विकास वहस

नेपालमा बारम्बार ग्याँसको अभाव किन हुन्छ ? नेपालमा यसअघि स्वेच्छिक रुपमा ग्यासको कोटा बढाउने चलन थियो । त्यो न्यायसँगत भएन भन्दै नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले तीन वटा मापदण्डसहित कोटा बढाउनु पर्ने प्रस्ताव तीन वर्ष पहिले नै निगमलाई बुझाएका थियौं । ती मापदण्डमध्ये पहिलो भनेको कुल सिलिण्डरको ३३ प्रतिशत ग्याँसको कोटा कायम गरिनुपर्छ भन्ने हो । यो संसारभर प्रचलित मान्यता पनि हो । दोश्रो भनेको उद्योगको क्षमता हेरिनुपर्छ । उद्योगको भण्डारण क्षमता हेरेर कोटा दिनुपर्छ । तेश्रो, उद्योगमा जडान गरिएको सुरक्षा क्षमतामा आधारमा कोटा निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने थियो । साढे तीन वर्ष पहिले नै निगम र बाणिज्य मन्त्रालयसँग सहमति भएर प्रत्येक तीन महिनामा कोटा समायोजन गर्ने भनिएको थियो । तर त्यसपछि एक पटक पनि कोटा समायोजन गरिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रत्येक वर्ष १३ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको माग बढ्छ । यहि आधारलाई मान्ने हो भने तीन वर्ष ४० प्रतिशत कोटा बढाउनु पर्ने हो । बजार त्यहि रुपमा बढिसकेको हो । साढे तीन वर्ष पहिले मासिक २२ हजार तीन सय ७७ मेट्रिकटन ग्याँसको कोटा निर्धारण गरिएको थियो । त्यो अझै यथावत छ । सरकार र ग्यास उत्पादक संघबीच भएको कोटा निर्धारण सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गरियो भने ग्यासको अभाव कहिल्यै पनि हुँदैन । सरकारले विलासिताका समानमा कोटा लगाएको छैन तर अत्यावश्यक बस्तुका रुपमा रहेको एलपी ग्याँसलाई कोटा तोकेको छ । यसको आयातमा पनि सरकारको एकाधिकार कायम गरेको छ । सरकारले जनताको माग अनुसार आपूर्तिको व्यवस्था भएन । मुख्य कुरा भनेको माग अनुसारको आपूर्ति भएन त्यसैले बजारमा अभाव भएको हो । तपाईहरुको माग अनुसार निगमले किन ग्यासँ दिदैन ? यसका दुई वटा कारण छन् । पहिलो भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति हुन्छ । मूल्य समायोजनमा बाधा पु¥याईएको छ । एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर २११ रुपैंयाँ घाटा छ । त्यसमा ५६ रुपैंयाँ भनेको ३६ अर्ब ऋणको ब्याज जोडेको देखिन्छ । यो कम्पनी ऐनको सिद्धान्त भन्दा विपरिद छ । दोश्रो कारण भनेको निगमको प्रमुखको स्थायी नियुक्त गरिएन । काजमा आएका व्यक्तिले काम गर्न सक्दैनन । दीर्घकालिन योजना ल्याउन पनि सक्दैनन । अन्य मन्त्रालयबाट काजमा आएकाहरुलाई निगम सञ्चालनको ज्ञान पनि हुँदैन । र, उसलाई त्यस्तो ज्ञान पनि हुँदैन । स्थायी नियुक्ती अत्यावश्यक छ । निगमलाई मात्रै दोष दिन मिल्छ र ? माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन मिलेन भने विकृति आउने तथ्य संसारभर प्रमाणित छ । कुनै पनि वस्तुको माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन अत्यावश्यक छ । कतिपय सन्दर्भमा अतिरिक्त समस्याहरु पनि हुन्छन् । मुख्य समस्या भनेको आपूर्ति कम हुनु हो । अतिरिक्त समस्या भन्नाले के के हुन् ? पहिलो, नेपालमा पेट्रोलियम ऐन बनेन । नियमनकारी निकाय पनि छैन । मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तीकै नियमावली परिवर्तन हुन्छ । निगममा आउने प्रत्येक कार्यकारी प्रमुखको परिवर्तन भयो भने व्यवहार पनि फरक पर्ने अवस्था छ । उद्योगीले अर्बाै लगानी गरेका हुन्छन् । हजारौंले रोजगारी पाईरहेका छन् । देशभर १५ हजार भन्दा बढी ग्याँस डिलर छन् । ऐन नभए पनि निर्देशिकाका भरमा ती डिलरहरु भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका छन् । उनीहरु आफैंद्धारा नियमन भैरहेका छन् । प्रत्येक डिलरले पाँच पाँच वटा सिलिण्डर मात्रै लुकाए भने पनि एक लाख ५० हजार सिलिण्डर बजारमा आउँदैनन् । तिनीहरुलाई डाटा बेसमा ल्याउने नियमन गर्ने कुनै निकाय नै छैन र कानुन पनि गतिलो छैन । त्यस कारण नेपालको पेट्रोलियम बजार अस्थिर बनेको हो । समाधानका लागि पेट्रोलियम कानुनको विकल्प छैन् । कति वटा ग्याँस उद्योग छन् र तीनको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा कुल ५५ वटा उद्योग छन् । ती मध्ये दुईवटा उद्योगले विभिन्न खाले उद्योग तथा सवारी साधानको लागि उपयोगि मात्रै ग्याँस उपलब्ध गराउँछन् । घरायसी उपभोक्ताका लागि कारोबार गर्ने ५३ वटा उद्योग छन् । मासिक कुल ६ हजार मेट्रिकटन बोटलिङ क्षमता छन् उद्योगसँग । बोटलिङलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमा एउटा बुलेटमा रहन्छ, अर्काे भनेको ट्रकमा पनि राखिन्छ । कुल मध्ये ३३ प्रतिशत उपभोक्ताका कहाँ रहन्छ । ६६ प्रतिशत चाँही प्रोसेसमा रहन्छ । कुल गरि ८२ हजार मेट्रिकटन स्टोरेज क्षमता छ हामीसँग । ८६ हजार मेट्रिकटन ग्यास स्टोरेज हुनेगरि उद्योगहरुलाई लाईसेन्स दिईसकिएको छ । नेपालमा ५५ लाख सिलिण्डर छन् । कुल लगानी र रोजगारीको अवस्था के छ ? ५५ वटा उद्योगमा करिव १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाईरहेका छन् । डिलरहरुलाई समेत जोड्ने हो भने २५ हजारले रोजगारी पाईरहेका छन् । सबै उद्योगहरु नाफामा छन् त ? मासिक पाँच सय मेट्रिकटन ग्याँस बिक्री गर्न नसक्ने उद्योगहरु नाफामा आउन सक्दैनन् । तर एक सय आठ मेट्रिकटन मासिक खपत गराउने उद्योगहरु नै १९ वटा छन् । पाँच सय मेट्रिकटन भन्दा कम क्षमताका उद्योगहरु १४ वटा छन् । यी सबै नोक्सानीमा छन् । झण्डै ६० प्रतिशत उद्योग नोक्सानीमै छन् । सिलिण्डरका आधारमा उद्योगले कोटा पाउँछन् । दर्ता भएपछि २० हजार सिलिण्डर वापत उद्योगले एक सय आठ मेट्रिकटन पाउँछ । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै जाने हो । तर निगमले प्राकृतिक नियमका आधारमा पनि कोटा बढाउन दिएन । नेपालमा कुल जनताको ३० प्रतिशतले मात्रै ग्याँसको प्रयोग गर्छन् । बाँकी त यसको बजार पहुँचमा आएकै छैनन् । व्यवसायीले नै ग्याँसको कालोबजारी गरेका होइनन् ? मैले माथि नै उल्लेख गरिसके कि प्रयाप्त आपूर्ति नभएपछि बजारमा समस्या आउँछन् । सबैले इमान्दिारीपूर्वक काम गर्छन भन्ने हुँदैन । दोस्रो, ग्याँसको सहज आपूर्ति नहुने इतिहासका कारण क्षमता भएका उपभोक्ताले अलि बढी स्टोर गर्ने परिपाटी बढेको छ । ग्याँस स्टोरेज गर्ने कुरा उपभोक्ताका लागि सामान्य कुरा भैसकेको छ । उपभोक्ताले ग्याँस स्टक राख्ने गरेकाले पनि त्यस्तो अवस्था आएको हो । जहिले पनि आपूर्ति कम हुन्छ भन्नुभयो । त्यसोभए ‘बजारमा आपूर्ति प्रयाप्त छ, अब बजारमा सहज पाइन्छ भनेर तपाईकै हस्ताक्षरमा संघको किन विज्ञप्ती निकालेकोे ? नेपालमा ६० प्रतिशत ग्याँस आपूर्ति हुने बरौनी डिपो नोभेम्बरको मध्यदेखि डिसेम्बरको अन्तिमसँग मर्मत गर्छ । आईओसीले निगमलाई तीन महिना पहिले नै लिखित रुपमै जानकारी दिन्छ । ठिक त्यतिबेला निगममा चन्डीकाप्रसाद भट्ट नयाँ हाकिम आउनु भएको थियो । उहाँले कुरा बुझ्नु भएन र टिम पनि परिवर्तन भएको थियो । त्यसैले यो अवस्था आएको हो । के गर्दा अभाव रोक्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउन पनि उहाँले सक्नु भएन । गत शुक्रबारदेखि बरौनी रिफाइनरी खुलेको छ । एक हप्ता भित्र त्यसले पुरा ग्याँस दिन थाल्छ, अनि मात्रै नेपालमा आपूर्ति सहज हुन्छ । एक हप्ता भित्र ग्याँसको आपुर्ति सहज हुन्छ । नाफा कम भएकाले उद्योगीले बजारमा कालोबजारी गरेको होइन ? सरकारले गठन गरेका पाँच वटा आयोगले प्रतिशतका आधारमा जायज मुनाफा लगानी कर्तालाई दिनु पर्छ भन्ने सिफारिस गरेका छन् । उचित मुनाफा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । नेपालमा प्रतिसिलिण्डर १४ सय ७० रुपैंयाँ मूल्य पर्छ । उद्योगलाई प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैंयाँ मुनाफा छ । २९ रुपैंयाँ ५० पैसा डिलरलाई दिएको छ । ग्याँसको मूल्य ११ सय हुँदा यो नाफा दिईएको हो । अहिले १४७० रुपैंयाँ पुग्दा पनि हाम्रो नाफा बढेको छैन । दुई प्रतिशत मात्रै मुनाफामा कसरी उद्योगहरु बाँच्न सक्छन् ? अहिलेसम्म कुनै उद्योग घाटाका कारण बन्द भएका छन् ? हामीले ४३ वर्षदेखि ग्याँसको कारोबार गर्दै आएका छौं । यस्तो समस्या आएको पछिल्लो पाँच वर्षदेखि हो । पाँच वर्ष पहिलेसम्म १२ वटा मात्रै ग्याँस उद्योग थिए । पाँच वर्षमा ४२÷४३ वटा उद्योग थपिएका छन् । तर कोटा बढाइएको छैन । बेथिती पाँच वर्षदेखि आएका हुन् ग्याँसको कारोबारमा । यो किराना उद्योग जस्तो होईन आज खोल्ने भोली बन्द गर्ने । ऋण थप्दै गएका छन् । एउटाले अर्कोलाई बिक्री गरेका छन् । समस्या भएकै कारण यस्तो भएको हो । सबै उद्योग बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ? डरलाग्दो खेल के भईरहेको छ भने नेपाल आयल निगम र नेपालको निजी क्षेत्र सबैलाई धरासाही बनाउने र विदेशी कुनै एक कम्पनीलाई नेपालमा एकाधिकार दिएर काराबार गराउने खेल पनि भईरहेको आशंका गरिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने षडयन्त्र देखिएको छ । निजी क्षेत्रका नाममा निगमको संरचना कब्जा गर्ने खेल हो यो । हामीले त्यस्तै गन्ध पाईरहेका छौं । निगममा किन पाँच वर्षको लागि महाप्रवन्धक ल्याईदैन ? निगममा किन मन्त्रालयको सचिवलाई अध्यक्ष बनाईन्छ ? निगमलाई किन स्वातन्त्र र व्यवसायिक रुपमा काम गर्न दिइन्न ? किन निजी क्षेत्रलाई आफ्नो क्षमताअनुसार व्यापार विस्तार गर्न दिइन्छ ? कार आयात किन खुला छ ? ग्यास आयातमा किन कोटा लगाईन्छ ? यस्ता महत्वपूर्ण प्रश्न निक डाकछोप गरिन्छ ? हामी आफैंले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन मिल्दैन । कानुन नभै सिँधै ल्याउने अवस्था छैन । दोस्रो मूल्य समायोजन पनि हुनु आवश्यक छ । घाटाको मूल्यमा व्यापार गर्ने कुरा सम्भव छैन । रातो निलो सिलिण्डरले पनि काम गर्दैन । २० प्रतिशत मात्रै व्यवसायिक कारोबार हुने हो । २० प्रतिशतमा नाफा खाएर ८० प्रतिशत घाटा पुरा गर्न सकिन्न । जनतालाई सहुलियत दिने हो भने औषधिमा पनि दिनुपर्छ । एलपी ग्याँसको मूल्य एउटै हुनुपर्छ । कार चढ्ने र महलमा बस्नेहरुलाई पनि सहुलियत दिनु पर्छ ? यो षडयन्त्र मात्रै हो । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको एक उच्चस्तरीय सरकारी बैठकले पेट्रोलियम कारोबारमा सेना र प्रहरी अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई संघले कसरी लिएको छ ? सरकार खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती हो वा नियन्त्रित अर्थतन्त्रको पक्षपाती हो ? यो प्रश्नको जवाफ कर्मचारीतन्त्रबाट भन्दा पनि अर्थमन्त्री वा बाणिज्य मन्त्रीबाट आउनुपर्छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिएको आधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको थियो । अब सरकार नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा जाँदैछ भने हाम्रो उद्योग सरकारले किन्दा हुन्छ । जसले हातमा लिएपनि माग अनुसारको आपूर्ति भएन भने केहि हुनेवाला छैन् ।

उद्योग मन्त्री बनेपछि के के गर्नु भयो ? उद्योग मन्त्रालय सरकारको कम महत्वमा पर्ने मन्त्रालयका रुपमा रहेको थियो । अब प्राथमिकतामा पार्नु पर्ने रहेछ भन्ने अनुभुतिलाई नीति निर्माण गर्नेदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई महसुस गराउन सफल भएका छौं । यो मन्त्रालयको बजेट जम्मा तीन अर्ब ५८ करोड छ, यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यस बाहेक उद्योगी व्यवसायीलाई सहज ढंगले उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने अभियान चलाएका छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी नीति, स्वदेशी वस्तु प्रयोग निर्देशिका जस्ता नीतिगत कामलाई तिब्र गतिमा अघि बढाएका छौं । चार महिनामा हामीले निकै काम गर्ने प्रयास गरेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिने हो भने त्यसले नेपालको औद्योगीक बिकासमा नयाँ उचाई प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यक्रम के के हुँदैछन् ? मन्त्रालय भित्रको प्रशासनिक संरचनालाई पनि व्यापक सुधार गरिँदैछ । हामीसँग नेपालको औद्योगीक सूचना नै छैन । केन्द्रीय स्तरको औद्योगीक प्रोफाईल बनाउँदै छौं । पाँच जिल्लामा नमूनाका रुपमा काम सुरु भैसकेको छ । जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालय निरीह छन् । तिनलाई शसक्त बनाउँदै छौं । दश करोडसम्मका उद्योगहरुको सम्पूर्ण नियमन गर्ने अख्तियारीसहित दक्ष कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्ने काम हुँदैछ । एउटा जिल्लामा कम्तिमा पनि एउटा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम बन्दैछ । बिराटनगर, सुनसरी, बिरगञ्ज, सिमरा, लुम्बिनी, नवलपरासी, नेपालगञ्ज कोहलपुरमा औद्योगीक करिडोर बनाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । बन्द रहेका आठ वटा उद्योगलाई पिपिपि मोडलमा सञ्चालन गर्ने काम अघि बढाएका छौं । नयाँ अविकाष्कारक युवालाई काम गर्न ऋण उपलब्ध गराउने उदेश्यले ५० करोड रकम रहने नविन विचार कोष बनाउदैछौं । पाँच प्रतिशत व्याजमा सफ्ट लोन दिनेछौं । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई एकद्धार प्रणालीका रुपमा एकै ठाउँमा स्थापना गर्ने र उद्योग बिभागको प्रांगणमा अध्यागमन कार्यालयको इकाइ स्थापना गरिसकिएको छ । पाँचै विकास क्षेत्रमा कम्पनी रजिष्टकार कार्यालयको विस्तार अभियान अन्तर्गत विराटनगरबाट काम सुरु भैसकेको छ । डिजिटल सर्भिसका लागि कानुनी अड्चन हटाउने प्रयास भैसकेको छ । उर्जाको समस्या टार्न भन्दै उखु मिलले तत्काल ४० मेगावाटको विद्युत उत्पादन सक्ने देखियो । सो विद्युत हामीले ऐन संसोधन गरेर काम थाल्दैछौं । टे«लर उद्योग, ग्रील उद्योग, क्यासिनो लगायतका समस्याहरु समाधानका बाटोमा छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट बार्षिक रुपमा दुई सय जनालाई रोजगारीको तालिम दिने काम गरिरहेका छौं । क्षमता विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारी स्थायी संयन्त्र छैन । यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता छैन ? अहिले हामीले अर्गनाईजेसन एण्ड मेनेजमेन्ट सर्भे गर्दै छौं । हाम्रा जिल्ला कार्यालयहरुलाई सक्रिय बनाउँदै छौं । आठ कक्षा पढेपछि शिपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्ने योजना छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । नेपालका उद्योगहरुमा प्रविधिक काम गर्नेमा नेपाली भन्दा विदेशी नै बढि पाईन्छन् । हाईड्रो पावर, घर, सडक बन्दैछन् । त्यहा नेपाली भन्दा भारतीयले बढि काम गर्छन् । जुटमिल, छाला जुत्ता क्षेत्रका कामदार पनि नेपाली भन्दा भारतीय धेरै छन् । हाम्रा उद्योग धन्दामा विदेशीले काम गर्ने अनि हामी चाँही विदेशिनु पर्ने अवस्था छ । नेपाली युवाहरुलाई शिपमुलक तालिम दिन नसकिएकाले स्वयं नेपालमा सिर्जित रोजगारीका अवसर समेत सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । औपचारिक शिक्षामै शिपमुलक शिक्षा दिने र कतिपय अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा दिने विश्व विद्यालय पनि खोल्ने सोच छ । मदन भण्डारीको नाममा बहु प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट एउटा क्षेत्रका दुई सय युवालाई तीन चार महिने तालिम दिने हो भने बर्षमा ५० हजारलाई दक्ष बनाउन सकिन्छ । यसले नेपालमै पनि रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्न सक्छ र विदेश जाँदा पनि राम्रो कमाई हुन सक्छ । ठूला उद्योग खोल्नका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या जमिनको अभाव र उच्च लागत मूल्य भएको लगानीकर्ताको भनाई छ । यसतर्फ तपाईले कुनै प्रयास थाल्नुभएको छ ? यसका दुई वटा मोडलहरु छन् । सरकारी स्वामित्वका जमिन उद्योगलाई लिजमा उपलब्ध गराउन ‘जमिन लिज’ सम्बन्धी कार्य नीति सरकारले पास गरिसकेको छ । तर निजी व्यक्तिका जमिन सरकारले अधिग्रहण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिन सकिदैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि नयाँ मोडलको विकास गर्न सकिन्छ । सदरमुकामभन्दा टाढाका जमिन सस्तो हुन्छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले कनेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सक्छ । त्यस क्षेत्रको लागि आवश्यक बाटो, पानी, ढलसहितका पूर्वाधार बनाउन सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । भारत, चीन लगायत धेरै देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक जमिन सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन्, नेपालमा किन्नु पर्ने देखिन्छ । जमिन किन्न नै ठूलो लगानी गर्नु परेपछि कसरी नेपाली उद्योग प्रतिपष्र्धी हुन सक्छन् ? हाम्रा कतिपय ऐनलाई उद्योगमैत्री बनाउनै पर्ने देखिन्छ । वन ऐनले देशको कुल भुभागको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा वन हुनैपर्छ भनेको छ । त्यसको अधिग्रहण गर्दा क्षतिपुर्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसले नेपालको औद्योगीक विकासमा बाधा पु¥याएको छ । हामीले माओवादी लडाकुका पूर्वशिविरहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउने प्रस्ताव सारेका थियौं । कैलालीको तालवन, कञ्चनपुरको दैजीलाई अघि सारेका थियौं तर वन ऐनले अड्कायो । यसमा ठूला उद्योगका लागि जमिन दिन सरकार अलि नरम हुनु पर्छ । सरकारी जमिन र वनको जमिन खोज्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि लिजमा जग्गा मिलाउन सक्छन् । अमेरिकीहरु उद्योग लगाउनुपूर्व पूर्वाधार विकास गर्छन रे तर जापनिज, चाइनिज पहिले नै मेसिन राखेर उत्पादन गर्छन रे । त्यसैले चिनियाँ र जापनिज इकोनोमि इमर्जिङ बन्दै छ । सरकारले सबै पूर्वाधार बनाईसकेपछि मात्रै उद्योग स्थापना गर्ने भनियो भने विकास निकै पछि धकेलिन्छ । नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनु पर्ने र नपर्ने भन्ने बहस जारी छ, तपाईको विचार के हो ? हामीले फरेन इन्भेष्टमेन्ट फेसिलिटेसन सेन्टर अफ नेपाल(फिफ्कन)को संरचना तयार गर्दैछौं । त्यसले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सहजीकरण गर्छ र विदेशमा लगानी गराउन चाहने नेपालीलाई पनि सहजीकरण गर्छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नबाट रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालको औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रले चासो नदिएको हो वा सरकारीले वातावरण नबनाएको हो ? नेपालको औद्योगिक विकासका लागि धेरै काम गर्नुछ । जनतामै पनि औद्योगीक चेतना बढाउनु पर्ने देखिन्छ । बाबुआमाले पनि सन्तानहरु उद्यमी बनाउन भन्दा पनि अड्डाका हाकिम बनुन भन्ने चाहेको देखिन्छ । अध्ययनका क्रममा पनि प्राबिधिक बिषय कमको रोजाईमा पर्दै आएको छ । जिल्लाहरुमा पनि सरकारी भवन र प्रहरी चौकीका लागि जमिन छु्टयाउन तयार हुन्छन् तर उद्योगका लागि जमिन भेटिँदैन । यसको मतलब हामी कहाँ औद्योगीक चेतनाकै अभाव छ । त्यो बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नीतिगत समस्या पनि हो । औद्योगिक क्षेत्रको उद्योगमा पनि आयकर र एकिकृत सम्पति करका नाममा नगरपालिकालाई कर बुझाउनुपर्छ । एउटा खानी सञ्चालन गराउँदा खानीमा पनि कर तिर्नुपर्छ र वनलाई पनि कर तिर्नुपर्छ । हाम्रो वातावरण ऐन विकास मैत्री भएन । अहिले क्रसर उद्योगमा ठूलो समस्या आएको छ । त्यसमा वन मन्त्रालयले चासो दिएको छैन । उद्योग मन्त्रालयले नै ६ महिना समय थपिदिने तयारी थालेको छ । सरकारी निकायमा औद्योगिक विकास प्राथमिकतामा परेका छैन । निजी क्षेत्र पनि नेपालको औद्योगीक विकासमा ध्यान दिएका छैनन । सरकारले भन्सार बढि उठायो भन्ने आरोप लगाउँछन् । आयकरको दायरा बढाउनु प¥यो भन्छन् । तर आय लुकाउँछन् । सबै उद्योगहरु नाफामा छन् तर अडिट रिपोर्टमा भने नोक्सानी देखाउँछन् । के नेपालका सबै उद्योगी नोक्सानीमा छन त ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उद्योगी व्यवसायी धेरै दायाँ बायाँ गर्छन । पेटेन्ट राईट दर्ता गर्ने अनि उत्पादन नगर्ने चलन छ । उत्पादन गर्छु भन्नेसँग बार्गेनिङ गर्छन । कतिपय व्यवसायीले प्रशासन र राजनीतिक दलसँग मिलेर उद्योग दर्ता गर्नै नदिने गरिरहेका छन् । यस्ता मोनोपोली गर्ने काममा दल र कर्मचारीलाई उद्योगीले उक्साईरहेका छन् । खानी दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्नेहरु पनि छन् । हामी खारेजीको प्रक्रियामा छौं । औद्योगीक क्षेत्रको जग्गा सम्झौता गरेर उद्योग नच तपाईले अर्थमन्त्रालयलाई छुच्ची सासुको संज्ञा दिनु भयो, किन ? मैले अर्थ मन्त्रालयलाई छुच्ची सासु भने, एक जना साथीले लोभी श्रीमती भन्दै थिए । तलब राख्न दियो पछि माग्दा किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्ने । हामीले अर्थमन्त्रालयलाई अलि बढि नै शक्ति दियौं । संसारको कुनै पनि मुलुकमा अर्थमन्त्रालयलाई यस्तो शक्ति हुँदैन । अर्थमन्त्रालयलाई फुटाएर दुईटा बनाउनुपर्छ । एउटा राजश्वा मन्त्रालय जसले कर राजश्व संकलन गर्छ । अर्को अर्थमन्त्रालय जसले उद्योग सञ्चालन, निर्यात बढाउने, बिकास निर्माण गर्ने अनुगमन गर्ने काम गर्नु पर्छ । अर्थमन्त्रालयमा आफूलाई सबै मन्त्रालयको माउ मन्त्रालयका रुपमा लिने संस्कार छ । एउटै क्याबिनेटका मन्त्रालयमा एउटा दिने अनि अर्काे लिने भन्ने त हुन्न नि । साना साना बिषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयको राय लिनु पर्ने अवस्था छ । अर्थले हुन्छ भन्यो भने काम अघि बढ्ने नत्र चुप लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । तपाईको कर्यकालमा कुन कुन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्विकृत ग¥यो ? पछिल्लो पटक सञ्चालन गर्ने योजना बनेका आठ वटा उद्योग मध्ये नेपाल औषधी लिमिटेड र बिरगञ्ज चिनी उद्योग सरकारले नै चलाउनु पर्छ भनेका थियौं । तराईका किसान उखुको मूल्य नपाएर समस्यामा छन् । किसान पुरानै मूल्य माग्छन् । उद्योगी भन्छन चिनीको मूल्य घटेकाले पुरानो मूल्य दिन सकिन्न । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकियो भने किसानलाई मर्का पर्दैन । कर्मचारीलाई विदा दिई सकिएको भएपनि परफेक्ट कर्मचारीलाई कामको मात्रै जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्थ्यो । ३० पैसामा पाईने सिटामोल आज तीन रुपैंयाँ पर्छ । दुई अर्बको औषधि आयात भैरहेको छ । औषधि लिमिटेडका कर्मचारीलाई विदाई गर्न ३७ करोड तिर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसमा २० करोड थपियो भने त्यसलाई आफैं चलाउन सक्छौ तर अर्थ मन्त्रालयले मानेन । औषधि लिमिटेडलाई चाँही हामी आफैंले चलाउनुपर्छ भनेका छौं । अरु आठ वटालाई भने लिजमा चलाउन दिने तयारी भैरहेको छ । सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने अनि सरकारले मासिक भाडा उठाउने गरि अघि बढ्ने तयारी छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको धारा २२ देखि २९ सम्म हामीले उद्योगीलाई अनुदान दिने भनेका छौ । ठूला, साना र नयाँ उद्योगीलाई दिने भनिएको अनुदानका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले अवरोध ग¥यो । बल्ल बल्ल मस्यौदा क्याबिनेटमा पठाएका छौं । घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नै भैरहेका छैनन् । हामीले तीनलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने र पाँच बर्षसम्म आयकर छुट दिने भनेका छौं । अर्थमन्त्रालय मान्दैन । तीन सयलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने, पाँच सयलाई रोजगारी दिनेलाई ३० प्रतिशत आयकर छुट दिने भनेका छौं । कच्चा पदार्थ र फिनिसिङ प्रडक्ट ल्याँउदा भन्सार दर फरक गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राखेका छौं । नबिन बिचार कोष सञ्चालन गर्ने भनेका छौं तर पनि अर्थ मन्त्रालयले मानिरहेको छैन । अर्थ मन्त्रालयललाई सबै मै हुँ भन्ने दम्भ रहेको छ । सरकारी उद्योगहरुलाई निजीकरण गर्नुपर्छ वा सरकारले नै चलाउँनु पर्छ ? संसारमा यसका दुई/तीन वटा मोडलहरु रहेका छन् । समाजवादी मुलुकहरुले उद्योगहरु सरकार आफैंले सञ्चालन गर्छन् । पुँजीवादी मुलुकहरुले पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिने गर्छन् । हाम्रा लागि यी दुबै मोडल उपयुक्त भएनन । सरकारले मात्रै चलाउँदा कर्मचारीको बोझ लगायतका कुराले कठिन अवस्था छ । पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा पनि उपयुक्त छैन । यसमा बीचको मोडल भनेको निश्चित दायित्व सहितको सरकार र समाजिक उत्तरदायित्व सहितको निजी क्षेत्रको मोडल नै हाम्रो बिकल्प हो । पिपिपि अर्थात पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप नै हाम्रो लागि उपयुक्त मोडल हो । ५१ प्रतिशत लगानी सरकारले गर्ने र बाँकी निजी क्षेत्रलाई दिएर हामी नयाँ मोडलका साथमा अघि बढ्नु पर्छ ।

भ्याटको अवधारण र विकास क्रम कसरी आएको थियो ?  १९९० मा नेपालको कर प्रणालीमा सुधार तथा आर्थिक उदारिकरणको अवधारणा आएको थियो । हरेक आर्थिक क्रियाकलापलाई पहिले जस्तो नियन्त्रीत गर्ने भन्दा पनि पारदर्शि, सरल र उदार बनाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षसहित आर्थिक उदारीकरण गरिएको थियो । त्यहि मध्येमा करमा नयाँ आयाम थप्ने अभियान स्वरुप भ्याट अर्थात मूल्य अभिवृद्धिकर को अवधारणा आएको हो । विभिन्न शिर्षकका करहरुलाई हटाएर कम लागतिलो कर खोज्ने क्रममा हामीले भ्याट फेला पारेका थियौं । अनेकखाले करलाई हटाएर भ्याट लगाउने निक्र्याेल गरिएको हो । यसलाई लागु गर्ने क्रममा यसको आवश्यकता, औचित्य, महत्वका बारेमा सरोकार सबै पक्षहरुसँग व्यापक छलफल चलायौं । ऐन÷कानुनको तर्जुमा गर्नका लागि तत्कालिन कानुन सुधार आयोगका सचिव तिर्थमान शाक्यसँग पटक पटक छलफल गरेर ऐन बनाएका थियौं । उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बरसँग प्रतिक्रिया लियौं । अनि त्यसलाई ऐनका रुपमा ल्याएपछि कर प्रशासक तथा पत्रकारहरुसँग व्यापक अन्तरक्रिया गरेका थियौं । भ्याटको कार्यान्वयनका क्रममा बनाईएको योजना अनुसार सफलता पाईएको छ वा छैन् ? लामो छलफल र तयारीपछि २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि भ्याट कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । मुख्य कुरा करको दायरामा कति मान्छे आए भनेर हेनु पर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष यसको दायरामा आउनेहरुको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । कुल राजश्वको एक तिहाई भाग भ्याटले ओगटेको अवस्था छ । यसको परफरमेन्स पनि राम्रै देखिन्छ । युएसएआईडीले भ्याट लागू भएका १७० मुलुकमा गरेको अध्ययनले दक्षिण एसियामा नेपालको अवस्था राम्रो देखिन्छ । अपेक्षा गरे जति सफलता पाउन नसकिएको भएपनि सन्तोषजनक भने पक्कै पनि छ । कति उद्यमी÷व्यवसायी भ्याटमा दर्ता भएका छन् ? कुल १२ लाख प्यानमा दर्ता भएका छन् । ति मध्ये एक लाख ४० हजार भ्याटमा दर्ता भएका छन् । कुल राजश्वमा भ्याटको योगदान ३३ प्रतिशत छ । तुलनात्मक रुपमा यो ठिकै हो । कर शिक्षा राम्रो भएका, धेरै पहिले देखि नै कर प्रणाली सुरु गरेका मुलुकहरुमा भ्याटमा आउनेहरुको संख्या धेरै हुन्छ तर हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो संख्या ठिकै हो । भ्याटमा दर्ता भएर पनि क्रियाशिल नहुनेहरुको सख्या र अवस्था कस्तो देखिन्छ ? भ्याटमा स्वेच्छिक दर्ताको व्यवस्था पनि छ । २० लाख भन्दा बढि कारोबार गर्नेहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ । तर त्यो भन्दा साना कारोबारीका लागि स्वेच्छिक दर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो ठेक्कापट्टामा सहभागी हुनका लागि भ्याटमा दर्ता भएको खोजिन्छ । त्यसरी उनीहरु कारोबार नभएपनि दर्ता भएका हुन्छन् । एक पटक दर्ता गर्ने तर कारोबार नभए पनि खारेजी नगरी बसेका हुन्छन् । कतिपयले चाँही अहिले कारोबार नभएपनि पछि कारोबार बढ्छ भन्ने सोचेर पनि दर्ता मात्रै गरिबसेका हुन्छन् । यस्तो संख्या ठूलै छ । भ्याट छलिका घट्नाहरु रोक्न के गर्नु पर्ला ? भ्याट छलिमा अन्डर भ्यालुएसन, उपभोक्ताबाट उठाएर सरकारलाई नतिर्ने लगाएतका घट्ना भैरहेका देखिन्छन् । यसलाई रोक्न कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । अनुगमन गर्नुपर्छ । करका रिपोर्टहरुको गहन अध्ययन गर्ने, कारोबार र बुझाएको रिपोर्टको अवश्थाको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड हटाउने वा बढाउनु पर्ने प्रस्ताव व्यवसायीहरुले गरेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? भ्याटमा थ्रेस होल्ड हुनैपर्छ । थ्रेस होल्ड बिनाको भ्याट सञ्चालन गर्न सकिन्न । यो नियमन गर्नै सकिन्न र यसले राजश्व संकलनमा भयावह अवस्था ल्याउँछ । त्यसकारण पनि थ्रेस होल्ड आवश्यक छ । २० बर्ष पहिले भ्याट लागु गर्दा त्यतिबेलाको अवस्थालाई हेरेर २० लाख थ्रेस होल्ड कायम गरिएको थियो । अहिले मुद्रास्फितिका कारण त्यो २० लाख यतिबेला पाँच लाखमा सिमित हुने अवस्था देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो बढाउनु पर्ने तथ्यमा दुईमत रहँदैन । अब भ्याटको थ्रेस होल्ड कति बनाउनु पर्ला ? ठ्याक्कै यति बनाउनु पर्छ भन्न अलि कठिन छ । तर सार्क राष्ट्रहरुको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अब २० लाख बढाएर ४० देखि ५० लाखसम्मको हाराहारीमा पु¥याउँदा ठिकै होला । तर यो तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा गरिएको अनुमान मात्रै हो । भ्याटमा बहुदर कायम गर्नु पर्छ भन्ने अवधारणालाई कसरी हेर्नु भएको छ ? भ्याटमा बहुदर लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले मात्रै होईन् भ्याट लागू गर्ने बेला देखि नै उठेको हो । त्यतिबेला पनि हामीले सांसद, कर विज्ञ, कर प्रसाशन तथा उद्यमी व्यवसायीसँग छलफल गरेका थियौं । युगाण्डामा पाउरोटीमा भ्याट घटाउने प्रशंग आएको थियो । त्यसमा गरिएको एउटा अध्ययनले गरिबले भन्दा धनीहरुले नै पाउरोटी धेरै प्रयोग गर्ने देखायो । कटन र शिल्कको कमिजमा बहुदर भ्याटको प्रशंग आयो । त्यसमा गरिएको अध्ययनले के देखायो भने एउट गरिबले महिनामा एक जोर कटनको कमिज लगाउन सक्ने तर धनीले त्यहि सुबिधालाई प्रयोग गरेर हप्तामै एक जोर कमिज लगाउने सक्ने अवस्था देखियो । यसबाट त्यो छुट धनीहरुकै लागि फाईदा देखियो । भ्याटमा बहुदर लगाउने भन्दा पनि गरिबहरुका लागि समाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बहुदर भ्याट प्रणालीले धेरै मुलुकमा फेल भैसकेको छ । बहुदर भ्याट प्रणालीले बढि खर्चिलो र झण्झटिलो पनि छ । कति करदाता भ्याटमा आउन लायक भएर पनि बाहिर छन र कति चाँही स्वेच्छिक रुपले भ्याटमा आएका छन् ? स्वेच्छाले भ्याटमा आउनेहरुको संख्या हामी कहाँ ठूलो छ । ठेक्कापट्टाका कारोबारी र भ्याटको रकम उठाएर सरकारलाई नबुझाउनेहरुका कारण यो संख्या ठूलो छ । अर्का तिर २० लाख भन्दा ठूलो कारोबार गरेर पनि भ्याटमा नआउनेहरुको संख्या पनि निकै ठूलो छ । ठ्याक्कै यत्तिको संख्यामा छन् भन्ने अवस्था छैन तर त्यो जमात ठूलै छ । राज्य प्रशासनको कुन कमजोरीले ती करदाता भ्याटमा आएनन् ? हाम्रो कर प्रणाली भनेको सेल्फ एसेसमेन्टमा आधारति छ । म यो व्यवसायबाट यति कारोबार गर्छु भनेपछि दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कर शिक्षा आवश्यक छ । तर हामी कहाँ कर शिक्षाको अभाव छ । त्यसैले सबै करदाता दायरामा आउँदैनन् । त्यसरी नआउनेहरुलाई करको दायरामा ल्याउन प्रशासन असक्षम देखिएको छ । नआउनेलाई करको दायरामा ल्याउने क्षमता कर प्रशासनसँग देखिएको छैन् । सबै कर कार्यालयले आफ्नो कायक्षेत्र भित्र कुन कुन नयाँ व्यवसाय आए, तीनको अवस्था के हो ? त्यसको सर्वेक्षण गर्नुपर्छ तर यहाँ त्यस्तो भएको देखिन्न । त्यसैले ठूलो संख्याका व्यवसायी भ्याटको दायराभन्दा बाहिर छन् । तपाईको नेतृत्वमा बनेको आयोग यति बेला के गर्दैछ ? हामीले भर्खर दुई महिना पुरा ग¥यौं । हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । कानुनमा कहाँ समस्या छ ? कार्यान्वयनमा कहाँ समस्या छ ? प्रशासनको कमजोरी के हो भनेर गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । सरोकारवाला निकायहरुसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यसका निचोड समेट्छौं । १२ लाख नेपाली प्यानमा दर्ता हुुनु सन्तोषजनक अवस्था हो ? अन्तराष्ट्रिय स्तरसँग तुलना गर्ने हो भने यो संख्या एक दमै कम हो । विकसित देशमा यो संख्या ६० प्रतिशत भन्दा बढि हुन्छन् । स्विजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, सिंगापुरमा ९० प्रतिशत छन् । अमेरिकामा ७० प्रतिशत छन् । युरोपमा ८० प्रतिशत जति जनता प्रत्यक्ष करको दायरामा छन् । विकाशसिल मुलुकमा करिब ४० प्रतिशत मानिस यस्तो प्रक्रियामा हुन्छन् । प्यानमा आउन लायक मान्छे नै थोरै भएका हुन वा हाम्रो प्रशासनले ल्याउन नसकेको हो ? यी दुबै कारण ठिक हुन भन्ने लाग्छ । नेपालमा दुई लाख ५०हजारसम्मको आम्दानी वा कारोबार गर्नेहरुलाई प्यानमा आउनु नपर्ने सुबिधा छ । यसको मतलब दुई लाख ५० हजार भन्दा बढि कारोबार वा आम्दानी गर्ने ठूलो समूह बाहिर छ । सबै सम्भाव्य करदाताहरु करको दायरामा आएका छैनन् । उच्च स्तरको कर शिक्षा भएको देशमा पनि ९० प्रतिशत जति जनता मात्रै करको दायरामा आएका देखिन्छन् । हामी कहाँ अहिले ५०–६० प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष करको दायरामा आउनु पर्ने थियो । त्यो भएको छैन् जुन अलि कम हो । मुलुक संघीय संरचनामा गैसकेपछि कुन–कुन कर केन्द्रले लिनु पर्ने देख्नु हुन्छ ? संसार भरको प्रयोग र हाम्रो अवस्थालाई हेर्दा भन्सार र भ्याट केन्द्र सरकारले नै संकलन गर्नुपर्छ । भ्याटको दर सबै राज्यहरुमा समान दर कायम गरिनुपर्छ । केन्द्रले उठाउने र न्यायोचित ढंगले वितरण गरिनु पर्छ । भ्याट उठाउने जिम्मा संघीय प्रदेशहरुलाई दिईयो भने त्यसको दरमा असमानता आउँछ । राज्य–राज्यहरुका बीचमा दर घटाउने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा चल्छ । त्यस कारण भ्याट पनि केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहनुपर्छ ।