विकास वहस

देबेन्द्रप्रताव शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-नेपाल बैंक लिमिटेड तपाई कृषि विकास बैंकबाट अवकास लिएको १३ वर्षपछि नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुनुभयो, यसअवधिमा बैकिङ क्षेत्रमा कति परिवर्तन भएछ ? म कृषि विकास बैंकमा ३० वर्ष काम गरेर काम गरेर रिटायर्ड भएको हुँ । त्यसपछि बीमा समितिमा अध्यक्ष भएर काम गरेँ । त्यसपछि पनि मैले बैकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट हेरिरहेको थिए । फरक के छ भने कृषि विकास बैंकको चरित्र विकासमुखी थियो । नेपाल बैंक वाणिज्य बैंक भएकोले काम केही फरक छ । पहिला भन्दा अहिले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन बढी कडा भएको छ । रेगुलेटरी बढी होसियार देखिएका छन् । नियमनकारीको अनुसरण गर्नुपर्ने र कम्प्लाईन्स गर्नु पर्ने कुरा बढेको छन् । नेपाल बैंक अहिले कस्तो अवस्थामा छ ? यतिबेला नेपाल बैंकका सामु धेरै समस्या छन् । बाहिरबाट हेर्दा र भित्रबाट हेर्दा धेरै फरक पाए । बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय अवस्था र भित्रको बास्तविक अवस्था नै मैले फरक पाए । मैले यो बैंकको व्यवसाय योजना (विजनेश प्लान) बनाउँदै गर्दा लिएको पछिल्लो सार्वजनिक तथ्याङक अनुसार बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी रेसियो ५.२८ प्रतिशत थियो । भित्र आएर हेर्दा ४ प्रतिशत मात्र देखियो । बढ्नु पर्ने क्यापिटल एडेक्वसी रेसियो झन् घटिरहेको रहेछ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को खुद नाफा १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ देखाईएको थियो । मैले त्यसैलाई आधार मानेर व्यवसाय योजना बनाए । तर म यहाँ आउँदा नाफा ७३ करोड रुपैयाँ मात्र देखियो । पहिला लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण प्रकाशित भएको थियो । लेखापरीक्षण गर्दा ५० करोड नाफा घट्यो । यस्ता अरु पनि धेरै समस्या छन् । रिकन्सिलेशनको समस्या छ । करको समस्या छ । दुई प्रकारका सफट्वेयर प्रयोग भईराखेको छ । दुई किसिमका कम्प्यूटर प्रणाली छ । रेकर्डहरुको समस्या छ । शाखाबाट तथ्याङ्क लिनै गाह्रो । तारन्तार फोन गर्नु पर्ने, यति दिनभित्र तथ्याङ्क पेश नगरे कारवाही गर्छु भन्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको मितिमा वित्तीय वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने गाह्रो हुने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । कर्मचारीको बारेमा बोल्न समेत नमिल्ने खालको समस्या छन् । पाँच वटा युनियन छन् । ग्राहकसँग भन्दा यूनियनसँग बढी समय बिताउनुपर्ने वाध्यता छ । गर्न त उहाँहरुले पनि बैंकको हितमा नै कुरा गर्नुहुन्छ । व्यवस्यापनले सानो निर्णय गर्यो भने पनि यूनियनबाट अब्जेक्सन आउँछ । कर्मचारी उमेरको समस्या छ । कर्मचारी बढी भएको समस्या छ । स्टाफ खर्च एकदमै धेरै छ । चार वटा सरकारी बैंक मध्ये सबैभन्दा बढी समस्या नेपाल बैंकमा छ । नाफा ५० करोड कहाँ हरायो छ ? अवकाश प्राप्त हुन लागेका कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम जति प्रोभिजन गर्नुपर्ने हो त्यो कम गरिएको रहेनछ । लेखापरीक्षकले ५० करोड प्रोभिजन गरिदियो । त्यसैले नाफा पनि १२३ करोडबाट ७३ करोडमा झर्यो । २०७१ असार मसान्तमा मात्र होइन, २०७२ असार मसान्तमा पनि त्यस्तै भयो । वास्तविक नाफा एक अर्ब नाघेको थियो । व्यालेन्ससिटमा ५२ करोड मात्र देखाउनु पर्यो । समस्या के भयो भने आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि २०६३/६४ सम्म तीन आर्थिक वर्षको आयकर नाफा नोक्सान हिसावमा नराखी पेस्कीको रुपमा ४२ करोड दिएको रहेछ । कर सम्बन्धि अरु मुद्दाहरु पनि थिए । यसपटक कर फर्च्र्योट आयोगमा ती मुद्दा मिलाउन गयौं । ६ करोड थप कर तिर्नु पर्यो । पहिलाको ४२ र अहिलेको ६ करोड गरी ४८ करोड रुपैयाँ कर खर्च बेहोनुपर्यो । ६ अर्ब ४६ करोड चुक्ता पुँजी भएको बैंकको नाफा जम्मा ५२ करोड देखियो, लगानीकर्ताको लागि यो त ज्यादै निराशाजनक अंक हो नि, होइन ? गत वर्ष पनि बैंकले एक अर्ब नाफा गरेको छ । विगतमा जनाउनु पर्ने खर्च नजनाएकै कारण गत वर्ष १०० करोड नाफा गरेर पनि ५२ करोड रुपैयाँ मात्र देखिन गयो । बाणिज्य बैंकको प्रर्फमेन्स मिजर गर्ने मुख्य प्वाइट भनेको नाफा हो । नाफा नै कम भएपछि मेरो प्रर्फमेन्स पनि कम देखियो । अब मैले गरु के ? संचित नोक्सान नभएको भए ५२ करोड नाफाबाट २० प्रतिशत रिर्जभमा राखेर पनि ६ प्रतिशत लाभांश दिन सकिन्थ्यो । निक्षेपको व्याजभन्दा बढी नै हुन्थ्यो । तर बैंकको संचित नोक्सान अझै २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । ३० वटा बैंक मध्ये नेपाल बैंकको पोजिसन के हो ? शाखाको हिसावले हेर्ने हो भने तेस्रोमा पर्छौ, नेपाल बैंकको १२५ शाखा छन् । सेयरपुँजीको हिसावले हामी दोस्रो नम्बरमा छौं । व्यालेन्ससिटको साईजका आधारमा हामी चौथो वा पाचौंमा पर्छौ । नाफाको हिसावले हेर्ने हो भने हामी अलि पछाडि नै परेका छौं । नेपाल बैंकका सेयरधनीले लाभांश कहिले पाउने छन् ? मेरो विजनेश प्लानमा तीन वर्षमा नाफा दिन सकिन्छ भन्ने हो । तर गत दुई वर्षको नाफामा नै ठूलो असर गर्यो । पहिला त राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्यो । त्यसको लागि हामी बैंकको केही सम्पत्ति बेच्ने प्रक्रियामा छौ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्ब रुपैयाँ सेयरपुँजी पुर्याउनु पर्यो । त्यसको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्छ । सेयरधनीले लाभांश पाउन त करिव ४ वर्ष अझै कुर्नुपर्ला । २०७६ सालसम्ममा सेयरधनीले लाभांश पाउनेछन् । नेपाल बैंकमा ६२ प्रतिशत सरकारको सेयर छ । यो बैंकमा सरकार सेयर बढाउन चाहान्छ कि घटाउन चाहान्छ ? त्यसमा कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना तत्काल छैन । भन्न त विश्व बैंकले ‘सरकारी सेयर बेच, निजीकरण गर’ भनिरहेको छ । तर उपयुक्त समय कहिले हो ? बैंकलाई नाफामा लगेपछि सेयर बेच्दा बैंकको सेयरप्रति खरिदकर्ताको पनि आकर्षण हुन्छ, सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । जतिबेला वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु भयो, त्यतिबेला यस बैंकलाई पनि सुधार गरेर निजीकरण गर्ने भनिएको थियो, तर सुधारसँगै सरकारी सेयर स्वामित्व बढ्यो । सरकार निजीकरणको मुख्य उदेश्यबाट विचलित हुनुको कारण के हो ? तपाईले भने जस्तै सरकार उल्टो बाटोमा गयो कि भनेर धेरैले प्रश्न गर्छन् । तर मेरो विचारमा यो ठिकै भयो । किनकी यसअघि यस बैंकमा सरकारको करिव ४१ प्रतिशत सेयर भएर पनि यो बैंकको कार्यशैली सरकारी पाराकै थियो । निजी क्षेत्रको ५९ प्रतिशत सेयर भएकै समयमा यो बैंक सबैभन्दा खराव अवस्थामा पुगेको हो । अहिले सरकारसँग ६२ प्रतिशत सेयर छ । अव सरकारले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्नसक्छ । अब यो बैंकमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन सकिन्छ । के सरकार नेपाल बैंकको सेयर विदेशीलाई नै बेच्न चाहान्छ ? अहिलेको अवस्थामा नेपाल बैंकको सेयर किन्न विदेशी कोही पनि आउँदैन । तर यदि नेपाल बैंकलाई निजीकरण गर्ने हो भने कि विदेशी बैंकलाई भित्र्याउनु पर्यो कि नेपाली व्यवसायीहरुलाई सेयर बेच्नुपर्यो । यहि अवस्थामा नेपाल बैंकले निजी क्षेत्रका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गरेर धेरै अगाडि जान सक्दैन । सरकारको पूर्ण लगानी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निजी क्षेत्रलाई राम्रै चुनौति दिएर प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, नेपाल बैंक किन निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग त निजी क्षेत्रका बैंक डराउनुपर्ने अवस्था छ । किनकी उक्त बैंक आफैमा धेरै ठूलो भईसक्यो । सुधार पनि धेरै नै भयो । सरकारले आफ्नो विजनेसजति सबै उक्त बैंकलाई दिएको छ । सरकारले राखेको निव्र्याजी रकम सस्तो व्याजदरमा कर्जा दिन सक्छ । त्यसैले ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा निजी क्षेत्रका बैंक पनि हच्किनु पर्ने अवस्था छ । नेपाल बैंक त सरकारी बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै समस्यामा भएको बैंक हो । सुधारको क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सुधारसँग व्यवसाय विस्तार गर्ने नीति लियो, ऊ सफल पनि भयो । तर नेपाल बैंक सुधार गर्ने क्रममा व्यवसाय नै सानो गर्ने नीतिमा गयो । यहि नीतिका कारण नेपाल बैंक पछाडि पर्यो । नेपाल बैंकले कुन कुन सम्पत्ति बेच्दै छ ? नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, ह्यायत होटल, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायतका कम्पनीहरुको सबै सेयर बिक्री गर्दैछौं । दोस्रो चरणमा लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर बिक्री गर्दैछौं । नेपाल बैंकले दुई दर्जन भन्दा बढी सरकारी कम्पनीहरुमा सेयरमा लगानी गरेको छ । त्यसमध्ये जुन कम्पनीले लाभांश दिईरहेका छन् ती कम्पनीको सेयर बेच्ने, लाभांश नदिने कम्पनीको सेयर राख्ने नीति किन लिनुभयो ? निजी करण भनेकै नाफा हुने कम्पनीको सेयर बेच्ने हो । यो आधारभूत कुरा हो । जुन कम्पनीको नाफा नै छैन त्यो कम्पनीको सेयर बिक्री नै हुँदैन । हामीलाई तत्काल सेयर बेचेर पुँजीकोष १० प्रतिशत पुर्याउनु छ । पुँजी कोष कम भएकै कारण राष्ट्र बैंकले किन शिघ्र सुधारात्मक कारवाही नगर्ने भनेर पत्रकाटेको अवस्था छ । यो अवस्थामा सेयर, जग्गा जे बिक्री हुन्छ, त्यो बेच्ने हो । सेयर बिक्री प्रक्रिया के हुन्छ ? हामीले पाँच वटा सरकारी संस्थानहरुलाई सेयर किन्न पत्राचार गरेका छौं । त्यसमा कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पत्र पठाएका छौं । नेगोसिशन गर्दा राम्रो मुल्य आयो भने बेच्छौं । राम्रो मुल्य आएन भने सिल टेण्डर आह्वान गछौं । पोखरा, हेटौडा लगायत करिव १५ स्थानको जग्गा बिक्री गर्दैछौं । सेयर बेच्दा कति आम्दानी होला ? यो विषयमा नबोलौं । हामी पुँजीकोष १० प्रतिशत पुर्याउन आवश्यक सम्पत्ति बेच्छौं । नेपाल बैंकको स्थीर सम्पत्ति कति हो ? बुक भ्यालु ज्यादै कम छ । बिक्री नभएसम्म यसको भ्यालु यति भनेर भन्न सकिदैन । नेपाल बैंक व्यवस्थापनले चलाएको छ कि युनियनले ? तपाईले यो जटिल प्रश्न सोध्नुभयो । सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने बैंक चलाउने व्यवस्थापनले हो । तर नेपाल बैंकमा पाँच वटा ट्रेड युनिय छन् । दिनदिनै उनीहरुको डेलिगेशन, मिटिङ, हडताल चलिरहन्छ । सबैभन्दा बढी समय उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने बाध्यता रहेछ । सानासाना निर्णयमा पनि ट्रेड युनियन संलग्न हुन चाहाने संस्कार रहेछ । कर्मचारी व्यवस्थापन योजना के छ ? करिव २७ सय कर्मचारी छन् । यो वर्ष २५० जनाले अवकाश पाउँदै छन् । अर्को वर्ष ३०० जनाले अवकाश पाउँदैछन् । जति जनाले अवकाश पाउँछन् त्यसको आधा नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छौं ।

भरत आचार्य, सह–सभापति, उद्योग समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ युवा उद्यमी भरत आचार्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सह–सभापति हुनुहुन्छ । टीएसएन कर्पोरेशनका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले एक दर्जन उद्योगको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ता निरुत्साहित भईरहेको समयमा उहाँ भने उत्पादन मुलक उद्योगमा नै सफलता चुम्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ । नेपालमा उद्योगको अवस्था र भविष्यबार उहाँसँग गरिएको विकास वहस यस अंकमा । तपाई उद्योग क्षेत्रमा लाग्नुभएको पहिलो पुस्ता हुनुहुन्छ र आफ्नो क्षेत्रमा सफल पनि हुनुहुन्छ । समग्रमा उद्योग क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? नेपालमा उद्योग क्षेत्रको विकासको शुरुबात विक्रम सम्वत् १९५२ सालबाट भएको हो । राणा कालमा औलामा गन्न सकिने मात्र उद्योग खुले । औद्योगिक क्षेत्रले कुनै आकार लिन पनि सकेन, गति लिन पनि सकेन । पञ्चायतकालमा लाइसेन्सराज चल्यो । त्यतिबेला पनि उद्योग क्षेत्रको विस्तार हुन सकेन । सत्तामा सोझै पहुँच हुनेले मात्र उद्योग चलाउने लाईसेन्स पाउँथ्ये । नेपालमा उद्योग प्रवेश भएको ९७ वर्षसम्म सत्तामा पहुँच हुनेले मात्र उद्योगमा लगानी गर्ने र चलाउने मौका पाए । औद्योगिक प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ आएपछि बल्ल सामान्य नागरिकले पनि उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर पाए । त्यसपछि उद्योगमा सर्वसाधारणको लगानी शुरु पनि भयो । भारत र चीनको तुलनामा नेपालको औद्योगिक इतिहास नै ज्यादै छोटो छ । जम्मा २२ वर्षको । २०४९ साल भन्दाअघि त सर्वसाधारणलाई उद्योगमा लगानी गर्ने अवसर नै दिईएन । २०५० देखि सर्वसाधारण नेपालीले पनि उद्योगमा लगानी गर्न थाले । तर ५ वर्ष पनि वित्न नपाउँदै नेपालमा अशान्ति भयो । मुलुक शसस्त्र द्वन्द्वमा फस्यो । २०५६ सालपछि उद्योग चलाउने वातावरण नै बनेन् । २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रिया शुरु भयो । तर संक्रमण काल लामो भयो । लोडसेडिङ र श्रम विवादले फेरी उद्योग क्षेत्रमा अशान्ति भयो । त्यसले गर्दा बास्तवमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेन । विगत २२ वर्षमा देखिएको राजनीति संक्रमण र अशान्तिले गर्दा लगानीकर्ताले उद्योगमा लगानी गरेनन् । संक्रमण कालमा दीर्घकालिन प्रकृतिको क्षेत्रमा लगानी गर्नु बढी जोखिम उठाउनु हो । त्यसैले लगानीकर्ता छोटो समयमा लाभ लिन सकिने व्यापार र सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरे । विगत ३/४ वर्षयता औद्योगिक श्रम सम्वन्धमा सुधार आएको छ । विस्तारै लगानीको बातावरण बनेको छ । कर्पोरेट गभर्नेन्सले उद्योगमा प्रवेश पाउन थालेको छ । लगानीको मोडल र व्यवस्थापनको मोडलमा परिवर्तन आएको छ । हाम्रा उत्पादनले भारत, चीन, युरोप अन्य देशबाट आयातित बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । मूल्यमा र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । डिलिङ वे, ट्रेडिङ वेमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान उद्यमी व्यवसाय विकासित हुँदै गएको छ । त्यही अनुसार पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् । बैदेशिक व्यापार घाटामा भएको वृद्धि हेर्दा नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि नभएको प्रष्टै देखिन्छ नि होइन ? व्यापार घाटा बढ्नुको अर्थ नेपाली उद्यमीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गिरावट आयो भन्ने होइन । नेपाल डब्लुटीओ सदस्य भईसकेको छ । साफ्टा र विमस्टेकमा सहमति जनाईसकेको छ । धेरै शुन्य भन्सारमा आयात हुने गरेका छन् । हामी खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । नीतिगत रुपमा नेपाली उद्योगका लागि कुनै संरक्षण छैन । यो अवस्थामा पनि नेपाली उद्योगहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छन् । क्षमता विस्तार गर्दै गएका छन् । औद्योगिक उत्पादन र व्यापार घाटा फरक विषय हो । बैदेशिक व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्नुमा अन्य कारणहरु छन् । प्रति परिवार आम्दानी वृद्धि उच्च छ । अधिकांश नेपालीको परिवारमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । त्यसले उपभोग बढाएको छ । तर माग वृद्धिको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि भएन । लोडसेडिङ र खस्कदो श्रम सम्बन्धका कारण भएको उद्योगले पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेनन् । अर्कोतिर नयाँ उद्योग खोल्ने क्रम ज्यादै कम देखियो । माग उच्चदरले बढ्यो, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि न्यून भयो । आयात उच्चदरले बढ्यो । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाईसराईले पनि उत्पादन र उपभोक्ताको उपभोग गर्ने प्रवृतिमा परिवर्तन ल्याएको छ । गाउँमा बस्दा कपडा र नुन मात्र खरिद गर्ने, बाँकी आवश्यक सबै बस्तु आफै उत्पादन गर्ने ठूलो वर्ग जब सहरमा प्रवेश गर्यो तब उत्पादनका काम बन्द गर्यो । योे वर्ग कि व्यापारमा लाग्यो, कि सेवा क्षेत्रमा लाग्यो । उसले अव नुन र कपडा मात्र होइन, मोवाईलदेखि मोटरसम्म आयातित बस्तु उपभोग गर्न थाल्यो । उपभोग्य संस्कारमा आएको यस्तो परिवर्तनले पनि आयात वृद्धि गर्यो । निर्यात मुलक उद्योगहरुको विस्तार पनि हुन सकेन । निर्यातमुलक उद्योगहरु परम्परागत सिपमा आधारित, हस्तकलामा आधारित मात्र देखिए । उनीहरुले उत्पादन वृद्धि गर्नै सकेनन् । हामी कोटामा आधारित निर्यातमुलक उद्योग चलाउनमा नै रुप लियौं । र, निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगेन । त्यसैले बैदेशिक व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको हो । नेपालीको माग बुझेर उद्यमीहरुले किन लगानी गर्न सकेनन् त ? लगानीकर्ताले उपभोक्ताको माग बुझेर लगानी गरेनन् भन्नेमा पनि होइन । जुन क्षेत्रमा नेपालीहरुले लगानी विस्तार गरिरहेको छ, त्यस क्षेत्रमा उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि वृद्धि भएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ । औषधि उद्योगले मागको ५० प्रतिशत पूरा गर्छ, ५० प्रतिशत मात्र आयात हुन्छ । २० वर्षअघि नेपाली औषधिले बजारको १० प्रतिशत मात्र हिस्सा लिएको थियो । कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर भएपनि नेपाली जुत्ता उद्योगले बजारको ५० प्रतिशत लिईसकेको छ । पनि प्याकेजिङ मेटेरिएल्समा नेपाली उत्पादनले ८० प्रतिशत बजार लिएको छ । यसले अन्य उद्योगहरुलाई धेरै सहयोग गर्छ । प्लाष्टिक उद्योगले बजारको ९० हिस्सा लिईसकेको छ । समस्या कृषिमा आधारित उद्योगमा छ । कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि हुनु सकेन । जमिन प्रयोग नीति सरकारले बनाउन सकेन । जमिनको वर्गिकरण पनि सहि तरिकाबाट भएन । कुन जग्गा कृषि जग्गा हो, कुन जग्गा आवासी जग्गा हो, कुन जग्गा ओद्योगिक क्षेत्रको लागि हो भन्नेमा सरकारले स्पष्ट नीति लिन सकेन । विडम्मना नेपाली उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुन सकेन । उद्योगमा लगानी गर्नेको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? म त राम्रो देख्छु । अवसर धेरै छन् । कुनै पनि उत्पादन गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ । आजसम्म नेपालीहरु ब्राण्डमा धेरै कन्सस छैनन् । अबको १५ वर्षपछि नेपालीहरु ब्राण्डप्रति धेरै कन्सस हुनेछन् । अहिले लगानी गरेर, गुणस्तरीय उत्पादन गर्दै जान सक्यो, ब्राण्ड स्थापित गर्न सक्यो भने भविष्य धेरै राम्रो देखिन्छ । सरकारले मुलुलकलाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुक देशमा परिणान गर्ने भनेको छ । त्यसको लागि उद्योग क्षेत्रमा विकास जरुरी छ । अर्थतन्त्रको दीगो विकासका लागि औद्योगिक विकास अनिवार्य छ । उत्पादन मुलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति आउनैपर्छ । सम्भावनाको उद्योगहरु के के हुन् ? मैले अघि नै भने नि सुपरमार्केटमा आज जे पाईन्छ त्यही सम्भावनाको उद्योग हो । नेपालको जनसंख्या ठूलो छ । खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि भईरहेको छ । नेपाली उद्यमीले प्रविधिमा आधारित उद्योगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । जीवन शैलीमा आएको परिवर्तन र मागमा आएको परिवर्तनका आधारमा उत्पादनमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । इन्जिनियरिङ प्रडक्टमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । आज सुपर मार्केटमा के बिक्रीमा राखिएका छन्, कस्ता बस्तु बढी बिक्री भईराखेका छन्, त्यसलाई हेरेर नयाँ उद्योग लगाउनुपर्छ । तपाई उद्योग क्षेत्रको सम्भावना धेरै राम्रो छ भन्नुहुन्छ, तर तपाई नै संलग्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालमा उद्योगको तुलनात्मक लाभ कम छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम छ भन्दै आएको छ नि ? अहिलो औद्योगिक वातावरण नभएकाले उद्योग क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ । म पनि त्यहि भन्छु, औद्योगिक बतावरण छैन । लोडसेडिङको समस्याले ८÷१० घण्टा उ्द्योग चलाउनु मुस्किल छ । २४ घण्टा उद्योग चलाउने बातावरण बनाउने हो भने नेपाली उत्पादनको लागत घट्छ, विदेशी बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । औद्योगिक नीति आयो तर ऐन आउन सकेन । चीनमा २ वटा डकुमेन्ट भयो भने निर्यात गर्न सकिन्छ, नेपालमा ३३ वटा डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ निर्यात गर्न । कम्पनी दर्ता हुन्छ, बन्द गर्न सकिदैन । श्रम सम्बन्ध सुधार गर्ने नीति जरुरी छ । सम्भावना छ, अवसर छ तर काम गर्ने वातावरण छैन । प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा व्यवस्थापनमा श्रमिकको भूमिका रहने भनियो, महासंघले किन विरोध गरेको ? श्रमिकको अधिकार संविधानमा लेख्दा रोजगारदाताको अधिकार पनि संविधामा लेखिुनपर्छ, रोजगारदाताको अधिकार संविधानमा लेखिदैन भने श्रमिकको अधिकार पनि हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कानुनले, नियमावलीले व्यवस्थापन गर्न सकिने विषय संविधानमा नै लेख्नु गलत छ । प्रगतिशित कर प्रणालीको सट्टा लगानीमैत्री कर प्रणाली भनेको छौं । महासंघले संविधानमा समेट्नु पर्ने केही बुँदा बुझाई सकेका छौं । समेटेमा त्यो राम्रो हुन्छ । समेट्दैन त्यो संविधान कार्यन्वयनमा जटिता आउने छ । किनकी नेपाल खुला बजार नीतिबाट पछाडि हट्ने अवस्थामा छैन । खुला अर्थनीतिसँग मेल नखाने गरि संविधान समेटिएका बुँदाहरु कार्यान्वय हुनछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अजय मिश्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड पूँजी वृद्धिसम्वन्धि नीति आएपछि विकास बैंकहरुको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? दुई वर्षपछि नेपालमा विकास बैंकहरु ८ देखि १० वटा मात्रै रहने देखिन्छ । एकदेखि तीन जिल्लाका विकास बैंक विलय हुन सक्छन् । एकै पटक पाँच करोडबाट ५० करोडको पुँजी बढाउनु पर्दा उनीहरुको अस्थित्व समाप्त हुन सक्छ । तर नेशनल लेभलका डेभलपमेन्ट बैंकहरु रहन्छन् । क, ख र ग वर्ग हटाएर युनिभर्सल मापदण्डमा नजाँदासम्म सबैको अस्थित्व रहन्छ नै । दुई वर्षपछि करिव १५ वटा कमर्सियल बैंक, पाँच वटा फाइनान्स कम्पनी बजारमा रहन्छन् । प्रवद्र्धकहरुसँग थप पुँजी लगानी गर्ने सामथ्र्य छैन ? ६४ करोड वा एक सय करोड चुक्ता पूँजी भएका बैंकलाई दुई सय ५० करोड पुर्याउनु धेरै ठूलो कुरा होइन् । तर पुँजी बढाएर व्यापार त बढ्दैन् । देशको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी ग्रोथ रेट) तीन प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा विकास बैंकहरुको कर्जा विस्तार दुई प्रतिशत मात्र छ । दुई प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको बजारमा वार्षिक २०० प्रतिशतले पुँजी वृद्धि गरेर लगानीको प्रतिफल आशा गर्न सकिदैन । त्यसकारण पुँजी वृद्धि विकल्प नै होइन । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जानु नै भनेको हो । कमर्सियल बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गर्न बेस रेटले समस्या पारिदिएको छ । विकास बैंकहरुको बेस रेट १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कमर्सियल बैंकहरुले ८.५ प्रतिशतमा बेस रेट कायम गरेका छन् । ८.५ प्रतिशत बेस रेट भएका संस्थासँग १० प्रतिशत बेस रेट भएको संस्थाले कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ ? मुख्य चुनौती यहि हो । व्यापार पनि ह्वात्तै बढ्ने अवस्था छैन । त्यसैले विकास बैंकहरुको संख्या घट्यो भने प्रतिपष्र्धी क्षमता बढ्छ र सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । यसले बेस रेट पनि घटाउँछ । मर्जरको एउटा फाईदा भनेको राम्रोसँग मर्जर गरियो भने सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । कमर्सियल बैंककै हाराहारीमा अथवा त्यो भन्दा एक प्रतिशत मात्रै बढि बेस रेट कायम गराउन सक्ने हो भने पनि हामी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं । किन भने हाम्रो सर्भिस डेलिभरी कमर्सियल बैंकको भन्दा राम्रो छ । त्यसकारण डेभलपमेन्ट बैंकहरुको संख्या अब पक्कै पनि घट्छ । युनिभर्सल बैंकिङमा जाने भन्ने योजना र अहिलेको मौद्रिक नीतिबीच मेल खान्छ ? अहिलेको मौद्रिक नीतिको बिरोधाभाष नै यहि हो । एकातिर युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टममा जाने भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसको प्रक्रिया थालिसकेको छ । वाफिया संसोधन रोकिएको अवस्था हो । अर्कातिर हामी क, ख र ग वर्गको वित्तिय संस्थाको पुँजी वृद्धि भनिरहेका छौं । यहाँनिर नीति बाझिएको छ । भोली गएर बैैंकिङ संस्था त एकै किसिमका हुने भए । २५० करोड पुँजी छ भने मेरो काम गर्ने दायरा सानो हुने भयो । म जम्मा २२ अर्बको बजार चलाऔंला । आठ अर्बको पुँजी छ भने ७० अर्बको बजार ओगटौलाँ । वर्गिकरण त हट्छ । त्यतिबेला पनि गाह्रो कहाँ हुन्छ भने ८०० करोड र २५० करोड पुँजी भएको कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धा गर्न अप्ठेरो हुन्छ । त्यतिबेला पनि पुँजी वृद्धि फेरी बाध्यता बन्छ । बेस रेट घटाउँन, प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन, कस्ट घटाउनलाई पुँजीको मुख्य भुमिका हुने भएकाले पुँजी वृद्धि अनिवार्य जस्तै बन्छ । राष्ट्र बैंकले एकातिर पुँजी वृद्धि नीति मार्फत मर्जरमा जान दवाव दिने र वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति लियो, अर्कोतिर नयाँ बैंक खुला गरेर संख्या वृद्धिको ढोका पनि खुला गरिदियो, यसलाई बैंकर्सले कसरी लिएका छन् ? नयाँ बैंक पनि खोल्न दिने व्यवस्था गरेसँगै बैंकको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको नीति होइन भन्ने प्रमाणित भयो । नेपाली बैंकको दायरा एक दमै सीमित थियो । दुई अर्ब क्यापिटलमा कमर्सियल बैंक खोल्न पाउने तर त्यति पुँजीले विदेशमा एउटा शाखा खोल्न समेत नपुग्ने अवस्था थियो । साना झट्काहरुले पनि बैंकको नाफामा असर गर्ने, बैंकहरु सधैं जोखिममा थिए । पुँजी बढाएर संस्था थेग्न सकिने हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो । सार्क क्षेत्रमा सबै भन्दा कम पुँजीमा कमर्सियल बैंक नेपालमै चलेको कुरा गभर्नरले उठाउनु भयो । नेपालको बैंकिङक्षेत्रलाई पनि सार्क क्षेत्रकै स्तरमा पुर्याउनका लागि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो भन्ने लाग्छ । संख्या घटाउनकै लागि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको थियो भने नयाँका लागि लाईसेन्स खुल्ने थिएन । नम्बर घटाउने भित्री उदेश्य चाही फेरी पनि देखिन्छ । नयाँ लाईसेन्सका लागि आठ अर्बले पुग्दैन्, १० वा १२ अर्ब कतिमा नयाँ लाईसेन्स दिने भन्ने बहस भैरहेको देखिन्छ । पुराना केहि संख्या पनि घटाऔं अनि केहि नयाँ बलिया संस्था पनि ल्याऔं भनेर पनि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो भन्ने लाग्छ । १० वटा जति विकास बैंक र पाँच वटा जति फाईनान्स रहन्छन् भन्ने आधार चाही के हो ? ५० वटा जति फाईनान्स मध्ये तीन चारवटा फाईनान्सले राम्रो गरिरहेका छन् । बाणिज्य बैंकको भन्दा पनि राम्रो प्रतिफल दिईरहेका छन् । जस्तै, नारायणी फाईनान्स, महालक्ष्मी, आईसीएफसी र युनाइटेड फाईनान्स एकदमै बलिया कम्पनी हुन् । उनीहरुको पुँजी तत्कालिन सीमा भन्दा राम्रो छ । कोही ६५ करोड कोहि ५० करोडमा छन् । दुई बर्षको बोनस शेयरले पनि ८० करोड पुँजी पुर्याउन सक्छन् । आजकै दिनमा पनि बाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । नारायणी फाईनान्सको पोर्टफोलियो धेरै विकास बैंक भन्दा पनि राम्रो छ । केहि फाईनान्सलाई गाभेर रहन सक्छन् । विकास बैंकहरुको अवस्था पनि केहि कमर्सियल भन्दा राम्रो छ । पश्चिमबाट राष्ट्रिय स्तरमा आएका विकास बैंकहरुको परफरमेन्स एकदमै राम्रो छ । उनीहरुलाई बाणिज्य बैंकमै गाभिनु पर्छ भन्ने छैन । केहि अरु संस्थालाई लिएर अस्थित्वमा रहन सक्छन् । पूँजी वृद्धिबारे लगानीकर्ताले भन्दा बढी पनि बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुले बढी असन्तुष्टि जनाईरहेका छन्, किन ? मैले त शुरु देखि नै मौद्रिक नीतिको समर्थन गरेको छु । खाली दुई बर्षको समय सीमा कम भयो भन्ने मात्रै मेरो भनाई हो । सिईओहरुले पुँजी वृद्धि योजना छोटा भयो भनेर भन्नुमा केही महत्वपूर्ण करण छन् । बैंकको व्यवस्थापन सिईओको टाउकोमा हुन्छ । बोनस, राईट वा मर्ज भन्ने कुरा सिईओको टाउकोमा आउँछ । नेपालको इतिहासमा मर्जर त्यति फलदायी देखिएको छैन् । लगानीकर्ताले त छलफल गर्दैछन् । सबै लगानीकर्ताको बुझाई के देखिन्छ भने यो पुँजी थप्न भनेको होइन मर्जमा जाउँ भनेको हो भन्ने देखिन्छ । मर्जको तयारी गर्ने सबै काम सिईओको हो । मर्जमा जोड दिने नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो बेरोजगारी श्रृजना गर्छ । दुई वर्ष भित्र मेनेजर भन्दा माथिका ४० प्रतिशत मानिस बेरोजगार हुन्छन् । ३० वटा बाणिज्य बैंक १५ वटामा झरेपछि १५ जना सिईओ त्यसै पनि बेरोजगार हुन्छन् । डिपार्टमेन्ट हेडहरुको पोजिसन नबढ्ने भएको बाहिरिन्छन् । तल्लो तहका कर्मचारी समायोजन हुने अवस्था रहन्छ तर मेनेजर भन्दा माथिका मान्छेहरु ठूलो संख्यामा बाहिरिने सम्भावना छ । नयाँ बैंक खुल्ने भएपनि ठूलो पुँजीको व्यवस्थाले एक दुई वटा मात्रै खुल्ने देखिन्छ । जति जनशक्ति बाहिरिन्छन त्यतिले त्यहाँ जागिर पाउँदैनन् । उनीहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रले जस्तो सुबिधा दिएर अन्य क्षेत्रले काम दिन पनि दिँदैन । त्यसैले पनि सिईओहरुले तत्काल प्रतिक्रिया दिएका हुन् । यो सुन्दा तितो लाग्ने कुरा हो तर यथार्थ चाँही यहि नै हो । जस्तै मेरै कुरा गर्नुस्, फ्रुडेन्सियल फाईनान्सलाई एनएमबीसँग मर्ज गरियो । एकिकृत कारोबार हुन मात्रै बाँकी छ । त्यसपछि हामी चार वटा संस्थाका सिईओ बाहिर भयौं । भृकुटी, फ्रुडेन्सियल, पाथीभरा र क्लिन इनर्जीको सिईओ र डिपार्टमेन्टका प्रमुख बेरोजगार भए । मर्जरको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापन नै हो । माथिल्लो तहको मेनेजमेन्ट टिम बेरोजगार हुने भएकाले नै उनीहरुले मर्जरमा अवरोध गरिरहेका हुन्छन् । अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्काे नकारात्मक पक्ष भनेको बैंकिङ पहुँचमा हुन्छ । अहिले एक जिल्ले र तीन जिल्ले विकास बैंक छन् । गाउँमा तीन जना स्टाफ राखेर बर्षको १० लाख खर्च गरेर पाँच करोडको पोर्टफोलियोबाट नाफा कमाईरहेका छन् । अब तीनले ५० करोड कसरी पुर्याउन सक्छन ? अब मर्जरमा जान्छन् । कमर्सियल बैंकको एउटा शाखाको अपरेटिङ कस्ट एक करोड हुन्छ । उसले १० करोडको बिजनेशका लागि गाउँमा शाखा राख्दैन । हामीले ग्रामीण जनतामा बैंकिङमा पहुँच बढाउने भनिरहेका छौं तर त्यो शाखा हटेपछि के हुन्छ ? ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच के हुन्छ अब ? साना विकास बैंकहरुले गाउँ गाउँमा शाखा खोलेर ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच त पुर्याएकै हुन् । एक जिल्ले, तीन जिल्ले मार्फत गाउँ गाउँमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने अवधारणा थियो अब तीनलाई यो पोलिसीले मार्ने काम गरेको छ । गाउँ गाँउमा पुगेका बैंकहरुले साहु महाजनबाट ऋण लिने सिस्टम हटाएको थियो अब त्यो सिस्टम फेरी सुरु हुने देखिन्छ । मेरो विचारमा केन्द्रीय लेभलमा सबैको पुँजी बढाउनु ठिक थियो तर एक जिल्ले तथा तीन जिल्लेका लागि पुँजी बढाउने नीति गलत छ । विकास बैंक र फाईनान्सका लगानीकर्ताले आगामी दिनमा कस्तो प्रतिफलको अपेक्षा गर्दा हुन्छ ? प्रतिफलमा अलिकति संकुचन आउँछ । दुई वर्ष कसैले पनि नगद बाँढ्न सक्दैन् । साना कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढ्ने देखिन्न । मर्जरको स्कोप बढी छ । मर्जर भनेको क्यापिटलको मर्जर पनि हो । ठूलो क्यापिटल भएकाहरुको बार्गेनिङ पावर हाई हुन्छ भने साने क्यापिटल भएकाहरुको बार्गेनिङ पावर कम हुन्छ । साना संस्था र त्यसका लगानीकर्तालाई मर्का पर्छ । राम्रो संस्थासँग मर्ज हुन सकेन भने जोखिम झनै बढ्छ । हिजोका दिनसम्म बिजनेश हेरेर मर्जर गरिन्थ्यो । क्यापिटल सानो भएर बिजनेश राम्रो छ भने राम्रो मूल्य दिईन्थ्यो । जस्तो कि फ्रुडेन्सियलको पुँजी ४८ करोड थियो, मर्जमा स्वाप मूल्य ५० रुपैंयाँ तोकियो किनकी बिजनेश राम्रो थिएन । पाथीभराको पुँजी १४ करोड थियो तर मुल्य ८१ रुपैंयाँ पायो किन की बिजनेश राम्रो थियो । अहिले त कसैलाई पनि बिजनेश परफरमेन्स चाहिएको छैन, सबैलाई क्यापिटल चाहिएको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको पुँजी वृद्धि योजना के हो ? गत पाँच बर्षको ब्यालेन्ससिट नोक्सानको थियो । यसपालीको व्यालेन्ससिट हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रो छ । खराब कर्जा ४ प्रतिशतमा झरेको छ । खुद १६ करोड भन्दा माथि छ । लगानीकर्ताले बोनस खान पाउने अवस्था बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतको ग्रोथ रेट निर्धारण गरेका छौं । अर्काे वर्ष पनि २० देखि २२ प्रतिशत बोनस दिन सकिन्छ । तर विडम्बना हाम्रो क्यापिटल सानो छ । ६४ करोड ५० लाख पुँजी छ । यसपाली र अर्काे बर्ष बोनस शेयर खुवाऔं भने पनि पुँजी बढाउन त्यति ठूलो योगदान पुग्दैन । त्यसैले हाम्रो सोच भनेको केहि क्षेत्रीय विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुलाई मर्ज गराउन तर्फ पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । त्यो बाटोमा अघि बढ्छौं । त्यसबाट कति ठूला साईज बनाउन सक्छौं त्यसलाई हेर्छाै र राईट सेयरबाट २५० करोड पुर्याउँछौं । अनि विकास बैंककै हैसियतमा बस्छौं । राम्रो हैसियतमा भएको वाणिज्य बैंकमा सम्मान जनक मूल्यमा मर्जको बाटो पनि खुला नै हुन्छ । पहिलो प्रयास सफलत भएन भने मात्र अरुसँग मिसिन जाने हो । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नामले पनि समस्या पारेको हो ? केन्द्रीय बैंकले पनि नाम परिवर्तन गराउन हामीलाई भनेको पनि हो । पछि रोकियो फेरी । भोली युनिभर्सल बैंकमा जाँदा त नाम फेर्नै पर्छ । एउटै नामका दुर्यवटा बैंक बजारमा टिक्न सक्दैनन् । फेरी नाम परिवर्तन गर्न पनि सोच्नै पर्छ । अहिलेको हाम्रो फोकस भनेको कस्ता संस्थाहरुलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि हो । नयाँ न्वरन गर्नु पर्यो पनि सोच्न सकिन्छ ।