विकास वहस

तीन वर्षपछि बीमा क्षेत्रमा पुनः प्रवेश गर्दा कति परिवर्तन आएछ ?  मनोज भट्टराई,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड म तीन बर्षपछि बीमा क्षेत्रमा पुन आउँदा व्यवसायिक रुपमा खासै फरक पाईन । मैले १९ बर्ष १० महिना नेपाल सरकारको विकास बैंक एनआईडिसीमा काम गरेँ । एनआईडिसी छाडेपछि ढेड वर्ष नेपाल लाईफमा काम गरे । त्यहाँ पनि छाडेर ढेड वर्ष डिएफआईडमा काम गरे । अनि फेरि नेपाल लाईफमा फकिएँ । त्यहाँ तीन वर्ष काम गरेर म बाणिज्य बैंकमा काम गर्न गएँ । नेपाल लाईफ र डिएफआईडीमा गरी छ वर्ष काम गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा फर्कदा व्यापक परिवर्तन आईसकेको थियो । बैंक सञ्चालन, प्रतिष्पर्धा, बजार विस्तार, नियमनकारी निकायको भूमिका जस्ता सबै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आईसकेको थियो । तर बीमा क्षेत्रमा म तीन वर्षमा पुनः प्रवेश गर्दा पनि खासै परिवर्तन आएको देखिन । बीमा क्षेत्रमा समयले स्वतः ल्याउने नियमित विकास मात्र भएको छ । बीमा उद्योगमा ल्याईनु पर्ने विकास र अनुसन्धान भने भएको देखिएन । नयाँ सोचहरुको विकास भएको पाईन । त्यसको कारण के हुन सक्छ ? यसका दुई वटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, भित्रभित्रै काम भैरहेको तर बाहिर नआएको पनि हुन सक्छ । दोश्रो, यत्तिकै चलिरहेको छ किन केहि गर्नु पर्यो भन्ने पनि हो । मेरो विचारमा भित्र भित्रै केहि न केहि काम भैरहेको छ । वाहिर नआएको मात्रै हो । समयसँगै ती अनुसन्धान र योजनाहरु सार्वजनिक हुनेछन् । दुई चार वर्षमा वास्तविकता र प्रगति वाहिर आउँने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । समाजमा व्यापक परिवर्तन आएको भएपनि बीमा क्षेत्रमा त्यो देखिएन, कमजोरी कस्को हो ?  बीमा क्षेत्रमा कर्मचारी र दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छ । नेतृत्वको ग्यापले वर्क फोस गतिलो भएपनि प्रगति हुन सक्दैन । बीमा क्षेत्रको बजार बढाउन पनि सकिएको छैन । बीमा बजार वृद्धिका लागि इन्स्योरेन्सको प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन । पुरानै ढर्रामा एजेन्सी मार्फत व्यापार गरेर बस्ने परिपाटी सकिएको छैन । अनुसन्धान गरेर वातावरण बनाउने जोखिम लिन कोहि तयार छैनन् । हिजो प्राइमले इन्स्योरेन्स कम्पनीको ब्राण्डिङ गरेको हो । त्यसका लागि ठूलो रकम खर्च पनि गरेको हो तर त्यसको फाईदा अरु नै कम्पनीले लिए । आज फेरि रिसर्च र ब्राण्डिङका लागि त्यस्तो जोखिम उठाउन कुनै पनि कम्पनी तयार देखिन्नन्। बैंकिङ क्षेत्रसँग तुलना गर्दा बीमा क्षेत्र निकै पछाडि छ, किन ? पहिलो, मुलतः बीमा सम्बन्धी चेतना बाढ्न नसक्नु नै हो । जीवनका अन्य गतिविधिहरुको परिपूरकका रुपमा बीमालाई स्वीकार नगरिएसम्म यसको तुरुन्त प्रगति सम्भव छैन । दोस्रो, नेपालमा बैंक भन्दा बीमा निकै पछाडि सुरु भएको क्षेत्र हो । पछि आएकोे हुनाले पनि बीमा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिएको हो । तेस्रो, बीमा क्षेत्रमा लाग्ने हामीले हाम्रा प्रडक्टहरुमा नयाँपन दिनै सकेनौं । एउटा कम्पनीको विजनेश अर्काेले खोस्ने, एउटाको एजेण्ट र कर्मचारी अर्काेले खोस्ने क्रममै हामी रुमलिएका छौं । ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टका लागि कहिल्यै सोचेनौं । नयाँ मान्छे चाहियो भने शिप शिकाउने होईन बरु अरु कम्पनीका दक्ष मान्छे खोस्नतिर लाग्दै आएका छौं । नयाँ मान्छे ल्याएर दक्ष बनाउनु पर्ने थियो त सबैले अरु कम्पनीका दक्ष मान्छे तान्नेमै ध्यान दिए । मेरो मान्यता भनेको आफैंले मान्छेलाई दक्ष बनाउने गरेको छु । नेपाल लाईफमा छँदा पनि त्यहि गरेको हुँ । प्राइममा पनि अरु कम्पनीका मान्छे तानेर ल्याउँदिन। दक्ष जनशक्तिको उत्पादन कम्पनीले गर्ने हो कि शैक्षिक सस्थाले ? दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्ने भनेको शैक्षिक सस्थाले नै हो । म बीमा क्षेत्रमा आउँदा नै स्कुल लेभलमै बीमाबारे अध्ययन गराउनु पर्छ भनेको हुँ । अहिले बिबिएस र बिबिएमा केही अंश बीमाका बारेमा समेटेको छ । त्यो पनि पर्याप्त छैन । अहिले बीमा समितिले छुटै एकेडेमी चलाउने भनेको छ । त्यो ऐतिहासिक काम हो । त्यो सफल भयो भने एउटा कोशेढुङगा सावित हुन्छ । त्यतिञ्जेल हामी आफैंले पनि केहि गर्नुपर्छ । अरु देशमा बीमा एकेडेमी तथा कलेजहरु छन् । हामी कहाँ छैन । त्यतिञ्जेल हामीले आफैं केहि गर्नुपर्छ । बीमा सेवाका नयाँ प्रडक्ट ल्याउन सकेनौ भनेर आत्मलोचना मात्र गर्ने कि नयाँ प्रडक्ट ल्याउने प्रयास पनि गर्ने ? प्राइम लाईफको विशेषता भनेकै नयाँ काम गर्नु हो । नारी जीवन भन्ने योजना हामीसँग मात्रै छ । हाम्रो अनुसन्धानको उपज हो । भर्खरै सुरक्षित आवास जीवन बीमा योजना ल्याएका छौं । बैंकबाट घरका लागि ऋण लिएको ऋणीको बीमा गरिदने हो । जसको आम्दानीको भरमा बैंकले ऋण दिन्छ उसकै मृत्यु भयो भने घर परिवार र बैंक समेत जोखिममा पर्छ । यसले ऋणीको परिवार र बैंकले पनि फाईदा लिन सक्छ । ऋणीको मृत्यु भयो भने बीमाले ऋण तिरिदिन्छ । हामीले बैंकको व्यापार समेत बढाइदिएका छौं । प्राइम लाईफले नयाँ अनुसन्धानको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ र निकट भविष्यमा पनि केहि नयाँ प्रडक्टहरु आउनेछन् । बीमा सेवा अहिलेसम्म एउटा तप्काले मात्र लिएको देखिन्छ । बीमा भनेको एउटा खास वर्गका लागि हो कि आम मानिसलाई ? कुल जनसंख्यामा बीमा सहभागिता ६ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । त्यस आधारमा यो सेवा एउटा वर्गमा मात्र सीमित भएको हो कि भन्ने सन्देश पनि गएको छ । तर बीमा भनेको वर्ग विशेषका लागि मात्रै होईन । बीमा भनेको त सबै वर्गका मानिसका लागि हो । नेपालको ५७ प्रतिशत मानिस आर्थिक रुपमा सक्रिय छन् । कम्तिमा पनि ५७ प्रतिशत मानिसहरुसम्म बीमा पुग्नै पर्छ । बार्षिक प्रिमियम १५ अर्ब भन्दा कम छ । तर मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुको राजश्व समेत त्यसको दुईगुणा बढी छ । दैनिक ४० रुपैंयाँ तिर्न सक्ने मान्छेले दुई लाखको बीमा गर्न सक्छ । दैनिक १० खिल्लि चुरोट खाने मान्छेलाई चुरोटको संख्या ६ वटामा झारेर चार खिल्लीको पैसाले २ लाखको बीमा गराउन सकिन्छ । जनताको कमाई अनुसार बीमाको व्यवस्था गरिनु पर्छ । हाम्रो बीमा योजनाले ५७ प्रतिशत नेपालीसम्म पुग्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । बीमा समितिबाट स्विकृत समेत भैसकेको छ । अर्काे बर्षदेखि आर्थिक रुपले सक्रिय सबै मानिससम्म पुग्ने लक्ष्य छ । कति सफल भईन्छ काम गरेपछि थाहा हुन्छ । ५७ प्रतिशत मान्छेसम्म पुग्ने योजना चाँही कस्तो छ ? हामीले मान्छेको मृत्युको जोखिमलाई उसका आश्रितलाई क्षतिपुर्ति दिने हो । एउटा मान्छेले १५ बर्षे योजनामा दुई लाखको बीमा गरेर केहि हुँदैन । १५ बर्षपछि त्यो दुई लाखले के हुन्छ र ? त्यस कारण अब इन्डाउमेन्ट पोलिसी भन्दा पनि नयाँ पोलिसी बनाउनु पर्छ । पैसा फिर्ता नै गर्नु पर्ने कुरा पुरानो भैसक्यो । एक सय २३ रुपैंयाँले एक लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । साउन १ गतेदेखि यो योजना लागू गछौं । तर मृत्यु भयो भने पाउँछ नत्र पाउँदैन । बजारमा यस्तै प्रडक्ट चाहिएको हो । सात सय रुपैंयाँ तिरेर पाँच लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । आज सात हजार रुपैंयाँले एक लाखको बीमा गरिँदैछ । अब सात हजारले ६० लाखको बीमा गर्न सकिन्छ । तर मृत्यु भएन भने चाँही पाईदैन । अब यस्ता योजनाहरुको आवश्यकता छ । नाफा भजाएर बीमा गर्ने कुरा अब पुरानो भैसक्यो । अब त जोखिम कम गर्न सक्ने आकर्षक योजनाको आवश्यकता छ । संस्थागत सुशासन आएपछि प्राईम लाईफले पनि संस्थागत सुशासनको कारवाही भोग्यो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? २०६९ भदौंदेखि संस्थागत शुसाशन लागू भयो । त्यसपछि संस्थागत सुशासन निर्देशिकालाई पूर्ण पालना गर्दै बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने पहिलो व्यक्ति म नै हुँ । अहिले सस्थागत शुसाशनको पूर्ण पालना भएको छ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु हुन्छ भने आफैंद्धारा नियमन हुनुपर्छ भन्छु । नियमनकारी निकायले डण्डा लगाएपछि मात्रै नियमन हुनुपर्छ भन्ने कुरा गलत छ । हामी भनेको कस्टोडियन हौं । जीवन बीमाको पैसा लिएर जोखिम वहन गर्ने मान्छेले धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । आज लिएको रकम कुनै दिन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई बुझेर काम गर्नुपर्छ । अरुको पैसा लिएर थोरै खर्च गरेर अलि बढी नाफा मुलक क्षेत्रमा लगाएर पुनः फिर्ता गर्नुपर्छ । यो तथ्य बुझियो भने समस्या हुँदैन । व्यवहारिक रुपमा हेर्दा संस्थागत शुसासन ठिक कि बेठिक ? यो बहसको विषय बन्न सक्छ । यो लिने र दिनेमा निर्भर गर्छ । व्यवसायको प्रकृतिलाई हेरेर समस्या र समाधान खोजिनु पर्छ । अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबमा अंकुश लगाईएको छ । यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । संस्थागत शुसासनले कम्पनीमा सबै भन्दा कम तलब खाने कर्मचारीको भन्दा १५ गुणा बढी मात्रै तलब लिन पाईन्छ भनेको छ । यसको सिधा अर्थ छ यदि मैले मेरो सबै भन्दा कम तलब खाने कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने अवस्था बनाए भने त मेरो तलब पनि बढ्छ । त्यसका लागि मैले आफ्नो कम्पनीको अवस्था सुधार्नु पर्छ । सस्ंथागत सुशासनले तपाईहरुको केन्द्रीय कार्यालय यो भवनमा बस्न मिल्दैन भन्छ नि, होइन ? सामिप्यताका आधारमा दावी वा आरोप लगाउन पाईदैन । वेलायत भन्दा धेरै टाढा र अर्जेन्टीनाका छेउमा फकल्याण्ड टापु छ । नजिक भएकै कारण अर्जेटिन्नाले आफ्नो दावी गर्यो । दुबै देशबीच युद्ध भयो । केहि समय पहिले मात्रै जनमत संग्रह मार्फत फकल्याण्डले वेलायती अधिन स्विकार गर्यो । यसको अर्थ भनेको सामिप्यताका आधारमा दावी गर्न पाईन्न भन्ने नै हो । यो एभरेष्ट इन्स्यारेन्सको घर हो । एभरेष्ट एउटा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी हो । सस्थागत शुसासनले इन्स्योरेन्स कम्पनीले घर भाडामा लगाउन पाउँदैन भनेको छैन् । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले घर भाडामा लगाएको छ र प्राइमले भाडामा लिएको छ । भाडामा दिने र भाडामा बस्ने कम्पनीको नियमनकारी निकाय एउटै भएको यो अवस्था भनेको संस्थागत शुसासनको उत्कृष्ठ नमूना अरु केहि हुनै सक्दैन् । यद्यपी विवाद नआओस भनेर अन्तै सर्ने योजना पनि बनाएका छौं ।

राजेन्द्रमान शाक्य, अध्यक्ष: नेपाल वित्त कम्पनी संघ नयाँ गभर्नरको नियुक्ती सँगै वित्तीय क्षेत्रले आगामी पाँच वर्षेको लागि नेतृत्व पाएको छ । अबको पाँच बर्षको राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिनुपर्छ ? राष्ट्र बैंक नियमन गर्ने निकाय हो । हाम्रो जन्मदाता हो । जन्माएपछि हुर्काउनु उहाँहरुको दायित्व पनि हो । व्यक्ति गौण हो, संस्था महत्वपूर्ण हो । संस्था कसको कारणले बिग्रियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । कहि न कहि राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका आउँछ । छोटो समयमा सुधार गर्न भन्छन जुन सम्भव हुदैन र समस्याग्रस्त घोषणा गरिदिन्छन् । अनि लगानीकर्ता डुब्यो नि । अतः यथोचित समय दिएर सुध्रिन दिनुपर्छ । अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने बेलामा राष्ट्र बैंक कडा हुनुपर्छ । तर बिग्रन दिनु भएन । संस्थालाई बिगार्ने व्यक्तिलाई पहिले कारवाही गर्नु पर्यो । संस्था बिगारेर हिड्ने चाँही उन्मुक्ति पाएर हिड्छन् । तर संस्था भने डुब्छ । यो त पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो नि । ठूला उम्कन्छन्, सा–साना लगानीकर्ता डुब्छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशन पनि व्यवहारिक रुपमा कतिलाई प्रभाव पछि त्यो बिचार गरेर ल्याउनु पर्छ । नकि सैधान्तिक हिसाबले मात्र । राष्ट्र बैंकले कानुनभन्दा बाहिर गएर पनि नीति निर्देशन जारी गरेको अवस्था छ । सिइओको तलब, सेवा अवधि तोक्ने सञ्चालक समितिले हो । सञ्चालकको कार्यकाल, उनीहरुको सेवा सुविधा साधारणसभाले तोक्ने हो । हाल आएर प्रोभिजनिङमा नयाँ व्यवस्था गर्यो । वाच लिष्टमा राखेर कर्जाको लागि पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न भनेको छ । व्याज मात्र आर्जन गरेर नविकरण गरेको, म्याद थपेको कर्जामा पनि पाँच प्रतिशत प्रोभिजन राख्न भनिएको छ । राष्ट्र बैंककै निर्देशनले पनि के भनेको छ भने, यदी लोनको सम्पूर्ण व्याज चुक्ता गर्यो, उसले रेगुलेट गर्न सक्यो भने त्यसलाई, नविकरण गर्न, म्याद थप गर्न, पुनसंरचना गर्न सक्छ । र त्यसलाई गुड लोनमा राख्न सक्छ भन्ने छ । त्यसलाई एक्कासी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर प्रोभिजनिङको कुरा गरेर बोझ थपिदिएको अवस्था छ । गर्नु थियो भने पनि छलफल गरेर गर्नुपर्दथ्यो भन्ने सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गुनासो हो । अहिले पाँच बर्षको रणनीति ल्याएको छ राष्ट्र बैंकले । दुईटा मात्र सेक्टर गर्ने भन्ने सुनिएको छ , कमर्सियल बैंक र क्षेत्रीय बैंक । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई क्षेत्रीय बैंकको रुपमा राख्ने भन्ने सुनिएको छ । हाम्रो अस्तित्वको जगेर्ना कसरी हुन्छ ? ब्यापक छलफल गरेर निर्देशन ल्याउनु जरुरी छ । राष्ट्रिय बैंक र क्षेत्रीय बैंकमा सीमित हुँदाका सकारात्मक र नकारातमक पक्ष के के हुन् ? यो एउटा नयां अवधारणा भएकोले के हुन्छ भन्ने अध्ययन कै विषय रहेको छ । अब हामी अधिकांश वित्त कम्पनी राष्ट्रिय स्तरका छौं । अब हामीलाई क्षेत्रीय स्तरमा खुम्चाउने भयो । चार जिल्ला, पाँच जिल्लेमा खुम्च्याउने त होइन भन्ने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको चासो रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ ले “क” “ख” “ग” र “घ” के गर्न सक्ने गर्न नसक्ने त छुट्याइ दिएकै छ । त्यो बञ्चित गर्नु हुदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब ल्याउने संशोधित ऐनले कस्तो व्यवस्था गर्छ हेर्न बांकी नै छ । सञ्चालक वा सिईओको कार्यकाल दुई कार्यकाल तोक्नु गलत हो ? बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष भएर कुनै व्यक्तिले बदमासी गर्यो भने त्यसलाई हटाइदिनु पर्छ । राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई दुई कार्यकाल मात्र किन राख्ने ? उसको व्यवहारको उसले राम्रो काम गर्दै आएको छ भने उसलाई किन निरन्तरता नदिने । छोटो अवधिमा आउँने मान्छेले छोटो अवधिमा चमत्कार गरेर देखाउन सक्छ । गुड म्यानेजर त्यो हुन सक्छ जसले सबै पक्ष लुकाएर राम्रो राम्रो पक्ष मात्र देखाएर जान्छ । अनि भोली आउनेले त्यो बोझ बोक्नु पर्छ । मैले भन्ने गरेको छु नि ‘गुड म्यानेजर इज दि वान हु क्यान हाइड अल दि डट्रि थिङ्गस् अण्डर नाइस कारपेट’ । वित्तीय पहुँच बिस्तारका ‘टुल्स’ हरु के के हुन सक्छन् ? वित्तीय पहुँच अहिले पनि ४० प्रतिशत मात्र मानिसमा पुगेको तथ्यांक छ । सबभन्दा पहुँच नहुने ठाँउ त बिकट स्थान हो । त्यो विकट ठाँउमा लगानी गर्ने क्षेत्रलाई राज्यले जाने वातावरण बनाउनु पर्यो । सस्तो व्याजदर दिन सक्ने व्यवस्था गर्न अनुदान दिएर हुन्छ कि वा अन्य विकल्प हुनसक्छ । वित्त कम्पनीहरुको संरक्षण जरुरी छ वा विलय हुने निश्चित हो ? वित्त कम्पनीहरु समस्या पर्नुमा केही कारण छन् । पहिलो, वित्त कम्पनीका लगानीकर्ता, व्यवस्थापकहरुमा जुन किसिमको व्यवहारिक ज्ञान हुनुपर्ने, सुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्ने थियो त्यो कमी भएकै हो । यो क्षेत्र नबुझेका, वाणिज्य बैंक खोल्न ठूलो पुँजी पनि नभएका उद्योगी, व्यापारी, विल्डर्सहरु वित्त कम्पनी चलाउन आईपुगे । यसको असर ५÷७ वर्षमा नै देखियो । यसतर्फ नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था नहुनु पनि समस्या हो । दोस्रो, अल्प समयमा संस्थामा वृद्धि भएको पुँजी पनि कारण हो । साना कम्पनी साना लगानीकर्ताको अवधारणाबाट वित्त कम्पनीहरुको स्थापना भएको हो । तर पुँजी वृद्धिको क्रम निकै बढ्यो । न्यूनतम चुक्ता पँुजी एक करोडबाट तीन करोड, तीन करोडबाट १० करोड, फेरी २० करोड तोकियो । केहीले लगानी बढाउन सकेनन् । केही टाठाबाठाले आफ्नै संस्थाबाट पुँजी झिकेपछि विकृतिहरु आयो । रियल सेक्टरमा अन्धाधुन्ध रुपमा लगानी गरेको कारण पनि त्यहा समस्या आयो । विभिन्न कारणहरुले समस्या आइसकेपछि यसरी समस्यामा रहनुभन्दा अरुसंग मर्जरमा गएर बलियो बनाउ भन्ने सोच लगानीकर्ताहरुमा पनि आयो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले जसरी भएपनि मर्ज गराउ भन्ने नीति लिएकाले पनि पछिल्लो वर्षमा वित्त कम्पनी मर्जमा गए । मर्जमा जानेमा केही वाध्य भएका छन्, कोही डराएर मर्जमा गएका छन् । तर दुईवटा धमिलो पानी एकै ठाउमा राखेर सङ्गलो पानीको परिकल्पाना गर्दैछौं, यो कत्तिको सार्थक हुन्छ ? धमिलो पानी सफा हुनलाई फोहोर थिग्रिन त समय लाग्छ । राष्ट्र बैंकलाई हामी भन्ने गरेका छौं, समय देउ, मौका देउ । यथोचित समयको प्रयोग चांही गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसैले वित्त कम्पनीहरुको विलय अनिवार्य त होइन । राष्ट्र बैंकले पनि वित्त कम्पनीहरुको अस्तित्व नै गुम्ने किसिमको नीति लिनु भएन । वित्त कम्पनीहरुले पनि आफ्नो आस्तित्व नै जोखिममा पुग्ने गरि काम गर्नुभएन । संख्यात्मक रुपमा अब बाँकी रहने संस्थाहरु पुँजीकोष हिसाबले सक्षम हुने छन् । विगतका दिनहरुमा वित्त कम्पनीहरु समस्यामा परेर कारवाहीमा पर्यो । कोही जेल गए, यही कारण संस्थाका लगानीकर्ताहरु सबै त्रसित भए । सञ्चालक समितिमा पनि केही सञ्चालकहरु आफुलाई थाहै नभएको विषयमा पनि सही गराउँछन् । हामी पनि फस्ने रहेछौं भनेर कम्पनीमा बस्नुभन्दा कसैलाई जिम्मा दिएर जान पाए हुने भन्ने पनि देखिन्छन् । यही कारणले पनि मर्जर वा एक्विजेसनमा जान चाहनेको संख्या पनि बढेको हो । पुँजीगत आधारमा, शाखा संख्याको आधारमा, बलियो भएका केही साथीलाई मैले मर्जरमा नजान भन्ने गरेको छु । तरपनि सञ्चालक समितिमा रहेकाहरुको स्वार्थमा मर्जर अगाडी बढेको पनि देखेको छु । अझै पनि केही संस्था बलिया छन् । भोलीको दिन कसले देखेको छ र ? राष्ट्र बैंकको नीतिले दिएन भने बाध्य भएर बिलयमा जानु पर्ने हुन सक्ला । मलाई लाग्छ जस्तै कठिन अवस्था आए पनि कम्तिमा २०/२५ वटा वित्त कम्पनीहरु चलिरहनेछन् । बाँकी संस्थाको लागि बजारमा स्पेस रहला ? किन नरहनु । हामीले राष्ट्र बैंकलाई पटक पटक भन्दै आएका हौं । जुन उदेश्यले संस्था स्थापना भएको हो, त्यही अनुसार काम गर्न दिनु पर्यो । वाणिज्य बैंकहरुलाई एउटा सिमा तोकि दिनु प¥यो । तिनीहरुलाई रिटेल विजनेश गर्न दिनु भएन । ठुलालाई ठुलो र सानालाई सानै काम गर्न दिनु पर्छ । हिजो एउटा वाणिज्य बैंकको युनिटले गर्ने काम अहिले एउटा संस्था नै खोलेर काम तोकिदिएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरु यसैको उदाहरण हो । हिजो विपन्न वर्गमा लक्षित प्राथमिक क्षेत्रको काम त वाणिज्य बैंकले नै गरेको थियो । तर वाणिज्य बैंकले गाँउ गाँउमा समुह बनाएर कर्जा लगानी गर्न सम्भव नहुने भएपछि लघुवित्तको अवधारण अघि आएको हो । त्यसरी आएका संस्थालाई त्यसैमा सीमित हुन दिनुपर्यो । कृषिमा भनेर आएका संस्थालाई त्यसैमा सीमित हुन दिनु पर्यो । कृषि विकास बैंक किन खोलेको हो ? कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि भनेर खोलिएको संस्थालाई आज किन वाणिज्य बैंकको काम गर्न दिइयो ? अहिले प्रहार के गरिएको छ भने वित्त कम्पनीहरुले समस्या ल्यायो, यिनीहरुलाई राख्नु हुदैन भन्ने उदेश्य लिनु भएन । राष्ट्र बैंकदेखि सबै अन्य नियकाहरु निक्षेपकर्ताको हक हितको मात्र कुरा गर्छ । तर लगानीकर्ताहरुको हक हितको कुरा गर्नु पर्दैन ? लगानीकर्ताहरुले गरेको लगानीले संस्था स्थापना भएको हो नि होइन र? वित्त कम्पनीहरु कुन उदेश्यले स्थापना थिए ? ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ भन्ने परिकल्पना त एउटै छाता ऐन बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ अन्र्तगत ल्याइएका वित्तीय संस्थाहरु हुन् । ३०/४० वर्ष अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने यी छुट्टाछुट्टै संस्थाको लागि अलग अलग ऐन बनाएर ल्याइएको थियो । वाणिज्य बैंक ऐन, वित्त कम्पनी ऐन, विकास बैंक ऐन, कृषि विकास बैंक ऐन, सहकारी ऐन लगायत आवश्यकता अनुसार विभिन्न किसिमले ल्याइएको हो । ठूला बैंकहरुले ठूलै काम गरुन, बैंकसम्म जान हिच्किचाउने साना साना व्यापारी, साना उद्योगी, निक्षेप कर्ताहरुको लागि ठूलो कमर्सियल बैंक धाउन नपरोस् । सतहमा रहेका क्षेत्रलाई वित्तीय कारोबारको सेवा दिन सकून भन्ने उदेश्यले वित्तीय कम्पनीहरुको शुरुवात भएको हो । सानो व्यावसायी, सानो पुँजी र सानो संस्था भन्ने उदेश्यले नै वित्तीय कम्पनीहरु खोलिएको हो । अब समय परिस्थितिसंगै यी वित्तीय संस्थाहरुको संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गयो । बजारले कति माग गरेको छ, त्यतातिर विचारै गरिएन । ऋण लिनेभन्दा दिनेको संख्या बढि भयो । ३३ वटा वाणिज्य बैंक अहिले घटेर ३० मा झरेको छ । ८८ वटा वित्त कम्पनी घटेर ५१ भए । विकास बैंकको संख्या पनि घटेको छ । सहकारीमा पनि त्यस्तै छ । सहकारीको प्रमुख उदेश्य त बैंकिङ कारोबार गर्ने होइन । तै पनि खुला अर्थनीतिको ढोल पिटेर आर्थिक क्षेत्रलाई छाडा छोडिदिइएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संख्या बढी भयो भनेर नयाँ आउन रोकिएको छ । गभर्नर डा युवराज खतिवडाको कार्यकालमा नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न रोकियो । नियमन निकायहरुबाट भन्ने गरे अनुसार तरलताको समस्या, रियल इस्टेट क्षेत्रमा गएको लगानीका समस्या के ‘ग’ वर्गमा मात्र भएको हो त ? ‘क’ मा थिएन ? ‘ख’ मा थिएन ? सानोलाई दोष दिएर ठूलोलाई चोख्याउने प्रवृति ठिक भएन । स्वभाविक रुपमा सानो संस्थालाई सानो जोखिमले पनि अफठ्यारो पार्न सक्छ । र परेकै पनि हो ।

मिथिलेस कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनको चितवन सम्मेलनले न्यायलयमा भ्रष्टचार मौलायो निष्कर्ष निकाल्यो, न्यायलयप्रति अब कसरी विश्वास गर्ने ? न्यायलयको भ्रष्टाचार भन्ने कुरा बारका प्राय जसो महाधिवेशनहरुमा उठ्ने गर्छ । बारको चितवन अबिधेशनले कुनै नयाँ विषय उठान गरेको होइन । २०४६ साल पछिका सबै प्रधानन्यायधिशहरुले सपथ ग्रहणका क्रममा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्छु भन्नु भएको छ । त्यसको सिधा अर्थ हो, न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ । यो समाप्त हुने होइन, न्युनिकरण मात्रै हुने हो । नेपालमा मात्र होइन, सार्क क्षेत्रका सबै देशका न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ । नेपालको उच्च न्यायलयमा भ्रष्टाचार अलिकम छ तर तल्लो न्यायलयमा त ज्यादै भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो व्यापक सुनिन्छ । सर्वोच्चका न्यायधिशले खुस खाएर निर्णय गर्न थाले भनेर नेपाल बार एशोसिएशनका केही पदाधिकारीले बोल्दा उनीहरुसँग अदालतले प्रमाण पेश गर्न पत्र लेख्यो, यो त सानो घट्ना होइन नि ? यी सबै पानीका फोका हुन् । यी फोका फुट्छन् र पानी मै बिलाउँछन् । कुनै ठूलो भूकम्प आएको होइन । न्यायधिशले घुस खाएको हो भने त्यो फैसलाबाट देखिनु पर्छ । त्यत्तिकै आरोप मात्रै लगाउन पनि मिल्दैन । बार र बेञ्च बीचको विवाद चाँडै हटाउनुपर्छ । बारले छानबिन समिति गठन गरेपछि तथ्य दिन्छौं भनेको छ । त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ । बारले बेञ्चमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर औला ठड्याएपछि बेञ्च आक्रामक भएको हो ? अदालत भनेको भवन होइन । अदालतले पैसा खाँदैन । पैसा व्यक्तिले खाने हो, सिस्टम नै खराब छ भने मान्छे त्यसै पनि खराब हुन्छन् । इमानदार मान्छे अघि जानुपर्छ । भ्रष्ट मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । छानविन गरिनुपर्छ । न्यायपालिका भनेको जनताको आस्थाको केन्द्र हो । न्यायलयले नै न्याय दिएन भने मान्छे अतिवादी बन्छ । आज गाली गर्नेले भोली ताली बजाउन सक्छ । र आज ताली बजाउने मान्छेले भोली गाली गर्न सक्छ । मान्छले आफ्नो गुडविल जोगाउन सक्नुपर्छ । नेपाल लिभर कम्पनीको शेयरको मूल्य उच्च र किन्छु भन्दा पनि पाइदैन । किनकी उसको गुडविल राम्रो छ । त्यस कारण अदालतको गुडविल राम्रो बनाउन बार र बेच्च दुबै पक्षको सम्वन्ध राम्रो हुनुपर्छ । भ्रष्टलाई पछाडि ठेल्नुपर्छ, राम्रो व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । यसमा मिडियाको धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ । तर आर्थिक रुपमा खराब आचरण भएको व्यक्ति भनेर मिडियाले सबैभन्दा बढी प्रचार गरेका व्यक्ति नै सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिशको रुपमा नियुक्त भए, मिडियामा आएको आवाजलाई खोई महत्व दिएको ? सार्वभौमसत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिकाले स्वीकार गरेपछि मात्रै उहाँहरुलाई न्यायधिश बनाईएको हो । नेपाल बाहेक सार्कका कुनै पनि देशमा न्यायधिशको बारेमा संसदिय सुनुवाई हुँदैन । जनता सार्वभौम भएकाले जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णयलाई नकार्न मिल्दैन् । संसदको निर्णयलाई उल्टाउने अधिकार कसैसँग हुँदैन । तपाईले सार्क क्षेत्रका सबै देशका न्यायलयमा भ्रष्टाचार छ भन्नुभयो, नेपाल कुन स्थानमा छ ? सार्क क्षेत्रका अदालतमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार भारतमा छ । त्यसपछि नेपाल नै हो । पाकिस्तानको अदालतमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार छ । अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका भन्दा नेपालको अदालत धेरै राम्रोछ । तपाईले ३२ वर्ष न्याय क्षेत्रमा, वकालत पेशामा बिताउनु भयो ? तपाईको ब्रह्मले अदालतमा भ्रष्टाचार कुन रुपमा देखेको छ ? न्यायलयमा भ्रष्टाचार नभएको होईन । त्यसलाई कसरी घटाउने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । प्रधानन्याधिसले पनि पटक पटक भ्रष्टाचार घटाउने घोषणा गर्नुभएको छ । सार्क क्षेत्रमा नेपालको न्यायलयको पोजिशन राम्रो भएको मैले माथि नै बताए । तर अमेरिका, जापान वा सिंगापुरमा जस्तो नेपालको न्यायलयमा न्युन भ्रष्टाचार छैन । अदालतमा व्यक्तिगत लेनदेन हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लाईन्टले नै सबै कुरा मिलाउँछन् । नेपाल भित्रै राज्यका तीन अंग कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्ये न्यायपालिकामा कम भ्रष्टाचार छ । न्यायलयमा सिस्टम राम्रो छ । यो क्षेत्रमा बढी पारदर्शिता छ, बढी नैतिकता छ । अदालत भित्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर स्वीकारी सकेपछि न्यायिक सर्वाेच्चता कसरी कायम रहन सक्छ ? तथ्यका आधारमा तर्कहरु अघि सार्नुपर्छ । खाली लहडका भरमा आरोप लगाएर मात्रै पनि हुँदैन । कुन न्यायधिसले कोसँग कति घुस खाएको हो ? प्रमाणसहित भन्नु पर्छ । म वकिल भएपछि म कहाँ आउने सबै मान्छे अन्यायमा परेका मात्रै हुँदैनन् । अन्याय गर्नेहरु पनि आउँछन् । मेरो पेशा वकालत हो । म जो शुकैको पक्षमा मुद्दा लड्न सक्छु । सर्वाेच्च अदालत भनेको न्यायको पनि अन्त्य र अन्यायको पनि अन्त्य गर्ने ठाउँ हो । नेपालको अदालत तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । प्रधानन्यायधिश सहित १२ जना न्यायधिश छन् । कसकोमा पेशी पर्छ भन्न सकिँदैन । मेरो अनुभवले न्यायलय राम्रै छ भन्छ । मुद्धामा हारजित हुन सक्छ । त्यसका लागि न्यायलयलाई दोष दिन मिल्दैन् । अदालतमा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ ? कुन च्यानल प्रयोग गरेर घुस ख्वाईन्छ ? अदालतमा वकिल मार्फत घुस ख्वाईँदैन । आफैं घुस ख्वाउने अधिवक्ता एक प्रतिशत भन्दा कम हुन्छन् । घुसको सेटिङ अरुले नै खुवाउँछन् । घुस खुवाउने एजेन्टहरु नै हुन्छन् । अदालतको भ्रष्टाचारमा विचौलियाहरुको हात हुन्छ । सबै क्लाईन्टहरुसँग घुस खुवाउन पैसा हुँदैन । उच्च न्यायलयमा सानातिना भ्रष्टाचार हुँदैन् । पाँच सात लाख घुस कसैले खाँदैन । त्यो भन्दा ठूलो रकम नै खोज्छन् । तर सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिशहरुको सबै जसो सन्तानहरु युरोप अमेरिकामा हुन्छन् । पेन्सनको व्यवस्था समेत हुन्छ । उनीहरुलाई घुस खानु पर्ने बाध्यता हुँदैन । फेरि सर्वाेच्चमा बेञ्च तोक्ने प्रधान न्यायधिशले हो । कसको बेञ्चमा पेशी पर्छ थाहै हुँदैन । सबैलाई पैसा दिन सक्ने अवस्था पनि हुन्न । फेरि अहिलेका प्रधान न्यायधिस एकदमै असल हुनुुहुन्छ