विकास वहस

भुवन दाहाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा बैंक लिमिटेड अर्थतन्त्रमा भूकम्पको असर तत्कालिक र दीर्घकालिन रुपमा कस्तो पर्ला ?  नेपाल बोईङ इकोनोमि नभएर बाईसाइकल इकोनोमी हो । बोईङ इकोनोमी उडेको हुन्छ र दुर्घटना भयो भने सिधै जमिनमा खसेर चकनाचुर हुन्छ । बाईसाईकल इकोनोमी गुड्ने मात्रै भएकाले दुर्घटनामा लड्छ मात्रै । यो तत्काल उडेर धुलो टकटक्याएर पुनः हिँड्न, गुड्न र दौडन पनि सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि बाईसाईकलबाट लडेको मात्रै हो । यो तुरुन्तै उठेर धूलो टकटक्याएर पुनः गुड्न सक्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पाँच/छ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भनेको छ । हाम्रा लागि ठूलो क्षति हो तथापी विश्व समुदायको सहयोगी हात र हाम्रो लगनशिलताका अगाडि यो ठूलोे रकम होइन । संसारभर फैलिएका एनआरएनहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । दाताहरुले पनि दाता सम्मेलन मार्फत ठुलो रकम सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाईसकेका छन । त्यसकारण पैसाको समस्या हुँदैन । हामी आफैं पनि यो रकम उठाएर काम गर्न सक्ने हौसियतमा छौं । यति ठुलो सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त भैसकेपछि हामीले पुनःरुत्थानका लागि अब कुनै समस्या छैन । विदेशी सहयोगको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने समस्या आउँछ भन्ने उदाहरण हाईटीमा छ । नेपालले कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ? भूकम्पनपछि हाइटीले १४ सय अर्ब डलर जुटायो । तर त्यसको सहि सदुपयोग गर्न सकेन । कतै हामीले हाइटीकै नियति भोग्नु पर्ने हो कि भन्ने डर छ । नेपालमा पनि इमानदारीताको खाँचो छ । सहि नियतका साथ काम गर्ने दीर्घकालिन सोच भएको नेतृत्वको अभाव छ । तीब्र गतिमा काम गर्ने क्षमता भएको कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ । साढे चार खर्बको सहयोग प्रतिवद्धता आएको छ । अब यसको सहि सदुपयोग गर्न सकिएन भने त हाइटीको नियती यहाँ पनि आउन सक्छ तर त्यस्तो दुर्दिन नआउला भन्ने कामना गरौं । नेपालमा हाइटीकै जस्तो अवस्था देखिएको छैन । यद्यपी हामी पनि समस्यै समस्याले जेलिएका भने छौं नै । यी समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त ? समस्या आर्थिक स्रोतको होइन, समस्या व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । अहिले पनि सरकारी कोषमा एक सय अर्ब रकम फ्रिज भएर बसेको छ । स्थायी सरकारका रुपमा परिभाषित कर्मचारीहरु काम गर्न तयार देखिँदैनन । जबसम्म कर्मचारीहरुले उत्साहका साथ काम गर्दैनन् र काम गर्ने वातावरण पनि बन्दैन तबसम्म देशको उन्नति÷प्रगतिको हुनै सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले त दिशानिर्देश मात्रै गर्ने हो । काम त सबै कर्मचारीले गर्ने हुन् । तपाईको बुझाईमा कर्मचारीतन्त्रले किन काम गरेन ? अख्तियारको डर देखाएर काम नगर्ने प्रवृति छ । कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको संस्कृति विकास गर्नु पर्यो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएको छ र उनीहरु प्यारालाईज्ड भएका छन् । कर्मचारीहरुलाई खान लाउन पुग्ने तलब समेत दिईएको छैन । मुख्य सचिवको तलब ४५ हजार रुपैयाँ छ । जब कर्मचारीले आफ्नो तलबबाट आफ्नो न्यूनतम आवश्यकता समेत पूरा गर्ने अवस्था आउँदैन भने उसले राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन । मुख्य सचिवको तलब दुई लाख किन नबनाउने ? छ/सात सय अर्बको बजेट बन्छ । एउटा सचिवको भागमा ४०/५० अर्ब खर्च गर्ने अख्तियारी हुन्छ । अनि सचिवको तलब ४५ हजार दिएर हुन्छ ? म राती आठ/नौ बजेसम्म अफिसमै हुन्छु । ३६५ दिन नै अफिसकै बारेमा सोच्छु । किन भने मलाई मेरो अफिसले यथेष्ट पैसा दिएको छ । मैले मेरा सन्तानलाई कसरी पढाउने ? घर खर्च कसरी टार्ने ? भनेर सोच्नु परेको छैन । त्यसका लागि पुग्ने पैसा अफिसले दिएको छ । अफिसलाई कसरी सफल बनाउने, राम्रो बनाउने भन्ने सोच्ने बाहेक कुनै अर्काे योजनै छैन मेरो । गृह सचिवले यस्ता विपत्तिका समयमा यसरी काम गर्नु पर्छ भनेर उपयुक्त रोडम्याप पहिल्यै बनाएको थियो भने राहत वितरण कति चुस्त हुन्थ्यो होला । तर हेर्नाेस त कतै राहतै राहत पुग्यो अनि कतैका पीडितले राहत देख्नै पनि पाएनन् । जहाँ जहाँ सडक सञ्जाल थियो त्यहाँ राहत पुग्यो अन्त निकै पछि मात्रै गयो । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलोे लगानी गरेको छ र जनताको कमाईको पनि ठूलोे हिस्सा त्यसमै खर्च भैरहेको छ । नेता र कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारी स्कूल कलेजमा पढाउने र उनीहरुलाई सञ्चालक समितिमा राखिदिने हो भने शिक्षाको समस्या आफैं सुल्झिन्छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका अस्पतालहरुमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई उपचार निशुल्क गरियो भने त्यहाँको गुणस्तर पनि अभिवृद्धि हुन्छ र कर्मचारीले काम पनि राम्रोसँग गर्न सक्छन । अब त्यो कर्मचारीले देश बनाउने बाहेक केहि सोच्दैन । प्रधानमन्त्री भनेको त देशको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हो । यहाँ त शासन गर्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो । शासकिय स्वरुपको बहस भैरहेको छ त्यो वाहियात कुरा हो । शासकिय स्वरुप होइन व्यवस्थापकिय स्वरुपको पुनःसंरचना गर्ने हो । अहिलेको समयमा शासन होइन व्यवस्थापन, प्रबन्धन गर्ने हो । देश त कम्पनी चलाएको जसरी चलाउनु पर्छ अनि मात्रै विकास हुन्छ । तर हामी त अझै पनि शासन गर्ने मानसिकताबाट गुज्रिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री शासक होइन व्यवस्थापक हो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा भूकम्प लगायतका ठूलो प्राकृतिक विपत्ति पछि बजारमा तरलता अभाव हुने र ब्याजदर बढ्ने गरेको देखिन्छ तर नेपालमा उल्टो किन भयो ? भूकम्पपछि विकास निर्माणका लागि धेरै चाहिन्छ । नेपालमा खास ठूलोे क्षति भएको छैन । वर्षमा छ सय अर्बको हाराहारीमा राजश्व उठ्छ, हाम्रो क्षति त त्यति पनि भएको छैन । हाम्रा सहयोगी छिमेकी छन्, सरकारसँग पनि यथेष्ठ रकम छ, त्यसले गर्दा खास समस्या छैन । तरलता बढ्नुको कारण भनेको भूकम्पले आर्थिक गतिबिधि बढेकाले हो । भवन निर्माण, किनमेल, लगायतको बजार अत्यन्तै न्युन छ, त्यसकारण कर्जाको माग भएन । तर नेपालीहरु संसार भर छरिएर बसेका छन् । उनीहरुले भूकम्पपछि धमाधम रेमिट्यान्स पठाएका छन् । मानिसका घरमा भएका पैसाहरु पनि बैंकिङ च्यानलमा आयो । त्यसले गर्दा बैंकमा निक्षेप बढ्यो अनि त्यसले तरलता बढाएको हो । जब पुननिर्माणको काम आरम्भ हुन्छ तब तरलताको पनि अभाव श्रृजना हुन्छ । तर नेपालका लागि सहयोगी हातहरु धेरै भएकाले तरलताको ठूलोे अभाव भने हुँदैन । अहिलेकै जस्तो तरलताको अवस्था पनि रहदैन । घर जग्गामा गरिएको लगानीका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला ? यसले केहि न केही असर त गरिहाल्छ । अहिले तत्कालका लागि रियलस्टेटका प्रोजेक्टहरु बिक्री हुँदैनन् । त्यसले गर्दा बैंकको ऋणको किस्ता, ब्याज र सावाँ तिर्ने क्रम रोकिएको छ । यसले बैंकलाई केहि असर गर्छ नैं । तर काठमाडौंमा अब झन व्यवस्थीत भवनहरु बन्नेछन । जग्गाको भाउ बढ्ने छ । त्यसले गर्दा थोरै पैसामा जग्गा किन्न सकिन्न । केहि समय भित्रै भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्छन र साना घरहरुको साटो अपार्टमेन्टमा जानैपर्ने हुन्छ । अपार्टमेन्ट बिना एउटा एउटा घर बनाउन निकै महंगो पर्छ । त्यसैले दीर्घकालिन सोँचका आधारमा हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा यसले नयाँ अवसर ल्याउँछ र फाइदा नै हुन्छ । होम लोनमा गरिएको अन्डर इन्स्योरेन्सका कारण बैंकहरुलाई नोक्सानी पर्दैन ? घर भत्किएको छ भने इन्स्योरेन्सबाट पैसा आउँँछ । तर अलिअलि चर्किएको छ भने इन्स्योरेन्सले दिँदैन । मासिक ५० हजार कमाउनेले बैंकको २० हजार किस्ता तिर्दै आएको थियो भने घर चर्किएपछि त्यो किस्तामा समस्या आउँछ । उसले केहि महिनासम्म किस्ता तिर्न सक्दैन तर फेरि पनि बजार विस्तारै ठिक भैहाल्छ । केहि केहिले होमलोनमा गरेको अण्डर इन्स्योरेन्सका कारण समस्या आउन सक्छ । दुई करोडको स्टकमा एक करोडको लोन दिएको छ भने ५० लाख मात्रै पाउँछन । भूकम्पले नेपालका बैंकहरुमा केहि न केहि नोक्सानी त गरेकै छ तर पनि यो सबै रिकभर भैहाल्छ । आत्तिनु पर्दैन । बैंकको शेयर मूल्य घट्ने र बैंक नै बन्द गर्नु पर्नेसम्मको खतरा भने आउँदैन । भूकम्पपछि शेयर बजारमा अप्रत्याशित उतार चढावका श्रृंखलाहरु देखिए नि ? दुई सय अंकले शेयर बजार घट्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यति घटेन । केहि प्लेयरहरुले खेलेको पनि हुनसक्छ । दुईचार अंकको तलमाथी हुनु स्वभाविक हो । तरलता ह्वात्तै बढेको छ, लगानी गर्ने उपयुक्त क्षेत्र नभेटिएको हो ? लगानीको उपयुक्त क्षेत्र नभेटिएको एकदमै हो । १० प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्ने ठाउँ थियो भने ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विकास ऋण पत्र कस्ले किन्थ्यो र ? अरु ठाउँ नभएर नै ३ प्रतिशत ब्याजमै भएपनि विकास ऋणपत्र किनिएको हो । अर्काे तिर केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि कुल निक्षेपको २० प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने नियम पनि बनाएको छ । त्यस कारण पनि अन्त ठाँउ नभेटिएपछि विकास ऋण पत्रमा लगानी बढेको हो । सानिमा बैंकको वित्तिय अवस्था कस्तो छ ? सानिमा बैंक दुई बर्ष पहिले २४ नम्बरमा थियो । अहिले १६ नम्बरमा आईसकेको छ । बैंकको वित्तिय अवस्था मापनमा खराब कर्जा सबै भन्दा कम छ, क्यापिटल एडेक्वेसी उच्च छ, कमाई हेर्ने हो भनेर २० प्रतिशत रिटर्न गर्न सक्ने हैसियतमा छौं । निक्षेप पनि उच्च दरमा बढिरहेको छ । बैंकको अवस्था कस्तो छ भनेर मापन गर्ने अर्काे क्षेत्र भनेको त्यसका प्रमोटेरहरु पनि हुन । व्यवसायीक छबि बनाएका एनआरएनहरु हाम्रा प्रमोटर छन्, त्यसैले पनि सानिमा अब्बल बैंकका रुपमा स्थापित छ । आगामी बर्ष लगानीकर्तालाई कति लाभांश दिन सकिएला ? अहिले नै यत्ति लाभांश दिन्छौं भनेर घोषणा गरियो भने त्यो अलि आलोकाँचो हुन्छ । तैपनि हामीले यस बर्ष जति मुनाफा गरेका छौं, अर्काे बर्षपनि त्यति नाफा कमाउन सक्छौं । शोकलाई शक्तिमा बदल्ने हो । अब पुननिर्माणका कामहरु शुरु हुनेछन् । त्यसले बजारमा अवसरै अवसर श्रृजना गर्नेछ अनि हाम्रो नाफामा पनि सुधार आईहाल्छ नि । पुनर्निर्माणमा ल्याइएको पुनःकर्जाको कार्यान्वयन कस्तो रहला ? यो सरकारले ल्याएको राम्रो अवसर हो । कार्यान्वयनका क्रममा लोनको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । धितो गतिलो हुनुपर्छ, तिर्न सक्नेहरुलाई ऋण दिन आपक्ति हुन्न । त्यति धेरै ऋणको डिमाण्ड नहोला तर पनि सरकारले ल्याएको योजना राम्रो छ जनताले सहि सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।

रामकृष्ण पोखरेल–कार्यकारी निर्देशक, नागरिक लगानी कोष माथिल्लो तामाकोशीको सेयर निस्काशनको कार्य किन यति लामो भईराखेको छ ? सामान्यतया कम्पनीहरुमा दुई प्रकारका सेयरधनी हुन्छन् । प्रवद्र्धक र सर्वसाधारणका लागि भनेर सेयर विभाजन गरिन्छ । तर तामाकोशीको सेयर चार समूहमा विभाजन गरियो । प्रभावित क्षेत्रका जनता, प्रवद्र्धक, प्रवद्र्धक तथा ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी तथा सञ्चयकर्ता र सर्बसाधारण गर चार समूहको सेयर संरचना रहने गरि कम्पनी अगाडि बढेको छ । प्रवद्र्धक र ऋणदाताका कर्मचारी तथा बचतकर्ताले सेयर पाईसके । अब प्रभावित क्षेत्रका जनता र सर्वसाधारण जनतालाई सेयर दिने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । जुन प्रकारको शेयरको संरचना बन्यो त्यसअनुसार सेयर निश्कासन प्रक्रिया लामो भएपछि समय पनि बढि लाग्ने नै लाग्यो । प्रभावित क्षेत्रका जनता र सर्वसाधारण जनताका लागि कहिलेसम्म सेयर निश्काशन गरिदैछ ? सर्वसाधारणका लागि सेयरछुट्याइएको मात्रै छ । वितरणको गृहकार्य गरिएको छैन । दोलखाबासीका लागि छुट्र्याइको १० प्रतिशत शेयरको आव्हान पत्र माघमै निकालेका थियौं । विभिन्न कारणले प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएन । अब परियोजनाले सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने टुगो लगाउँछ । धितोपत्र बोर्डसँग थप छलफल गरेर प्रक्रियाँ अघि बढाउँछौं । सर्वसाधारणको सेयर कुन चाँही पहिलो हुन्छ भन्न सकिन्न । दोलखाबासी र सर्बसाधारणको लागि एकै पटक सेयर निश्काशन हुन सक्दैन ? पहिला धितोपत्र बोर्डले विवरण पत्रका दुई भाग छुट्याईदिएको रहेछ । अब फेरि स्विकृति लिएर आव्हान पत्र जारी गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले प्राथमिकता प्राप्त शेयरका रुपमा दोलखा जिल्लाबासीको सेयर बाँढ्ने क्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । दुबै क्षेत्रलाई एकै पटक बाँढ्न सकिन्छ । तामाकोशीको शेयरमा सत्ताधारीले अग्राधिकार पाएका हुन ? ऋण दिनेले शेयरमा पनि अग्राधिकार लिन पाउँछ ? यो अदालतमा विचाराधिन मुद्धा भएकाले यसमा थप बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । भूकम्पका कारण तामाकोशी आयोजनाको निर्माण समयअवधी र लागत कति बढ्ने देखियो ? यसबारेमा अपर तामाकोशी परियोजना आफैंले गरिरहेको छ । उहाँहरुसँगको छलफलका क्रममा केहि क्षति भएको विवरण आएको छ । क्षतिको एकिन विवरण परियोजनाले पनि तयार पारिसकेको छैन । विवरण संकलनकै क्रममा रहेको जानकारी पाएको छु । भूकम्पका कारण समय र लागत केहि बढ्ने कुरा पक्का भैसकेको छ । तर कति समय बढ्छ र लागत कति बढ्छ भनेर एकिन भैसकेको छैन । मुख्य गरि पहुँच मार्ग र ड्याममा केहि क्षति पुगेको छ । भूकम्प प्रभावित पुँजीबजारको उद्धार गर्न बास्केट फण्ड बनाउने कुरा आयो, यसको तयारी कहाँ पुग्यो ? बैशाख १२ गते भूकम्प गयो । तर हामीले त्यसभन्दा अगाडि नै बास्केट फण्ड बनाउने तयारी गरेका थियौं । २०४७ सालमा आएको नागरिक लगानी कोष ऐनमै लगानी कोषले मार्केट मेकरका रुपमा काम गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर हामीले गत फागुनमै अध्ययन गरिसकेका थियौं । त्यतिखेराको प्रयासलाई अगाडि बढाउन भूकम्पले थप दवाव सिर्जना गरेको छ । नेपालको पुँजी बजार करिब १० खर्ब रुपैयाँको छ । यो साईजको बजारमा हुने अस्वभाविक उतार चडाव रोक्न र लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्न कम्तिमा पनि पुँजी बजारको पाँचदेखि १० प्रतिशतको फण्ड आवश्यक छ । पँुजी बजारको पाँच प्रतिशत बराबरको बास्केट फण्ड तयार गर्ने हो भने पनि ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । तीन प्रतिशत मात्रको कोष बनाउने हो भने पनि ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ । यति ठूलो रकम नागरिक लगानी कोषले मात्र राख्न सक्दैन । त्यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा कम्पनीहरुलाई बास्केट फण्डमा सहभागि गर्न सकिन्छ । अर्बौ रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका अन्य सरकारी निकायलाई पनि यसमा सहभागि गराउन सकिन्छ । नागरिक लगानी कोषले धितोपत्रको व्यवसायी र मार्केट मेकरको काम दुबै गर्न सक्छ । हामीले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाईसकेका छौं । मार्केट मेकरको अभ्यास यसअघि किन नगर्नु भएको ? नेपालमा पहिलो पटक मार्केट मेकरको अधिकार पाएको नागरिक लगानी कोषले नै हो । बजार निर्माताका रुपमा सहायक कम्पनी खडा गर्न सक्ने सुबिधा छ हामीलाई । तर कानुनले दिएको अधिकारलाई पनि यसअघि प्रयोग गर्न नसकेको नै हो । अब सहायक कम्पनी खडा गर्ने कि यसै भित्रै संरचना बनाएर जाने भन्नबारे पनि छलफल चलिरहेको छ । बजारमा निर्माताको भूमिका के के हुन्छन ? बिभिन्न कम्पनीका शेयरहरुको बजार ह्वात्तै माथि आउने र तल झर्ने प्रक्रियालाई रोकेर बजारलाई स्थीर राख्न बजार मेकरले काम गर्ने हो । शेयरमा पर्न सक्ने प्रभावलाई रोकेर किनबेचलाई सुनिश्चित गर्ने काम मार्केट मेकरले गर्छ । तल झर्यो भने किन्ने काम गर्छ भने अनावश्यक रुपमा माथि जाने प्रक्रियालाई पनि रोक्छ । प्रारम्भिक मोडल यहि नै हो । नेपालमा अरु कसैले पनि मार्केट मेकरको अभ्यास नगरेकाले यसको विस्तृत मोडालिटी हामी तयार गर्दैछौं । शेयरहरुको बजार ह्वात्तै माथि आउने र तल झर्ने प्रक्रियालाई रोकेर बजारलाई स्थीर राख्नु बजार मेकरको मूख्य भूमिका हो भन्नु भयो । खुल्ला बजार माथि हस्तक्षेप गर्ने औचार हो यो ? होइन, यो हस्तक्षेप हुँदै होइन । बजार निर्माताका काम भनेको बजारमा एक्कासी हुन सक्ने उतारचढावलाई रोक्नु हो । हामीले बजारलाई दुर्घटनाबाट जोगाउने, सुरक्षित गर्ने हो । बिक्री नभएका संस्थाहरुको सेयर किनबेच गरेर कारोबार रकम बढाउने काम पनि यसले गर्छ । जुन कम्पनीको सेयर किनबेच नै हुँदैन, त्यतिवेला मार्केट मेकरले कसरी काम गर्न सक्छ ? नागरिक लगानी कोषले पहिलो पटक पाँच बर्षिय रणनीतिक योजना तयार गर्दैछ । हाम्रा चुनौती र अवसरको खोजी त्यसमा हुनेछ । यी सबै प्रश्नहरुको निदान त्यसमै हुनेछ । कसरी अगाडि जाने भन्नेबारेमा पनि त्यसमै बिशेष व्यवस्था गरिनेछ । हामीलाई पुँजी बजारका लागि दक्ष परामर्श दिने सुबिधा पनि ऐनले दिएको छ । त्यसरी सेयर फ्रिज भएका कम्पनीहरुलाई समेत दक्ष परामर्श समेत उपलब्ध गराउँछौं । ‘मसँग नयाँ योजना छ, मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ’ भनेर अर्थमन्त्रालय पटक पटक गईरहनुहुन्छ रे, त्यो योजना के हो ? म मन्त्रालयले गएको गयै गर्छु भन्ने कुरा गलत हो । काम बिशेष मन्त्रालय जान्छु । पाँच बर्षिय रणनीतिक योजना बनाउँदैछौं । त्यसमा हाम्रो हैसियत के हो ? सम्भवना के हो ? भन्ने खोज्ने छौं । आगामी दिनमा कोष कुन दिशामा जान्छ र कुन कुन व्यावसाय गर्छ भन्ने कुरा त्यसमा खोजिन्छ । हामीले संस्थागत संरचना तयार पारेका छौं । अब बजारमा जानुछ । व्यवसाय विस्तार गर्नुछ । वास्तवमा नागरिक लागानी कोषको भर्टिकल ग्रोथ भएको छ, त्यसको होरिजेन्टर एक्सपान्सन भएकै छैन । कोषको होरिजेन्टर एक्सपान्सन गर्ने दिशामा हामीले काम थालेका छौं । कोषले बचत, लगानी र पुँजी बजारमा काम गर्नु पर्ने हो । हामी सीमित दायरामा काम गरिरहेका छौं । शहरबाट अघि बढेर ग्रामिण क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्छ, त्यो योजना आउँछ । विदेशमा बसेका नेपालीहरुको पुँजीलाई समेटेर पुँजी बजारमा लगानी बढाउने काम गर्न सक्छ । उत्पादन मुलुक परियोजनाहरुमा लागनी गरे कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा योगदान बढाउने र रोजगारी श्रृजना पनि गराउने योजना पनि आउँछ । हामीले लगानी गरेका क्षेत्रहरुले जीडीपीमा पुग्ने योगदानको हिस्सा बनाउन सक्नु पर्छ । अहिलेसम्म हामी माइक्रो लेभलसम्म मात्रै पुगेका छौं अब म्याक्रो लेभलसम्म पुगेर काम गर्छाै । जीडीपीमा योगदान बढाउने चाहाना राख्ने नागरिक लगानी कोषको लागानी गर्न सक्ने क्षमता कति हो ? कोषमा औषत बार्षिक १० अर्ब निक्षेप बढिरहेको छ । असारसम्ममा हेर्ने हो भने हामीसँग ६३ अर्ब बचत छ । हामीले त्यो सबै पैसा लगानी गर्न सक्छौं । यो मध्ये अधिकांश रकम बैंकमा डिपोजिट गरिएको छ । दिगो आम्दानी र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा सघाउने पुर्याउने क्षेत्रमा लगानी गर्छाै । कोषले नागरिकसँग बचत जम्मा गरेर बैंकमा जम्मा गर्नै र व्याजमा मार्जिन खाने मात्र काम गरेको आरोप यस संस्थालाई लाग्दै आएको छ, किन यस्तो भयो ? त्यसैले हामी अत्याधिक आम्दानी हुने लगानीका क्षेत्रको तिब्र खोजीमा छौं । पुँजी बजारमा हामी डिलरका रुपमा र मार्केट मेकरका रुपमा पनि जाँदैछौं । यसले नै कारोबार बढाएर जीडीपीमा योगदान बढाउँछ । कोषले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ? कोषमा जम्मा भएको बचत मध्ये ६४ प्रतिशत बैंकहरुमा मुद्दती खातामा जम्मो भएको छ । करिब २५ प्रतिशत उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । १० प्रतिशत धितोपत्र बजारमा लगानी भएको छ । निक्षेपमा व्याज कति आउँछ ? फागुनपछि सात प्रतिशत भन्दा बढि ब्याजमा डिपोजिट गरेका छौं । बचतकर्तालाई नै ७ प्रतिशत रिटर्न ग्यारेण्टी गरेका छौं । अपरेशन कष्ट शुन्य दशमलब १५ प्रतिशत मात्रै छ । कष्ट अफ फण्ड ७.२५ पुगेको छ । त्यसैले अब दीर्घकालिन आम्दानीका क्षेत्रमा लगानी नगरी सुखै छैन । पाँच बर्ष भित्रमा मुद्दती निक्षेप ३५ प्रतिशतमा झार्ने, ६५ प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएका छौं । कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो ? बास्केट फण्डमा अलि ठूलो लगानी हाम्रो हुन्छ । त्यसपछि पूर्वाधार, उर्जाका परियोजना र विमानस्थलहरुको निर्माणमा पनि लगानी गर्न सक्छौं । दीर्घकालिन योजनामा यी सबै कुरा उल्लेख गरेका छौं । आगामी तीन चार बर्षमा ठूलो फड्को मार्छाै । कोषको चालु आर्थिक बर्षमा नाफा कस्तो होला ? हाम्रो ठूलो रकम डिपोजिटमा रहेको छ, लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न नसकेकाले समस्या आएको हो । विगत भन्दा धेरै नाफा कमाउने अवस्था देखेको छैन अहिले । हाइड्रोमा लगानी कति हो ? अहिलेसम्म अपर तामाकोशीमा मात्र हो । नेपालमा लगानीको सबै भन्दा राम्रो ठाउँ भनेको हाईड्रो नै हो । कोशीको पहिरो र भूकम्पपछि केहि त्रास उत्पन्न भएको छ । यद्यपि प्रबिधिका क्षेत्रमा सुधार अत्यावश्यक देखिएको छ । नयाँ प्रबिधि भित्र्याएर अघि बढ्न सक्दा उर्जाको विकासमा गति आउँछ । भूकम्पले क्षति पुगेको अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान तथा पुनःनिर्माणमा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्न सकिदैन ? सकिन्छ । हामी नेपाल सरकारले जारी गर्ने विकास ऋण पत्र किन्छौं । सरकारले जारी गर्न ऋणपत्रमा लगानी गर्दा कोषलाई लाभ छैन । कोषमा जम्मा हुने रकमको लागत ७ प्रतिशत भन्दा बढी छ । तर ऋणपत्रको व्याज ५ प्रतिशत पनि छैन । तैपनि राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छौं ।

रुन्द्रसिंह तामाङ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, काठमाडौं महानगरपालिका महानगरपालिका भित्र भूकम्प कति क्षति गर्यो ? हामी तथ्यांक संकलनकै क्रममा छौं । अन्तिम तथ्यांक आईसकेको छैन । आएका तथ्यांकलाई पुनःपरीक्षण गर्न लगाएका छौं । महानगरका ३५ वटै वडामा विवरण सच्याउन पठाएका छौ । को पीडित हो र को होइन भन्ने तथ्यांकको अन्तिम विवरण तयार पार्दैछौं । महानगरभित्र भाडामा बसोबास गरेकाहरुको पनि एक चरणमा क्षतिको विवरण संकलन गरिँदैछ । भाडामा बसेको र त्यो घर ढलेर सबै सम्पति त्यहिँ पुरिएकाहरुको तथ्यांक समेत संकलन हुँदैछ । कति घर पूर्ण क्षति भए ? कति आंशिक क्षति भए ? भन्ने विवरण अन्तिम चरणमा छ । करिब दुई हजार घरहरु तत्काल भत्काउनु पर्ने देखिएको छ । २२ हजार घर आंशिक क्षति भएको र मर्मत गरेर मात्रै बस्न मिल्ने अवस्थामा देखिएका छन । महानगरपालिका भित्रका थुप्रै संरचना भत्किएका छन । सिंहदबार देखि वडा कार्यालयसम्म क्षति पुगेको छ । सरकारी सम्पदाको क्षतिको विवरण आईसकेको छैन । त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिएको छैन । सम्पदाहरुको मुल्यांकन मुस्किल छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले देशभरको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ, महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको क्षति विवरण किन तयार गर्न सकेन ? महानगरको भित्री पाटो भनेको माइक्रो लेबलको तथ्याङक भयो । हामीले लगभग दुई हजार घर भत्काउनु पर्ने र २२ हजार घर आंशिक क्षति भएको तथ्यांक निकालेका छौं । काठमाडौंका धेरै घर बाहिर ठिक देखिएपनि भित्र बस्न नहुने अवस्थामा छन् । त्यसको अध्ययन पनि आवश्यक छ । एक पटक संकलिन तथ्यांकलाई किन सच्याउन पठाएको ? जनगणनामा घरधुरीको एउटा रेकर्ड थियो अहिले त्यो ह्वात्तै बढेको छ । एउटै घरमा माना चुलो छुट्याएर बसेका चारपाँच परिवार पनि हुन्छन । बाँजेदेखि नातिसम्म त्यहि घरमा बसेका हुन्छन । घर ढलेपछि पाँच÷सात वटा परिवार विस्थापित भएका हुन्छन । तर हामीले एउटा घर ढलेपछि एउटा परिवार मानेर राहत दिने भनिएकोे छ । कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय नीतिले स्थानीय समस्यालाई समेट्न सक्दैन । राहात वितरणमा परिवारलाई आधार मान्ने कि घरलाई ? सरकारले अहिलेसम्म लिएको नीति अनुसार घरलाई नै आधार मान्ने भनेको छ । एउटा घर बराबर एउटा परिवार मानेर राहत दिने सरकारी नीति देखिन्छ । कार्यान्वयन पनि त्यहि रुपमा अघि बढिरहेको छ । एउटै घरमा बसेका अन्य परिवारका सवालमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यतिबेला महानगरभित्रका सबै चौर, सडक किनार र नदि छेउको खुला भागमा भूकम्प पीडित पाल राखेर बसेका छन्, उनीहरुलाई कहिलेसम्म पुर्नस्थापित गर्ने योजना छ ? बैशाख १२ गतेको ११ बजेर ५५ मिनेट अघिको अवस्थामा जनतालाई पुर्याउन अझै दुई तीन बर्ष लाग्छ । यसरी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्य समयमा जस्तो खुरुक्क लखेट्न मिल्दैन । उनीहरुले त्यसलाई अतिक्रमण गरेर बसेका होईनन । विकल्प नभएर मात्रै बसेका हुन् । कसैको घर लडेको छ, कसैको डेरा भत्किएको छ । राजधानीमा नयाँ डेरा पाउने सम्भावना शुन्य जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा तिनलाई खुरुक्क उठेर जाओ भन्न पनि मिल्दैन । २२ हजार आंिशक क्षति भएको र दुई हजार तत्काल भत्काउनु पर्ने गरि २४ हजार घरमा बस्नेहरु सडकमा आईपुगेका छन । ती घरमा कम्तिमा पनि ५० हजार परिवारको बसोबास थियो । एउटा परिवारमा चार जना मात्रै छन भनेर मान्ने हो भने पनि दुई लाख मानिस यतिबेला सडकमा छन् । यो त महानगरपालिका भित्रको मात्रै तथ्यांक हो । वरपरका समेतको तथ्यांकलाई जोड्ने हो भने त त्यो संख्या निकै ठूलो छ । यी मान्छेहरुलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नु कम चुनौतिपूर्ण छैन । मसँग पैसा छ भन्नेहरुले पनि अहिले घर बनाउन पाउँदैनन् । नक्सापास बन्द गरिएको छ । फेरि घर बनाउने जनशक्तिको पनि चरम अभाव छ । विकल्प बिहीनहरुलाई चारपाँच महिनाका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी महानगरपलिकाले गरिरहेको छ । ती बसोबासहरु सामुहिक हुनेछन । घर भएका तर बस्न नमिल्ने र आफन्त समेत नभएका, डेरा नपाएका, आफन्त समेत नपाएकाहरुलाई त्यस्ता सामुहिक अस्थायी सेल्टरहरुमा राख्ने योजना छ । त्यसका लागि जमिनको पहिचान गरिरहेका छौं । डेरामा बसेका र त्यहि डेरामा सबै सम्पति गुमाएकाहरुका लागि महानगरपालिकाले के कस्तो राहात दिने योजना छ ? भेगमा गईयो भने सुकुम्बासी समस्या समाधानसँग जोडिन्छ । डेरामा बसेका र सम्पत्ति त्यहि पुरिएकाहरुको तथ्यांक पनि महानगरपालिकाले लिईरहेको छ । सरकारले तथ्यांक संकलन गर भनेको त छैन तर पछि काम लाग्ला भनेर हामीले नै त्यो प्रयास गरेका हौं । भत्काउनै पर्ने अवस्थाका दुई हजार घर कसरी भत्काउने ? सबै घर सरकारले भत्काउँदैन । बाटोघाटो अवरोध पार्ने, मानविय क्षति गर्न सक्ने, तीन चारवटा घरलाई प्रभाव पार्न सक्ने घर मात्रै सरकारले भत्काउने हो । सार्वजनिक सम्पत्तिहरु पनि हामी भत्काउँछौ । अरु सबै सम्बन्धीत व्यक्तिले नै भत्काउने हो । धेरै मान्छेहरुले मेरो घर भत्काईदिनु पर्यो भनेर निवेदन दिएका छन् । कतिपयले मेरो घर भत्काउन अनुमति चाहियो भनेर निवेदन दिएका छन् । रमाईलो कुरा त के छ भने मेरो चार तलाको नक्सा पास छ, मैले छ तले बनाएँ अब माथिको दुई तला भत्काउनु पर्यो भन्नेहरु पनि आएका छन् । ती घर तपाईहरुले भत्काईदिनु हुन्छ किन नाई ? भवन संहिता २०६४ संसोधनको प्रक्रियामा छ । सहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास बिभाग, महानगरपालिका, ललितपुर उप महानगरपालिका, संघिय मामिला मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरण सहितको टिम छलफलमा व्यस्त छ । त्यसमा ६ महिनासम्म नक्सा पास नियमित रोक्का गर्ने, एक वर्ष भत्काउन समय दिने, त्यसपछि महानगरपालिको भत्काउने र सो को लागत सम्बन्धित घरधनीसँग असुल्ने व्यवस्था गरिँदैछ । असन, इन्द्रचोक, जैसीदेवल जस्ता क्षेत्रका धेरै घरहरु टेको लगाएर अड्यायएको छ, त्यसलाई महानगरले के गर्छ ? ती क्षेत्रमा घर भत्काउने त कल्पनै नगरौं, डोजर लैजाने अवस्था पनि छैन । पहिलो कुरा डोजर जाने बाटो नै छैन । दोश्रो कुरा डोजर लैजाँदा भूकम्पले जर्जर बनाएका भवनहरु आफैं खस्ने अवस्था छन् । भित्री क्षेत्रका केही मानिसहरुले समूह बनाएर क्लस्टरमा भवन बनाउँछौ भन्दै अनुमति मागेका छन् । जग्गाको लालपुर्जाको फोटो कपीसहित निवेदन दिएका छन् । हामीले विज्ञ टोली खटाएर काम अघि बढाएका छौं । सामथ्र्य हुनेले पनि घर बनाउन नपाएको अवस्था छ । घर नक्सा पास कहिलेदेखि खुल्छ ? सायद साउनदेखि नक्सा पास खुल्न सक्छ । नक्सा पास रोक्नुको पछाडि दीर्घकालिन सोच छ । भवन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालका लागि नक्सा पास रोकिएको हो । अहिले नक्सा पास खुल्ला गर्ने हो भने दुई महिनापछि आउने नयाँ मापदण्डले घर बनाउन सकिन्न भनेर सबैले अहिले नै नक्सा पास गराउन थाल्छन् । त्यसले भबिष्यमा पनि जोखिमलाई बढाईनै रहन्छ । सबैले घर बनाईसकेका हुन्छन । त्यसपछि त्यो मापदण्डको कुनै काम हुँदैन । दैलेखदेखि कञ्चनपुर हुँदै बिराटनगर र काठमाडौंका लागि उपयुक्त मापदण्ड बनाउनु पर्ने भएकाले त्यसको निर्माणमा केहि समय लाग्छ । दैनिक छलफल भैरहेको छ । भवन निर्माण संहिता २०६४ भित्र पनि धेरै ऐनहरु छन । अन्य मन्त्रालयहरुका प्रावधान पनि छन् । सबैलाई समेट्ने प्रयास हुन्छ । नयाँ मापदण्डमा के नयाँ आउँछ ? हामीले महत्वकांक्षी भन्दा पनि व्यवहारिक मापदण्ड बनाउन खोजका छौं । नयाँ मापदण्डलाई हेरेर पुराना घर भत्काउन सकिँदैन । पुरानै मापदण्ड अनुसार पुराना घर भत्काउनुपर्छ, नत्र क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । ठ्याक्कै नयाँ यी कुरा आउँछन भन्ने निश्चित भैसकेको छैन तर अब भवन निर्माणमा वैज्ञानिकता आउँछ र त्यसले सुन्दर र सुरक्षीत बसोबासको ग्यारेन्टी गर्छ । मापदण्ड मिचेर घर बनाउनेहरुलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत तहमा के गर्दै हुनुहुन्छ ? मैले केही दिनअघि नै बैंकलाई पत्र लेखेर मापदण्ड विपरिदका घरमा लगानी नगर्न भनेको छु । महानगरको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बिना लगानी नगर्न भनेको छु । इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि पत्र काटेर मापदण्ड विपरिदका घरको इन्स्योरेन्स नगर्न भनेको छु । घरको कारोबारमा पनि कार्य सम्पादन प्रतिवेदनबिना नगर्ने व्यवस्था गरेको छु । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी नगरेपछि पनि त्यो प्रवृतिमा कमी आउँछ । यसले जोखिम घटाउँछ । अब घरैपिच्छे गएर हेर्ने भन्दा पनि प्रत्येक घरलाई कानुनको दायरा भित्र निर्माण हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । हामी त्यहि गतिमा अघि बढिरहेका छौं । नयाँ मापदण्डमा बाटोको चौडाईका बारेमा नयाँ व्यवस्था के हुन्छ ? राजधानीमा केहि खुकुलो मापदण्ड बनाउँछौं । नयाँ शहरमा न्युनतम ६ मिटर भन्दा कमको सडकका घरमा सटर राख्न नदिने नियम हुन सक्छ । १६ फीट भन्दा कमको बाटोमा नक्सा पास नगर्ने, २५० वर्ग मिटर क्षेत्रमा ७० प्रतिशत जग्गा छोड्नु पर्ने सो भन्दा बढीको क्षेत्रफलमा ६० प्रतिशत मात्रै ग्राउण्ड लेबल कभर गर्न पाउने र जमिनको तीन गुणा उचाईको भवन मात्रै बनाउन पाईने, १० मिटर उचाइको घरमा डेढ मिटर खाली जमिन, व्यवसायिक भवनले दुईमिटर र १७ मिटर भन्दा अग्ला घरलाई कम्तिमा पनि तीन मिटर देखि ६ मिटरसम्म जमिन छाड्नु पर्ने व्यवस्थाका बारेमा छलफल भैरहेको छ ।