विकास वहस

अजय मिश्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड पूँजी वृद्धिसम्वन्धि नीति आएपछि विकास बैंकहरुको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? दुई वर्षपछि नेपालमा विकास बैंकहरु ८ देखि १० वटा मात्रै रहने देखिन्छ । एकदेखि तीन जिल्लाका विकास बैंक विलय हुन सक्छन् । एकै पटक पाँच करोडबाट ५० करोडको पुँजी बढाउनु पर्दा उनीहरुको अस्थित्व समाप्त हुन सक्छ । तर नेशनल लेभलका डेभलपमेन्ट बैंकहरु रहन्छन् । क, ख र ग वर्ग हटाएर युनिभर्सल मापदण्डमा नजाँदासम्म सबैको अस्थित्व रहन्छ नै । दुई वर्षपछि करिव १५ वटा कमर्सियल बैंक, पाँच वटा फाइनान्स कम्पनी बजारमा रहन्छन् । प्रवद्र्धकहरुसँग थप पुँजी लगानी गर्ने सामथ्र्य छैन ? ६४ करोड वा एक सय करोड चुक्ता पूँजी भएका बैंकलाई दुई सय ५० करोड पुर्याउनु धेरै ठूलो कुरा होइन् । तर पुँजी बढाएर व्यापार त बढ्दैन् । देशको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी ग्रोथ रेट) तीन प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा विकास बैंकहरुको कर्जा विस्तार दुई प्रतिशत मात्र छ । दुई प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको बजारमा वार्षिक २०० प्रतिशतले पुँजी वृद्धि गरेर लगानीको प्रतिफल आशा गर्न सकिदैन । त्यसकारण पुँजी वृद्धि विकल्प नै होइन । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जानु नै भनेको हो । कमर्सियल बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गर्न बेस रेटले समस्या पारिदिएको छ । विकास बैंकहरुको बेस रेट १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कमर्सियल बैंकहरुले ८.५ प्रतिशतमा बेस रेट कायम गरेका छन् । ८.५ प्रतिशत बेस रेट भएका संस्थासँग १० प्रतिशत बेस रेट भएको संस्थाले कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ ? मुख्य चुनौती यहि हो । व्यापार पनि ह्वात्तै बढ्ने अवस्था छैन । त्यसैले विकास बैंकहरुको संख्या घट्यो भने प्रतिपष्र्धी क्षमता बढ्छ र सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । यसले बेस रेट पनि घटाउँछ । मर्जरको एउटा फाईदा भनेको राम्रोसँग मर्जर गरियो भने सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । कमर्सियल बैंककै हाराहारीमा अथवा त्यो भन्दा एक प्रतिशत मात्रै बढि बेस रेट कायम गराउन सक्ने हो भने पनि हामी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं । किन भने हाम्रो सर्भिस डेलिभरी कमर्सियल बैंकको भन्दा राम्रो छ । त्यसकारण डेभलपमेन्ट बैंकहरुको संख्या अब पक्कै पनि घट्छ । युनिभर्सल बैंकिङमा जाने भन्ने योजना र अहिलेको मौद्रिक नीतिबीच मेल खान्छ ? अहिलेको मौद्रिक नीतिको बिरोधाभाष नै यहि हो । एकातिर युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टममा जाने भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसको प्रक्रिया थालिसकेको छ । वाफिया संसोधन रोकिएको अवस्था हो । अर्कातिर हामी क, ख र ग वर्गको वित्तिय संस्थाको पुँजी वृद्धि भनिरहेका छौं । यहाँनिर नीति बाझिएको छ । भोली गएर बैैंकिङ संस्था त एकै किसिमका हुने भए । २५० करोड पुँजी छ भने मेरो काम गर्ने दायरा सानो हुने भयो । म जम्मा २२ अर्बको बजार चलाऔंला । आठ अर्बको पुँजी छ भने ७० अर्बको बजार ओगटौलाँ । वर्गिकरण त हट्छ । त्यतिबेला पनि गाह्रो कहाँ हुन्छ भने ८०० करोड र २५० करोड पुँजी भएको कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धा गर्न अप्ठेरो हुन्छ । त्यतिबेला पनि पुँजी वृद्धि फेरी बाध्यता बन्छ । बेस रेट घटाउँन, प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन, कस्ट घटाउनलाई पुँजीको मुख्य भुमिका हुने भएकाले पुँजी वृद्धि अनिवार्य जस्तै बन्छ । राष्ट्र बैंकले एकातिर पुँजी वृद्धि नीति मार्फत मर्जरमा जान दवाव दिने र वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति लियो, अर्कोतिर नयाँ बैंक खुला गरेर संख्या वृद्धिको ढोका पनि खुला गरिदियो, यसलाई बैंकर्सले कसरी लिएका छन् ? नयाँ बैंक पनि खोल्न दिने व्यवस्था गरेसँगै बैंकको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको नीति होइन भन्ने प्रमाणित भयो । नेपाली बैंकको दायरा एक दमै सीमित थियो । दुई अर्ब क्यापिटलमा कमर्सियल बैंक खोल्न पाउने तर त्यति पुँजीले विदेशमा एउटा शाखा खोल्न समेत नपुग्ने अवस्था थियो । साना झट्काहरुले पनि बैंकको नाफामा असर गर्ने, बैंकहरु सधैं जोखिममा थिए । पुँजी बढाएर संस्था थेग्न सकिने हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो । सार्क क्षेत्रमा सबै भन्दा कम पुँजीमा कमर्सियल बैंक नेपालमै चलेको कुरा गभर्नरले उठाउनु भयो । नेपालको बैंकिङक्षेत्रलाई पनि सार्क क्षेत्रकै स्तरमा पुर्याउनका लागि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो भन्ने लाग्छ । संख्या घटाउनकै लागि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको थियो भने नयाँका लागि लाईसेन्स खुल्ने थिएन । नम्बर घटाउने भित्री उदेश्य चाही फेरी पनि देखिन्छ । नयाँ लाईसेन्सका लागि आठ अर्बले पुग्दैन्, १० वा १२ अर्ब कतिमा नयाँ लाईसेन्स दिने भन्ने बहस भैरहेको देखिन्छ । पुराना केहि संख्या पनि घटाऔं अनि केहि नयाँ बलिया संस्था पनि ल्याऔं भनेर पनि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो भन्ने लाग्छ । १० वटा जति विकास बैंक र पाँच वटा जति फाईनान्स रहन्छन् भन्ने आधार चाही के हो ? ५० वटा जति फाईनान्स मध्ये तीन चारवटा फाईनान्सले राम्रो गरिरहेका छन् । बाणिज्य बैंकको भन्दा पनि राम्रो प्रतिफल दिईरहेका छन् । जस्तै, नारायणी फाईनान्स, महालक्ष्मी, आईसीएफसी र युनाइटेड फाईनान्स एकदमै बलिया कम्पनी हुन् । उनीहरुको पुँजी तत्कालिन सीमा भन्दा राम्रो छ । कोही ६५ करोड कोहि ५० करोडमा छन् । दुई बर्षको बोनस शेयरले पनि ८० करोड पुँजी पुर्याउन सक्छन् । आजकै दिनमा पनि बाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । नारायणी फाईनान्सको पोर्टफोलियो धेरै विकास बैंक भन्दा पनि राम्रो छ । केहि फाईनान्सलाई गाभेर रहन सक्छन् । विकास बैंकहरुको अवस्था पनि केहि कमर्सियल भन्दा राम्रो छ । पश्चिमबाट राष्ट्रिय स्तरमा आएका विकास बैंकहरुको परफरमेन्स एकदमै राम्रो छ । उनीहरुलाई बाणिज्य बैंकमै गाभिनु पर्छ भन्ने छैन । केहि अरु संस्थालाई लिएर अस्थित्वमा रहन सक्छन् । पूँजी वृद्धिबारे लगानीकर्ताले भन्दा बढी पनि बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुले बढी असन्तुष्टि जनाईरहेका छन्, किन ? मैले त शुरु देखि नै मौद्रिक नीतिको समर्थन गरेको छु । खाली दुई बर्षको समय सीमा कम भयो भन्ने मात्रै मेरो भनाई हो । सिईओहरुले पुँजी वृद्धि योजना छोटा भयो भनेर भन्नुमा केही महत्वपूर्ण करण छन् । बैंकको व्यवस्थापन सिईओको टाउकोमा हुन्छ । बोनस, राईट वा मर्ज भन्ने कुरा सिईओको टाउकोमा आउँछ । नेपालको इतिहासमा मर्जर त्यति फलदायी देखिएको छैन् । लगानीकर्ताले त छलफल गर्दैछन् । सबै लगानीकर्ताको बुझाई के देखिन्छ भने यो पुँजी थप्न भनेको होइन मर्जमा जाउँ भनेको हो भन्ने देखिन्छ । मर्जको तयारी गर्ने सबै काम सिईओको हो । मर्जमा जोड दिने नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो बेरोजगारी श्रृजना गर्छ । दुई वर्ष भित्र मेनेजर भन्दा माथिका ४० प्रतिशत मानिस बेरोजगार हुन्छन् । ३० वटा बाणिज्य बैंक १५ वटामा झरेपछि १५ जना सिईओ त्यसै पनि बेरोजगार हुन्छन् । डिपार्टमेन्ट हेडहरुको पोजिसन नबढ्ने भएको बाहिरिन्छन् । तल्लो तहका कर्मचारी समायोजन हुने अवस्था रहन्छ तर मेनेजर भन्दा माथिका मान्छेहरु ठूलो संख्यामा बाहिरिने सम्भावना छ । नयाँ बैंक खुल्ने भएपनि ठूलो पुँजीको व्यवस्थाले एक दुई वटा मात्रै खुल्ने देखिन्छ । जति जनशक्ति बाहिरिन्छन त्यतिले त्यहाँ जागिर पाउँदैनन् । उनीहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रले जस्तो सुबिधा दिएर अन्य क्षेत्रले काम दिन पनि दिँदैन । त्यसैले पनि सिईओहरुले तत्काल प्रतिक्रिया दिएका हुन् । यो सुन्दा तितो लाग्ने कुरा हो तर यथार्थ चाँही यहि नै हो । जस्तै मेरै कुरा गर्नुस्, फ्रुडेन्सियल फाईनान्सलाई एनएमबीसँग मर्ज गरियो । एकिकृत कारोबार हुन मात्रै बाँकी छ । त्यसपछि हामी चार वटा संस्थाका सिईओ बाहिर भयौं । भृकुटी, फ्रुडेन्सियल, पाथीभरा र क्लिन इनर्जीको सिईओ र डिपार्टमेन्टका प्रमुख बेरोजगार भए । मर्जरको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापन नै हो । माथिल्लो तहको मेनेजमेन्ट टिम बेरोजगार हुने भएकाले नै उनीहरुले मर्जरमा अवरोध गरिरहेका हुन्छन् । अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्काे नकारात्मक पक्ष भनेको बैंकिङ पहुँचमा हुन्छ । अहिले एक जिल्ले र तीन जिल्ले विकास बैंक छन् । गाउँमा तीन जना स्टाफ राखेर बर्षको १० लाख खर्च गरेर पाँच करोडको पोर्टफोलियोबाट नाफा कमाईरहेका छन् । अब तीनले ५० करोड कसरी पुर्याउन सक्छन ? अब मर्जरमा जान्छन् । कमर्सियल बैंकको एउटा शाखाको अपरेटिङ कस्ट एक करोड हुन्छ । उसले १० करोडको बिजनेशका लागि गाउँमा शाखा राख्दैन । हामीले ग्रामीण जनतामा बैंकिङमा पहुँच बढाउने भनिरहेका छौं तर त्यो शाखा हटेपछि के हुन्छ ? ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच के हुन्छ अब ? साना विकास बैंकहरुले गाउँ गाउँमा शाखा खोलेर ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच त पुर्याएकै हुन् । एक जिल्ले, तीन जिल्ले मार्फत गाउँ गाउँमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने अवधारणा थियो अब तीनलाई यो पोलिसीले मार्ने काम गरेको छ । गाउँ गाँउमा पुगेका बैंकहरुले साहु महाजनबाट ऋण लिने सिस्टम हटाएको थियो अब त्यो सिस्टम फेरी सुरु हुने देखिन्छ । मेरो विचारमा केन्द्रीय लेभलमा सबैको पुँजी बढाउनु ठिक थियो तर एक जिल्ले तथा तीन जिल्लेका लागि पुँजी बढाउने नीति गलत छ । विकास बैंक र फाईनान्सका लगानीकर्ताले आगामी दिनमा कस्तो प्रतिफलको अपेक्षा गर्दा हुन्छ ? प्रतिफलमा अलिकति संकुचन आउँछ । दुई वर्ष कसैले पनि नगद बाँढ्न सक्दैन् । साना कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढ्ने देखिन्न । मर्जरको स्कोप बढी छ । मर्जर भनेको क्यापिटलको मर्जर पनि हो । ठूलो क्यापिटल भएकाहरुको बार्गेनिङ पावर हाई हुन्छ भने साने क्यापिटल भएकाहरुको बार्गेनिङ पावर कम हुन्छ । साना संस्था र त्यसका लगानीकर्तालाई मर्का पर्छ । राम्रो संस्थासँग मर्ज हुन सकेन भने जोखिम झनै बढ्छ । हिजोका दिनसम्म बिजनेश हेरेर मर्जर गरिन्थ्यो । क्यापिटल सानो भएर बिजनेश राम्रो छ भने राम्रो मूल्य दिईन्थ्यो । जस्तो कि फ्रुडेन्सियलको पुँजी ४८ करोड थियो, मर्जमा स्वाप मूल्य ५० रुपैंयाँ तोकियो किनकी बिजनेश राम्रो थिएन । पाथीभराको पुँजी १४ करोड थियो तर मुल्य ८१ रुपैंयाँ पायो किन की बिजनेश राम्रो थियो । अहिले त कसैलाई पनि बिजनेश परफरमेन्स चाहिएको छैन, सबैलाई क्यापिटल चाहिएको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको पुँजी वृद्धि योजना के हो ? गत पाँच बर्षको ब्यालेन्ससिट नोक्सानको थियो । यसपालीको व्यालेन्ससिट हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रो छ । खराब कर्जा ४ प्रतिशतमा झरेको छ । खुद १६ करोड भन्दा माथि छ । लगानीकर्ताले बोनस खान पाउने अवस्था बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतको ग्रोथ रेट निर्धारण गरेका छौं । अर्काे वर्ष पनि २० देखि २२ प्रतिशत बोनस दिन सकिन्छ । तर विडम्बना हाम्रो क्यापिटल सानो छ । ६४ करोड ५० लाख पुँजी छ । यसपाली र अर्काे बर्ष बोनस शेयर खुवाऔं भने पनि पुँजी बढाउन त्यति ठूलो योगदान पुग्दैन । त्यसैले हाम्रो सोच भनेको केहि क्षेत्रीय विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुलाई मर्ज गराउन तर्फ पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । त्यो बाटोमा अघि बढ्छौं । त्यसबाट कति ठूला साईज बनाउन सक्छौं त्यसलाई हेर्छाै र राईट सेयरबाट २५० करोड पुर्याउँछौं । अनि विकास बैंककै हैसियतमा बस्छौं । राम्रो हैसियतमा भएको वाणिज्य बैंकमा सम्मान जनक मूल्यमा मर्जको बाटो पनि खुला नै हुन्छ । पहिलो प्रयास सफलत भएन भने मात्र अरुसँग मिसिन जाने हो । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नामले पनि समस्या पारेको हो ? केन्द्रीय बैंकले पनि नाम परिवर्तन गराउन हामीलाई भनेको पनि हो । पछि रोकियो फेरी । भोली युनिभर्सल बैंकमा जाँदा त नाम फेर्नै पर्छ । एउटै नामका दुर्यवटा बैंक बजारमा टिक्न सक्दैनन् । फेरी नाम परिवर्तन गर्न पनि सोच्नै पर्छ । अहिलेको हाम्रो फोकस भनेको कस्ता संस्थाहरुलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि हो । नयाँ न्वरन गर्नु पर्यो पनि सोच्न सकिन्छ ।

नेपालको न्यायप्रणाली आर्थिक विकासलाई सहयोग गरिरहेको छ कि असहयोग ? अहिलेको न्याय प्रणालीलाई विकासमैत्री भन्न सकिदैन । नेपालमा कस्तो न्यायप्रणाली छ भन्ने बुझाउन म केही उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्न चाहान्छु । कुनै कम्पनीले विदेशबाट मैदा आयात गर्छ । मैदामा १८० दिनभित्र उपभोग गर्नुपर्ने भनेर मिति तोकिएको हुन्छ । भन्सारमा राजस्व सम्वन्धि विवाद उत्पन्न हुन्छ, कर प्रशासनले मैदा नियन्त्रणमा लिन्छ । आयातकर्ता आफू अन्यायमा परेँ भनेर अदालतमा जान्छ । तर मुद्दामा अदालतको निर्णय २ वर्षपछि हुन्छ कि पाँच वर्षपछि हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन । भएकै घट्ना हो १८० दिन भित्र प्रयोग गरिसक्नु पर्ने मैदाको पिठोबारे अदालतले पाँच वर्षपछि निर्णय गर्यो । फैसला कम्पनीको पक्षमा भयो । स्वभाविक प्रश्न उठ्छ कि त्यो कम्पनीले अदालतबाट न्याय पायो कि पाएन ? वर्तमान युगमा औषधि, खाद्यन्य, निर्माण सामाग्री, अन्य धेरै उपभोग्य सामाग्री उत्पादन गर्दा ती वस्तुमा उत्पादन मिति र उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति लेख्नु अनिवार्य छ । ती बस्तुबारे अदालतमा मुद्दा पर्यो भने तिनको हालत पनि त्यै मैदाको जस्तो हुन्छ । जलविद्युत्मा लगानी गर्नेले २ वर्ष, ३ वर्ष वा ५ वर्षमा काम सम्पन्न गर्छु भनेर सरकारसँग लाईसेन्स लिएको हुन्छ । तर ठेकदारसँग विवाद पर्यो र मुद्दामा गयो भने ५ वर्षसम्म अदालतले किनारा लगाउँदैन । अनि कसरी उसले समयमा निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्छ ? हरेक उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा यस्ता समस्या छन् । न्यायप्रणालीले विकास परियोजनामा कस्तो असर गरेको छ भनेर मेलेम्ची खानेपानी परियोजना अध्ययन गरे पुग्छ । जहाँ अनेकौ मुद्दा परे र वर्षौसम्म निर्णय भएन । मुलुकलाई अग्रगतिमा लैजान, विकास निर्माणलाई उच्च गतिमा अगाडि बढाउन हाम्रो न्यायपद्धति बाधक छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय, विकास निर्माण, उद्योग, व्यवसायमा जब विवाद आउँछ र विवाद न्यायलयमा प्रवेश गर्छ र त्यो विवादलाई न्यायलयले दसौं वर्षसम्म फस्र्याैट गर्न सक्दैन । यो नै नेपालको दुभाग्य हो । जबसम्म अदालतले निर्णय दिने निश्चित समयसीमा तोकेर न्याय निरोपण गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्दैन तबसम्म न्यायप्रणाली, छिटो, छरितो र सरल हुन सक्दैन । र, न्यायप्रणालीले आर्थिक विकासलाई मद्दत पनि गर्दैन । के तपाई न्यायप्रणाली नै गलत छ भन्दै हुनुहुन्छ ? मेरो भनाई अहिलेकै न्याय पद्धतिमा रहेर मुलुकको विकास र अग्रगति सम्भव छैन । विश्वका धेरै मुलुकमा विवाद अदालतमा दर्ता भएको २४ घण्टाभित्र फस्र्यौट हुन्छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउने पक्ष पहिले नै प्रमाण पुर्याएर जान्छ । प्रतिवादीलाई प्रमाणसहित अदालत उपस्थिति हुन २४ घण्टा दिईन्छ । बादी र प्रतिवादी दुबैको भनाई सुनेर र प्रमाण हेरेर अदालतले तत्काल निर्णय गर्न सक्छ । नेपालमा मुद्दा दर्ता भएको २४ घण्टामा न्यायिक निर्णय गर्न अवरोधहरु के के हुन ? हामीले अभ्यास गर्दै आएको न्यायप्रणाली निकै पुरानो छ । जतिबेला सञ्चार जगतको विकास भएको थिएन, सूचना र प्रविधिको प्रयोग थिएन, विद्युतिय र डिजिटल सञ्चाल बाध्यम न्यायप्रणाली निर्माताहरुले देखेकै थिएनन्, त्यतिबेला बनेको न्यायप्रणालीमा बोकिरहेका छौं हामी । बाटोको म्याद १५ दिन दिइन्छ । म्याद बुझेपछि प्रतिवाद गर्न ३५ दिन समय दिईन्छ । फेरी ३० दिन अर्काे थप्न पाईन्छ । बाटोमा यात्रा गर्न र प्रतिवादको तयारी गर्न नाममा नै ८० दिन वित्छ । त्यसपछि प्रमाण बुझ्ने र साक्षी बकाउने लगायत विभिन्न किसिमका आदेश इजलासले दिने व्यवस्था छ । जुन आवश्यक छैन । २२ वर्ष भयो मैले अदालतमा वहस गर्न थालेको । साक्षीले बोलेको आधारमा एउटा पनि आदेश जारी भएको मैले देखेको÷भोगेको छैन । दावी गर्ने र प्रतिवाद गर्ने वकिलले गरेको वहस र उसले जुटाएको प्रमाणका आधारमा मात्र अदलतले फैसाला गरेको देखिन्छ । अदालतमा साक्षी पेश गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अचेल अदालतमा वादीले प्रतिवादीको मोवाईल नम्बर राखेर फिराद दर्ता गरेको हुन्छ । दर्ता भएपछि तुरुन्त फोन गरेर प्रतिवादीलाई २४ घण्टाभित्र प्रतिवाद अदालतले बोलाउन सक्छ । दुबै पक्षको बुझाएको प्रमाण र अदालतमा गरेको वहसका आधारमा ४८ घण्टाभित्र अदालतले फैसला सुनाउन सक्छ । त्यति गर्न किन पाँच वर्ष, दश वर्ष र वीस वर्ष कुराउन जरुरी छैन । सूचना, प्रविधि र यातायत क्षेत्रमा भएको यत्रो परिवर्तन पछि पनि किन १५ दिनको बाटोको म्याद, किन ६५ दिन प्रमाण जुटाउने म्याद ? यो विषयमा कानुन व्यवसायीबीच छलफल हुदैन ? महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो । इन्टनेटबाट मुद्दा दर्ता, तारिख लिन अदालत आउनु नपर्ने व्यवस्था, पेशीको सूचना मोबाइल वा इन्टरनेटबाट दिने व्यवस्था गरिने छ भनेर नीतिगत सुधारको अभिव्यक्ति यदाकदा आउने गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यौ छैन । भर्खरै नियुक्त हुनुभएका प्रधानन्यायधिश कल्याण श्रेष्ठले २२ हजार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छन् भन्नुभयो । प्रविधिको उपयोग भएको थियो भने २२ हजार मुद्दा बोकेर अदालत बस्नु पर्दैन थियो होला । कुनै पनि विवाद रहरले गरिन्न । रहरले अदालत कोही जाँदैन । विवाद मुद्दा लिएर अदालत जाँदा कुनै पनि नागरिकले तीन किसिमको नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । मानसिक तनाव हुन्छ । स्वास्थ्यमा ठूलो असर गरेको हुन्छ । खल्तीको पैसा खर्च हुन्छ । समय दिनुपर्छ, त्यो अर्को नोक्सानी हो । तर यहाँ आफू अन्यायमा परे भनेर वा न्याय पाउँ भनेर भन्दा ‘आए आँप, गए झटारो’ भनेर, अरुलाई दुःख दिन पनि मुद्दा हाल्ने चलन बढेको छ । किनकी विपक्षीको खर्च बढी होस्, नोक्सान बढी होस्, गर्न लागेको कम वर्षौसम्म अवरोध होस्, मानसिक तनाव होस् भन्ने गलत मनासय त्यसभित्र लुकेको पाइन्छ । यदि अदालतमा छिटो निर्णय दिने हो भने यसरी लिङ्गरिङ गर्ने र अरुलाई दुःख दिने उदेश्यले कसैले पनि मुद्दा दर्ता गर्ने थिएनन् । २४ घण्टाभित्र निर्णय दिने अभ्यास अरु देशमा छ ? सिंगापुर, मलेसिया, बेलायतमा तत्काल न्याय निरोपण गर्ने न्याय पद्धति छ । त्यहाँ मुद्दाको प्रकृति हेरी २४ घण्टा, ४८ घण्टा, ७२ घण्टामा फैसला हुन्छ । विकसित मुलुकहरुमा बढीमा ७२ घण्टाभित्र निर्णय दिने न्यायप्रणाली अनुसरण भईसकेको छ । सिंगापुरमा जहाजबाट ल्याएको समानको विवाद अदालतले २४ घण्टा भित्र टुङ्ग्याउनेछ । ढिलो न्याय सम्पादन हुनुमा न्यायधिशहरु कति जिम्मेवार छन् ? म न्यायधिशलाई दोष दिने पक्षमा छैन । दोष सरकार कै हो, कानुन बनाउनेहरुकै हो । हो, न्यायधिशले चाहेमा केही छिटो हुन सक्छ तर कानुनले बाध्य पारेको अवस्थामा न्यायधिशले पनि केही गर्न सक्दैन । वकिलले चाह्यो भने पनि केहि छिटो हुन सक्छ । तर वकिलको व्यवसाय हो । न्याय दिलो हुँदा वकिललाई हानि हुँदैन, लाभ नै हुन्छ । मुद्दा लम्ब्याउनमा वकिल जिम्मेवार छैनन् भनेर म भन्दिन । न्यायधिशको जिम्मेवारी नै हुँदैन र वाध्यता पनि छैन भनेर म भन्दिन । वकिल वा न्यायधिशले चाहेर मात्र न्याय निरोपण छिटो हुने भन्ने कुरा बहुत थोरै मात्र हो । समग्र न्याय पद्दतिलाई छिटोचाँडो सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले नै प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । न्यायप्रणाली सुधार न्यायपालिकाबाट खोज्ने कि व्यवस्थापिका वा कार्यवालिकाबाट ? सुधारको प्रक्रियाको थालनी गर्ने ठाउँ कार्यपालिका नै हो । कार्यपालिकाले मस्यौदा प्रस्ताव गरेपछि व्यवस्थापिकले ऐन बनाउने हो । न्यायपालिकाका पात्रहरुले चाहेर पनि द्रुत मार्गबाट न्याय दिने भन्ने हुँदैन । किनकी न्याय सम्पादन भनेको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार गर्ने हो । पक्ष वा विपक्षले ऐन दिएको सुबिधा प्रयोग गर्छन नै । राज्यले न्यायप्रणाली यस्तो हुनु पर्छ भनेर व्यवस्था गरेपछि मात्रै न्यायलयले कार्यसम्पादन गर्ने हो । नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो । राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनको लागि ठूला ठूला आन्दोलन भए । तर न्याय पद्धतिमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुन सकेन । कुना कन्धराबाट केही सुधारका प्रयास भएका छन्, तर त्यसबाट केही हुनेवाला छैन । अहिलेका कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यलाई मैले भेटेर न्यायप्रणालीको सुधारका लागि एउटा समिति गठन गर्न सुझाव दिएको थिएँ । विज्ञहरु पनि उपलब्ध छन्, आर्थिक स्रोत पनि जुटाउन सकिन्छ । समग्र न्ययाप्रणालीमा कस्तो सुधार आवश्यक छ भनेर अध्ययन गरि रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ । त्यो रिपोर्टलाई राज्यले ग्रहण मात्रै गरिदिए हुन्छ भनेको थिएँ । त्यसको समन्वय म गर्छु, कानुन प्रणालीमा सुधार गरेको ऐतिहासिक जस तपाईलाई जान्छ भनेको थिएँ । उहाँसँग भेटेर कुरा पनि भयो । उहाँले मेरो प्रस्ताव ठिक छ, यो गम्भिर र गहन विषय हो भन्नु भयो । सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने कुरा पनि भयो । पछि यो विषय पनि सेलाएर गयो । वकिलहरुको आचरण र व्यवसायिकता कुन लेभलमा छ ? कसरी कार्यसम्पादन गरिरहेका छन ? मेरो अनुभवले के भन्छ भने हिजोका वकिलहरु भन्दा आज निश्चय पनि राम्रा र गुणस्तरयुक्त, आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग गर्न सक्ने छन् । वकालत पेशामा वकिलको क्षमतामा विकास भएको छ तर यो पेशामा पनि यदाकदा सेवाग्राहीका आलोचना नसुनिएको भने होइन । वकिलले चाहेर पनि गलत काम गर्न नसक्ने किसिमले कानुनी व्यवस्था गर्न राज्यले सक्छ । न्यायधिशले चाहेर पनि बिचौलिया, वकिल र झगडियासम्म नपुगी न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न राज्यले सक्नुपर्छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायधिश कल्याण श्रेष्ठबाट हामीले कति सुधारको अपेक्षा गर्न सक्छौं ? वर्तमान प्रधानन्यायधिलाई मैले २०४८ सालमा प्रधानन्यायधिसको क्वार्टरमा विश्वनाथ उपाध्याय र म आपसमा कुरा गरिरहँदा उहाँ पुग्नु भएको थियो । उहाँ त्यतिबेला पुनरावेदन अदालतका नवनियुक्त न्यायधिस हुनुहुन्थ्यो । उहाँका बारेमा विश्वनाथ उपाध्यायले सक्षम, अँग्रेजी र नेपाली भाषामा राम्रो ज्ञान भएका, राम्रो बोल्न सक्ने, अन्तराष्टिय न्यायका क्षेत्रको समेत ज्ञाताका रुपमा चिनाउनु भएको थियो । कल्याण श्रेष्ठ बास्तवमै सक्षम, आँटिलो र विद्धान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । तर पनि उहाँबाट खासै आस गर्ने अवस्था छैन । उहाँको छोटो समय मात्रै बाँकी छ । एक बर्षभित्रमा उहाँले जति नै काम गरेपनि त्यो त्यति उपलब्धि मुलक हुनेछैन । वकिलहरुको शुल्क कम भएका कारण राम्रोसँग काम नगरेको र स्वार्थ समूहसँग नजिकिएको आरोप पनि छ ? यसमा आंशिक सत्य भएपनि म त्यो मान्न सक्दिन । वकिलहरु आफ्नो पेशा, व्यवसाय, निष्ठा, कार्यकुशलता र वरिष्ठताका आधारमा आफ्नो मार्केट बनाएका हुन्छन् । त्यसकै आधारमा झगडियाले वकिल छान्दछ । वकिलले फि तय गर्दा पनि झगडियाको क्रयशक्ति, वकिलको मेहनत र फि माग्ने शैली, आफ्नो अध्ययन, झगडाको प्रकृतिका आधारमा वकिलले फि निर्धारण गर्छ र झगडियाले वकिलको सर्भिस किन्छ । त्यसकारण न्युन पारिश्रमिककै कारण मात्रै यस्तो आरोप लागेको हो भन्ने मलाई त लाग्दैन । तर वकालत पेशामा सामान्यतया नयाँ प्रवेश गरेर आउनेका लागि धेरै ठूलो संघर्ष गर्नु पर्नेछ र त्यसले पनि उसको जीवन यापन कठिन हुने देखिन्छ । यसको कारण पनि वकिलहरु नै हुन् । bikashnews.com हामीकहाँ वकिलहरु पनि विभिन्न प्रकारका छन् । एकथरी न्यायधिशसँग सम्पर्क रहेका छन् । न्यायधिशकै सहयोगि भएर, झगडिया र न्यायधिशबीच सम्पर्क सुत्र भएर काम गर्छन र कमाउँछन् । अर्कोथरी राजनीति पार्टी, तिनका नेताको सम्पर्कमा रहेका छन्, उनीहरु कै मिसनमा कम गर्छन् । अर्कोथरी विदेशी मिसनका नजिकमा रहेर, उनीहरुको हितमा काम गर्छन । अर्कोथरी रातारात गैर कानुनी रुपले कमाउन चाहने व्यापारीलाई सहयोग गर्ने भूमिकामा रहेर काम गर्छन् । उनीहरुलाई कमाईको चिन्ता छैन । अर्कोथरी वकिल बाउबाजेका पालादेखि न्याय क्षेत्रमा छन्, न्यायधिश र वकिलका रुपमा घरानिय पेशका रुपमा प्रवेश गरेका छन्, उनीहरुलाई पनि कुनै समस्या छैन । सरकारी वकिलबाट पेन्सन भएको, बैंकहरुको कानुन विभागबाट अवकास पाएको र कलेजका प्राध्यापकबाट रिटार्यट भएको तथा तल्लो तहका अदालतबाट पेन्सनबाट आएकाहरुलाई पनि अलि सजिलो छ । अर्काेथरी वकिलहरु विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध, फूलटाईम कर्मचारीको रुपमा काम गर्छन । आफूलाई कानुन व्यवसायी भनेर देखाउन मात्र बेला बेलामा कालो कोट लगायत न्यायलयको परिसरमा पुग्छन् । आए आँप गए झटारो । मुद्दा आईहाले हेर्यो नआए कुनै चिन्ता छैन । बाँकी सबैलाई यो पेशाबाट जीवन जीउन साह्रै कठिन छ ।

  आशिष शर्मा,सञ्चालक -नविल बैंक लिमिटेड तपाई चौधरी ग्रुपको महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ, ठूलो लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गरेर बैंक, बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ । बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ठूला लगानीकर्ताले कसरी लिएका छन् ? राष्ट्र बैंकले लिएको नीति, उसका नियम निर्देशन बैंकहरुले पालना गर्नैपर्छ । तर राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको नीति मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा बुल डोजर लगाएको छ । यो एकतर्फी रुपमा घोषणा गरिएको छ । लगानीकर्ताको राय लिने काम भएको छैन । यो बुल डोजरले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ अहिले नै अनुमान गर्न सकिदैन । विकासन्युज डककममा मैले डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको अन्तरवार्ता पढेँ । जगेडा कोषलाई पनि पुँजीमा गणना गर्न नदिने, २ वर्षको अवधिलाई वृद्धि पनि नगर्ने, यसमा राष्ट्र बैंकले खुट्टा पनि नकमाउने बताउनुभएको छ । उहाँले भने जस्तै हुने हो भने तीन वटा सरकारी बैंक, नविल लगायत पुराना र स्थापित बैंक, पछिल्लो समयमा मर्ज भएर ४/५ अर्ब चुक्ता पुँजी बनाईसकेका बैंक रहलान् । अधिकांश बैंकलाई दुई वर्षमा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन धेरै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर वा एक्विजिसनलाई जोड दिन खोजेको देखियो । तर कति वटा मर्जर भएर ८ अर्बको पुँजी पुर्याउने ? १०/२० करोड चुक्ता पुँजी भएको २०/२५ वटा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी एक्वाएर गर्दा पनि जम्मा २ अर्ब पुँजी थपिन्छ । २ अर्ब पुँजी भएको बैंकलाई ८ अर्ब पुर्याउन २ वर्षमा सम्भव देखिदैन । लगानीकर्ता पुँजी थप्ने मुडमा छन् कि छैनन् ? पँुजी बढाउनु मात्र ठूलो कुरा भएन । लगानीको प्रतिफल कस्तो हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नविल बैंकले २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर ५ प्रतिशत कायम गर्न भन्यो । गत आर्थिक वर्षमा नविलको नाफा २ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भयो । एकातिर २५ प्रतिशतले सेयरपुँजी बढेको छ अर्कोतिर नाफा घटेको छ । गत वर्ष नविलले ६५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो, यस पटक ३०/३५ प्रतिशतमा झर्ने अवस्था छ । ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याएपछि इक्वीटीको रिटर्न रेसियो त घट्छ घट्छ । महत्वपूर्ण विषय के हो भने बैंकको कर्जा तथा निक्षेपको वृद्धि अर्गानिक तरिकाबाट हुन्छ । वार्षिक २०/२५ प्रतिशत व्यापार विस्तार भयो भने त्यो धेरै राम्रो मानिन्छ । नविल जस्तो ठूलो साईजको बैंकमा त त्यति पनि हासिल गर्न गाह्रो हुन्छ । वार्षिक २० प्रतिशत व्यापार विस्तार हुने क्षेत्रमा वार्षिक २०० प्रतिशत पुँजी वृद्धि गर भन्नु अर्को दुर्घट्ना निम्त्याउनु हो । त्यसैले अब बैंकमा थप पुँजी लगानीगर्दा प्रतिफल कस्तो आउँछ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नविल बैंकलाई त अर्कौ तरबार पनि तेस्र्याइएको छ । ५० प्रतिशत सेयर कि विदेशी बैंकलाई बेच्नु के नेपाली १५ प्रतिशतभन्दा कमका खण्डिकरण गरेर बेच्नु भनिएको छ । २०७२ असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तोकिएको समयमा हामीले त्यो सेयर पनि बेच्च सकेका छैनौं । अब हामीले न बोनस सेयर पाउँछौं, न नगद लाभांश पाउँछौ । एनबी इन्टरनेशनल कम्पनीको सेयर नबेचेको कि बिक्री नभएको ? बिक्री गर्न नचाहेको होइन । आज नविल बैंकको प्रमोटर सेयरको बजार मूल्य प्रतिकित्ता १५÷१६ सय रुपैयाँ छ । नविल बैंकको ५० प्रतिशत सेयरको बजार भ्यालु २४ अर्बभन्दा माथि छ । नविल बैंकको एक प्रतिशत प्रमोटर सेयर किन्नको लागि पनि ५० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । एउटा बैंकको सेयरमा मात्र लगानी गर्न भनेर कति जना नेपालीले यति धेरै पैसा झिक्न सक्छ ? त्यसको पनि आयस्रोत देखाउनुपर्छ । यसरी टुक्राएर सेयर बेच्दा भोली नविल बैंकको बोर्ड कस्तो बन्ला र त्यसले कसरी काम गर्ला ? आज अरु बैंकको सञ्चालक समितिमा किन किचलो हुुन्छ, नविल बैंकमा किन हुँदैन ? नविल बैंकले त्यसै यो हाइट लिएको त छैन नि । विकेन भनेर एनबी इन्टरनेशलन सेयर नबेचि बस्न सक्छ ? बिक्रीको प्रयास भईराखेको छ । हामीले राष्ट्र बैंकमा गएर कुरा राखेका छौं । किन्न मान्छे खोजिदिनु भनेर भनेको छौं । विदेशी बैंकलाई बेच्ने कसरी ? नेपालमा नविल बैंक भनेको नम्वर वान बैंक हो । अन्तराष्ट्रिय बैंकको लागि नविल बैंकको के कुरा, नेपालको बजार नै आकर्षक छैन । सुनिन्छ चुक्ता पुँजी ८ अर्ब तोकिएपछि नेपालका अरु बैंकमा लगानी गरेका विदेशी बैंकहरु समेत फिर्ता जाने सम्भावना छ । यसअघिको गभर्नरले पाँच अर्ब पुँजी पुर्याउँछु भन्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपालबाट फिर्ता हुन्छु भन्यो राष्ट्र बैंकमा गएर । त्यसपछि डा युवराज खतिवडा पछाडि हटेका थिए । अब ८ अर्ब पुर्याउने भने पछि उसले के निर्णय गर्छ हेर्न बाँकी छ । यो अवस्थामा नविल बैंकको सेयर कुन विदेशी बैंकले किन्छ ? हामीले संसारका धेरै बैंकमा गएर हाम्रो सेयर किन्न प्रस्ताव गरिसकेका छौं । ‘नेपालको सबैभन्दा राम्रो बैंकको प्रमोटरले ‘हजूर हामी यो सेयर बेच्न चाहान्छौं, किनिदिनुहोस्’ भनेर कति ठाउँमा भन्दै हिड्ने ? हाम्रो पीडा कसले सुन्ने ? तपाईले समस्या मात्र भन्नु भयो, अबको निकास के हो ? हामीले राष्ट्र बैंकलाई भनेको छौं, हामीमाथि राखिएको तरबार पहिला झिक्नुहोस् । यो सेयर अहिलेलाई यथावत राखौं । हामी पुँजी थपेर ८ अर्ब रुपैयाँ पनि बनाउँछौं । हामीमाथि तरबार रहेसम्म हामी कसरी २ रुपैयाँ बढीमा नविलको सेयर बेच्न सक्छौं, त्यसतर्फ प्रयास गर्नेछौं । आजको मितिमा नविल बैंकको साधारण सेयरमा प्रतिकित्ता २ हजार/२२ सय रुपैयाँ तिरेर खरिद गर्नेहरुलाई नविल बैंकको भविष्यबारे तपाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? नविलले विगतमा जस्तो रिर्टन दिन्छ भनेर म उनीहरुलाई आश्वासन दिन सक्दिन । तर आज २२ सयमा किनेको सेयर एक वर्षपछि ४२ सयमा बेच्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ सेयर बजारमा । यसअघि पनि नविल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ६ हजारभन्दा माथि पनि पुगेको थियो । नविल बैंकले बोनस तथा हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बनाउँछ कि मर्ज तथा एक्वाएरतर्फ जोड दिन्छ ? सञ्चालक समितिमा यो विषयमा छलफल भएको छैन । मेरो विचारमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्बलाई राष्ट्र बैंकले नघटाउला । हामीले तोकिएको पुँजी पुर्याउनै पर्छ । नविल बैंकका लागि ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन गाह्रो छैन । ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भईसकेपछि नविल बैंक विदेशमा जान चाहान्छ । त्यो नेपालका अरु बैंकले विदेशमा सम्पर्क कार्यलय खोलेजस्तो होइन । हामी विदेशमा शाखा खोल्न चाहान्छौं, विदेशमा संयुक्त लगानीमा बैंक खोल्न चाहान्छौं । नविलले भारतमा शाखा खोल्न चाहेको हो ? शाखा खोल्न चाहेको होइन । जसरी भारतका एसवीआई बैंक, पञ्जाव नेशनल बैंकले नेपालमा बैंकिङ व्यवसाय गरिहेको छन्, त्यसरी नै हामीले भारतमा बैंक खोल्न पाउनुपर्यो । भारतमा बैंक खोल्नको लागि अवरोध के छ ? अबरोध केही पनि छैन । तर नविल बैंकले एक्लै भारतमा गएर वा मलेसियामा गएर बैंक खोल्छु भन्छ भने त्यो सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि नेपाल सरकारले सम्वन्धित देशमा लविङ गरिदिनुपर्छ । खासगरी राष्ट्र बैंकले वातावरण बनाईदिनुपर्छ । नेपाली बैंकले भारतीय रिर्जभ बैंकसँग लाईसेन्स मागेर बैंक खोल्न सक्दैन । राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकलाई हात समाएर भारतमा शाखा खोल, मलेसियामा शाखा खोल, अन्तराष्ट्रिय बजारमा संयुक्त लगानीमा बैंक खोल भन्न सक्नुपर्छ । के नविल बैंकले भारतीय बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छ ? हामी अहिले नेपाल भित्र स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गरिहेको छौं, एसवीआई बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गरिरहेका छौं, अप्रत्यक्ष रुपमा पञ्जाव नेशलन बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गरिहेका छौं । र, प्रतिस्प्रर्धामा नविल बैंकले लिड गरिरहेको छ । नविल बैंकमा काम गरेका स्टाफहरु अरु बैंकमा गएर नेतृत्व गरिरहेका छन् । नविल बैंक कति सक्षम छ भन्ने कुरा यसैले पुष्टि गर्छ । पछिल्लो समयमा नविल बैंकको सञ्चालक समितिमा विवाद के हो ? केही पनि विवाद छैन । अध्यक्ष कृष्णबहादुर मानन्धरको कार्यकाल सकिएपछि छोड्नु भएको हो । यसअघि सञ्चालक लालमणि जोशीले राजीनामा दिनुभयो । उहाँको इच्छा ग्रामीण विकास बैंक खोल्नु थियो, उहाँले प्रयास पनि गरिरहनुभएको थियो, राष्ट्र बैंकले लाईसेन्स दियो, त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिनु भएको हो । अरु कुनै असन्तुष्टि होइन । अब बीमाको कुरा गरौं । तपाई युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । जुन कम्पनीले २५ करोड पुँजी पनि पुर्याउन सकेको छैन । अहिले बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ भनेर बीमा ऐनमै प्रस्ताव गरेको छ । कसरी पुर्याउने योजना छ ४ अर्ब ? ४ अर्ब रुपैयाँको कुरै नगरौ, निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि पाउन सकिदैन । हामीले २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी बनाउन हकप्रद सेयर निश्काशन गर्यौं, सबै सेयर खरिदको लागि आवेदन परेन । आवेदन नपरेको सेयर अक्सन गरी बिक्री गर्ने तयारी छ । मलाई लाग्छ, १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन पनि निर्जीवन कम्पनीहरुको लागि धेरै गाह्रो पर्छ । अब पनि २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर बीमा कम्पनी चल्छ ? व्यवसाय विस्तार गर्न पुँजीवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । अहिले पनि १७ वटा बीमा कम्पनीले कलेक्सन गर्ने कुल प्रिमियम १२ अर्ब भन्दा कम छ । सबै कम्पनीको खुद नाफा ढेड अर्ब भन्दा कम छ । १७ वटा कम्पनीमा ४/४ अर्ब सेयर पुँजी हुने हो भने सेयर पुँजी मात्र ६८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । १२ अर्बको व्यापार, १ अर्ब रुपैयाँ नाफा देखेर ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी कुन मुर्खले गर्छ ? हामीले बजार कसरी विस्तार गर्ने भनेर सोच्नु पर्ने हो । व्यापार विस्तारसँगै भएपछि लगानी त बढाउनैपर्छ । न्यूनतम पुँजी कम भएकै कारण बीमा कम्पनीहरु पारिवारिक कम्पनीको रुपमा रहे, दक्ष जनशक्तिले पनि स्थान पाएनन्, बीमा सेवामा नविनता, सिर्जनसिशलता केही पनि छैन भनिन्छ नि ? कुनै एउटा कम्पनी परिवारको नियन्त्रणमा रह्यो, त्यहाँ भित्र सञ्चालकले बद्मासी गर्यो, कार्यकारीले बद्मासी गर्यो भनेर सिङ्गो बीमा क्षेत्रलाई नै आलोचना गर्नु हुँदैन । बीमा समितिले पनि एउटाले विगार्यो, ठग्यो भनेर सबैको हात खुट्टा बाध्ने काम पनि गर्नुभएन । कुनै पनि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायीत्व जरुरी हुन्छ । बीमा कम्पनीको संख्या नै धेरै भयो भन्ने आवाज बीमा समितिबाट आईरहेको छ । मैले अग्रजहरुसँग सोधे, तपाईहरुले कुन उदेश्यले बीमा कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो ? जवाफ के पाए भने त्यतिवेला २÷४ वटा उद्योग व्यापार भएको व्यवसायिक समूहलाई बोलाएर ‘तिमीहरुसँग आफ्नै व्यापार छ, बीमा कम्पनी चलाउनु पुग्ने प्रिमियम आफ्नै व्यापारबाट आउँछ, बीमा कम्पनी खोल’ भनियो । जानेर नजानेर धेरै बीमा कम्पनी खुले । अहिले प्रमोटर आवद्ध कुनै पनि व्यवसायको बीमा आफ्नै कम्पनीमा गर्न नपाईने भयो । ल त्यो पनि ठिक छ । सबैले समान अवसर त पाउनुपर्यो नि । बीमा संस्थानले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बीमा गर्न पाउने तर यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले कम्पनीले नविल बैंकको बीमा गर्न नपाउने ? दक्ष जनशक्तिको नभएको एकदम सहि हो । उच्च तहमा रहेर काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ । बीमा समितिले तल्लो तहको कर्मचारी र माथिल्लो तहको कर्मचारीको तलव सीमा १५ गुणा तोकेपछि बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति प्रवेश बन्द नै भयो । १५ गुणाको सीमाले कस्तो समस्या सिर्जना गर्यो भने राम्रो वाणिज्य बैंकले मेनेजरलाई दिने जति तलव बीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखलाई दिन नसक्ने अवस्था आयो । म यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष । म लगायत प्रवद्र्धक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सञ्चालक प्रोफेशनल छन् । केही पनि आफै लगानीकर्ता होइन् । कम्पनीको नाफा खाने सञ्चालक होइनौं । बैंठक भत्ता ५ हजार भन्दा बढी लिन पाइन्न । महिनामा २ पटक बैठक भयो भने १० हजार पाउने हो । त्यो पनि बीमा समितिले तोकेको हो । अध्यक्षको बैठक कक्ष नराख भनेको छ बीमा समितिले । गाडी सुविधा छैन । बाहिर जानु पर्यो भने बीमा समितिको स्वीकृति चाहिन्छ । यो सबै किन भयो ? कुनै कम्पनीको अध्यक्षले बद्मासी गर्यो, गाडी चढ्यो, भत्ता १५ हजार लियो, बीमा कम्पनीभित्र अरु व्यापारको पनि अड्डा जमायो, निक्षेप पनि आफ्नो स्वार्थ जोडिएको संस्थामा राख्यो रे । एक जनाले त्यसो गर्यो भनेर अरु १६ जनालाई पनि कारवाही गर्ने ? के बीमा समितिले लिएको यो नीति सहि छ ? म युनाईटेड इन्स्योरेन्समा आउँदा धेरै गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ । बीमा समितिमा गएर धेरै कुरा गरे । धेरै कोशीस गरे । मासिक १० हजार कमाउने उदेश्यले होइन, बीमा क्षेत्रमा केही राम्रो काम गरौ भनेर हो । तर हातखुट्टा बाधिएको छ । राम्रो क्वालिटीको सेवा दिन्छ, बढी शुल्क लिन्छु भन्यो भने पाइदैन । बीमा जनचेतना ज्यादै कम छ । ‘वार्षिक १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर मिडिया क्याम्पेन गरौं, सबै कम्पनीले त्यसमा लगानी गरौं’ भनेर मैलै प्रस्ताव गरे । सुन्ने पक्षमा कोही छैन । व्यापार विस्तारको योजनामा वहस गर्न पनि तयार नहुने तर प्ँजी मात्र बढाउने कुराले बीमा बजार दुर्घट्नामा लैजान्छ । तपाईको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल अहिले अदालती विवादमा हुनुहुन्छ । बीमा समितिले कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो, जवाफ के दिनुभयो ? हामीले यस विषयमा सञ्चालक समितिमा धेरै छलफल गर्यौं । संस्थाको हितलाई केन्द्रमा राखेर वहस गर्यौं र सञ्चालक समितिले बीमा समितिलाई जवाफ दिईसकेको छ । यस विषयमा म यति मात्र कुरा गर्न चाहान्छु ।