विकास वहस

करिव चार महिनादेखि लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्नु भएको नूरप्रकाश प्रधान करिव ३५ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा क्रियाशिल हुनुहुुन्छ । उहाँले सन १९८० देखि ९ वर्ष भारतीय कम्पनी नेशनल इन्स्योरेन्समा काम गर्नुभएको थियो । त्यसपछि नेपाली कम्पनी नेशनल लाईफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स र त्यसबाट नै जन्मिएको एनएलजी इन्स्योरेनस कम्पनीमा करिब २७ वर्ष काम गरेको अनुभव छ उहाँसँग । तर फष्ट म्यान भएर जिम्मेवारी लिएको भने लुम्बिनीमा नै पहिलो पटक हो । उहाँले कसरी कम्पनी चलाउदै हुनुहुन्छ ? के छन् उहाँका योजना ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर उहाँसँग गरिएको विकास वहस । [divider] पहिलो पटक कम्पनीमा फस्ट म्यानको जिम्मेवारी लिनु भएको छ, कसरी समाल्दै हुनुहुन्छ कम्पनीलाई ?   नूरप्रकाश प्रधान, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड मैले पहिले पनि फस्टम्यानको जिम्मेवारी बोध गरिसकेको थिएँ । नेशनल लाईफ एण्ड जेनेरलमा हुँदा एक्टिङ सिइओको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेको थिएँ । कहाँ कहाँ समस्या हुन सक्छन ? कसरी सुधार्ने भन्ने राम्रो अनुभव छ । ३५ वर्ष बीमा क्षेत्रमा काम गरिसकेको छु । मैले यस कम्पनीमा जिम्मेवारी लिएको चार महिना वित्दैछ । यसअवधिमा कम्पनीमा केहि सुधार देखिसकिएको छ । अझै सुधार गर्दै जाने योजना छन् । कम्पनीलाई सहि ढंगले अघि बढाएर नयाँ उचाईमा पुर्याउँछु भन्ने विश्वास छ । के के सुधार गर्नु भयो अहिलेसम्म ? इन्स्योरेन्स सर्भिस भनेको दावी भुक्तानी सल्टाउने कुरा हो । दावी भुक्तानीमा व्यापक सुधार आएको छ । पुरानादेखि नयाँ दावी पनि भुक्तानी भैरहेको छ । बीमा समितिसम्म पुगेका जोडिएको कतिपय मुद्दा सल्टिएका छन् । अहिलेको समयमा भूकम्पपछिको दावी भुक्तानी महत्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ । भूकम्पबाट भएको क्षतिसँग सम्वन्धित दावीहरु मध्ये रकमका आधारमा ७० प्रतिशत र संख्याका आधारमा ९४ प्रतिशत दावी भुक्तानी गरिसकेका छौं । केहि केश भने सर्भेयरको रिपोर्टमै चित्त नबुझाउने क्लाईन्ट पनि छन् । केहि हाइड्रोको दावीमा पनि समस्या छ । उनीहरुसँग सम्वन्धित दावी भुक्तानीलाई पनि छिट्टै सल्ट्याउने छौं । बीमितको असन्तुष्ठि कहाँ हुने रहेछ ? मुख्यत: दुई प्रकारको पोलिसी हुन्छन् । हाउस होल्ड र फायर पोलिसी हुन्छ । स्ट्याण्डर्ड फायर पोलिसी अन्तर्गत २ दशमलब ५ प्रतिशत एक्सेस काट्ने भन्ने हुन्छ । कतिपय बीमितलाई यो थाहा हुन्न । रकम घट्यो भनेर कराउँछन् । अर्काे कुरा भनेको सबै सर्भेयर पनि एक नाशका हुँदैनन् । घर भत्किने भनेको सिभिल समूहको काम हो । तर सर्भेयरका रुपमा आउने मेकानिलक सेक्टरका सर्भेयरले समस्या पार्छन् । पीडितलाई अलि राहत नै होस भनेर सर्भेयरले रिपोर्ट बनाउँछन् । त्यसलाई सुधारियो भने पनि चित्त दुखाउँछन् । ठेकेदारी प्रथामा गुणस्तरको कुरा पनि आउँछ । सबै भार इस्योरेन्स कम्पनीले नै व्यहोर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । हामीले ९० प्रतिशत जोखिम बहन गर्दा १० प्रतिशत भार त वहन गर्नु पर्यो नि । यस्ता कारणहरुले असन्तुष्ठि देखिन्छ । भूकम्पपछि लुम्बिनीमा परेको दावी कति हो ? सुरुमा ४२ करोडको दावी परेको थियो । त्यो अनुमानका भरमा गरिएको दावी थियो । पछि त्यो दावी रकम २८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । त्यसमा २० करोड भन्दा बढी सेटल भैसक्यो । बाँकी पनि सेटलको चरणमा छन् । ६ सात करोड त दावी गर्नै नपर्ने अवस्थाका थिए । साधारण चर्किएकाहरुको पनि दावी गरिएको थियो । केहिले दोहारो आवेदन पनि दिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा यस कम्पनीमा बिजनेश घटेको देखियो नि, किन ? यसअघि कम्पनीको सिईओ र मार्केटिङको टिमले छोडेर जाँदा पनि केहि असर गरेको छ । यस कम्पनीको बिजनेश तराईमा बढी भएकोले लामो तराई बन्द भएकाले पनि असर गर्यो । नाका बन्दीका कारण बिजनेशमा ग्रोथ देखाउन सकिएन । अलिकति अण्डराईटिङ सेलेक्सन पनि खोज्यौं । त्यसले पनि केहि असर गर्यो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भन्दा दोश्रो त्रैमासमा बिजनेश ग्रोथ राम्रै भैरहेको छ । चैत मसान्तको रिपोर्ट राम्रो आउँदैछ । असार मसान्तसम्ममा कम्पनीको विजनेश ग्रोथ राम्रो देखिनेछ । कम्पनीमा सबै डेडिकेटिड, मोटिभेटिड हुनुहुन्छ । भर्खरै तालिम पनि दिएका छौं । सबै सक्षम र जुझारुहरुको समुहसँग काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । भूकम्पपछि बीमामा आकर्षण बढेको छ, तर लुम्बिनीमा त्यस्तो आकर्षण देखिएन किन ? बीमा बजार औषतमा १५ प्रतिशतले बढेको छ । हामीले त्यसलाई पूर्णरुपले क्यास गर्न सकेका छैनौं । पुस मसान्तपछि हाम्रो पनि मार्केट बढेको छ । र त्यो अझै बढ्ने क्रममै छ । लामो समय उच्चतहको व्यवस्थान समूह खाली भएकाले पनि मार्केट ग्रोथ नभएको जस्तो देखिन्छ, तपाईका योजना के छन ? मुलतः बीमा कम्पनीको सेवा छिटो, छरिटो र विश्वसनिय बनाउन जोड दिने हो । बजारले चाहने पनि त्यहि नै हो । व्यवसायिकता अभिवृद्धि अर्काे महत्वपूर्ण पाटो हो । लगानी कर्तादेखि सेवाग्राहीलाई समेत सन्तुष्ठि दिनु पर्र्नेछ । दावी भुक्तानीलाई छिटोछरितो बनाउने, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्र्ने, बजार बढाउने, नाफा बढाउने, कार्यक्षेत्र बढाउने, प्रडक्ट नयाँ ल्याउने जस्ता योजनासहित अघि बढिरहेको छु । कम्पनीको पुँजीको साइजको तुलनामा बिजनेश पर्याप्त छैन । तैपनि चार बर्षभित्र कम्पनीलाई राम्रो पहिचान दिने योजना छ । मैले कम्पनी छाड्दा नयाँ उचाई दिन चाहान्छु । लुम्बिनीको ब्राण्ड बलियो बनाउने लक्ष्य छ । लुम्बिनीले लगातार बोनस सेयर दिईरहेको छ, तर तपाई आफैं भन्दै हुनुहुन्छ, पुँजी अनुसारको बिजनेश छैन, कसरी ? यो त रेगुलेटरी बडीको कारण हो । बीमा समितिले पुँजी बढाउने तयारी गरिरहेको छ । नगद लाभांश नदिनु भनिरहेको पनि छ । छिटो भन्दा छिटो पुँजी बढाउँदै लैजानु पर्छ भन्ने बीमा समितिको आसय हो । त्यसैले नगद लाभांश नदिएर लागतार बोनस सेयर दिँदै आएका हौं । पुँजी वृद्धि कम्पनीको आवश्यकता भन्दा पनि नियामक निकायले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउने बाध्यता मात्रै हो त ? बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बढाएर जोखिम बहन क्षमता बढाउने उदेश्य नियामक निकायको देखिन्छ । नेपालका बीमा कम्पनीहरु सक्षम होउन, प्रतिष्पर्धी होउन भन्ने सोँच राम्रो हो । तर यहाँको मार्केटको ग्रोथ रेटलाई पनि हेर्नु पर्छ । आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धिदरको स्पीडलाई हेरेर पुँजी बढाइनु पर्छ । आर्थिक विकास नभएसम्म बीमा कम्पनीहरुको प्रीमियहरु बढ्दैन् । हामीले बाली बीमाको कुरा गरेका छौं, तर मल हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौं । बिउबिजन पनि हाम्रो आफ्नो छैन् । समयमा पानी पाईन्न । अनि कसरी हुन्छ ? बीमा समितिले नन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पुँजी दुई सय करोड पुर्याउने तयारी गरेको देखिन्छ, तपाईहरु त भर्खर ३३ करोड पुँजीमा हुनुहुन्छ, कसरी अघि बढ्ने ? हामीले बीमा समितिकै निर्देशनहरु पालना गर्दै जाने हो । बजार कतिको बढछ ? बिजनेश कति ग्रोथ हुन्छ ? त्यसलाई हेर्नु पर्छ । अहिले उद्योग बन्द छन् । प्रिमियम तिर्न गाह्रो छ, देशको आवश्यकता र आर्थिक विकासका आधारमा पुँजी निर्धारण हुन्छ होला । हाम्रो पहिलो सोँच भनेको कमाएरै पुँजी पुर्याउने भन्ने हो । देशको अवस्थाले कति साथ दिन्छ हेर्नुपर्छ । दोश्रो प्राथमिकता भनेको पुँजी थप्ने भन्ने नै हो । तेश्रो अप्सन भनेको मर्जमा जाने हो । कम्पनीका लगानीकर्ताहरुको भनाई के छ ? लगानीकर्ताले पनि रिटर्न खोज्छन् । पुँजी मात्रै धेरै थपेर पनि हुन्न । देशको आर्थिक ग्रोथका आधारमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे उहाँहरुबीच पनि छलफल भैरहेको छ । भूकम्पले बीमा कम्पनीहरुलाई ठूलो क्षति पुर्याएको अनुमान थियो तर राम्रै रिटर्न दिएको देखिन्छ ? आगामी दिनमा लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिफल पाउलान् ? भूकम्प आएर इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई फाइदा भयो भन्ने होइन् । १२ देखि १३ प्रतिशतको रिटर्न राम्रो होइन । भूकम्पले जति क्षति गरायो त्यसको क्षति पुनर्बिमाले व्यहोरेकाले कम्पनीहरुलाई खासै असर नगरेको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेको समाजिक उद्योग हो । कुनै ठुलो दुर्घटना भएन भने रिटर्न राम्रै होला ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको साधारणसभा कहिले हुँदैछ र साधारणसभामा के के प्रस्ताव लगिदैछ ? कम्पनीको सञ्चालक समितिले २५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा लाग्ने करका लागि १ दशमल ३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय भएको छ । साथै, एफपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादै छौं । कम्पनीको प्रस्ताव, वासलात बीमा समितिले स्वीकृत गरेपछि लगत्तै साधारणसभा गर्नेछौं । विवेक झा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बोनस सेयर जारी गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ हुन्छ, यो अवस्थामा एफपीओ जारी गर्नुको कारण के हो ? कम्पनीमा अहिले ८० प्रतिशत प्रोमोटर सेयर छ, २० प्रतिशत पब्लिकको सेयर छ । बीमा समितिको नियम अनुसार पब्लिक सेयर कम्तिमा ३० प्रतिशत हुनुपर्छ । पब्लिकको सेयर ३० प्रतिशत बनाउन एफपीओ सबैभन्दा उत्तम विधि हो । यसले कम्पनीको पुँजी मात्र बढाउँदैन, प्रिमियम स्वरुप संकलन हुने रकमले कम्पनीको स्ट्रेन्थ बढाउछ । कम्पनीको अहिलेका अवस्थालाई मापन गर्न पनि एफपीओले निर्धारण गर्छ । नयाँ लगानीकर्तालाई कम्पनीमा आकर्षित गर्ने माध्यम पनि हो एफपीओ । साथै, देशका पब्लिक कम्पनीहरुमा टप कम्पनीमा हामी पर्छाै । बजार मूल्य र कारोबारमा पनि हामी टप टेनमा पर्छौ । पब्लिकको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । बीमा समितिले न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्छ भन्दा पनि नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ७३ करोड भईसकेको छ । हरेक कोणबाट नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सलाई जीवन बीमा कम्पनीमध्ये डिलर कम्पनीको रुपमा अगाडि बढाउन चाहान्छौं । कम्पनीको बीमा सेवा विस्तारसँगै पुँजी वृद्धिमा जोड दिएका छौं । त्यसलै पनि एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धिको योजना अगाडि बढाएका हौं । एफपीओ कति कित्ता निश्काशन हुन्छ ? २५ प्रतिशत नै बोनस जारी गरेपछि एफपीओ जारी हुन्छ । त्यो अवस्थामा एफपीओ अन्तरगत करिव ३० लाख कित्ता (३० करोड रुपैयाँ बराबरको) सेयर निश्काशन हुन्छ । एफपीओ जारी गरेपछि कम्पनीको सेयर पुँजी करिव २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हुन्छ । प्रिमियम मूल्य कति हुन्छ ? त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न । त्यसको छुट्टै नियम हुन्छ । नियमनकारी निकाय र क्रेडिट रेटिङमा पनि भरपर्छ । स्वतन्त्र निकायले मूल्यांकन गर्छ । त्यसलाई नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । प्रिमियमको मूल्य निर्धारणका क्रममा धेरै इण्डिकेटर्सलाई हेर्नुपर्छ । नेपालमा केहि कम्पनीहरुको प्रिमियम सहितको एफपीओ पनि आईसकेको छ । त्यसले ट्रेण्ड सेट गरिसकेको छ । वर्तमान अवस्थाको साथै भविष्यमा नाफा कमाउने आधारलाई पनि हेरिनु पर्छ । बोनस सेयर कसको आवश्यकता हो ? कम्पनी, सेयर होल्डर वा नियमनकारी निकाय ? लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले ग्रोथ गर्दैगइहेका छन् । त्यसलाई ब्याकअप गर्न क्यापिटल चाहिन्छ । बैंकिङ सेक्टरमा क्यापिटल एडेक्वेसी हुन्छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रिस्कबेस क्यापिटल हुन्छ । जति बिजनेश बढ्छ त्यति नै क्यापिटल बढाउनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा, आफ्नै बिजनेश वृद्धिको आधारमा हामीले पुँजी वृद्धि गरिरहेका छौं । हामीले गत आर्थिक वर्षमा नयाँ बिजनेशमा ६० प्रतिशत ग्रोथ हासिल गरेका थियौैै, अहिले पनि बिजनेशमा करिव ३५ प्रतिशत जति ग्रोथ थियो । चालु आर्थिक बर्षमा नयाँ बीमा पोलिसी कम गएको छ । पुँजी वृद्धि गर्दै जादा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी घट्छ । भविष्यमा यसको असर नकारात्मक हुँदैन ? गत आर्थिक वर्षमा हामीले ६० प्रतिशत बोनस सेयर र ८ प्रतिशत नगद लाभांश दिएका थियौ । यो वर्ष हामीले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिदैछौं । झट्ट हेर्दा नाफा घटेको हो कि भन्ने पर्नसक्छ । तर हामीले मार्केट रेटलाई मेन्टेन गरेका छौं । दुई बर्षअघि बैंकको व्याजदर १२ प्रतिशत थियो । आज ४ प्रतिशत मात्रै छ । बैंकको व्याजदरसँग तुलना गर्ने हो भने गत वर्षभन्दा अहिलेको प्रतिफल कम होइन । दोस्रो, रिटर्न भनेको लगानीका आधारमा हेर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष हामीले बोनस सेयर दिएका हौं । बोनस सेयर भनेको फ्रि अफ कस्ट हो । अघिल्लो बर्ष एक सय कित्ता भएको मान्छेलाई ६० कित्ता सेयर दियौं । यसपाली २५ प्रतिशत दिने भनेको १०० कित्तामा मात्र होइन, थप ६० मा पनि २५ कित्ता दिने हो । राइट सेयरबाट क्यापिटल बढ्यो भने त्यसो भन्न मिल्छ । तर बोनस सेयरबाट बढेको छ भने यो रिटर्नको पनि रिटर्न हो । आज नेपाल लाइफको फण्ड जसरी बढिरहेको छ, त्यसले भोली राम्रो रिटर्न दिन्छ । मुलुक सधै खराब अवस्थामा हुन्न । त्यतिबेला हाम्रो रिटर्न पनि बढ्छ । आज हामीसँग १ करोड ७३ लाख सेयर छ, त्यो दुई करोड १६ लाख हुँदैछ । यसले बिजनेश पनि बढाउँछ र रिटर्न पनि बढाउँछ । दीर्घकालिन योजना अनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं । सधै बोनस सेयर दिँदा ठूला लगानीकर्ताले नगद अभावको महसुश गर्दैनन् ? लगानीकर्ताले त नगद लाभांश खोजिहाल्छन् । तर हाम्रा कम्पनीहरु सामान्यतय अण्डर क्यापिटलाइज्ड भएका छन् । आज नियमनकारी निकायले जबरजस्ती नगद लाभांश नबाढ्न भन्नु परिरहेको छ । अण्डर क्यापिटलाइज्डको अवस्था क्रस गरेपछि नगद लाभांश पनि दिन सकिन्छ । कम्पनीको बजार मूल्यले बास्तविकता प्रतिविम्ब गरिरहेको छ वा अधिक मूल्य भैरहेको छ ? म दीर्घकालसम्म सोच्ने मान्छे हुँ । हामीले टे«ण्ड एनालाईसि र विगतको अध्ययन गरिनुपर्छ । आजको दिनमा कम्पनीको फण्डामेन्टल पक्ष हेर्ने हो भने सामान्य मान्छेले पनि आगामी चार बर्षमा कस्तो रिटर्न आउँछ भनेर थाहा पाउँछ । त्यसकारण मलाई लाग्छ अहिलेको कम्पनीको मुल्य ओभर प्राईस होइन । यो डिमाण्ड र सप्लाईका आधारमा कम्पनीका इण्डिकेटरले निर्धारण गरेको मूल्य हो । तीन चार करोडको टे«डिङ त हाम्रो जहिल्यै हुने गरेको थियो । पछिल्ला दिन दैनिक ९ देखि १० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भैरहेको छ । ओभर प्राईसिङ हो भने त क्रेता भागिहाल्छन नि । नेपाल लाईफको सेयर प्रतिकित्ता करिव ३७ सयमा कारोबार भैरहेको छ । यो कम्पनीले जम्मा २५ प्रतिशत लाभांश दिँदैछ । २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने अर्को बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १७ सय छ । ४०/५० प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको सेयर बजारमा ७ सयमा कारोबार भईरहेको छ ? सेयर बजारमा किन यस्तो हुन्छ ? कतिपय अवस्थामा कम्पनीको रियल कण्डिसन सेयर बजारले प्रतिनिधित्व गरिरहेको देखिन्न । र, अरु कम्पनीको बारेमा मैले बोल्न मिल्दैन । विदेशमा कम्पनीले बिजेनश प्लान ल्याउँदा सेयर मूल्यमा असर गर्छ । बजार विस्तार गर्ने भन्ने वित्तिकै बजार बढ्छ । कम्पनीको ग्रोथ गर्ने क्षमतामा बजार मूल्य निर्धारण हुन्छ । पाँच वर्षअघि नेपाल लाईफको फण्ड ७ अर्ब भन्दा कम थियो । आज ३० अर्ब भन्दा बढी छ । यो उच्च ग्रोथ हो । यहि रेसियोमा अघि बढियो भने आगामी पाँच वर्षमा हाम्रो फण्ड एक सय अर्ब पुग्छ । मान्छेले यि सब कुरा हेरिरहेका छन् । आजलाई हेरेर मात्रै नेपाल लाईफको मूल्य ३७ सय भएको होइन । भविष्यलाई हेरेर पनि मूल्य बढेको हो । बीमा समितिले प्रस्ताव गरेको पाँच अर्बको पुँजीको व्यवस्था आयो भने कम्पनीको योजना के हुन्छ ? हामी पहिले देखिनै त्यो योजनामा अघि बढिरहेका छौं । क्यापिटलमा नियमनकारी निकायको योजना र कम्पनीको आफ्नै योजना हुन्छन् । हामीले आफ्नै हिसाबले पनि पुँजी बढाईरहेका नै छौं । पाँच अर्ब पुँजी पुर्याउन केहि समय अवश्य पनि पाईन्छ । नेपाल लाईफले आफ्नै बलबुँताले पुजी पुर्याउँछ । हामीलाई पँुजी बढाउन अप्ठेरो छैन । एफपीओ जारी भएपछि, पब्लिक सेयर ३० प्रतिशत भएपछि यस कम्पनीको सेयर मूल्य घट्ने सम्भावना कति छ ? मूल्य छुट्टै कुरा हो । डिमाण्ड सप्लाई पनि छुट्टै सवाल हो । धेरै सेयर होल्डर भयो भने मूल्य घट्छ भन्ने कुरा गलत हो । सेयर क्यापिटल कम हुने वित्तिकै त्यसमा मात्रै स्कोप छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन । राईट सेयरमा पैसा हाल्नु पर्छ, बोनस सेयर त रिटर्न हो । हामीलाई ५० करोडको पूँजी भए पुग्ने थियो तर हामीले एक अर्ब ७३ करोड पुँजी कायम गरेका छौं । बीमा क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ । बजार जम्मा ८ देखि १० प्रतिशत मात्रै ओगट्न सकिएको छ । यसमा दुई गुणा बढेपछि फण्ड र रिटर्न कति बढ्ला ? यो त जम्मा सुरुवात मात्रै हो । लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको फ्युचर अझै बाँकी नै छ । त्यो भनेका हाई ग्रोथ हो । अहिले बजार अण्डर इन्स्योरेन्सको अवस्थामा छ । आज पनि हामी कन्भेन्सनल प्रडक्टमा निर्भर छन् । हामीले नसकेर नयाँ प्रडक्ट नल्याएका होइनौं, अनुकूल अवस्थाको प्रखाईमा छौं । नयाँ प्रडक्ट आउने वित्तिकै बजार ह्वात्तै बढ्छ । अहिलेसम्म त पुरना प्रडक्टकै मात्र डिमाण्ड छ । हामीलाई नयाँ प्रडक्ट चाहिएको छ, मेडिकल केयर, वृद्ध स्याहार सम्हार, नर्सिङ केयर चाहिएको छ । आज युरोप, जापान र अमेरिकामा भैरहेका गतिबिधि अबको २० वर्षपछि नेपालमा आउने वाला छ । अनि बजार त बढ्छ नै । त्यसले ग्रोथ पनि बढ्छ । इन्स्योरेन्स गर्ने रकम कम छ भन्नु भयो, कति हुनु पर्ने हो ? हामी कहाँ मासिक १० डलर भन्दा कममा इन्स्योरेन्स हुन्छ । त्यो मानेमा इन्स्योरेन्स रकम कम छ । जनसंख्याको आधारमा पनि कम मानिसले बीमा गरेका छन् । हाम्रो कम्पनीमा बीमितले वार्षिक औषतमा ३० हजार रुपैयाँ प्रिमियम बुझाउँछन् । पाँच वर्षअघि सात हजार रुपैयाँ मात्र थियो । अहिले ७० देखि ८० प्रतिशत मानिसको बीमा करकापका कारण भैरहेका छन् । ‘मलाई भोली आर्थिक जोखिम हुन्छ त्यसकारण बीमा गर्नुपर्छ’ भनेर बीमा गरिएको छैन । अहिले त अरुले भनेका कारण बीमा गरेको छ त्यसैले थोरै रकममा बीमा गरिरहेका छन् । यो अण्डर इन्स्योरेन्स हो । तर पनि अहिले आवश्यकताका आधारमा पनि इन्स्योरेन्स गर्ने चलन बढिरहेको छ । भारतमा जीडीपीमा इन्स्योरेन्सको योगदान करिव ६ प्रतिशत छ । केही देशको जीडीपीमा बीमा क्षेत्रको योगदान १४/१५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । नेपालको जीडीपीमा बीमा क्षेत्रको योगदान सवा एक प्रतिशत छ । यसबाट प्रष्ट देखिन्छ कि हामीकहाँ बीमा क्षेत्रको विकास शुरुवात मात्रै भईराखेको छ । समाज विकासको कुन चरणमा पुगेपछि स्वेच्छाले इन्स्योरेन्स गर्ने समय आउँला ? संसार भर इन्स्योरेन्स फोर्स सेलिङ हुन्छ । विकसित मुलुकमा ९८ प्रतिशतसम्म मानिसले इन्स्योरेन्स गरेका छन् । त्यो देशको इन्स्योरेन्सको इतिहास ढेड सय वर्ष पुगिसकेको छ । हामी कहाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीको इतिहास ५० वर्ष मात्रै भयो । निजी कम्पनी आएको त १५ वर्ष मात्रै भयो । १५ वर्षमा जति गरियो, आगामी १५ वर्षमा बजार निकै द्रुत गतिमा बढ्छ । नयाँ प्रडक्ट केही आउँदैछन् ? पक्कै पनि नयाँ प्रडक्ट छन् । त्यसका लागि समय कुरिरहेका छौं । देशको अवस्थाले नयाँ प्रडक्ट ल्याउन प्रेरित गर्दैन । भूकम्पमा १० हजार नेपालीले ज्यान गुमाए तर जम्मा ३५० जनाको मात्रै इन्स्योरेन्स गरिएको रहेछ । त्यसकारण हामीले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गरेर नयाँ प्रडक्ट तयार गरिरहेका छौं । नेपाल लाईफले विदेशमा सर्भिस पुर्याउने बताएको थियो, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? केही कानुनी अड्चनहरु थिए । तर पनि अहिले हामी विदेशमा सर्भिस पुर्याउने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरुको अनिवार्य इन्स्योरेन्स हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएको छैन । उनीहरुलाई इन्स्योरेन्स गराउन हामी विदेशमै जानुपर्छ । बैंक विदेशमा पुगिसके । हामी जान्छौं । कानुन संसोधनको क्रममा छ ।

डेपुटी गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका धेरैलाई उछिनेर डेपुटी गभर्नर बन्नु भयो, के के गर्नु पर्ने रहेछ डेपुटी गभर्नर बन्न ?  डेपुटी गभर्नरको नियुक्तीका आधारहरु बारे नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्षमताका आधारमा गभर्नरले खाली संख्याका दुई गुणा बढी सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । खाली सिट दुई वटा थियो । हामी चार जना सिफारिस भयौं र दौैडमा १७ जना कार्यकारी निर्देशकहरु हुुनुहुन्थ्यो । अनुभव, योग्यता, कार्यक्षमता र विश्वासका आधारमा चार जनाको नाम सिफारिस गर्नु भएको होला । मन्त्रिपरिषदले तीनै चार जनामध्ये दुई जनालाई नियुक्त गर्यो र म पनि त्यसमा परेँ । सबै जना क्षमतावान हुनुहुन्थ्यो तर दुई वटा मात्रै पद रहेकाले हामी त्यसमा पर्यौं । अरु साथीहरुका लागि पनि भबिष्यमा धेरै ठाउँहरु छन् । त्यहा अवसर प्राप्त हुन्छ । केहि दिन निराश हुनु स्वभाविक नै हो । अहिले सबैले राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ । शिवराज श्रेष्ठ, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक तपाईले कुन कुन विभागको जिम्मेवारी लिईरहनु भएको छ ? सुपरभिजन, समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था महाशाखा, एफआईयु, एचआर, कर्पाेरेट प्लानिङ, फाईनान्सियल म्यानेजमेन्ट र आईटी छन् । अधिकांश डिपार्टमेन्टमा मैले पहिले नै काम गरिसकेको छु । त्यसकारण पनि अहिले काम गर्न त्यति असहज हुन्न भन्ने लाग्छ । यति महत्वपूर्ण डिपार्टमेन्टहरुको जिम्मेवारी पाउनु भएको देखियो, त्यसकार कारण के हुन ? राजनीतिक आस्था हावी भएको आरोप पनि छ नि ? मैले पहिले गरेको राम्रो कामको नजितालाई हेरेर गभर्नर साब्ले मलाई जिम्मेवारी दिनु भएको होला । पहिले काम गरेर राम्रो नजिता निकालेका आधारमा यो जिम्मेवारी पाएको हुँ भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म राजनीतिक आस्थाको कुरा छ, मलाई लाग्दैन राजनीतिक अस्थाको आधारमा मात्रै नियुक्त पाएको हो । हामीले व्यवसायिक रुपमा काम गर्दै आएका छौं । संयुक्त सरकार भएकाले राजनीतिक आस्था हावी भएको छ भनिएको हो । तर राष्ट्र बैंक भित्रको काम कारवाहीमा राजनीतिक आस्था हावी भएको छैन । पाँच बर्षे कार्यकालमा के के काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? नयाँ जिम्मेवारी पाउनासाथ केहि काम गरौं भन्ने उत्साह हुन्छ नै । राष्ट्र बैंककैं इमेज अझै उच्च बनाऔं । अग्रजहरुले गरेको भन्दा केही राम्रो काम गरौं । गभर्नर साबको गरिमा बढाउन सहयोग गरौं भन्ने नै हो । आर्थिक विकासमा योगदान दिने, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढाउने, बैंकिङ सिस्टममा जन विश्वास बढाउने, अन्तराष्ट्रिय स्तरको नियमन प्रणालीको विकास गराउने वातावरण बनाउने नै मेरो योजना हो । नेपालको बैंकिङ सिस्टम अरु भन्दा राम्रो छ तर अन्तराष्ट्रियस्तरमा अत्यन्तै कमजोर छ भनेर गभर्नरले नै भन्नु भएको छ । राष्ट्र बैंक आफूले गर्नु पर्ने सुधारहरु के के छन् ? नेपालमा सबै भन्दा राम्रो रेगुलेशन गर्ने निकाय भनेको राष्ट्र बैंक नै हो । वित्तीय संस्थालाई ट्रयाकमा राखेका छौं । हामीले अन्तराष्ट्रिय स्तरकै मापदण्ड अपनाईरहेका छौं । तै पनि नीति नियम भनेको परिवर्तनशिल हुन्छन् । गभर्नर साबले भन्नु भए अनुसार हामी पूँजीका आधारमा मात्रै अन्तराष्ट्रिय स्तर भन्दा कमजोर भएकाछौं । नीति, नियम र रेगुलेशनका हिसाबले हामी ठिक छौं । मर्जरमा राष्ट्र बैंक सफल जस्तै देखिन्छ, पोष्ट मर्जरको अवस्था कस्तो देखियो ? अबका चुनौती के देखिन्छन् ? मर्जरको दृश्य राम्रो देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चाहे अनुसार नै मर्जर प्रक्रियाहरु अघि बढेका छन् । हामीले गरेको अनुगमनका आधारमा सबै संस्थाले मर्जरबाट थप मजबुत वित्तीय अवस्था निर्माण गरेका छन् । केहि संस्थामा भने फरक फरक संस्कारबाट आएकाले कर्मचारीका बीचमा केहि समस्या देखिन्छ । त्यसको व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था, कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलन लगायतका सबै क्षेत्रमा मर्जर सफल देखिन्छन् । एकातिर वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन भन्दै बैंकहरुलाई मर्जर गराउने, अर्काेतिर चाँही माइक्रो फाइनान्सलाई लाइसेन्स दिईरहने, किन ? अहिले ५८ वटा माइक्रोफाइनान्स लाइसेन्सको तयारीमा छन् । यी सबैले रिमोट क्षेत्रमा काम गर्ने भनेका छन् । हुँदा खाने वर्गहरुसँग काम गर्ने माइक्रोफाइनान्सले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिएका छन् । हाम्रा लागि कति वटा माइक्रोफाइनान्स आवश्यक छन् भन्ने अध्ययन चाँही गरिएको छैन । मुख्य कुरा भनेको बैंकिङ सुबिधा नपुगेका भूगोलहरुमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्न माइक्रोफाइनान्सको आवश्यकता पर्छ । बस्तु भाउ पाल्ने, कृषि कर्म गर्ने, स्वरोजगार बन्नेहरुका लागि माइक्रोफाइनान्स चाहिन्छ । एक पटक माइक्रोफानान्सको लाइसेन्स बन्द गर्ने भनिएको पनि थियो । तर कुनै पनि कुरा बन्द गर्नुहुन्न भनेर केहि समय रोकेर पुन आर्थिक अवस्था हेरेर लाइसेन्स दिने भन्ने निकर्षमा पुगेका हौं । सहकारीहरु निक्षेप उठाएर भागिरहेका छन्, माइक्रोफाइनान्स पनि भाग्ने हुन पक भन्ने आंशक छ नि ? राष्ट्र बैंकले निक्षेप उठाएर भाग्ने संस्थाहरुलाई लाइसेन्स नै दिँदैन । राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेका हुन्छ । हामीसँग स्पष्ट नीति नियम छन् । त्यसका आधारमा नियमन गर्ने हो । जनताको निक्षेप उठाएर माइक्रोफाइनान्स भाग्ने अवस्था आउँदैन । राजधानीमा सञ्चालित नेपाल सेयर मार्केट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, ग्राण्ड बैंक लगायत ठूला संस्थाहरु जहाँ राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरिरहेको थियो, उनीहरु अघिल्लो दिनसम्म ठिक थिए, भोली पल्ट टाट पल्टिए र अस्थित्व नै गुमाउने अवस्थामा पुगे । राष्ट्र बैंकले दूरदराजका माइक्रोफाइनान्सको नियमन कसरी गर्छ ? हामी समय समयमा फिल्डमै गएर अनुगमन गर्छाै । वित्तीय परिसूचकहरुको नियमित अध्ययन गर्छाै । नीति नियमहरु स्पष्ट छन् । विगतका घट्नाक्रमले पनि पाठ सिकाएको छ । नयाँ संस्था खोल्ने क्रम रोकिनु हुन्न भन्नु भयो तर पाँच वर्षदेखि नयाँ बैंक तथा फाइनान्स खुलेका छैनन् । नयाँ बैंकको लागि कहिले ढोका खुला हुन्छ ? सधै त बन्द भएर रहँदैन र रहनु पनि हुन्न । अर्थतन्त्रले मागेपछि नयाँ बैंक खुल्छ । आर्थिक गतिविधिले नै नयाँ बैंक माग्ने हो । अहिलेसम्म लाइसेन्स खोल्नु पर्यो भनेर कुनै प्रस्ताव आएको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेट नै पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने भनिएको थियो । त्यसका केहि काम अघि बढेका छन् । हामीले ऐन संसोधन गरेरै त्यस्तो बैंक खोल्न सहजता दिने तयारी गरेका छौं । प्रस्तावित नयाँ ऐनमा वित्तीय संस्थाको वर्ग नराखेर युनिभर्सल सिस्टमा जाने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । मर्जर नीतिसँग विकास बैंक र फाइनान्स विलय हुन थाले । के विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु अब नेपाली बजारबाट लोप हुने अवस्था आएको हो ? सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाको आ–आफ्नै महत्व र विशेषता हुन्छन् । हामीले फाइनान्स कम्पनीको अवधारणा ल्याउँदा कञ्जुमर फाइनान्सिङका लागि अघि सारेका हौं । पछि अलि एडभान्स गरेर मर्चेण्ट बैंकिङको सुबिधा पनि थपेका हौं । विकास बैंकको अवधारणा भनेको दीर्घकालिन महत्वका विकासे आयोजनामा लगानी गर्न भनेर अघि सारेका थियौं । तर पछि युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टम जस्तै सबैले सबै खाले काम गर्ने सुबिधा प्राप्त भयो । रेमिट्यान्सदेखि सबै काम सबैले गरे । बाणिज्य बैंकले एलसी खोल्ने बाहेक अरु बिशेष अधिकार पाएको छैनन् । अब कार्य क्षेत्र छुट्याएर अघि बढ्ने भन्ने छ । मलाई लाग्छ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि बजारमा रहिरहनेछन् । मर्जरपछि बैंकिङ क्षेत्रमा बेरोजगारी कत्तिको बढेको छ ? यसले बेरोजगार निम्त्याउँदैन् । म २६ बर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा छु । बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले एउटा संस्थाबाट रिटायर्ड भएपछि अर्काे संस्थामा अवसर पाएका छन् । उद्योग, क्रेडिट रेटिङ, काउन्सिलिङ लगायतका क्षेत्रमा काम पाईरहेका छन् । त्यसैले मर्जरले बेरोजगारी समस्या निम्त्याउँदैन । बजारमा अधिक तरलता छ, कसरी व्यवस्थापन गरिहरनु भएको छ ? बजारमा तरलता अलि बढि नै छ । त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । १५० अर्बको डिपोजिट अक्सन लिएका छौं । ४ सय अर्ब रिभर्स रिपो गरेर लिएका छौं । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा करिव ७० करोड रुपैयाँ त ब्याज खर्च गरिसकेको छ । त्यसकारण पनि ब्याजदर अलि व्यवस्थापन भैरहेको छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र फेला नपरेकाले तरलता बढेको हो । पुनर्निर्माणको काम अघि बढेपछि तरलताको अवस्था समाप्त हुन्छ । मुद्रास्फिती दुई अंक बढि छ तर ब्याजदर दुई प्रतिशत मात्रै छ, यसलाई कसरी राम्रो मान्ने ? तरलताको अवस्था प्राय छोटो समय मात्रै हुन्थ्यो । तर यसपालि अलि बढि समय तरलता देखिएको छ । अहिले अन्तराष्ट्रियस्तरमै ब्याजदर घटिरहेको छ । नेपाल चाँही सिजनल तरलता देखिँदै आएको थियो । भूकम्प र नाका बन्दीले तरलता बढाउन भूमिका खेल्यो । हामीले हेर्ने भनेको माग मात्रै हो । आपूर्ति गराउने सरकारले हो । त्यसैले तरलता बढेको हो । पुनर्निर्माणको काम अघि बढेपछि, घर बनाउने काम अघि बढेपछि तरलताको अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । घर बनाउने पुनकर्जाप्रति आकर्षण देखिँदैन, किन ? आज मात्रै दुई जनाले पुन कर्जाका लागि आवेदन आएको छ । त्यो पनि २० लाख भन्दा कम नै छ । सरकारले पनि पुननिर्माणका लागि यस्तो गर्नु पर्छ भनेर योजना अघि सारेको छ । दीर्घकालिन योजनासहित सरकारले रोडम्याप अनुसार पुनकर्जा र आर्थिक पुनरुद्धार कोषको कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेलिरहेको छ । भूकम्प पीडितलाई दुई प्रतिशतमा ऋण दिने हो । अहिलेसम्म भूकम्पका पराकम्पहरु आईरहेका छन् । त्यसले पनि मानिसलाई निर्धक्कसँग ऋण लिन दिईरहेको छैन । त्यसो त ऋण लिनका लागि धितो पनि आवश्यक पर्छ । पुनकर्जाको नीति कडा भयो भनेका छन् । बैंकहरुले धितो नहेरी ऋण दिने अवस्था पनि हुन्न । सुधारका लागि आधिकारीक अनुरोध पनि आएको छैन । त्यस्तो अनुरोध आएमा आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ । तरलता बढेपछि सेयर बजार र घरजग्गामा लागनी बढेको देखिन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ? यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भिर बनाउन सक्छ । यसको असर पहिले पनि देखिएको थियो । लामो समयसम्म अधिक तरलतादेखिँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । यो अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमै पनि यस्तै हुन्छ । व्यापारी र लगानी कर्ताले बैंकको ब्याजदर भन्दा बढी आम्दानी प्राप्त हुने क्षेत्र खोज्ने हो । त्यसको उपयुक्त विकल्प भनेको रियलस्टेट र सेयर बजार नै लगानी गर्ने ठाउँ हो । अहिले तरलताले रियलस्टेट र सेयर बजारको कारोबार बढेको हो । यसले बबल(बेलुन) क्रियट हुन सक्छ, त्यसले बेलुन फुट्न सक्छ । त्यसले फेरी बैंकहरुको एनपिएल लेबल बढ्छ । सकेसम्म अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नबढोस भन्नेबारे केन्द्रिय बैंक सचेत छ र बैंकहरु पनि सचेत हुनुपर्छ ।