हो भने वित्त सामनीकरण अनुदान वापत यति रकम आउन सक्छ भन्ने अनुमानित सिलिङ रकम हामीले स्थनिय तहमा फागुन मसान्त भित्रै पठाईसक्नु पर्छ । त्यो भन्दा अगाडि नै एउटा एक्सरसाईज सकिसकेको हुनुपर्दछ । हामी त्यसैका लागि काम गरिरहेका छौ । हामी कानुनको डेटलाईन मिट गर्छाै । माथिलो तहमा अध्यक्ष नहुदा काम गर्न कतिको समस्या भएको छ ? त्यो त स्वभाविक रुपमा अध्यक्ष नहुँदा केहि असहजता हुन्छ नै । तर पनि हामी आफुले गर्ने काम कर्मचारीको तर्फबाट गरिरहेका छौं । स्थानीय तहले ऋण उठाउन चाह्यो भने त्यसको विधी र प्रक्रिया के हुन्छ ? अहिले नै स्थानीय तहले ऋण उठाइ हाल्ने अवस्था छैन् । स्थानीय तहले ऋण उठाउने औजारहरु तयार भएका छैनन् । त्यसका लागि हामीले औजार निर्धारण गरिदिने हो । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन ४।५ वटा औजार प्रयोग गर्छ । जस्तै विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्र, राष्ट्रिय बचत पत्र, बैदेशिक बचत पत्र, ट्रेजरी बिल जस्ता कुराहरुलाई प्रयोग गर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय ऋण ऐनले व्यवस्थित गरेको छ । त्यसअनुसार नियमगत व्यवस्था हुनुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा यि औजारहरु पछाडी व्याकअप ग्यारेन्टी हुन्छ । अहिले नै स्थानीय तहमा ग्यारेन्टेड मेकानिजम तयार भैसकेको छैन् । त्यसकारण स्थानीय तहले अहिले नै आन्तरिक ऋण उठाउन सक्दैन् । प्रदेशका हकमा पनि त्यहि हो । प्रदेश सम्बन्धी कानुनहरु चाहियो, ऋण लिएपछि तिर्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनपर्यो । बल्ल आन्तरिक ऋण उठाउन पाइन्छ । केन्द्रिय बैंकले १ सय रुपैंयाँकोे हरियो गैँडा भएको नोटमा लेखेको हुन्छ नि यो सरकारको जमानत प्राप्त छ यसको भुक्तान माग्न आएमा तुरुन्त दिइनेछ । त्यो भनेको सरकार जमानी बसेको हो । स्थानीय तह र प्रदेशले पनि आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यस्तै ग्यारेन्टी गरिदिने प्रावधान आवश्यक पर्छ । संघियता कार्यान्वयनसँगै अब देश कता जान्छ ? हिजोका दिनमा जति पनि काम गरेका थियौ नि त्यो सरकारको मन्त्रालयले गरेको थियो तिनीहरुको जिल्ला कार्यलय, डिभिजन कार्यलय तल थियो, क्षेत्रिय कार्यलयहरु तल थिए र तिनीहरुले गर्दै आएका थिए । त्यही भएर केन्द्रबाट निकासी दिने भन्ने हुन्थ्यो । अबका दिनमा ती सबै कामहरु स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले बाढेर गर्छन् । अब संघीय संन्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह सन्चित कोषमा सिधै बजेट हस्तान्तरण हुन्छ । अधिकारहरु नागरिकका घर आँगनमा पुगेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । नगर सभाहरुले आफैं बजेट बनाएर आफ्नो नगर तथा गाउँपालिकाको विकास गर्छन् । यसले शासन प्रशासन सञ्चालनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागीता र निगरानी बढाउँछ । लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्था माथि नागरिकको नियन्त्रण प्रणाली अनिवार्य शर्त नै मानिन्छ । अब नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष परोक्ष निगरानीमा शासन प्रशासन सञ्चालन हुने हो । त्यसकारण नागरिकको सहभागीतासहित नागरिकले अनुभुत गर्न सक्ने उपकरणबाट सञ्चालन हुने देश विकासकै गतिमा अघि बढ्छ । तीन तहको बजेट निर्माण चक्र कस्तो हुनेछ ? जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट, असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको बजेट राख्ने कोष कहाँ र कसरी बन्छ ? प्रदेशले कुनै एउटा बैँकमा खाता खोलेर कोष खडा गर्न सक्छ । स्थानीय तहले बाणिज्य बैंकमा राख्न पाउने भन्ने अभ्यास नै भैसकेको छ । आयोगले गरेको स्रोतको बाँडफाँटमा चित्त नबुझे कानुनी उपचारका लागि कहाँ जाने ? स्रोत बाँडफाँटमा चित नबुझे अदालत जाने व्यवस्था छैन । यसका लागि हामीले नै न्यायोचित बाडफाँटको ग्यारेन्टी गर्ने हो । स्रोत बाँडफाँडको आधार तोकिएको हुन्छ त्यही आधारमा स्रोतको बाँडफाँड हुन्छ । सबैको चित्त बुझ्ने गरी बाडफाँड गर्नु कत्तिको चुनौतीपुर्ण छ ? चुनैतिहरु धेरै छन् । पहिलो त तथ्याकहरु उपलव्ध हुन गाह्रो छ । अझै पनि हाम्रो सोच एकात्मक राज्य प्रणालीमा नै छ । तल क्षमता छैन भनेर धेरै कुराहरु छोडनै चाहादैनन् । संविधानले अर्कैलाई म्यान्डेट दिईसकेको छ तर हामी माथी नै होल्ड गर्ने प्रयासमा छौं । तीन वटै तहका सरकारहरु बढि महत्वकांक्षी देखिए । एकले अर्काेलाई नटेर्ने हुन की भन्ने डर पनि छ । वित्त आयोगले सबैको चित्त बुझ्ने गरि बाडफाँट गर्नेर्छाै ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा कार्यरत नरबहादुर थापाले मुलुकको विभिन्न आर्थिक पक्षको अध्ययन गरिरहेका छन् । उनको विभागको काम नै अध्ययन अनुसन्धान गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउनु हो । नेपाल र भारतबीच स्थिर विनिमय दर कायम भएको २५ वर्ष पुगेको छ । यस विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेका छन् । केही अर्थशास्त्रीले यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनिरहेका बेला थापा भने यसमा सहमत छैनन् । पुनरावलोकन गर्नुअघि मुुलुकको व्यापारलगायत समग्र आर्थिक पक्षको विश्लेषण आवश्यक भएको उनको तर्क छ । नेपाल र भारतबीच स्थिर विनियम दर पुनरावलोकन आवश्यक छ वा छैन भनेर विकासन्युजका लागि नारायण पौडेलले थापासंग गरेको विकास बहस: नरबहादुर थापा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक फागुन १ गते नेपाल र भारतबीच मुद्रा सटही दर एक बराबर १.६० रुपैंयाँ कायम भएको २५ बर्ष पुरा भयो, यति लामो समयसम्म पुनरावलोकन किन भएन् ? २५ बर्ष पहिले नेपालले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको कार्यक्रम ल्याईएको थियो । त्यही सुधारको प्याकेजमा नेपाल र भारतको मुद्रा सटही दर पनि परेको थियो । त्यसकै आधारमा सटही दर १ बराबर १.६५ रुपैंयाँबाट घटाएर १.६० रुपैंयाँ बनाइएको थियो । त्यसपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा स्थायित्व प्रदान गर्न र भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट), मूल्य, ब्याजदर र विनियम दरमा स्थायित्व भयो । आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व भएपछि दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य ऐनहरुमा दिगो आर्थिक विकासको आधार भनेको आर्थिक स्थायित्व पनि हो भनेर लेखियो । त्यो भनेको मूल्यमा स्थिरता, ब्याजदरमा स्थिरता, विदेशी विनिमय दरमा स्थिरता र तरलतामा स्थिरता नै हो । यी कुराहरुमा स्थिरता हुँदा मात्रै निजी क्षेत्रको विकास सम्भव हुन्छ । त्यसरी अघि बढ्दा मात्रै निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव हुन्छ । र, मुलुकले विकास बाटो भेट्टाउँछ भन्ने थियो । अर्थतन्त्रमा अनिश्चितताको वातावरण बन्यो भने निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न सक्दैन, उत्पादन बढ्न सक्दैन र वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन हुन सक्दैन् । त्यसकारण आर्थिक स्थायित्वमा मौद्रिक नीति र सरकारी वित्त नीतिले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा विगत २५ बर्षदेखि विनियम दर स्थिर राखिएको हो । अर्थतन्त्रमा खासै ठुलो संरचनागत सुधार नगरिएको र अर्थतन्त्रको विकास पनि द्रुतगतिमा गर्न नसकिएले २५ बर्षदेखि भारुसँगको सटही दर स्थिर रहेको हो । सटही दर पुनरावलोकनको समय भएको छैन ? पुनरावलोकन के का लागि किन गर्ने भन्ने प्रश्न प्रमुख हुन आउँछ । पुनरावलोकनको पहिलो आधार भनेको मुलुकमा संकट पर्यो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट लगातार घाटामा जान थाल्यो । विदेशी विनिमय सञ्चिती घटबढ भयो भने बल्ल विनियम दर चलाउने हो । नेपालमा त्यस प्रकारको संकट आएको छैन् । त्यसैले विनिमय दरको हतियार चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छैन् । दोश्रो कारण, मुलुकमा आर्थिक सुधार गरियो भने पनि त्यसमा तादम्यता मिलाउन विनिमय दर चलाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रको चिरफार गर्दा विनिमय दरलाई एउटा अस्त्रका रुपमा उपयोग गर्ने हो । अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गर्नु नै छैन भने विनिमय दर किन चलाउनु पर्यो ? अहिले न अर्थतन्त्रमा संकट आएको छ न त विदेशी विनिमय सञ्चितीमै समस्या देखिएको छ । त्यसकारण अहिले विनिमय दर चलाउने बेला भएको छैन् । बिना तयारी र बिना आवश्यकता विनियम दर मात्रै चलायौं भने त्यसले राम्रोको साटो नराम्रो गर्छ । अर्थतन्त्रमा संस्थागत र संरचनागत सुधार गरेपछि मात्रै विनियम दरको अस्त्रलाई चलाउनुपर्छ । नत्र राष्ट्रलाई नोक्सानी हुन्छ, व्यक्तिलाई मात्रै लाभ हुन्छ । राष्ट्रलाई नोक्सानी हुन्छ, व्यक्तिलाई मात्रै लाभ हुन्छ भनेको के हो ? विनियम दर चलाउँदा मुलकुलाई फाइदा हुनुपर्छ । मुलुकलाई लाभ हुने भनेको उत्पादन बढेर, रोजगारीका अवसर सृजना भएर र विदेशी विनिमय सञ्चिती डलरमा बढेर हो । जस्तै अहिले भारुसँगको विनियम दरलाई १.६० बाट बढाएर १८० बनायौं भने जसले निर्यात गर्छ, उसलाई फाइदा हुन्छ । र, उसले १६० को साटो १८० रुपैंयाँ पाउँछ । यसबाट निर्यातकर्ताले फाइदा नै लिन्छन । हामीले देशलाई लाभ हुनुपर्छ भनेका छौं । एउटा समान निर्यात गर्नेले २ वटा निर्यात गर्नुपर्छ । २ वटा समान उत्पादन गर्दा रोजगारी पनि बढ्छ । तर उद्योगीले स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सकेन् भने त्यहाँ मुलुकलाई नोक्सानी हुन्छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउन नसक्दा मुलुकले लाभ लिन सक्दैन् । विदेशी मुद्रा आर्जन पनि बढ्दैन् । तर विदेशी विनियम दर बढाउँदा आयातित समानको मुल्य भने बढ्छ नै । भारतबाट ल्याउने इन्धनको मुल्य बढ्छ । ग्यास, डिजेलको मूल्य बढी तिर्नुपर्छ । त्यसले नेपालको उत्पादन लागत पनि बढाउँछ । त्यो मूल्य वृद्धिको मार भने आम नेपालीले भोग्नु पर्छ । तर लाभ भने निश्चित व्यापारीले मात्रै लिईरहेको हुन्छन । हामी कच्चा पदार्थमा पनि आत्मनिर्भर छैनौं । ६० प्रतिशत आयात भारतबाट हुने भएकाले हाम्रा उत्पादन मुलक क्षेत्रहरुको लागत पनि बढ्ने नै भयो । हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च लागतको हुन आउँछ । हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता झन कमजोर हुन्छ । अथाह आयात हुने मुलुकले विनिमय दरबाट फाइदा लिन अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गरिनुपर्छ । नत्र फाइदा भन्दा नोक्सानी धेरै हुन्छ । त्यसको सास्ती सिंगो अर्थतन्त्रले भोग्नु पर्छ । त्यसकारण विनियम दर परिवर्तन फलदायी हुँदैन् । तर अर्थतन्त्रमा ठुला संस्थागत पुनसंरचनाको काम भयो, ठुला पुर्वाधारका काम भए, ठुला एयरपोर्ट बने, बाटा घाटा बने, श्रम लचकता आयो भने विनिमय दर चलाउँदा लाभ नै लिन सकिन्छ । तर विडम्बना, हामी एयरपोर्ट बनाईरहेका छैनौं, सडक बनाईरहेका छैनौं, सिंचाईको सुबिधा नदिने, उन्नत बिउबिजन नबनाउने अनि विनिमिय दर मात्रै चलाएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ ? सिंचाई पुर्वाधार, कृषि अनुदान, सडक पुर्वाधार, बजारीकरण नगरी विनिमय दर मात्रै चलाउँदा सर्वसाधारण जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसकारण एकांकी ढंगले विनियम दर चलाउनु हुन्न । देशलाई लाभ होइन, अनिश्चितताको वातावरण बन्छ, नागरिकलाई आहत हुने अवस्था सृजना हुन्छ । एकथरी विज्ञहरुले सटही दर १६० लाई १५५ रुपैंयाँ बनाउनु पर्छ भनिरहेका छन्, त्यसो गर्दा चाँही के हुन्छ ? १६० लाई १५५ रुपैंयाँ बनाउँदा पनि अर्थतन्त्रमा अस्थिरता नै निम्तन्छ । लाभका हिसाबले भन्ने हो भने इन्धनको मूल्यमा एक पटकलाई राहत मिल्छ । तर त्यसले इन्धनको आयात भने फेरी पनि बढाउँछ । इन्धनको मात्रै होइन, अन्य भारतीय समानहरुको आयात पनि बढ्छ । निर्यातकर्ताहरुलाई घाटा लाग्ने भएकाले उत्पादन मुलक उद्योगहरु बन्द हुन सक्छन् । जसले गर्दा व्यापार घाटा झन बढ्न सक्छ । नेपाली रुपैंयाँलाई कृतिम रुपमा बलियो बनाएर पनि अर्थतन्त्रलाई कुनै लाभ हुन्न । अर्थतन्त्र बलियो बनाएर नेपाली रुपैंयाँलाई बलियो बनाउन सकियो भने मात्रै लाभ लिन सकिने हो । अहिले त हाम्रो अर्थतन्त्र १५५ रुपैंयाँ सटही दर बनाउने गरी बलियो भएकै छैन् । भैरहवाको बिशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) तयार भएको ३ बर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आएको छैन् । उद्योगलाई नै बिजुली दिन नसकिरहेका बेलामा उत्पादन बढ्ने सम्भावना छैन् । उत्पादन नबढाउँदासम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन्न । अनि अर्थतन्त्र बलियो नभएसम्म भारुसँगको सटही दर मात्रै चलाएर उपलब्धि हासिल हुन्न । हामीले पुर्वाधारमा व्यापक लगानी नगरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्न । उत्पादन वृद्धिको आधार तयार हुन्न । त्यसकारण राज्य र नीजी क्षेत्रको ध्यान अब अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने, उद्योग व्यवसायलाई आवश्यक बिजुली लगायतका कुरा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने भन्नेमै केन्द्रित हुनुपर्छ । भुटानले १ बराबर १ रुपैंयाँ कायम गराउन सक्छ तर नेपालले किन सक्दैन् ? भुटानले पर्याप्त मात्रामा भारतीय मुद्रा सञ्चित गरेको छ । भुटानले बिजुली निर्यात गरेर भारतीय मुद्रा आर्जन गर्ने दिगो र भरपर्दाे श्रोत जुटाएको छ । नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको श्रोत त रेमिटेन्स हो । त्यसको पनि दिगोपना छैन् र नेपालको निर्यात पनि राम्रो छैन् । तर भुटानले विद्युत निर्यात गरेर यथेष्ठ मात्रामा भारतीय मुद्रा सञ्चित गरेको छ । भुटानले भारतसँगको वैदेशिक व्यापारमा नाफा गरिरहेको छ । त्यसकारण भुटानले भारतीय मुद्रासँगको सटही दर बराबर गरेको हो । तर नेपालसँग भारु सञ्चिती गर्ने कुनै भरपर्दाे उपाय केही छैन् । त्यसकारण नेपाली रुपैंयाँ नत बलियो हुन सक्छ । त्यसैले थप कमजोर पारेर पनि मुद्रास्फिति र अस्थिरता मात्रै बढ्छ । अर्थतन्त्रको लागत मात्रै बढ्छ । अहिले ब्याजदर अस्थिर भएकाले त यत्रो समस्या आईरहेको छ । विनिमय दर चलायो भने के हुन्छ ? ब्याजदरको अस्थिरता त थेग्न नसक्ने अर्थतन्त्रले विनिमय दर चलाउँदा झन ठुलो नोक्सानी व्योहर्नुपर्ने हुन्छ । स्थिर सरकार मार्फत पाँच बर्षमा प्राप्त हुने सम्भावित उपलब्धिपछि भारुसँगको विनिमय दर चलाउन सकिन्छ ? अहिले तय गरिएका गौरवका आयोजना सम्पन्न भए भने अर्थतन्त्रको क्षमता बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले आशाका किरणहरु पलाएका छन् । तर जुन ढंगले ती आयोजनाका काम अघि बढिरहेका छन्, त्यसका आधारमा चाँडै कुनै ठुलो कायापलट भैहाल्ने सम्भावना देखिन्न । तर विगतलाई हेरेर मात्रै पनि हुन्न । नयाँ पुस्ताले अठोट सहित काम गर्ला भन्ने आशा पनि छ । विगत भन्दा नयाँ पुस्ताले राम्रोसँग काम गर्ला भन्ने आश छ । सबै देशले द्रुतगतिमा विकास अघि बढाईसकेका छन् । तर हामी भने राणा शासन भन्दा, पञ्चायत भन्दा राम्रो गरिरहेका छौं भनेर चित्त बुझाईरहेका छौं । अब नयाँ पुस्ताले काम गर्ला भन्ने आश गरौं । तर अहिलेको यही अवस्थामा भने भारुसँगको सटही दर चलाउनु पर्ने कारण छैन र चलाउनु पनि हुन्न ।