विकास वहस

सोमप्रसाद पाण्डे, उद्योग मन्त्री भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले निम्त्याएको असहज परिस्थितिमा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, योजना के कस्ता छन् ? वास्तवमा भन्ने हो भने भूकम्प र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रको हैसियत देखाईदिएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले साढे सात रेक्टरको भूकम्प थेग्न सकेन भने अघोषित भारतीय नाका बन्दीले त झन सम्पूर्ण जनजिवन नै अस्तव्यस्त बनाईसकेको छ । हामी दुई दिन आयात बन्द हुँदासमेत सहजताका साथ बाँच्न नसक्ने गरि परनिर्भर भैसकेका रहेछौं भन्ने दृष्टान्त पुनः एक पटक पुष्टि भएको छ । यस्तो असहज परिस्थिीमा मैले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको छु । यो मेरो लागि अवसर र चुनौति दुबै हो । जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ चुनौति पनि हुन्छ नै । यस्तो बिषम र जर्जर अवस्थामा पुगेको मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेको औद्योगीकरणले नै हो । औद्योगिकरणको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउने मन्त्रालय भनेको नै उद्योग मन्त्रालयले हो । चुनौतिको पहाडलाई छिचोल्दै नेपालको औद्यागीकरणमा नयाँ अध्याय कोर्ने उदेश्य छ । औषत भन्दा माथी उठेर काम गर्ने योजना बनाएको छु । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्यागिक क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै कम छ । त्यसलाई बढाउने र यथेष्ठ मात्रामा रोजगारी सृजना गर्नु पर्नेछ । यसका लागि प्याकेजमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेको छु । मैले मन्त्रालय सम्हालेको केहि दिन मात्रै भएको छ । यसबिचमा मैले केहि योजना बनाईरहेको छु । मुलुकको अर्थतन्त्रको सबै भन्दा ठुलो मेरुदण्ड भनेको उद्योग मन्त्रालय नै हो । मुलुकको आवश्यकता भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो । पहिलो कुरा भनेको पञ्चायतकालिन कानुनहरुको समय सापेक्ष बनाउन संसोधन गर्नु पर्नेछ । त्यसले औद्योगीक वातावरण निर्माण गर्नेछ । त्यसका अलवा आफ्नो श्रोत साधनको उपयोगमा पनि ध्यान दिने योजना छ । निर्यात मुलक उद्योगको स्तरोन्नति र सुधार, कृषिजन्य उत्पादन र उद्योगको विकास मार्फत निर्यात प्रवद्र्धन र व्यापार घाटा न्युनिकरण मेरा योजनामा छन् । हिमाल, पहाड र तराईका रुपमा रहेको जैविक बिबिधता र जडिबुटीको प्रसोधन मार्फत त्यसलाई औद्योगिकरणसँग जोड्नु आवश्यक छ । परम्परागत उद्योगहरुलाई आधुनिकीकरण र प्रबिधिमैत्री बनाउनु पर्नेछ । इन्धनका खानी तथा अन्य पत्थरका खानीहरु सञ्चालनमा ल्याउनु छ । खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थका खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन पनि मेरो योजना भित्र छन् । बिशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) हरुको सञ्चालन, ठूला उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण र विद्युतीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, चीनलगायतका मुलुकहरुसँग विप्पा सम्झौता गर्ने लगायतका काम गर्छु ।  यी मेरा योजना हुन् । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयलाई बिशेष ध्यान दिईनेछ । निर्यातको सम्भावना रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संरक्षण र विकासमा के गर्नु हुन्छ ? नेपालको निर्यात व्यापारमा यीनै घरेलु तथा साना उद्योगहरुको ठूलो हिस्सा छ । यिनीहरुको परम्परागत शीप र प्रबिधिमा नयाँपन थपेर प्रबिधिमैत्री र प्रतिष्पर्धी बनाउनु पर्ने अवस्था छ । परम्परागत शैली र शीप नमासिने गरि त्यसलाई नयाँ प्रबिधिमा रुपान्तरण गरेर प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउने र उत्पादकत्व पनि अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यतिले मात्रै पुग्दैन, तिनको बजारीकरणको ग्यारेण्टी पनि सरकारले नै गरिदिनु पर्ने अवस्था छ । साथै, दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा पनि सघाउनु पर्नेछ । यी सबै काममा मन्त्रालय प्रतिवद्ध र दत्तचित्त भएर लाग्नेछ । घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले वित्तीय पहुँच विस्तारमा मन्त्रालय गम्भिर नभएको आरोप लगाउँछन नि ? पक्कै पनि घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा सहज र सरल ढंगले वित्तीय पहुँच पुुग्न सकिरहेको छैन् । महंगो ब्याजदरमा ऋण लिएर उद्योग सञ्चालन गर्नु परेपछि प्रतिष्पर्धी क्षमतामा पनि ह्रास आउँछ नै । यस्तो अवस्थामा न्यून ब्याजदरमा सरल र सहज ढंगले वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ मन्त्रालय सचेत छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।  परियोजना कर्जाको लागि पनि केहि गर्ने सोँच बनाएको छु । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना के छन् ? वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भारतसँग विप्पा सम्झौता भैसकेको छ । चीनसँग विप्पा सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । ती बाहेक अन्य मुलुकहरुसँग पनि विप्पा सम्झौता गर्नेबारे अध्ययन चलिरहेको छ । विप्पा सम्झौताले मात्रै वैदेशिक लगानी तुरुन्तै वृद्धि हुन्छ भन्ने पक्कै पनि होइन । भारतसँग विप्पा सम्झौता भयो । तर पनि लगानी यथेष्ठ मात्रामा बढ्न सकिरहेको छैन् । सम्झौता त साधन मात्रै हो । साध्य भनेको हाम्रा ऐन, नियम र लगानीको वातावरण नै हो । नेपालमा लगानी गर्दा घाटा लाग्दैन र नाफा नै कमाईन्छ, लगानी डुब्दैन भन्ने सन्देश नदिँदासम्म वैदेशिक लगानी सन्तोषजक रुपमा आउँदैन् । मुलुकको औद्योगिकरणमा मद्दत पुग्ने गरि, नेपालीहरुले अधिकतम रोजगारी पाउने गरी अनि नेपाली श्रोत र साधनको अधिक उपयोगद्धारा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने शर्तसहित वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गराउने अभियान सञ्चालन हुनेछ ।  स्वदेशी लगानी र उद्योगहरुलाई अधिकतम प्रवद्र्धन गर्दै यथेष्ठ वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मेरो कार्यकाल लाभदायक हुने छ । कुरा यत्ति हो कि उद्योग मन्त्रालयलाई औषतभन्दा माथी उठाउने योजना छ । म आफैं पनि औषत मन्त्रीहरुको कोटीबाट आफुलाई माथी उठाउँने जमर्काे गर्नेछु । स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउने र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गराउनेछु । उर्जा संकटका कारण उद्योगहरुले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् नि ? यो एउटा जटिल समस्या हो । औद्योगिकरण नै सुस्त हुनु अनि भएका उद्योगहरुले पनि उर्जा संकटका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । यसको विकल्प खोजिन्छ । उद्योगका लागि मात्रै विद्युत उपलब्ध गराउने विकल्प हुन सक्छ । अथवा उद्योग कलकारखानाका लागि उर्जाको अन्य कुनै विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ । मुलुकभित्र रोजगारी बढाउने जिम्मेवारी पनि उद्योग मन्त्रालयकै काँधमा छ, कसरी अघि बढ््नु हुन्छ ? रोजगारी बढाउने पहिलो शर्त भनेको  औद्योगिकरण हो । औद्योगिकरणले व्यापकता पाउने वित्तिकै रोजगारीको अवसरहरु पनि स्वतः बढ्छन नै । अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको शीप विकास पनि हो । युवाहरुलाई स्वरोजगार बन्न शीप प्रदान गर्ने र वित्तीय पहुँच तथा प्रबिधिको सहज उपलब्धताले मुलुकभित्रै रोजगारीका अनेकौं अवसरहरु सृजना हुनेछन् । बर्षाैदेखि शीप विकासको काम अघि बढिरहेको छ, अब त्यसलाई थप व्यवस्थित गराउने योजना छ । अब नेपालको औद्योगिक क्षेत्र पराम्परागत ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन । नयाँ सोच र नयाँ कार्ययोजना माग गर्छ । मैले पनि सोही अनुरुपका योजना र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । हुन त मैले कार्यभार संहालेको धेरै दिन भएको छैन । तर पनि म तपाइलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने अव नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु हुनेछ ।

शिवप्रसाद घिमिरे, अध्यक्ष, नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघ चीनबाट ग्याँस ल्याउन सकिन्छ भन्दै आउनुभएको छ, किन नल्याएको छ ? ‘घरमा सुत्केरीलाई खाना खुवाउन ग्यास भएन’ भन्दै जनताले हामीसँग ग्यास माग्न थाले । ‘टिचिङ अस्पतालमा सात सय बिरामी छन्, जाउलो पकाउने ग्यास भएन’ भनेर मलाई फोन गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति भवनबाट ग्यास माग्दै फोन आउन थालेको छ । तराई र गाउँघरमा ग्यासका विकल्पहरु धेरै छन् तर राजधानीमा ग्यासको विकल्प छैन् । त्यसैले हामीले आपतकालिन आपूर्ति व्यवस्था गर्न चीनबाट ग्याँस ल्याउने बारे सोचेका हौ । चीनको सरकारी कम्पनीको एरिया वितरकका रुपमा रहेको पेट्रो चाईना कम्पनीसँग कुरा गरेका छौं । खासाबाट ३२ किलोमिटर टाडा पर्ने नालम भन्ने ठाउँमा त्यो कम्पनीको बोटलिङ प्लान्ट छ । उक्त कम्पनीसँगको कुराकानीपछि हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट ग्यास आफूर्ति गर्न अनुमति मागेका हौ । तर सरकारले स्वीकृति दिएको छैन । सरकारी अधिकारीहरुले के भने ?  निगमले प्रस्ताव माग्यो, हामीले प्रस्ताव दियौं, लेखा समितिले २ घण्टाभित्रै अनुमति दिनु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तर दुई दिनसम्म पनि अनुमति पाएनौं । ग्यास ल्याउन कुन निकायले अनुमति दिनु पर्ने हो ? मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर बाणिज्य मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई अख्तियारी दिएको छ । निगमले टेण्डर माग्यो हामीले बुझायौं । तर निगमका प्रबन्ध निर्देशक लगायत सबै मोबाइल स्वीच अफ गरेर बसेका छन् । निगमले अनुमति दियो भने कति दिनमा ग्यास ल्याउन सकिन्छ ? शुक्रबार अनुमति पाएको भए शनिबार नै हामी चिनियाँ पक्षसँग कुरा गथ्र्यौ । आइतबार चीनमा सार्वजनिक विदा हुन्छ । घटस्थापनाको दिन अनुमति दिएर त्यसको अर्थ छैन् । अनुमति पाएपछि पनि ४/५ दिन प्रक्रिया मिलाउन लाग्छ । मूल्य निर्धारण हुन पर्यो । एलसी वा टीटी केबाट पठाउने भन्ने कुरा पनि आउँछ । बैंक बन्द हुने समय भैसक्यो । दशैंअघि ग्यास ल्याउने सम्भावना टर्दै गयो अब । चीनबाट ग्याँस ल्याउँदा प्रतिसिलिण्डर कति पर्ने रहेछ ?  त्यो पनि सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । चीनमा स्थानिय कर तिरेपछि ग्याँस प्रतिकेजी आठ युआन पर्न रहेछ । एक युआन बराबर १६ रुपैंयाँ ८० पैसा पर्छ । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने स्थानीय कर निर्यातमा तिर्नु पर्दैन । अलि सस्तो पर्छ । आपतकालिन अवस्था भनेर सरकारले कर लिएन भने प्रति केजी १४० रुपैयाँ पर्नसक्छ । नेपाल आईपुग्दा प्रतिसिलिण्डर ग्याँसको मूल्य करिव २ हजार रुपैयाँ पर्छ । तपाईहरुको प्रस्तावमा के के छन् ? साधन स्रोत हाम्रा हुन्छन्, लाग्ने पैसा हामी आफैं हाल्छौं, तर सरकारी तथा कानुनी व्यवस्थाको सहजीकरण राज्यले गरिदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ५३ वटा ग्यास उत्पादक कम्पनीको संयुक्त लगानीमा एउटा ग्यास कम्पनी दर्ता गरिएको छ । त्यही कम्पनीमार्फत सबै कम्पनीको संयुक्त प्रयासमा काम गर्ने हो । हामी ५३ वटै कम्पनीका खाली सिलिण्डर नेपाली ट्रकमा हालेर हाम्रै प्रविधि लिएर चीन जाने थियौं । नेपालमा र चीनमा ग्यास भर्ने प्रविधि फरक छ । त्यसैले हामै्र मेसिन र प्रविधि, ग्यास सिलिण्डर लिएर जान्थ्यौं र पाँच सात दिनमा ग्यासँ ल्याउने थियौं । हामीले पैसा कमाउने भन्दा पनि बजार व्यवस्थापनका लागि त्यस्तो प्रयास गरेका हौं । नाका बन्दी भएको १५ दिन जति भयो, बजारमा यति छिट्टै अभाव किन ?  नाकाबन्दी मात्रै १५ दिन कटेको हो । आन्दोलन त दुई महिनादेखि जारी छ । दैनिक ६६ बुलेट ग्यासँ आउनु पर्नेथियो । १५ दिनमा २० बुलेट आएर पुग्दैन । अहिले पनि भारतीय सीमा नाकामा तीन सय ५० बुलेट रोकिएका छन् । सरकारले त्यो छुटाउने पहल पनि गरेन र अन्य विकाल्प पनि अघि सारेन् । पूर्वी नाकाबाट आएको ग्यासले मेची, कोशी, सगरमाथा र केही हदसम्म जनकपुरसम्म अलिअलि धानेको छ । नेपालगञ्ज र भैहरवा नाकाबाट पनि केहि ग्याँसका बुलेट छिटपुट रुपमा आईरहेका छन् । ६० प्रतिशत ग्याँस आयात गर्ने बिरगञ्ज नाका दुई महिनादेखि ठप्प भएको छ । रातीराती स्कटीङ गरेर केहि मात्रामा बुलेट ल्याईएका हुन् । त्यसले बजार थेग्ने अवस्था छैन् । छिटपुट रुपमा आएका र स्कटीङ गरेर ल्याएको ग्यासमा कालोबारी भएको, एक सिलिण्डर ग्यासको लागि पाँच हजार तिर्नु परको देखियो नि, संकटको बेलामा कालोबजारी किन ? तपाईले भनेको भन्दा दोब्बर महंगोमा ग्यास बेचिएको खबर मैले पनि पाएको छु । त्यस्तो फेला पारियो भने सबैलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ । हामी पुरा सहयोग गर्न तयार छौं । नाका बन्दी भएकै दिनदेखि बजारमा अभाव भएको होइन, पाँच सात दिनपछि मात्रै अभाव देखिएको हो । केहि मान्छेहरुले त्यतिबेला नै किनेर अहिले कालाबजारी गरिरहेका हुन सक्छन् । तीनलाई कारवाही गर्नुपर्छ । उद्योगीले आफैं ग्याँस बेच्दैनन् । हामीले कानुनतः स्थापित डिलरलाई मात्रै ग्यास उपलब्ध गराउँछौं । नेपाली उद्योगहरुको भण्डारण क्षमता कति हो ?  ६ हजार ६ सय मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता छ । यो भनेको १५ दिनको बजार धान्ने क्षमता हो । यसमा ६२ लाख सिलिण्डर पनि पर्छन् । महिनाको २८ हजार मेट्रिक टनको बजार हो । प्रत्येक दिन ६५ हजार सात सय सिलिण्डिर खपत हुन्छ । तेश्रो मुलुकबाट ग्यासँ ल्याएर बेच्ने सम्भावना छ कि छैन ? तेश्रो मुलुकबाट एलपीजी ल्याएर बेच्ने सम्भावना छैन् । यो अन्य पेट्रोलियम पदार्थ भन्दा नितान्त फरक र जोखिमयुक्त छ । यो हवाई जहाजबाट ल्याउन सकिन्न । त्यस्तो पर्यो भने लिफ्टबाट समेत ल्याउन मिल्दैन् । प्राबिधिक रुपमा हामी त्यति सक्षम छैनौं । पारवाहन सुबिधा प्रयोग गरेर काकडभिट्टाबाट २६ किलोमिटर परको फुलबारी भन्दरगाह छ । त्यसमा पनि भारतीय भूमि नै प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा त्यहाँ कुनै न कुनै झमेला आउँछ नै । यो नाका बन्दीबाट नेपाललाई भन्दा पनि भारतलाई ठूलो क्षति र जोखिम छ । अहिले बिहार र युपीका सिमामा एलपीजी र पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका हजारौं गाडी छन् । ६ वटा नाकामा गरेर ३५० बुलेट लाईनमा छन् । घामका कारण आफैं तात्ने बस्तु हो । हाम्रा उद्योगहरुमा चारैतिर पानीको फोहरा राखिएका हुन्छन् । यसलाई समय समयमा चिस्याईरहनु पर्छ । भारतमा रोकिएका ग्यासँ बुलेटमा त त्यस्तो कुनै सुबिधा छैन् । त्यसकै नजिकमा मानिसहरुले चुरोट खाईरहेका हुन्छन् । घाममा सेकाईएको छ । नजिकै आलु पकौडा बनाएर बेचिरहेका होलान् । कल्पना गरौं, कुनै आतंकवादीले एउटा बुलेटमा आगो झोसिदियो भने के हुन्छ रु कति भारतीय धनजनको क्षति हुन्छ होला ? त्यहाँ त एउटा मात्रै होइन सैयौं बुलेट र पेट्रोलिमय ट्यांकरहरु छन् । वास्तवमा यी चिज भनेको त्यसरी लाईन मिलाएर राख्नै नमिल्ने हो । यो त लाईन मिलाएर बम राखे जस्तै अवस्थामा छन् । मानव वस्तीहरुको बीचमा बुलेट भरिएको ग्यासहरु महिनौंसम्म राख्नु भनेको आगोको नजिकै बम राख्नु जस्तै हो ।

चिरायु भण्डारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड चार वर्षको लागि नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । आफ्नो कार्यकालमा के के काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी आफैमा नयाँ हो । यसलाई संस्थागत रुपमा स्थापित गर्दै अघि बढाउनु छ । चार वर्षपछि म यो संस्थाबाट वाहिरीदा जो कोही आए पनि संस्था राम्ररी चल्न सक्ने, सिस्टमले काम गर्ने बनाउने अवस्थामा पुर्याउने छु । प्राबिधिक रुपमा पनि यसलाई सक्षम बनाउछु । व्यवसाय वृद्धि गर्नुछ । नेपाल रि भन्ने कम्पनीलाई विदेशमा पनि चिनाउनेछु । स्वदेशी मात्रै हो विदेशी कम्पनीको व्यवसाय समेत केही हदसम्म तान्ने योजना छ । चार वर्षपछि यस कम्पनीको वार्षिक कारोबार रकम कति पुर्याउनुहुन्छ ? संसारका कुनै पनि कम्पनीले शतप्रतिशत जोखिम बहन गर्न सक्दैनन् । हामीले पनि लिन सक्दैनौं । सबैले मिलेर जोखिम वहन गर्ने हो । जोखिम बाँडफाँड गर्ने हो । चार वर्षभित्रमा नेपालले गर्ने कुल पुर्नबीमाको १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको हिस्सा यस कम्पनीले लिनेछ । त्यो भनेको करिब तीन अर्ब रुपैयाँको व्यापार हुन्छ । हामीले पनि अर्काे पुनर्बीमा कम्पनीमा बीमा गर्नेछौं । भोली चाँही हामी लिडर कम्पनीका रुपमा स्थापित हुन सक्छौं । दीर्घकालमा हामीले शत प्रतिशत जोखिम लिने अनि अन्य विदेशी कम्पनीहरुलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्ने दिशामा जानेछौं । विदेशबाट पुर्नबीमा नेपालमा गराउन सकिन्छ ? त्यसको आधार बनिसकेको छ ? विदेशबाट पुनर्बीमा गराउन तीन वर्षको वित्तीय अवस्था पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला हामीले तीन आर्थिक वर्ष कारोबार गरेर राम्रो आर्थिक प्रतिवेदन बनाउन सक्नुपर्यो । तीन वर्षको फाईनान्सीयल स्टासका आधारमा अन्तराष्टिय संस्थाले रेटिङ गर्छन र अनि त्यहि रेटिङका आधारमा हामीले विदेशी कम्पनीको व्यापार लिने हो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ पछि हामी विदेशी बजारमा जान सक्छौं । अहिले पनि कुनै विदेशी कम्पनीले हामीलाई विश्वास गर्छ भने भने हामी व्यवसाय लिन सक्छौं । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको लक्षित बजार कुन कुन देश हुन् ? पहिलो कुरा त नेपाल हो । दोश्रो दक्षिण एसिया, त्यसपछि सिंगो एसिया महादेश नै हो । युरोप र अमेरिका त अलि पछिको बजार हो । ठूला देशकै कम्पनीहरु त युरोप तिर जान सकेका छैनन भने हामी अहिले नै जाने त सम्भावना अलि छैन । नेपाली कम्पनीको पुर्नबीमा गर्न भारतीय कम्पनीहरुले समेत लिन नमानिरहेको अवस्थामा एशियाली राष्ट्रहरुले नेपालमा पुर्नबीमा गराउँछन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? त्यसको आधार के ? तपाईले भनेको सहि हो कि कुनै बेला नेपालको पुर्नबीमा स्वीकार गर्न भारत, जापान, बेलायत लगायतका केही कम्पनीले मानेनन् । जतिबेला अमेरिककाको ट्वीन टावरमा आतंकबादी हमला भयो, त्यतिबेला नेपालमा पनि माओबादीको सशस्त्र आन्दोलन जारी थियो । अन्तराष्ट्रिय जगतले नेपालको बीमा बजारलाई बढी जोखिम युक्त भन्दै लिन गाह्रो मान्यो । त्यहिबेला नेपालमा आकष्मिक बीमा कोष स्थापना गरियो र सोही कम्पनीलाई अहिले पुर्नबीमा कम्पनीमा स्तरोन्नति गरियो । विदेशी कम्पनीले व्यवसाय लिन आनकानी गरेपछि मात्रै नेपाल मै पुर्नबीमा आवश्यकता महसुस गरिएको हो । नेपालको पुर्नबीमा नेपालमै पनि हुन थालेपछि विदेशीले पनि यहाँको बजारलाई विश्वास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विदेशबाट पनि पुर्नबीमा लिन सकिन्छ भन्ने विश्वासकै आधारमा हामी अगाडि बढेका छौं । अहिले नेपालले भुटान रिसँग काम गरिहेको छ, भोली भुटान रिले हामीसँग काम गर्छ । जिआईसी इन्डिया रिसँग हामीले अहिले काम गरिरहेका छौ भोली जिआईसी इन्डियाले पनि हामीसँग काम गर्र्छ र गर्नुपर्छ । हामीले १० प्रतिशत जोखिम दियौं भने उसँग दुई प्रतिशत व्यवसाय हामीले पनि लिन सक्छौं । त्यस्तो भएन भने हामी वल्र्ड मार्केटमा जान्छौं । भारतीय वा भुटानीहरुले हामीसँग काम गर्न चाहेनन भने हामी युरोप वा अमेरिकी कम्पनीसँग काम गछौं । जसले बढी नाफा दिन्छ त्यहिसँग व्यापार गर्ने हो । धेरै कम्पनीले निश्चित प्रतिशत व्यापार नेपाल रिलाई दिए भन्ने समाचार आगामी दुई वर्षभित्र आउनेछ । वित्तीय अवस्था राम्रो भएको कम्पनीमा पुर्नबीमा गर्न अरुले पनि विश्वास गर्ने कुरा गर्नु भयो, अहिलेसम्म नेपाल पुर्नबीमा इन्स्योरन्सको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? असार मसान्तसम्ममा हामीले करिव ८५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छौं । सेयर पूँजी पाँच अर्ब छ । गत आर्थिक वर्षको मध्यतिर पुर्नबीमा कम्पनी सञ्चालन भएकोले बीचबाट पुर्नबीमा लिन गराउन सम्भव भएन । चालु आर्थिक वर्षदेखि पुर्नबीमा शुरु भएको छ । आगामी वर्ष कारोबार, पुर्नबीमा कोष, नाफालगायतका सूचकांकमा धेरै नै सुधार हुनेछ । कुन कुन कम्पनीले पुर्नबीमा यस कम्पनीमा गर्न थालेका छन् ? नेको, प्रभु, एनबी, प्रुडेन्सियल, शिखर र नेपाल इन्स्यारेन्सले साउन १ गतेदेखि नै नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा पुर्नबीमा गराएका छन् । दिएका छन् । हिमालयनले कात्तिक १ गतेदेखि र ओरियन्टलले अप्रिल १ तारिख यहाँ पुर्नबीमा गराउँछु भनेर सम्झौता गरेका छन् । एनएलजीले अर्काे आर्थिक बर्षदेखि दिन्छु भनेको छ । अरुअरु कम्पनी पनि प्रक्रियामा छन् । जस्ले यस कम्पनीमा पुर्नबीमा दिनु भएको छ, त्यसमा अहिले हामीले पाँच प्रतिशतको जोखिम मात्रै बहन गरिरहेका छौं । एउटा मोटरको बीमामध्ये पाँच प्रतिशत प्रिमियम हामीले लिएका छौं र जोखिम पनि त्यहि मात्रामा लिएका छौं । भर्खर सुरु भएको पुनर्बीमा कम्पनीमा यत्तिको विश्वास गर्नु राम्रो कुरा हो । जीवन बीमा कम्पनीले किन यस कम्पनीमा पुर्नबीमा गराएनन् ? लाईफतर्फ पनि कुरा अघि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र गुराँसको कुरा अघि बढेको छ । अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीको पुर्नवीमा जनवरीमा नविकरण हुन्छ । त्यतिबेला उहाँहरुले नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा पुर्नबीमा गराउनुहुन्छ । निर्जीवनमा भन्दा जीवन बीमा कम्पनीको जोखिम हामी बढी लिदैछौं । लाईफतर्फ ४२ प्रतिशतसम्म जोखिम लिनेगरि पुर्नबीमा लिदैछौं । म्यादी बीमा छ यसमा । बीमा संस्थानको बाल उमंग भन्ने पोलिसी छ, त्यसको ५० लाखको जोखिम हामी आफैंले उठाएका छौं । यसको पुर्नबीमा हामीले पनि अन्त गरेका छैनौं । धेरै ठुलो भोल्युममा आयो भने चाँही हामी पनि अर्काे कम्पनीमा पुनबीमा गर्छाै, नत्र हामी आफैं गर्छाै । यसको अर्थ लाईफ इस्न्योरेन्समा जोखिम कम छ भन्ने हो ? यो सत्य कुरा हो । चिलीमा ८.३ रेक्टरस्केलको भूकम्प गयो, जम्मा पाँच जना मात्रै मरे । तर अरबौंको भौतिक सम्पति नष्ट भयो । यसको अर्थ लाईफामा जोखिम नै हुन्न भन्ने चाँही होइन् । इन्स्योरेन्स गर्ने भनेको अलि उच्च आय भएकाहरुले हो । उनीहरुमा लाईफलाई सुरक्षीत राख्ने धेरै पक्षबाट सर्तक भएका हुन्छन् । जस्तै सरुवा रोगहरुबाट हुने प्रकोप असर न्युन आय भएकाहरुलाई जतिपर्छ उच्च आय भएकालाई कम पर्छ । न्यून आय भएका मानिसहरुको घर भन्दा बढी आय भएका मानिसहरुको घर बढी सुरक्षीत हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा कतिको व्यापार हुन्छ ? दुई अर्बको व्यापार गर्ने योजना हो । पाँच अर्ब पूँजी भएको कम्पनीले जम्मा दुई अर्बको व्यापार गर्ने ? हाम्रो बजार पनि सानै छ । ओभर क्यापिटलाईजेशनको कुरा पनि आउन सक्छ । एउटा मोटरले १० हजार तिरेर २५ लाखको बीमा गर्छ । त्यो त्रिशुलीमा खस्यो भने २५ लाख तिर्नुपर्छ । त्यसकारण पुनर्बीमामा जति धेरै क्यापिटल भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ । क्यापिटलको तुलनामा केहि बिजनेश कम भएको पक्कै होला तर अपर्याप्त भने होइन् । हामीले त जोखिम बोक्ने हो त्यसैले पनि यस्तो भएको हो । दुई अर्ब लगानी गरेको बैंकले २० अर्बको व्यापार गरेपछि पाँच अर्बको पुनर्बीमा कम्पनीले २० अर्बको व्यापार किन गरेन भन्न मिल्दैन् । पाँच अर्बको पुनर्बीमा कम्पनीले २० खर्बको जोखिम बोकेको हुन्छ । जोखिम बोके वापत क्षमता बढाउन धेरै पूँजी लगानी गरिएको हो । संसारभर यस्तै हुन्छ । कतिबेला के प्रकोप आउँछ र जोखिम बहन गर्नुपर्छ भन्ने निश्चित छैन् । अहिले रि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले ब्याकअप दिएकाले न सबैले समयमै पैसा तिर्न सकेका हुन् । यो कम्पनीमा सेयर लगानी गर्ने लागानीकर्ताले कति प्रतिशत प्रतिफल पाउँछन् ? पाँच वर्षसम्म नगद लाभांश नदिनु भनेर बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ । पाँच वर्षसम्मको नाफा कोषमा बस्छ । पाँच वर्षपछि १० अर्बको कोष हुन्छ । त्यसपछि कम्पनीले दिने नाफा पनि उच्च हुने निश्चित छ ।