विकास वहस

दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । केन्द्रिय बैंक र आयोगको नेतृत्वमा रहेर काम गरेकाले क्षेत्री नेपाली अर्थतन्त्रका बारेमा राम्रो दख्खल राख्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । उनलाई निडर, तथ्यमा आधारित र स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छ । दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, अर्थ विद नयाँ सरकार गठन भएपछि जनताको दैनिकी सहज गर्न कति पहल गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ ? अहिलेको ज्वलन्त समस्या भनेको जनताको चुलो र औषधी, खाद्यान्न, लत्ता कपडा जस्ता न्युनतम आवश्यकताको सवाल हो तर यतातिर सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेनकी भन्ने लाग्छ । सरकार गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपाराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण पनि त्यतातिर काम गर्न सकेनौं भन्ने गरेको छ । एकाथरी मान्छेहरु दशगजामा बसेर नाका बन्दी गरिरहेका छन् । भारतले निउँ चाहेको अनि यतापट्टीकाले आन्दोलन गरेर नेपाली अर्थतन्त्र ठप्पै भएको छ । जनताको चुलोचौको चलाउनै समस्या भैसकेको छ । इन्धन छैन, महंगी बढेको छ, दाल चामल, तेलको मंहगी चुलिएको छ तर सरकारले चासो दिएको छैन् । सरकारले इन्धनका लागि तत्काल केहि गर्न नसकेपछि खाद्यान्नका लागि भने सरकारले केहि ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न सक्थ्यो । दाउरा जस्तैगरि दाल, तेल, नुन, चीनी ट्रकहरुमा राखेर बेच्न सक्थ्यो सरकरले । तर त्यस्तो गरेकोे अवस्था छैन् । मधेशी दलको आन्दोलन र त्यसका कारण उब्जिएको भनिएको नाका बन्दीका कारण त सरकारले चाहेर पनि सहज गराउन सक्ने अवस्था छ छैन नी ? अरु सबैले वातावरण बनाईदिएपछि सरकारले भाषण मात्रै गर्ने हो र । यी सबै अप्ठेरामा जनतासँग एकाकार भएर कहाँनेर के समस्या छ पहिचान गरेर सरकारले आफुले गर्न सक्ने काम त गर्न सक्थ्यो नी । एक दुईदिन आपुर्ति मन्त्रीले पम्पहरुमै गएर निरिक्षण पनि गरेको देखियो । पम्पको निरिक्षण गर्न मन्त्री नै जानु पर्ने अवस्था थियो वा थिएन त्यो अर्कै पाटो हो । तर सरकारी संयन्त्रको परिचालन भएको छैन् । ठुलाबडालाई अभावले छोएको छैन भन्ने जनताको बुझाई छ । पैसा हुनेहरुका लागि बजारमा केहि चीजको पनि अभाव छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसको अर्थ बजारमा कालाबजारी छ । त्यसको नियन्त्रण जनताले गर्ने होइन् । भन्सारबाट सिधै पम्पहरुमा ट्यांकरहरु लगिएका छन् । कति तेल र ग्यासँ आउँछ ? कहाँ कहाँ वितरण हुन्छ भन्ने जनताले जानकारी पाउनु पर्छ । नत्र बिद्रोह हुन्छ । भोको भेटमा जनताले बिद्रोह गर्न सक्छन् । केहि नव धनाढ्यहरु मोटरको भन्सार धेरै भयो भनेर नेपाललाई भारतले लिईदिएको भए सस्तोमा मोटर पाईन्थ्यो भन्छन् । तर यहि देशले उनीहरुलाई मोटर चढ्ने हैसियतमा पुर्याएको हो भन्ने चाही हेक्का गर्दैनन् । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । जनतामा देशभक्तिको भावना जोगाईराख्न पनि सरकारले काम गर्नु पर्छ । नत्र देशको भविष्यलाई पनि समस्या हुन्छ । यो सरकार त राष्ट्रवादीहरुको हो, तपाई भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले राष्ट्रियता जोगाउने तर्फ काम गरेन ? कसरी हुन्छ यस्तो ? पहिलो कुरा यो सरकार राष्ट्रवादीहरुको हो भन्ने कुरा भन्नु भन्दा पहिले यसको बिषय बस्तुको आधार हेर्नु पर्छ । भारतले नाका बन्दी गरेको छैन भनिरहेको छ, हामीले व्यवहारिक रुपमै नाका बन्दीको अनुभुति गरिरहेका छौं । कुहिएको केरा, साग र गोलभेडा आलु चाही आउन दिने अनि औषधी र इन्धन ल्याउन नदिने ? यसले प्रष्ट हुन्छ की भारतको संस्थापन पक्षले नै भन्सारमा अवरोध गरिरहेको छ । यो सरकार भारतको नाका बन्दीका विरुद्ध गठन भएको सरकार होइन् । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै नयाँ संबिधान बनेपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको थियो । परिस्थििती बस यो सरकारले राष्ट्रवादीको उपमा पाएको छ । ओलीले हामी देश जोगाउँछौं भनेका छन् । जनताले पनि भारतसँग नझुक भनेका छन् । तर यत्तिकैमा देश अघि बढिरहन सक्ँदैन् । जनताको धैर्यको बाँध पनि टुट्न सक्छ । सरकारले विकल्पहरुको खोजी गर्नु पर्छ । सरकारले विकल्प दिन सक्यो भने यो भावना र सरकार प्रति जनताको समर्थन कायमै रहन्छ होइन भने समस्या आउँछ । सरकारले रक्सौल र दिल्लीको नाका बन्दी खुलाउन पहल गरेन र विकल्प पनि दिन नसकेको हो ? सरकारले पहल पनि नगरेको र विकल्प पनि दिन नसकेको कुरा पुर्णत सत्य त होइन । तर यथोचित पहल र विकल्प भने दिन सकेको छैन् । सरकारले पहल गरेको छ तर सरकारसँग खुबी चाँही रहेनछ भन्ने चर्चा सुरु भैसकेको छ । जुनरुपमा यो बिषयले संसारभर चर्चा पाउनु पर्ने थियो त्यो पाएको छैन् । संबिधानले मधेशी जनतालाई दिएको अधिकार के के हो भनेर प्रचार गर्न समेत सरकारले सकिरहेको छैन् । सरकारले यत्ति गरिदिने हो भने आन्दोलनकारीको नेतृत्व गरेकाहरु आफैं नांगिन्छन । त्यसैले अहिले उनीहरु प्रदेशको साटो देशका लागि आन्दोलन गरौं भन्न थालेका हुन । तर यो सरकारभित्र नै एकमना देखिन्न । यो सरकार आफैं बिरामी र गफास्टकहरुको जमात जस्तो लाग्न थालेको छ । देशका निम्ति १८ घण्टा खट्नु पर्ने मान्छेलाई थकाई लाग्ने अवस्था देखिएको छ । यसले देशमा थप संकट निम्तिन सक्छ । सरकारको गठबन्धनमा एकमन एकता छैन भन्ने आधारहरु के के हुन ? संबिधानका न्युनतम सवालमै विमत्ति राख्नेहरुको गठजोडबाट यो सरकार बनेको छ । हिन्दु राज्य बनाउने भारतसँगको प्रतिवद्धताबाट दलहरु पछि हटेकाले यो समस्या आएको हो भनेर कमल थापाले भनिरहेका छन् । उनी उप प्रधानमन्त्री छन यो सरकारमा । उनै थापा नेपालमा हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका मान्छे हुन् । संघियता गलत हो भन्ने चित्र बहादुर पनि सरकारमै छन् । संबिधानमा हस्ताक्षर नै नगरेका बिजय गच्छद्धार पनि सरकारमै छन् । यो कस्तो गठबन्धनको सरकार हो ? सरकारले हामी एक छौं, जनताहरुले साथ दिनोस भनेर भन्न नसक्दासम्म समस्या हुन्छ नै । सरकार चलाउन स्वस्थ मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने छ र ? सरकारले घन फुटाउने हो र ? मन्त्री प्रधानमन्त्रीले घन फुटाउने होइन तर घन फुटाउन सक्ने मान्छे छान्न सक्ने योग्यता राख्नु पर्छ । लखनउका नवाबलाई सत्रुले घेरेपछि सोधिएछ किन यस्तो भयो ? उनले जवाफ दिएछन–कि मेरो जुत्ता उल्टो रहेछ, सोझ्याएर लगाउन जानिन, त्यसैले भाग्न सकिन् । यसको निष्कर्ष हो उसले जुत्ता लगाउन जानेको भए कैद हुने थिएन । अर्थात हाम्रो सरकारमा हुनेहरुले पनि मान्छे चिन्ने खुबि त राख्नु पर्यो नी । संकट समाधानको उपाय के के हुन सक्छन ? पहिलो कुरा भनेको समस्याको चुरो पत्ता लगाउनु पर्यो । भारतसँगको सम्बन्ध समस्या हो की ? तराईका कथित नेताहरु पो समस्या हुन की ? कथित भन्नुको अर्थ उनीहरु जन अनुमोदित होइनन् ? समस्या नेताका स्तरमा होकी जनताकै स्तरमा हो ? एक सय जना मान्छे मर्दा पनि काठमाडौैंले सुनेन भन्ने कुरा आईरहेको छ । सत्य कुरा के हो पत्ता लगाउनु पर्यो । मधेशमा रोषण गर्ने पहाडिया हुन वा मधेशकै यादव, राजपुत वा झाहरु हुन ? सरकारले मधेशी जनतालाई भनिदिनु पर्यो नी । मधेशका साहु महाजनहरुले जनतालाई नेपाली नागरिकता समेत खोस्यो नयाँ संबिधानले भनेका छन् । यस्तो भ्रम सरकारले चिर्नु पर्यो नी । ३४ सालमा नेपाली नागरिकता लिएका राजेन्द्र महतोहरुले मधेशमा युगौदेखि पहाडियाले शोषण गरेका छन भन्ने आरोप लगाउनु कत्तिको न्याय संगत छ ? मधेशकै जनताको चुलो समेत बल्न छाडिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले खास समस्याको पहिचान गरेर जनतालाई बुझाउनु पर्छ । सरकारले केहि गरेको जस्तो देखाउन खोजेको छ तर हल्ला मात्रै गरिरहेको छ । भूकम्पमा घरबार गुमाएकाहरु त्रिपाल मुनि नै छन, नाका बन्दी खोल्न पनि उपलब्धि देखिएन, के सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी नै भएको हो ? यी सबै घट्नाक्रहरुलाई हेर्ने हो भने सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्था छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा तीन गुणासम्म बढेको छ । खाद्यान्न र नुनतेलको अवस्था पनि त्यहि नै छ । वितरण प्रणालीका अपारदर्शिताका कारण समाजमा विभेद ल्याउँछ र विभेदले बिद्रोह निम्त्याउँछ । जहाँसम्म भूकम्पको सवाल छ, त्यो त धेरै पहिले नै युद्धस्तरमा सुरु भैसक्नु पर्ने थियो । अघिल्लो सरकारले कानुन प्रस्तुत गर्यो तर पारित गराउन पहल गरेन् । अहिले उदासिनताको सिकार भएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक चरित्र नै रहेन् । यी सब कुरा त्यसकै उपज हुन् । को मान्छेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने भन्ने उल्झनका कारण ऐन अन्योलमा परेको देखिन्छ । ऐनको मस्यौदा ल्याउनेले पनि कोहि अमुक व्यक्तिका लागि ल्याए । अहिले सत्तामा बस्नेहरुले पनि आफ्ना मान्छेलाई हुने गरि ऐनको मस्यौदा संसोधन गर्न लागिपरेका छन् । अहिले सरकारले प्रतिपक्षीलाई प्राधिकरणको सिईओ दिएर राजनीतिक चरित्र देखाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । विपक्षीलाई पनि हातमा लिएर जिम्मेवारी दियो भने काममा प्रतिष्पर्धा पनि हुन्छ । जिम्मेवारी बोध पनि हुन्छ । सरकारले यस्तो उदारता देखाउँनु पर्छ । सरकारले श्वेत पत्र अघि सारेको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नु भयो ? सरकारले श्वेत पत्र ल्याएको छ तर त्यसमा केहि पनि छैन् । त्यो समस्या समाधानमा केन्द्रित छैन् । खाली यसो गर्छाै, उसो गर्छाै मात्रै भनेको छ । दुई बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छाै भनेको छ, भात पकाउने बेलामा बत्ति जाँदैन भनिएको थियो तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन् । इन्धनकै अभावमा उर्जाका परियोजना बन्द भैसकेका छन् । इन्धन भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यतिबेला अर्थतन्त्रमा सुके रोग लागेको छ त्यसबाट रिकभर हुन समय लाग्छ । श्वेत पत्रले कम्तिमा पनि दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्छ भनेको छ तर त्यो सम्भव छैन् । अघिल्लो साल भूकम्पले तीन महिना मात्रै असर गरेको थियो तैपनि वृद्धिदर तीन प्रतिशत मात्रै भयो । यसपाली त भूकम्पको असर र नाका बन्दीको असर पनि कायमै छ । त्यसकारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै हुन्छ ।

भारतीय नाकाबन्दीको कारण औषधीको हाहाकार नै चल्यो, बस्तावमा नेपाली बजारमा औषधी उपलब्धता कस्तो छ ? सरकार आफैंले भनिरहेको छ औषतमा १५ प्रतिशत मात्रै आयात भैरहेको छ । सीमा नाकामा औषधी बोकेका सवारी साधन रोकिएका छन् ।मुख्यतः तीन प्रकारका औषधी हुन्छन् । पहिलो भनेको क्रिटिकल केयरका औषधी, क्रोनिक केयरका औषधी र एकयुट केयरका औषधी हुन्छन् । दीपकप्रसाद दाहाल, उपाध्यक्ष, नेपाल औषधी उत्पादक संघ क्रिटिकल केयरका औषधी भनेको अस्पतालमा लैजाने वित्तिकै इमरजेन्सीका बिरामीलाई चाहिने औषधी हो । क्रोनिक केयर भनेको मुटु, क्यान्सर, मधुमेह, मानसिक रोगका औषधी हुन् । यी औषधी मानिसले लामो समयसम्म निरन्तर खाईरहनु पर्छ । क्षणिक उपचार र उसका लागि आवश्यक पर्ने औषधी भनेको एक्युट केयरका औषधी हुन् । यी औषधी चाँही एन्टिबायोटिक अन्तर्गतमा पर्छन् । क्रोनिक केयर र एक्युट केयरका औषधी हामी नेपालमै बनाउँछौं । त्यसको अभाव छैन् । क्रिटिकल केयरका औषधी हामी विदेशबाट ल्याउँछौं । औषधी बिक्रेताहरुका अनुसार क्रिटिकल केयरका औषधीको पनि खासै अभाव छैन । वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले समस्या आएको हो । अर्काे कुरा भनेको डाक्टरले एउटा ब्राण्डको औषधी लेखिदिए भने त्यो ब्राण्डको औषधी नपाउने वित्तिकै अभाव भयो भन्ने हल्ला चल्छ । तर फरक ब्राण्डका तिनै औषधी बजारमा भेटिन्छन । औषधीको अभावै नभएको होइन तर भनिएको जस्तो भयावह अवस्था भने होइन् । वितरण प्रणालीले समस्या पारेको हो । क्रिटिकल केयरका औषधी नेपालमा उत्पादननै नभएका हुन वा केहि भैरहेको छ ? क्रिटिकल केयरका औषधीको उत्पादनका सवालमा केहि नभएको पक्कै पनि होइन । लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलको फ्याक्ट्री नेपालमा बनिसकेको छ । डेक्सटस, एनएसए, लिभर फ्लोक्सासीन, मेट्रोनिडालका सलाइनहरु १० देखि १२ दिनमा उत्पादन आउँदैछ । त्यसले क्रिटिकल केयरका ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्मको बजार थेग्न सक्छ । एन्टिबायोटिक इनजेक्टेबलको नेशनल हेल्थ केयर उद्योग छ । लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलका लागि हिमालयन प्यारेन्टलका नाममा जनकपुरमा उद्योग खुलेको छ । जीतपुरमा नेपाल फर्मास्युटिकल्सले इन्जेक्टेबल ल्याउँदैछ । त्यसले ७० देखि ७५प्रतिशतसम्म आत्मनिर्भर हुन्छौं । नेपालमा इन्सुलिनको व्यापार १६ करोड जतिको छ तर त्यसका लागि दुई तीन अर्बको लगानी चाहिन्छ । त्यस्तो कारखाना नेपालमा खोल्न सकिन्न । त्यसका लागि विदेशी कम्पनीसँग समन्वय गरेर नेपालमा लेबलिङ गरेर दुईचार महिनाका लागि स्टक राख्नेगरि काम गर्न सक्छौं । क्रिटिकल केयरका औषधी भारतबाट कति आउँछ र तेश्रो मुलुकबाट कति आउँछ ? क्रिटिकल केयरका औषधीहरु थोरै मूल्यका हुन्छन् तर ठूलो परिणाममा भारतबाट आयात हुन्छ । इलेथ्रोपेटिन, हिमेनोब्लिन जस्ता औषधी भारतमा पनि बन्दैनन् । त्यस्ता समान भने हामी तेश्रो मुलुकबाट ल्याउँछौं । नेपालमा बन्ने औषधीमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ कति हाम्रो आफ्नै छ र कति आयात गरिन्छ ? नेपालमा आयुर्वेदिक र एलोपेथिक पद्धतिका औषधी बन्छन् । एलोपेथिकको धेरै जसो कच्चा पदार्थ विदेशबाट आउँछ । त्यसमा भारतबाट धेरै आउँछ । औषधी बनाउ आवश्यक पर्ने प्रमुख समान भनेको प्याकिङका समान हुन् । आयुर्वेदिकका ७० देखि ८० प्रतिशत हाम्रै कच्चा पदार्थ स्वदेशकै हुन्छन् । एलोपेथिकको भने धेरै जसो समान विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने अवश्था छ । औषधीमा कच्चा पदार्थ भन्दा पनि प्रबिधिको बढि प्रयोग हुन्छ । नेपालमा बार्षिक दुई अर्ब ८० करोडको कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थको आयात हुने गरेको छ भने दुई अर्बको प्याकिङका समान आयत हुन्छ । औषतमा भन्ने हो भने हामीले बार्षिक पाँच अर्ब ६ करोडको कच्चा पदार्थ ल्याएर हामीले १४ अर्ब रुपैयाँ मुल्य बराबरको औषधी बनाउने गरिएको छ । हामीले प्रयोग गर्ने एउटा कच्चा पदार्थमा १८ भन्दा बढि कच्चा पदार्थको अथवा सहायक बस्तुको प्रयोग गरिएको हुन्छ । औषधी भनेको कच्चा पदार्थ मात्रै होइन प्रबिधि र विज्ञान पनि हो । औषधी खाएको १५÷३० मिनेटमा ट्याबलेट खुलिसक्नु पर्छ र ३० मिनेटमा ७५ प्रतिशत औषधी रगतमा पुगिसक्नु पर्ने हुन्छ । त्यस कारण पनि औषधी प्रबिधि र विज्ञान पनि हो । नेपालको औषधी बजारमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा र विदेशी उत्पादनको हिस्सा कति हो ? नेपालमा बार्षिक २० अर्बको औषधी आयात हुन्छ र १६ अर्बको औषधी नेपाली उत्पादन छन् । १६ अर्बमा भेटनरी र एलोपेथिक औषधीको बजार १४ अर्बको छ र दुई अर्बको आयुर्वेदिक औषधी बन्छ । यो भनेको ४५ प्रतिशत बजार हो । तर क्वान्टीटीको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो बजार ठुलो छ । नेपाली औषधीहरु सस्ता छन् । त्यसकारण सामानको बजार हाम्रै राम्रो छ । ७० वटा उत्पादन हामीले बेच्न राखेका हौं भने जम्मा ४५ प्रतिशत मात्रै बिक्छन् । तर हाम्रो पोलिसीले समस्या पारेको छ । भारतमा हामी त्यहाको उत्पादन भन्दा हामी सस्तामो पठाउन सक्छौं । नेपालको औषधी उद्योगलाई आत्म निर्भर बनाउन सरकारबाट के के अपेक्षा छन् ? हामी कहिले आफ्नै खुट्टामा उभिने ? हामी अहिले पनि धेरै कुरामा आफ्नै खुट्टामा उभिएका छौं । औषधीमा त थोरै मात्र काम गर्ने हो भने पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । एक अर्ब १५ करोडको किटनाशक औषधी र १५ अर्बको रासायनिक औषधी भित्र्याएर साढे पाँच खर्बको औषधी उत्पादन गरेका छौं । यो भनेको आत्मनिर्भर हो । अर्कातिर हेर्नेे हो भने १८ अर्बको अण्डा र माशु उत्पादन गर्न साढे ७ अर्बको मकै, ६ अर्बको पिना र अढाई अर्बको फिडसप आयात गरेका छौं भने एक अर्बको भ्याक्सिन ल्याएका छौं । अनि जम्मा १८ अर्बको मात्रै उत्पादन भएको छ । यसबाट के देखिन्छ त भन्दा कुखुराको मासुमा हामीलाई सुलि समेत नाफा भएको छैन । तर औषधीमा अवस्था अत्यन्तै राम्रो छ हामी चाँडै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । नेपाल जडिबुटीको भण्डार हो तर हामी त कच्चा पदार्थ समेत आयात गर्दै आएका रहेछौं नि किन ? यति त छ हाम्रो बिडम्बना । मेरो फाईटो फर्मा नामको हर्बल औषधी उद्योग छ । तर पनि म अझै जडिबुटी भारतबाटै ल्याउँछु । नेपालबाट ल्याउनु र भारतबाट ल्याउनुमा मुल्यको खासै फरक छैन् । सिधा नेपालगञ्जबाट जडिबुटी ल्याउनु पर्यो भने हामीले पाँच सय रुपैंयाँ किलो भन्छन तर भारतीयले दुई सय रुपैंया किलोमा लैजान्छन् । हामीले दिल्लीबाट चार सय रुपैंयाँ किलोमा पाउँछौं र एक हप्तामा नेपाल भित्रिन्छ । तर नेपालगञ्जबाट ल्याउँछु भन्यो भने पाँच सय रुपैंयाँ किलो पर्छ र त्यो पनि गाढीवालाहरुले ढुवानी गर्नै मान्दैनन् । यसमा सरकारको कुनै पोलिसी नै छैन । नेपालले तत्काल बनाउन सक्ने कच्चा पदार्थहरु केके हुन ? हामीले तत्कालै बनाउन सक्ने भनेको औषधीको प्याकिङका समान नै हो । नेपालले अहिले नै एलमुनियम फाईल, औषधीका डब्बा, पेट बोटल, लेबल र बिर्कोे बनाउन सकिन्छ । यी चीज भनेको औषधी उद्योगको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र हुन् । औषधीमा ५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ र ५० प्रतिशत प्याकिङका समान हुन्छन् । औषधीमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको कुरा गर्नु हुन्छ भने पालुंगोको साग प्रयोग हुने एक किलो कच्चा पदार्थका लागि नेपालमै ३६ हजार रुपैंयाँ तिरे तर चीनबाट ल्याउँदा १९ हजार मात्रै पर्छ । केहि बस्तुको अवस्था यस्तो छ । तर प्याकिङका समान भने नेपालमै बनाउँदा सस्तो हुन्छ । औषधीको वितरण प्रणालीमा कहाँ कहाँ समस्या देख्नु भयो ? नेपाल औषधी व्यवसायी संघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रुपमा औषधीको बिक्री वितरण गरिरहेको छ । तर प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशमा सुरक्षाको अभावमा औषधीको वितरणमा समस्या आएको हो । सरकारी निकायले क्षेत्रिय कार्यालयमा औषधी भण्डारण गरेको छ तर वितरण गर्न सकिरहेको छैन । अर्काे कुरा भनेको डाक्टरहरुले पनि एउटा ब्राण्डको विकल्पमा अर्काे ब्राण्डको सोही औषधी रिफर गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले पनि ब्राण्डका पछाडी नकुदेर औषधी खरिद गर्नुपर्छ । औषधी उद्योग कति प्रतिशतको क्षमतामा सञ्चालन भैरहेका छन् ? हामी सामान्य अवस्थामा पनि ५० देखि ६० प्रतिशतको क्षमतामा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । त्यसलाई शत प्रतिशत मान्ने हो भने अहिले २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको क्षमतामा उद्योग सञ्चालन भैरहेका छन् । केहि कच्चा पदार्थ हामीले जहाजबाट पनि ल्याईरहेका छौं । सरकारले हामीलाई एक लिटर इन्धन पनि दिईरहेको छैन् । १७० देखि ८० रुपैंयाँ प्रतिलिटरमा डिजेल किनेर उद्योग चलाईरहेका छौं ।

नरेशसिंह बोहरा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेड सबैभन्दा बढी कर बुझाउने फाइनान्स कम्पनीको रुपमा सरकारले सम्मान गर्यो । कम्पनीले कति कर बुझाएको थियो ? वित्त कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा आय कर बुझाउने कम्पनीको रुपमा सम्मान पाउनु नै ठूलो महत्वको विषय हो र गर्भको विषय हो । करिव ८ करोड रुपैयाँ बुझाएका थियौं । हामीले राज्यलाई देखिने योगदान गर्न सफल भएछौं । कुनै पनि कम्पनीले सरकारलाई गर्ने मुख्य सहयोग भनेको राजश्वमा योगदान नै हो । नारायणी नेशनल फाइनान्स अत्यान्त पारदर्शि रुपमा सञ्चालन भएको छ । यस कम्पनीले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने वित्त कम्पनीको सम्मानका साथै, बेष्ट म्यानेजमेन्ट फाइनान्स कम्पनी अवार्ड, उत्कृष्ट लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अवार्ड पनि प्राप्त गरिसकेको छ । यी सबै सम्मान पाउनुको पृष्ठभूमि के हो ? हामीले प्राप्त गरेको अवार्डका आधारमा जो कोहीले पनि भन्न सक्ने कुरा के हो भने नारायणी नेशनल फाइनान्समा संस्थागत सुशासन राम्रो छ । यो फाइनान्स कम्पनी सेयरहोल्डार प्रति मात्र होइन, राज्यप्रति, ग्राहकप्रति उत्तिकै जिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ । नारायणी नेशनल फाइनान्स धेरै दृष्टिकोबाट अग्रणी वित्त कम्पनी हो । व्यापारको आकार, नाफा रकम, राज्यलाई बुझाएको कर रकमका आधारमा हामी सबैभन्दा अगाडि छौं । सेयरपुँजी करिव ८० करोड रुपैयाँ छ । निक्षेप ६ अर्ब ७० करोड, कर्जा ५ अर्ब ९८ रुपैयाँ छ । २०४९ सालमा स्थापना भएको यो फाइनान्स कम्पनी स्थापनाको हिसावले दोस्रो जेठो फाइनान्स हो । पुँजीको हिसावले पनि हामी दोस्रो ठूलो कम्पनी हौं । गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई हामी २५ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । कम्पनीको सबै परिसूचक राम्रो छ । वित्त कम्पनीहरु मध्ये उत्कृष्ट अवार्डहरु पनि पाईराख्नु भएको छ । भविष्यमा यो स्थान सुरक्षित गरेर बस्ने योजना छ कि मर्जमा जाने ? फाइनान्सको सञ्चालक समिति बढो स्पष्ट छ कि हामी वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुन चाहान्छौं । त्यसको अर्थ हामी हात खुट्टा छोडेर जुनसुकै बाणिज्य बैंकमा समर्पण गर्दैनौं । हामी हाम्रो सामर्थलाई सुरक्षीत राख्ने भविष्यमा थप वृद्धिको पक्षमा छौं । त्यो भनेको के हो ? दुई वित्त कम्पनी मर्ज हुनुको उदेश्य पनि विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंक बन्ने भन्ने थियो । अहिले विकास बैंक होइन, एकै पटक वाणिज्य बैंक बन्ने भन्ने नीति कम्पनीले लिएको छ । राष्ट्र बैंकले न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ बनाएको अबस्थामा आफैले पुँजी थपेर वाणिज्य बैंक बन्ने सम्भावना रहेन । अब हाम्रो लक्ष्य वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुने नै हो । तर पुँजीको सुरक्षा र लगानीकर्तालाई विगतमा दिदै गएको लाभांशको रेसियो सुरक्षीत गर्नुपर्छ । जनुसुकै वाणिज्य बैंकमा मर्ज भएपनि पुँजीको सुरक्षा हुने देखिन्छ । ठूलो पुँजी भएको र वाणिज्य बैंक समस्यामा पर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने भएकोले सरकारले वाणिज्य बैंकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सुरक्षाको साथै लगानीकर्ताको लक्ष्य लगानीको अधिकतम प्रतिफल लिनु हो । विगतमा २० देखि २५ प्रतिशत लाभांश दिदै आएको संस्थाका सेयरधनीले वाणिज्य बैंकमा मर्जपछि पनि कम्तिमा २० प्रतिशत प्रतिफलको अपेक्षा गर्छ । मर्जपछि १५ प्रतिशत पनि प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वाणिज्य बैंकमा हामी मर्ज हुँदैनौं । मर्जपछिको एक दुई वर्ष १५÷१६ प्रतिशत प्रतिफल आएपनि दुई वर्षपछि २० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नै पर्छ । म त के भन्छु भने लगानीकर्ताले पहिचाहन भन्दा पनि लगानीको सुरक्षा र अधिकतम प्रतिफल खोज्नुपर्छ । संसारमा लगानीकर्ताले खोज्ने पनि यहि हो । त्यसैले विगतमा १० प्रतिशतभन्दा कम लाभांश दिने बैंकसँग मर्ज हुने सम्भावना छैन । तपाईले भने जस्तै २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने वाणिज्य बैंकको संख्या थोरै छ । के उनीहरु फाइनान्स कम्पनी मर्ज गर्न तयार होलान् ? यो निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हामी बलियो र राम्रो वित्त कम्पनी हौ । त्यसैको परिणाम धेरै तिरबाट सम्मान र तारिफ भएको छ । तर मर्जको लागि कुनै पनि वाणिज्य बैंकले हामीसँग गम्भिर रुपमा कुरा गरेको छैन । फाइनान्स कम्पनी भएपनि हामीसँग ८० करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ, करिव २७ करोड रुपैयाँ जगेडा कोष छ । पौने ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ, ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । खराव कर्जा १ प्रतिशतभन्दा कम छ । व्यापार विस्तार पनि राम्रो छ । लगानीकर्तालाई दिएको प्रतिफलको पाष्ट ट्रयाक पनि राम्रो छ । ८० करोड पुँजी भएर पनि २५ प्रतिशत लाभांश दिने संस्थासँग कुनै पनि वाणिज्य बैंकले मर्जका लागि गम्भिर भएर छलफल नगर्नुले म मेरो मनमा केही प्रश्नहरु उब्जेका छन् । मर्जको लागि राम्रा वाणिज्य बैंकहरु गम्भिर छैनन् कि ? पुराना र स्थापित बैंकहरुले सबै फाइनान्स कम्पनीप्रति एउटै धारणा बनाएका हुन् कि ? को राम्रो, को नराम्रो भनेर नहेरेको हो कि ? विवाह गराउन जस्तै लमिको खाँचो हो कि ? मर्जका लागि विकास बैंकहरुले प्रस्ताव गरेका छन् ? छैन । एक त हाम्रो पुँजी विकास बैंकको भन्दा धेरै भएकोले पनि होला विकास बैंकहरुले हामीलाई प्रस्ताव नगरेको । दोस्रो हाम्रोतर्फबाट पनि के स्पष्ट म्यासेज गएको छ भने हामी वाणिज्य बैंकसँग नै मर्जमा जान इच्छुक छौं । राष्ट्र बैंकबाट तपाईहरुलाई मर्जमा जान कत्तिको दवाव परेको छ ? छैन । हाम्रो प्रफमेन्सको बारेमा राष्ट्र बैंकले प्रशंसा नै गर्ने गरेको छ र राष्ट्र बैंकले यो वा त्यो संस्थासँग मर्ज गरे भनेर भनेको पनि छैन । हाम्रो बारेमा राष्ट्र बैंकले नबोल्नुमा पनि कारण होलान् । किनकी यस फाइनान्सका प्रवद्र्धकहरु अरु वित्तीय संस्थामा छैनन् । दोस्रो, राष्ट्र बैंकले दुई वर्षपछि पुर्याउन भनेको न्यूनतम पुँजी हामीसँग अहिले नै छ । नारायणी नेशनल फाइनान्स वित्त कम्पनीको रुपमा रहिरहन सक्दैन ? मेरो बुझाईमा सरकारी नीतिले निषेध नगरेसम्म वित्त कम्पनीहरु बजारमा रहिरहन्छन् । वित्त कम्पनीहरुको संख्या कम होलान् तर प्रर्फमेन्स अहिलेभन्दा राम्रो हुन्छ । यद्यपी नारायणी नेशनल फाइनान्सले वाणिज्य बैंकमा नै मर्जमा जाने नीति लिएको छ । हाम्रो लक्ष्य नै वाणिज्य बैंक बन्ने भन्ने हो । मर्जमा जाने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा व्यापार विस्तार गर्न कति सजिलो छ ? व्यवसाय विस्तारको काम नियमित छ । यस वर्ष पनि केही शाखाहरु विस्तार गछौं । गत वर्ष निक्षेप २५ प्रतिशतले र कर्जा २१ प्रतिशतले वृद्धि भयो । यो वर्ष पनि व्यापार विस्तार हुन्छ । मर्ज वा अपग्रेशन र ग्रोथलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ ।